नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि आसामचे राजकारण 
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास सुरुवातीपासूनच आसाममधून विरोध राहिला आहे. हा विरोध निर्माण होण्यामागचे कारण शोधायचे असेल तर या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात केलेला बदल पाहणे आवश्यक आहे. एकीकडे या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे राज्यातील बेकायदेशीर स्थलांतरित लोकांचा मुद्दा सुटणार असे भाजपकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे... पण यात केलेल्या बदलामुळे त्यात आणखी गुंतागुंत वाढली आहे. 

या सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान या देशांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन धर्मीय लोक 31 डिसेंबर 2014पूर्वी भारतात आले असतील तर त्यांना ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ म्हणून संबोधले जाणार नाही. याचा अर्थ त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार परंतु या सुधारणा कायद्यात मुस्लीम स्थलांतरितांचा उल्लेख कुठेच करण्यात आलेला नाही... मात्र या सुधारणा कायद्यामुळे आसाममधील बेकायदेशीरपणे स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंचा प्रश्न मिटणार नव्हता. दुसरे म्हणजे नागरिकत्वाची मर्यादा 2014पर्यंत येऊन ठेपल्यामुळे आसाम करारानुसार 1971ची नागरिकत्वाची मर्यादा रद्द झाली. या कायद्यात आसाममधील आदिवासी भागांना या कायद्यापासून संरक्षण दिले असले तरी राज्याचा मोठा प्रदेश या कायद्यामुळे प्रभावित होणार होता. यामुळे आसाममध्ये या कायद्याच्या विरोधात डिसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020पर्यंत उग्र आंदोलने झाली. या आंदोलनांतून निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीतून राज्यात ‘आसाम जातीय परिषद’ आणि ‘रैजोर दल’ (लोकांचा पक्ष) या दोन नव्या राजकीय पक्षांचा उदय झाला आहे. अखिल गोगोई जे सध्या देशद्रोहाच्या खटल्यात कैदेत आहेत त्यांच्या कृषक मुक्ती संग्राम समितीने ‘रैजोर दलाची’ (2020मध्ये) स्थापना केली तर ल्युरीनज्योती गोगोई यांनी ‘आसाम जातीय परिषद पक्ष’ स्थापन केला आहे. 

कृषक मुक्ती संग्राम समिती व आसू (ऑल आसाम स्टुड्ंस युनिअन) या बिगरराजकीय संघटना या दोन्ही पक्षांच्या पाठीशी आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात काँग्रेस व एआययूडीएफ, डावे पक्ष आहेत पण या पक्षांच्या महाजुट आघाडीत सामील न होता या दोन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन तिसरी आघाडी राज्यात केली आहे. याचा फटका काँग्रेस पक्षाच्या महाजुट आघाडीला बसण्याची शक्यता अधिक आहे. रैजोर दल एकूण 22 विधानसभा मतदारसंघांत निवडणूक लढवत आहे तर आसाम जातीय परिषदेने एकूण 68 विधानसभा मतदारसंघांत आपले उमेदार उभे केले आहेत. राज्यातल्या तिसरी आघाडीचे भवितव्य काय राहणार आहे ते 2 मे रोजी कळेल.

राज्यातील मुस्लीम राजकारण
2011च्या जनगणनेनुसार राज्यात 34.22 टक्के मुस्लिमांची लोकसंख्या आहे. राज्यात नऊ जिल्हे मुस्लीमबहुल आहेत. त्यांपैकी तीन जिल्ह्यांत 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे... तर इतर सात जिल्ह्यांत मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण 10 ते 35 टक्के आहे. धुब्री, बारपेट, दरांग, गोलपार, बोन्गाईगाव, कामरूप आणि नलबरी हे जिल्हे आणि मध्य आसाममधील नागाव, मोरीगाव, ब्रह्मपुत्रा व बराक खोऱ्यातील हैलकांडी, करीमगंज आणि कच्हारही हे जिल्हे मुस्लीमबहुल आहेत. राज्यातील 32 विधानसभा मतदारसंघ मुस्लीमबहुल आहेत. 

राज्यातील मुस्लीम प्रामुख्याने बंगाली मुस्लीम (मिया मुस्लीम) आणि आसामी मुस्लीम यांत विभागले गेले आहेत. आसामी मुस्लीम स्वतःला नव असमिया (आसामी भाषा बोलणारा मुस्लीम समाज) असेही संबोधतात मात्र असमिया मुस्लीम राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली नाहीत... कारण हा समाज हिंदुबहुल अशा अनेक भागांत विखुरला गेला आहे आणि दुसरे म्हणजे राज्यातील असमिया मुस्लीम हिंदुबहुल प्रदेशात स्वतःला असुरक्षित समजत असल्यामुळे या समाजाचा प्रभाव राज्यात दिसून येत नाही. 

बंगाली मुस्लीम समाज राजकीयदृष्ट्या असमिया मुस्लिमांपेक्षा अधिक प्रभावशाली दिसून येतो. राज्यातील राजकारणाचा पट पाहिल्यास आसाम आंदोलनातून युनायटेड मायनॉरिटी फ्रंट स्थापन झाला. राज्यातील मुस्लिमांना नागरिकत्वाचा दर्जा मिळावा, संरक्षण मिळावे हे मुद्दे या पक्षाने मांडले आहेत. राज्यातील आसाम आंदोलनाचा विरोध या पक्षाने केला. पुढे राज्यात आसाम शांतता करार झाला. 1983मध्ये आयएमडीटी ॲक्ट लागू झाला... मात्र पुढे 2005मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा अॅक्ट रद्दबातल केल्यामुळे राज्यात मुस्लिमांचे राजकारण करण्यासाठी मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एआययूडीएफ) हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षात युनायटेड मायनॉरिटी फ्रंट विलीन झाला. या पक्षाने ताल आसाम आणि मध्य आसाम यांमधील काही जिल्ह्यांत आपला प्रभाव निर्माण केला. 

2006च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला (एयूडीएफ या नावाने पक्षाने निवडणूक लढवली होती.) 10 जागांवर तर 2011च्या विधानसभा निवडणुकीत 18 जागांवर विजय मिळवला. 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण झाले. विशेषतः राज्यातील मुस्लीम मते काँग्रेस आणि एआययूडीएफ यांत विभागली गेले आहेत. हे मागील दोन (2014, 2019) लोकसभा निवडणूक आणि 2016च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून दिसून येते. मागील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत राज्यात एआययूडीएफ आणि काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढल्यामुळे मुस्लीम मतांचे विभाजन झाल्यामुळे काँग्रेस व एआययूडीएफला यश प्राप्त करता आले नाही. 

दुसरे म्हणजे राज्यातील बंगाली मुस्लीम हा एआययूडीएफचा मोठा पाठीराखा राहिला आहे तर आसामी मुस्लीम हा काँग्रेसचा पाठीराखा राहिला आहे. (पाहा तक्ता क्र. 1 व 2). यामुळेच 2021च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने महाजुट आघाडीत एआययूडीएफ पक्षाला बरोबर घेतले आहे पण तरीदेखील राज्यातील आसामी भाषक मुस्लीम कितपत एआययूडीएफला मतदान करतील व बंगाली भाषक मुस्लीम कितपत काँग्रेसला मतदान करतील हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो... शिवाय राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या तिसऱ्या आघाडीने ज्यात आसाम जातीय परिषद व रैजोरी दलाने नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधी भूमिका घेल्यामुळे राज्यातील मुस्लीमबहुल असणाऱ्या 33 विधानसभा मतदारसंघांत मुस्लीम व्यक्तींना उमेदवारी दिली आहे. यामुळे राज्यात मुस्लीम मतांचे विभाजन झाले तर काँग्रेसप्रणीत महाजुट आघाडीला यश मिळणे अशक्य आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांची मते मिळवण्यासाठी एआययूडीएफ पक्षाबरोबर युती केली खरी पण काँग्रेसला एक भीती सातत्याने सतावत आहे. ती म्हणजे एआययूडीएफबरोबर आघाडी केल्यामुळे बिगरमुस्लीम मतदार काँग्रेसपासून दूर जातील का... अशी. 

असमिया अस्मितेचे सांस्कृतिक राजकारण 
भाजपने आसाममध्ये सांस्कृतिक राजकारणाच्या भांडवलावर असमिया अस्मिता अधिक उग्र करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भाजपने आपल्या प्रचार सभेतून विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्या प्रचारसभेत आसाममध्ये सोळाव्या शतकात होऊन गेलेले भक्तिसंप्रदायातील श्रीमंत शंकरदेव यांचा वारंवार उल्लेख केला आहे. तसेच गुवाहाटी इथे असणाऱ्या श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र (हे आसामी संस्कृतीचे पवित्रस्थान मानले जाते.) या ठिकाणी बंगाली मुस्लिमांना प्रवेशबंदी करण्याची मागणी भाजपने केली तर आसाममध्ये भक्तिसंप्रदायाचे प्रार्थनास्थळ असणाऱ्या ‘नामधारा’चे सशक्तीकरण करणे व त्यासाठी अडीच लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन भाजपने निवडणुकीच्या दरम्यान केले. 

तसेच ‘नामधारा’, ‘सतरास’ या प्रार्थनास्थळांची गेलेली जमीन घुसखोरांकडून परत घेऊन तिथे प्रार्थनास्थळांची उभारणी करण्याचे वचन भाजपने या विधानसभा निवडणुकीत दिले आहे. भाजपचे नेते हिमंता बिस्वा सरमा यांनी मदरशांना मिळणारे राज्यशासनाचे अनुदान बंद करून त्यांचे रूपांतर शाळांत करण्याची घोषणा केली. या घोषणांमुळे आसामच्या सांस्कृतिक प्रतीकांचे संरक्षण करण्याचा व त्यांचे संवर्धन करण्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे आणि या मुद्द्यांचा संबंध बंगाली घुसखोरांशी जोडून भाजप नवे सांस्कृतिक अस्मितेचे राजकारण उभे करू पाहत आहे.

असमिया अस्मितेचा दुसरा म्हत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आसाम करारातील (1985) ‘कलम 6’ हा आहे. केंद्रात व राज्यात सत्तेत असणाऱ्या भाजपने ‘कलम-6’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी व राज्यातील जमीन मालकी धोरण निश्चित करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या समित्यांची नेमणूक केली. आसाम करारातील कलम-6ची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जुलै 2019मध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिपल्व सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नेमणूक केली. या समितीने आपला अहवाल फेब्रुवारी 2020मध्ये राज्य सरकारला सादर केला पण हा अहवाल केंद्र व राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला नाही. ऑगस्ट 2020मध्ये आसू या संघटनेने या अहवालाचे गुपित फोडले. 

राज्यातील आसाम भाषक कोण आहेत याची व्याख्या या अहवालात केली आहे. यानुसार 1 जानेवारी 1951 पूर्वीपासून राज्यात ज्यांचे वास्तव्य आहे असे लोक  आसाम भाषक आहेत आणि ते राज्याचे मूलनिवासी आहेत असे म्हटले आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आसामी भाषकांना 80 ते 100 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे तर यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यात बंगाली भाषकांची मोठी संख्या पाहता त्यांना दुय्यम नागरिकत्व बहाल करण्याचा विचार करण्यात यावा अशी शिफारस केली आहे... मात्र यामुळे भाजपला स्थलांतरित व घुसखोर यांवर उभे राहणारे हिंदुत्ववादी राजकारण राज्यात उभे करता आले नसते... त्यामुळे हा अहवाल प्रसिद्ध केला नाही व त्याची चर्चादेखील सत्ताधारी पक्षाने केली नाही.

ब्रम्हा समिती
राज्याच्या राज्यपालांनी राज्यातील जमीन धोरण आखण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त हरी शंकर ब्रम्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती फेब्रुवारी 2017 रोजी नेमली आणि या समितीने आपला अहवाल जानेवारी 2018 रोजी सादर केला. या अहवालात राज्यातील जमिनीवर राज्यातील मूलनिवासी यांचा पहिला अधिकार आहे. बाहेरच्या लोकांनी राज्यात येऊन ज्यांनी जमिनी बळकावल्या आहेत त्यांना हुसकावून लावून त्या जमिनी राज्यातील ‘भूमिपुत्रांना’ दिल्या पाहिजेत अशी शिफारस केली... तर राज्याचे मूलनिवासी अर्थात ‘खिलोनजिया’ कोण आहेत याची परिभाषा करताना 1951च्या जनगणना अहवालाची परिभाषा नाकारली आहे. 

...पण राज्यातील ‘खिलोनजिया’ कोण आहेत याची परिपूर्ण परिभाषा न करता जमिनी राज्यातील ‘खिलोनजिया’ अर्थात मूलनिवासी लोकांना देण्याची शिफारस यात प्रभावीपणे करण्यात आली आहे. ब्रम्हा कमिटीच्या शिफारशींच्या आधारावर राज्य सरकारने 2019मध्ये नवीन जमीन धोरण आणले. यात घुसखोरांनी बळकावलेल्या जमिनी राज्यातील मूलनिवासी लोकांना देण्याचे धोरण स्वीकारले मात्र ब्रम्हा कमिटी असेल किंवा नवीन जमीन धोरण या दोन्हींमध्ये मूलनिवासीची स्पष्ट अशी व्याख्या केलेली नाही... त्यामुळे या शिफारशीतून केवळ  परकियांच्या विरोधातील द्वेषच दिसून येतो. हे धोरण बंगाली मुस्लिमांच्या विरोधात जाणारे आहे. या अशा धोरणांतून विभाजनवादी राजकारण उभे राहत आहे. याच भूमिकेतूनच अमित शहा यांनी लँड जिहादची घोषणा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केली आहे. यात एका (बांग्लादेशी घुसखोर) वर्गाने राज्यातील जमिनीवर ताबा मिळवला आहे आणि आता त्यांना राज्यातून हुसकावून लावायचे आहे अशी उघड-उघड भूमिका मांडली जात आहे. 

एकंदरीत, आसामच्या राजकारणात केंद्रस्थानी असणाऱ्या असमिया अस्मितेला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याने आणि एनआरसीच्या राजकारणाने जखडून टाकले आहे. असमिया अस्मितेला हिंदुत्ववादी राजकारणाचा नवा अवतार म्हणून पुढे आणण्यात भाजपला यश मिळत आहे. यामुळेच आसामच्या चहाच्या मळ्यात पुन्हा एकदा कमळ उगवताना दिसणार आहे.

तक्ता क्र. 01 आसामी भाषक मुस्लीम 

तक्ता क्र. 02 बंगाली भाषक मुस्लीम 

(संदर्भ: Desai Shreyas, Dhruba Pratim Sharma, Unprecedented Hindu Consolidation around BJP, Indian Express, 21 May 2016, लोकनीती - सी.एस.डी.एस. डेटा बेस 2019)

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com

(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

वाचा या लेखाचा पूर्वार्ध : असमिया अस्मितेचा हिंदुत्ववादी आविष्कार : पूर्वार्ध

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 आसाम केदार देशमुख कॉंग्रेस भाजप हिंदुत्ववाद नागरिकत्व विधेयक मुस्लीम Series Election Assam Kedar Deshmukh Congress BJP Hindutva Muslim CAA NRC Load More Tags