महिला शेतकरी : शेतीची जबाबदारी, संसाधनांवर अधिकार मात्र नाही

23 डिसेंबर : 'किसान दिना'च्या निमित्ताने...

source: The logical India

भारताचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग (1902-1987)यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि शेतीची स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक योजना आखल्या. 2001 पासून चरणसिंग यांचा जन्मदिवस (23 डिसेंबर) देशभर 'किसान दिन' म्हणून साजरा  केला जातो. या निमित्ताने महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणारा हा लेख...

तुमच्यापैकी शेतीत कोण कोण काम करते... असे विचारले की बहुतेक महिला हात वर करतात... पण किती जणींच्या नावाने जमीन आहे हे जाणून घेण्यासाठी ‘तुमच्या नावाने जमीन आहे का...’ असे विचारले की मात्र बहुतेक महिलांचे उत्तर ‘नाही’ असे असते. गावातील महिलांच्या मिटिंगमधील हे नेहमीचे चित्र. स्त्रिया शेतीमधील बहुतेक कामाचे ओझे उचलतात. शेतीमधील सर्व किचकट, वेळखाऊ कामे त्या करतात. 2011च्या जनगणनेनुसार देशातील 65 टक्के स्त्रिया शेतीमध्ये गुंतलेल्या आहेत. हेच प्रमाण पुरुषांसाठी 49.8 टक्के आहे... पण ‘शेतकरी’ म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर काय चित्र उभे राहते? याचा संबंध आहे तो जमिनीच्या मालकीशी. आपल्या पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये महिला अनेकदा जमिनीवरील अधिकारापासून वंचित राहतात आणि 'ज्याच्या नावावर सातबारा तो शेतकरी' या नियमामुळे शेतीमध्ये एवढे कष्ट करूनही त्यांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळत नाही. 2015-16च्या कृषिगणनेप्रमाणे राज्यातील भूधारक महिलांचे प्रमाण केवळ 15 टक्के आहे. शेतकरी म्हणून ओळख नसल्याने त्यांना योजना, प्रशिक्षणे, कर्ज, निविदा इत्यादी गोष्टींचादेखील लाभ मिळू शकत नाही.

शेतीमधील महिलांचा सहभाग दिवसेंदिवस वाढत आहे. जंगले नष्ट होण्याने, शेतीमधील नापिकी वाढल्याने, तसेच एकंदरीत ग्रामीण-आदिवासी क्षेत्रातील कामाची उपलब्धता कमी होत गेल्याने ग्रामीण भागातून शहरी भागात पुरुषांचे स्थलांतर वाढत गेले. परिणामी महिलांवर शेतीची जबाबदारी मात्र वाढत गेली. मुळातच स्त्रियांवर असणारे घरातील कामाचे ओझे, घराबाहेरच्या त्यांच्या वावरावर असणारी बंधने, मर्यादित शिक्षण यांमुळे रोजगाराच्या संधी त्यांच्यासाठी कमी असतात. या कारणानेही त्या गावी आपल्या घरीच अडकतात. एकीकडे शेतीची जबाबदारी आणि दुसरीकडे संसाधनांवर अधिकार नाही अशी काहीशी परिस्थिती आज दिसून येते. 

इतकेच नव्हे, तर शेती आणि पाणी यांच्याशी संबंधित संस्थांमध्ये महिलांचा सहभागदेखील अत्यल्प दिसतो. उदाहरणार्थ, कालव्याच्या पाणी व्यवस्थापनासाठी ज्या पाणी वापर संस्था सुरू केल्या जातात, त्यांत कायद्याने महिलांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. असे असतानाही बहुतेक पाणी वापर संस्थांमध्ये महिलांची नेमणूक केवळ कायद्याचे बंधन म्हणून केलेली दिसते, प्रत्यक्षात मात्र त्यांना व्यवस्थापनात सहभागी करून घेतले जात नाही. अर्थात महाराष्ट्रात सिंचित शेतीचे प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही.

एकंदरच शेतीमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण वाढत असले तरी जिथे सिंचित / बागायती शेती आहे तिथे पुरुषांचे वर्चस्व आहे आणि कोरडवाहू शेती मात्र स्त्रियांची असेच चित्र दिसून येते. कोरडवाहू भागांमध्ये पुरुषांनी कामासाठी स्थलांतर केल्याने अनेकदा महिलांवर शेतीची जबाबदारी येते. सिंचनाची सोय उपलब्ध नसल्याने या भागात मजुरीदेखील पुरेशी मिळत नाही. पूर्वी वर्षातून दहा महिने काम मिळायचे. ते आता सहा महिन्यांवर आले आहे असा अनुभव शेतमजुरी करणाऱ्या महिला सांगतात... त्यामुळे अनेकदा महिलांनादेखील उपजीविकेच्या शोधात स्थलांतर करावे लागते.

तसेच शेतीमध्ये कोणती पिके घ्यावीत याबद्दलही महिलांची पुरुषांपेक्षा वेगळी मते असतात असे अनेकदा जाणवते. कुटुंबाच्या अन्नाची आणि पोषणसुरक्षेची जबाबदारी महिलांवर असल्याने शेतीत निदान काही प्रमाणत अन्नधान्य, भाजीपाला करावा असा महिलांचा प्रयत्न असतो. तसेच खावटीसाठीचे धान्य आणि भाजीपाला पिकवताना सेंद्रिय पद्धतीचा वापर करणेही अनेक महिला पसंत करतात. परंतु महिलांच्या या प्रकारच्या शेतीला सरकारी योजनांचे कुठलेही पाठबळ मिळत नाही. त्यातच महिला शेतीच्या बरोबरीने करत असलेली इतर पुनरुत्पादक कामे जसे की- चारा आणि जळण आणणे, गुरांची देखभाल करणे, घरातील स्वयंपाक आणि इतर कामे करणे या बिनमोलाच्या कामांची गणतीच कोठे होत नाही. महिलांवरच्याच अशा सर्व कामांचे ओझे कितीतरी पटींनी वाढत राहते.

अर्थात महिला शेतकरी हा काही एकसंघ गट नाही. या ठिकाणी शेतकरी असे म्हणत असताना शेती आणि शेतीसंलग्न उपजीविकेवर अवलंबून असणाऱ्या सर्व महिला – शेतकरी, शेतमजूर, वनउपज गोळा करणाऱ्या, मासेमार, पशुपालक या सर्वांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या प्रत्येक गटाचे वेगळे प्रश्न आहेत. तसेच अल्पभूधारक, आदिवासी, दलित यांची आणि एकट्या महिला शेतकऱ्यांची वंचितता इतर महिला शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. एकट्या महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात मोठे आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये आज कितीतरी एकट्या महिला शेती करत आहेत. पुरेशा संसाधनांच्या अभावी, कुटुंबाच्या आणि समाजाच्या विरोधाला तोंड देत, एकट्याने शेती करणे या महिलांसाठी सोपे नाही. कर्ज, निविदा, बाजारपेठ इत्यादींसाठीचे त्यांचे पर्याय इतर महिलांपेक्षाही कमी होतात.

आपत्तीच्या काळात या महिलांची मुळातील वंचितता कशी वाढत जाते याचा प्रत्यय या वर्षी कोरोना साथीमुळे आला. लॉकडाऊनमध्ये आलेल्या अडचणी, रोजगाराचा अभाव, शेतीमधील वाढलेले कर्ज, त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ओढवलेले नुकसान या सर्व गोष्टींमुळे आज या महिला शेतकऱ्यांचे संकट अधिक वाढले आहे. त्यातच सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कायद्यांमुळे त्यांची परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नवीन कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत... परंतु या चर्चेमध्ये महिला शेतकऱ्यांचा प्रश्न मात्र काहीसा दुर्लक्षित राहिला आहे. शेती, जंगल, मासेमारी, पशुपालन यांवर अवलंबून असणाऱ्या कष्टकरी जनतेला मोठ्या अरिष्टाला सामोरे जावे लागत आहे. भूमिहीनांची वाढती संख्या आणि त्याला जोडूनच ग्रामीण बेरोजगारी, शेतीतील नापिकी आणि वाढती कर्जबाजारी, शेतकरी आत्महत्या, नैसर्गिक संसाधनांचा होणारा ऱ्हास आणि विकासप्रकल्पांच्या नावाखाली संसाधनांचे खासगीकारण, शेतकऱ्यांची होणारी लूट या सर्व परिस्थितीला सरकारची अनेक धोरणे कारणीभूत आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर आता बदलत्या हवामानाचादेखील संदर्भ आहे.

आज शेतकऱ्यांना भेडसावणारे हे प्रश्न तर महिला शेतकऱ्यांसमोर आहेतच... शिवाय त्याचबरोबर महिला शेतकरी म्हणून त्यांचे वेगळे प्रश्न आहेत. जमिनीवर अधिकार नसणे, शेतीसंबंधी योजनांचा लाभ न मिळणे, शेती-पाणी यांसंबंधी संस्थांच्या व्यवस्थापनात सहभाग नसणे, शेतीच्या बरोबरीने घरातील कामांचे ओझे याचबरोबर एकूण पितृसत्ताक व्यवस्थेमुळे त्यांच्यावर येणारी बंधने यांमुळे ‘महिला शेतकरी’ म्हणून त्यांचे वेगळे प्रश्न आहेत हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने मागण्यादेखील कराव्या लागतील.

आज महिला शेतकऱ्यांना गरज आहे ती संस्थात्मक सुरक्षिततेची. संसाधनांवर अधिकार आणि त्यांच्या व्यवस्थापनातील निर्णयप्रक्रियेमध्ये सहभाग, शेती सुलभपणे करण्यासाठी निविदा, सिंचन आणि कर्ज यांचा पुरवठा, त्यांच्या मालाला बाजारपेठ, हमीभावाने त्यांच्या मालाची स्थानिक पातळीवर खरेदी, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन, स्थलांतर होऊ नये यासाठी गावात कामाची उपलब्धता या त्यांच्या प्रमुख गरजा आहेत. त्यांच्या या गरजा पूर्ण करून, शेती क्षेत्रात त्यांच्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे गरजेचे आहे. व्यवस्थात्मक पातळीवर ठोस उपाययोजना करून अंमलबजावणी केल्याशिवाय आज असलेले शेतकरी महिलांचे चित्र बदलणार नाही.

-स्वाती सातपुते, स्नेहा भट

(लेखिका या सोपेकॉम संस्थेमध्ये कार्यरत असून महिला किसान अधिकार मंचशी जोडलेल्या आहेत.)


हेही वाचा:
कृषी कायद्यातील तरतुदी शेतकरी हिताच्या की मारक?

Tags: महिला शेतकरी स्वाती सातपुते स्नेहा भट महिला किसान अधिकार मंच woman farmers women farmers swati satpute sneha bhat mahila kisan adhikar manch Load More Tags

Comments: Show All Comments

माधुरी खडसे

शेती करना-यार महीलांची वास्तवीक परीस्थीती मांडली आहे. महीलांना येणा-या अडचनी व प्रश्नांची छान मांडणी केली आहे.

स्वप्नाली

लेख खूप छान लिहला आहे.

Yamini Kharkar Kolhe

लेख खूप छान आहे. महिला शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव व्हायला हवी.

विकास कांबळे

या विषयाकडे प्रोजेक्ट म्हणून काम करायला लागले, अनेक प्रोजेक्ट येतील, जातील, या महिला आज जिथं आहेत तिथंच राहणार, या महिला मधून च लीडर पुढे आल्या पाहिजेत, अस वाटत, तरच काही तरी होईल अशी अशा वाटते,

विष्णू दाते

महिला शेतकर्यांच्या व्यथा मांडणारा यथार्थ लेख!

Gawate S S

खरी परिस्थिती

Add Comment



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com