प्रतिनिधित्व म्हणजे काय याची सैद्धान्तिक चर्चा या सदरात मागे केली आहे. प्रतिनिधीने काय करावे याच्याइतकाच जटिल प्रश्न म्हणजे प्रतिनिधी कसे निवडायचे हा होय. एका परीने हा मुद्दा खरेतर संरचनात्मक आहे... म्हणजे प्रतिनिधी लोकनियुक्त असावा हे मूलभूत तत्त्व लोकशाहीत सर्वमान्य असते... पण लोकांनी कोणत्या पद्धतीने प्रतिनिधींची निवड करावी याबद्दल वेगवेगळे पर्याय सुचवले जातात. अर्थात त्या संरचनात्मक चर्चेच्या मागे दोन तात्त्विक मुद्दे असतातच. एक म्हणजे सर्वांचे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे आणि दुसरा म्हणजे जी व्यक्ती प्रतिनिधित्व करते तिला ती ज्यांचे प्रतिनिधित्व करते त्या लोकांची अस्सल किंवा पुरेशी  संमती असली पाहिजे. हे दोन्ही मुद्दे विचारात घेऊन प्रतिनिधी निवडण्याच्या वेगेवगळ्या पद्धती सुचवल्या जातात. 

सर्वाधिक मतांची पद्धत 
भारतात, अमेरिकेत किंवा इंग्लंडमध्ये प्रचलित असलेली, सहज अमलात आणता येण्यासारखी आणि मतदारांना सोपी वाटेल अशी पद्धत ही ‘साध्या’ बहुमताची किंवा सर्वाधिक मतांची पद्धत म्हणून ओळखली जाते. (इंग्लीशमध्ये ही पद्धत First Past The Post –FPTP या नावाने ओळखली जाते.) तिच्यात आवश्यकतेप्रमाणे मतदारांची भौगोलिक विभागणी केली जाते... म्हणजे एकेका भौगोलिक क्षेत्रातून एकेक प्रतिनिधी निवडून द्यायचा असतो. ते क्षेत्र केवढे असावे, त्याच्यात किती मतदार असावेत या बाबींचा निर्णय व्यावहारिक निकषांवर केला जातो. एकूण उमेदवारांमध्ये ज्याला एकूण मतांमधली सर्वाधिक मते मिळतात ती व्यक्ती निवडून आली असे मानले जाते. एकेका भौगोलिक मतदारसंघातून सर्वाधिक मतांच्या आधारे एकेक प्रतिनिधी निवडायचा हा या पद्धतीचा गाभा असतो.  

तत्त्वतः एका क्षेत्रातून एकच प्रतिनिधी निवडला पाहिजे असे नाही. एका क्षेत्रातून एकापेक्षा अनेक प्रतिनिधी निवडण्याची तरतूद करता येऊ शकते. तसे केले तर जेवढे प्रतिनिधी निवडून द्यायचे तेवढी मते प्रत्येक मतदार देऊ शकतो. याला बहुसदस्यीय मतदारसंघ म्हणतात. मग अशा पद्धतीत मतदार सगळी मते एकाच उमेदवाराला देऊ शकेल अशी तरतूद काही वेळा असते तर काही वेळा ती मते वेगवेगळ्या उमेदवारांना द्यावी लागतात. (प्रत्येकच निवडणूक पद्धतीत तपशिलांचे असे कितीतरी फरक असतात. कोणत्या पद्धती असतात याची चर्चा इथे फक्त ढोबळपणे केली आहे.)  

या पद्धतीतील मुख्य मर्यादा स्वयंस्पष्ट आहे - जेव्हा अनेक उमेदवार उभे असतात तेव्हा ‘सर्वाधिक’ मते मिळवणारी व्यक्ती प्रत्यक्षात फारच थोड्या मतदारांनी पसंत केलेली असू शकते... म्हणजेच निवडून येणार्‍याला खरेतर एकुणातील बहुसंख्यांचा (निम्म्यांचा) पाठिंबा असतोच असे नाही. बहुपक्षीय स्पर्धा असेल किंवा अनेक उमेदवार उभे राहिले असतील तर निवडून येणारा उमेदवार जेमतेम तीसपस्तीस टक्के मतदारांच्या पाठिंब्याने निवडून आला असे होणे सहजशक्य आहे. किंबहुना भारतात बहुपक्षीय स्पर्धेत अगदी लोकसभेपासून स्थानिक निवडणुकीपर्यंत सर्वच निवडणुकांमध्ये हा अनुभव कितीतरी वेळा येतो. 

...मात्र मतदाराला सोयीची आणि मतमोजणीसाठी सोयीची म्हणून मोठ्या लोकशाही समाजांमध्ये ही पद्धत वापरण्याकडे कल असतो. जेव्हा अनेक पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यात स्पर्धा असते तेव्हा सर्वाधिक पसंती हा निकष प्रतिनिधी ठरवण्यासाठी पुरेसा आहे या विश्वासाने ही पद्धत स्वीकारली जाते.अर्थातच ती पुरेशी समाधानकारक नाही हे स्पष्टच आहे... त्यामुळे तिला काही पर्याय शोधले जातात. असे सर्व पर्याय एकत्रितपणे ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ (Proportional Representation –म्हणून PR) या नावाने ओळखले जातात... मात्र ‘प्रमाणशीर’ असल्याचा दावा करणारे हे प्रकार प्रत्यक्षात एकमेकांपासूनसुद्धा वेगवेगळे असतात.

समुदाय-संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा एक अगदी प्राथमिक प्रकार म्हणजे समाजात जे वेगवेगळे समुदाय — धर्म किंवा जाती किंवा वांशिक गट इत्यादी — असतील त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायदेमंडळात जागा निश्चित करून द्यायच्या. विशेषतः अल्पसंख्य समुदायांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून हा मार्ग अवलंबला जातो. या पद्धतीत सर्व समाजाचे सामायिक हित असते यावर पुरेसा विश्वास नसतो. उलट प्रत्येक समुदायाचे हित भिन्न असते असे मानून प्रत्येक गटाला स्वतंत्र प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला जातो. ज्या समाजांमध्ये अंतर्गत मतभेद तीव्र असतात आणि एकाच समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होईल अशी भीती असते तिथे तडजोड म्हणून हा मार्ग वापरला जाऊ शकतो. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात मुख्यतः हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील अविश्वसामुळे आणि हिंदूंचे वर्चस्व राहील या काही मुस्लीम नेत्यांच्या भीतीमुळे अशा धार्मिक आधारावरच्या ‘प्रमाणशीर’ प्रतिनिधित्वाची जोरदार चर्चा झालेली आढळते. त्यातूनच मुस्लिमांचे (आणि शीखांचे) ‘स्वतंत्र’ मतदारसंघ असण्याची कल्पना पुढे आली. स्वातंत्र्यानंतर फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर ही कल्पना मागे पडली.    

...मात्र ज्या देशांमध्ये विभिन्न समुदायांना असे प्रतिनिधित्व दिले होते... (उदाहरणार्थ, सायप्रस, झिम्बाब्वे इत्यादी.) त्यांचा अनुभव असा राहिला की, या पद्धतीमधून आंतर-समुदाय संघर्ष कमी होण्याऐवजी वाढतात... त्यामुळे ही पद्धत व्यवहारातून जवळपास बाद झालेली दिसते. भारतात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना सामाजिक पूर्वग्रहांमुळे पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही ही शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाची तरतूद आहे... पण त्यानुसार स्वतंत्र मतदारसंघ नाहीत, राखीव मतदार संघ आहेत. 

यादी पद्धत  
‘प्रमाणशीर’ प्रतिनिधित्व न मिळण्याचा दुसरा संदर्भ असतो तो बहुपक्षीय निवडणुकीत लहान पक्षांना मिळणार्‍या अपुर्‍या प्रतिनिधित्वाचा. सुरुवातीला ज्या ‘सर्वाधिक मतसंख्येवर’ आधारित पद्धतीचा उल्लेख केला तिचा एक परिणाम अनेक वेळा होतो. तो असा की, काही पक्षांना एकूण मतांच्या प्रमाणात जास्त जागा जिंकता येतात तर काही पक्षांना मतांच्या प्रमाणात अगदीच नगण्य जागा मिळतात. 

यावर उपाय म्हणून ‘यादी पद्धत’ अंगीकारली जाते... म्हणजे निवडणुकीत असलेल्या प्रत्येक पक्षाला एकूण मतदानात जेवढी (टक्केवारीच्या प्रमाणात) मते मिळतील त्या प्रमाणात (तेवढ्या टक्के) जागा त्याच्या वाट्याला येतात. या पद्धतीचे विविध आणि भिन्न तपशिलांचे उपप्रकार अर्जेंटिना, इस्राइल, फिनलंड, ब्राझील इत्यादी देशांमध्ये वापरले जातात. अर्थात या पद्धतीत दोन अडचणी आहेत. एक म्हणजे पक्ष आणि त्याने तयार केलेली यादी यांना अतिशयोक्त महत्त्व येते आणि दुसरे म्हणजे प्रतिनिधी आणि ते ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात ते मतदारसंघ यांचा संबंध उरतोच असे नाही... त्यामुळे काही देशांमध्ये कायदेमंडळातील काही जागा यादी पद्धतीने मतांच्या प्रमाणात तर काही जागा भौगोलिक मतदारसंघांमधून होणार्‍या निवडणुकीने भरल्या जातात. 

पसंतीक्रमाने मतदान पद्धती
बहुपक्षीय स्पर्धेत एकाच उमेदवाराला स्पष्ट बहुमत म्हणजे निम्म्याहून अधिक मते मिळण्याची काहीच शाश्वती नसते. यावर उपाय म्हणून एक गुंतागुंतीची पद्धत सुचवली जाते. तिच्यात मतदाराने कोणा एकाच मतदाराला मत न देता उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना आपली पसंती कोणत्या क्रमाने असेल ते नोंदवायचे असते... म्हणून याला ‘पसंतीक्रमाने मतदान करण्याची पद्धत’ असे म्हणतात. या पद्धतीत जर कोणालाच पहिल्या पसंतीची निम्म्याहून अधिक मते मिळाली नाहीत तर सर्वात शेवटचा उमेदवार बाद करून त्याच्या मतपत्रिकांवर मिळालेली दुसर्‍या पसंतीची मते लक्षात घेऊन/मोजून मतांचा हिशेब केला जातो म्हणजेच आपण मुळात एखाद्या उमेदवाराला दिलेले मत नंतर दुसर्‍या उमेदवाराकडे संक्रमित केले जाते... याला एसटीव्ही म्हणजे सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट (Single Transferable Vote—STV) असे म्हटले जाते.

बहुतेक वेळा ही पद्धती बहुसदस्यीय मतदारसंघांत वापरली जाते आणि निवडून येण्यासाठी किमान किती मते मिळाली पाहिजेत यासाठीचे एक गणिती सूत्र वापरले जाते ([एकूण वैध मते / एकूण जागा+1] +1) असे ते सूत्र असते. त्यानुसार जो उमेदवार किमान मतसंख्या (क्वोटा) गाठेल तो निवडून आला असे मानले जाते. भारतात विधान परिषदा आणि राज्यसभा यांच्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, आयर्लंड ही या पद्धतीची ठळक उदाहरणे होत. या पद्धतीमध्येदेखील प्रत्येक देशात वेगवेगळे बारकावे आणि नियम केलेले आढळतात.   

या पद्धतीमधील किमान मतसंख्येचे गणित लक्षात घेतले तर आणि दुसर्‍या पसंतीची मते संक्रमित केली जातात म्हणून... इथेही ‘प्रमाणशीर’ निवड ही मुख्यतः तांत्रिक आणि नावापुरतीच ठरते आणि त्या तुलनेने मतदारांचा गोंधळ वाढतो आणि मतमोजणीचे काम किचकट होते अशी त्यावरची मुख्य टीका असते. 

समारोप
एकंदर... निवडणुकीच्या कोणत्याही पद्धतीमध्ये बहुमत कशाला मानायचे आणि कोणते बहुमत पुरेसे मानायचे हे प्रश्न सोडवावे लागतात. तसेच कोणत्या पद्धतीमुळे राजकीय स्पर्धा कशा प्रकारे आकार घेईल ते लक्षात घ्यावे लागते. सर्वाधिक मतांच्या पद्धतीत अनेक वेळा लहान पक्षांना वाव मिळत नाही आणि द्विपक्षीय पद्धत साकारते असे म्हटले जाते... पण भारतात सात दशके ही पद्धत असूनदेखील तसे झालेले नाही. तसेच मतांची टक्केवारी आणि जागांची टक्केवारी यांचे प्रमाण अनेक वेळा विषम असले तरी जेव्हा कोणताच एक पक्ष अतिप्रबळ नव्हता त्या (1989-2014) काळात अनेक पक्षांना कायदेमंडळात मतांच्या प्रमाणाच्या जवळपास एवढ्या जागा मिळवता आल्या हेदेखील लक्षात घेतले तर निवडणूक पद्धतीचे परिणाम हे केवळ तांत्रिक चौकटीवर नव्हे तर राजकीय स्पर्धेच्या चौकटीवरदेखील अवलंबून असतात असे दिसते. 

...तसेच प्रतिनिधित्व या संकल्पनेत मतदारांचा एकंदर कल आणि एखाद्या भौगोलिक क्षेत्रातील सर्व मतदारांच्या समान हिताची शक्यता यांना मध्यवर्ती महत्त्व असते... त्यामुळे निवडणुकीच्या पद्धती अधिकाधिक तांत्रिक किंवा गुंतागुंतीच्या करण्याने प्रतिनिधित्वाचा पाया विस्तृत होतोच असे नाही. अखेरीस निवडणूक याचा अर्थ उपलब्ध पर्यायांमधून निवड करणे असा असतो... त्यामुळे त्या प्रक्रियेत आपल्याला नको असलेल्या उमेदवाराला पसंती देण्यापेक्षा स्पर्धेत असलेल्या पक्षांमध्ये आणि उमेदवारांमध्ये ज्याच्या मागे सर्वाधिक लोक असतील त्याची निवड मान्य करणे श्रेयस्कर असाही युक्तिवाद केला जातो. 

समाजातील सर्व घटकांचा (अल्पसंख्य समूह तसेच स्त्रिया यांचा) समावेश प्रतिनिधींमध्ये करणे हे कोणत्याही निवडणूक पद्धतीमधील मध्यवर्ती आव्हान असते. ते साध्य झाले तरच सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे पुरेशी जनसंमती आणि व्यापक समावेशकता हे दोन्ही निकष पूर्ण होऊ शकतात. प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतींची जी चर्चा एकोणिसाव्या शतकात आणि नंतर विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात झाली तिच्यात बहुमताची संमती हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला गेला... पण आता समावेशकता हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा झाला आहे आणि त्यामुळे समाजातील सर्वाधिक घटक कायदेमंडळात समाविष्ट असण्यासाठी काय करायला पाहिजे यावर जास्त भर दिला जातो. कोणतेच कायदेमंडळ हे आरशाप्रमाणे समाजाचे हुबेहूब प्रतिबिंब नसले तरी मागासलेल्या, परिघावरच्या किंवा अन्यायग्रस्त समूहांचे प्रतिनिधित्व ‘त्यांच्या वतीने’ उच्चभ्रू घटकांनी करणे योग्य नाही हा मुद्दा आता मान्यता पावला आहे... म्हणूनच कायदेमंडळात सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व असणे हा निकष निवडणूक पद्धत ठरवताना जास्त कटाक्षाने लक्षात घेतला जातो.

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 

Tags: सुहास पळशीकर राजकारण - जिज्ञासा राजकारण जिज्ञासा प्रतिनिधित्व Suhas Palshikar Series Rajkaran Jidnyasa Representation Part 17 Load More Tags