विविधतेत एकता हे भारताच्या बाबतीत सगळ्यांनीच ऐकलेले सुवचन असते पण सगळ्यांनी एकसारखेच असावे असाही आग्रह भारतातच अनेक वेळा धरला जातो... त्यामुळे विविधतेचे नेमके काय करायचे असा प्रश्न निर्माण होतो.

अजिबात विविधता नाही असा समाज फारसा कुठे नसतो पण विविधतेकडे कसे बघायचे आणि समाजातील विविधतेची व्यवस्था कशी लावायची या प्रश्नांची उत्तरे मात्र वेगवेगळी दिली जातात. सार्वजनिक जीवनात विविधतेच्या मुद्द्याचा संबंध तीन प्रकारे येतो. एक म्हणजे समाजातील विभिन्न समूहांनी एकमेकांशी कसे संबंध ठेवायचे? दुसरा म्हणजे समाजातील विविधता आणि राष्ट्र (राष्ट्रीय एकात्मता) यांचा संबंध कसा असतो/असावा? आणि तिसरा म्हणजे लोकशाहीत विविधतेचे काय करायचे? 

एका अर्थाने पहिला प्रश्न हा दुसर्‍या दोन्हींशी संलग्न आहे पण तरीही भिन्न समूह (भाषा, धर्म, प्रादेशिकता, वर्ण यासंदर्भात वेगळे असलेले समूह) हे काटेकोर कुंपणे घालून एकमेकांपासून अलग आणि अलिप्त राहू शकत नाहीत. वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांचा एकमेकांशी संपर्क येतोच मात्र तो संपर्क पुढे जास्त घनिष्ठ होतो, जेवढ्यास तेवढा राहतो की त्यातून नवे प्रश्न उभे राहतात हे राष्ट्र आणि लोकशाही यांच्याशी विविधता कशी जोडली जाते यावर ठरते. 

विविधताविरोधी राष्ट्रवाद 
विसाव्या शतकातील राष्ट्रवादाच्या विकासात विविधता हे राष्ट्रापुढचे आव्हान मानले गेले कारण तेव्हा (अगदी हिटलरचा नाझीवाद सोडून दिला तरी) युरोपातले छोटेछोटे समाज भाषा, वांशिकता इत्यादींच्या आधारे राष्ट्र म्हणून स्वतःची ओळख घडवत होते शिवाय राष्ट्र म्हणजे एकच एक, सर्व सारखी वैशिष्ट्ये असणारा, वेगळ्या समूहांना संशयास्पद मानणारा राष्ट्रवाद इटली-जर्मनीमुळे प्रचलित झाला होता. आज एखादा समाज अशा राष्ट्राची कल्पना करू लागला तर त्यातून अर्थातच विविधतेच्या विरोधात भूमिका घेतली जाईल. श्रीलंका, फ्रान्स किंवा स्पेन यांना हा प्रश्न भेडसावतो आहेच. 

विशिष्ट समाजाला वगळून राष्ट्र निर्माण करण्याच्या किंवा राष्ट्राची कल्पना करण्याच्या हिटलरच्या प्रयत्नांचा अनुभव आल्यानंतर या राष्ट्रवादाचा पुनर्विचार होणे अपरिहार्य होते. त्यातच गेल्या सुमारे शंभर वर्षांत जगभरात व्यक्तींच्या आणि समूहांच्या स्थलांतरांमुळे सर्वत्र जास्त सरमिसळ समाज आकाराला येत राहिले आहेत त्यामुळेही राष्ट्र आणि विविधता यांच्या संबंधांचा विचार या संकुचित राष्ट्रवादाच्या पलीकडे जाऊन केला जाऊ लागला. 

विविधतापूर्ण राष्ट्रवाद 
राष्ट्र बहुविध समूहांना घेऊन एकत्रितपणे उभे राहू शकते आणि त्यासाठी धार्मिक, भाषिक किंवा वांशिक आधारापेक्षा राजकीय, भौतिक आणि भावनिक आधार जास्त महत्त्वाचे असतात असे नंतर मानले जाऊ लागले. अमेरिका, कॅनडा ही राष्ट्रे याच वैचारिक प्रक्रियेचे प्रतिनिधित्व करतात पण असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला तो भारताने. 

या राष्ट्रवादात राष्ट्रासाठी आणि राष्ट्रवादी असण्यासाठी भिन्न समूहांना बाजूला लोटणे, बाहेर ढकलणे किंवा त्यांना कमी महत्त्व देणे आवश्यक नाही असे मानले गेले. राष्ट्रप्रेमासाठी कोणतीही एकच भाषा किंवा कोणताही एकच धर्म गरजेचा नाही आणि राष्ट्रप्रेम म्हणजे इतरांचा दुस्वास किंवा द्वेष असेही नाही असे मानणारा नवा, समावेशक आणि मानवतावादी राष्ट्रवाद हा संकुचित आणि परद्वेषी राष्ट्रवादाला पर्याय म्हणून उदयाला आला. त्याला विविधतेची अडचण वाटत नाही किंवा भीतीही वाटत नाही. 

आतले आणि बाहेरचे 
अर्थात, आजही हा वाद पूर्णपणे मिटलेला नाही. जगभर अनेक देशांमध्ये वेगवेगळे राजकीय गट सारखेपणा हा राष्ट्रासाठीचा आवश्यक घटक मानतात त्यामुळे विविधता ही अशा गटांच्या दृष्टीने राष्ट्राला घातक असते. शक्यतो समाजातील विविधता कमी करून सर्व समूह एकसारखे कसे घडवता येतील यावर बेतलेले राजकारण असे गट करतात. त्यातून समाजात भिन्नधर्मीय, भिन्नभाषक वगैरे समूहांमध्ये संघर्ष निर्माण होतात कारण या सदरात मागे चर्चा केल्याप्रमाणे (स्थानिकवादाचे राजकारण म्हणजे काय?) जगभरातील लोकांच्या सततच्या स्थलांतरांमुळे प्रत्येक समाजात ‘बाहेरचे’ लोक येतात आणि मग तिथेच राहून तिथले समाज बहुविध बनवतात. 

अर्थात ‘बाहेरचे’ कोणाला म्हणायचे हा पेच असतोच. इंग्लंडमध्ये शंभरेक वर्षांपूर्वी गेलेले आणि स्थायिक झालेले चिनी किंवा भारतीय हे बाहेरचे मानले तर त्याचा अर्थ आपण फक्त इतिहासातील मुळांचा किंवा वांशिकतेचा शोध घेतो आहोत असा होईल. 

बहुसांस्कृतिकतेची संकल्पना 
नेमक्या याच कारणामुळे युरोपात बिगर-युरोपीय लोकांचा प्रश्न हा महत्त्वाचा होतो आणि समाजात भिन्न संस्कृतींचे लोक असतात असा (बहुसांस्कृतिकतावादी) विचार त्यातून मांडला जाऊ लागतो... पण जर भारतासारख्या देशात आपण हीच मोजपट्टी लावायला लागलो तर कोण मूळचे ‘भारतीय’ आणि कोण बाहेरून आले हे ठरवणे मुश्कील आहे. इतकी सामाजिक सरमिसळ इतिहासक्रमात झालेली आहे त्यामुळेच राष्ट्रवादाची वंशसांस्कृतिकतावादी (ethnic) कल्पना सोडून देऊन आर्थिक, राजकीय असे आधार त्यासाठी वापरणे श्रेयस्कर हे मुख्यतः हिटलरच्या विपर्यस्त राष्ट्रवादाच्या अनुभवानंतर मान्यता पावले आहे. 

लोकशाही आणि विविधता 
गेल्या शंभर वर्षांतच राष्ट्रवादाबरोबर लोकशाही पद्धतदेखील प्रचलित झाली... त्यामुळे विविधतेविषयीचे प्रश्न गुंतागुंतीचे झाले खरे पण राष्ट्रवादाच्या बिगर-वंशसांस्कृतिक स्वरूपाकडे वळण्यासाठी नैतिक आणि वैचारिक पाठबळ मिळाले. 

व्यक्तिस्वातंत्र्य 
सर्व व्यक्तींना आणि त्यांच्या समूहांना आपली सांस्कृतिक ओळख टिकवण्याचा आणि तिचे संवर्धन करण्याचा अधिकार असतो हे लोकशाहीत मान्य केले जाते त्यामुळे मग लोकशाही असलेल्या समाजात विविधतेची व्यवस्था कशी लावायची हा प्रश्न येतो. त्याला एक प्राथमिक उत्तर म्हणजे अर्थातच व्यक्तिस्वातंत्र्य हे होय. प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या निवडीप्रमाणे आपली ओळख, अस्मिता, श्रद्धा, भाषा यांचा स्वीकार करण्याची मुभा दिलेली असते त्यामुळे विविधतेला आपोआपच संरक्षण मिळते. अमेरिकेत व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हाच सर्व विविधतेचा आधार आहे... कारण व्यक्तिस्वातंत्र्यावर कमीत कमी निर्बंध असले पाहिजेत हे तेथील संवैधानिक आणि न्यायशास्त्रीय विचारात मान्य झाले आहे. 

अल्पसंख्याकांचे अधिकार
...त्याशिवाय लोकशाहीत जो दुसरा मार्ग अवलंबला जातो तो म्हणजे समाजातील संख्येने कमी असलेल्या समूहांना खास संरक्षणाची हमी देणे. हे ‘अल्पसंख्याकांचे’ अधिकार म्हणून ओळखले जाते. यात दोन अडचणी येतात. एक म्हणजे अल्पसंख्य कोण हे ठरवणे गुंतागुंतीचे ठरू शकते. किती संख्या असली तर तो समूह अल्पसंख्य मानावा हा प्रश्न येतो. जेव्हा ‘अल्पसंख्य’ समाज एखाद्याच भागात एकवटलेला असेल तेव्हा त्याला देशपातळीवर अल्पसंख्य मानले तरी त्या विशिष्ट प्रदेशात मात्र तो मोठ्या संख्येने असतो! उदाहरणार्थ, श्रीलंकेत तमीळ हे अल्पसंख्य आहेत हे खरे पण जाफना परिसरात ते मोठ्या संख्येने आहेत. अशा वेळी काय करायचे हा पेच असतो. दुसरी अडचण म्हणजे अशा ‘खास’ संरक्षणामुळे उर्वरित समाज आणि अल्पसंख्य समाज यांच्यातील अंतर कायम राहते म्हणजे वेगळेपणाला मान्यता असावी पण तरीही भिन्न समाजांच्या देवाणघेवाणीला वाव असावा हे काही अशा व्यवस्थेत सध्या होतेच असे नाही. उलट भारताचा अनुभव पाहिला तर त्यातून बहुसंख्याक समाजाच्या मनात किल्मीष निर्माण होण्यास हातभार लागतो असे दिसते. 

संघराज्यव्यवस्था
तिसरी उपाययोजना म्हणजे राजकीय/संवैधानिकदृष्ट्या देशात भौगोलिक विभाग पडून त्यांना स्वतंत्र अधिकार देणे - संघराज्य व्यवस्था आणणे. विशेषतः जेव्हा वेगळेपणा हा प्रादेशिक आधारावर असतो किंवा भिन्न समूह देशाच्या विभिन्न भागांत वास्तव्य करून असतात तेव्हा याचा उपयोग होतोच... पण प्रत्येक प्रदेशाची स्वतःची सांस्कृतिक समजूत, इतिहास, तिथली सामाजिक परिस्थिती यांच्या आधारे त्या-त्या प्रदेशासाठीचे नियम/कायदे करता येणे संघराज्य पद्धतीमुळे शक्य होते. 

औपचारिक भागीदारी 
या उपायांच्या पलीकडे जाऊन काही अभ्यासकांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, मोठी बहुविधता असलेल्या समाजांमध्ये भागीदारीवर आधारित सत्तावाटपाची (consociational) व्यवस्था असायला हवी आणि तशी असेल तर त्या समाजात बहुविधता आणि लोकशाही यांच्यात विसंवाद येत नाही मात्र अशी व्यवस्था नसेल किंवा प्रामाणिकपणे तिचा अंमल झाला नाही तर विविधतेवर अतिक्रमण होते किंवा सामाजिक संघर्ष होतात आणि यांपैकी काहीही झाले तरी लोकशाही आणि विविधता या दोहोंना धोका उत्पन्न होतो. गेल्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारतात अशी व्यवस्था औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा मार्गांनी होती असे या युक्तिवादानुसार म्हटले आहे. (हा युक्तिवाद करणार्‍यांमध्ये अरंद लेयफर्ट (Arend Lijphart) हे डच राज्यशास्त्रज्ञ अग्रभागी आहेत.) 

व्यवहारात लोकशाही आणि विविधता यांचा संबंध अर्थातच लेयफर्ट मानतात / सांगतात त्यापेक्षा जास्त गुंतागुंतीचा असतो. याचे कारण औपचारिक राजकीय सत्तेच्या वाटपाच्या पलीकडे भिन्न समूहांमधील सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतिक सत्तेचा प्रश्न असतोच म्हणजे वर्चस्वशाली समूह आपल्या बिगर-राजकीय वर्चस्वाच्या आधारे राजकीय सत्तासमतोल बिघडवू शकतो किंवा त्याला कलाटणी देऊ शकतो. भारतात हिंदू म्हणून संघटित होणारा समूह अशा प्रकारे बिगरहिंदूंच्या भागीदारीला शह देऊ शकतो किंवा हिंदी भाषक समूह इतर भाषकांवर आपले राजकीय वर्चस्व स्थापन करू शकतो. यातून जे असंतुलन निर्माण होते ते राजकीय भागीदारीला तडा देते किंवा ती भागीदारी निरर्थक बनवते. 

समरसता - सक्ती की स्वेच्छा? 
दुसरी शक्यता म्हणजे सुरुवातीला आपण ज्या सामाजिक देवाणघेवाणीचा उल्लेख केला ती देवाणघेवाण होताना ज्या समूहाकडे सांस्कृतिक ताकद असेल त्याचा वरचश्मा स्थापन होऊ शकतो आणि त्यातून एक नवी, कमीअधिक एकजिनसी सामाजिक ओळख निष्पन्न होऊ शकते. यात थेट जबरदस्ती होत नाही पण तरीही विविधता सीमित होण्यास हातभार लागतो. अमेरिकेच्या संदर्भात या प्रक्रियेला ‘मेल्टिंग पॉट’ प्रक्रिया असे म्हटले गेले आहे म्हणजे जणू काही चुलीवरच्या एखादया हंड्यात सगळे पदार्थ विरघळून जावेत आणि एक नवाच पदार्थ तयार व्हावा अशी ही प्रक्रिया असते. 

यात म्हटले तर सक्ती नसते (भारतात वेगळ्या संदर्भात पण याच प्रकारच्या प्रक्रियेसाठी समरसता असा शब्दप्रयोग केला गेला आहे) पण सभोवतालचे वातावरण आणि सांस्कृतिक मानदंड असे तयार होतात की, त्यांमुळे सगळ्यांना एकाच ‘जणू काही’ नव्या कसोटीप्रमाणे वागण्याची अदृश्य आवश्यकता वाटू लागते. ही ‘जणू काही’ नवी कसोटी प्रत्यक्षात जुन्याच, सांस्कृतिक प्रभुत्वाच्या आधारे साकारलेली असते. या प्रक्रियेत एका पातळीवर लोकशाहीचा भंग होत नाही पण तरीही सहभागाचे आणि समानतेचे तत्त्व बाजूला पडून सर्वच समूहांची स्वतःची ओळख बदलून एक नवी ओळख तयार होते. अमेरिकेत यातून ‘अमेरिकी असण्याचे’ दडपण तयार होते. 

लोकशाहीमध्ये जे राजकारण होते त्यातून सर्वच समूहांच्या बाबतीत ‘कशासारखे तरी’ किंवा कोणासारखे तरी होण्याची गरज निर्माण होते. मते मागण्यासाठी उमेदवारांना बहुसंख्य समुदायाला चालेल असाच प्रचार करावा लागतो. आपण त्यांच्यातलेच एक आहोत यावर भर देताना आपण वेगळे आहोत ही ओळख थोडी मागे टाकावी लागते. छोट्या समूहांचे पक्ष असतील तर ते फक्त ठरावीक भौगोलिक क्षेत्रातच यशस्वी होऊ शकतात; इतरत्र आपण ‘सर्वांचे’ आहोत यावर भर देणे त्यांना आवश्यक ठरते. 

उदाहरण द्यायचे झाले तर असे म्हणता येईल की, लोकशाही आणि विविधता यांच्या संयोगातून इंग्लंडच्या क्रिकेट संघात अनेक बिगरश्वेत खेळाडू समाविष्ट होतात पण लंडनच्या -मूळच्या पाकिस्तानी - महापौरांना त्यांचे सामाजिक-सांस्कृतिक मूळ विसरून अस्सल ‘ब्रिटिश’ व्हावे लागते. (तीच गोष्ट त्यांच्या कधी काळी भारतीय असणार्‍या अर्थमंत्र्यांची होते.) हे म्हणजे वर आपण पाहिले ते स्वेच्छेने विरघळून जाणे. वेगळेपणाला मान्यता आणि तरीही विविधता काही प्रमाणात विरघळून जाणे अशा दुहेरी प्रक्रिया लोकशाहीत घडतात असा याचा अर्थ झाला.

भिन्न पण परस्परपूरक 
मोठ्या समाजात अशा प्रकारे इतर छोटे समाज ‘विरघळून’ जाऊ नयेत म्हणून लोकशाहीत दुसर्‍या एका प्रतिमानाचा पुरस्कार केला जातो. त्याला सॅलड बाउलची उपमा दिली जाते. हा मार्ग म्हणजे खरेतर वर उल्लेख केलेला भारतीय मार्ग आहे. सर्वांनी वेगळेपणा शिल्लक ठेवायचा, राजकीय-आर्थिक-राष्ट्रीय दृष्ट्या एकत्र वावरायचे आणि मोकळेपणाने देवाणघेवाण करायची. त्या देवाणघेवाणीत एकमेकांचे गुणधर्म एकमेकांनी घेतले तर त्यात काही वावगे मानायचे नाही; प्रत्येकाने वेगळेपणा टिकवून ठेवला तरी त्याचे इतरांनी वैषम्य मानायचे नाही म्हणजे सुरुवातीला आपण म्हटले ते ‘विविधतेत एकता’ हेच सूत्र... पण ‘विविधता असली तरी ऐक्य’ असे त्याचे आकलन करायचे. ही फक्त राजकीय व्यवस्था नसेल तर तो एक व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक प्रकल्प असेल. त्यात कोण बाहेरचे, कोण मूळचे ही नसती उठाठेव केली जाणार नाही कारण कोण केव्हा आले याच्यावर काही त्यांचे देशप्रेम ठरत नाही. कोणाचे वाडवडील कधी एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात गेले ही निरर्थक चौकशी यात केली जात नाही... कारण धर्म बदलला म्हणून राष्ट्र बदलते ही खुळचट कल्पना या प्रतिमानात अमान्य असते. 

या प्रतिमानात अशी अपेक्षा असते की, एकत्र राहून जर आपले वेगळेपण टिकवण्याची शाश्वती असेल तर वेगळेपणाखातर राष्ट्राला किंवा लोकशाहीला कोणी विरोध करणार नाही. उलट, असे भिन्न समूहांचे सहअस्तित्व हे एकमेकांना तर पूरक ठरेलच शिवाय राष्ट्राला आणि लोकशाहीलाही पूरक ठरेल. 

विविधता आणि विषमता 
अमेरिका हे मेल्टिंग पॉट आहे की असा सॅलड बाउल आहे याबद्दल वाद आहेत... कारण तिथले अमेरिकी इंडिअन असोत की कृष्णवर्णीय असोत, त्यांना कोपर्‍यात ढकलून तिथला श्वेतवर्णीय समाज वर्चस्वशाली झाला आणि मग त्या श्वेतवर्णीयांसारखे होणे याला अमेरिकी होणे असे मानले जायला लागले ही टीका रास्त आहे. भारतातसुद्धा वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदीभाषक, ‘हिंदू’ म्हणून एकत्र होणारा समाज, आदिवासींना मागास समजणारा आणि ठेवणारा बिगर-आदिवासी समाज इत्यादी समाजघटकांचे वर्चस्व हे अशाच प्रकारे इतरांना बदलण्यास भाग पाडते अशी तक्रार करता येईल. त्यावरून जो धडा घेता येतो तो असा की, ‘भिन्न-पण-परस्परपूरक’ हे प्रतिमान आकर्षक आणि उपयोगी असले तरी त्याच्यासाठी अंतर्गत असमानता आधी हाताळावी लागेल. 

सामाजिक सरमिसळ
विविधता ही दडपशाहीने दाबून टाकली जाऊ शकते, छोटे समूह आणि त्यांची आत्मपरिचयाची महत्त्वाकांक्षा यांच्याकडे दुर्लक्ष करून बहुसंख्याकवादी सामाजिक-राजकीय वातावरण प्रस्थापित करता येऊ शकते. (पाहा - बहुसंख्याकवाद म्हणजे काय?). हे दोन्ही मार्ग राष्ट्रासाठी धोकादायक आणि लोकशाहीशी विसंगत आहेत त्यामुळे आधुनिक राष्ट्रे आणि आधुनिक लोकशाही यांना विविधता सांभाळून आणि तिच्यातून सामाजिक संघर्ष उभे राहणार नाहीत अशी काळजी घेत विविधतेशी संबंधित हे सगळे प्रश्न सोडवणे अनिवार्य आहे. 

लोकशाहीमधील या आव्हानाची सुरुवात मुक्त सामाजिक सरमिसळीपासून होते. भिन्न समूहांचे वास्तव्य वेगवेगळे, त्यांच्या वस्त्या वेगळ्या, त्यांचे एकत्र सहजीवन सामाजिक आणि कायदेशीर निर्बंधांनी संकुचित केलेले असेल आणि कोणी कोणाशी लग्न करायचे, कोणी कोणाला घर भाड्याने द्यायचे, कोणी कोणत्या शाळेत किंवा महाविद्यालयात शिकायचे यावर औपचारिक किंवा अनौपचारिक बंधने असतील तर विविधता म्हणजे केवळ भिन्न अस्तित्वांचा कृत्रिम समुच्चय होईल त्यामुळे लोकशाही मार्गाने विविधता सांभाळायची आणि हाताळायची असेल तर विनानिर्बंध आणि बिनशर्तपणे सगळे समाज एकमेकांशी आर्थिकच नव्हे तर सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध कसे विकसित करतील हे पाहणे आवश्यक ठरते. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

Tags: राजकारण जिज्ञासा सुहास पळशीकर विविधता Series Rajkaran Jidnyasa Suhas Palshikar Diversity Load More Tags