देशात पश्चिम बंगाल, तमीळनाडू, आसाम, केरळ आणि पुदुच्चेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरू असताना सर्वाधिक चर्चा पश्चिम बंगालवर केंद्रित झालेली आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे उर्वरित चार राज्यांतील लढाई ही पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांतच सुरू आहे मात्र बंगालमध्ये आत्तापर्यंतच्या तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध डावे पक्ष-काँग्रेस अशा लढतीला तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप असे स्वरूप आले आहे. 

सहा वर्षांपूर्वी निवडणुकीच्या राजकारणात खऱ्या अर्थाने ‘एन्ट्री’ घेतलेला भाजप आता राज्याच्या राजकीय पटलाच्या केंद्रस्थानी आला आहे त्यामुळे या निवडणुकीला अधिक महत्त्व आले आहे... कारण ही निवडणूक म्हणजे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अस्तित्वाची, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिष्ठेची आणि देशपातळीवर नामशेष होत चाललेल्या डाव्या पक्षांची लढाई आहे; हिंदुत्वाची, धार्मिक ध्रुवीकरणाची आणि अस्मितेची लढाई आहे... त्यामुळे या निवडणूक निकालाचे पडसाद राष्ट्रीय राजकारणावर सर्वाधिक उमटणार आहेत. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा गवगवा होत असताना पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या 294 जागांसाठी आठ टप्प्यांत मतदान होत आहे. त्यांपैकी पाच टप्प्यांतील (180 मतदारसंघांतले) मतदान पार पडले असून सहाव्या टप्प्यात 22 एप्रिल रोजी 43 मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. आत्तापर्यंत ज्या 180 मतदारसंघांतील मतदान पार पडले आहे त्यापैकी बहुतांश मतदारसंघ तृणमूल काँग्रेसचा प्रभाव असलेलेच होते. शनिवारी 17 एप्रिलला ज्या 44 मतदारसंघांत मतदान झाले, त्यांतही 40 मतदारसंघांत तृणमूल काँग्रेसने आणि काँग्रेस, भाजप, माकप व फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षांनी प्रत्येकी एका मतदारसंघात विजय मिळवला होता. 

भाजपसाठी पश्चिम बंगालचे महत्त्व
खरेतर, मोदी आणि शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याची भाजप कोणतीही निवडणूक गांभीर्यानेच लढते. जिथे दखलपात्र नाही तिथे दखलपात्र होण्यासाठी... जिथे दखलपात्र आहोत तिथे सत्ता मिळवण्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरण्याचे भाजपचे गणित असते. मग ती निवडणूक ग्रामपंचायतीची असो किंवा लोकसभेची असो... सध्याचा भाजप मैदान अर्ध्यावर सोडत नाही हे आपण गेल्या सात-आठ वर्षांत पाहिले आहे. विशेषतः 2014मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यानंतर हे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. मग त्यातून पश्चिम बंगाल तरी कसा सुटेल? भाजप स्वबळावर, उघड युती करून, छुपी युती करून, नेते फोडून, निकालानंतरची अमिषे दाखवून अशा सर्व पातळ्यांवर निवडणूक लढवतो. त्याची झलक बंगालमध्येही दिसून आली आहे. मुकुल रॉयपासून ते अलीकडे शुभेंदु अधिकारी यांसारख्यांपर्यंतच्या दिग्गज नेत्यांना पक्षात आणण्यात भाजपने यश मिळवले परंतु संपूर्ण बंगाली जनतेची जाणीव असलेला त्यांपैकी कुणी नाही आणि हीच भाजपची प्रमुख मर्यादा आहे. तिच्यावर मात करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह दिग्गजांची फौज रिंगणात उतरली आहे... शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून भाजपसाठी राजकीय भूमी सुपीक करण्याचे काम सुरूच आहे कारण भाजपसाठी पश्चिम बंगालचे महत्त्व केवळ आणखी एका राज्यात सत्ता मिळवण्यापेक्षाही अनेक अर्थांनी आणि अनेक पटींनी अधिक आहे. त्याची काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

पहिले, मुस्लीमबहुल राज्यांत सत्ता मिळवल्याशिवाय ‘हिंदू भारत’ हे भाजपचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. देशात जम्मू आणि काश्मीर, आसाम व पश्चिम बंगाल ही अधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेली राज्ये आहेत. पैकी पहिल्या दोन राज्यांतील सत्तेचा अनुभव भाजपने घेतला आहे. आता 27 टक्के मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकारे सत्ता स्थापन करायची आहे.

दुसरे, 2014मध्ये देशात सत्ता आल्यानंतर भाजपला अनेक राज्ये पादाक्रांत करता आली मात्र पश्चिम बंगाल, तमीळनाडू यांसारख्या राज्यांनी मोदींना साथ दिली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकसभेच्या दोन जागा मिळवणाऱ्या भाजपला 2016च्या विधासनभा निवडणुकीतही केवळ तीन जागांवरच समाधान मानावे लागले. केंद्रात सत्ता असताना, देशभरात मोदीऽऽ... मोदीऽऽ नारा घुमत असताना केवळ तीन जागा... हे काही भाजपच्या पचनी पडले नाही. 

तिसरे, गेल्या सहा वर्षांपासून पंतप्रधान मोदींवर टीकेची एकही संधी न सोडणाऱ्या, केंद्र सरकारच्या धोरणांना धारेवर धरणाऱ्या नेत्यांमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे नाव आघाडीवर आहे. त्यातच प्रमुख विरोधी प्रादेशिक पक्षांकडून समान विकास कार्यक्रमावर म्हणजेच मोदी-भाजपविरोधाची धार तीव्र करण्यासाठी त्यांना बळ मिळत आहे. या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी पुन्हा विजयी झाल्या तर त्यांची ताकद अधिक वाढेल. किंबहुना 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा चेहरा म्हणून पुढे येतील ही भीतीही आहे.

चौथे, लोकसभेत सर्वाधिक जागा असलेल्या राज्यांत उत्तर प्रदेश (80), महाराष्ट्रनंतर (48) पश्चिम बंगाल (42) हे तिसरे राज्य आहे. जोपर्यंत या मोठ्या राज्यांत आपले वर्चस्व निर्माण होत नाही तोपर्यंत ‘शतप्रतिशत भाजप’, ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चे स्वप्न पूर्ण होणार नाही याची जाणीव भाजपला आहे. दक्षिण भारतात कर्नाटक वगळता इतरत्र हवी तशी कामगिरी करता आली नाही आणि ती इतक्यात शक्यही नाही त्यामुळे आपली ताकद अबाधित राखण्यासाठी भाजपला पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात सत्ता मिळवायची आहे. 

पाचवे, सध्या पश्चिम बंगालमध्ये आणि आसाममध्ये जो ‘सीएए’चा व ‘एनआरसी’चा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आहे त्याच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी या दोन्ही राज्यांत सत्ता असण्याची आवश्यकता आहे. 

सहावे, दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे मोदी सरकारची प्रतिमा काही प्रमाणात मलीन झाली आहे मात्र या विजयानंतर कदाचित हे आंदोलन पंजाब-हरियाणापुरतेच मर्यादित असून देशभर त्याचा काही प्रभाव जाणवत नसल्याचा संदेश जाईल. 

सातवे, पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवता आली तर सध्या जे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीएतील) मित्रपक्ष आहेत त्यांचीही बार्गेनिंग पॉवर आपोआप कमी होईल... तर आधीच गलितगात्र अवस्थेत गेलेली काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्ष मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपला हरवणे शक्य नाही असा पुनरुच्चार करून आणखी रसातळाला जातील. 

भाजपचा आत्मविश्वास
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत 294पैकी 200हून अधिक जागांवर विजय मिळवण्याचा निर्धार भाजपने व्यक्त केला आहे. (अर्थात भाजपने 99हून अधिक जागा मिळवल्यास ट्विटर या समाजमाध्यमापासून मी लांब राहीन असे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी निवडणूक रणनीती आखणारे प्रशांत किशोर यांनी जाहीर केले आहे.) हा दावा किती खरा, किती खोटा ठरेल हे निवडणूक निकालातूनच दिसून येईल... मात्र पाच वर्षांपूर्वी केवळ तीन जागा मिळवणाऱ्या भाजपला 200चा टप्पा ओलांडण्याचा आत्मविश्वास कुठून आला हे पाहावे लागेल. त्याचे उत्तर आपल्याला गेल्या दोन निवडणुकांत मिळालेल्या मतांमध्ये आढळते. 

2014च्या लोकसभेत भाजपला बंगालमध्ये 42 जागांपैकी केवळ दोन जागा मिळाल्या... मात्र मतांची टक्केवारी 17.02 इतकी राहिली. त्यानंतर 2016च्या विधानसभेत केवळ तीन जागा मिळाल्या आणि मतांची टक्केवारीही 10.16वर घसरली. 2019च्या लोकसभेत मात्र भाजपने जोरदार मुसंडी मारत 18 जागा आणि 40.64 टक्के मते मिळवली... तर तृणमूलला 22 जागा व 43.69 टक्के मते मिळाली म्हणजेच तृणमूल व भाजप यांच्यातील मतांचा फरक केवळ चार टक्के राहिला. काँग्रेसला दोन जागा आणि 5.67 टक्के मते मिळाली. 

या निवडणुकीत राज्यातील डाव्या पक्षांची पूर्णपणे वाताहात झाली. एके काळी बालेकिल्ला असलेल्या राज्यात माकपला एकही जागा मिळाली नाही. उलट मतांची टक्केवारी 6.34पर्यंत घसरली. 2014च्या निवडणुकीत 22.96 टक्के मते मिळवणाऱ्या माकपची या निवडणुकीत 16.62 टक्के मते कमी झाली. 

ममतांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूलच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी मतांमध्ये फार फरक पडला नाही... मात्र डाव्या पक्षांचे पाठीराखे मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळाले. राज्यात मिळालेला हाच जनाधार भाजपसाठी सत्तेच्या आशेची पेरणी करणारा ठरला आहे. 

खरेतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करताना मतदार वेगवेगळा विचार करतात हे आत्तापर्यंत दिसून आले आहे... मात्र पश्चिम बंगालमध्ये तोच कित्ता गिरवला जाईल की त्यात परिवर्तन होईल हे निकालातूनच स्पष्ट होणार आहे... परंतु भाजपने मात्र मतदारांचे हे परिवर्तन फार गांभीर्याने घेतले आहे हे आपल्याला दिसून येईल. 

हिंदुत्व विरुद्ध प्रादेशिक अस्मिता
राज्याच्या निवडणूक रणधुमाळीत हिंदुत्व हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे मात्र भाजपचे हिंदुत्व विरुद्ध बंगाली हिंदुत्व अशी ती लढाई आहे. भाजपला संपूर्ण देशभरात हिंदू पट्ट्यातील हिंदुत्व अपेक्षित आहे परंतु हे हिंदुत्व देशभरात एका रंगात, विचारात बसवता येणार नाही. त्याला विविध शेड्स आहेत. बंगालमध्ये भाजपला अभिप्रेत असणारा ‘राम’ हे हिंदुत्व बसणार नाही. तिथे रामापेक्षा दुर्गा अधिक पूजली जाते आणि दुर्गा हे इथले हिंदुत्व आहे. असे वेगळेपण प्रादेशिक अस्मितेतून प्रकट होत असते. तमीळनाडूची द्रविडी अस्मिता वेगळी आहे. बंगालमधील अस्मिता वेगळी आहे. ‘प्रखर बुद्धिवाद’ हा या अस्मितेचा गाभा आहे. 

महाराष्ट्राला जशी थोर संत, विचारवंत, सुधारकांची परंपरा लाभली आहे तशीच पश्चिम बंगाललाही राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, रवींद्रनाथ टागोर यांसारख्या अनेक विचारवंतांची, सुधारकांची, तत्त्ववेत्त्यांची परंपरा लाभली आहे. ज्योती बसू, सोमनाथ चटर्जी, प्रणव मुखर्जी यांनी या अस्मितेचे प्रतिनिधित्व केले. आता या बंगाली अस्मितेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि ‘माँ, माटी, मानुष’चा नारा देणाऱ्या ममता बॅनर्जी एकमेव नेत्या आहेत. 

ज्या पक्षांचा आधार अशा अस्मितांवर आधारलेला असतो, त्या पक्षांना अस्मितांशी तडजोड करता येत नाही त्यामुळे भाजपला या बंगाली अस्मितेवर थेट घाला घालण्याच्या मर्यादा आहेत. निवडणुकीला हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा रंग देण्यात आला आहे. नाही म्हटले तरी बंगाली अस्मिता असलेल्या नेताजी सुभाषंद्र बोस यांचे नाव घेतले जात आहे. ममतांना हिंदूद्वेषी ठरवण्यात येत आहे. त्यातून भाजपची ताकद वाढताना दिसत आहे. हे परवडणारे नसल्याने ममता यांनीही ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ स्वीकारले आहे. मी हिंदूविरोधात नाही, तर भाजपविरोधात आहे असे ममता सांगताना दिसतात. आता मतदार या सादेला कितपत प्रतिसाद देतात हे पाहावे लागेल. 

मतदार आघाडी स्वीकारतील का?
यंदाच्या निवडणुकीतही काँग्रेसने 2016प्रमाणे डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी केली आहे. त्यातच या आघाडीत ममता बॅनर्जी यांचे एके काळचे सहकारी पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांच्या ‘इंडिअन सेक्युलर फ्रंट’चाही समावेश झाल्याने या आघाडीची ताकद निश्चितच वाढली आहे... मात्र सध्या राज्यात सर्वाधिक चर्चा ही तृणमूल विरुद्ध भाजप अशी आहे आणि भाजपच्या व तृणमूलच्या गोठात काँग्रेसप्रणीत या आघाडीची चर्चा आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे ममता बॅनर्जी यांचा पाठीराखा मतदार. 

राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या 27 टक्के इतकी असून हा मतदार ममतांचा पाठीराखा आहे. पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांच्यामुळे हा समाज आघाडीकडे वळेल... शिवाय असदुद्दीन ओवैसी यांचा एमआयएम हा पक्षही रिंगणात असल्याने तृणमूल काँग्रेसच्या मतांमध्ये खिंडार पडेल अशी शक्यता भाजपला वाटत आहे... तर ममता यांना मुस्लीम समाज हा आघाडीकडे न वळता तृणमूलच्या पाठीशीच राहील असा विश्वास आहे. मुळात या निवडणुकीत तरी मतदार काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडी स्वीकारतील का हा खरा प्रश्न आहे कारण राज्यातील मतदारांनी 2016च्या निवडणुकीत ही आघाडी नाकारल्याचेच दिसून आले आहे. 

राज्यातील डावे मतदार हे ममताविरोधी तर काँग्रेस मतदार डावेविरोधी आहेत. ममतांना विरोध करणे हा पर्याय सोपा व पूर्वापर असल्याने डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी व मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे पारडे जड केले परंतु काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून आणि मतदारांकडून हे घडले नाही. त्याचे कारण म्हणजे आत्तापर्यंत ज्या डाव्या पक्षांना विरोध केला त्यांना मते देणे त्यांना रुचले नाही... त्यामुळे त्यांनी डाव्यांना मते देण्यापेक्षा बहुतांश प्रमाणात आत्तापर्यंत काँग्रेसची सोबत होती त्या तृणमूल काँग्रेसला आणि अल्प प्रमाणात भाजपला व कोणालाही मत नाही (नोटा) हा पर्याय निवडणे पसंत केले. 

उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालच्या उत्तरेकडील कूचबिहार, जलपाईगुडी, मुर्शिदाबाद आणि उत्तर दिनाजपूर हे जिल्हे काँग्रेसचे आणि माकपचे बालेकिल्ले मानले जात होते. या जिल्ह्यांतील 52 मतदारसंघांमध्ये 2011च्या निवडणुकीत केवळ 10 जागांवर तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला होता... मात्र 2016च्या निवडणुकीत 26 जागांवर तृणमूलला विजय मिळवता आला. या निवडणुकीत माकप 120 मतदारसंघांत दुसऱ्या स्थानावर राहिला. या मतदारसंघांतील तृणमूलचा विजयी उमेदवार आणि माकपचा पराभूत उमेदवार यांच्या मतांतील फरक पाहिल्यास मतदारांनी ही आघाडी नाकारल्याचेच दिसून येते.

काँग्रेसची मते डाव्यांकडे न वळल्याचेच दिसून येते. या 120पैकी केवळ 23 मतदारसंघांत माकपला दहा हजारांहून कमी मतांनी पराभव पत्करावा लागला... तर 42 मतदारसंघांत अकरा ते वीस हजार, 29 मतदारसंघांत एकवीस ते तीस हजार, 13 मतदारसंघांत एकतीस ते चाळीस हजार, 9 मतदारसंघांत एक्केचाळीस ते पन्नास हजार आणि 4 मतदारसंघांत एक्कावन्न हजारांहून अधिक मतांनी पराभूत व्हावे लागले; तसेच ज्या 39 मतदारसंघांत काँग्रेस दुसऱ्या स्थानावर आहे तेथील फरक पाहिल्यास 12 मतदारसंघांत दहा हजारांच्या आत, 14 मतदारसंघांत अकरा ते वीस हजार, 10 मतदारसंघांत एकवीस ते तीस हजार आणि तीन मतदारसंघांत एकतीस हजारांहून पुढील फरक राहिला. 68 मतदारसंघांमध्ये एकवीस हजारांहून अधिक मतांनी आघाडीतील या दोन्ही प्रमुख पक्षांचा पराभव झाला. 

याचाच अर्थ राज्यात ममतांच्या बाजूने लाट नसतानाही विजयी आणि पराभूत यांच्यातील (विशेषतः माकप उमेदवारांचे) अंतर हे आघाडीचा निर्णय चुकल्याचे आणि आघाडी योग्य प्रकारे कार्यान्वित झाली नसल्याचेच द्योतक आहे. त्याचाच फायदा तृणमूल काँग्रेसला आणि भाजपला झाला.

ममता आव्हान पेलतील?
आव्हान आणि संघर्ष हे दोन्ही शब्द ममता यांच्यासाठी नवीन नाहीत. मुळात त्यांचा राजकीय जन्मच संघर्षातून झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये 1977 ते 2011 अशी सलग 34 वर्षे डाव्या पक्षांची सत्ता होती परंतु 2011च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या मदतीने डाव्यांच्या गडाला सुरुंग लावला. 

डाव्यांच्या दृष्टीने ही सत्ता गमावणे केवळ पश्चिम बंगालपुरते मर्यादित राहिले नाही तर हळूहळू देशपातळीवरील महत्त्वही डाव्यांनी गमावले. या पराभवातून डावे पक्ष अद्याप सावरलेच नाहीत. त्याचीच परिणती 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आली. तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध डावे व काँग्रेस आघाडी अशा लढतीत ममता यांच्या तृणमूलने स्वबळावर तब्बल 211 जागा मिळवून इतिहास रचला.

विशेष म्हणजे 2016ची निवडणूक ममतांसाठी तितकी सोपी नव्हती. 2014मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले होते. देशभर केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या दोन नावांचाच बोलबाला सुरू होता. ममता सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत होते. ममतांची साथ सोडून काँग्रेसने डाव्या पक्षांशी आघाडी केली होती. राज्यात पाय रोवण्यासाठी भाजप पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरला होता. अशा अनेक पातळ्यांशी लढा देत ममतांनी सत्ता कायम ठेवली. 

...मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. गेल्या निवडणुकीत केवळ पाय रोवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपने आता सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न बाळगले आहे. केवळ स्वप्नच बाळगले नाही तर त्या स्वप्नाची पूर्तता करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे... कारण राज्यातील गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांनी व एका विधानसभा निवडणुकीने आपण सत्तेत येऊ शकतो हा आत्मविश्वास भाजपला दिला आहे. 

या आत्मविश्वासातून भाजपकडून ममता बॅनर्जींना व तृणमूल काँग्रेसला धारेवर धरण्याचे काम चालू आहे. त्याचा ममता यांच्याकडूनही प्रतिकार करण्यात येत आहे परंतु एका प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याकडे असलेल्या मर्यादांचा सामना ममता यांनाही करावा लागत आहे. भाजपकडून आखल्या जाणाऱ्या रणनीतीप्रमाणे तृणमूलचीही रणनीती आखली जात आहे. डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना भाजपकडे न वळता तृणमूलला मतदान करण्याचे आवाहन ममता यांनी केले आहे. सौम्य हिंदुत्वाचा स्वीकार केला आहे. एकीकडे ही राजकीय कमजोरी असतानाच आपण किती कणखर आहोत हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे... ते पक्षातून बाहेर पडलेल्या शुभेंदू अधिकारी यांना थेट आव्हान देऊन.... 

पंतप्रधान मोदी, राहुल गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांनी ‘सेफ’ राहण्यासाठी दोन–दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवलेली असतानाही ममता यांनी यंदा दोनऐवजी एकाच- नंदीग्राम या मतदारसंघातून उमेदवारी दाखल करून शुभेंदु अधिकारींना आव्हान दिले आहे ते मतदारांच्या विश्वासावरच. आता राज्यातील मतदारांचा ममतांवरचा विश्वास किती कायम आहे हे पाहावे लागेल.

- सुरेश इंगळे

'पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूका- 2021' या लेखमालेतील इतर लेखही वाचा

केरळ - द्विध्रुवी आघाड्यांमधील तीव्र सत्तास्पर्धा 

पुद्दुचेरी - दुर्लक्षित प्रदेशातील 'आभासी' निवडणूक

असमिया अस्मितेचा हिंदुत्ववादी आविष्कार : पूर्वार्ध

असमिया अस्मितेचा हिंदुत्ववादी आविष्कार : उत्तरार्ध 

तमीळनाडू - द्रविडिअन आघाड्यांमधील नवीन सत्ता संघर्ष

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 पश्चिम बंगाल सुरेश इंगळे नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी Series Election West Bengal Suresh Ingale Narendra Modi Mamata Banarjee Load More Tags