लोकशाही म्हणजे काय? - उत्तरार्ध

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील 20 वा लेख

'लोकशाही म्हणजे काय?' या लेखाचा पूर्वार्ध काल प्रसिद्ध झाला. लोकशाही म्हणजे जीवनपद्धती असे आपण म्हणतो,पण सार्वजनिक जीवनाचे मूल्य म्हणून लोकशाही कशा(कशा)ला म्हणायचे हा प्रश्न सतत वादग्रस्त ठरतो. किमानपक्षी निवडणुका असायलाच पाहिजेत असे मानणारे लोक असतात तसेच निवडणुका म्हणजे काही खरी लोकशाही नाही असे सांगणारेही असतात. हे दोन्ही टोकांचे मुद्दे टाळून, निवडणुका तर हव्यातच पण आणखी बर्‍याच घटकांचा लोकशाहीत समावेश होतो असे म्हणता येईल का याची चर्चा आपण या दीर्घ लेखाच्या पूर्वार्धातून आणि उत्तरार्धातून करत आहोत. लोकशाही व्यवस्थेतील निवडणुका, व्यक्तींचे अधिकार, अंतर्भाव, कायद्याचे राज्य, विचारविनिमय यांविषयीची चर्चा  काल प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या पूर्वार्धात करण्यात आली आहे. हा लेखाचा उत्तरार्ध...

सहभाग आणि सार्वजनिक कृती 
विचारविनिमयाचीच पुढची पायरी म्हणजे मतदानाच्या पलीकडे लोकांना सार्वजनिक राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्याच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध असणे आणि त्या प्रत्यक्षात वापरता येणे. बहुतेक वेळा नागरिकांचा सहभाग फक्त आपसांतील खासगी चर्चेपुरता मर्यादित राहतो किंवा फार तर काही जण प्रचारात वगैरे भाग घेतात... पण राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत कारभारात असो की आपल्या परिसराच्या सार्वजनिक कारभारात असो... नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग जेमतेमच असतो. यावर असा युक्तिवाद केला जातो की, लोकांनाच अशा सहभागात स्वारस्य नसते. हे बरेच वेळा खरे असले तरी लोकशाहीत शासनव्यवस्था आणि कामकाज प्रणाली या गोष्टी अशा घडवून ठेवलेल्या असतात की, ज्यांना कुणाला भाग घ्यायचा असेल त्यांनाही तो घेता येऊ नये. 

...म्हणून स्थानिक नागरिकांच्या नियमित सभा होणे, (भारतात ग्रामसभा आणि वॉर्ड/क्षेत्रीय सभा यांची तरतूद आहे... पण त्या परिणामकारकपणे होतात का... अशी शंका अनेक जण व्यक्त करतात), स्थानिक अंदाजपत्रकात नागरिकांना सहभाग घेता येणे, सर्व स्थानिक निर्णय नागरिकांच्या संमतीने घेणे यांसारखे अनेक पर्याय असू शकतात. ज्या देशांची लोकसंख्या मर्यादित असेल आणि आकारही मर्यादित असेल तिथे असे अनेक प्रयोग देशपातळीवर करता येतात... पण मोठ्या देशांमध्येदेखील स्थानिक पातळीवर असे प्रयोग केले तरच लोकशाहीत नागरिकांकडे पुढाकार येऊ शकेल. 

याहून नाजुक प्रश्न असतो... तो म्हणजे नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकार किंवा स्थानिक प्रतिनिधी यांच्या विरोधात किंवा त्यांच्यावर दडपण आणण्यासाठी कृती करायची ठरवले तर तिला वाव असतो का? अशा कृती साधारणपणे निषेध, आंदोलने आणि प्रतिकार या नावांनी ओळखल्या जातात. त्यांपैकी निषेध हे अनेक वेळ तात्पुरते आणि प्रतीकात्मक असतात... त्यामुळे ते चालवून घेतले जातात... पण सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात केलेली आंदोलने आणि सामूहिक प्रतिकार यांना जर वाव नसेल तर लोकशाहीतील सहभाग आकुंचन पावतो.

लोकशाही असलेल्या अनेक समाजांचा अनुभव असा आहे की, राज्यकारभार करणार्‍या लोकांना आंदोलने आणि चळवळी वगैरे आवडत नाहीत... त्यामुळे आंदोलने कशी अनावश्यक आहेत किंवा लोकशाहीत अशा कृती कशा बसतच नाहीत असे युक्तिवाद केले जातात. आंदोलने झाली की त्यांतून शांततेचे आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात असा दावा केला जातो आणि त्या कृतींवर निर्बंध घातले जातात... मात्र अशा आंदोलनांमुळेच लोकशाहीतील साचेबंदपणा कमी होऊन लोकांच्या कर्तेपणाची आठवण राज्यकर्ते आणि जनता, दोघांनाही राहते असा जगभरचा अनुभव आहे. अशा आंदोलनांमधूनच धोरणात्मक पर्याय पुढे येऊ शकतात आणि नव्या दृष्टीने प्रचलित समस्यांकडे पाहणे शक्य होते. 

शासनव्यवहार 
निषेध आणि आंदोलने यांचा संबंध शासनव्यवहाराशीदेखील आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस शासनव्यवहार हा शब्द प्रचलित झाला... पण त्यामागचा मुद्दा जुनाच आहे. सरकार काम कसे करते, ते किती लोकाभिमुख आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकांना आपल्या कारभाराची माहिती द्यायला सरकार तयार आहे की ती लपवण्यावर सरकारचा भर आहे... या प्रश्नांवर अलीकडे बराच भर दिला जातो... कारण निवडून आलेले सरकार चार किंवा पाच वर्षानी नागरिकांना सामोरे जात असले तरी दरम्यान ते कसे काम करते आणि त्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्याचे मार्ग नागरिकांना उपलब्ध आहेत का... हे प्रश्न महत्त्वाचे असतात. 

शासनव्यवहार लोकशाहीशी किती पूरक आहे हे पाहण्यासाठी त्याचे उत्तरदायित्व आणि त्याचा पारदर्शीपणा या दोन बाजूंचा विचार केला जातो. नोकरशाही यंत्रणा ही स्वभावतःच माहिती देण्यास नाखूश असते आणि आपल्या कामाबद्दल सामान्य नागरिकांनी जाब विचारलेला तिला आवडत नाही. दुसरीकडे राजकीय सत्ताधारी हे आपण नेते आहोत किंवा लोकप्रतिनिधी आहोत म्हणून कोणाला जाब देण्यास तयार नसतात. 

या पार्श्वभूमीवर... वर म्हटल्याप्रमाणे कायदे करून आणि स्वायत्त संस्था उभ्या करून शासनव्यवहाराच्या पारदर्शित्वाची आणि उत्तरदायित्वाची व्यवस्था निर्माण करावी लागते. अशी व्यवस्था कागदावर असणे आणि तिने प्रत्यक्षात कामदेखील करणे या लोकशाहीसाठीच्या आवश्यक कसोट्या असतात... कारण दोन निवडणुकांच्या दरम्यान लोकप्रतिनिधी आणि सरकार यांच्याकडून होणारा व्यवहार लोकशाहीशी सुसंगत नसेल तर निवडणूक होऊनदेखील दडपशाही करणारे सरकार निवडून आले असा अर्थ होईल. 

जनतेचा अंकुश 
याला जोडून येणारा मुद्दा म्हणजे राज्यसंस्थेच्या सत्तेचे वाटप कसे झाले आहे हा होय. लोकशाहीचा आत्तापर्यंत पाहिलेला अर्थ लक्षात घेतला तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, अनियंत्रित सत्ता आणि लोकशाही यांच्यात थेट विरोध आहे. सत्तेचे कठोर नियंत्रण हाच लोकशाही आणण्याचा राजमार्ग असतो. त्याची एक बाजू म्हणजे संविधानात सत्ता पुरेशी नियंत्रित आणि विकेंद्रित झालेली असणे... पण तितकाच महत्त्वाचा दुसरा मार्ग म्हणजे प्रत्यक्ष व्यवहारात सरकारची सत्ता प्रभावीपणे नियंत्रित झालेली असणे. 

जशा भिन्न संवैधानिक संस्था एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात त्याचप्रमाणे समाजातून सरकारच्या अधिकारांचे नियंत्रण व्हावे लागते. एकटादुकटा नागरिक हे सहजासहजी करू शकत नाही... त्यामुळे विरोधी पक्ष असणे, त्यांना सरकारने पुरेशी मोकळीक देणे, भरपूर स्वातंत्र्य असलेली आणि त्यांचे काटेकोरपणे रक्षण करणारी माध्यमे असणे... तसेच समाजातील विविध संस्था आणि संघटना यांनी आवश्यक तेव्हा सरकारला विरोध करून सत्तेच्या गैरवापराला प्रतिकार करणे, जनमत सतत जागरूक राहून कितीही लोकप्रिय नेते असले तरी त्यांच्या विरोधात जायला तयार असणे अशा संरचनात्मक आणि राजकीय व्यवहारांतील अनेक बारकाव्यांनी लोकशाहीचा समग्र अर्थ साकारतो.

...मात्र लोकशाही ही काही फक्त सरकारचे नियंत्रण करणारी व्यवस्था नसते. इतिहासक्रमात लोकशाही कल्पनेचा विस्तार आणि विकास होत गेलेला आहे आणि त्याद्वारे लोकशाहीच्या अर्थामध्ये सतत भर पडली आहे. या प्रक्रियेतून लोकशाही या संकल्पनेमध्ये आणखी कितीतरी बाबींचा समावेश वेळोवेळी आणि देशोदेशी झाला आहे. त्यांपैकी दोन मुद्द्यांचा उल्लेख केल्याशिवाय लोकशाहीचा समकालीन अर्थ काय आहे हे पुरेसे स्पष्ट होणार नाही. 

public policy in India Archives - LexQuest Foundationसार्वजनिक कल्याण 
लोकशाहीच्या अभ्यासकांनी दीर्घ काळ जो भर दिला तो शासन नियंत्रणाच्या पद्धतींवर आणि प्रक्रियांवर... पण विसाव्या शतकात यात भर पडली ती शासनाच्या कामाच्या दिशेची किंवा हेतूंची. लोकांचे सरकार हे फक्त लोकांनी नियंत्रित केलेले सरकार असून चालणार नाही... तर त्याने त्या समाजाचे एकंदर भले करण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे असा विचार आता मान्यता पावत आहे. जगाच्या अनेक भागांमधील लोकशाही असलेल्या देशांमध्येच नव्हे तर लोकशाही नसलेल्या देशांमध्येदेखील लोकशाही म्हणजे सर्वांचे हित साधण्याची व्यवस्था असा विचार प्रचलित होताना दिसतो. आर्थिक विकास आधीच झालेल्या देशांमध्ये हा मुद्दा लोकांना कमी महत्त्वाचा वाटला तरी इतर भागांमध्ये या मुद्द्यावर लोक भर देताना आढळतात.

मोठी आर्थिक विषमता आणि गरिबी कायम ठेवून जर फक्त नियंत्रित सरकार निर्माण केले तर त्याचा काय उपयोग? मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की, वाटेल ते करून जर आर्थिक प्रश्नांना हात घातला तर त्या व्यवस्थेला लोकशाही असे म्हणता येईल. लोकशाहीचा जो नवा विकसित अर्थ पुढे येतो आहे तो असा आहे की, व्यक्तिस्वातंत्र्य, निवडणुका आणि नियंत्रित सत्ता यांच्या जोडीनेच सार्वजनिक कल्याण करण्याची जबाबदारी हादेखील लोकशाहीचाच भाग आहे. जसे निवडून न आलेले सरकार हे लोकशाही सरकार नसते... तसेच सार्वजनिक हित न साधणारे सरकारदेखील लोकशाही सरकार मानता कामा नये असा हा युक्तिवाद आहे. अर्थात गेल्या तीनेक दशकांपासून जागतिक भांडवलशाहीचा वरचश्मा वाढत असल्यामुळे या युक्तिवादाचे पुरेसे सिद्धान्तन झालेले नाही आणि व्यवहारातदेखील त्याचे महत्त्व काहीसे मर्यादित राहिले आहे. 

सामाजिक सत्ता 
लोकशाहीच्या अर्थाच्या कक्षा कशा रुंदावतात याचे उदाहरण म्हणजे शासनसंस्था आणि शासनव्यवहार यांच्या पलीकडे जाऊन केले जाणारे लोकशाहीचे सिद्धान्तन. सत्तानियंत्रण हे जर लोकशाहीचे मध्यवर्ती सूत्र मानले तर समाजातील शासनबाह्य सत्ता हीदेखील नियंत्रित होणे आवश्यक आहे... तसेच नागरिक राजकीयदृष्ट्या समान असण्यासाठी समाजातील इतर उतरंडी मोडण्याचे धोरण असले पाहिजे असा विचार स्त्रीवादी आणि वंशवादविरोधी लढ्यांमधून पुढे आला. 

भारतात जातीच्या प्रश्नाला ज्या विचारवंत-कार्यकर्त्यांनी थेट हात घातला... त्यांनाही नेमका हाच मुद्दा महत्त्वाचा वाटला. या चळवळींमधून जो व्यापक मुद्दा पुढे आला... तो असा की, सामाजिक संबंधांचे लोकशाहीकरण झाल्याखेरीज शासन आणि राजकारण यांचे लोकशाहीकरण होणार नाही किंवा झाले तरी ते तकलादू असेल... शिवाय सत्तेचा मुद्दा हा फक्त सत्तेच्या नियंत्रणाचा नाही तर सत्तेमधील सहभागाचादेखील आहे यावर या सर्व चळवळींनी भर दिला... त्यामुळे सत्तेचा वापर लोकशाहीवादी असणे पुरेसे नाही, सत्तेचे सामाजिक चारित्र्य हेदेखील लोकशाहीवादी असायला हवे हाही आग्रह धरला जाऊ लागला. औपचारिक राजकारण आणि शासन यांच्या पलीकडे जाऊन होऊ लागलेला हा विचार म्हणजे लोकशाही ही सतत विस्तारत जाणारी कल्पना कशी आहे याचा उत्तम नमुना म्हणता येईल. 

समारोप 
विसाव्या शतकाच्या मध्यावर जेव्हा लोकशाहीचा भौगोलिक विस्तार सुरू होत होता त्या सुमारास लोकशाही म्हणजे केवळ निवडून आलेले सरकार अशी तिची संकुचित किंवा मर्यादित व्याख्या केली जात होती. (त्याच सुमारास भारताचे संविधान तयार झाले आणि त्यात मात्र भविष्यकाळातील या व्यापक सिद्धान्तनाची पूर्वसूचना मिळते.) आता एकविसाव्या शतकात जेव्हा लोकशाही अचानक आक्रसू लागली आहे त्या क्षणाला मात्र ‘निवडणुका म्हणजे लोकशाही’ असे अजब आणि कालबाह्य सिद्धान्तन फारसे कोणी करीत नाही... निदान गंभीरपणे विचार करणारे लोक आणि तज्ज्ञमंडळी अशी हास्यास्पद भूमिका घेत नाहीत. 

लोकशाहीच्या सध्याच्या पराभवातदेखील तिच्या सैद्धान्तिक व्यापकतेला जगात असणारी मान्यता हे लोकशाही विचाराच्या विस्ताराचे एक महत्त्वाचे चिन्ह आहे असे म्हणायला हरकत नाही. व्यवहार जरी सत्तेच्या चक्रात अडकून पडला असला तरी स्वप्ने दाखवणे आणि त्या स्वप्नांसाठी लोकांच्या डोळ्यांवरची झापड उठवणे हे काम मात्र लोकशाही नावाचा विचार अजूनही करू शकेल अशी शक्यता लोकशाही संकल्पनेच्या विस्तारणार्‍या क्षितिजामुळे कदाचित बाळगता येईल. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 


लोकशाही म्हणजे काय? या लेखाचा पूर्वार्ध इथे वाचता येईल.

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

Tags: राजकारण - जिज्ञासा सुहास पळशीकर राजकारण लोकशाही Marathi Rajkaran Jidnyasa Suhas Palshikar Politics Democracy Load More Tags

Add Comment

संबंधित लेख