स्वदेशी ही संकल्पना भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत एका टप्प्यावर महत्त्वाची ठरली होती. स्वावलंबन ही स्वदेशीशी संलग्न असलेली पण जास्त करून सार्वजनिक आर्थिक धोरणाशी संबंधित अशी संकल्पना आहे आणि ती अनेक विकासशील देशांनी काही वेळा वापरलेली दिसते. स्वदेशी-स्वावलंबन या जोडगोळीच्या राजकीय वाटचालीचे तीन टप्पे कल्पिता येतील. 

स्वदेशीची चळवळ
 
‘स्वदेशी’चा अर्थ एतद्देशीय वस्तू, सुविधा, विचार, मूल्ये, यांना समाजाने प्राधान्य द्यावे असा सर्वसाधारणपणे सांगता येईल. एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा भारतात औद्योगिक क्षेत्र जवळपास अस्तित्त्वातच नव्हते तेव्हा नव्याने उभ्या राहणार्‍या भारतीय उद्योगांना बाजारपेठ मिळावी म्हणून स्वदेशीचा पुरस्कार कामी आला. कारण वासाहतिक संदर्भात तेव्हाचे राज्यकर्ते त्यांच्या, म्हणजे इंग्लंडच्या आर्थिक-औद्योगिक हिताला प्राधान्य देणारी धोरणे पुढे रेटत होते. पुढे विसाव्या शतकाच्या आरंभी, या आर्थिक बाजूला राजकीय-भावनिक परिमाण दिले गेले. स्वदेशी ही ‘चळवळ’ बनली. म्हणजेच, राष्ट्रीय भूमिकेतून परक्या किंवा परदेशी वस्तू, उत्पादने यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याची प्रतिकात्मक कृती आणि स्वदेशीचा वापर ही देखील एक राजकीय आणि प्रतिकात्मक कृती म्हणून स्वदेशीचा पाठपुरावा केला गेला. त्याद्वारे, आर्थिक परिणामांच्यापेक्षाही, भावनिक परिणाम साधून सामान्य व्यक्तींना सोप्या मार्गाने राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेतले गेले. 

गांधींनी स्वदेशीचा हा मुद्दा आर्थिक बाजूच्या बरोबरच तात्विक मुद्द्याशी जोडला. समाजाच्या गरजा आणि प्रचलित काळात त्या समाजाला उत्पादन करता येणार्‍या वस्तू/सुविधा यांची सांगड घालून त्यांनी उपभोगप्रधान जीवनपद्धतीपेक्षा वेगळ्या जीवनपद्धतीचा पुरस्कार केला. त्यांच्या विचारात साधे जीवन (कमी गरजांवर आधारलेले आयुष्य) आणि एक प्रकारचा देशीवाद (किंवा स्थानिकवाद—म्हणजे स्थानिक स्थिती आणि उत्पादनक्षमता यांच्याशी जोडलेले आयुष्य जगण्याची रीती) या दोन्ही घटकांचा समावेश होता.  

स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वदेशीच्या पाठीमागे असलेला वसाहतवादाचा संदर्भ मागे पडला, आणि त्यामुळे स्वदेशी वस्तूंच्या आग्रहामागची भावनिक आणि आर्थिक राष्ट्रवादाची भूमिका फारशी प्रस्तुत राहिली नाही. तरीही, गांधींच्या प्रभावातून आणि राष्ट्रीय चळवळीच्या प्रभावातून व्यक्तिगत पातळीवर स्वदेशीवर भर देणारी अनेक कुटुंबे सुरुवातीच्या काळात होती. मात्र राजकीय मुद्दा म्हणून, चळवळ म्हणून किंवा सार्वजनिक धोरणाचा भाग म्हणून स्वदेशी मागे पडली. नाही म्हणायला, शेतकरी संघटनेच्या चळवळीच्या उत्तरार्धात शरद जोशींनी केंद्र सरकारच्या (कृत्रिम धाग्याच्या) आयात धोरणाला विरोध करताना पुन्हा एकदा परकीय वस्त्रांची ‘होळी’ करण्याचे आंदोलन काही काळ चालवले. 

याचाच अर्थ, स्वातंत्र्योत्तर भारतात स्वदेशीच्या मुद्दा सार्वजनिक धोरणाच्या चौकटीत प्रस्तुत बनतो तो आयात धोरणाच्या आणि भांडवल गुंतवणुकीच्या संदर्भात.
 
संरक्षणवादी आर्थिक धोरण 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताचे पहिले प्राधान्य राहिले ते देशाच्या औद्योगिक विकासाचे. त्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे देशी उद्योग आणि एतद्देशीय भांडवल यांना संरक्षण द्यावे की नाही हा मुद्दा होता. म्हणजे त्याचा संबंध थेट स्वदेशीच्या मुद्द्यापेक्षा सरकारने एतद्देशीय उद्योगांचे रक्षण करणारी धोरणे आखवीत का (protectionism) या मुद्द्याशी होता. अप्रगत भांडवलशाही असलेल्या आर्थिक संदर्भात परकीय भांडवल आणि परकीय उत्पादने यांच्याशी थेट आणि मुक्त स्पर्धा करणे आपल्या देशातील उद्योगांना परवडणार नाही, म्हणून त्यांना ‘संरक्षण’ देणारे आर्थिक धोरण असावे असे त्यावेळी अनेकांचे म्हणणे होते. यातून भांडवल, वस्तू, सेवा, आणि तंत्रज्ञान आयात करण्यावर मर्यादा घातल्या गेल्या. 

याच धोरणात्मक दृष्टीचा दुसरा भाग म्हणजे आपला देश अधिकाधिक बाबतीत स्वयंपूर्ण किंवा स्वावलंबी बनला पाहिजे हा आग्रह. नेहरू असोत की शास्त्री किंवा नंतर इंदिरा गांधी यांच्या धोरणातले अनेक तपशील भिन्न असले तरी मुख्यतः तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण असावा आणि अवजड उद्योग व ग्राहकोपयोगी वस्तू या संदर्भात भारताचे उद्योग क्षेत्र स्वयंपूर्ण असावे ही दृष्टी समान होती. या भूमिकेला १९४५ नंतरची जागतिक परिस्थिती आणि वसाहत-उत्तर कालीन राजकीय अर्थव्यवस्था यांचे संदर्भ होते. नवस्वतंत्र देशांना राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक दृष्ट्या आपले स्वातंत्र्य गमवावे लागू नये, जागतिक आर्थिक संदर्भात बाजारपेठेच्या कारणामुळे परकीय सत्तांना या देशांमध्ये हस्तक्षेप करता येऊ नये याचे भान ज्या देशांच्या राज्यकर्त्यांना होते त्यात भारतातले राज्यकर्ते होते. त्या जाणीवेतून आर्थिक धोरणाला आधार म्हणून हा स्वयंपूर्णतेचा विचार स्वीकारला गेला. 

अर्थातच, या धोरणाचा फायदा भारतातील भांडवलदारांना, भारतातील खाजगी क्षेत्राला आणि खाजगी बाजारपेठेला झाला. त्यांना सरकारी संरक्षणामुळे परकीय बाजारपेठा आणि परकीय भांडवल यांच्याशी स्पर्धा करण्याचे टाळता आले किंवा त्या स्पर्धेसाठी थोडे पाठबळ मिळाले. त्यातूनच भारतीय भांडवलशाहीची ताकद, क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढली. 

दुसरीकडे या संरक्षणवादी आर्थिक धोरणामुळे सरकारचा आर्थिक व्यवहारांमधील हस्तक्षेप अनेक पातळ्यांवर वाढला. धोरणात्मक पातळीवर, भारतातले आर्थिक क्षेत्र (गुंतवणूक, उत्पादन आणि सेवा इत्यादी सर्व) सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिले. त्यालाच सरकारने आणि इतरही अनेकांनी समाजवाद असे म्हटले. प्रत्यक्षात ती मुख्यतः सरकरनियंत्रित अर्थव्यवस्था होती. व्यावहारिक पातळीवर या संरक्षणवादी धोरणामुळे प्रशासनाचा अर्थव्यवहारांमधला हस्तक्षेप पराकोटीला पोचला. त्यालाच टीकाकारांनी लायसेन्स-परमिट राज्य असे नाव दिले. परिणामी, नोकरशाहीकडून अधिकारांच्या वापर-गैरवापराची किंमत वसूल केली जाऊ लागली. राजकीयदृष्ट्या या व्यवस्थेमध्ये राज्यकर्त्या पक्षाला आणि त्याच्या ठिकठिकाणच्या पाठीराख्यांना उद्योग क्षेत्राकडून खंडणीवजा देणग्या गोळा करण्याचा मार्ग सर्रास खुला राहिला. 

एकीकडे या विसंवादांचा वाढता ताण आणि दुसरीकडे १९५० ते १९७० या काळात भारताच्या भांडवलशाहीची वाढलेली क्षमता तर तिसरीकडे जागतिक भांडवलशाहीची दडपणे यांच्या परिणामी संरक्षणवादी धोरणे हळूहळू शिथिल करण्याची प्रक्रिया १९८० च्या दशकात सुरू झाली. १९९० च्या आसपास जेव्हा धोरणात्मक दृष्टी बदलली तेव्हा देशात यावरून जोरदार वाद झडले. हे वाद जागतिकीकरण करावे का या मुद्दयाच्या बरोबरच निर्बंधांचे शिथिलीकरण करावे का (उदारीकरण करावे का) या मुद्द्यावरही झाले. मात्र अल्पावधीत बहुतेक सर्वच राजकीय पक्ष प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे या नव्या धोरणात्मक दृष्टीचे भाग बनले –एक नवी सहमती अस्तित्वात आली.
 
या टप्प्यावर स्वयंपूर्णतेचा अर्थ बदलला. फक्त आपण जे पिकवतो-बनवतो तेवढ्यावर भागवणे असा मुळातही त्याचा अर्थ कधीच नव्हता. पण परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहताना एकतर्फी अवलंबित्व नसावे ही भूमिका होती. जेव्हा भारताची भांडवलशाही तंत्रज्ञान, भांडवल, बाजारपेठ अशा भिन्न मुद्द्यांवर स्पर्धा आणि देवाणघेवाण करण्याच्या अवस्थेला पोचली तेव्हा जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा हे मुद्दे महत्त्वाचे बनले. 

जागतिकीकरणानंतरचे राष्ट्रवादी कवित्व 

एकविसाव्या शतकाच्या आरंभीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे सांधे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी पक्के जुळलेले होते. आजमितीला भारतीय भांडवल जगात अनेक देशांमध्ये जाऊन ‘जागतिक’ भांडवलाचा भाग बनून गेले आहे. मुळात भांडवलाची अशी काही सरमिसळ होऊन गेली आहे की भांडवलाला एखाद्या देशाचे लेबल किंवा चारित्र्य जोडता येईल का याची शंकाच आहे. (म्हणजे भारतीय भांडवल कशाला म्हणायचे? रिलायन्सच्या भांडवलाला भारतीय म्हणायचे तर जगभरातून तिथे झालेल्या गुंतवणुकीचे काय करायचे? रिलायन्स आणि फेसबुक एकत्र आले तर ते कोणते भांडवल असेल?) भारताची बाजारपेठ जागतिक उत्पादनांनी खचाखच भरलेली आहे. विम्यापासून बँकिंगपर्यंत आणि उबरपासून अ‍ॅमेझॉनपर्यंत कितीतरी सेवांमध्ये भारतीय आणि जागतिक अशी सरमिसळ आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक संदर्भांमध्ये धोरणे, सांस्कृतिक दृष्टिकोन, सामाजिक व्यवहार या सगळ्याच बाबतीत भारत बदलला—भारताप्रमाणे इतर अनेक आधी संरक्षणवादी धोरणे वापरणारे देशसुद्धा या दरम्यान बदलले. 

अशा टप्प्यावर स्वदेशी आणि स्वावलंबन या संकल्पना सार्वजनिक विश्वात जर परत आल्या तर त्यांचे आर्थिक आणि राजकीय स्थान काय असेल? 

एक मूलभूत गोष्ट नक्की आहे: सार्वजनिक धोरणाची दिशा थेटपणे बदलून संरक्षणवादी धोरणे आणण्याची ताकद कोणत्याच देशातील सरकारमध्ये आजघडीला तरी फारशी दिसत नाही. तसे करायचे झाले तर त्यासाठी त्या सरकारला पराकोटीचे धैर्य लागेल; प्रचंड जनाधार लागेल; अल्पकाळ तरी अतोनात आर्थिक अडचणीला सामोरे जाण्याची तयारी लागेल; सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षणवादी धोरण हे केवळ एक हत्यार आहे, खरी जर कशाची गरज असेल तर ती म्हणजे पर्यायी धोरणात्मक दृष्टी लागेल. सारांश, दीर्घ काळ चालणारे संरक्षणवादी धोरण अमलात येणे एकंदरीने दुरापास्त आहे. 

मग चालू शतकाच्या आजच्या टप्प्यावर संरक्षणवादी धोरणे आणि स्वावलंबनाची भाषा यांची प्रस्तुतता काय आहे? 

जगभरातले अस्वस्थ आणि सार्वजनिक पाया कमकुवत झालेले राज्यकर्ते सध्या नव्या राष्ट्रवादाच्या शोधात आहेत. त्या नव्या राष्ट्रवादाचे आधार काही नवे नाहीत. एकीकडे, हा राष्ट्रवाद परसंशयावर आधारित असणार आहे. बाहेरचे परके आणि देशातले परके यांची सतत नव्याने निर्मिती करून फोफावणारा हा राष्ट्रवाद मुख्यतः भीतीवर आणि संशयावरच टिकू शकतो कारण त्याच्याकडे जनतेला देण्यासारखे दुसरे काही नाही. तो पोकळ असल्यामुळे त्या राष्ट्रवादाला प्रतिष्ठा आणि आभासी वास्तविकता मिळवून देण्यासाठी आर्थिक मुद्द्यांची जोड दिली जाणे अपरिहार्य आहे. इंग्लंडमधील ब्रेक्झिट आंदोलन हे बारकाईने पाहिले किंवा अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांत ‘बाहेरच्या’ लोकांबद्दल निर्माण झालेली अस्वस्थता लक्षात घेतली तर एकविसाव्या शतकातील नव्या राष्ट्रवादाची रचना लक्षात येईल.  

गेल्या शतकाच्या अखेरीस आक्रमक बनलेल्या जागतिक भांडवलशाहीने जी स्वप्ने दाखवली ती फोल असल्याचे जसजसे उघड होत गेले तसतसे दोन परस्पर-संलग्न प्रश्न उभे राहिले: एक म्हणजे अपयशी ठरलेल्या जागतिक भांडवलशाहीला विरोध करण्याचे किंवा तिला पर्याय शोधण्याचे सामर्थ्य प्रचलित राष्ट्र-राज्यांकडे आहे का? दुसरा प्रश्न म्हणजे जागतिक भांडवलशाहीच्या या ऐतिहासिक अपयशानंतर राजकीय अर्थव्यवस्था बदलता येणार नसेल तर (किंवा खरे तर बदलायची नसेल तर) कोणते राजकीय-सांस्कृतिक बदल होणे सोयीचे असेल? 

इथे नवा राष्ट्रवाद कामी येतो. तो नवनवे शत्रू लोकांपुढे मांडतो. खरे तर तो ‘लोक’ ही वर्गावारीच मुळी सतत नव्याने रचत असतो. शिवाय, सतत सामाजिक संघर्ष होणे परवडत नसल्यामुळे आणि राष्ट्रीय लोकसमूह नावाची गोष्ट रचणे आवश्यक असल्यामुळे परकीय वस्तू, परकीय (आर्थिक) संस्था, परकीय उद्योग यांच्या रूपाने नवे अमूर्त शत्रू रचले जातात—कारण शत्रू रचण्यातूनच राष्ट्रसमूह रचले जाऊ शकतात अशी ही विपरीत नवराष्ट्रवादाची संकल्पना आहे. परक्यांना असा विरोध करताना कोणी एक वांशिक किंवा धार्मिक समूह हा शत्रू नसतो, पण एकंदर ‘आपले’ आणि ‘परके’ ही विभागणी मात्र असते, सरकारने फारसे काही करायचे नसते, तर लोकांनी परक्या वस्तू, सेवा, संस्था, सुविधा यांच्यावर जमेल तसा बहिष्कार घालायचा असतो. हा बहिष्कार नकारात्मक वाटू नये, आणि त्यातून होणारा थोडाबहुत त्रास लोकांनी स्वीकारावा यासाठी त्याला ‘बहिष्कार’ असे न म्हणता स्वयंपूर्ण असे विधायक नाव दिले जाते. 

भारतापुरते बोलयाचे तर, अशी स्वयंपूर्णता बड्या भांडवलदारांना तात्पुरती फायद्याची असल्यामुळे ते तिच्या विरोधात जात नाहीत. दुसरीकडे मध्यमवर्गाला अशी भावनिक आवाहने नेहेमीच भावतात, त्यांच्या टॉनिकने या वर्गाचा राष्ट्रवाद गुटगुटीत होतो, आणि नंतर हळूच त्या आवाहनांच्या पलीकडे जाऊन आपले व्यवहार राजरोस करीत राहायचे हे व्यवहारचातुर्य त्याच्याकडे असल्यामुळे प्रत्यक्षात त्याचे जीवनमान काही फार बदलत नाही. उरले गरीब. त्यांनी स्वस्त म्हणून बिगरखादीचे कपडे घातले, आपल्या पोराबाळांना परवडणारी म्हणून चीनी खेळणी विकत घेतली तर अशा गरिबांची निर्भत्सना तरी करता येते किंवा अडाणीपणामुळे ते राष्ट्राच्या उभारणीत भाग घेत नाहीत म्हणून हळहळ व्यक्त करता येते. 

सारांश, जागतिकीकरणानंतरच्या काळातील स्वयंपूर्णता आणि स्थानिकाचा आग्रह या बाबी आर्थिक नसतात, त्या सांस्कृतिक असतात; त्या नव्या राष्ट्रवादाच्या वैचारिक मांडणीचा एक भाग असतात आणि राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढील तातडीचे पेचप्रसंग नजरेआड व्हावेत यासाठी आवश्यक अशी काल्पनिक झालर म्हणून त्या उपयुक्त असतात. 

फसलेले जागतिकीकरण, सार्वत्रिक हिताच्या कसोटीवर न टिकणारे सार्वजनिक धोरण आणि लोकांपासून दुरावलेले राजकारण यांच्या तिठ्यावर जेव्हा राज्यकर्ते येऊन अडकतात तेव्हा त्यांना वाचवणारी व्यूहरचना असते ती नाटकी राष्ट्रवादाची. त्या नाटकाचे नेपथ्य म्हणजे स्वयंपूर्णतेचा नारा आणि स्वदेशीचा पुकारा. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

Tags: सुहास पळशीकर स्वदेशी स्वावलंबन चळवळ महात्मा गांधी वसाहतवाद आर्थिक धोरण संरक्षणवादी आर्थिक धोरण भांडवलशाही भांडवलदार जागतिकीकरण राष्ट्रवाद नवराष्ट्रवाद रिलायन्स अॅमेझॉन फेसबुक ब्रेक्झिट स्वयंपूर्णता आत्मनिर्भर राजकारण Suhas Palshikar Swadeshi Movement Mahatma Gandhi Colonialism Econimic Policy Capitalism Capitalist Self Reliance Reliance Protectionism Amazon Facebook BREXIT Politics Load More Tags