पुणे येथील शंकर ब्रम्हे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त 27 डिसेंबर 2019 रोजी ग्रंथालयाच्या लोकायत सभागृहात झालेले हे व्याख्यान तीन दिवस तीन भागांत प्रसिद्ध करत आहोत. 'नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय?' या विषयावर झालेल्या व्याख्यानाचा हा तिसरा भाग. या व्याख्यानाचे शब्दांकन केल्यावर त्यात अंशतः भर टाकली गेली आहे.

2019 ची नागरिकत्व कायदा दुरूस्ती ही भारतीय संविधानाच्या आत्म्याशी प्रतारणा करणारी आहे, आणि नागरिकत्वाची तपासणी करून नागरिकांची यादी करण्याचा विचार हा नुसता अव्यापारेषू व्यापार नाही, तर नागरिकांना कायम छळू शकणारी टांगती तलवार आहे, शिवाय, नागरिकांची यादी करताना आणि नव्या कायद्याने नागरिकत्व देताना काही ठराविक समुदायांवर अन्याय होऊन कायद्यांचा वापर अंतर्भाव करण्यापेक्षा वगळण्यासाठी होणार अशी शक्यता जास्त आहे हे आतापर्यंत पाहिलं. 
 
आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर महिन्यात देशात अनेक ठिकाणी सुरू झालेल्या आंदोलनाकडे तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की मी जे बोलतोय ते आणि आंदोलनांमध्ये जे घडत आहे, त्याच्यात खूप अंतर आहे. ते स्वाभाविक आहे असं मला वाटतं. मी त्याच्याबद्दल टीका करतोय असं नाही. याचं कारण जेव्हा आंदोलनं होतात, लोक रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा ते केवळ तात्विक आणि अमूर्त मुद्द्यांवर रस्त्यावर उतरतात असं नाही. किंबहुना तात्विक आणि अमूर्त मुद्द्यांवर रस्त्यावर उतरण्याची स्फूर्ती लोकांना पटकन मिळतेच असं नाही. मिळत नाहीच! म्हणून नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती करणारं विधेयक मंजूर झाल्यापासून देशात गोंधळाचं वातावरण आहे. मोर्चे, आंदोलनं इत्यादी घडामोडी देशात कुठे कुठे घडताहेत हे पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसेल की, या कायद्यांच्या पाठीमागे असलेले संशयास्पद व्यवहार जिथे जिथे लोकांच्या लक्षात आले आहेत, तिथे आंदोलनं उभी राहायला सुरुवात झालेली आहेत. (अशोका विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी संकलित केलेली देशभरातील सर्व आंदोलनांविषयीची माहिती येथे क्लिक करून पाहता येईल.)

उदाहरणार्थ, आसाम, त्रिपुरा या भागांमध्ये आंदोलन सुरू झालं आहे कारण तिथे त्यांच्या लक्षात आलं आहे की नेमका हा नेमका काय खेळ चाललेला आहे. हे आंदोलन होणार हे अनपेक्षित नव्हतं. म्हणून सरकारने त्याच्यावर उपाय केला की, मणिपूर आणि नागालँडच्या काही भागासाठी इनर लाईन परमिट नावाची तरतुद आहे. तिथे अंतर्भागात जाण्यासाठी तुम्हाला परमिट लागते. त्या भागांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. म्हणजे तिथे बाहेरचे लोक येणार नाहीत, अशी हमी त्यांना दिली आहे. पण ईशान्येतील लोकांचा इनर लाईन परमिटचा अनुभव अतिशय वाईट असल्यामुळे आंदोलन तरीही चालूच आहे. बंगालमध्ये केंद्रातील पक्षाच्या विरोधी पक्षाचे सरकार आहे म्हणून आंदोलन आहे असं तुम्ही म्हणाल. पण त्याला दुसरं कारणही आहे की, बंगालमध्ये हा प्रश्न एका अर्थाने पुन्हा 'बाहेरचे आणि आतले' - 'हिंदू आणि मुसलमान' अशा दोन्ही प्रकारचा आहे. त्याठिकाणी मुसलमानांवर अन्याय होतो आहे या जाणिवेतून मुख्यतः तृणमूल काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या माध्यमातून मुस्लिम समाज बाहेर येतो आहे. 

तामिळनाडूमध्ये आंदोलन मोठं होण्याचं आणि गर्दीने निषेध होण्याचं कारण, हे सगळं ईशान्य आणि उत्तरेला डोक्यामध्ये ठेवून चाललेलं आहे ही गोष्ट एका अर्थाने त्यांना डाचणारी आहे. त्यांचा जो प्रश्न आहे तोही बंगालप्रमाणेच शंभर वर्ष जुना आहे, हा कायदा त्याची दखल घेत नाही. तो प्रश्न असा की, तमिळ लोक कामानिमित्त श्रीलंकेत जातात आणि परत येतात. काही तिथे जाऊन राहतात आणि कालांतराने परत येतात. त्यांच्या नागरिकत्वाबद्दलचे प्रश्न या सगळ्यातून निर्माण होतात. त्यांना परत भारतात येऊन नागरिकत्व मिळण्याची सोय याच्यात तरी कुठेही नाही. कारण यामध्ये, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांचाच उल्लेख आहे, श्रीलंकेचा नाही. या श्रीलंका कनेक्शनमुळे तमिळनाडूमध्ये अस्वस्थता आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास पाचपैकी एक मनुष्य मुस्लिम आहे, तिथे मुस्लिम समाजाला असं वाटत आहे—आणि त्याच्यामागे एका अर्थाने मोठी कारणपरंपरा आहे—की हे सगळं शेवटी मुस्लिम समाजाला डिवचण्यासाठीच झालेलं आहे. तत्वतः विचार केला तर या कायद्याचा आणि इथल्या मुसलमानांचा काहीही संबंध नाही, हे बरोबरच आहे. या कायद्यात मुसलमान असा शब्द नाही. त्यामुळे या कायद्याने इथल्या मुसलमानांना काही त्रास होणार नाही असं कोणी म्हणालं तर वरवर पाहता, तत्त्वतः ते बरोबर आहे. पण राजकारणामध्ये एका गोष्टीला दुसरी आणि दुसरीला तिसरी जोडलेली असते, हे जर लक्षात घेतलं आणि गेली पाच-सहा वर्षं चालू असलेलं एकूण मुस्लिमविरोधी राजकारणाचं वातावरण लक्षात घेतलं तर त्यावरून मुस्लिम समाजाला हे देखील आपल्या विरोधातील एक प्रतिकात्मक पाऊल वाटलं असेल आणि तो समाज आंदोलन करत असेल, तर हे स्वाभाविक आहे. उत्तर प्रदेशात तेच होताना आपल्याला दिसतं. 

यात अर्थातच ठिकठिकाणी समंजस, संविधानवादी गट आणि संघटना हेदेखील उतरले आहेत. आणि त्यामुळे एकीकडे मर्यादित समूहांचे पण दुसरीकडे कोणत्याही एका समूहापुरते सीमित नसलेले असे आंदोलनाचे दोन चेहरे पुढे येताना दिसतात. चारदोन दिवसांत मोर्चे थांबतील असं सरकारला वाटलं असेल, पण तसं न होता मोर्चांचं सत्र डिसेंबर महिनाभर देशात अनेक ठिकाणी चालूच राहिलं.  

या सगळ्या आंदोलनांना सरकारी प्रतिसाद तीन-चार प्रकारचा आहे. पहिला प्रकार म्हणजे इंटरनेट बंद करणे. हल्ली सगळे चळवळी नेटवरच करतात, त्यामुळे ते बंद केलं की काम संपलं. या बाबतीत आपण चीनला मागे टाकलं आहे. म्हणजे किती ठिकाणी आणि एकूण किती काळ इंटरनेट बंद ठेवलं गेलं हे पाहिलं तर चीनसारख्या एकपक्षीय हुकुमशाही असलेल्या देशापेक्षा आपण जास्त काळ लोकांच्या संवाद आणि संपर्काच्या नाड्या आवळू शकतो हे भारताने दाखवून दिले आहे. दुसरा प्रतिसाद म्हणजे कलम 144. म्हणजे जमावबंदी किंवा चार अथवा जास्त लोकांनी एकत्र यायचं नाही. हे कलम म्हणजे जनतेने आंदोलन करायचं की नाही हे पोलिसांनी ठरवणं! पोलिसांना विचारून निषेध करण्याचे सोज्वळ प्रकार फक्त नकली लोकशाहीत होतात आणि आपण त्या वर्गवारीत आता सामील झालो आहोत. 

तिसरा प्रकार म्हणजे, उत्तर प्रदेशचं मॉडेल - थेट पोलिसांना पूर्ण अधिकार द्यायचा आणि गोळीबार करायला परवानगी द्यायची. बेकायदेशीर पोलिस दडपशाहीचे उघड प्रयोग बेधडकपणे ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या’ निमित्ताने करून भारताला पोलिस राज्याचा अनुभव देण्याचं श्रेय आताच्या उत्तर प्रदेश सरकारला आणि त्यांची री ईमानदारीने ओढून आपली दमनकारी ओळख अधोरेखित करणार्‍या तिथल्या पोलिसांना द्यावी लागेल. 

चौथा प्रकार म्हणजे भारत सरकारची गोंधळ माजवण्याची पद्धत, 'ज्याच्यातून कुणालाही निश्चितता येणार नाही अशा प्रकारची वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळी विधानं करायची'. उदाहरणार्थ, एनआरसी आणि एनपीआरचा संबंध नाही आणि आम्ही एनआरसीबद्दल आता चर्चाच केलेली नाही, असं एकीकडे म्हटलं जात असताना, गेल्या चार-सहाच महिन्यांत किमान नऊ वेळेला संसदेमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी आणि मंत्र्यांनी या दोन्हींचा एकमेकांशी कसा संबंध आहे, हे सांगितलेलं आहे. याचे अनेक व्हिडिओ तुम्हाला पहायला उपलब्ध आहेत. थोडक्यात, आपण ज्याला बुद्धिभेद करणं म्हणतो तसा हा प्रकार केंद्र सरकार करत आहे. 

इतकं सगळं असूनही लोकांची शंका फिटलेली नाही, विरोध मावळलेला नाही. हे आंदोलन कदाचित आताच्या टप्प्यावर राजकारणाला नवे वळण देऊ शकेल, आणि म्हणूनच, या आंदोलनाबद्दल काही प्रश्न विचारणं भाग आहे. पहिला प्रश्न हा अर्थातच हिंसेचा आहे. कारण इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर होत असलेल्या आंदोलनांमध्ये, आता ज्या पद्धतीने उत्तर प्रदेशात हिंसाचार होतो तसा तो होत राहिला तर त्यामधून या आंदोलनाची दिशा बिघडणं; किंबहुना हे आंदोलन वाऱ्यावर जाणं सहज शक्य आहे. 

मोठ्या आंदोलनात पूर्णपणे शांततापूर्ण लढा अवघड असतो, पण बेभान हिंसा कोणत्याही सामुदायिक चळवळीला घातक असते, त्यामधून आंदोलन भरकटते. मात्र, आताच्या घडीला तरी, आंदोलन हिंसा करीत नाही, आणि तरीही त्याच्यात हिंसा करणारे घटक घुसले आहेत अशी विचित्र स्थिती दिसते, आणि ती टाळण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करणे शक्य नाही, कारण आंदोलन करणार्‍यांमध्ये सुसूत्रता नाही. आंदोलन सुरू झाले की त्यात हिंसेचे उदात्तीकरण करणारे शिरतात, नुसतीच हिंसा करू पहाणारे व्यावसायिक दंगेखोर शिरतात, प्रतिपक्षीय किंवा आंदोलनाचे विरोधक मुद्दाम हिंसेला फूस देतात, आणि चर्चेचा सगळा रोख हिंसेवर जातो. उत्तर प्रदेश सरकारने पोलिसांच्या मदतीने आंदोलनातील हिंसा हाच मुख्य विषय करून टाकला आहे हे या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखं आहे.   

दुसरा तितकाच महत्वाचा प्रश्न माझ्यामते हा आहे की, या संदर्भात मुस्लिम समाजाची भूमिका कितीही वैध असली तरी हे आंदोलन फक्त मुस्लिम समाजाचं म्हणून राहणं, हे त्या आंदोलनाच्या दृष्टीने हानिकारक आणि चुकीचं असणार आहे. अनेक बिगर मुस्लिम भारतीय लोक असे म्हणतील की, हा मुसलमानांचा प्रश्न आहे. त्याच्याशी आपल्याला काय करायचं आहे? पण देशाच्या एकूण सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारचं हिंदू आणि मुसलमान ध्रुवीकरण होणं, चांगलं नाही. त्यामुळे किती लवकर हे आंदोलन तो टप्पा पार करून सामाजिक किंवा सार्वत्रिक आंदोलन बनेल, याच्यावर ते आंदोलन किती पुढे जाईल आणि त्याचा परिणाम काय होईल हे आपण पाहू शकतो. 

तिसरं म्हणजे, या आंदोलनाला आज तरी कोणीही नेता नाही. ठिकठिकाणी कुणीतरी तात्पुरतं संघटन करतात. पण ते सगळे स्थानिक संघटक असतात. अशा नेतृत्वहीन आंदोलनांमध्ये हिंसाचार होण्याची किंवा ती दिशाहीन बनण्याची, वाऱ्यावर विरून जाण्याची शक्यता दाट असते. सध्या सोशल मीडियात खूप रोमँटिसिझम आहे, म्हणून तिथे या आंदोलनांना लोकांचे उत्स्फूर्त प्रतिकार मानण्याकडे कल दिसतो. उत्स्फूर्त जनक्षोभाचं आकर्षण वाटणं स्वाभाविक असतं. 

मी असं म्हणेन की, काही ठिकाणी का होईना, नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे गोष्टी केल्या असतील तर ते चांगलंच आहे कारण त्याच्यातून नागरिकांची सजगता दिसून येते. पण अशी उत्स्फूर्त आंदोलनं राज्यसंस्थेच्या विरोधात दीर्घकाळ चालू शकत नाहीत. आधुनिक राज्यसंस्था इतक्या प्रबळ आहेत की त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी अनेक गोष्टी आवश्यक आहेत. त्यातली एक - तुम्हाला एक नेतृत्व पाहिजे, जे ठरवेल की हिंसा होत असेल तर मी हे आंदोलन थांबवतो. हे म्हणण्याचं धाडस असलेलं नेतृत्व असल्याखेरीज तुम्हाला असं आंदोलन पुढे नेता येणं अवघड आहे. सध्या हे आंदोलन विस्कळित पद्धतीने चालू राहील. सोशल मीडियात आंदोलन होईल. वर्तमानपत्रात फोटो येतील. पण त्यातून निष्पन्न काय होईल, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. 

चौथा प्रश्न राजकीय पक्षांबद्दलचा आहे. राजकीय पक्ष एकमेकांशी न बोलता आंदोलन करत आहेत. एका शहरातसुद्धा ते एकमेकांशी न बोलता आंदोलन करतात, मग राष्ट्रीय पातळीवर तर सोडूनच द्या. असं करून त्या राजकीय पक्षांचाही काही फायदा होणार नाही. भारताच्या अस्तित्वाचा मूळ आधार कोणता याच्याबद्दलचा हा प्रश्न आहे. त्याचं भान कदाचित सामान्य नागरिकांना पटकन येणार नाही. राजकीय पक्षांना ते येण्याची गरज आहे. ते आलं आहे, असं काही दिसत नाही. 

ममता बॅनर्जी त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी म्हणून रोज मोर्चे काढत आहेत. त्या मोर्चे काढत आहेत, हे चांगलंच आहे. पण ते त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी त्या करत आहेत. या कायद्याविरोधात व्यापक आघाडी उभारण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यामागे दिसत नाही. राजकीय पक्षांना स्वतःचे राजकारण करायचे असते हे खरेच आहे, पण काही प्रश्न तरी त्या पक्षीय राजकारणापेक्षा मोठे असतात आणि त्यासाठी परस्पर सुसूत्रतेची गरज असते, याची जाणीव दिसत नाही. 

पाचवा मुद्दा व्यापक धोरणाचा आहे. काँग्रेसबद्दल आपल्याला काही बोलताच येणार नाही कारण आपण आधी पाहिलं त्याप्रमाणे काँग्रेसची पंचाईत अशी आहे की, ही जी 87 सालची भुतावळ आहे, ती बाहेर निघाली तर काँग्रेसला असं म्हणावं लागेल की, आमची तेव्हा चूक झाली. काँग्रेस पक्ष मात्र सहजासहजी चुका मान्य करून पटकन पुढे जायला तयार नाही. त्या घटनेलाही तीसेक वर्षं झालेली आहेत. त्यांनी आता खुलेपणाने हे म्हणायला पाहिजे की, आम्ही भारावून गेलो आणि चूक केली आणि आता आम्ही त्याच्यापासून दूर जातो आहोत. पण तसं न करता काँग्रेस पक्ष आळीमिळी गुपचिळी असा बसलेला आहे. 

पण काँग्रेसखेरीज इतर अनेक लहान मोठे गट आणि धर्मनिरपेक्षतेचे स्व-नियुक्त राखणदार काही कमी धोक्याचे नाहीत. त्यांची संघटनात्मक ताकद मर्यादित असते, पण माध्यमांमध्ये त्यांच्या विक्षिप्तपणाला जास्त प्रसिद्धी मिळते आणि नसते प्रश्न उभे रहातात. गांधींना इतर वेळी कचर्‍यात फेकून देणार्‍या अरुंधति रॉय यांना आता सविनय कायदेभंग आठवतो हे ठीकच आहे, पण तो कायदेभंग करताना खोटी माहिती देऊ यासारखी किंवा तत्सम बेजबाबदार विधाने केली जातात याचे कारण संयत, ठाम आणि सामान्य नागरिकांना भावेल आणि तत्वांच्या कसोटीवर टिकेल अशी व्यापक भूमिका घेण्याचे प्रयत्न अजून तरी या आंदोलनात सुरू झालेले नाहीत. 

सहा, अशा तात्विक सुसूत्रतेच्या आणि विविध पक्षांनी एकत्र येण्यामध्ये असणाऱ्या अडचणींपेक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा असा की, हे आंदोलन सीएए या एका गोष्टीपुरतं जर मर्यादित राहील तर त्याला मोठा जनाधार मिळण्याची शक्यता नाही. मुळात आपल्याच नागरिकांना छळण्याचा खर्चिक हट्ट राज्यसंस्थेने का धरायचा, हा खरा प्रश्न आहे, त्यामुळे सीएएच्या पलीकडे जाऊन, भारताची राज्यसंस्था आपल्याच नागरिकांशी कशी वागते, या प्रश्नावर आंदोलन होण्याची आज गरज आहे आणि त्यासाठी जर या पहिल्या निमित्ताचा उपयोग झाला नाही तर सीएएबद्दल जे काही व्हायचं, तेवढं होईल. 

कदाचित आणखी आठ-पंधरा दिवसांनी ते खाली बसेल. त्याचे विरोधक हवालदिल होतील आणि समर्थक त्याच्या समर्थनार्थ मिरवणुका काढतील. एवढ्यातच विषय संपेल. म्हणजे तत्त्व जाईल आणि व्यवहारातही पराभव होईल. अशीही शक्यता आपल्याला आंदोलनाच्या एकूण परिस्थितीत दिसते. या संदर्भात स्वागतार्ह बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी आता नागरिकत्व कायद्याच्या जोडीने नागरिकात्वाची यादी या नव्याच प्रकरणाला विरोध सुरू झाला आहे, आणि ही जर आंदोलन व्यापक बनण्याची पायरी असेल तर सध्या सुरू झालेलं आंदोलन जास्त परिणामकारक ठरू शकेल. 

सातवा मुद्दा म्हणजे तात्विक सुसूत्रतेप्रमाणेच ठिकठिकाणच्या सुट्या आंदोलनांमध्ये परस्पर संपर्क होणे. सुरुवात झाली ती जामिया आणि अलिगढसारख्या विद्यापीठांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या दडपेगिरीमुळे. पण तरीही, विद्यार्थी, विद्यापीठे, त्यांची स्वायत्तता, हे मुद्दे पुढे आले नाहीत. सध्याच्या सरकारने गेल्या पाचेक वर्षांत सतत विद्यार्थी-विरोधी भूमिका घेतली आहे ती आत्ताच्या क्षणी मध्यवर्ती बनायला हवी होत. विद्यापीठे म्हणजे ‘आमच्या’ खर्चाने गरीबांना शिकवण्याची सोय आहे, तेव्हा तिथल्या विद्यार्थ्यानी खाली मान घालून पदव्या घ्याव्यात अशी मग्रूर वृत्ती सरकार आणि त्याचे समर्थक यांनी धारण केली आहे, तिचा प्रतिकार का होत नाही? निरर्थक पदव्या देऊन नंतर उपजीविकेची सोय करू न शकणार्‍या सरकारला नागरिकत्वाचे कायदे बदलणे आणि याद्या करायला चार हजार कोटीची तरतूद करणे असल्या गोष्टी का कराव्याशा वाटतात हा प्रश्न का पुढे येऊ नये? 

ईशान्येतल्या आंदोलनाशी उत्तरप्रदेशात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा काहीच संबंध नाही आणि तो नसणारच आहे, कारण त्यांची तोंडं एकमेकांच्या विरुद्ध दिशांना आहेत; पण या आंदोलनाचं निमित्त करून, आसाममधल्या अखिल गोगोई नावाच्या तरुणाला यूएपीए नावाचा खतरनाक कायदा लावून स्थानबद्ध केलेलं आहे, हा आंदोलनाचा विषय नाही होऊ शकत? जर पुण्यासारख्या शहरामध्ये असे सात-आठ लोक यूएपीएमध्ये वर्षभर खटला न चालवता खितपत पडलेले असतील तर तुमच्या-माझ्यासारख्या माणसाने हा प्रश्न विचारायला नको का? असा कायदा लावून जर आपल्याला खितपत पडावं लागलं तर काय होईल? 

मी इथे बोलतो आहे, यातल्या अनेक गोष्टी कदाचित सरकार पक्षाला पटणाऱ्या नसतील म्हणून मला यूएपीए लावायचा का? तसंही या भाषणाच्या निमित्ताने आज दिवसभर मी नेटवर जे सर्च केलं आहे, त्याच्यामध्ये हे सगळे कायदे आणि आंदोलनांचे वृत्तांत सर्च केलेले सापडतील आणि ते पोलिसांना आवडलं नाही तर त्यातून मी भारतविरोधी कृत्य करतो आहे असंही दाखवता येईल. 

शेवटी राज्यसंस्था जेव्हा तुमच्या दाराशी येऊन टकटक करेल आणि तुम्हाला म्हणेल की, चल बाहेर निघ. तुला तिकडे चौकशीला न्यायचं आहे. तेव्हा नागरिक म्हणून तुम्ही काय करणार आहात? आज मी सुखाने जगतो याचं कारण मी मुसलमान नाही, मी सुखवस्तु आहे, त्यामुळे मला माझे नागरिकत्वाचे सगळे पुरावे देता येतील. पण जेव्हा सुखवस्तू अशा नागरिकांनासुद्धा राज्यसंस्था मानगुटीला पकडून नेईल तेव्हा ते काय करणार आहेत? हा धर्माचा प्रश्न नाही. हा हिंदू-मुसलमान प्रश्न नाही. राज्यसंस्था जेव्हा वरवंटा फिरवायला लागते त्यावेळेला ती हे पहात नाही की, हा कोण आहे. 

1975 साली भारतामध्ये कायदेशीररीतीने राज्यसंस्थेने अशा प्रकारचा वरवंटा लोकशाहीवर फिरवला होता. हा अनुभव आपल्या देशामध्ये आहे. त्यामुळे हे मी काल्पनिक काहीतरी सांगून भयस्वप्न तयार करतो आहे असं मानू नका. त्याच्याबद्दलचे सगळे दाखले आणि पुरावे उपलब्ध आहेत. ज्या शहरात आपण आहोत, त्या पुण्यामध्ये असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनाही तुम्ही विचारा. त्यांचा हा अनुभव ते तुम्हाला सांगतील. फक्त त्यापासून योग्य धडा घ्यायला ते तुम्हाला मदत करणार नाहीत. सरकार कधीही कोणालाही पकडून घेऊन जाऊ शकतं. या शहरामध्ये असे अनेक हिंदुत्ववादी विचारांचे कार्यकर्ते आहेत की, जे ताठमानेने असं सांगतील की 75 साली आम्हाला पकडलं होतं. त्यांना आपल्याला हा प्रश्न विचारायला लागेल की, अशी वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून आपण सगळ्यांनी काहीतरी करायला नको का? निदान आम्ही काही केलं तर तुम्ही आमच्या अंगावर नाही ना येणार? 

तात्कालिक राग व्यक्त करण्यापलीकडे जाऊन प्रतिकाराचं व्यापक आंदोलन नागरिक म्हणून आपण उभं करू शकतो का? हा या आंदोलनाने उभा केलेला प्रश्न आहे. तुम्ही मला म्हणाल की, नागरिकत्व कायदा काय आहे, त्याबद्दल आम्हाला सांगायला आला आहात आणि आता आम्हाला आंदोलनच करायला सांगत आहात? म्हणून शेवटी तुम्हाला सांगतो की या बाबतीत मी भारताच्या पंतप्रधानांचं अनुकरण करतो आहे. भारताच्या पंतप्रधानांनी यावर्षीच्या संविधानदिनी आपल्याला आठवण करून दिली होती की, कर्तव्ये महत्त्वाची असतात! परवा वाजपेयींच्या पुतळ्याचं उद्घाटन करताना लखनौला  पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा सांगितलं की, नागरिक म्हणून तुम्ही आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडा. माझं तुम्हा सर्वांना नम्रपणे असं आवाहन आहे की, हे सिरीयसली घ्या! आपली नागरिक म्हणून जबाबदारी आपण पार पाडू यात: 

नागरिक फक्त हक्कांबद्दल बोलतात, कर्तव्यांबद्दल बोलत नाहीत, ही नेहमी केली जाणारी तक्रार खरी आहे. नागरिक म्हणून संविधानाने आपल्यावर काय जबाबदारी टाकली आहे? 

नागरिक म्हणून संविधानाने सांगितलेलं माझं कर्तव्य असं आहे की, सगळ्या माणसांना प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. नागरिक म्हणून माझ्यावर संविधानाने सोपवलेली जबाबदारी आहे की, फक्त नागरिकांनाच नाही तर सर्व माणसांना सारखी वागणूक दिली गेली पाहिजे, सर्वांना चांगली उपजीविका मिळाली पाहिजे, सर्वांमध्ये बंधुभाव राहिला पाहिजे. या जबाबदाऱ्या आपण पाळणार आहोत का? या आंदोलनामधून क्षणिक राग व्यक्त होतो आहे. त्याच्याबद्दल आपण त्याच्या बाजूने किंवा विरुद्ध भावनिक भूमिका घेतो आहोत. नागरिकत्वाच्या कायद्याची चर्चा जर आपल्याला याच्यापलीकडे न्यायची असेल तर आपल्याला असा विचार केला पाहिजे की, नागरिक म्हणून संविधानाने आणि संविधान निर्माण करणाऱ्यांनी आपल्यावर टाकलेल्या या जबाबदाऱ्या आपण कशा पार पाडणार आहोत? 

नागरिकत्वाच्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती होऊन तुमचं-माझं नागरिकत्व जात नाही, तोपर्यंत या जबाबदाऱ्या विविध अर्थांनी पाळणं—हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी पाळणं, प्रश्न समजून घेतल्यानंतर त्यावर कृती करण्यासाठी पाळणं, हे पंतप्रधानांनी संविधानदिनी आपल्याला जे सांगितलं त्यापासून आपण शिकण्याची गरज आहे. आता केलेला कायदा ही तांत्रिक बाब आहे असे न मानता, किंवा आपल्याला झळ लागत नाही तोपर्यंत या सार्वजनिक दृष्ट्या ज्वलंत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष न करता नागरिकत्वाचा कायदा आणि नागरिकांची यादी यांच्या निमित्ताने नागरिक म्हणून आपल्यावर संविधानाने टाकलेली जबाबदारी समजून घेण्याचा क्षण आलेला आहे.
(शब्दांकन - सुहास पाटील)

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

या लेखाचा पहिला भाग : नागरिकत्व विषयक दुरूस्तीचे वास्तव
दुसरा भाग : एनआरसी - नागरिकांवर सरकारी शिक्कामोर्तब करण्याचा आटापिटा

Tags: suhas palshikar नागरिकत्व सुधारणा विधेयक NRC Protest Amit Shah Narendra Modi CAA एनआरसी आंदोलन अमित शाह नरेंद्र मोदी सीएए जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलिगढ विद्यापीठ Jamia Millia Islamia Aligarh University suhas patil सुहास पाटील Load More Tags