धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारतात अतोनात वादग्रस्त राहिलेला आहे आणि त्याच्या अर्थाबद्दल अनेक मतप्रवाह आहेत (शिवाय मी स्वतः आणि इतरही अनेकांनी या विषयावर वेळोवेळी लिहिलेले आहे) त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता या विषयावर संक्षेपाने लिहिणे ही दुरापास्त गोष्ट आहे. इथे फक्त धर्मनिरपेक्ष राज्य या संकल्पनेची चर्चा करायची आहे. 

युरोपातील उगम 
युरोपात चर्च म्हणजे ख्रिश्चन धर्मसंस्था आणि राजा (पर्यायाने राज्यसंस्था) यांचे संबंध कसे असावेत या विषयीच्या वादातून धर्मनिरपेक्ष राज्य या कल्पनेच्या उदयाला चालना मिळाली. अगदी ढोबळमानाने ‘धार्मिक’ बाबतीत आणि व्यक्तीने कोणता संप्रदाय मानून धार्मिक आचरण करावे, धर्मग्रंथांचा अधिकृत अर्थ कोणी ठरवावा, या विषयांमध्ये राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप न करता ते धर्मगुरूंवर आणि धर्मसंस्थेवर सोपवावेत आणि त्याच न्यायाने सार्वजनिक धोरणे, कायदे, दोन देशांमधील वाद यांच्यात धर्मसंस्थेने (चर्चने) लक्ष घालू नये, ज्याला ऐहिक म्हणजे या जगातील व्यवहार असे म्हणतात. त्यांचे नियमन राज्य करेल आणि पारलौकिक बाबींचे नियमन धर्मसंस्था करेल अशी व्यवस्था युरोपात उदयाला आली आणि तिला धर्मनिरपेक्ष राज्य असे म्हणण्याचा प्रघात पडला. 

या युरोपीय इतिहासात धर्म ऐहिक गोष्टींमध्ये लक्ष घालण्याचा प्रयत्न करतो आणि राज्य धार्मिक (पारलौकिक) क्षेत्रात आपले अधिकार गाजवू पाहते ही स्पर्धा मध्यवर्ती होती. पुढे त्यात बहुसांप्रदायिक समाजाच्या आणि त्यातील राज्यकर्त्यांच्या धार्मिक श्रद्धा यांचाही मुद्दा अंतर्भूत झाला. ख्रिश्चन धर्मात अनेक संप्रदाय उदयाला आले आणि अनेक युरोपीय राज्यांमध्ये (साम्राज्यांमध्ये) राजाने स्वतःच्या संप्रदायाला अनुकूल अशा प्रकारे कारभार करावा का, इतर संप्रदायांच्या प्रजाजनांना कसे वागवावे हे प्रश्न उपस्थित झाले मात्र त्याबरोबरच व्यक्तिस्वातंत्र्य ही कल्पना विकसित होत गेली आणि कोणाही व्यक्तीला आपल्या मर्जीने धार्मिक श्रद्धांची निवड करता आली पाहिजे हे तत्त्व मान्यता पावू लागले... त्यामुळे एकीकडे राज्यसंस्थेने धार्मिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये हे तत्त्व आणि दुसरीकडे राज्यसंस्थेने नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू नये हे तत्त्व मान्यता पावले आणि अर्थातच धर्मसंस्थेने राजकीय-सार्वजनिक नियमनात राज्यसंस्थेचे अंतिम स्थान मान्य करावे हेही तत्त्व स्वीकारले गेले. त्या सगळ्या तडजोडीला किंवा व्यवस्थेला धर्मनिरपेक्ष राज्य असे म्हटले जाऊ लागले. 

आधुनिक लोकशाहीचा संदर्भ 
लोकशाहीच्या उदयामुळे या विचारांना बळकटी आली कारण लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात धर्मसंस्था, धर्मगुरू यांनी हस्तक्षेप करणे, तसेच लोकांनी कोणत्या धार्मिक श्रद्धा स्वीकाराव्यात यात सरकारने हस्तक्षेप करणे या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीशी विसंगत असतात. म्हणूनच आधुनिक काळात धर्मनिरपेक्ष राज्य ही संकल्पना धर्मस्वातंत्र्याशी संलग्न झालेली दिसते. तसेच तिचा संदर्भ फक्त ख्रिश्चन समाज असलेल्या देशांपुरता न राहता सार्वत्रिक झाला आहे. 

या आधुनिक संदर्भात धर्मनिरपेक्ष राज्य याचा अर्थ व्यापक झाला. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे सरकार चालवण्याचे नैतिक आधार कोणत्याही एका धर्माच्या तत्त्वज्ञानात किंवा मूल्यांमध्ये नसतील, कायदा करताना धार्मिक श्रद्धा हा आधार नसेल तर सार्वजनिक हित आणि आधुनिक मूल्यव्यवस्था हे आधार असतील असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजेच कोणताही धर्म हा सरकारचा, देशाचा, संविधानाचा आणि राज्यसंस्थेचा अधिकृत किंवा जास्त लाडका धर्म नसेल. कोणत्याही धर्माला अधिकृत धर्म म्हणून वेगळा किंवा खास दर्जा नसेल. यातून आपोआप येणारा दुसरा अर्थ म्हणजे सरकार सर्व धर्मांना आणि त्यांच्या अनुयायांना सारखेच वागवेल, त्यांच्यात दुजाभाव करणार नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे सर्व सार्वजनिक पदे, सार्वजनिक स्थळे, सार्वजनिक सुविधा इत्यादी बाबी सर्व नागरिकांना सारख्याच उपलब्ध असतील, त्यांच्या उपलब्धतेचा नागरिकाच्या धर्माशी संबंध नसेल. (राज्यसंस्था नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही.) चौथा घटक म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या निवडीप्रमाणे धर्म निवडण्याचा, बदलण्याचा (आणि अर्थातच कोणताही प्रचलित धर्म न स्वीकारण्याचा) अधिकार असेल आणि त्याला जोडून येणारा पाचवा मुद्दा म्हणजे धर्म, संप्रदाय इत्यादी स्थापन करण्याचा, त्यांचा प्रचार करण्याचा आणि इतरांना (वैध मार्गाने) त्या धर्माकडे आकृष्ट करण्याचादेखील अधिकार सर्वांना असेल.

व्यवहारातील गुंते 
सिद्धान्तात अशी सोपी करून सांगता येणारी ही संकल्पना व्यवहारात मात्र गुंतागुंतीची ठरते. कारण धर्म, धार्मिकता आणि धार्मिक समूह या तिन्ही गोष्टी राज्य नावाच्या सत्तायंत्रणेच्या अंतर्गतच येतात आणि जित्याजागत्या समाजात त्या अस्तित्वात असतात. त्यामुळे एकीकडे ‘राज्याने धर्मात हस्तक्षेप करू नये’ हा मुद्दा आणि दुसरीकडे ‘सर्व धर्मांना सारखेच वागवावे’ हा मुद्दा, असे दोन्ही मुद्दे व्यवहाराच्या गर्दीत अडकून पडतात. 

देशाचा अधिकृत धर्म म्हणून कोणत्याही धर्माला खास दर्जा नसावा हे तत्त्व कायद्यानुसार अमलात आणता येते, पण व्यवहाराचे काय? जिथे बहुधर्मीय समाज असतात तिथे या-ना-त्या स्वरूपात जर बहुसंख्याकवाद उभा राहिला तर आपोआपच बहुसंख्य असलेल्या धर्माला व्यवहारात प्रतिष्ठा, संधी आणि सत्ता जास्त सहजपणे हस्तगत करता येतात. यातून अल्पसंख्य धार्मिक समूह नावाची वर्गवारी तयार होते आणि ते अल्पसंख्य काही संरक्षणांची मागणी करू लागतात. अशा वेळी बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य धार्मिक समूहांना काटेकोरपणे सारखेपणाने वागवायचे की अल्पसंख्य असलेल्या समूहाला काही बाबतीत वेगळी वागणूक द्यायची हा पेच तयार होतो.
 
भारताचे योगदान 
भारतात या गुंतागुंतीच्या पार्श्वभूमीवर युरोपकडून स्फूर्ती घेऊन पण स्वतंत्रपणे वाटचाल करत धर्मनिरपेक्ष राज्याचा एक वेगळा आकृतिबंध साकारला. 

वर उल्लेख केलेल्या पेचाच्या परिणामामुळे धर्मनिरपेक्ष म्हणजे केवळ ‘तटस्थ’ राज्य ही कल्पना मागे पडली ज्याला धर्मनिरपेक्षतेच्या आधीच्या सिद्धान्तामध्ये धर्म आणि राज्य यांना विभक्त ठेवणारी भिंत (wall of separation) असे मानले गेले. ती भिंत ही एक अतिशयोक्ती आहे हे लक्षात घेऊन राज्यसंस्थेने धर्मापासून दूर राहतानाच गरजेप्रमाणे आणि सामाजिक संदर्भाप्रमाणे धर्म, धार्मिक समूह आणि धार्मिक (मानले जाणारे) वर्तन यांचे नियमन करायला पाहिजे याची जाणीव खास करून आधुनिक काळात आणि बहुधर्मीय समाजांच्या संदर्भात झालेली दिसते. उदाहरणार्थ, भारतात धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापन करूनदेखील राज्यसंस्थेने विविध धार्मिक समूहांशी किती अंतरावरून कसे संबंध ठेवायचे याचा विवेक बाळगणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार राज्याला काही बाबतीत धर्माच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याची मुभा संविधानानेच दिली आणि हा विवेक किंवा हे भान घटनात्मक झाले. 

या विवेकातून अल्पसंख्याक धार्मिक समूहांना आपली संस्कृती जपण्याचे, तसेच आपल्या शिक्षणसंस्था स्थापन करून धार्मिक शिक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. काही अभ्यासकांच्या मते धर्मनिरपेक्ष राज्याविषयीच्या या बहुस्तरीय दृष्टीकोनामागे व्यक्तिगत अधिकार आणि समुदायाचे अधिकार यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या युक्तिवादानुसार पूर्वसंमत किंवा संवैधानिक तरतुदीप्रमाणे विभिन्न धार्मिक समुदायांशी कोणत्या बाबतीत किती अंतर राखायचे आणि केव्हा, कसा हस्तक्षेप करून त्यांच्याशी संपर्क करायचा हे राज्यसंस्थेने ठरवण्याच्या पद्धतीमुळे धर्मनिरपेक्षतेचे युरोपकेंद्री तत्त्व विकसित होऊन इतर सामाजिक संदर्भात ते उपयुक्त ठरते. 

हाच मुद्दा वेगळ्या प्रकारे समजून घ्यायचा झाला तर आपण असा प्रश्न विचारू शकतो की, सर्व धर्मांना सारखे वागवणे म्हणजे नेमके काय? राज्यसंस्था कोणाही धर्माला वेगळा दर्जा देत नाही तर धार्मिक समुदायाला त्याच्या संख्यात्मक बळाच्या मर्यादेमुळे येणार्‍या राजकीय आणि सामाजिक अडचणी पार करता याव्यात म्हणून त्या समुदायाच्या धर्मस्वातंत्र्याच्या रक्षणाचा आवर्जून प्रयत्न करते. तसेच त्याच्या ऐहिक हिताचाही विचार करते आणि हे धर्मनिरक्षेपतेशी विसंगत नसून उलट त्या तत्त्वाचे अधिक प्रगल्भ पालन असते. दुसरे उदाहरण ‘धर्मसुधारणांशी’ संबंधित आहे. धर्म कसा सुधारावा हे राज्याने सांगायचे नसते पण आधुनिक तत्त्वे आणि मूल्यकल्पना यांच्याशी विसंगत आचारणावर राज्याने निर्बंध आणले नाहीत तर ते धर्मनिरपेक्षतेचे कुचकामी आणि यांत्रिक पालन ठरेल म्हणून सार्वजनिक आचरण कसे असावे याचे नियमन करणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधी नसते. उदाहरणार्थ, अस्पृश्यता किंवा बहुपत्नित्व या प्रथा आज मूल्यविसंगत आहेत हे जर मान्य केले तर त्यांचे नियमन करणे हे राज्याचे कर्तव्य ठरते. त्याने धर्मनिरपेक्षतेचा भंग होत नाही. 

धर्मनिर्णय करावा का? 
काही वेळा या संदर्भात असा पर्यायी युक्तिवाद केला जातो की, अशा (कु)प्रथा या धर्माचा भाग नाहीतच पण त्या युक्तिवादातील अडचण अशी आहे की, कोणती गोष्ट धर्माचा भाग आहे हे अशा वेळी राज्याला ठरवावे लागते आणि ते काही राज्याचे काम नाही. त्या-त्या धर्माच्या अनुयायांनी हे ठरवायचे असते त्यामुळे अस्पृश्यता एखाद्या धर्मात सांगितलेली आहे का किंवा बहुपत्नित्व मान्य केले आहे का या प्रश्नात राज्याने जाऊ नये आणि तरीही त्या प्रथा आजच्या प्रचलित मूल्यांच्या (किंवा राज्याने स्वीकारलेल्या संवैधानिक मूल्यांच्या) चौकटीत बसत नाहीत म्हणून त्या बंद करणे आवश्यक आहे ही भूमिका जास्त सुस्पष्ट तर आहेच... पण ती जुन्या ‘तटस्थपणा म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ या यांत्रिक भूमिकेपेक्षा जास्त उचित आहे. 

याचाच अर्थ सरकार, न्यायालय इत्यादी यंत्रणांनी धर्माचा अर्थ लावू नये (पण भारतात न्यायालयाने ते अनेक वेळा केले आहे आणि त्यातून गुंतागुंत वाढली आहे) कारण ते धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत आहेच... शिवाय त्यामुळे धर्मात खरोखरीच राज्याचा अनाठायी हस्तक्षेप  होतो मात्र धार्मिक म्हणून मानल्या जाणार्‍या चालीरिती, रिवाज किंवा परंपरा हे जर समकालीन मूलभूत मूल्यांशी विसंगत असतील तर समकालीन मूल्ये प्रमाण मानून त्यांचे पालन नागरिकांकडून करून घेणे हे धर्मनिरपेक्षतेशी विसंगत नाही. ते राज्याने करायला हवेच. 

प्रत्यक्ष सार्वजनिक व्यवहारात हे सगळे प्रश्न जास्त गुंतागुंतीचे आणि अवघड होतात कारण त्यांच्यामागे भावनिक आवाहने आणि राजकीय संघटन यांची ताकद उभी राहते. समाजात धर्मासुधारणा करण्याचे प्रयत्न पुरेशा जोमाने चालू नसतील तर कोणतेही शासकीय नियमन हे ‘हस्तक्षेप’ मानून त्याला विरोध केला जातो आणि ते धर्मनिरपेक्षतेशी विसंगत आहे हा आक्षेप घेतला जातो. आधुनिक राज्यांना अशा वेळी ‘कोणत्या प्रथा किंवा चालीरिती आधुनिक मूल्यांशी थेट विसंगत आहेत’ याचा निर्णय करावा लागतो. 

व्यक्तिप्रतिष्ठा, स्त्री-पुरुष समानता, सार्वजनिक सुविधा आणि स्थळे यांचा लाभ घेण्याचा सार्वत्रिक अधिकार या निकषांच्या आधारे राज्यसंस्था निर्णय घेते. तरीही सर्व गुंतागुंत सुटतेच असे नाही. उदाहरणार्थ, कुटुंब (आणि म्हणून विवाह, विवाह-विच्छेद) या बाबी खासगी मानायच्या का? आणि त्या तशा मानल्या तरी कुटुंबाच्या चौकटीत विचार न करता स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार केला तर पुरुषाने एकतर्फी घटस्फोट देणे हे आधुनिक संवैधानिक चौकटीत बसत नाही म्हणून सरकारने या बाबींचे नियमन करणे आवश्यक ठरते की नाही? त्याच न्यायाने, धार्मिक स्थळ (देवळे, मठ, इत्यादी) ही धार्मिक बाब असली तरी त्या स्थळांमध्ये प्रवेश करण्याचा स्त्रियांचा अधिकार मान्य करायला हवा की नाही असे प्रश्न प्रत्यक्ष व्यवहारात उभे राहतात आणि अनेक वेळा राज्यसंस्था त्या बाबतीत ठाम भूमिका घेण्याचे टाळते हा भारतातला अनुभव धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातील वाटचालीमध्ये येणार्‍या अडचणी दाखवून देतो.

आडमुठे अन्वयार्थ 
काही वेळा अल्पसंख्य समुदाय धर्मनिरपेक्षता हे तत्त्व अंतर्गत सुधारणांना विरोध करण्यासाठी वापरतो अशी तक्रार केली जाते. अशा प्रसंगी वर उल्लेख केलेले समुदायाच्या अधिकाराचे तत्त्व त्याच समुदायातील व्यक्तींच्या अधिकाराच्या विरोधात वापरले जाते. भारतात मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात बदल करण्यास होणारा विरोध या प्रकारातला आहे. याउलट काही वेळा ‘सर्व धर्मांना सारखी वागणूक देणे’ हे तत्त्व अल्पसंख्य समुदायाला अडचणीत आणण्यासाठी पुढे केले जाते. समुद्रकिनारी विशिष्ट (तोकडा) पोशाखच स्त्रियांनी वापरला पाहिजे, त्याला धर्माच्या आधारे अपवाद करता येणार नाही, हा अलीकडचा फ्रेंच फतवा या प्रकारच्या आडमुठ्या अन्वयार्थाचे उदाहरण आहे. याचा अर्थ एवढाच की, स्पर्धात्मक आणि परस्पर-संशयावर आधारित आंतरधर्मीय संबंध असतील तेव्हा धर्मनिरपेक्ष राज्यकारभार अडचणीत येतो — त्याच्यात अपवाद केले जातात किंवा त्याचा विपर्यास होतो. 

धर्माचे राजकारण 
राज्यसंस्था ‘आपल्या’ धर्मात हस्तक्षेप करते असा दावा करत जर विभिन्न धर्मांचे लोक किंवा कोणत्याही एका धर्माचे लोक संघटित होऊ लागले आणि आपल्या धार्मिक भावना सुरक्षित राहाव्यात किंवा आपल्या धार्मिक अस्मितेचा पुरेसा आदर केला जावा म्हणून दडपण आणू लागले तर धर्मनिरपेक्ष राज्यापुढे आणखी आव्हाने उभी राहतात.  

लोकशाहीत विविध आधारांवर लोक संघटित होतात, धर्म हा त्यांपैकी एक आधार असू शकतो. मग त्यातून धार्मिक भावना टोकदार होणे आणि धर्मात कोणीही — राज्यानेसुद्धा — हस्तक्षेप करण्याला संमती नाकारणे या गोष्टी घडून येतात. एकेकाळी कनिष्ठ किंवा अवर्ण मानलेल्या जातींच्या मंदिरप्रवेशाला असा विरोध झाला, आता अलीकडे काही देवळांमध्ये स्त्रियांच्या प्रवेशाचा मुद्दा वादग्रस्त झाला आहे पण त्याहीपेक्षा धर्माच्या आधारे लोकांनी संघटित होणे आणि दुसर्‍या धर्माच्या लोकांशी स्पर्धा करणे हा धर्मनिरपेक्ष राज्यापुढचा जास्त मोठा धोका असतो कारण अशा स्पर्धेतून सरकारने एखाद्या (बहुतेक वेळा बहुसंख्य) धर्मांचा पाठपुरावा करावा, त्याच्या चालीरिती आणि त्याची प्रतीके उचलून धरावीत असे आग्रह धरले जातात आणि राजकीय पदाधिकारी त्याला बळी पडून राजकीय संस्कृतीचे धार्मिक वर्चस्वात रूपांतर होते. 

धर्मवादी राजकारणाचा धोका 
अशा वर्चस्वामधून समाज, संस्कृती, नागरिकत्व, राष्ट्र्भावना या सर्व बाबी धर्माच्या आधारे ठरवल्या जाऊ लागतात आणि मग औपचारिकपणे संविधान जरी धर्मनिरपेक्ष राज्याचा पुरस्कार करणारे राहिले तरी राज्यसंस्थेचा सगळा व्यवहार धर्मनिरपेक्षतेपासून दूर जाऊ लागतो. कब्रस्तानात वीज दिली तर स्मशानातसुद्धा दिली पाहिजे किंवा ईदला अखंड वीजपुरवठा केला तर दिवाळीतसुद्धा केला पाहिजे अशा बाळबोध आणि नकली पातळीवर जेव्हा राज्यकर्ते धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ सांगायला लागतात आणि वादग्रस्त जागी मंदिर बांधताना त्याच्या भूमिपूजनाला सरकारचे प्रमुख जातात तेव्हा उरतो तो धर्मनिरपेक्ष राज्याचा प्राण गेलेला नकली अवतार... त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राज्य फक्त उघडपणे टाकून दिल्याने संपते असे नाही तर लोकशाहीच्या नावाने धर्मनिरपेक्ष राज्य खालसा करता येते हा त्याच्यापुढचा मोठा धोका शिल्लक राहतो. या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष राजकारण आणि धर्मनिरपेक्ष राज्य यांचा अन्योन्य संबंध असतो. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com

(सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून लेखक निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.) 

'राजकारण-जिज्ञासा' या सदरातील सर्व लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा. 

Tags: राजकारण जिज्ञासा सुहास पळशीकर धर्मनिरपेक्षता Suhas Palshikar Rajakaran Jidnyasa Secularism Secular State Load More Tags