विदर्भामधील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांनी चिंतित झालेले तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2006 च्या जूनअखेरीस विदर्भाचा दौरा केला व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांकरता पॅकेज जाहीर केले. या घटनेला महिना लोटला तरीदेखील कित्येक शेतकरी त्यांच्या जीवनांचा अंत घडवून आणत आहेत हे पाहून ‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या आपल्या सामाजिक व राजकीय जीवनाला कलंक आहेत’ असं मानणारे कृषिशास्त्रज्ञ व राष्ट्रीय कृषी आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र लिहून काही सूचना केल्या, त्याचा अनुवाद करून पर्यावरणतज्ञ व स्वामीनाथन यांचे चरित्रकार अतुल देऊळगावकर यांनी ते पत्र त्यांच्या 'स्वामीनाथन : भूकमुक्तीचा ध्यास' या पुस्तकात 'शेतकरी व सरकार : आपले आणि त्यांचे!' या शीर्षकाने समाविष्ट केले आहे. 1993 मध्ये हे पुस्तक अक्षर प्रकाशन, मुंबई यांच्याकडून प्रकाशित झाले आणि त्याची नवी व सुधारित आवृत्ती सप्टेंबर 2017 मध्ये साधना प्रकाशनाकडून आली. (या आवृत्तीच्या प्रकाशन समारंभाला स्वतः स्वामीनाथन उपस्थित होते.) या आवृत्तीत नव्याने समाविष्ट केलेल्या पहिल्या प्रकरणात देऊळगावकर यांनी स्वामीनाथन यांना 'करुणामयी विज्ञानाचार्य' असे संबोधले आहे. हे पत्र त्यांच्या या दोन्ही विशेषणांचा प्रत्यय देणारे आहे..  

एम. एस. एस. /आर. एम. /27-7-2006 

श्री. विलासराव देशमुख, 
माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सप्रेम नमस्कार, 

दूरचित्रवाणीच्या मुलाखतीतून विदर्भामधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात आपण व्यक्त केलेली आस्था व कळकळ पाहून माझे मन भरून आले. “शेतकऱ्यांनी आत्महत्येस प्रवृत्त होण्यामागची कारणे समजून घेण्यात आपण तोकडे पडत आहोत; त्याकरिता आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील आणि त्यानंतर उपाययोजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी लागेल”, या आपल्या प्रतिपादनाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. या दृष्टीने 2005 मधील ऑक्टोबर महिन्यात माझ्या विदर्भभेटीनंतर तातडीच्या कार्यवाहीकरिता मी काही सूचना केल्या होत्या. (त्या पटकन हाताशी असाव्यात, म्हणून सूचनांनी एक प्रत सोबत जोडली आहे.) त्याशिवाय इतर काही मुद्दे आपल्या विचारार्थ सादर करीत आहे.

पंतप्रधानांचा विदर्भ दौरा (2006)

1. जागतिक व्यापार कराराच्या शेतीसंदर्भात झालेल्या वाटाघाटी नुकत्याच फिसकटल्या. प्रगत राष्ट्रे-विशेषत: अमेरिका- शेतकऱ्यांना देणाऱ्या अनुदानात कपात करायला अजिबात तयार नाहीत, ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. अमेरिकेमधील बहुतेक शेतकरी म्हणजे शेतीचा उद्योग करणाऱ्या मोठय़ा कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. त्यांच्यासाठी दर वर्षी अब्जावधी डॉलरांचे अनुदान दिले जाते. गेल्याच वर्षी अमेरिकेने 20,000 कापूस उत्पादकांना (अर्थात, त्यापैकी बहुतांशी कॉर्पोरेट कंपन्या) 3.9 अब्ज डॉलरच्या पिकासाठी 4.7 अब्ज डॉलरचे अनुदान दिले. अमेरिकेतील एकूण लोकसंख्येपैकी 3 टक्के शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरता त्यांचे सरकार कटिबद्ध आहे, हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. 

2. आपली वाटचाल मात्र त्यांच्या अगदी उलट दिशेने आहे. कापूस उत्पादकांना जे काही चिमुकले पाठबळ आपण देत होतो, तेदेखील आता काढून घेतले जात आहे. उदा.- कापूस उत्पादकांना 500 रुपयांचा अग्रिम बोनस देणे बंद केल्याचा छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या जीवनावर अतिशय विपरीत परिणाम झाला आहे. अग्रिम बोनस देणे पुन्हा चालू केल्यास शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याकरिता ते महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. 

3. केवळ व्याजमाफी करून चालणार नाही, तमिळनाडूप्रमाणे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील पूर्ण कर्ज माफ करणे गरजेचे आहे. धनाढय उद्योगपतींची थकीत कर्जे कित्येक वेळा बुडित ठरवण्यात येतात. त्यामानाने सर्व शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा हा ‘किस झाड की पत्ती’ ठरतो. 

4. असहाय शेतकऱ्यांवर मातीमोल भावाने शेतीमाल विकण्याची वेळ येऊ नये, याकरिता राष्ट्रीय कृषी आयोगाने मूल्य स्थिरीकरण निधी (प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड) स्थापन करावा, अशी सूचना केली होती; त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती राज्य तसेच केंद्र सरकारला मी पुन्हा एकदा करतो. 

5. कापसावरील आयात कर किमान 60 टक्क्यांनी वाढवला पाहिजे. आपल्या देशात आयात होणाऱ्या कापसाकरिता त्या देशातील शेतकऱ्यांना अवाढव्य अनुदान दिले जाते, याचे भान आपण ठेवायला हवे. त्यामुळे आपल्या व प्रगत राष्ट्रांमधील शेतकऱ्यांची स्पर्धा ही मुळातूनच अनिष्ट ठरत आहे. बडी राष्ट्रे शेतकऱ्यांच्या हितांना जपण्याचे आटोकाट प्रयत्न करीत आहेत. आपल्या एकंदर लोकसंख्येच्या दोन-तृतीयांश संख्या ही निर्धन शेतकऱ्यांची आहे. त्यांच्या जीवनमानासंबंधी कुठलीही तडजोड आपण कदापि करू नये. 

जागतिक व्यापार कराराच्या शेतीसंदर्भात झालेल्या वाटाघाटींमध्ये भारताने अतिशय रोखठोक व ठाशीव भूमिका घेतल्यामुळे मला आनंदच झाला. आता त्यापुढे जाऊन कापसावरील आयात कर वाढवणे महत्त्वाचे आहे. विदर्भातील लांब धाग्याचा  कापूस रास्त दराने खरेदी करावा, असे कापड उद्योगांना आवाहन सरकारने करावे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वरचेवर खुला होत असला, तरी तो इष्ट होत नाहीये. जागतिक व्यापारावर आपले नियंत्रण नसले, तरी देशांतर्गत व्यापारात तरी आपल्या शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळेल याची दक्षता आपण नक्कीच घेऊ शकतो. शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या 11 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या हितांना जपण्यासाठी भारतीय व्यापार संघटनेची (इंडियन ट्रेड ऑर्गनायझेशन) स्थापना करण्याची सूचना आम्ही केली आहे. 

6. विदर्भाच्या कोरडवाहू भागात बीटी कापसासारखे तंत्रज्ञान वापरणे अतिशय जोखमीचे असते. ज्वारीसारख्या कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकाला नव्याने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. पंतप्रधानांनी दिलेल्या पॅकेजमधील निधी ज्वारी, डाळी व चाऱ्याच्या पिकांचे बियाणे उपलब्ध करण्यासाठी वापरला पाहिजे. विदर्भामध्ये सेंद्रिय शेतीचे उत्तम ज्ञान उपलब्ध आहे. विदर्भाला महाराष्ट्रातील सेंद्रिय शेतीक्षेत्र घोषित केल्यास त्या भागातील संत्री, कापूस, ज्वारी व इतर पिकांचे बाजारपेठेतील मूल्य सेंद्रिय असल्यामुळे वाढेल. 

7. राष्ट्रीय कृषी आयोगाने या कृषी वर्षाकरिता खालील एकात्मिक कार्यक्रम सुचविला आहे. विदर्भासह राज्यातील इतर भागातही त्यांची अंमलबजावणी करता येईल. - मातीची प्रत सुधारण्याकरिता मृदा आरोग्यपत्रिका तयार करण्यात यावी. - पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून पाण्याचे स्रोत बळकट करावेत. - कर्ज व विम्याबाबत सुधारणा घडवून जागरूकता वाढवावी. या दृष्टीने महाराष्ट्राने शेतीच्या कर्जावरील व्याजदर 6 टक्के केल्याची घोषणा केली आहे. - पशुधनापासून मिळणारे उत्पन्न वाढवण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान व उपाययोजनांबाबतचा सल्ला माफक दरात त्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावा. - शेतकऱ्यांना आश्वासित केलेला योग्य भाव मिळेल, याकरिता विक्रीप्रक्रियेमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्यात. - या सूचनांना कर्नाटकाने कृती कार्यक्रमाची पंचसूत्री म्हटले आहे. शेतीसमस्यांबाबत साकल्याने व समग्रपणे विचार करणारी ही योजना महाराष्ट्र सरकारनेदेखील राबवावी, अशी मी विनंती करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असलेल्या जिल्ह्यांमधून ज्ञान-चावडी निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. शेतीसंबंधी कर्ज, विमा, व्यापार व इतर माहिती तिथे उपलब्ध होईल. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा व मुले या ज्ञान-चावडी चालवतील. 

हेही वाचा : भूकमुक्तीचा ध्यास घेणारे स्वामीनाथन - अतुल देऊळगावकर

भारतीय शेतीच्या इतिहासामधील हे काळेकुट्ट पर्व संपवण्याकरिता आपण पराकाष्ठा करायला पाहिजे, या आपल्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. काही काळातच थिजून जाणाऱ्या योजनांसाठी नाही, तर जीवनाधार मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचा हा चाललेला आक्रोश आहे. तातडीच्या व दीर्घकालीन योजनांची अंमलबजावणी एकत्रच करावी लागेल. पंतप्रधान निधीमधून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 50 लाख रुपयांचा देऊ केलेला निधी हा आपत्तीमधील कुटुंबांचे तातडीचे पुनवर्सन तसेच मुलांच्या शिक्षणाकरिता उपयोगात आणला जावा. सध्याच्या शेतीवरील अरिष्टामुळे महिला आणि बालकेच होरपळून निघत आहेत. आपल्याला मन:पूर्वक शुभेच्छा. 

आपला नम्र, 
एम. एस. स्वामीनाथन.

अतुल देऊळगावकर लिखित 'स्वामीनाथन : भूकमुक्तीचा ध्यास' या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभातील एम.एस.स्वामीनाथन यांचे 15 मिनिटांचे भाषण

Tags: agriculture m s swaminathan manmohan singh farmer atul deulgaonkar sadhana prakashan vilasrao deshmukh farmers suicide शेतकरी आत्महत्या स्वामिनाथन यांचे निधन मुख्यमंत्री शेती कृषी शरद पवार मनमोहन सिंग चरित्र साधना प्रकाशन Load More Tags