पुणे येथील शंकर ब्रम्हे समाजविज्ञान ग्रंथालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त 27 डिसेंबर 2019 रोजी ग्रंथालयाच्या लोकायत सभागृहात झालेले हे व्याख्यान तीन दिवस तीन भागांत प्रसिद्ध करत आहोत. 'नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय?' या विषयावर झालेल्या व्याख्यानाचा हा पहिला भाग. दुसरा व तिसरा भाग अनुक्रमे उद्या व परवा (31डिसेंबर व 1जानेवारी) प्रसिद्ध केले जातील. या व्याख्यानाचे शब्दांकन केल्यावर अंशतः भर टाकली गेली आहे . 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) संमत करून जो कायदा भारताच्या संसदेने पास केला त्याच्या निमित्ताने गेले काही दिवस अचानक गदारोळ चाललेला आहे. इतक्या ज्वलंत विषयावर मत व्यक्त करत असतानाच पुन्हा मागे जाऊन हा गुंता नेमका काय आहे, हे जास्त तपशिलाने समजून घेण्याची संधी मला या भाषणाच्या निमित्ताने मिळाली. त्यासाठी गेल्या चार-सहा दिवसांमध्ये जे काही ज्ञान मी आणखी वेगाने प्राप्त केलं ते तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

या कायद्याच्या विरोधात आणि त्याच्या बाजूने असे राजकीय संघर्ष किंवा आंदोलनं चाललेली आहेत. पण नेमका मुद्दा काय आहे आणि त्याच्या पाठीमागे असलेले आणखी उपमुद्दे काय आहेत हे पाहिलं तर आत्ताच्या क्षणी भारताच्या राजकारणात या एकूण चर्चेचं महत्त्व काय आहे ते लक्षात येईल. इथून पुढची पन्नासेक वर्षं हा मुद्दा कसा शिल्लक राहील आणि त्यासंबंधी आपण घेतलेल्या भूमिकांची जबाबदारी आपल्यावर काय राहील, हे कदाचित आपल्याला आता पटकन लक्षात येणार नाही इतका मोठा गुंता या विषयामध्ये भरलेला आहे. 

मला मुख्यतः बोलायचं होतं ते डिसेंबर महिन्यात उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांबद्दल आणि त्याच्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांबद्दल. पण त्यांच्या पाठीमागे असलेल्या सरकारी धोरणांची चर्चा केल्याशिवाय या आंदोलनांचे मूल्यमापन करता येणार नाही. म्हणून मी तीन भागांमध्ये बोलणार आहे - सुरुवातीला या सीएए या कायद्याबद्दल बोलणं आवश्यक राहील, कारण मुळात त्यानिमित्ताने ही चर्चा सुरू झालेली आहे. त्यानंतर या कायद्यामागे असलेलं एक छोटं पिल्लू - ज्याच्याबद्दल  कायदा झाल्यानंतर  अचानक चर्चा सुरू झालेली आहे ते एनआरसी किंवा एनपीआर काय आहे, त्यात सीएए या कायद्याशी संबंधित किंवा त्यापलीकडचे कोणते प्रश्न आहेत हे मी सांगेन. आणि त्यानंतर आताच्या आंदोलनांमध्ये असलेले प्रश्न आणि आपण त्यांना कसं सामोरं जाऊ शकतो, याविषयीचं माझं म्हणणं सांगण्याचा प्रयत्न करेन.

हा कायदा लोकसभेत आणि राज्यसभेत एकेका दिवसात मंजूर झालेला आहे. आणि प्रक्रियात्मक मुद्दे तिथपासूनच निर्माण होतात. देशाचं नागरिकत्व ठरवण्याविषयीचे कायदे, त्यात होणारे बदल वादग्रस्त असताना संसदेने इतक्या झटपट—एका दिवसात—भर रात्री मतदान घेऊन हा कायदा संमत करण्याची काही तातडीची निकड होती का? आणि तसं केल्यामुळे चर्चा कुठे कमी पडली का? हा प्रश्न राहीलच. हे मी मुद्दाम सुरुवातीलाच सांगतोय याचं कारण त्या कायद्यामध्ये जी गुंतागुंत आहे, ती पाहिल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की, या कायद्यावर थोडी जास्त चर्चा जर झाली असती तर अधिक चांगलं झालं असतं. म्हटलं तर हा कायदा एकपानी आहे. सरकारी गॅझेटची तीन पानं छापली गेली तरी त्यातला ऑपरेशनल—म्हणजे कामाचा किंवा अमलात येणारा—भाग फक्त दुसऱ्या पानावर आहे. तो सर्वांना सहज उपलब्ध होण्याजोगा आहे. (हा कायदा ज्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे, त्याची मूळ प्रत येथे क्लिक करून पाहता येईल.) काय केलेलं आहे या कायद्यामध्ये?

एक गोष्ट मुळात सांगितली पाहिजे की, भारतात 'नागरिक कोण' हे ठरवण्यासाठी संसदेने कायदा करावा असं संविधानाने सांगितलेलं आहे. त्याप्रमाणे 1955 साली नागरिकत्व कायदा (citizenship act) या नावाने एक कायदा संसदेने केला. तो या सगळ्याचं मूळ आहे. 

त्यामध्ये कालानुक्रमे, गरजेप्रमाणे किंवा गरज नसतानाही दुरुस्त्या होतच आल्या आहेत. पुढे वादाची शक्यता गृहीत धरून कायद्यातील वेगवेगळ्या व्याख्या किंवा अन्वयार्थ हे त्या त्या कायद्यात आधीच स्पष्ट केलेले असतात. 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' (illegal immigrants) असा एक शब्द 55च्या या कायद्यात वापरलेला होता. या देशात जे लोक बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करून आलेले असतील, त्यांनी अर्ज केला तरी आम्ही त्यांना सहजासहजी नागरिकत्व देणार नाही, अशी तरतूद मूळ कायद्यामध्ये आहे. परवा केलेली दुरुस्ती काय आहे? 'बेकायदेशीर स्थलांतरित'ची जी व्याख्या मूळ कायद्यात होती, तिला नव्या कायद्याने एक अपवाद जोडला आहे. इंग्रजीमध्ये त्याला proviso म्हणतात. तो अपवाद असा आहे की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांपैकी कुठल्याही देशामधील, हिंदू,शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन यांपैकी कुठल्याही धर्माची व्यक्ती 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेली असेल तर काही विशिष्ट सरकारी नियमांतर्गत त्या व्यक्तीला बेकायदेशीर स्थलांतरित न मानता, रीतसर नावनोंदणी करून भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल. 55च्या कायद्यात असं म्हटलेलं होतं की, तुम्ही बेकायदेशीर स्थलांतरित असाल तर तुम्हाला अर्ज करून देशाचं नागरिकत्व मागणं (naturalisation) हे करताच येणार नाही. मग त्यासाठी इतर अटी आहेत, उदा. तुम्ही अमुक इतके दिवस देशामध्ये राहा; मग अर्ज करा; त्यानंतर आम्ही तुमचा अर्ज तपासून पाहू आणि तुम्हाला नागरिकत्व देऊ. म्हणजे, तुम्ही ज्या देशात स्थलांतरित आहात, त्या देशाचा पासपोर्ट तुमच्याकडे नसेल किंवा ज्या काळासाठी व्हिसा दिलेला होता, त्यानंतरही तुम्ही त्या देशात राहत असाल तर तुम्ही बेकायदेशीर स्थलांतरित ठरता. आता या नव्या दुरुस्तीनुसार वर दिलेल्या सगळ्या वर्गवार्‍यांमधले 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेले जे बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत, (ज्यांना आत्ता या कायद्यामध्ये बेकायदेशीर म्हटलं जाणार नाही) त्यांना भारताचं नागरिकत्व मागण्यासाठी - रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटसाठी - अर्ज करता येईल. त्याची पडताळणी झाल्यानंतर त्यांना अन्य व्यक्तींसाठी स्वीकृत  नागरिक होण्यासाठी ज्या अटी असतात  (उदा. अकरा वर्षं भारतामध्ये राहावं लागतं) त्या लागू न करता भारताचं नागरिकत्व देण्याचं प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकतं. 

आता याच्याबद्दलचे वाद अनेकपदरी आहेत. पण त्या वादांमध्ये जाण्यापूर्वी एक खुलासा करायला हवा. हा कायदा संमत होण्यापूर्वी विधेयकावर संसदेमध्ये जी चर्चा झाली त्याविषयी तुम्ही वर्तमानपत्रांमध्ये वाचलं असेल. पण त्या चर्चेमध्ये हा कायदा करण्यामागचं जे कारण सांगितलं गेलं, त्यापैकी काहीही या कायद्यात नाही. धार्मिक छळ होतो म्हणून काही अल्पसंख्य धार्मिक समूहांना या तीन देशांमधून ते आलेले असतील तर आम्ही खास सवलत देत आहोत असं संसदेत म्हटलं गेलं, ते कायद्यामध्ये मात्र नाही. याचा अर्थ असा की, मी अमुक अमुक धर्मांचा असेन आणि 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान बांगलादेश या देशांतून आलो असेन तर, माझ्यावर अत्याचार झाला आहे हे गृहीत धरून किंवा त्याचा संबंध नसतानाही ही सवलत दिली जाईल!

पाकिस्तान आणि बांग्लादेश (अफगाणिस्तान आपण तूर्त बाजूला ठेवूया) हे मूळच्या पाकिस्तानचेच दोन भाग होऊन तयार झालेले जे देश आहेत, त्यांपैकी पाकिस्तानात इतकी वर्षं लष्करी हुकूमशाही राजवटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे तिथल्या नागरिकांवर अनेक वर्षं विविध प्रकारचे अत्याचार झालेले आहेतच. पाकिस्तानमध्ये, दुय्यम दर्जाची वागणूक देणे, विविध अधिकार हिरावून घेणे किंवा प्रतिनिधीत्वासाठी पुरेशी तरतूद नसणे या पद्धतीने बिगरमुस्लिम लोकांवर अन्याय झालेला आहे, हेही खरं आहे. पाकिस्तान हे स्वतःला  इस्लामवर आधारित राज्य मानत असल्यामुळे, पाकिस्तानचं सरकार अहमदीयांना किंवा शियांना मुसलमान मानतच नाही. त्यामुळे तिथे तेही अल्पसंख्य आहेत आणि पाकिस्तानच्या संसदेत अल्पसंख्यांक म्हणून ज्यांच्यासाठी जागा राखीव आहेत, त्यांत हे दोन समूह आहेत. त्यामुळे हा कायदा जर तीन देशांतील अल्पसंख्यांकांसाठी असेल तर यांचं काय, असा एक आक्षेप या संसदेतल्या चर्चेत घेतला गेला होता. हा आक्षेप घेतला जाण्याचं कारण असं की या कायद्यामध्ये मुख्यतः दोन पंथांचा किंवा धर्मांचा उल्लेख नाही - ज्यू आणि मुसलमान. हे झालं पाकिस्तानबद्दल. 

बांग्लादेश म्हणजे फाळणीपूर्व पाकिस्तानचा पूर्व भाग. आणि त्याच्याही आधी, बंगालचा पूर्व भाग. बंगालच्या इतिहासाची सावली नागरिकत्वासंबंधातल्या या वादावर पडलेली आपल्याला दिसते. याचं कारण, ब्रिटिशकाळापासून पूर्व बंगालमधल्या दारिद्र्याचा परिणाम म्हणून लोकसंख्येचा रेटा हा बंगालच्या पश्चिम भागाकडे राहिलेला आहे. त्याला शंभर वर्षांचा इतिहास आहे. हे पूर्वापार आहे आणि याच्यातूनच संपूर्ण ईशान्येकडची राज्यं, विशेषतः आसाम, त्रिपुरा, आणि पश्चिम बंगाल इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे तणाव व संघर्ष निर्माण झालेले आहेत. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे आसामचं आंदोलन - जे सत्तरच्या दशकाच्या शेवटी सुरू झालं. ते मुख्यतः परकीयांच्या विरोधात होतं. त्या आंदोलनातला मुख्य मुद्दा हा होता की, वर्षानुवर्षं बांग्लादेशातून येऊन जे लोक भारतात राहतात, त्यांच्यामुळे आसामची संस्कृती आणि तिथल्या नोकऱ्या यांच्यावर घाला येतो. त्यातूनच तिथे आंदोलन पेटलं. पुढे राजीव गांधी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी आसाम करार या नावाने एक करार तिथल्या आंदोलक विद्यार्थ्यांबरोबर केला. या सगळ्याची सावली या कायद्यावर पडलेली आहेत. ती का बरं पडलेली आहे? 

क्षणभर आपल्याला अत्यंत प्रेमाचा देश असलेला पाकिस्तान बाजूला ठेवून, मी सांगतोय त्या - फक्त बांग्लादेशच्या प्रश्नाचा विचार तुम्हाला करावा लागेल.  नोकरीसाठी, पोटापाण्यासाठी लोक बेकायदेशीर स्थलांतर करतात, हे जगभरच घडतं. जिथे बंदिस्त किंवा नैसर्गिकपणे विभागणारी ( नदी, समुद्र, पर्वत, यासारखी) सीमा नसते, म्हणजेच पोरस बाउंड्री असते, म्हणजे पूर्णपणे भिंत बांधलेली बाउंड्री नसते (आणि जगातल्या फार थोड्या देशांमध्ये अशी भिंत बांधलेली बाउंड्री असू शकते. वेडे राज्यकर्ते जेव्हा येतात, तेव्हा ते अशी भिंत बांधण्याचा प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न अमेरिकेत चाललेला आहे.) तिथे  सीमेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलाकडे (border security force) असते; तिथे थेट सैन्य नसतं. या दलाने गस्त घालून, दिव्याचे झोत सोडून किंवा अन्य मार्गांनी लक्ष ठेवून परकीय लोकांना बेकायदेशीररित्या सीमेच्या आत येण्यापासून थांबवायचं असतं. सर्वसाधारणपणे, ते शंभर टक्के कुठेच थांबवता येत नाही. यात आपल्या सुरक्षा दलाची कर्तबगारी किती आहे, हा मुद्दा आपण बाजूला ठेवला तरी हा प्रश्न जगभरचा आहे. त्यामुळे जिथे एखाद्या गरीब देशाच्या शेजारी थोडा नोकऱ्यांची संधी जास्त असलेला देश असेल (या क्षणी आता आपल्याला जरा बरं वाटेल की, बांग्लादेशच्या मानाने आपण जरा बरे श्रीमंत दिसतोय) आणि त्यांच्यामध्ये अशी पोरस बाउंड्री असेल तर शेजारी देशात लोकांचा रेटा येतो. समजा बांग्लादेशातून अशा दोन व्यक्ती आल्या. त्यापैकी एक हिंदू आणि एक मुसलमान असेल तर या कायद्याप्रमाणे, जो हिंदू आहे त्याला भारताचं  नागरिकत्व मिळण्याची संधी आता आपोआप प्राप्त झाली आहे. जी अर्थातच मुसलमान व्यक्तीला असणार नाही. म्हणून या कायद्यावरील आक्षेपांमध्ये जे वेगवेगळे आक्षेप घेतले गेले, त्यातला हा मध्यवर्ती आक्षेप आहे.

तेव्हा नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीच्या वादामधला हा मुख्य किंवा मध्यवर्ती मुद्दा आहे: तो असा की, नागरिकत्व देताना तुम्ही अप्रत्यक्षपणे या कायद्यामध्ये 'बेकायदेशीर स्थलांतरीत'च्या व्याख्येच्या निमित्ताने एक धर्म सोडून इतर सर्व धर्माच्या लोकांना मुभा किंवा सवलत दिली आहे. या अर्थाने या कायद्यामध्ये, भारताचं धर्मनिरपेक्ष राज्य असण्याचं जे मुख्य - गाभ्याचं तत्त्व आहे त्याच्यावर हल्ला झाला आहे. याला एक उत्तर असं दिलं जातं की, असं काही झालेलं नाही. याचं कारण असं दिलं जातं की, भारताच्या संविधानामध्ये state shall not discriminate on the ground of religion म्हणजे भारताची राज्यसंस्था धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणार नाही, असं जे म्हटलं आहे, ते भारताच्या नागरिकांसाठी (कलम 15) लागू आहे, असा शब्दच्छल आता सध्या केला गेलेला तुम्ही ऐकला असेल. ते खरं आहे, पण भारताच्या राज्यघटनेनेच 14व्या कलमात कायद्यासमोर समानता (equality before the law)  या तत्वाची जी हमी दिली आहे ती फक्त नागरिकांपुरती मर्यादित नाही. आपण - म्हणजे राज्यसंस्था - व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये फरक न करता सर्वांना कायद्यासमोर एकसारखेच वागविल अशी हमी संविधानाने दिलेली आहे. त्याचबरोबर भारत हे 'सेक्युलर' म्हणजे 'धर्मावर आधारित नसलेलं राष्ट्र आहे', असं जर आपण म्हणत किंवा मानत असलो, तर या धर्मनिरपेक्ष असण्याच्या तत्वाला या कायद्यामुळे बाधा पोहोचते' हा आक्षेप शिल्लक राहतो, हे निःसंशय! 

या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी सही केली आणि काही विरोधक तर त्या रात्रीच न्यायालयात गेले. अर्थात न्यायालयावर विश्वास असावा हे बरोबर आहे; पण इतकी घाईही नसावी! भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 1973 मध्ये केशवानंद भारती खटला या नावाने ओळखला जाणार्‍या एका खटल्यात असा निर्णय दिलेला आहे की, संसद हवे ते कायदेच नाही तर हव्या त्या घटनादुरुस्त्यासुद्धा करू शकेल; पण ते कायदे आणि त्या घटनादुरुस्त्या भारताच्या संविधानाच्या गाभा तत्त्वांशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. त्याच निर्णयामध्ये न्यायालयाने असंही म्हटलं आहे की, आपल्या संविधानाचं जे एक बेसिक स्ट्रक्चर - ढाचा आहे, तो ढाचा संविधानामध्ये दुरुस्ती करूनसुद्धा बदलता येणार नाही; मग कायदा करून बदलण्याची तर गोष्टच सोडा! धर्मनिरपेक्षता हे भारताच्या संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याचा एक भाग आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाला या कायद्याने जर बाधा येत असेल, तर हा कायदा न्यायालयाकडून नक्कीच रद्दबातल ठरवला जाईल, असा यापाठीमागचा आशावाद आहे. 

मात्र असा आशावाद बाळगतानाच, न्यायालय कोणत्या पद्धतीने काम करतं हे आपण लक्षात घेतलं पाहीजे. न्यायालयामध्ये ज्यावेळी आपण कुठल्याही कायद्याला किंवा घटनादुरुस्तीला आव्हान देतो की, हे संविधानाला धरून नाही; त्यावेळी न्यायालयाच्या कामाचं सुरुवातीचं तत्त्व Presumption of Constitutionality असं असतं. त्याचा अर्थ असा की, कायदे हे मुळात संसदेने करायचे असतात, त्यामुळे संसदेने केलेला कायदा हा कायदेशीर आणि योग्य असणार या गृहीतकापासून न्यायालयाचं काम सुरू होतं. न्यायालय तुमच्या-माझ्यासारखं संशय घेऊन कामकाजासाठी बसत नाही. त्यामुळे संसदेने केलेला कायदा हेतूंविषयी आधीच संशय न घेता, कायदेशीर आणि योग्य असणार असं न्यायालय मानतं आणि मग प्रतिपक्षाला सिद्ध करावं लागतं की, याच्यामध्ये संविधान किंवा संविधानातील तत्त्वं कशाप्रकारे बाधित होत आहेत आणि त्यांना धक्का पोहोचतो आहे. न्यायालयाचा निकालही न्यायालयासमोर मांडलेल्या युक्तिवादांवर आधारलेला असतो. न्यायालय स्वतः युक्तिवाद करत नाही. त्यामुळे प्रतिपक्षाने सिद्ध करण्याची जी कायदेशीर प्रक्रिया असेल, त्यातून ते सिद्ध होईल का, भेदभाव म्हणजे डिस्क्रिमिनेशनबद्दल न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांनुसार हे ‘डिस्क्रिमिनेशन’ कायदेशीर ठरेल की बेकायदेशीर ठरेल, या सगळ्या गोष्टी अळवावरच्या पाण्यासारख्या अनिश्चित आहेत. त्यांच्याबद्दल खात्रीने सांगता येत नाही. त्यातून ही कायदेशीर लढाई केव्हा होईल? तर न्यायालयाला या केसची सुनावणी करायला सवड होईल तेव्हा.

त्यामुळे नागरिक म्हणून या कायद्यामध्ये आपल्याला जे चूक आहे असं वाटतं, त्याला आपण चूक म्हणणं आवश्यक आहे. संविधानात असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का पोहोचणारा कायदा होत असेल, तर केवळ न्यायालयावर विसंबून राहून, 'कोर्ट काय म्हणेल ते बघू...' असं म्हणून चालणार नाही. नागरिक म्हणून याची चर्चा करणं आपल्याला भाग आहे. म्हणून माझं असं प्रतिपादन आहे; आणि कदाचित आपल्याला हे मान्य होणार नाही पण तुम्ही त्याचा विचार करा की, जर देश धर्माच्या आधारावर नसेल तर त्याच्यातलं नागरिकत्व देताना धर्माचा निकष कसा लावायचा? पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांचा छळ होतो की नाही, याच्याशी मला तूर्त कर्तव्य नाही कारण, पाकिस्तान हा लोकशाहीच्या बाबतीत पूर्णतः अपयशी ठरलेला देश असल्यामुळे  आधी म्हटल्याप्रमाणे तिथे अल्पसंख्यांकांचा छळ होतोच. आणि पाकिस्तानात जसा छळ होतो त्या अर्थाने तो बांग्लादेशात होत नाही; पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये बांग्लादेशामध्येही मुस्लिम मूलतत्त्ववादी संघटनांनी डोकं वर काढलेलं आहे. बांग्लादेशदेखील इस्लामी देश असावा यासाठी तिथल्या सरकारवर ते दडपण आणत आहेत.  पण मुसलमान विरुद्ध बिगर मुसलमान असे संघर्ष पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये होत आहेत, म्हणून आपल्या देशाचा मूलभूत आधार आपण बदलायचा का? राज्याचा मुख्यमंत्री हा साधारणतः जबाबदार माणूस असतो. पण गुजरातचे मुख्यमंत्री यावर काय म्हणाले? ते म्हणाले, "पाकिस्तानातल्या मुसलमानांची इतकी काळजी तुम्ही का करता? त्यांच्यावर अन्याय झाला तर त्यांना जायला इतर मुस्लिम देश आहेत. हिंदूंसाठी मात्र फक्त भारत आहे." याचा अर्थ, काही लोकांच्या मनात अशी गैरसमजूत आहे की, भारत हा हिंदूंचा देश आहे. पण आपला आपल्या संविधानाशी थोडासाही परिचय असेल तर, आपण असे मानतो की भारत हा फक्त हिंदूंचा देश नाही तो कोणत्याही धर्माच्या लोकांचा - ते जर व स्वतःला भारतीय म्हणत असतील तर - त्यांचा देश आहे. या कायद्याने भारताच्या राज्यसंस्थेचा हा ‘धर्माधिष्ठित नसण्याचा स्वभाव’ बदलला जातो आहे आणि म्हणून नागरिकत्वविषयक कायद्यातील ही दुरूस्ती रद्दबातल व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी नागरिकांनी दबाव आणणे आवश्यक आहे.

ही जबाबदारी सगळ्या नागरिकांची आहे, कारण संविधानाच्या निर्मितीपासून आणि नंतर नागरिकत्व कायदा करताना देशाने जी तत्वे आणि जो दृष्टिकोन स्वीकारला होता त्यांना या नव्या दुरुस्तीने बाधा येते आहे. हे लक्षात घेण्यासाठी 1955 चा नागरिकत्व कायदा झाला तेव्हाची भूमिका काय होती हे पाहू: 55 साली जेव्हा नागरिकत्वाचा कायदा केला, त्यावेळी भारताचे तेव्हाचे गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत म्हणाले होते, "नागरिकत्वासाठी आम्ही फक्त जन्माचा मुद्दा घेतलेला आहे." मूळ कायदा तसा सोपा आहे. आणि हे जगभरचंच तत्त्व आहे. म्हणून तर आपल्याकडचे अमेरिकास्थित देशभक्त अमेरिकेत असतानाच तिथे मूलबाळ जन्माला येईल याची काळजी घेतात. कारण त्यांच्या मुलांना जन्मानंतर अमेरिकेचं नागरिकत्व आपोआप मिळतं. तुम्हाला-मला ग्रीन कार्डसाठी दहा-दहा वर्षं झगडावं लागतं; पण आपली पोरं जर तिथे जन्माला आली तर ती आपोआप अमेरिकन नागरिक बनतात.

55 साली भारत सरकारनेही हेच ठरवलं - नागरिकत्वासाठीचं मूळ तत्व हेच राहील की, जो भारतात जन्मतो, तो भारतीय नागरिक. पुढे त्याला भारतात राहायचं आहे की नाही, ते त्याने ठरवावं. हे सांगताना भारताचे तेव्हाचे गृहमंत्री म्हणाले की, the mere fact of birth in India invests right to citizenship. (केवळ भारतात जन्म झाला ही एकच गोष्ट भारतात नागरिकत्व मिळण्यासाठी पुरेशी आहे.) त्यांनाही हे माहिती होतं की याच्याबद्दल लोकांच्या मनात थोडी काचकूच होईल. म्हणून त्यांनी पुढे असं म्हटलं की we have taken a cosmopolitan view. (एका सभ्य जगाच्या स्वप्नामध्ये आम्ही वैश्विक दृष्टिकोन घेऊन हा निर्णय घेतलेला आहे.) ही 55 सालच्या भारताची आणि भारताच्या नागरिकत्व कायद्याची मूळ भूमिका होती. त्याच्याशी हा कायदा विसंगत आहे, हे कुणीही सहजगत्या पाहून सांगू शकतो. आता या दुरुस्तीनंतर कोणत्या धर्माचे किती लोक भारतात येतील हा मुद्दा नाही. या कायद्यामध्ये मुसलमानांना जरी नमूद केलं, तरी असे किती मुसलमान स्थलांतरीत येतील? कदाचित एकही मुसलमान पाकिस्तानातून किंवा बांगलादेशातून येणार नाही. पण हा प्रश्न तत्त्वाचा आहे. तुमच्या कायद्याचं आणि तुमच्या देशाच्या एकूण अस्तित्वाचं अधिष्ठान काय आहे, हे तुम्ही ठरवायचं आहे. भारत सरकार किंवा आज संसदेत बहुमतात असलेला राज्यकर्ता पक्ष जर असं म्हणाला असता की, हे अधिष्ठान आम्हाला बदलायचं आहे. तर मग आपल्याला त्याच्याबद्दल बोलता आला असतं किंवा वाद घालता आला असता. आता मात्र तसं न करता, आडवळणाने गुपचूप हे अधिष्ठान बदललं जात आहे. ही या कायद्यातली गोची आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की, या कायद्यामध्ये मूळ प्रश्न व्यवहाराचा नसून ही समस्या तात्विक आहे. 

या कायद्याचा जो व्यावहारिक संबंध आहे त्याच्यातूनच आसाम पेटलेला आहे. आसामच्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे तिथे वीसेक लाख बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत.  त्यांना असं वाटतं की, त्यातले किमान निम्मे स्थलांतरित हिंदू आणि निम्मे मुसलमान आहेत. आता तुम्ही आणि मी जर प्रेमळ आणि देशभक्त हिंदू असू, तर आपल्याला असं वाटेल की तेवढेच इथले दहा लाख हिंदू वाढले. आसामच्या लोकांना मात्र असं वाटतं की, आम्हाला हे सगळे 20 लाख लोकच नको आहेत; आणि तुम्ही 10 लाख लोक आमच्यावर थोपवत आहात. आसाम पेटला आहे, तो या व्यवहारामुळे पेटलेला आहे. ते स्वाभाविक आहे; पण आपण जर या कायद्याच्या मूलतत्त्वाचा विचार केला तर मला असं वाटतं की, कोणत्याही मर्यादीत व्यावहारिक मुद्द्यांच्या आधारावर लढण्यापेक्षा तत्त्वांच्या आधारावर लढायला हवं. "मी मुसलमान आहे आणि या कायद्यामध्ये मुसलमान हा शब्द नाही" हा माझा रागवण्याचा मुद्दा असण्यापेक्षा किंवा "मी आसामी आहे आणि या कायद्यामुळे हिंदू का होईना आसामात राहणार म्हणून मला राग येतो" यापेक्षा भारताच्या संवैधानिक स्वरूपावर हा कायदा घाला घालतो म्हणून विरोध करण्याची तयारी असायला हवी. माझा धर्म किंवा माझा प्रदेश यांच्यावर अन्याय होतो हे दुखणं स्वाभाविकच आहे; पण लढाई ही अंतिमतः तत्त्वांची आहे.
(शब्दांकन - सुहास पाटील)

- सुहास पळशीकर
suhaspalshikar@gmail.com 

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. 'राजकारणाचा ताळेबंद' (साधना प्रकाशन) आणि 'Indian Democracy' (Oxford University Press) ही त्यांची दोन पुस्तके विशेष महत्त्वाची आहेत.)

Tags: Citizenship Amendment Act सुहास पळशीकर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक NRC Protest Amit Shah Narendra Modi CAA एनआरसी आंदोलन अमित शाह नरेंद्र मोदी सीएए जामिया मिल्लिया इस्लामिया अलिगढ विद्यापीठ Jamia Millia Islamia Aligarh University Load More Tags