लोकशाही म्हणजे काय? - पूर्वार्ध

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील 19 वा लेख

राजकारणात ज्याच्याबद्दल जवळपास एकाच वेळी संपूर्ण एकवाक्यता आणि तरीही अतोनात अर्थभिन्नता आहे असा लोकशाहीसारखा दुसरा कोणता शब्दप्रयोग क्वचितच असेल! ‘लोकशाही नको’ असे म्हणणारे फारसे कोणी सापडणार नाही, पण त्याचबरोबर लोकशाही म्हणजे काय... याच्याबद्दल आपसांत मतैक्य असलेले लोक सापडणेदेखील दुरापास्त असते. 

अर्थात, लोकशाही म्हणजे जीवनपद्धती असे आपण म्हणतो,पण सार्वजनिक जीवनाचे मूल्य म्हणून लोकशाही कशा(कशा)ला म्हणायचे हा प्रश्न सतत वादग्रस्त ठरतो. किमानपक्षी निवडणुका असायलाच पाहिजेत असे मानणारे लोक असतात तसेच निवडणुका म्हणजे काही खरी लोकशाही नाही असे सांगणारेही असतात. हे दोन्ही टोकांचे मुद्दे टाळून, निवडणुका तर हव्यातच पण आणखी बर्‍याच घटकांचा लोकशाहीत समावेश होतो असे म्हणता येईल का याची चर्चा इथे करायची आहे.

निवडणुका 
लोकशाही म्हणजे काय या चर्चेत सर्वात प्रभावी विचार आढळतो तो असा की, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार करणे म्हणजे लोकशाही. मात्र नागरिकत्व खुले असावे, सर्व नागरिकांना निवडणुकीत भाग घेता यावा, निवडणुकीची प्रक्रिया खुली आणि निष्पक्ष असावी या मुद्द्यांचा समावेश केल्याशिवाय लोकशाहीचा हा अर्थ अपुरा ठरेल हे आता सर्वमान्य आहे. म्हणूनच खुल्या वातावरणातल्या (मुक्त आणि न्याय्य) निवडणुका हा घटक महत्त्वाचा मानला जातो. 

निवडणुकीच्या कल्पनेमागे काय तर्कशास्त्र आहे हे समजून घेणे उपयोगी ठरेल. अगदी तत्त्वतः बोलायचे तर कोणत्याही समूहात सर्वांनी मिळून निर्णय घेणे म्हणजे लोकशाही असते. असे सर्व निर्णय दरवेळी सर्वांनी मिळून घेता येणे शक्य नसते. त्यातच समूहाचा आकार, क्षेत्रफळ आणि सातत्याने निर्णय घेतले जाण्याची गरज या बाबींमुळे ‘सर्वांनी’ निर्णय घेणे हे अशक्यप्राय ठरते. म्हणून मग निर्णय घेणार्‍यांची निवड सर्वांनी मिळून ठरावीक काळासाठी करायची अशी पद्धत अंगीकारली जाते. (बहुमत, प्रतिनिधित्व आणि प्रतिनिधित्वाच्या पद्धती यांची चर्चा यापूर्वी या सदरात केलेली आहेच.) 

अशा प्रकारे निवडणूक हा मध्यवर्ती व्यवहार होतो. त्यातूनच निवडणुका म्हणजे लोकशाही असे समीकरण सगळ्यांच्याच मनात ठाण मांडून बसते. खरेतर निवडणुका हा लोकशाहीचा केवळ एक भाग असतो आणि ती लोकशाहीची किमान किंवा प्राथमिक अट असते असे म्हणायला हवे... पण त्याऐवजी निवडणुका होत असतील आणि निवडून आलेला पक्ष ‘जिंकला’ हे इतरांना मान्य असेल तर आणखी काय पाहिजे? त्यालाच तर लोकशाही म्हणतात असा अतिव्याप्त युक्तिवाद करून लोकशाहीचा गुंता सोडवण्याचे प्रयत्न केले जातात. असे केल्याने प्रश्न सुटल्यासारखा दिसतो खरा... पण त्यामुळे लोकशाहीच्या अर्थाचा संकोच होतो. 

व्यक्तींचे अधिकार 
प्रत्यक्षात लोकशाहीची अग्निपरीक्षा निवडणुकीचा खटाटोप यशस्वीपणे पार पाडल्यावर सुरू होते. याचे कारण तात्त्विक पातळीवर लोकशाही याचा अर्थ लोकांकडे कर्तेपणा असणे असा असतो. कर्तेपणा याचा अर्थ व्यक्ती आपल्या हिताचे आणि सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेऊ शकते हे मान्य करून तसे निर्णय घेण्याची व त्या निर्णयांनुसार योग्य ती कृती करण्याची पूर्ण मुभा प्रत्येक व्यक्तीला आहे हे व्यवहारात स्वीकारणे होय. हा कर्तेपणा व्यक्त होण्यासाठी व्यक्तिशः तर नागरिकांना पुरेसे स्वातंत्र्य असावे लागतेच... शिवाय सर्व प्रकारच्या नागरिक संघटना निर्माण करण्याचे आणि त्यांच्यामार्फत आपले कर्तेपण व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यदेखील असायला लागते.

याचाच अर्थ नागरिक स्वातंत्र्ये (Civil Liberties) असे ज्यांना म्हटले जाते ती सर्व स्वातंत्र्ये कागदोपत्री असणे आणि प्रत्यक्षात ती नागरिकांना सहजगत्या वापरता येणे हा लोकशाहीच्या अर्थाचाच अविभाज्य भाग असतो. काही वेळा अशा स्वातंत्र्यांची व्यक्तिवादी किंवा उदारमतवादी म्हणून वासलात लावली जाते किंवा हा पाश्चात्त्य आग्रह आहे अशी टीका त्यावर केली जाते, पण व्यक्त होण्याचे, माहिती मिळवण्याचे, इतरांबरोबर एकत्र येऊन विचारविनिमय आणि कृती करण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर नागरिकांचे रूपांतर प्रजेत किंवा राज्यकर्त्यांच्या पाल्यांमध्ये होऊन जाईल, त्यामुळे व्यक्तींचे अधिकार हे लोकशाहीचाच भाग असतात हे लक्षात घ्यायला हवे. 

मतदान असो की अशी विविध स्वातंत्र्ये वापरणे असो, हे शक्य होण्यासाठी मुळात नागरिक नावाची गोष्ट अस्तित्वात यावी लागते. म्हणजे लोकशाहीपूर्व सामाजिक चौकटींमध्ये ज्या संस्था, प्रथा आणि यंत्रणा सुट्या व्यक्तीचे अस्तित्व मान्यच करत नाहीत, त्या बाजूला सारून प्रत्येक व्यक्ती ही समान दर्जा असलेली नागरिक आहे हे प्रस्थापित व्हावे लागते. वर म्हटल्याप्रमाणे नागरिकांना कर्तेपण असते हे जर तत्त्व म्हणून आणि व्यवहार म्हणून प्रत्यक्षात यायचे असेल तर त्यासाठी समाजातील संस्थांचे वर्चस्व बाजूला सारणे व्यक्तीला शक्य व्हायला हवे आणि प्रत्येक नागरिक राजकीयदृष्ट्या समान आहे हेदेखील मान्य व्हायला हवे. याला व्यक्तिवाद म्हणून हिणवून नागरिकांना संस्थांच्या दावणीला बांधून ठेवले तर लोकशाही खर्‍या अर्थाने किंवा अस्सलपणे साकारणार नाही. 

...म्हणजे संस्था, संघटना इत्यादींना वाव देत असतानाच त्या संस्था (किंवा पारंपरिक सामाजिक संघटना) व्यक्तींना गिळून टाकणार नाहीत, त्यांची गळचेपी करणार नाहीत याचीही व्यवस्था लोकशाहीमध्ये असावी लागते. एका अर्थाने व्यक्ती आणि संस्था-संघटना यांचे द्वैत सांभाळणे यालाच लोकशाही असे म्हणता येईल! 

या द्वैतचाच दुसरा भाग म्हणजे व्यक्तीची प्रतिष्ठा नाकारणार्‍या संस्था, संघटना किंवा प्रथा यांना लोकशाहीत जागा असू शकत नाही. आपण ज्या समूहाचे भाग आहोत त्याच्यावर टीका करणे किंवा त्याच्यात बदल व्हावेत म्हणून कृती करणे हा व्यक्तींचा अधिकार असतो. विशेषतः ज्या संस्था किंवा संघटना व्यक्तींना आपोआप किंवा जन्मतः चिकटतात त्यांना हे जास्त करून लागू होते. एकूणही संस्था किंवा संघटना या व्यक्तींच्या कर्तेपणाला अवसर देणारी माध्यमे असतात, असायला पाहिजेत. संस्था-संघटना जर व्यक्तींचे तुरुंग व्हायला लागल्या तर त्यांच्या विरोधात लढणे हेच लोकशाहीचे प्राथमिक काम होऊन बसते. 

अंतर्भाव
लोकशाही या शब्दात लोक हा सोपा वाटणारा पण अवघड घाटात घेऊन जाणारा शब्द आहे. हे लोक म्हणजे कोण? वर आपण त्यांनाच व्यक्ती आणि नागरिक असे पर्यायी शब्ददेखील वापरले. सर्वच समाजांमध्ये अनेक उतरंडी असतात आणि नेहमीच काही समाजघटक दुर्लक्षित राहतात, ठेवले जातात... त्यामुळे मग आपोआपच ‘लोक’ या कल्पनेत आपल्याला हवे तेवढेच, आपल्याला चालणारे, सोयीचे लोक समाविष्ट करता येतात. याला वगळण्याचा व्यवहार (exclusion) असे म्हणतात. अगदी प्राचीन अथेन्सचा विचार केला तरी तिथे किती थोड्या लोकांकडे ‘कर्तेपण’ होते हे सर्वज्ञात आहे. 

Was the Constitution of 1789 Anti-Slavery or Pro-Slavery? | History News  Networkआधुनिक काळात ही परिस्थिती सहजासहजी बदललेली नाही. अमेरिकेची राज्यघटना लिहिली गेली तेव्हा... म्हणजे अठराव्या शतकाच्या अखेरीलादेखील (आणि तिथून पुढे आणखी जवळपास शतकभर) अफ्रिकी वंशाच्या कृष्णवर्णीय व्यक्तींना ‘कर्तेपण’ असते हे मान्यच केलेले नव्हते. बायकांनादेखील फक्त मतदानाचा अधिकार मिळायला बहुतेक देशांमध्ये विसावे शतक उजाडावे लागले. भारतात सर्वांना एकाच वेळी सरसकट मताधिकार दिला हे आपण नेहेमी सांगतो. पण उदाहरणार्थ, अजूनही लोकप्रतिनिधींमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण दहा टक्क्यांचादेखील उंबरठाओलांडू शकत नाही. 

याचा अर्थ स्त्रिया असोत की भारताच्याच संदर्भात अनुसूचित जातींचे आणि जमातींचे नागरिक असोत किंवा अमेरिकेत बिगर-श्वेतवर्णीय असोत... अशा अनेक समूहांचा पुरेसा अंतर्भाव निर्णयप्रक्रियेत झालेला नाही. म्हणून सर्व समाजघटकांचा समावेश कर्तेपणाच्या चौकटीत होणे हा लोकशाहीचा एक अर्थ असतो हे आवर्जून नोंदवावे लागते. असे सीमेवर सरकवून दुर्लक्षित केलेले समूह त्या-त्या समाजात कोणते आहेत, त्यांच्या व्यापक सक्षमतेसाठी काय करायला हवे आणि ती सक्षमता येईपर्यंत न थांबता त्यांना राजकीय निर्णयांमध्ये कसा हिस्सा देता येईल हे सर्वच समाजांच्या पुढे असणारे प्रश्न आहेत. 

...शिवाय समाजातील बहुविधता, सीमांतीकरण आणि अंतर्भाव यांचे नाते काय असते हाही प्रश्न असतोच. (या मुद्द्याचा आणखी विस्तार पुढे याच सदरात विविधतेच्या संदर्भात करायचा आहेच.) अनेक समाजांमध्ये एकच एक समूह आपण त्या समाजातले खरे/अस्सल/मूळचे कर्तेधर्ते आहोत असा दावा करताना दिसतो. त्यातून कमीअधिक प्रमाणात एकाच समूहाची तिथल्या सार्वजनिकतेवर मालकी असल्याचे किंवा असायला पाहिजे असे चित्र निर्माण होते. याला बहुसंख्याकवाद असे म्हणतात. 

वरकरणी यात आणि लोकशाहीत फार काही विसंगती किंवा तणाव नाही असे अनेकांना वाटत असते... पण लोकशाही म्हणजे जर अंतर्भाव असेल तर एकाच मोठ्या समूहाने इतरांना सार्वजनिकतेमधून कोणत्या-ना-कोणत्या मार्गे हद्दपार करणे किंवा खच्ची करणे हे लोकशाहीत बसत नाही. बहुसंख्याकवाद हा अंतर्भावाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या अर्थाची चर्चा करताना अंतर्भाव किती झाला आणि बहुसंख्याकवाद किती प्रमाणात नियंत्रणात ठेवता आला याला महत्त्व असते. 

कायद्याचे राज्य 
लोकशाही या शब्दामुळे जे गैरसमज प्रचलित होतात आणि जे परस्परविरोध तयार होतात ते फक्त बहुसंख्या आणि बहुसंख्याकवाद यांच्यापुरतेच मर्यादित नसतात. लोकांचे राज्य याचा बाळबोध अर्थ अनेकदा असा घेतला जातो की, ‘लोक’ जे काही म्हणतील, त्यांच्या ज्या काही भावना असतील त्याप्रमाणे सर्व काही चालेल. वस्तुतः लोकशाही याचा एक अर्थ असा असतो की, कोणीही राजा नसेल... त्यामुळे कोणा एकाच्या किंवा एका गटाच्या सर्वज्ञतेवर विसंबून निर्णय घेतले जाणार नाहीत, कोणा एकाच्या चांगुलपणावर भरवसून निर्णय घेतले जाणार नाहीत... तर कारभार करण्यासाठी नियम असतील. त्या नियमांप्रमाणे कारभार चालेल, निर्णय घेतले जातील, न्याय दिला जाईल... म्हणूनच लोकशाहीला कायद्याचे राज्य असे म्हटले जाते. कायदे करताना पुरेसा सारासार विचार केला जाईल, पण अंमलबजावणी करताना कोणाच्यातरी लहरीने किंवा प्रज्ञेने निर्णय न घेता प्रस्थापित कायद्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील.

या व्यवस्थेत अर्थातच विविध जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी अनेक यंत्रणा निर्माण केल्या जातात आणि त्यांनी आपापली जबाबदारी पार पाडायची असते. उदाहरणार्थ, न्यायदान करण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते आणि तिने कायद्याला धरून आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून निर्णय करायचे असतात. अशाच प्रकारे अगदी पोलीस किंवा तपास यंत्रणा किंवा विविध सरकारी विभाग यांनी काम करावे अशी अपेक्षा असते. राजकीय नेते निवडून आलेले असतात म्हणून त्यांना काहीही करता येते किंवा त्यांनी सगळे निर्णय थेट स्वतःच घ्यावेत ही समजूत लोकप्रिय असली तरी पुरेशी बरोबर नाही. 

लोकशाही हे जेवढे बहुमतावर चालणारे शासन आहे तेवढेच ते कायद्याने आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेवर आधारित शासनदेखील असते. जिथे विविध संस्थांना आपापल्या कायदेशीर चौकटीत मोकळेपणे काम करता येत नाही. ती लोकशाही कमअस्सल असते कारण तिथे मग पक्षपात, लहरीपणा आणि बहुमताची दादागिरी या गोष्टी लोकशाहीच्या नावाने वावरू लागतात. 

विचारविनिमय 
संस्थेने स्वायत्तपणे काम करणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच निर्णय घेणारे लोक आणि नागरिक यांच्यात सातत्याने विचारांची देवाणघेवाण होणेदेखील आवश्यक असते. तसे झाले नाही तर सुरुवातीला सांगितलेले नागरिकांच्या कर्तेपणाचे तत्त्व निकालात निघेल. त्यामुळे प्रत्येक निर्णयाच्या वेळी जास्तीतजास्त व्यापक चर्चा होणे हे लोकशाहीमध्ये मध्यवर्ती आहे. ही चर्चा प्रत्येक पक्षात पक्षांतर्गत पातळीवर, तसेच कायदेमंडळातदेखील व्हायला हवी. पण चर्चा व्यापक होण्यासाठी सार्वजनिक माध्यमांमधून म्हणजे वर्तमानपत्रे आणि टेलिव्हिजन आणि आता इतर नवी संपर्क माध्यमे या सर्व व्यासपीठांवर चर्चा होणे गरजेचे आहे. 

Parliament takes up discussion on Motion of Thanks on President's addressकाही वेळा असा युक्तिवाद केला जातो की, प्रतिनिधी हे लोकांनीच निवडून दिलेले असतात. त्यामुळे एकदा कायदेमंडळात चर्चा झाली की पुरे... पण ही भूमिका लोकशाहीसाठी पुरेशी नाही, कारण याच न्यायाने मग पक्षाच्या नेत्यांनी ठरवले की पुरे. सगळ्या प्रतिनिधींनी चर्चा कशाला करायची आणि मग सरकारच्या प्रमुखाने निर्णय घेतला की पुरे... कारण तो नेता लोकप्रिय असतोच असे युक्तिवाद करून चर्चेला फाटा देता येतो. 

वास्तविक पुरेशी चर्चा होऊ शकत नाही ही आधुनिक लोकशाहीची मुख्य मर्यादा आहे. त्यामुळे लोकांना चर्चेत आणि विचारविनिमयात सामील करून घेण्याचे जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जातात, जायला पाहिजेत. शिवाय अशा सार्वजनिक चर्चा भावनेच्या आवाहनावर आधारित असता कामा नयेत. कारण लोकशाहीत भावनिकता आणि विवेकपूर्ण निवाडा यांच्यात सतत तणाव असतो. त्यामुळे सार्वजनिक चर्चा ही विवेकपूर्ण निवाडा करण्यासाठी किती उपयुक्त आहे यावर लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. लोकशाहीत वरकरणी नेतृत्वाची लोकप्रियता आणि धोरणांचा आकर्षकपणा यांचा बोलबाला होत असला तरी लोकशाहीचे यश मात्र सार्वजनिक विवेक साकारला जातो की नाही यावर ठरते. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 


लोकशाही म्हणजे काय? या लेखाचा उत्तरार्ध इथे वाचता येईल.

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

Tags: राजकारण - जिज्ञासा सुहास पळशीकर राजकारण लोकशाही Marathi Rajkaran Jidnyasa Suhas Palshikar Politics Democracy Load More Tags

Comments:

अशोक वाकडे

मस्त लेखाची मालिका आहे

नरेंद्र महादेव आपटे

आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे भल्या बुऱ्या मार्गानी निवडणूक जिकणे आणि सत्ता राबवणे असा ढाचा निर्माण झाला आहे. प्रशासकीय कारभार नियमांचे पालन करून व्हावा अशी अपेक्षा असते पण तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण सरकारी नोकर इतके निर्धास्त असतात की त्याना जणूनबूजून केलेल्या चूकांचीही शिक्षा होत नाही. यात आणखी एक बाब अशी की सर्वसामान्य नागरिकांना पण नियमांच्या पालन करण्याची गरज वाटत नाही. कारण त्यातले काहीजण नियमांचे पालन न करता गब्बर होतात. समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रगतीसाठी 'आर्थिक लोकशाही' हे एक ध्येय असू शकते. आर्थिक लोकशाही सामाजिक आणि आर्थिक तफावत कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करते, असे मानले तर त्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम नागरिकांसमोर ठेवता आले पाहिजेत पण समाजवादी म्हणून बिरुद बाळगणारे कित्येक पक्ष याबद्दल काहीच करत नाहीत ही सत्यस्थिती आहे. लोकशाही म्हणजे जर अधिकाधिक नागरिकांचा सहभाग असे जर हवे असेल तर निवडणूक कायद्यात, प्रशासकीय कारभारासंबंधी, अशा विविध बाबीबाबत सुधारणांसाठी जाणत्या नागरिकांना आग्रही व्हावे लागेल. या सुधारणां मुळे भ्रष्टचार थोडाफार कमी झाला आणि निवडणूकीद्वारे होणारा काळ्या पैशाचा वापर कमी झाला तर प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील आणि लोकशाही सुदृढ होईल अशी आशा बाळगता येईल. सुदृढ लोकशाहीविषयी समाजात जागरूकता निर्माण करता येईल का?

Pro. Bhagwat Shinde

आदरणीय पळशीकर सरांचे लोकशाही संदर्भातील सर्वच लेख विचार प्रवर्तक आहेत. या लेखातील लोकशाहीचे यश मात्र सार्वजनिक विवेक साकारला जातो की नाही यावर अवलंबून असते हे वाक्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे .खरं तर आपल्याकडे वैयक्तिक जीवनातही पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेल्या रूढी, परंपरा,अंधश्रद्धा, समजुती या सर्वांच्या मुळे आपल्यातील बहुसंख्य लोकातील विवेक तसा बाजूलाच पडून राहिलेला आहे. त्यामुळे वरकरणी आपण कितीही लोकशाहीवादी व काही वेळा विवेकवादी वाटत असलो तरी आपली मूळंही हुकुमशाहीवादी ; रुढीवादी स्वरूपाची राहिली आहेत. हे आपण पावलोपावली अनुभवत असतो; सर्रासपणे पाहत असतो. वैयक्तिक जीवनातले हे प्रतिबिंबीकरण लोकशाहीच्या सार्वजनिक जीवनात होणे तसे अपरिहार्य आणि अटळच! विशेषतः आजचा काळ तर अशा एकाधिकारशाही बहुसंख्यांकवादी प्रवृत्तीकडे झुकलेला असल्यामुळे आपण खरोखरच लोकशाहीमध्ये जगत आहोत काय? असा प्रश्न कितीतरी वेळा पडल्याशिवाय राहत नाही.

Add Comment

संबंधित लेख