सार्वजनिक आणि सर्व जण म्हणजे काय हा पेच वरवर पाहता सोपा पण प्रत्यक्षात गुंतागुंतीचा असतो. इंग्लीशमधील पब्लिक या शब्दासाठी सार्वजनिक, सार्वत्रिक किंवा सर्व लोक असे पर्याय वापरता येतात. उदाहरणार्थ, राज्यशास्त्रात (काही वेळा स्वतंत्रपणे) ‘लोक’प्रशासनाचा अभ्यास केला जातो; सार्वजनिक धोरण ही अभ्यासकांना नव्याने खुणावणारी अभ्यासशाखा होते आहे. इतकेच काय... अभ्यासविषयांच्या पलीकडेसुद्धा आपण सार्वजनिक वाहतूक, सार्वजनिक आरोग्य असे शब्दप्रयोग करत असतोच. जे ‘सर्वांसाठी’ असते, ज्याच्यात सगळ्यांचा संबंध असतो... ते सार्वजनिक असे कोणीही म्हणेल. त्यात काही चूकही नाही आणि तरीही सगळ्यांना एकच सुविधा, एकच मूल्य मान्य नसेल तर, म्हणजेच एकत्रितपणे काही सुविधा वापरण्याची कल्पना मान्य नसेल तर सार्वजनिक या शब्दाची प्रस्तुतता कमी होते. तेव्हा सार्वजनिक या शब्दप्रयोगाच्या मुळाशी सगळे लोक, त्यांच्या संयुक्त गरजा, त्यांची संयुक्त पूर्तता आणि हे सगळे होण्यासाठी सगळ्या लोकांची काही किमान संयुक्त मूल्ये यांची आवश्यकता असते. 

सार्वजनिकतेच्या चर्चेत राजकारण करणार्‍या व्यक्ती आणि राजकीय तत्त्वज्ञान मांडणारे अभ्यासक दोघेही वापरतात असा कळीचा शब्दप्रयोग म्हणजे ‘सार्वजनिक हित’. 

सरकारची धोरणे आणि राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम तपासून त्यांचे मूल्यमापन करायचे झाले तर सार्वजनिक हित नावाची ही कसोटी सर्वात महत्त्वाची ठरेल. पण इथेही पुन्हा सर्वांचे हित म्हणजे नेमके कोणाचे हित किंवा सगळ्यांचे एकचएक सार्वजनिक हित असू शकते का हे प्रश्न गुंतागुंतीचे ठरतात. याचे कारण ‘सगळे लोक’ या कोटीत जे लोक समाविष्ट होतात त्यांच्यात आपसांत एकतर काही अंतर असते. हे अंतर सामाजिक आणि आर्थिक दोन्ही प्रकारचे असते... म्हणजे उदाहरणार्थ, समाजातले वेगवेगळे समूह जर वेगवेगळ्या भाषा बोलत असतील तर भाषेच्या विषयी एकच सार्वजनिक हित अस्तित्वात येऊ शकेल का? (कॅनडामध्ये फ्रेंच आणि इंग्लीश अशा दोन्ही भाषांना समान दर्जा देऊन ‘सार्वजनिक’ हित साधण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे... पण जर एकच भाषा ही देशाची भाषा असली पाहिजे असे म्हटले तर त्यात सार्वजनिक हित साध्य होईल की त्याला तडा जाईल?) 

अनेक सार्वजनिकता? 

...पण नुसता वेगळेपणा किंवा केवळ विविधता असणे एवढाच प्रश्न नसतो. जर एखाद्या समूहाला मुद्दाम बाजूला किंवा मागे ठेवले गेले असेल तर असा समूह आणि उर्वरित समाज यांच्या हितांमध्ये फक्त भिन्नताच नसेल... तर त्यांच्या अपेक्षा, मागण्या आणि आपल्या हिताच्या त्यांच्या कल्पना यांच्यात थेट विरोधही असणार.

अशा वेळी सार्वजनिक हित कशाला म्हणायचे? म्हणून यावर असा युक्तिवाद केला जातो की, लोक एकसंध नसतात आणि त्यामुळे एकच एकसंध सार्वजनिक हित असू शकत नाही. विषमतायुक्त समाजाची चिकित्सा म्हणून हा मुद्दा बरोबर आणि आकर्षक आहे... पण अंतिमतः जर एक लोकसमूह नसतो असे मानले तर कोणतेच हित सार्वजनिक हित असू शकणार नाही —किंवा वेगळ्या भाषेत म्हणजे सार्वजनिक हित शक्य नाही— असा अर्थ निघतो... त्यामुळे मग सरकार किंवा राजकीय पक्ष कधीच समावेशक होऊ शकणार नाहीत अशी भूमिका घ्यावी लागेल. 

तत्त्वतः अशी भूमिका मार्क्सवादात घेतली जाते... पण त्या भूमिकेनुसार पुढे जायचे म्हटले तर सरकारकडून ते सरकार ज्या प्रबळ हितसंबंधांना बांधील असेल त्याच्याखेरीज इतर समूह काहीच अपेक्षा करू शकणार नाहीत आणि मागण्या करू शकणार नाहीत... शिवाय मार्क्सवादाच्या युक्तिवादात सामान्य,वंचित वर्गाचे हित हेच सार्वजनिक हित असते असे मानले आहे. त्याऐवजी अलीकडे सामाजिक सिद्धान्तांच्या क्षेत्रात केला जाणारा युक्तिवाद थोडा वेगळा आहे. तो असा की, ‘सर्वजन’ अशी काही कोटी नसते; तर समाजात अनेक ‘लोक’ (publics) असतात. या भूमिकेप्रमाणे भिन्न ‘लोकांसाठी’ भिन्न सार्वजनिक धोरणे तरी असावी लागतील किंवा काही लोकांच्या हिताची धोरणे हीच काय ती खरीखुरी सार्वजनिक असतील. एका पातळीवर हा मुद्दा ‘समाज’ नावाची गोष्ट शक्य आहे की नाही आणि सध्या समाज अस्तित्वात आहेत की नाही या जास्त तात्त्विक वादापाशी जाऊन पोहोचतो. 

विषम समाजातले सार्वजनिक हित 

...मात्र राज्यसंस्था ही सगळ्या समाजासाठी असते आणि तिने सार्वजनिक हित साधले पाहिजे असे म्हटले तर विषम समाजात सार्वजनिक हित कशाला म्हणायचे याची स्पष्टता असावी लागेल. हे शक्य होण्यासाठी समाजात कोणकोणत्या आधारांवर विषमता आहे —नुसती भिन्नता नव्हे— याची सार्वत्रिक स्पष्टता असावी लागते. विषमता दूर करण्याचे किंवा कमी करण्याचे मार्ग कोणते हा मतभेदाचा मुद्दा असला तरी विषमतेच्या अस्तित्वाची जाणीव असेल तर सार्वजनिक हित साकारणे काही प्रमाणात शक्य होते. उदाहरणार्थ, स्त्रीपुरुषांमध्ये फरक असतो असे मानणे पुरेसे नसते तर सामाजिक संरचनेचा भाग म्हणून स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यात संधी, संसाधने, सत्ता या सर्व बाबतींत विषमता असते हे मान्य केले गेले तर स्त्रियांच्या बाबतीतली ही विषमता कमी करणारे निर्णय ‘सार्वजनिक हिताचे’ आहेत याला समाजात मान्यता मिळू शकते. हेच वर्गीय, जातीय, प्रादेशिक, धार्मिक, वांशिक इत्यादी विषमतांच्या संदर्भात लागू होते. 

...म्हणजे विषमतेची दखल घेणे हा जर सार्वजनिक हित या कल्पनेचा एक आधार मनाला तर सार्वजनिक हित ठरवताना एखादे सरकार किंवा एखादा पक्ष हे कोणत्या विषमतांची दखल किती प्राधान्याने घेतात हे तपासणे शक्य होते. अर्थातच ज्या समाजघटकांना अनेक विषमता एकाच वेळी ग्रासतात आणि खच्ची करतात... त्यांचा विचार सार्वजनिक हित म्हणजे काय हे ठरवताना सर्वाधिक प्राधान्याने झाला पाहिजे हे ‘सोपे’ दिसणारे सूत्र जर प्रचलित झाले तर सार्वजनिक हित काही प्रमाणात तरी साकारू शकते. तळाशी सर्वात विषमताग्रस्त समुदाय, मध्यभागी स्वतःचे हित सांभाळू शकणारे समूह आणि शीर्षस्थानी सर्व सुविधांचे नियंत्रण करणारे अभिजन असा पिरॅमिडप्रमाणे जर समाज रचलेला असेल तर सार्वजनिक म्हणजे काय याची व्याख्या करताना त्या पिरॅमिडच्या तळाचे हित सर्वाधिक आणि शीर्षावर गरजेप्रमाणे मर्यादा हे सूत्र आवश्यक ठरते. 

सार्वजनिक म्हणजे काय याचीही तात्त्विक चर्चा आवश्यक ठरते... कारण व्यवहारात वेगवेगळ्या कारणांनी हे सूत्र विसरले जाते, बाजूला सारले जाते किंवा विपर्यस्त अर्थाने वापरले जाते. राजकीय पक्ष आणि राजकारणी लोक हे आधी विचार करतात तो मतांचा... त्यामुळे जे समुदाय संख्येने मोठे असतील (किंवा ज्यांचा आवाज मोठा असेल) त्यांचे हित हे सार्वजनिक म्हणून स्वीकारायला ते चटकन तयार होतात. तसेच एकूण धोरणप्रक्रियेवर नेहमीच जास्त बोलक्या, जास्त आवाज करणार्‍या व्यक्तींचा आणि गटांचा वरचश्मा असतो. खेरीज... धोरणकर्ते हे कधी राष्ट्रहित नावाच्या तर कधी जागतिक आर्थिक तज्ज्ञ नावाच्या बागुलबुवांच्या आड लपून सार्वजनिकतेचा विपर्यास समाजाच्या गळी उतरवत असतात. 

सार्वजनिकतेला सर्वात जास्त धोका असतो तो माध्यमे आणि मध्यमवर्ग यांचा. या दोघांची बहुतेक वेळा युती असते आणि ते सार्वजनिकतेच्या खोट्या, आयात कल्पना वापरून वर सांगितलेले सूत्र काही करून गुंडाळून ठेवण्याचा प्रयत्न पद्धतशीरपणे करत असतात. या सर्व अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी वर उल्लेख केलेली तात्त्विक भूमिका हा सार्वजनिक धोरण ठरवण्याचा आधार असणे आवश्यक असते. अशी तात्त्विक भूमिका म्हणजे जणू काही समाजाच्या जहाजाला दिशेचे आणि आदर्शाचे भान देणारे क्षितिज असते असे म्हणता येईल. 

रॅशनल चॉईसचा दृष्टीकोन

अर्थात... व्यावसायिक धोरणकर्ते म्हणजे नोकरशहा आणि सरकारी सल्लागार हे जेव्हा धोरणे ठरवतात तेव्हा त्यांना नेहमी एका सैद्धान्तिक चौकटीला सामोरे जावे लागते आणि त्या चौकटीच्या प्रभावाखाली गेल्यावर सदरहू तात्त्विक भूमिका कशी सांभाळायची असा पेच पडू शकतो. ती सैद्धान्तिक चौकट म्हणजे रॅशनल चॉईसचा म्हणजे तर्कशुद्ध निवडीचा सिद्धान्त. हा सिद्धान्त अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, सार्वजनिक व्यवस्थापन, लोकप्रशासन, धोरण-अभ्यास अशा विविध अभ्यासक्षेत्रांमध्ये प्रचलित आणि प्रतिष्ठित आहे. त्याच्या प्रभावाखाली तर्ककठोर होऊन कार्यक्रम, योजना, प्रकल्प इत्यादींचे ‘कॉस्ट-बेनिफिट’ विश्लेषण करून ज्या पर्यायात कमीतकमी मोबदला आणि अधिकाधिक फायदा यांचा मेळ साधेल तो पर्याय योग्य मानून निवडला जातो. 

वरवर आकर्षक आणि तार्किक दिसणार्‍या या सिद्धान्तामध्ये केवळ भौतिक फायदे मोजू नयेत किंवा किमतीचा विचार करताना एखाद्या प्रकल्पाच्या फक्त भौतिक निर्मितीची किंमत लक्षात घेणे पुरेसे नाही हे मुद्दे अनेक तज्ज्ञांनी एव्हाना दाखवून दिले आहेतच... त्यामुळे तार्किक निवड करताना एखाद्या धोरणाचा समाजाला होणारा उपद्रव (स्थलांतराचा प्रश्न, पुनर्वसनाची सांस्कृतिक बाजू, पर्यावरणाची हानी) लक्षात घेतला पाहिजे असे अनेक जण आता या सैद्धान्तिक चौकटीच्या अंतर्गतसुद्धा मान्य करतातच. 

विवेकनिष्ठ निवड 

त्याशिवाय रॅशनल चॉईस याचा यथायोग्य अर्थ लावण्यासाठी मुळात रॅशनालिटी या शब्दाच्या खर्‍या अर्थाकडे वळावे लागते आणि त्या खर्‍या अर्थाची आठवण धोरणकर्त्यांना करून द्यावी लागते. तार्किकता हा रॅशनल असण्याचा एक मर्यादित अर्थ आहे. खरेतर या सैद्धान्तिक चौकटीला मराठीत ‘तार्किक निवड चौकट’ असे न म्हणता ‘विवेकपूर्ण निवड चौकट’ असे म्हणणे आवश्यक आहे. वेबर या समाजशास्त्रज्ञाने सांगितल्याप्रमाणे तर्कबुद्धी ही केवळ साधनमात्र (अल्पहिताच्या पूर्ततेचे एक साधन) असणे पुरेसे नसते... ज्या तर्कामध्ये व्यापक तात्त्विक आशयाचे भान राखले जाते तो आशयघन तर्क (सब्स्टन्टिव्ह रिझन) असा तर्कबुद्धीचा अर्थ स्वीकारणे आवश्यक आहे. जे धोरणकर्ते रॅशनल चॉईसच्या चौकटीत विचार करतात. त्यांच्यासाठी खरे आव्हान तर्क सोडून देण्याचे नसते... तर योग्य तर्क वापरण्याचे असते. 

अर्थात सार्वजनिक धोरण खरोखरीच सार्वजनिक हिताचे होण्यासाठी आधी समाजातली विषमता कमी होऊन एकसामाइक सार्वजनिकता साकार होणे मूलभूतदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे... पण ते होईपर्यंत सार्वजनिक धोरणे जर वर्चस्वशाली समूहांच्या हातांतली साधने होऊ द्यायची नसतील तर त्यासाठी इथे सांगितलेल्या दोन पायर्‍या आवश्यक ठरतात - एक म्हणजे कनिष्ठांच्या दृष्टीतून सार्वजनिकता कल्पिणे आणि दुसरे म्हणजे आशयघन तर्कबुद्धी-विवेक वापरून धोरणांच्या फायद्यातोट्याची गणिते मांडणे. 

जर सार्वजनिक धोरणाची ही दिशा सुटली तर एकीकडे सार्वजनिक हित या संकल्पनेला वर्चस्वशाली समूहांच्या हिताचे स्वरूप येते. मार्क्सच्या विश्लेषणात नेमके या लबाडीकडे लक्ष वेधले आहे आणि असे घडले तर त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्र —धोरणे, सरकार, पक्ष, राजकारण या सगळ्याच गोष्टी— आपल्या विरोधात आहे हे लक्षात येऊन ‘लोक’ त्याच्यापासून दूर जातात आणि त्यामुळे राजकारणाचा किमान लोकशाही स्वरूपाचा स्वभाव नाहीसा होऊन त्याला उघडउघड काही समूहांच्या खासगी व्यवहाराचे स्वरूप प्राप्त होते. 

लोकशाही साकारते ती सार्वजनिक हित साधण्याच्या भरवशावर. प्रत्यक्षात सार्वजनिक हिताची चर्चा आणि प्रक्रिया मात्र अडकून पडते तांत्रिक प्रक्रियांमध्ये आणि त्या प्रक्रियेतून सार्वजनिक धोरण साकारताना नेमके सार्वजनिक हित गायब होते. या दुष्टचक्रातून राजकारण बाहेर येण्यासाठी सार्वजनिक हित काय आहे याचा पाठपुरावा राजकारणी व्यक्तींना करावा लागतो आणि तो करताना कोणती तर्कबुद्धी वापरायची याचे भान ठेवावे लागते तरच सार्वजनिक हित नावाचे कोडे हाताळणे शक्य होते.

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)
 

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील उर्वरित लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: राजकारण जिज्ञासा राजकारण-जिज्ञासा सुहास पळशीकर सार्वजनिक हित Politics Rajkaran Jidnyasa Suhas Palshikar Public Interest Load More Tags