एके काळी राज्यविषयक सिद्धान्तामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासात सार्वभौमत्व ही संकल्पना मध्यवर्ती होती. ती अजूनही वापरली जाते... पण दोन्ही क्षेत्रांत तिचे स्थान काहीसे दोलायमान आणि वादग्रस्त असते. अनेक मर्यादा आणि अपवाद यांच्यासह सार्वभौमत्वाचे अस्तित्व स्वीकारले जाते. 

सार्वभौमत्व याचा शब्दशः अर्थ सर्वश्रेष्ठ किंवा सर्वोच्च स्थान, अंतिम सत्ता... म्हणूनच राज्यसंस्था सार्वभौम असते असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा त्याचा अर्थ त्या राज्याच्या अंतर्गत कारभारात राज्यसंस्थेची सत्ता अंतिम असेल असा होतो. 

आंतराराष्ट्रीय संबंधांमध्ये त्याचा अर्थ प्रत्येक देशाने इतर देशांच्या सार्वभौम स्थानाचा आदर राखून त्याच्याशी समान पातळीवर व्यवहार करावा, त्याच्या भौगोलिक सीमांवर घुसखोरी करू नये आणि प्रत्येक सार्वभौम देशाला असलेला आपली धोरणे ठरवण्याचा अधिकार मान्य करावा असा होतो. सोळाव्या शतकात युरोपात ही कल्पना उदयाला आली. मुख्यतः सरंजामदारीच्या पार्श्वभूमीवर लहानमोठे सरंजामदार-जहागीरदार आणि फ्रेंच राजा किंवा सम्राट यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी आणि राजाप्रति सर्व सरंजामदारांनी आपली निष्ठा वाहणे हे कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी सार्वभौमत्व ही संकल्पना ज्यों बोदें (Jean Bodin) याने प्रचलित केली. सतराव्या शतकात तिचा सैद्धान्तिक विस्तार करण्याचे कार्य थॉमस हॉब्ज या इंग्लिश तत्त्वज्ञाने केले. त्याने सार्वभौम शक्ती ही अविभाज्य असते, आपल्या भूक्षेत्रात तिला संपूर्ण (अंतिम) सत्ता असते असे प्रतिपादन केले. 

राज्य म्हणजे कोण सार्वभौम?
सुरुवातीला राजा हा सार्वभौम असतो असे मानले गेले खरे... पण पुढे लोकशाही विचार विकसित होऊ लागल्यावर अर्थातच एका पदाधिकार्‍याचे अंतिम श्रेष्ठत्व आणि अविभाज्य, अंतिम आणि निर्बंधरहित सत्ता ही कल्पना अडचणीची ठरली. तेव्हा तिच्यावर मात करण्यासाठी लॉक, रूसो या विचारवंतांनी ही सार्वभौम सत्ता लोकांच्या ठायी असते... म्हणजेच लोक सार्वभौम असतात यावर भर दिला. त्याचे प्रतिबिंब अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात आणि फ्रान्सच्या राज्यक्रांतीनंतरच्या (1791) राज्यघटनेत पडलेले दिसते. 

इंग्लंडमध्ये ऑस्टीन या विचारवंताने एकोणीसाव्या शतकात या संकल्पनेची कायद्याच्या संदर्भात पुनर्मांडणी करताना ‘लोकांच्या’ वतीने कोण सार्वभौम सत्ता वापरू शकेल हा प्रश्न उपस्थित केला आणि संसद ही लोकांनी निवडून दिलेली असल्यामुळे ती या सार्वभौम सत्तेचा वापर करू शकेल असे म्हटले. यातून इंग्लंडला लागू पडेल असा संसदीय सार्वभौमत्वाचा सिद्धान्त साकारला. अमेरिकेत एव्हाना राज्यघटना अस्तित्वात आलेली होती... पण कायदेमंडळ सार्वभौम असणे त्या चौकटीत बसत नव्हते... त्यामुळे संविधानाची (राज्यघटनेची) सार्वभौम सत्ता ही कल्पना तिथे उदयाला आली आणि संविधान सार्वभौम असते असे सांगितले गेले. 

‘कोण सार्वभौम असतो?’ हा प्रश्न भारतातदेखील उभा राहिला. 1960च्या दशकात संसद सार्वभौम असते आणि म्हणून तिला संविधान हवे तसे बदलता येईल असा जोरदार युक्तिवाद केला गेला... पण न्यायालयाने अनेक निर्णयांमधून या युक्तिवादाला खो दिलेला दिसतो. संविधान हे सर्वश्रेष्ठ आहे ही कल्पना 1973च्या केशवानंद खटल्यानंतर स्थिरावलेली दिसते. 

विसाव्या शतकात राष्ट्र-राज्यांच्या उदयामुळे सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेला एक जास्तीचे भावनात्मक आवरण प्राप्त झाले... पण लोकशाहीचा संकल्पनात्मक विस्तार आणि जागतिक पातळीवरील नव्या स्वरूपातील आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण या दोन घडामोडींमुळे विसाव्या शतकातच या संकल्पनेचा पेचप्रसंगदेखील साकारला. 

राष्ट्र आणि सार्वभौमत्व 
जोपर्यंत राजेशाही आणि साम्राज्ये अस्तित्वात होती तोपर्यंत सार्वभौमत्व ही साम्राज्याच्या कायदेशीर दाव्यांचा एक भाग होती. एकीकडे राज्याच्या अंतर्गत कोणी बंडाळी केली तर त्या समूहांना सार्वभौमत्वाच्या दंडुक्याने नामोहरम केले जायचे आणि दुसरीकडे साम्राज्याने दावा केलेल्या भूभागावर दुसर्‍या राजवटीने हक्क सांगितला तर सार्वभौमत्वाच्या आधारे तो नाकारता यायचा... पण जसजशी राष्ट्रवादाची सरशी होऊन राष्ट्र-राज्ये उभी राहू लागली तसतसा सार्वभौमत्वाचा एक धागा राष्ट्रवादाच्या भावनिक जाणिवेशी जोडला गेला आणि त्यामुळे सार्वभौमत्वाचे दावे अधिकच धारदार झाले. 

आता राजा किंवा सरकार यांच्यापेक्षा ‘आपण’, ‘आपला देश’ यांच्या प्रतिष्ठेशी आणि सन्मानाशी सार्वभौमत्वाचा संबंध जोडला जाऊ लागला आणि त्यामुळे सरकारी प्रतिक्रियादेखील भावनिक झाल्या. सार्वभौमत्व अधोरेखित करणे हा अशा प्रकारे राष्ट्रवादाचा आविष्कार झाला. एकीकडे आपले राष्ट्र सार्वभौम आहे हा युक्तिवाद राष्ट्रवादाच्या लोकप्रियतेसाठी उपयोगी ठरला तर दुसरीकडे त्यामुळे सार्वभौम कोण असते हा प्रश्न बाजूला पडून राष्ट्र ही एक अमूर्त कल्पना सार्वभौम असते असे मानले जाऊन सार्वभौमत्वाचे गूढ स्वरूप पक्के झाले... त्यामुळे विसाव्या शतकात राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाच्या आवाहनावर आधारित राजकारण प्रचलित होऊन या संकल्पनेचे महत्व वाढले. 

लोकशाहीचा अडसर 
...मात्र दुसर्‍या दोन घडामोडींमुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात सार्वभौमत्व ही कल्पना आणि तिचा प्रत्यक्ष अंमल यांना बंधने पडली. सरकार लोकनियुक्त असले पाहिजे हे जसे मान्य झाले... तसेच सरकार अनिर्बंध असता कामा नये हे तत्त्वदेखील प्रचलित झाले... म्हणजे एकीकडे सरकारे राष्ट्राच्या नावाने अंतिम अधिकारांचा दावा करत असतानाच खुद्द ती सरकारे जनतेची—नागरिकांच्या—संमतीवर आधारित असणे आणि त्यांनी नागरिकांच्या अधिकारांचे पालन करण्याच्या अटीवर सत्ता राबवणे यांनाही अनेक देशांमध्ये महत्त्व प्राप्त झाले... त्यामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारात सरकारचे अधिकार अनियंत्रित वगैरे काही असणार नाहीत हे विसाव्या शतकात स्पष्ट झाले... 

शिवाय राज्यसंस्था आणि समाज या दोन भिन्न सामाजिक व्यवस्था असतात आणि नागरिक जसे राज्याचे सभासद असतात तसेच ते समाजाचे आणि म्हणून समाजातील विविध संघटनांचे सभासद असतात हे लक्षात घेऊन राज्यसंस्था आणि समाज यांच्या संबंधांचे नवे सिद्धान्त मांडले गेले. (पुढे समाज या व्यापक वास्तवाला सिद्धान्तात सिव्हिल सोसायटी म्हणजे नागरिकांच्या संस्थांचे जाळे असे म्हटले गेले.)

अनेकसत्तावादी संकल्पना 
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातच हॅरॉल्ड लास्की यांनी या संदर्भात मांडणी करून एकच एक सत्ताकेंद्र अंतिम सार्वभौम नसते आणि नसलेच पाहिजे असा युक्तिवाद केला. आधुनिक समाजातील नागरिक एकाच वेळी बहुविध संस्थांचे घटक असतात आणि त्यांच्या अपेक्षांप्रमाणे वागतात... त्या संस्थांचे निर्बंध स्वीकारतात... त्यामुळे राज्य हे काही नागरिकांचे नियमन करणारे एकच एक सत्ताकेंद्र असू शकत नाही. 

राज्याकडे अशी नियमनाची मक्तेदारी असणे तर चुकीचे आहेच... शिवाय तसे सिद्धान्त मांडणेदेखील चुकीचे आहे असे सांगत लास्कीने आणि त्यांच्या विचाराच्या इतर लोकांनी सार्वभौमत्वाचा बहुकेंद्री सिद्धान्त मांडला. त्यात अतिशयोक्ती होती... कारण राज्यातील विविध संघटनांचे नियमन राज्यच करते हे अर्थातच खरे आहे... पण दैनंदिन व्यवहारात व्यक्तीकडून आज्ञापालनाची अपेक्षा एकटे राज्य करत नाही हेही खरेच आहे... म्हणजे नियमनाच्या अधिकाराबद्दल राज्याला देशांतर्गत स्पर्धा असते आणि नागरिकांच्या निष्ठा कमावण्याबाबतदेखील राज्याला स्पर्धा असते हे या निमित्ताने पुढे आले. अर्थात... लास्की काय किंवा त्यांचे इतर समविचारी काय... या सर्वांच्या सिद्धान्तांमध्ये खरा भर राज्यसंस्था ही एकमेव आणि अंतिम सार्वभौम नसावी यावर जास्त होता आणि त्याद्वारे त्यांनी एककेंद्री आणि सर्वश्रेष्ठ सत्तेच्या कल्पनेला धक्का दिला. अमेरिकेतदेखील ही ‘अनेकसत्तवादी’ परंपरा प्रभावी राहिली आहे आणि अनेकसत्तावादी नसलेल्या अनेकांनीदेखील राज्य आणि समाज यांचे द्वंद्व मांडलेले आहे. 

समाजात अनेक सत्ताकेंद्रे असतात या वास्तवामुळे आणि लोकशाहीत अशा सत्ताकेंद्रांना पुरेसा वाव मिळाला पाहिजे या सैद्धान्तिक आग्रहामुळे राज्याच्या सर्वभौमत्वाच्या दाव्यांना व्यवहारात तर बर्‍यापैकी अडसर निर्माण झालाच... शिवाय सार्वभौमत्वाच्या दाव्यांची अधिमान्यता कमी होऊन त्यांचे तात्त्विक आणि नैतिक अधिष्ठान कच्चे झाले. 

आंतरराष्ट्रीय बंधने 
एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून ‘जागतिक’ संबंधांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे सामूहिक प्रयत्न सुरू झाले होते. (तेव्हाच्या वसाहतवादी ‘जगामध्ये’ युरोप आणि उत्तर अमेरिका एवढेच भूभाग जास्त करून गृहीत धरले होते हा मुद्दा अलाहिदा!) विसाव्या शतकात त्यांना वेग आला. 1915 ते 1945 या तीन दशकांमध्ये दोन जागतिक युद्धे झाली हे खरे... पण त्याच काळात जागतिक संबंध एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेद्वारा नियंत्रित केले जावेत अशी तात्त्विक मांडणीदेखील केली गेली आणि युद्धांच्या अनुभवामुळे असे ‘बाह्य’ नियमन स्वीकारायला बहुतेक सगळे देश तयार झाले. सार्वभौमत्वाच्या एकोणीसाव्या शतकातील कल्पनेला धक्का बसायला या प्रक्रियेतून गती आली. 

आधी लीग ऑफ नेशन्स आणि नंतर युनो यांच्या निर्मितीमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे काही प्रमाणात नियमन तर सुरू झालेच... शिवाय दुसर्‍या महायुद्धानंतर फार मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे नवे युग निर्माण झाले. त्याचबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या रचनेमुळे सर्वच देशांचे एकमेकांशी असलेले संबंध एकमेकांत अतोनात गुंतून पडले. 

पूर्वीही कोणताही देश आपण परग्रहावर असल्यासारखा अलिप्त राहू शकत नव्हताच... पण व्यापाराकरता, कर्जाच्या गरजेपोटी आणि आपल्या देशाच्या अंतर्गत विकासासाठी करावी लागणारी देवाणघेवाण या सगळ्यांचे प्रमाण विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इतके वाढले की, सर्वच देश एका अर्थाने परस्परावलंबी झाले. 

तंत्रज्ञान आणि दळणवळण या क्षेत्रांतील बदलांमुळे संपर्क वाढला, जग जवळ आले आणि देशांच्या सीमा नकाशावर जेवढ्या स्पष्ट दिसतात तेवढ्या प्रत्यक्ष जीवनात स्पष्ट राहिल्या नाहीत... म्हणजे सीमा राहिल्या आणि पासपोर्ट-व्हिसा हेदेखील राहिले... पण ते सर्व सांभाळून (किंवा चुकवून) लोक इकडेतिकडे देशांतर करत फिरू लागले आणि त्यामुळे मूळ देश एक आणि राहण्याचा (कितीतरी वेळा नागरिकत्वाचादेखील) देश वेगळाच किंवा नागरिक एका देशाचे आणि प्रेम दुसर्‍याच देशावर अशी कित्येकांची अवस्था होऊन बसली. 

...पण या सगळ्यातून खरा बदल कोणता झाला असेल तर तो ‘आपल्या देशाची धोरणे आपणच ठरवण्याचा’ राज्यसंस्थेचा निग्रह. युनो, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना अशा यंत्रणा आणि त्यांच्या जोडीला नाटोसारख्या लष्करी आघाड्या आणि आता युरोपिअन युनिअनसारख्या बहुराष्ट्रीय महासंघांचा उदय या सर्व घडामोडींमधून देशोदेशींची सरकारे परस्परसहकार्य करू लागली, आपापल्या देशाच्या स्वार्थासाठी का होईना... पण ‘बाहेरच्यांनी’ सांगितलेली धोरणे मान्य करू लागली, विविध निर्बंध मुकाट्याने स्वीकारू लागली. यावर अर्थातच असा युक्तिवाद केला जातो की, हे सर्व राज्यसंस्थेच्या संमतीने होते... पण अंतिम कोण किंवा सर्वश्रेष्ठ कोण हे प्रश्न आता मागे पडले आणि या अर्थाने सार्वभौमत्व हे कागदावर आणि राष्ट्रप्रमुखांच्या भाषणांमध्ये शिल्लक राहिले. 

...म्हणजे ‘राष्ट्र (राज्य) सर्वोच्च’ अशी भूमिका कायम राहिली... पण प्रत्यक्षात सोयीने आणि व्यावहारिक दृष्टी ठेवून प्रत्येक देश आपल्या धोरणांना ‘बाहेरच्यांच्या’ सल्ला-सूचना यांच्या आधारे मुरड घालत राहिला असे दिसते. 

सार्वभौमत्वाचा दुहेरी पेचप्रसंग 
सार्वभौमत्वाचा हा पेचप्रसंग विचित्र आहे... कारण नेमका याच टप्प्यावर राष्ट्र आणि सार्वभौमत्व यांचा मिलाफ झाल्यामुळे आपण सार्वभौमत्वाशी तडजोड करतो हे कोणतेच सरकार मान्य करणे शक्य नाही... त्यामुळे सार्वभौमत्वाचे दावे होतच राहिले... उलट ते जास्त आक्रमक, भावनिक आणि त्यामुळे जनतेचे वावदूक भावनोद्दीपन करणारे झाले... शिवाय हा पेचप्रसंग फक्त वृथा भावनिकतेपुरता मर्यादित नाही. त्याला आंतरराष्ट्रीय असमानतेचे परिमाणदेखील आहेच. 

अगदी काटेकोरपणे बोलायचे तर सर्वच देशांवर ‘आंतरराष्ट्रीय’ बंधने असतात हे खरेच आहे... पण जागतिक संबंध हे मूलतः असमान ताकद आणि स्थान यांच्यावर आधारलेले आहेत. त्यामुळे त्या-त्या वेळी जे देश ‘बडे’ असतात आणि/किंवा टगेगिरी करायला तयार असतात त्यांचाच पुढाकार तथाकथित आंतरराष्ट्रीय बंधने ठरवण्यात तरी असतो किंवा ते अशी बंधने धुडकावून लावू शकतात. 

पूर्वी जे देश पहिल्या जगातले म्हणून टेंभा मिरवत असत ते आणि पुढे जे देश प्रगत किंवा विकसित म्हणून मानले गेले ते देशच सगळ्या जगासाठी योग्य काय आणि अयोग्य काय हे ठरवत असतात... युनोमध्ये तेच नकाराधिकार बाळगून असतात, तज्ज्ञ संघटनांमध्ये तेच तज्ज्ञ म्हणून मिरवतात... (आणि त्यामुळे उदाहरणार्थ, सर्वाधिक ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जित करणारे देशच त्या यादीतळाला असलेल्या भारताला हे उत्सर्जन कमी करण्यासाठीची धोरणे काय असावीत याचे मार्गदर्शन करतात...) त्यामुळे एका व्यापक पातळीवर जरी सर्वच देशांच्या सार्वभौमत्वाला बंधने येत असली तरी गरीब, विकसनशील आणि नव-विकसित देशांच्या सार्वभौमत्वावर कधी नव्हे एवढे अतिक्रमण होताना दिसते. 

हे अतिक्रमण आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक संघटनांच्या मार्फत होते. त्याहीपेक्षा जास्त ते बहुराष्ट्रीय आणि महामंडलीय स्वरूपाच्या वित्त आणि उद्योग यंत्रणांकडून होते... म्हणजे आंतरराष्ट्रीय असमानता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील असमानता यांच्यामुळे बहुसंख्य देशांच्या सार्वभौमत्वाला घरघर लागते... ही या पेचप्रसंगाची एक बाजू आहे. 

दुसरीकडे सार्वभौमत्वाला लागणार्‍या या ओहोटीमुळे देशोदेशीची सरकारे आपल्या अंतर्गत कारभारात अरेरावी करून खोट्या सार्वभौमत्वाचा आव आणतात... त्यामुळे या पेचप्रसंगाची दुसरी बाजू पुढे येते... ती म्हणजे लोकशाही आणि सार्वभौमत्व यांच्यातील तणाव तीव्र होतो. 

जगात दादागिरी करू न शकणारी सरकारे सार्वभौमत्वाविषयी हळवी होऊन आपल्या अंतर्गत कारभाराबद्दल कोणी काय म्हणावे याचे नियमन करतात. खासकरून जागतिक पातळीवरील मानवाधिकार-समर्थक संघटना या नियमनाच्या फेर्‍यात अडकतात. परदेशी पत्रकारांनी प्रतिकूल बातम्या दिल्या की चीनपासून भारतापर्यंतचे देश त्या पत्रकारांवर आणि त्यांच्या माध्यम-गृहांवर खपामर्जी होतात. 

पत्रकारांना हाकलून देणे, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांची देशातली कार्यालये बंद करणे, परकीय व्यक्तींनी आपल्या देशातील घडामोडींवर बोलू नये अशी भूमिका घेणे, देशातील परकीय विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला तर त्यांना घालवून देणे, परकीय अभ्यासकांना देशाच्या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेविषयीच्या चर्चासत्रांना पूर्वसंमतीशिवाय येऊ न देणे अशा वेगवेगळ्या बालीश मार्गांनी सार्वभौमत्व व्यक्त केले जाते. त्यामागे जगात आपली सार्वभौम सत्ता सिद्ध करणे हा हेतू नसतो तर आपण सार्वभौम आहोत अशी उत्कंठित भावना समाजात जागवणे हा हेतू असतो. 

या मार्गाने सर्वभौमत्वाची संकल्पना आंतराराष्ट्रीय मैदानातून मागे घेऊन जेव्हा देशांतर्गत मैदानात तिचे भावनिक अवतार व्यक्त केले जातात तेव्हा तिचा लोकशाही व्यवहाराशी थेट संघर्ष होतो. अर्थात हा मार्ग फक्त नव-विकसित देशच वापरतात असे नाही. दोन देशांच्या सीमांवर भिंत बांधणे, व्हिसा-नियम कडक करून देशात येणार्‍यांवर बारीक नजर ठेवणे असे चिल्लर उपाय महासत्तादेसखील करतात. पर्यावरणविषयक जागतिक करारातून बाहेर पडण्याचा बालीश रस्तादेखील निवडतात हे अमेरिकेने दाखवून दिले किंवा बहुराष्ट्रीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या राष्ट्रवादी भूमिकेवर देशात भावनिक आवाहन करून सार्वभौमत्वाचे राजकारण करता येते हे इंग्लंडने दाखवून दिले आहे... त्यामुळे चीन-रशियापासून अमेरिका-इंग्लंडपर्यंत आढळणारा हा पेचप्रसंग भारताला टाळता न येणे स्वाभाविकच म्हणायचे. 

तात्पर्य... वसाहतवादापासून मुक्तता मिळवणार्‍या देशांचे घोषवाक्य असणारी आणि पुढे नव-वसाहतवादाशी दोन हात करण्यासाठी उपयुक्त ठरलेली सार्वभौमत्व ही संकल्पना समकालीन संदर्भात नव्या पेचप्रसंगांच्या सावलीत वावरते आहे असे दिसते. बदललेल्या जागतिक आणि सैद्धान्तिक संदर्भात संकल्पनांची पुनर्मांडणी केली नाही तर त्या विपर्यासांना जन्म देतात याचे हे एक उदाहरण म्हणता येईल. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 

Tags: लेखमाला राजकारण - जिज्ञासा सुहास पळशीकर सार्वभौमत्व Suhas palshikar S Sovereignty Load More Tags