लोकशाही राजकारणाची एक मोठी मर्यादा म्हणजे त्यात लोक जी निवड करतात ती फक्त उपलब्ध पर्यायांमधूनच करतात—किंवा खरे तर करू शकतात. त्यामुळे लोकांपुढे उमेदवार, पक्ष, धोरणे, कार्यक्रम, नेतृत्व यांचे जे काही पर्याय असतील त्यांना महत्त्व प्राप्त होते. राजकारण कसे घडेल, कोणत्या दिशेने जाईल आशा प्रश्नांवर नागरिकांचे पुरेसे नियंत्रण नसते, कारण त्यांच्यापुढे सामान्यपणे अगदीच सरधोपट पर्याय असतात. 

अनेक वेळा खुद्द मतदारच ‘कोणीही निवडून आले तरी काय फरक पडणार आहे?’ असे म्हणतात (म्हणजे उडदामाजी काळेगोरे!) याचेही कारण हेच असते. लोकशाही जास्त प्रभावी व्हावी यासाठी राजकरणात अस्सल आणि एकमेकांपेक्षा स्पष्टपणे वेगळे असे पर्याय असणे महत्त्वाचे असते ते यामुळेच. पण बहुतेक सगळ्या लोकशाही समाजांचा अनुभव असे सांगतो की एक तर आमूलाग्र वेगळे असे पर्याय क्वचितच उभे राहतात आणि राहिलेच तरी त्यांची ताकद किंवा त्यांचे आकर्षण यांना फार मर्यादा राहतात. त्यामुळे लोकशाही राजकारण हातचलाखीने नियंत्रित केलेले (rigged) असते, ते जणू काही एखाद्या पूर्वनियत किंवा बंदिस्त चौकटीत चालते अशी टीका केली जाते. 

अर्थात, सर्वच लोकशाही राजकीय चौकटींमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात ‘पर्यायी’ राजकारण उभे करण्याचे प्रयत्न होत असतात. वेगळे विचार, वेगळी धोरणे आणि वेगळी कार्यपद्धती यांचा आग्रह धरणारे गट डोके वर काढत असतातच. पण अनेक वेळा, प्रचलित चौकटीचा आणि विचारपद्धतीचा प्रभाव इतका असतो की वेगळे विचार हे नुसते वादग्रस्त ठरतात आणि बाजूला पडतात.  

पर्यायी राजकारण म्हणजे नेमके काय याची फारशी सैद्धांतिक चर्चा झालेली नाही, त्यामुळे अशा राजकारणाच्या विविध उदाहरणांमध्ये जी वैशिष्ट्ये दिसतात त्यांच्यावरून ही कल्पना काय आहे याचा ठोकताळा बांधवा लागतो. काही उदाहरणांचा आपण पुढे उल्लेख करणार आहोतच. 

निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा 

एक तर पर्यायी राजकारणात राजकीय स्पर्धेच्या पद्धतीबद्दल असंतोष असतो. चार किंवा पाच वर्षांनी होणार्‍या निवडणुका, त्यात प्रचंड मोठ्या मतदारसंघातून होणारी एकाची निवड, निवडणुकीमधले सुरस आणि चमत्कारिक गैरप्रकार, त्यांच्याबद्दल जनतेमध्ये असणारा दुरावा आणि सच्च्या कार्यकर्त्यांच्या मनात असाणारी निराश घृणा, या सगळ्यामधून पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न होतात. ढोबळ मानाने पर्यायी राजकारणाचा हा भाग ‘निवडणूक सुधारणा’ या मुद्दयात आपण समाविष्ट करू शकतो. त्यात अवास्तव सुधारणा बर्‍याच असतात; पण अनेक साध्या, सहज शक्य असणार्‍या उपायांची चर्चा अनेकांनी केलेली आहे. उदाहरणार्थ, छोटे मतदारसंघ, निवडणूक खर्चाविषयीची पारदर्शकता, देणग्या कोठून मिळाल्या याची खुली माहिती, इथपासून तर थेट प्रातिनिधिक पद्धतीची निवडणूक घेणे यासारखे उपाय सुचवले जातात.

पण कोणत्याही सुधारणा किंवा दुरुत्या करणे ही गोष्ट कायदेमंडळांच्या अखत्यारीत येते आणि त्यामुळे कोणतेच राजकीय पक्ष त्यांना सहसा पाठिंबा देत नाहीत. अर्थात, कायद्यातील दुरुस्तीइतकेच राजकीय पक्ष प्रत्यक्षात कसे वागतात, प्रचार कसा करतात असे प्रक्रियात्मक प्रश्न महत्वाचे असतात आणि पर्यायवादी गटांचा असा आग्रह असतो की कायदे बदलण्याइतकेच राजकीय व्यवहाराची संस्कृती बदलणे आवश्यक आहे. 

जनसहभागाचा विस्तार  

पर्यायी राजकारणाचा दुसरा व्यापक मुद्दा असतो तो जनता आणि सरकार यांच्या संबंधांचा. सततचा जनसहभाग हा अस्सल लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे असे पर्यायी राजकारणाचे बहुतेक समर्थक मानतात. थोडक्यात म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाही ही फार अपुरी आहे या असंतोषतून पर्यायांचा शोध घेतला जातो. त्यामुळे मग प्रतिनिधींवर मतदारांचे नियंत्रण असावे, लोकांना विधेयकाचे प्रस्ताव सुचवण्याचा अधिकार असावा, महत्वाच्या मुद्यांवर जनमत अजमावले जावे, नियमित वॉर्डसभा आणि ग्रामसभा व्हाव्यात, अशा गोष्टी सुचवल्या जातात.

यात एक विरोधाभास आहे. मोठी लोकसंख्या असलेल्या अनेक लोकशाही समाजांमध्ये निर्णयात थेट सहभाग घेण्यात आणि त्यांचे पुढे काय होते यावर लक्ष ठेवण्यात लोकांना मर्यादित स्वारस्य असते. त्यामुळे लोकसहभागाच्या संधी निर्माण करणे हे जसे एक आव्हान असते, तसेच लोकांना सहभागाला प्रवृत्त करणे हेदेखील आव्हान पर्यायी राजकारणाची मांडणी करणार्‍यांच्या पुढे असते. 

मुख्यतः असा थेट लोकसहभाग परिसरातील व्यवस्थापनाबद्दल असायला हवा; पण अनेकदा लोकांना मोठ्या किंवा देशपातळीवरील वादांबद्दल काहीतरी म्हणायचे असते, पण आपल्या परिसरातील प्रश्नांनाबद्दल त्यांना कंटाळा असतो. याचे कारण आपण जिथे राहतो, ज्या वसाहतीत राहतो, त्या वसाहतीबद्दल अनेकवेळा समुदायभावाचा अभाव असतो. असा समुदायभाव नसल्यामुळे तिथले प्रश्न हे आपले प्रश्न ठरत नाहीत. त्यामुळे पर्यायी राजकारणात दोन अडचणी तयार होतात. एक म्हणजे निवडणुकीच्या खेरीजचे सहभागाचे मार्ग विकसित करणे आणि दुसरे म्हणजे स्थानिक परिसरांना समुदायाचे स्वरूप येण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

सार्वजनिक धोरणाचा प्रश्न 

तरीही, निवडणूक सुधारणा आणि जनसहभाग हे दोन्ही मुद्दे बर्‍याच लोकांना मान्य होऊ शकतील असे आहेत. पण पर्यायी राजकारणाचा तिसरा मुद्दा जास्त गुंतागुंतीचा आहे. समाज म्हणजे नक्की कोण, धोरणांचा प्राथमिक हेतू काय असला पाहिजे, प्राधान्यक्रम काय असावेत, हे मुद्दे खरे वादग्रस्त असतात. राजकारणाची औपचारिक चौकट लक्षात घेतली तर असे दिसते की सरकार निवडून आले की जे काही निर्णय घेते त्यांना बहुतेक वेळा विरोधी पक्ष विरोध करतात. आणि तरीही, सरकारी धोरणे आणि प्रतिपक्षाची धोरणे यांच्यात प्रत्यक्षात फारसे अंतर नसते, त्यामुळे विरोधी पक्ष आल्यावर अनेक जुनीच धोरणे विनासायास पुढे चालू राहतात. पर्यायवादी गट यालाच आक्षेप घेत असतात. सरकार पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील तपशीलांविषयीच्या मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन सार्वजनिक धोरणे नव्याने तपासून बदलावीत, असा आग्रह पर्यायवादी समूह धरीत असतात.  

प्रातिनिधिक किंवा उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये बहुतेक वेळा समाजात आणि राजकीय पक्षांमध्ये एक सहमती तयार होते, त्यामुळे सार्वजनिक धोरणांच्या पायाभूत तत्वांची किंवा त्यांना असणार्‍या पर्यायांची गंभीरपणे चर्चा होतच नाही, अशी टीका केली जाते. अशा सहमतीमुळे सार्वजनिक धोरणांचे प्राधान्यक्रम खरोखरीच्या गरिबांपासून सुरू होत नाहीत, उलट काही थोड्या लोकांच्या हिताचा विचार केल्यामुळे समाजाचे नुकसान होते असे या टीकाकारांचे म्हणणे असते. अशा धोरणात्मक पर्यायांमध्ये आर्थिक धोरणांच्या खेरीज सामाजिक न्यायाचे आणि सांस्कृतिक धोरणाचे मुद्दे देखील समाविष्ट असतात.  

अस्वस्थ पर्याय 

या अस्वस्थतेमधून जगभरात वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेळोवेळी पर्यायी राजकारण करू पहाणारे गट निर्माण झालेले दिसतात. 

भारतात 1990 च्या दशकापासून कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्या पलीकडे राजकारणाचा परीघ विस्तारता येईल का याची चाचपणी चालू होती. त्यातून तिसरी आघाडी, तिसरा पर्याय, अशी भाषा उदयाला आली. राज्या-राज्यामधले नवे पक्ष देशच्याही राजकारणात महत्त्वाचे ठरू लागले. ते काही खर्‍या अर्थाने ‘पर्याय’ नव्हते, पण त्या वेळेपासून, आणखी एक मुद्दा वारंवार मांडला जाऊ लागला, की प्रस्थापित पक्षांना पर्याय देणे एवढेच पुरेसे नाही; वेगळ्या प्रकारचे राजकारण उभे करणे हे महत्त्वाचे आहे. यातून, ‘राजकीय पर्याय नव्हे पर्यायी राजकारण’, असे आकर्षक सूत्र पुढे आले. 

हे काही अगदीच नवे सूत्र होते अशातला भाग नाही. 1960 च्या दशकाच्या अखेरीस संसदबाह्य—म्हणजे खरेतर पक्षाबाह्य—राजकारण करणारे गट उदयाला आले होते; त्याच सुमारास, युरोप आणि अमेरिकेत विद्यार्थी आणि तरुणांचे उठाव झाले (1968) आणि त्यांनी तिथल्या प्रस्थापित राजकीय आणि सांस्कृतिक चौकटींना धक्का दिला.   

भारतात गुजरात-बिहारमधील विद्यार्थी आणि युवक आंदोलनांचे नेतृत्व जेव्हा जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे गेले (1974) तेव्हा त्यांनी देशापुढे—पण मुख्यतः तरुणांपुढे—‘संपूर्ण क्रांती’चा कार्यक्रम ठेवला, तोही असाच ‘पर्यायी’ राजकारणाचा प्रयत्न होता. आणीबाणी, जनता पक्षाचा विजय आणि त्यांची फाटाफूट यांच्या धकाधकीत तो विस्मरणात गेला. 

पुढे 1985 च्या आसपास जेव्हा नर्मदा प्रकल्पाच्या निमित्ताने मेधा पाटकर यांचे आंदोलन उभे राहिले आणि देशभर प्रचलित विकास-कल्पनेच्या विरोधात चळवळी होऊ लागल्या तेव्हा पुन्हा एकदा लोकचळवळीमधून पर्यायी विकास आणि पर्यायी राजकारण साकारता येईल का याची चाचपणी केली गेली. याच काळात जगभरात पर्यावरण आणि पर्यावरण-स्नेही विकास यांच्याबद्दल नव्याने जागरूकता निर्माण होत होती. त्यातून पर्यावरणवादी चळवळी युरोपात (आणि इतरही काही ठिकाणी) उभ्या राहिल्या आणि ग्रीन पार्टीसारखे प्रयोग झाले आणि काही ठिकाणी अशा प्रायोगिक पक्षांना थोडेफार यशही मिळाले. शिवाय प्रस्थापित पक्षांनी हे मुद्दे आपआपल्या कार्यक्रमांमध्ये समाविष्ट केले. पर्यायी राजकारणाच्या थोड्याफार यशाचे हे एक उदाहरण सांगता येईल. 

2011 च्या आसपास भारतात भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन उभे राहिले आणि त्यातून ‘जणू काही’ नवी राजकीय ऊर्जा उभी राहणार आहे आणि नवे राजकारण घडणार आहे अशी हवा निर्माण झाली. त्याच दरम्यान इजिप्त, ट्यूनिशिया इत्यादी अरब देशांमध्ये लोकांचे उठाव झाले आणि अमेरिकेत Occupy Wall street या नावाने उत्स्फूर्त आंदोलन झाले, त्यामुळे पुन्हा एकदा 1968 च्या सारखे ‘वेगळ्या’ आणि ‘नव्या’ राजकारणाचे वारे थोडा काळ वाहिले आणि विरून गेले. 

पर्यायांची कोंडी का होते? 

या प्रत्येक प्रयत्नाचे जास्त सविस्तर मूल्यमापन अर्थातच करायला हवे, पण इथे मुद्दा वेगळा आहे: अशा पर्यायी राजकारणाच्या लाटा प्रस्थापित, नियमित राजकारणाच्या अथांग समुद्रात विरून का जातात हा मुद्दा आहे.  

त्याचे एक प्राथमिक उत्तर म्हणजे प्रस्थापित किंवा मोठे पक्ष राजकीय चर्चा आपल्याला हव्या ताशा पद्धतीने वळवतात. म्हणजे कोणत्या मुद्द्यावर कशी चर्चा व्हावी यावर त्यांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे, पर्यायवाद्यांच्या मर्यादित ताकदीपेक्षा कितीतरी जास्त प्रभावी असलेले राजकीय पक्ष जे सांगतात त्याचीच चर्चा होते, तीच धोरणांची मुख्य चौकट मानली जाते. 

दुसरे कारण म्हणजे समाजात श्रेष्ठजन आणि मध्यमवर्ग हे जास्त बोलके, जास्त प्रभावी असतात, त्यामुळे त्यांना जे पटते तेच महत्वाचे आहे (आणि योग्य देखील आहे) असे समजण्याकडे साहजिकच बहुसंख्य नागरिकांचा कल राहतो. 

तिसरा मुद्दा म्हणजे पर्यायवादी गट जे मुद्दे मांडतात त्यांचा काही अंश गिळंकृत करून आपल्या लोकप्रिय चर्चाविश्वात समाविष्ट करण्याचे कसब राजकीय पक्षांकडे असते. त्यामुळे ‘पर्यायवादी लोक हे विनाकारण तक्रार करतात’, ‘त्यांचे मुद्दे अतिरेकी तरी आहेत किंवा ते मुद्दे सार्वजनिक धोरणात विचारात घेतलेलेच आहेत’, असे चित्र तयार होते. 

खेरीज, पर्यायांच्या अपयशामागे एक मूलभूत सामाजिक कारण असते. प्रत्येक समाजात राजकीय सत्तेच्या बरोबरीने सामाजिक सत्ता अस्तित्त्वात असते. निवडणुकीच्या राजकारणाने राजकीय सत्तेचे काही प्रमाणात लोकशाहीकरण होते, पण सामाजिक सत्तेचे असे लोकशाहीकरण सहसा होत नाही. त्या सामाजिक सत्तेत आर्थिक-वैचारिक-सांस्कृतिक असे तीन पदर असतात. ते सुटे नसतात, तर एकमेकांत साखळीसारखे गुंतलेले असतात. बहुसंख्य लोकांच्या हिताचे धोरण आणणे ही राजकीय लोकशाहीची प्रेरणा असली तरी ती प्रेरणा नेमस्त करण्याचे काम ही साखळी करते. त्यामुळे मूलभूत धोरणात्मक पर्याय हास्यास्पद ठरवण्यापासून तर ते अशक्यप्राय आहेत असे ठसवण्यापर्यंत अनेक मार्गांनी पर्याय क्षीण केले जातात. 

पर्यायांच्या पुढचे पर्याय

या प्रतिकूल परिस्थितीचे भान न ठेवता, किंवा आपल्या तात्विक भूमिकेच्या अचूकपणाच्या अहंकारी विश्वासातून, पर्यायवादी राजकारण करणारे गट अनेकवेळा एकांडी, टोकाची भूमिका घेऊन उभे राहतात आणि त्यामुळे लोकांमध्ये अनुकूलता निर्माण करण्यापेक्षा वैचारिकदृष्ट्या आपण कसे बरोबर किंवा श्रेष्ठ आहोत हे सांगण्यावर त्यांचा भर राहतो. शिवाय, प्रचलित राजकारण आणि राजकीय पक्ष यांना सर्वंकष पर्याय देण्याच्या आविर्भावामुळे सगळ्या पक्षांना  टाकाऊ ठरवून, त्यांना बाजूला सारून सगळे काही करण्याची जिद्द बाळगली जाते. समाज कोणत्या बदलांना किती तयार किंवा उत्सुक आहे, याचा फार विचार न करता जे ध्येववादी गट आपले आदर्श हे ‘पर्याय’ म्हणून उभे करण्याचे प्रयत्न करतात ते फारसे यशस्वी ठरत नाहीत, यात नवल नाही. 

पर्यायांमध्ये व्यवहार्यता असेल तर ते लोकांचा ठाव घेतात, नसेल तर त्यांना आदर्श मानून टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या दिशेने समाज नेणे हे राजकीय कौशल्य पर्यायवादी गटांकडे असायला हवे. ते नसेल तर क्षणिक उठाव, तात्कालिक आकर्षण किंवा वर्तमानाचा निषेध एवढेच त्यांचे योगदान ठरते. 

इथे गांधींचा दाखला सर्वच पर्यायवाद्यांनी लक्षात घेण्यासारखा आहे. गांधींच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हिंद स्वराज’ हे त्यांच्या आदर्शाचे सूत्ररूप निवेदन आहे; पण ते लिहिल्यापासून पुढची जवळपास चार दशके राजकारण करताना गांधी कधी त्या आदर्शाला मान्यता मिळावी म्हणून अडून बसले नाहीत, तर तेव्हाच्या राजकारणाला त्या-त्या टप्प्यावर जेवढी कलाटणी देणे शक्य होते तेवढी देत राहिले. समाज त्यांच्या आदर्शाचा स्वीकार करायला तयार नाही याची प्रामाणिक जाणीव ठेवून त्यांनी वाटचाल केली. स्वतःचे (व्यक्ती म्हणून किंवा समूह म्हणून) जे आदर्श असतील त्यांच्याशी तत्वतः प्रामाणिक राहायचे पण समाजाला दोष न देता किंवा त्याच्यापासून न दुरावता त्या-त्या वेळचे अन्याय, त्या-त्या वेळचे लोकशाहीचे विपर्यास यांचा सामना करायचा हे सूत्र त्यांच्या उदाहरणातून पर्यायवाद्यांसाठी पुढे येते. 

पर्यायांचे राजकीय भवितव्य हे नेहेमीच समाजाच्या सद्बुद्धीला आवाहन करण्याचे असते, त्यांचे भागधेय बहुतेक वेळा प्रस्थापिताला विरोध करून प्रस्थापित राजकारण थोडे सुधारण्याचे असते. 

पर्यायांच्या आग्रहातून चालू राजकारणाची रचना किंवा दिशा बदलण्यासाठीची सार्वजनिक शक्ती लगेच तयार झाली नाही तरी प्रस्थापित राजकारणाचा विवेक अधूनमधून छेडला जाण्याचे कार्य साधले तरी एक पाऊल पुढे पडते, हे भान ठेवणारी पर्यायवादी राजकारणे जास्त परिणामकारक ठरू शकतात. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

Tags: राजकारण-जिज्ञासा राजकारण सुहास पळशीकर Suhas Palshikar Politics Alternatives Load More Tags