पुणे येथील शंकर ब्रम्हे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त 27 डिसेंबर 2019 रोजी ग्रंथालयाच्या लोकायत सभागृहात झालेले हे व्याख्यान तीन दिवस तीन भागांत प्रसिद्ध करत आहोत. 'नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय?' या विषयावर झालेल्या व्याख्यानाचा हा दुसरा भाग. तिसरा भाग उद्या (1जानेवारी) प्रसिद्ध केला जाईल. या व्याख्यानाचे शब्दांकन केल्यावर त्यात अंशतः भर टाकली गेली आहे.

नागरिकत्व कायद्यातील दुरूस्ती आणि तिच्या आजूबाजूला असणारे सरकारचे इतर काही निर्णय यांचा देखील घनिष्ठ सबंध आहे आणि म्हणूनच, नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याला होणार्‍या विरोधात सरकारच्या नागरिकत्व-विषयक इतर हडेलहप्पी निर्णयांचा काय संबंध आहे ते पाहणे आणि या वादातून निघालेली एनारसी-एनपीआर ही दोन छोटी पिल्लं जी आहेत त्यांची चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे. 

कारण इथे पुण्यात हॉलमध्ये बसून भाषण ऐकणार्‍या लोकांच्या जीवनाशी त्यांचा कदाचित थेट संबंध नसला तरी तुमच्या आजूबाजूच्या गोरगरीब, हातावर पोट असलेल्या, इन्फॉर्मल सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कुणाचाही ज्यांच्याशी संबंध येऊ शकतो, असे पुढचे मुद्दे आहेत. म्हटलं तर हे मुद्दे अजिबात धर्माशी संबंधित नाहीत. ते मुद्दे म्हणजे, एनआरसी आणि एनपीआर, हे दोन्ही 2003 साली नागरिकत्व कायद्यामध्ये केलेल्या दुरुस्तीमधून आलेले दोन प्रकार आहेत. अडवाणी गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान असताना केल्या गेलेल्या त्या दुरुस्तीतून असा कायदा केला गेला की, या देशाचं एक नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स असेल आणि एक नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर असेल. 

2003च्या या कायद्याकडे जाण्याआधी आपण आधी मागे  87 सालाकडे जाऊ. 87 साली राजीव गांधी नुकतेच पंतप्रधान झाले होते. आसाम करार झाला होता. आणि आपण शांतता प्रस्थापित केली या आनंदात राजीव गांधी असणार. बहुतेक त्यांना त्यावेळी 'आपल्याला शांततेचं नोबेल पारितोषिक मिळेल' असंही वाटत असावं. आसामवरच्या त्या प्रेमाखातर त्यांनी या कायद्यात 87 साली एक बदल केला. 55 साली भारताचे गृहमंत्री असलेले गोविंद वल्लभ पंत यांनी सांगितलेल्या आणि आपण आधी उल्लेख केलेल्या जन्माधारित नागरिकात्वाच्या ‘वैश्विक’ तत्त्वाला छेद देण्याचं काम, राजीव गांधी या आधुनिकतावादी पंतप्रधानांनी केलं. त्यावेळी चिदंबरम हे गृहमंत्री होते. चिदंबरम हे गोविंद वल्लभ पंतांएवढे मोठे नाहीत. पण त्यांनी काय युक्तिवाद केला हे पाहण्यासारखं आहे. लोकसभेमध्ये ही नवी दुरुस्ती मांडताना ते म्हणाले, "time has come to tighten our citizenship laws." (आपले नागरिकत्वाचे कायदे कडक करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.) "We cannot be generous at the cost of our people." (आपल्याच लोकांच्या जिवावर आपण उदार राहू शकत नाही.)

मी नंतर हे विचारणारच आहे की, आताच्या आंदोलनात काँग्रेस का कुठे दिसत नाही? या प्रश्नाचं एक उत्तर कदाचित तुम्हाला आताच मिळालं असेल. या विधानाच्या खाली चिदंबरम असं न लिहिता अमित शहा असं लिहिलं असतं, तरी चाललं असतं. या दुरुस्तीने काय केलं हे पाहण्याइतकंच त्याचं समर्थन कसं केलं गेलं हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. 87 साली केलेल्या दुरुस्तीने पहिल्यांदा जन्म हा नागरिकत्वाचा आधार मर्यादित केला आणि असं म्हटलं की, तुमची आई किंवा तुमचा बाप यापैकी कोणीतरी एक जन्माने भारतीय असेल तरच तुम्ही भारतीय नागरिक होता. तुमचा जन्म जर भारतात झाला आणि तुमची आई किंवा वडिल यापैकी एकही जण भारतीय नसेल तर तुम्ही आपोआप, नैसर्गिक भारतीय नागरिक होऊ शकत नाही. म्हणजे नेहरू आणि गोविंद वल्लभ पंत यांच्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये जे नमूद केलं होतं, त्याच्या मूलभूत पायाला छेद देणारी ही दुरुस्ती 87 साली झाली. 2 जुलै 1987 पासून ती लागू झाली. 

चिदंबरम यांनी पाया रचल्यावर पुढे अडवाणींनी त्यावर आणखी नव्या संकुचित नियमांची भिंत उभारली. 2003 साली अडवाणी गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान असताना त्यांनी या कायद्यामध्ये आणखी बदल केला. Citizenship Amendment Act 2003 म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा आहे. त्या कायद्यात केलेला बदल 3 डिसेंबर 2004 पासून लागू झाला. तो बदल असा होता की, 'तुमच्या जन्मदात्यापैकी कोणीही एक जण जरी बेकायदेशीर स्थलांतरित असेल तर तुम्हाला भारताचं नागरिकत्व कधीच मिळणार नाही.' ट्रम्प हे यांच्याकडूनच शिकले असणार, कारण अमेरिकेत आता हेच चाललेलं आहे. स्थलांतरितांच्या मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांपासून वेगळं काढलं जात आहे. भारताने हा कायदा 2003 सालीच केलेला आहे. अशा मुलांना जन्माधारित नागरिकत्व मिळणार नाही. आता तुमच्या लक्षात येईल की, 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' याची व्याख्या बदलणं का महत्वाचं आहे. या सगळ्या कायद्यांच्या गोंधळात कोणत्या एका समाजघटकाला सतत बाजूला ठेवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत, त्याचं हे चित्र तुम्हाला आता स्पष्ट होईल. 

या खेरीज 2003च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये त्यांनी अशी तरतूद केली गेली की, भारताचं एक नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर असेल आणि एक नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन्स असेल. आपलं नशीब की, त्या कायद्यात 'there may be' असं आहे ते जर 'there shall be' असतं तर एव्हाना आपण सगळे गाळातच गेलो असतो. 

आता नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन्स ही काय भानगड आहे? ही एखाद्या थर्ड रेट टेलिव्हिजन सिरीयलमधल्या रहस्यकथेसारखी रहस्यकथा आहे. ती थर्ड रेट तर आहेच; पण ज्यांना त्याचा त्रास भोगावा लागेल त्यांच्यासाठी ती फर्स्ट रेट छळणूक आहे. त्यामुळे आधी नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझन्स काय आहे, हे बघूया. या नॅशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीझनसाठी योग्य ते नियम सरकार करेल, असं मूळ कायद्यात म्हटलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे 2003 साली वाजपेयी सरकारने नियम जारी केले, त्याचं नाव आहे सिटिझनशिप (रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझन्स अँड इशू ऑफ नॅशनल आयडेंटिटी कार्ड), रुल 2003 (Citizenship (registration of citizens and issue of national identity card), rule 2003). (या नियमांची संपूर्ण प्रत पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) त्यांची महत्त्वाकांक्षा काय आहे हे लक्षात घ्या. एक रजिस्टर असेल, सगळ्यांना एक आयडेंटिटी कार्ड दिले जाईल आणि सगळ्यांना एक नंबर दिला जाईल. 

सामाजिक शास्त्रांचे आणि कायद्याचे जे विद्यार्थी असतील त्यांना माहिती असेल की, लोकांना जर दामटायचं आणि चेपायचं असेल तर त्यांना नंबर द्यायचे, ही हौस सगळ्या आधुनिक राज्यकर्त्यांना असते. तेव्हाही, म्हणजे 2003 मध्ये, असा कुणीतरी उत्साही आणि तंत्रज्ञानावर भरोसा असलेला नोकरशहा असणार. 2003 हा टेक्नॉलॉजीविषयीच्या नव्या विश्वासाचा काळ होता. त्यामुळे कोणाच्या तरी डोक्यात ही फँटॅस्टिक आयडीया आली असणार आणि त्यांनी ती सरकारच्या डोक्यात घातली असणार. त्यामुळे यासाठी काय नियम केले आहेत ते पहा. आणि मग तुमच्या लक्षात ही गंमत येईल की, यादी करण्याचा उत्साह असलेल्या बाबूंना हे नेमकं कसं करायचं याचा धड अंदाजदेखील नव्हता. 

सर्व नागरिकांची अस्सल, म्हणजे अधिकृत यादी करायची, हे कसं करायचं? यासाठी सरकार एक रजिस्ट्रार नेमेल. तो रजिस्ट्रार दिल्लीत बसून तुमची नोंद कशी करणार आणि तुम्हाला आयकार्ड काय देणार? नोकरशाहीबद्दलचे सिद्धांत मांडणारा प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्रज्ञ मॅक्स वेबरचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल, त्याने असं म्हटलं आहे की नोकरशाहीला एकच गोष्ट फार चांगली करता येते आणि ती म्हणजे, स्वतःचं पुनरुत्पादन! नोकरशाही नोकरशाहीला जन्म देते बाकी तिला काही करता येतं की  नाही माहीत नाही. तुम्ही एक रजिस्ट्रार नेमला. खरंतर जो भारताचा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेन्सस आहे, त्यालाच याचाही रजिस्ट्रार करून टाकलेला आहे, म्हणजे त्याच्या एका खांद्यावर एक बिल्ला आणि दुसऱ्या खांद्यावर दुसरा. त्याच्या हाताखाली स्टेट रजिस्ट्रार असतील. पण स्ट्रेट रजिस्ट्रारसुद्धा मुंबईच्या मंत्रालयात बसणार, म्हणून मग डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार असतील. ते आपले कलेक्टर साहेब होणार. त्यांनाही बरंच आहे, अनेक उद्योग असतात, त्यात हा एक उद्योग झाला. त्यांच्या बायोडेटात आणखी एक नोंद - रजिस्ट्रार ऑफ एनआरआयसी. असं करत करत खाली सबरजिस्ट्रार असतील आणि त्यांच्या खाली लोकल रजिस्ट्रार असतील. ही सगळी साखळी तयार झाली. त्या कायद्यामध्ये वापरलेल्या शब्दांवरून मला असं दिसतं की, गाव पातळीवरचे बिचारे तलाठी हे लोकल रजिस्ट्रार होणार. त्यांनाही जरा चांगलं नाव मिळालं. लोकल रजिस्ट्रार ऑफ एनआरआयसी! पण त्यांचे अधिकार पहा. 

आता ज्याचा आपण पुढे उल्लेख करणार आहोत ते नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर घेऊन हे लोकल रजिस्ट्रार बसणार. आणि त्याच्यातून तुमची सिटीझनशिप ते व्हेरिफाय करणार, म्हणजे तुमचे नागरिकत्व तपासून पाहणार. जे स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणवतात ते खरोखरच नागरिक आहेत की नाही, हे तपासून पाहण्याचं काम लोकल रजिस्ट्रार्स करतील. समजा मी तलाठी असेन आणि अमुक एका माणसाबद्दल मला संशय आला तर त्यांच्या नावापुढे मी 'D' लावायचा; आणि हे आसाममध्ये चाललेलं आहे हे लक्षात घ्या. मी हे काल्पनिक बोलत नाही. इथे महाराष्ट्रात बसून आपल्याला हे गंमतीचं वाटतं. आसामची जनता गेली पंधरा वर्षं हे भोगते आहे. एका कोणीतरी लोकल अधिकार्‍याने तुमच्या नावापुढे D लावला की तुमचं नागरिकत्व धोक्यात आलं. D म्हणजे डाऊटफुल.

अर्थातच आपला देश न्यायप्रिय आहे, त्यामुळे त्यानंतर तुम्हाला नोटीस येईल! आणि मग तुम्ही कोणाकडे जाऊन सिद्ध करायचं की मी डाऊटफुल नाही म्हणून? तालुका रजिस्ट्रारकडे. म्हणजे गावातून उठायचं, तालुका रजिस्ट्रारकडे जायचं. तिथं त्याच्या पाया पडायचं. पाच-पंचवीस रूपये द्यायचे. त्याच्यासाठी पुढे स्पेशल एनआरआयसी वकील तयार होतीलच. त्यांच्याद्वारे आपला अर्ज द्यायचा आणि 'मी डाऊटफुल नाही' असं त्यात म्हणायचं. समजा मी तलाठी नाही; पण मला यांच्याबद्दल काहीतरी खुन्नस आहे तर या कायद्यातील कलम 6 प्रमाणे कोणाही व्यक्तीला यादीतल्या नोंदींना आक्षेप घेता येऊ शकतो की, यादीत हे नाव कसं आलं? 

कल्पना करा की जर एनआरआयसी झालं तर काय होणार आहे. काँग्रेस हे अजागळ सरकार असल्यामुळे त्यांनी हे केलं नाही. पण याचा पक्षीय पद्धतीने विचार करू नका. कुठल्याही सरकारने हे केलं; पंतप्रधान आणि गृहमंत्री कितीही सोज्वळ आणि सज्जन असले तरी शेवटी सगळं हेच घडणार आहे. कोणीतरी सरकारी अधिकारी मुळात माहिती तपासणार आणि तुमच्या नावापुढे D लावला की, तुम्हाला तुमचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी दारोदार फिरावं लागेल आणि मी मघाशी म्हटलं त्याप्रमाणे, शहरांमध्ये सुखवस्तू जीवन जगणारे जे मध्यमवर्गीय पांढरपेशे आज चौकाचौकात उभे राहून याच्या समर्थनार्थ राष्ट्रभक्तिपर आंदोलनं करत आहेत—त्यांची स्वतःची गोष्ट सोडून द्या—त्यांच्या घरात ज्या मोलकरणी आहेत, त्यांचं नागरिकत्व ते कसं सिद्ध करणार आहेत?

चपराशी, वॉचमन, ओडीशामधून मुंबई-पुण्यात येऊन उभे राहणारे सिक्युरिटी गार्डस्, फ्लॅटमध्ये प्लंबिंगचं काम करायला येणारे कामगार यांना जर D लावला तर त्यांनी कसं सिद्ध करायचं की, मी भारताचा नागरिक आहे? हे सगळे कोणत्या धर्माचे आहेत याचा संबंध नाही. सुखवस्तू लोकांना घरात बसून राष्ट्रभक्तीच्या नावाने असले चोचले करायला परवडेल, कारण राज्यसंस्था त्यांना अनुकूल असते, नोकरशाही विकत घेणे त्यांना परवडते आणि मुळात त्यांची आयुषये कागदपत्रांच्या पुराव्यांच्या मखराने सजलेली असतात. पण त्यांनी कधी तरी कागदपत्रे नसलेल्या लोकांचा विचार करून पाहायला हरकत नाही, म्हणजे या एनआरसी प्रकरणाचे गांभीर्य त्यांना कळेल. 

आता हे सगळं ऐकल्यानंतर ही माहिती कायद्यामध्ये झालेल्या 2003 सालच्या नागरिकत्वाविषयीच्या बदलाबाबत मी जे सांगितलं त्याच्याशी जोडली तर कुणाला कसा चिमटा बसेल याची कल्पना करा. जर तुमचे आई किंवा वडील यांपैकी कोणीतरी एक बेकायदेशीर स्थलांतरित नागरिक असेल तर मग तुम्हाला भारताचं नागरिकत्व नाही. म्हणजे अर्थातच कुठल्याच देशाचं नाही—स्टेटलेस. कोण तुम्हाला घेणार? आणि अर्थातच त्यासाठी आधी तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागेल की तुमचे आई आणि वडील दोघेही भारताचे कायदेशीर नागरिक होते. 

हे एनआरआयसीचं खूळ आपल्याच देशाला लागलेलं आहे असं नाही, ते जगात सगळीकडेच पसरत आहे. आपले एकेकाळचे राज्यकर्ते आपल्याकडून काही गोष्टी शिकतात आणि आपणही त्यांच्याकडून काही गोष्टी शिकायच्या असतात. आपले जे वसाहतवादी मालक होते त्या इंग्लंडने हा गाढवपणा 2006 मध्ये केला. एनआरआयसी करून आयडेंटिटी कार्ड देण्याचं खूळ त्यांच्या मानगुटीवर बसलं आणि त्यांनी त्यांच्या मानाने (युरोपच्या तुलनेत इंग्लंड काही मोठा संपन्न नाही) लक्षावधी डॉलर्स खर्च करून बर्‍यापैकी लोकांना ती कार्डस् त्यांनी दिली. मग बोंबाबोंब सुरु झाली. कारण आजचा इंग्लंड हा बहुधर्मीय आणि बहुवंशीय देश आहे. त्यामुळे इंग्लडमध्ये जी दक्षिण आशियायी लोकसंख्या आहे—आपलेच तिथे गेलेले जे भाईबंद आहेत—त्यांनी आंदोलन सुरू केलं. त्यांच्याकडे आपल्यापेक्षा फरक एवढाच आहे की, त्यांच्याकडे रेशियल इक्वलिटीसाठी एक आयोग आहे, जो खरंच काम करतो आणि सरकार त्यांचं ऐकतं. त्या आयोगाने अभ्यास करून असा अहवाल दिला की, बिगरश्वेतवर्णीयांवर अन्याय करणारी ही सगळी प्रक्रिया आहे.

असा अहवाल त्यांनी दिला तेव्हा 2011 साली साहेबांनी काय केलं? नवीन कायदा करून त्यांचं आयडेंटिटी कार्ड देण्याचं खूळ कायद्याने रद्द केलं आणि पुढे असा कायदा केला की, सहा वर्षांच्या दरम्यान गोळा केलेल्या माहितीचा दुरुपयोग होऊ नये; म्हणून ती एक महिन्याच्या आत नष्ट केली जाईल. भारतामध्ये हा कायदा झाला, नंतर तो रद्द जरी झाला तरी ती जी माहिती असेल, तिचा दुरुपयोग कशावरून होणार नाही. ती नष्ट कशी होईल? आपल्याकडे आसामचं उदाहरण आहे. 2005 पासून आसाममध्ये एनआरआयसी करणं चाललेलं आहे. सैनिक असोत, निवृत्त सरकारी अधिकारी असोत, लक्षावधी लोकांना D लागलेले आहेत. 

खरंतर बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा प्रश्न हा आसाममधला खराखुरा प्रश्न आहे. तरीसुद्धा प्रत्यक्षात तिथे जे घडतं आहे, ते असं आहे. गेल्या पंधरा वर्षांतली सात-आठ वर्षं तरी सर्वोच्च न्यायालय बाकीचे कामधंदे सोडून यांच्याच मागे लागलं होतं, हे तुम्ही वर्तमानपत्रात वाचलं असेल. आसामच्या एनआरआयसीवर अंदाजे सोळाशे कोटी रुपये खर्च झाला आहे आणि आतापर्यंत 50 हजार अधिकारी किंवा कर्मचारी त्यात काम करत आहेत. आता तुम्ही आपल्या देशाच्या एकूण प्रमाणाचा—स्केलचा विचार करा. अजूनही आसाममध्ये कार्ड देण्याचा प्रश्न आलेलाच नाही. अजूनही ते एनआरसीमध्येच अडकले आहेत. परवा इंडियन एक्सप्रेसमध्ये (26 डिसेंबर) याच्यावर एक गंमतीशीर; पण एका अर्थी दुःखद लेख आलेला आहे. वस्तुतः जन्म आणि मृत्यूची नोंद ही सगळ्यांनीच करायची असते. पण सरकारी आकडेवारी वापरून त्या लेखकांनी दाखवून दिलेलं आहे की, भारतात 80 टक्के जन्मांची नोंद होते; 20 टक्क्यांची होतच नाही आणि साधारणपणे 68 ते 70% मृत्यूंची नोंद होते; बाकीच्या मृत्यूंची होत नाही. 

आता तुम्ही नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरकडे या. कारण, एनआरआयसीच्या आधी एनपीआर करायचं असं या कायद्यात म्हटलेलं आहे. मी कायद्यातले मुद्दे सांगतो आहे. त्यामुळे सरकारचे प्रतिनिधी जाहीरपणे जे म्हणत आहेत की, एनपीआर आणि एनआरआयसीचा काही संबंध नाही, त्याच्यामध्ये मला ही अडचण वाटते की, कायदा काहीतरी वेगळं सांगतो आहे. 2003च्या कायद्यामध्ये असं म्हटलं आहे की, There may be national register of Indian citizens for which there may be national population register. 

मला माफ करा. मी खूप प्रयत्न करून पाहिला तरीही सेन्ससपेक्षा एनपीआर आणखी काय वेगळं काय असणार, हे मला अजून कळायचं आहे! 2010 साली भारत सरकारने हा प्रयोग केलेला आहे. 2015 साली नवं सरकार आल्यानंतर त्यांनी त्याच्यात improvement आणि updating पण केलेलं आहे. पण तुम्ही जर त्याच्या वेबसाईटवर गेलात, तर तुम्हाला तुमचीच माहिती मिळत नाही. जर नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये मी माझी माहिती दिलेली असेल तर क्लिक करून मला माझी माहिती तिथे दिसायला पाहिजे. तिथे ते असं सांगतं की, this part of the website is only for the authorized user. म्हणजे तुम्ही आणि मी या देशाचे नागरिक आहोत; पण आपणच दिलेली आपली माहिती परत तपासून पाहण्यासाठी आपण authorized नाही. कोणीतरी एक बाबू तिथे बसणार आणि तो ती माहिती तपासण्यासाठी authorized असणार आहे; तुम्ही आणि मी नाही.

एनपीआरमधली ही गफलत त्यावेळेला कायदा करणाऱ्यांच्या लक्षात का आली नाही, असा प्रश्न आपल्या सगळ्यांना पडू शकतो. जनगणना—सेन्सस ही चांगली गोष्ट आहे, कारण ते तुम्हाला सांगतं की आज भारतात अमुक इतके लोक आहेत. जनगणना इतर काही दावे करत नाही. पण तुम्ही जेव्हा एनपीआर करायचं म्हणता आणि ते एनआरआयसीसाठी वापरायचं म्हणता; तेव्हा त्याचं सतत नूतनीकरण कसं करायचं?  कारण माणसं काही तुमच्या अपडेशनच्या तारखेलाच मरत किंवा जन्माला येत नाहीत, म्हणजे एनपीआरमध्ये सतत भर घालावी लागेल, किंवा त्याचे स्वरूप रोलिंग डॉक्युमेंट असे असावे लागेल.

त्याचं अपडेशन करण्यासाठी त्याला जन्म-मृत्यू रजिस्टर लिंक करायचं, असं त्यांच्या डोक्यात कदाचित असेल. ते झालं आहे की नाही हे पाहण्याचा मी प्रयत्न केला तर access is denied! म्हणजे नागरिक म्हणून मला यात नक्की काय चाललेलं आहे, हे काहीच कळत नाही. 2010 आणि 2015 साली मी सगळी माहिती दिलेली आहे. तुम्ही सगळ्यांनीही ती दिलेली असणार आहे. त्यावेळी दिलेली ती माहिती वादग्रस्त नाही. नाव, व्यवसाय, शिक्षण, बायकोचं नाव, कायमचा पत्ता आणि आताचा पत्ता वगैरे माहिती आपण त्यावेळी दिलेली आहे.

मी काही मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रात पाहिलं की एनआरआयसीबद्दल बरीच गैरसमजूत आहे. मराठी वृत्तपत्रात तर असाच शब्द वापरला आहे की, एनपीआरमध्ये 'नागरिकांची' नोंद होणार आहे. नाही! 'मी गेले चार-सहा महिने या देशात राहत असेन किंवा पुढचे चार-सहा महिने राहणार असेन तर माझी आज एनपीआरमध्ये नोंद होणार. वर्तमानपत्रांमध्ये चुकीची माहिती का पसरवली जाते, हे मला कळलं नाही.  

एनपीआरच्या वेबसाईटवर त्यावेळेला जी काही माहिती गोळा केली याचे जे कॉलम्स दिलेले आहेत त्यात नॅशनॅलिटी असा कॉलम आहे. म्हणजे माझ्याकडे जो माणूस येईल, तो जसं मला नावाचं नाव विचारेल तसंच,  तो मला माझी नॅशनॅलिटीसुद्धा विचारेल आणि माझी एनपीआरमध्ये नोंद होईल. कारण NPR is a register of regular residents of the country around that time (साधारणतः त्या काळात भारतात राहणारे जे रहिवासी आहेत त्यांचं हे रजिस्टर आहे). हे लोकसंख्येचे रजिस्टर असणार आहे, नागरिकांचे नाही, पुढे त्यातून गाळून—पारखून नागरिक ठरवण्याचे काम कोणी तरी अनाम नोकरशहा करणार. त्या रजिस्टरला गाळणी लावून मग त्याच्यातून 'नागरिक' काढायचे. त्यांना गाळणी लावून त्यांना D लावायचं. असा संबंध छळ या कायद्यातून संभवतो. 

आता याच्याबद्दलचे चार प्रश्न मी तुमच्या पुढे ठेवतो, जे सैद्धांतिक आहेत. नागरिकत्व कोणाला द्यायचं, यादी करायची की नाही, हे सार्वजनिक धोरणाचे प्रश्न आहेत. साधा प्रश्न आपण विचारू या की सार्वजनिक धोरण ठरवण्याचे निकष काय असायला हवे? सार्वजनिक धोरणाच्या अभ्यासामध्ये पुढील चार निकष तुम्हाला कोणीही सांगेल. हे निकष तुम्ही एनपीआर, एनआरआयसी आणि सीएए या तिन्हींना लावून पहा आणि तुम्हाला जर वाटलं की त्या निकषांवर ही धोरणं टिकतात तर तुम्ही त्याचं समर्थन करा, त्याबद्दल माझं काही म्हणणं नाही. 

पहिला निकष असतो की, या धोरणांची आता काय गरज आहे, त्यातून साध्य काय होणार आहे, त्यांचा हेतू काय आहे? सगळ्याच राज्यसंस्था गणना करत असतात किंबहुना सिद्धांताप्रमाणे राज्यसंस्थेची जी तीन कामं सांगितलेली आहेत, त्याच्यामध्ये enumeration, म्हणजे गणना करणं, दुसरं regulation म्हणजे नियमन करणं आणि तिसरं distribution म्हणजे वितरण करणं. आता राज्यसंस्था असं म्हणते की, आम्हाला नियमन आणि वितरणासाठी गणना करायला हवी, तेव्हा याचा अर्थ लक्षात घ्या की राज्यसंस्था गंमत किंवा हौस म्हणून गणना करत नाही. भारतात किती लोक आहेत बघूया, या कुतूहलाने कुणी गणना करत नाही. तर त्यामधून देश म्हणून आपला चेहरा, स्वभाव आणि चारित्र्य ठरतं. मग सरकार असं ठरवतं  की या चारित्र्याच्या या समाजाला कशाप्रकारे कोंडीत पकडायचं, त्याचं नियमन, म्हणजे रेग्युलेशन कसं करायचं.

वितरणालाही - डिस्ट्रीब्यूशनलाही याचा उपयोग होईल ही थाप आहे. कारण ‘आधार’मुळे वितरणाला मदत होतेच आहे. (त्याचबरोबरीने दुसरा एक गैरसमज असा आहे की, आधार हा नागरिकत्वाचा दाखला आहे. आधार फक्त आयडेंटिटीचा दाखला आहे.) त्यामुळे या कायद्यामधून नक्की काय साध्य होणार आहे, कोणत्या असामाजिक कामाचं नियंत्रण करता येणार आहे? कोणते फायदे जनतेला देता येणार आहेत? हे तुमचं तुम्ही तपासून पहा. मला तरी याचं उत्तर अजून सापडलेलं नाही.

दुसरा निकष शक्यतेचा - फिजिबिलिटीचा. हे जे धोरण आपण राबवणार आहोत, ते अमलात आणणं शक्य आहे का? कोणत्याही राज्यसंस्थेकडे कपॅसिटी नावाची एक गोष्ट असते, म्हणजे क्षमता. ती क्षमता पाहून त्यांनी निर्णय घ्यायचे असतात. यासाठी आपण सोपे उदाहरण घेऊ. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये, यासाठी आपल्या देशात कायदा आहे. पोलीस किंवा म्युनिसिपल कर्मचारी त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मागे लागले तर पुढची पन्नास वर्षं त्यांना दुसरं काहीही काम करता येणार नाही. लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकावं असं माझं म्हणणं नाही; पण राज्यसंस्थेला ते थांबवणं आज शक्य आहे का? तुमची ती क्षमता आहे का? ज्या देशामध्ये जन्म-मृत्युच्या नोंदीसुद्धा 80 टक्‍क्‍यांपर्यंत येऊन थांबलेल्या आहेत, त्या देशामध्ये राज्यसंस्थेला हे करणं शक्य आहे का? इंग्लंडच्या नाकात तर दम आला.

आपल्या देशात राज्य संस्थेची क्षमता कशी विकसित झाली आहे, हेही लक्षात घ्या. पहिल्यांदा करदात्यांना नंबर दिला (PAN). आता यूआयडी म्हणजे आधारकार्ड दिलं. रेशनकार्ड बऱ्यापैकी पसरलेलं आहे. आता पुन्हा डोक्यावरती आणखी एक ओझं घेणं, त्या राज्यसंस्थेला शक्य आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. आसामच्या उदाहरणावरून असं म्हणता येईल की हे शक्य नाही.

तिसरा निकष प्राधान्यक्रमाविषयी. क्षणभर आपण असं गृहीत धरू की, ही धोरणं चांगली आहेत, क्षमताही आहे. तरी धोरणांचे प्राधान्यक्रम काय आहेत, ते तुम्हाला ठरवावं लागेल. उदा. बालमृत्यू, नवजात अर्भकांचे मृत्यू, infant mortality, यांची यादी करणं हे सगळ्यात पहिलं काम असेल. कारण, जन्मतः मुलं मरू नयेत. त्याच्यानंतर लहान वयामध्ये जी मुलं डायरीयाने मरतात त्यांची नोंद घ्यावी लागेल. म्हणजे मग ते निदान डायरीयाने मरणार नाहीत. दुसरा कुठलातरी प्रतिष्ठित आजार होऊन पुढे मरतील! त्या ऐवजी, राज्य संस्था मोठी खर्चाची तरतूद करून आणि मोठ्या संख्येने सरकारी नोकरांना कमला लावून हा नसतं उद्योग करत असेल तर नियमित नियमन, किमान वितरण यांच्यात व्यत्यय येण्याखेरीज काय होईल? राज्यसंस्थेच्या क्षमता आणि राज्यसंस्थेचे प्राधान्यक्रम यांच्यामध्ये कुठेतरी सुसंवाद असला पाहिजे. या संकेतानुसार एनआरसी हे विनाकारण ओढवून घेतलेले आणि ज्याच्यातून हाती काही विधायक असे लागणार नाही असे ओझे आहे. 

गणना करण्याचे काम राज्यसंस्थेने जरूर करावं पण आता आहे त्या गणनेमध्ये काही सुधारणा करून ती जास्त चांगली कशी करता येईल हे पाहण्याऐवजी आणखी नव्या गणना करण्याच्या मागे राज्यसंस्थेने लागावं का, हा प्रश्न आहे. आणि सरते शेवटी चौथा आणि सर्वात महत्त्वाचा निकष म्हणजे आपल्या देशाच्या आणि समाजाच्या स्वीकृत अशा पायाभूत तत्वांशी हे धोरण सुसंगत आहे का? 

सीएएबद्दल आधीच मी माझं मत सांगितलं की, ते भारताच्या स्वीकृत पायाभूत तत्वांशी सुसंगत नाही. पण एनआरआयसीविषयी क्षणभर तुम्हाला असं वाटेल की याच्यात धर्माचा संबंध नाही. तर काय हरकत आहे हे करायला? माझं तुम्हाला असं आवाहन राहील की केवळ धर्माच्या चष्म्यातून या प्रश्नाकडे पाहू नका. राज्यसंस्था लोकांना दडपण्यासाठी जी वेगवेगळी तंत्रं वापरते, त्याच्यातलं एक एनआरआयसी होईल का, याची चिंता आपण लोकशाही देशातले नागरिक म्हणून केली पाहिजे. म्हणून मला असं वाटतं की अशा प्रकारची धोरणं धर्मनिरपेक्षतेच्याच नव्हे तर साध्या लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे म्हणून ती भारत सरकारने राबवायला नकोत, असा आग्रह धरण्याची गरज आहे.

आपल्याच नागरिकांना छळण्याचा राज्यसंस्थेचा खर्चिक अट्टहास थोपवणं हे लोकशाहीमध्ये नागरिकांचं कर्तव्य आहे—त्या बद्दल मी शेवटी पुन्हा बोलणार आहेच.
(शब्दांकन - सुहास पाटील)

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

या लेखाचा पहिला भाग : नागरिकत्व विषयक दुरूस्तीचे वास्तव

Tags: नागरिकत्व सुधारणा विधेयक NRC Protest Amit Shah Narendra Modi CAA एनआरसी आंदोलन अमित शाह नरेंद्र मोदी सीएए जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलिगढ विद्यापीठ Jamia Millia Islamia Aligarh University suhas patil सुहास पाटील Load More Tags