प्रतिनिधित्व ही संकल्पना आपल्या लोकशाही विषयक विचारांमध्ये आणि व्यवहारांमध्ये मध्यवर्ती असते. किंबहुना अनेक वेळा लोकशाहीचा उल्लेख ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ (representative democracy) असाच केला जातो. म्हणजे लोकांनी प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या प्रतिनिधींमार्फत सार्वजनिक निर्णय घ्यायचे अशी ही व्यवस्था असते. पण गावाची ग्रामपंचायत किंवा शहराची नगरपालिका यांच्यापासून थेट देशाच्या लोकसभेपर्यंत वेगवेगळया पातळ्यांवर आपले प्रतिनिधी निवडून देत असतो. कारण सर्व नागरिकांनी थेट सहभाग घेऊन निर्णय घेणे अवघड असते.  प्रतिनिधींची ‘निवड’ कशी करायची हा विषय पुढे केव्हातरी स्वतंत्रपणे पाहू. इथे प्रश्न असा आहे की हे प्रतिनिधी काय करतात, त्यांनी काय करायचे असते आणि प्रतिनिधित्व करणे म्हणजे काय?

सोयीसाठी प्रतिनिधित्वाची तीन प्रारूपे मानता येतील.

निरोप्या किंवा संदेशवाहक (Delegate Representation)

पहिले प्रारूप म्हणजे प्रतिनिधीला निव्वळ दूत मानणे. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ‘भारत आपला प्रतिनिधी पाठवतो’ असे आपण म्हणतो. पण भारताच्या प्रतिनिधीने काय मत मांडावे, मतदान कोणत्या बाजूने करावे हे आधी सूचना देऊन कळवलेले असते, त्याच्या पलीकडे असे प्रतिनिधी जाऊ शकत नाहीत. म्हणजे ते खरेतर देशाचे ‘दूत’ असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे किंवा कृती करण्याचे अगदीच मर्यादित स्वातंत्र्य असते—जवळपास नसतेच.

या सूत्रानुसार समाजापुढच्या त्या-त्या वेळच्या मुद्द्यांबद्दल विशिष्ट मर्यादेत निर्णय घेण्याची मुभा देऊन आणि प्रत्येक स्थानिक मतदारसंघाने विशिष्ट ‘आदेश’ देऊन आपले दूत निर्णय घेण्यासाठी पाठवणे असा प्रतिनिधित्वाचा एक अर्थ होतो. लोकशाहीच्या अनेक कट्टर पुरस्कर्त्यांना प्रतिनिधींच्या मार्फत निर्णय घेणे मान्य नसते. असे मूलगामी (radical) लोकशाहीवादी मग प्रतिनिधींची स्वायत्तता अमान्य करून त्यांना फक्त लोकभावनेचे दूत एवढेच स्थान देऊ बघतात. इतकेच नाही, तर सगळे प्रतिनिधी हे नेहमीच लोकांच्या आदेशाने बांधलेले असतात आणि निर्णय घेताना त्यांनी लोकांना म्हणजे आपल्या मतदारांना विचारून काय ते ठरवावे असा आग्रह या प्रारूपाचे पुरस्कर्ते धरतील. प्रातिनिधिक लोकशाहीबद्दल शंका किंवा तुच्छता असलेल्या लोकांनी आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी अशीच काहीशी भूमिका घेतली होती.

म्हणजे जिथे मतदार स्वतः थेट उपस्थित राहू शकत नाहीत तिथे आपल्या दूतांच्या मार्फत ते निर्णय घेतात असे या प्रकारात मानले जाते. या विचारानुसार प्रतिनिधीला अगदीच कमी स्वेच्छाधिकार असेल, किंवा स्वनिर्णयाचा अधिकार जेमतेमच असेल आणि तसे असणेच लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले असे याचे पुरस्कर्ते म्हणतील.

पृथक प्रतिनिधित्व (Group Representation)

दुसरे प्रारूप म्हणजे गटवार प्रतिनिधित्व.

एखाद्या समाजात जे अनेकविध गट आहेत त्यांच्यात मूलभूत अंतर्विरोध आहे आणि त्या समाजात एकच एक सामूहिक हित साकारणे शक्य नाही अशी स्थिती असेल तर प्रत्येक गटाला वेगळे प्रतिनिधित्व देण्याची व्यवस्था काही वेळा पुढे येते. उदाहरणार्थ, भारत हा एक समाज आहे हे ब्रिटीशांना मान्य नव्हते, तो एकाच भौगोलिक चौकटीत राहणाऱ्या अनेक समुदायांचा समुच्चय आहे असे त्यांचे आकलन होते. त्यामुळे इथल्या विभिन्न समूहांना किंवा समुदायांना वेगवेगळे प्रतिनिधी निवडून देता यावेत, अशी व्यवस्था त्यांना जास्त संयुक्तिक वाटत होती. (वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर भारत हे एक राष्ट्र आहे हे त्यांना मान्य नव्हते.) त्यातूनच विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला जेव्हा कायदेमंडळांचे अधिकार विस्तारण्याचे ठरले, तेव्हा वेगवेगळ्या समूहांना वेगळे प्रतिनिधित्व देण्याचा विचार त्यांनी केला. मुस्लिमांच्या वेगळ्या किंवा स्वतंत्र मतदारसंघाची सुरुवात याच भूमिकेतून झाली.

या प्रारूपात, प्रतिनिधी हा विशिष्ट समूहाचा प्रतिनिधी असणे अपेक्षित असते आणि स्वाभाविकच मग त्याने-तिने त्या समूहाच्या हिताचा परिणामकारक पाठपुरावा करणे अभिप्रेत असते. अशा समूहलक्षी प्रतिनिधींच्या सभेत (कायदेमंडळात) प्रत्येक समूहाला जणू काही आपल्या हिताच्या मुद्द्यांवर व्हेटो म्हणजे नकाराधिकार असतो असे मानता येईल. अर्थातच, त्यामुळे निर्णय घेण्यात अडचण येईल किंवा सर्व निर्णय हे अशा बहुविध हितांच्या तडजोडीमधूनच होतील असे म्हणता येईल. मात्र, ज्या देशांमध्ये भिन्न समूहांमध्ये अजिबात एकवाक्यता नसेल तिथे लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी अशा समूहलक्षी प्रतिनिधित्वाचा प्रयोग केला जाऊ शकतो. अशा समाजात मुळातच एकसंघ सार्वजनिक हित साकारत नसते आणि अशा वेळी भिन्न समूहांना वेगळे प्रतिनिधित्व दिल्यामुळे सार्वजनिक हित नेहेमीच दुभंग राहील का हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.

पृथक प्रतिनिधित्वाच्या या कल्पनेनुसार कोणीही प्रतिनिधी ‘सगळ्यांचा’ प्रतिनिधी असू शकत नाही; ती व्यक्ती ज्या समूहाची असेल त्याचेच ती प्रतिनिधित्व करू शकते असे मानले जाते. उदाहरणार्थ, बायकाच बायकांचे प्रतिनिधित्व करू शकतात, अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रतिनिधित्व अन्य समाजाची व्यक्ती करू शकत नाही, अशी ही मांडणी आहे.

आम प्रतिनिधी (Public Interest Representation)

प्रतिनिधित्वाचे तिसरे प्रारूप म्हणजे सर्वसाधारण प्रतिनिधित्वाची पद्धत.

भारतात (आणि इतरही अनेक देशांमध्ये) भौगोलिक मतदारसंघ असतात. म्हणजे मतदारांची फक्त क्षेत्रीय विभागणी केली जाते, तीही मुख्यतः सोयीसाठी. अशा वेळी प्रतिनिधी होणारी व्यक्ती त्या भौगोलिक क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या किंवा सगळ्या नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करेल असे गृहीत असते. जेव्हा एखादी व्यक्ती एका शहराची किंवा वॉर्डाची प्रतिनिधी बनते तेव्हा तिच्या स्वतःच्या जात, धर्म, लिंग, वर्ग यांच्या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन त्या मतदारसंघातील ‘सर्व’ व्यक्तींचे हित सांभाळणे ही त्या प्रतिनिधीची जबाबदारी बनते.

या प्रारूपात, प्रतिनिधित्व करण्याचे दोन मुख्य अर्थ अंतर्भूत असतात. एक म्हणजे ज्यांनी निवडून दिले त्यांच्या एकंदर किंवा सरासरी हिताचा विचार सर्व निर्णय घेताना केला जाईल याची काळजी घेणे. दुसरा अर्थ असा की मतदारसंघातील नागरिकांमध्ये बहुविधता असली तरी प्रतिनिधीने कोणा एकाच गटाची किंवा समूहाची कड न घेता सर्वांच्या हिताचा ताळमेळ साधायचा असतो. 

इथे मुख्य तत्व असे असते की सार्वजनिक निर्णय घेताना प्रत्येक मतदार त्यात थेट सहभागी होऊ शकत नसला तरी त्याला आपल्या वतीने कोण निर्णय घेईल हे ठरवण्याचा अधिकार मात्र असायलाच हवा. त्याच्या जोडीने येणारे दुसरे गृहीततत्व म्हणजे प्रत्येक गट किंवा समूह यांचे स्वतःचे काही हितसंबंध असले तरी त्यांची गोळाबेरीज किंवा त्यातून एक सामायिक हित साकारणे शक्य असते. यालाच ‘सार्वजनिक हित’ असे म्हणतात.

अशा सर्वसाधारण किंवा आम प्रतिनिधित्वामध्ये प्रतिनिधीने फक्त त्या-त्या क्षेत्राचा किंवा मतदारसंघाचा विचार करणे पुरेसे नसते. म्हणजे असे प्रतिनिधी फक्त त्या शहराचे, जिल्ह्याचे प्रतिनिधी असतात असे मानणे चुकीचे होईल. त्या मतदारसंघातील नागरिकांना शहाराच्या, जिल्ह्याच्या, राज्याच्या किंवा देशाच्या कारभारासाठी धोरणे ठरवण्यात भाग घेता यावा म्हणून त्यांनी प्रतिनिधी निवडून द्यायचा असतो. तेव्हा त्यांच्या स्थानिक हितांच्या आणि ‘मागण्यांच्या’ खेरीज प्रतिनिधीला सर्वच मुद्द्यांवर त्यांच्या वतीने भाग घ्यायचा असतो. जर प्रतिनिधी फक्त आपापल्या मतदारसंघांचा विचार करत राहिले तर ते प्रतिनिधित्वाच्या कल्पनेशी विसंगत असेल.
 

प्रतिनिधीचा स्वविवेक

इथेच प्रतिनिधीच्या कामाचा अवघड भाग सुरू होतो. एखाद्या भौगोलिक मतदारसंघातील नागरिकांच्या स्थानिक हिताविषयीच्या अपेक्षा काय आहेत हे ठरवणे किंवा समजून घेणे बरेच सोपे असते. तसेच एखाद्या समुदायाच्या स्वतःच्या हिताच्या कल्पना काय आहेत हेदेखील समजून घेणे तुलनेने सोपे आहे. पण त्याच नागरिकांचे वेगेवेगळ्या सार्वजनिक मुद्द्यांवर काय म्हणणे आहे हे समजून घेणे अवघड असते. अशा वेळी काय करावे?

आपण वर म्हटल्याप्रमाणे प्रतिनिधी हे दूत नाहीत हे एकदा लक्षात घेतले की हा गुंता सुटायला मदत होते. संसदेने एखादा कायदा करावा की नाही यावर दर वेळी आपल्या मतदारांकडे प्रतिनिधीने जावे हे अपेक्षित नाही, तर त्या व्यक्तीला निवडून देताना मतदारांनी तिच्यावर असा विश्वास टाकलेला असतो की ती व्यक्ती आपल्या एकंदर अपेक्षा, विचार, मूल्यदृष्टी यांच्याशी परिचित आहे आणि त्यानुसार वेळोवेळी ती निर्णय घेईल.

मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्यात असा विश्वास कसा निर्माण होतो? याची भिन्न-भिन्न उत्तरे आहेत.

एक तर, आपण जेव्हा असे म्हणतो की उमेदवार ‘लोकप्रिय’ आहे, तेव्हा त्याचा अर्थ तो उमेदवार लोकांमध्ये  मिसळलेला असतो. त्याला-तिला लोकभावनेचा अंदाज असतो. दुसरे म्हणजे, आपण मतदार म्हणून जेव्हा कोणाला मत देतो तेव्हा ती व्यक्ती आपल्या आणि देशाच्या हिताचा विचार करून निर्णय करायला पात्र आहे असे आपण मानतो. आणि म्हणूनच, त्या व्यक्तीला सारासार योग्य वाटतील असे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आपण मतदार म्हणून बहाल करतो.

तिसरी बाब म्हणजे बहुतेक वेळा आपण उमेदवाराला मत देताना कोणत्या ना कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत देतो. म्हणजेच, मतदार आणि उमेदवार यांच्यात राजकीय पक्ष नावाचा दुवा असतो, त्या पक्षाची धोरणे, त्याचा भूतकाळ, त्याच्या नेत्यांची वक्तव्ये, त्या पक्षाचा जाहीरनामा, अशा विविध मार्गांनी तो पक्ष आणि त्याचे उमेदवार कोणत्या धोरणांचे पुरस्कर्ते आहेत हे मतदाराला माहिती असते किंवा माहिती करून घेणे शक्य असते. त्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला स्वायत्तता देताना आपण त्याचे काम, त्याची विचार करण्याची पद्धत, त्याचा पक्ष यांच्या आधारे निर्णय करतो आणि मग प्रतिनिधीला ठराविक काळासाठी आपल्यावतीने पण त्याच्या स्वतःच्या मगदुराने निर्णय घेण्याचा– म्हणजेच प्रतिनिधित्व करण्याचा- अधिकार बहाल करतो.

तीन नैतिक पेच

पृथक किंवा सर्वसाधारण या पैकी कोणतेही प्रारूप स्वीकारले तरी प्रतिनिधींच्या पुढे तीन नैतिक पेच उभे राहतात.

पहिला म्हणजे आपण फक्त आपल्याला मत देणाऱ्यांचे प्रतिनिधी आहोत की सगळ्या मतदारसंघाचे आहोत हे ठरवणे. कोणीही प्रतिनिधी फक्त त्याच्या मतदारांचा प्रतिनिधी नसतो. त्यामुळे एकीकडे आपल्या मतदारांचा काहीएक फायदा करून देण्याचा स्वाभाविक राजकीय व्यवहार आणि दुसरीकडे सगळ्या मतदारसंघाचे चोखपणे हित सांभाळण्याचे आव्हान या पेचातून प्रतिनिधीला मार्ग काढावा लागतो. यात अगदी मतदान न करणाऱ्यांचा सुद्धा समावेश करावाच लागतो. कारण ते मतदारसंघाचा भाग असतातच.

दुसरा पेच, मतदारांचे त्या-त्या वेळचे भावनिक आणि प्रासंगिक रागलोभ मानायचे की सार्वजनिक हितासाठी योग्य ठरणारा निर्णय घ्यायचा? प्रतिनिधी हा सार्वजनिक विवेकाचा दूत आणि वाहक असायला हवा आणि त्यासाठी तात्कालिक लोकप्रियता किंवा लोकानुरंजन यांच्या पलीकडे जाऊन लोकांना व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दिशेने रेटण्याची ताकद आणि हिंमत त्याच्यात असायला हवी. उलट, जर प्रतिनिधी लोकांच्या भावनेचा आदर करण्याच्या हेतूने लोकांच्या रागलोभांचे जसेच्या तसे अनुकरण करू लागला तर त्याची लोकप्रियता वाढेल. पण सार्वजनिक विवेकाचे रक्षण करण्याची क्षमता त्याने वाऱ्यावर सोडून दिलेली असेल.

तिसरा पेच असा की, आपण कोण आहोत—कोणत्या जातीचे, धर्माचे, समूहाचे आहोत आणि आपले मतदार कोण आहेत—कोणत्या जातीचे किंवा धर्माचे जास्त करून आहेत यावर प्रतिनिधीचा निर्णय ठरेल की समाजातील सर्व समूहांच्या अपेक्षा आणि हित यांचा विचार करण्याच्या प्रयत्नातून त्याचे निर्णय ठरतील?

लोकशाहीचा गुंता असा आहे की,‘निवडून येण्यासाठी’ वरील तिन्ही पेचांमध्ये सोपा आणि लोकप्रियता टिकवणारा मार्ग निवडण्याचा मोह होणे अपरिहार्य आहे; पण अपेक्षा मात्र अशी की प्रतिनिधींनी हे पेच सोडवताना प्रासंगिक आणि लोकानुरंजनप्रधान रस्ता टाळावा!

असे घडत नाही हे तर आपण नेहेमीच पाहतो. त्यामुळेच प्रतिनिधींबद्दल टीका आणि प्रतिनिधित्वाबद्द्लचा गोंधळ यांचा सततचा अनुभव हा अनेक लोकशाही देशांचा स्थायीभाव झालेला दिसतो.
 

- सुहास पळशीकर  

suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके  विशेष महत्वाची  आहेत.)

Tags: राजकारण-जिज्ञासा सुहास पळशीकर प्रातिनिधिक लोकशाही मतदार व्हेटो प्रतिनिधित्व Representative democracy Suhas Palshikar politics Rajkaran-jidnyasa Veto Democracy Voter Representation Load More Tags