न्यायालयीन स्वातंत्र्य हा खरेतर राजकीय संस्थांच्या व्यवस्थेविषयीचा एक सोपा, पठडीतला आणि संरचनात्मक मुद्दा आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या शासनसंस्थेच्या दोन अंगांपासून न्यायनिर्णयाचे काम आणि ते काम करणारी न्यायसंस्था अलिप्त असावी आणि स्वतंत्रदेखील असावी हे तत्व आधुनिक लोकशाहीच्या विकासाबरोबर विकसित झाले. न्यायाधीश व्यक्तिशः आणि न्यायालय ही संस्था स्वतंत्र असेल तरच कायद्याला धरून तटस्थपणे निर्णय देणे त्यांना शक्य होईल, असे मानले जाते. पण जेव्हा-जेव्हा राजकीय-सामाजिक प्रश्न आणि कायद्याचे प्रश्न हे एकमेकांत गुंततात तेव्हा न्यायालयाचे स्वातंत्र्य हा मुद्दा फक्त संरचनात्मक न राहता लोकशाही प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग बनतो आणि सार्वजनिक चर्चेत देखील महत्त्वाचा आणि वादग्रस्त बनतो.

न्यायालयीन स्वातंत्र्य म्हणजे काय, ते टिकवण्याचे मार्ग कोणते आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे लोकशाही व्यवहारात नेमके काय महत्व आहे हे तीन मुद्दे या विषयात सामावलेले आहेत. 

न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा अर्थ
 
सुरूवातीला म्हटल्याप्रमाणे न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा पहिला मूलभूत घटक म्हणजे एक संस्था म्हणून न्यायमंडळ कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांच्यापासून सुस्पष्टपणे वेगळे (अलग) असले पाहिजे. सत्ताविभजनाच्या सिद्धांतातून हा मुद्दा पुढे आलेला आहे. न्यायालयाचे कार्य कायदे करणे हे नाही, की कायद्यांची अंमलबाजवणी करणे हेही नाही. त्याच प्रमाणे, कायदेविषयक न्यायनिर्णय करणे हे काम कार्यकारी मंडळाचे नाही किंवा कायदेमंडळाचे देखील नाही. एकदा हे कार्यविभाजन लक्षात घेतले, की मग, न्यायदान करणार्‍या व्यक्ती सरकारचा किंवा कायदेमंडळाचा भाग असून चालणार नाहीत, हे ओघानेच आले. म्हणजे न्यायाधीश हे शासन संस्थेला कोणत्याही प्रकारे बांधील किंवा तिचे मिंधे असून चालणार नाही. पण या दोन्ही मुद्द्यांपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे न्यायनिर्णय करताना कायदा आणि संविधान यांच्या पलीकडे कशाचाही प्रभाव न्यायालयावर पडता कामा नये. हे होण्यासाठी न्यायालयांनी निर्भयपणे आणि निःपक्षपातीपणे निर्णय देण्यात कोणतीही आडकाठी असता कामा नये. सरकारला एखादा निर्णय आवडेल की नाही, पटेल की नाही, याचा विचार न करता कोणता निर्णय संविधान, लोकशाहीचे तत्त्वज्ञान आणि न्यायबुद्धी यांना धरून आहे यावर न्यायनिर्णय व्हायला हवेत, हे न्यायालयीन स्वातंत्र्यात अभिप्रेत असते. 

संरचनात्मक तरतुदी 

न्यायालयांना न्यायदान करताना कायदे आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांच्याखेरीज अन्य कोणत्याही बाबी विचारात घेण्याची जरूर भासू नये म्हणून विविध तरतुदी केल्या जातात. विशेषतः न्यायाधीशांची नेमणूक, बदली/बढती, निवृत्ती, इत्यादी बाबींमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ नये म्हणून या तरतुदी केल्या जातात. 

नेमणूक हा सर्वात नाजुक मुद्दा असतो. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीत कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांचा काही प्रमाणात तरी सहभाग असतोच. त्याद्वारे मर्जीतल्या व्यक्तींची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली जाऊ शकते, किंवा अमेरिकेत होते त्याप्रमाणे नेमणूक करणार्‍या कार्यकारी मंडळाच्या (किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या) वैचारिक भूमिकेला जवळचे असणार्‍या न्यायाधीशांची नेमणूक होण्याची शक्यता जास्त असते. (अर्थात न्यायाधीशांची देखील स्वतःची अशी एक वैचारिक भूमिका असू शकते आणि त्या भूमिकेतून ते कायद्याचा अर्थ लावतात. हे सर्वत्रच होते; पण तसे करताना, कायद्याची प्रक्रिया आणि संविधानाची मूलतत्वे यांची चौकट सांभाळावी अशी अपेक्षा असते. शिवाय, न्यायाधीशांची कायदेविषयक तात्विक भूमिका असणे वेगळे आणि त्यांनी सरकारच्या मर्जीने निर्णय देणे वेगळे.) भीती, महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत आवडीनिवडी, हितसंबंध, यांच्या प्रभावातून निर्णय देण्याचा मोह न्यायाधीशांना पडू नये हा भाग नेमणुकीच्या प्रक्रियेच्या आणि एकूणही न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या संदर्भात महत्त्वाचा असतो. 

भारताच्या संविधानाने यावर उपाय म्हणून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमताना कार्यकारी मंडळाने मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला घ्यावा अशी तरतूद केली. असा सल्ला किती मर्यादेपर्यंत बंधनकारक राहील हा प्रश्न अर्थातच वादग्रस्त बनला. पण संविधानाचा अन्वयार्थ लावण्याचा आपला अधिकार वापरुन न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हा सल्ला बंधनकारक असेल आणि तो देण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांच्या बरोबर ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे मिळून एक मंडळ (collegium) असेल. म्हणजे एकीकडे सल्ला बंधनकारक ठरवतानाच तो सल्ला देण्याचे काम एकट्या मुख्य न्यायाधीशांकडून काढून घेतले गेले! मात्र या निर्णयामुळे न्यायाधीश-नेमणुकीत कार्यकारी मंडळाला म्हणजे केंद्रसरकारला थेट हस्तक्षेप करण्याची संधी अगदीच नाममात्र राहिली. (या अर्थाने पाहिले तर भारतात न्यायालयीन स्वातंत्र्य सर्वात जास्त प्रभावी आहे असे म्हणावे लागेल. पण त्यामुळे व्यवहारातले वाद मिटले असे मात्र झालेले नाही.)

न्यायाधीशपद सरकारवर किंवा कायदेमंडळाच्या लहरीवर अवलंबून असू नये म्हणून न्यायाधीशांना त्यांच्या पदाची शाश्वती देणे हा न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा दुसरा भाग असतो. निवृत्तीचे ठराविक वय असावे हा त्यावरचा एक उपाय असतो—म्हणजे, ते विशिष्ट वय होईपर्यंत न्यायाधीशांना पदाची शाश्वती राहते; आणि न्यायाधीशांना पदच्युत करण्याची प्रक्रिया पुरेशी अवघड असणे हा दुसरा उपाय. पण तरीही, निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांच्या नेमणुका विविध पदांवर होऊ शकतात आणि अशा नेमणुकांच्या अपेक्षेने न्यायाधीशांच्या स्वायत्त कामावर परिणाम होऊ शकतो. यावर एक उपाय म्हणजे वयाच्या पुरेशा दीर्घ टप्प्यापर्यंत न्यायाधीश म्हणून नेमणूक कायम ठेवणे. जर वयाच्या साठीत न्यायाधीश निवृत्त झाले तर त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या नेमणुकीची शक्यता कायम राहून न्यायालयीन स्वातंत्र्याला व्यवहारात धोका निर्माण होऊ शकतो. अगदी विविध न्यायिक स्वरुपाच्या पदांवर (प्रेस कौन्सिल, लॉ कमिशन, मानवाधिकार आयोग, इ.) किंवा चौकशी आयोगांवर न्यायाधीश हे निवृत्तीनंतर नेमले गेले तरी तशा नेमणुकांच्या अपेक्षा आणि अंदाज यांच्यामुळे निवृत्तीच्या आधी काम करताना त्यांच्या निखळ स्वातंत्र्यावर तात्विक दृष्ट्या मर्यादा येऊ शकतात, आणि राज्यपाल वगैरे पदांवर त्यांच्या नेमणुका करणे तर जास्तच वादग्रस्त ठरू शकतात. यावर उपाय म्हणजे निवृत्ती पूर्णपणे ऐच्छिक ठेवून निवृत्तीनंतर कोणतीही नेमणूक घेण्यास परवानगी नसणे हे जास्त चांगले. 

अनेक उच्च न्यायालये एकाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणार्‍या भारतासारख्या देशात उभे राहणारे आणखी एक आव्हान म्हणजे उच्च न्यायालयातले न्यायाधीश एकाच न्यायालयात कायम रहावेत की त्यांच्या बदल्या कराव्यात हे असते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बदलीचे तत्व मान्य केले आहे आणि अशा बदल्यांची शिफारस देखील ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या मंडळाकडून केली जात असली तरी त्यातून वेळोवेळी अनेक वाद आणि पेचप्रसंग उभे राहिल्याचा अनुभव आहे. मुळात बदली करावी का, किती काळाने करावी, हे प्रश्न देखील पुरेसे समाधानकारक पद्धतीने सुटणारे नाहीत.

नेमणुका आणि बदल्या अशा सर्व प्रशासकीय आणि किचकट प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र आयोग असावा असे प्रयत्न झालेले आहेत, पण भारतात न्यायालयाने ते अद्याप मान्य केलेले नाहीत. 

न्यायालयीन स्वातंत्र्य कशासाठी? 

मुळात न्यायालये स्वतंत्र का असावीत हा प्रश्न खरेतर मध्यवर्ती आहे. कायद्याचे राज्य चोखपणे अमलात यावे, नागरिकांच्या अधिकारांचे प्रभावीपणे रक्षण केले जावे, लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने वेगेवगळया शासकीय संस्थांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहावे, आणि लोकशाही  कार्यपद्धतीशी संबंधित अशा सर्व व्यवहारांचे यथायोग्य नियंत्रण व्हावे यासाठी न्यायालयांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे मानले जाते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या पुढे येणारे अनेक खटले केवळ कायद्याच्या तांत्रिक प्रश्नांच्या पुरते किंवा खालच्या कोर्टातून आपिलात आलेल्या खटल्यांच्या पुरते मर्यादित नसतात. तिथे संवैधानिक प्रश्न, अन्वयार्थाचे वाद, कायद्याची मूलभूत तत्वे अंतर्भूत असणारे प्रश्न आणि ज्या प्रश्नांमध्ये राजकारण, सैद्धांतिक भूमिका आणि संविधानाची तत्वे एकत्रपणे गुंतलेले असतात असे खटले येतात. शिवाय, मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची जबाबदारी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांवर असल्यामुळे किती तरी खटले हे सरकारच्या विरोधातले असतात आणि त्यांत न्यायलयांना सरकारच्या विरोधात निर्णय देण्याची वेळ येऊ शकते.
 
उदाहरणार्थ, एकीकडे अलाहाबाद उच्च न्यायालयापुढे १९७५ मध्ये थेट तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीच्या विरोधातला खटला चालला होता (आणि त्यात त्या न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला) तर दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयापुढचे १९६७चा गोलकनाथ खटला किंवा १९७३चा केशवानंद भारती खटला हे दोन्ही खटले केंद्र सरकार आणि संसद यांच्या भूमिकेला आव्हान देणारे होते (आणि त्या दोन्हीत न्यायालयाचे निर्णय केंद्र सरकार आणि संसद यांना न पटणारे असे होते). हे निर्णय देणारे न्यायाधीश निर्भीड म्हणून नावाजले गेले हे खरे; पण ही दोन्ही उदाहरणे न्यायालये स्वतंत्र का असावीत याची उत्तम उदाहरणे म्हणून पाहण्यासारखी आहेत. अशा जटिल खटल्यांमध्ये सरकार आपल्याकडून काय अपेक्षा करेल किंवा आपल्या निर्णयाचे आपल्यावर काय विपरीत परिणाम होतील असे विचार न्यायाधीशांच्या मनात येऊ नयेत यासाठी न्यायदान करणारी यंत्रणा स्वतंत्र असणे आवश्यक आहे. 

शक्तिमान न्यायालय आणि लोकशाहीचे रक्षण 

न्यायालयीन स्वातंत्र्याच्या तरतुदी आवश्यक असतातच, पण त्यांच्या कवचामुळे आपली शक्ती वाढते याचे भान न्यायसंस्थेला सातत्याने असावे लागते. सरकार आणि संसद यांच्यापासून मिळणारे संरक्षण आणि भारतात आहे त्याप्रमाणे स्वयं-नियुक्त असल्यामुळे वाढणारी ताकद यातून येणारी जबाबदारी कशी आणि किती पार पाडायची हे अखेरीस न्यायसंस्थेवर अवलंबून असते. 

संविधान आणि त्याच्या पाठीमागे असणारे कायद्याच्या राज्याचे तत्व यांचा कठोरपणे पाठपुरावा करणे ही न्यायालयाची जबाबदारी असते, कारण लोकशाहीत जशी राजकीय स्पर्धा असते तसेच कायद्याचे राज्य आणि नागरिकांचे अधिकार या बाबी लोकशाहीत अनिवार्य असतात आणि त्यांची निगराणी ही न्यायालयाची जबाबदारी असते. ती पार पाडणे हा न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा उद्देश असतो. 

वादग्रस्त कायद्यांच्या विरोधातील खटले झटपट सुनावणीला न घेणे, अटकेत असलेल्या राजकीय आरोपींचे हेबीयस कॉर्पसचे खटले प्राधान्याने विचारात घेण्याचे टाळणे, यासारख्या भूमिकेमुळे न्यायालये नुसती वादग्रस्त ठरतात एवढेच नाही. अशा न्यायायलीन कृती (कमिशन) किंवा कृतीचा अव्हेर (ओमिशन) यातून तीन वाईट परिणाम संभवतात. एक म्हणजे न्यायालयाच्या मार्फत गुंतागुंतीचे राजकीय-संवैधानिक प्रश्न सुटू शकतात या जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो; दुसरे म्हणजे कायद्याचे राज्य ही लोकशाहीमधील मध्यवर्ती कल्पना दुबळी होऊ शकते; पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालय ही स्वायत्त अशी यंत्रणा आहे हा विश्वास कमी होऊ शकतो आणि त्यातून न्यायालयीन स्वातंत्र्य या तत्वाचे महत्व कमी होऊ शकते. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर, न्यायालये स्वतंत्र नाहीत असाच ग्रह होऊ शकतो. 

कोणत्याही प्रकारच्या अधिकाराबद्दल साशंकता बाळगणे हा न्यायाधीशांचा गुण न्यायालयीन स्वातंत्र्यासाठी अतोनात आवश्यक असतो. न्यायालयांनी तो गुण गमावला तर त्यांचे कायदेशीर स्वातंत्र्य राहिले तरी व्यवहारात त्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणे अपरिहार्य असते. संविधान न्यायालयांना स्वातंत्र्य बहाल करू शकते; पण ते वापरुन आपली प्रतिष्ठा द्विगुणित कशी करायची हे न्यायालयांच्या कामगिरीवर अवलंबून असते. संरचना निर्माण करणे आणि त्यांना स्वतःचे अधिकार असतील याची काळजी घेणे हे संविधनाचे काम; पण त्या संरचना प्रत्यक्षात कशा वावरतात हे राजकीय प्रक्रियेवर ठरते, कागदोपत्री तरतुदींवर नव्हे. 

म्हणूनच, न्यायालयांचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असते हे खरे, पण अंतिमतः न्यायालये किती स्वतंत्र असू शकतात? तर, न्यायालये जेवढ्या स्वतंत्रपणे निर्णय देतील, तेवढीच न्यायायलयीन स्वातंत्र्याची व्याप्ती असू शकते. न्यायालये आणि न्यायाधीश जेवढे निर्भय आणि तत्वनिष्ठ असतील तेवढ्या प्रमाणात न्यायालयाचे स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात उतरू शकते. अखेरीस, न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा जितक्या जळजळीतपणे स्वतः न्यायसंस्था व्यवहारात अंमल करेल तेवढे तिचे स्वातंत्र्य झळाळून उठते. 

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

Tags: राजकारण जिज्ञासा राजकारण न्यायालय Suhas Palshikar Judiciary Court Independence Load More Tags