आसाम विधानसभा निवडणूक तीन टप्प्यांत पार पडली आहे. या निवडणुकीचा निकाल 2 मे रोजी लागेल. ही निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण आहे. एकतर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act - CAA) लागू झाल्यानंतर होणारी ही पहिली विधानसभा निवडणूक होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा व नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) अर्थात राष्ट्रीय नोंदपटच्या विरोधातील नागरिकांच्या आंदोलनाचे देशातील मुख्य केंद्र आसाम राहिले आहे. आजच्या परिस्थितीत संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदादेखील संमत झाला आहे आणि दुसरीकडे सन 2015पासून सुरू झालेले एनपीआरचे काम 31 ऑगस्ट 2019च्या अखेरीस संपले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर राज्यात विधानसभा निवडणूक संपन्न झाली आहे. 

दुसरे असे की, भाजपसाठी ही निवडणूक अधिक महत्त्वाची आहे. 2016मध्ये राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपला आपली सत्ता टिकवण्याचे आव्हान या निवडणुकीत होते. तिसरे असे की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनातून राज्यात जन्माला आलेल्या ‘आसाम जातीय परिषद’ आणि ‘रैजोर दल’ (लोकांचा पक्ष) या दोन नव्या राजकीय पक्षांचे भवितव्य ठरणार आहे. 

आसाम विधानसभा निवडणुकीचे आणि एकंदरीत आसामच्या राजकीय संस्कृतीचे विवेचन पुढील काही मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल. आसामच्या अर्थराजकीय चौकटीला लागून येणारे मुद्दे यात असमिया अस्मिता व त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न, स्थलांतरितांचा प्रश्न, भाजपच्या आसाम अस्मितेच्या मागे लपलेले छुपे हिंदुत्ववादी धोरण या मुद्द्यांच्या आधारे आसाममधील राजकीय बदलांचा वेध प्रस्तुत लेखात घेतला आहे. 

आसामची अर्थराजकारणाची चौकट समजून घेण्यासाठी आसामची भू-राजकीय वैशिष्ट्ये पाहावी लागतील. बराक खोरे, तळ आसाम, डोंगरी आसाम, बोडो जिल्ह्यांचा प्रदेश आणि या भागांमध्ये राहणारे लोक यांच्या आधारे राज्याच्या राजकारणाची समीकरणे अस्तित्वात येतात. बंगालमधून स्थलांतरित झालेले हिंदू बंगाली, मुस्लीम बंगाली राज्याच्या तळ व मध्य आसाम, बराक खोरे आणि ब्रम्हपुत्रा खोरे या भागांमध्ये स्थायिक झाले. तळ आसाममधील गोलपारा, बारपेटा, धुब्री, दरांग तसेच नागाव, मोगाईगाव, हैलकांडी, करीमगंज, बोन्गाईगाव हे मुस्लीमबहुल प्रदेश म्हणून ओळखले जातात. 

राज्यातील 11 जिल्ह्यांत निर्णायक ठरणाऱ्या मुस्लीम लोकसंख्येमुळे इथे मुस्लीम राजकारण उभे राहिले आहे. तर या राजकारणाची गळचेपी करण्यासाठी राज्यात वाढणाऱ्या मुस्लीम लोकसंख्येचा मुद्दा भाजपने राज्याच्या राजकारणात मध्यवर्ती केला आहे. यासाठी भाजपने असमिया अस्मितेचा धागा पकडून राज्यात आपले हिंदुत्ववादी राजकारण पुढे रेटले आहे. 

2016च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या 15 वर्षांच्या राजवटीला धक्का देत भाजपने आसाममध्ये विजय प्राप्त केला. 2016मध्ये भाजपला मिळालेला विजय हा काही एकाएकी मिळालेला नाही. 1991पासूनच राज्याच्या राजकारणात भाजपचा शिरकाव झाल्याने आसामच्या राजकारणाची वाटचाल द्विपक्षीय स्पर्धेकडून बहुपक्षीयतेकडे झाली. तरी या काळात सन 2001, 2006 आणि 2011 या सलग तीन विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाने तरुण गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली सलग 15 वर्षे राज्यात स्थिर सरकार दिले. 

तरुण गोगोई हे आसू या विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनातून राज्याच्या राजकारणात आले. ते स्वतः अहोम समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत होते. सन 2001च्या  विधानसभा निवडणुकीत सत्तेत असणाऱ्या आसोम गण परिषदेच्या प्रफुल्ल कुमार महंताच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाला त्यांनी विजय मिळवून दिला होता. गोगोई यांच्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी असमिया अस्मिता आणि दुसरीकडे आसाममधील विविध समुदायांचे वेगळेपण जपण्याचे राजकीय चातुर्य दाखवले होते. तसेच प्रफुल्ल कुमार महंताच्या काळात (1996-2001) राज्यात वाढलेली हिंसा विशेषतः उल्फा, बोडोलँडची मागणी करणाऱ्या गटांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात तरुण गोगोई यांना यश आले... पण आसाममधील भाजपच्या प्रवेशाने राज्यातील राजकारणात विविध अस्मितावादी गट अधिक सक्रिय झाले. यात भाजपला राज्यात आसोम गण परिषदेची मदत झाली. 

राज्यातील राजकीय बदलाची चाहूल ही 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आणि 2015मध्ये झालेल्या नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट दिसून येते. 2016मध्ये भाजपने आसाम विधानसभा निवडणुकीत विजय प्राप्त करून इशान्य भारतातील आपला प्रवेश निश्चित केला आणि त्यापाठोपाठ मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा या राज्यांत सत्ता स्थापन केली तर मेघालय, नागालँड या दोन राज्यांत भाजप सत्तेतील वाटेकरी झाला आहे.

विस्थापित ते घुसखोर 
आसाम विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक विशेषतः असमिया अस्मितेचा मुद्दा मध्यवर्ती स्थानी राहिला आहे पण असमिया अस्मितेचा आणि स्थलांतराचा मुद्दा हा एकमेकांत अधिक गुंतलेला आहे... त्यामुळे आसामचे राजकारण समजून घेताना ‘स्थलांतरित’, ‘घुसखोर’, ‘विस्थापित’, ‘बंगाली भाषक’ हे शब्द राजकीयदृष्ट्या परवलीचे झाले आहेत. ते कसे ते पाहू. 

1951च्या जनगणनेनुसार आसाममध्ये असमिया भाषकांचे प्रमाण 57 टक्के होते तर बंगाली भाषकांचे प्रमाण 17 टक्के इतके होते. 1991च्या जनगणनेनुसार राज्यातील असमिया भाषकांचे प्रमाण 58 टक्के इतके होते तर बंगाली भाषकांचे 22 टक्के होते. 2011च्या जनगणनेच्या आकडेवाडीनुसार असमिया भाषकांचे प्रमाण 48 टक्क्यांपर्यंत खाली आले तर बंगाली भाषकांचे प्रमाण वाढून 30 टक्के इतके झाले. तर 1991 च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण 28.43 टक्के इतके होते. यात वाढ होऊन 2011च्या आकडेवाडीनुसार राज्यातील मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण 34.22 टक्के इतके झाले आणि याच मुद्द्यावरून राज्यातील असमिया अस्मितेच्या राजकारणाचे रूपांतर धार्मिक ध्रुवीकरणात झाले आहे. 

असमिया अस्मितेचे रूपांतर धार्मिक ध्रुवीकरणात कसे झाले हे पाहण्यासाठी राज्याच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकणे आवश्यक ठरते. आसाम राज्याचे राजकारण ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ (illegal immigrants) या मुद्द्याने ढवळले गेले आहे. मुळात राज्याच्या जन्मापासून स्थलांतरितांचा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. नेमका हाच मुद्दा राज्यात अस्मितेचा झाला आहे. प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण वळण घेत असताना एका टप्प्यावर हिंदुत्ववादी राजकारण उदयास आले. आसाममधील स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांचा प्रश्न आजचा किंवा मागील काही वर्षांतील नाही किंवा देशाच्या फाळणीनंतरचासुद्धा नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा ब्रिटिशांनी चहाचे मळे उभारले तेव्हापासून इतर राज्यांतील जातिजमाती आसाममध्ये स्थलांतरित होत आहेत. ब्रिटिशांनी मध्यप्रदेश आणि आजच्या छत्तीसगड राज्यांतून अनेक जमातींना चहाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी आसाममध्ये स्थलांतरित केले होते. 

आसाममध्ये प्रामुख्याने तीन टप्प्यांत मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. एक- 1905 साली लॉर्ड कर्झनने ‘पूर्व बंगालची’ फाळणी करून आसाम पूर्व बंगालला जोडला तेव्हा; दुसरा टप्पा म्हणजे देशाची फाळणी झाली तेव्हा आजचा बांग्लादेश पाकिस्तानमध्ये गेला त्या वेळेस स्थलांतर झाले आणि तिसरा टप्पा म्हणजे बांग्लादेशात स्वातंत्र्यवादी चळवळी उभ्या राहिल्या आणि त्यातून स्वतंत्र बांग्लादेशाची निर्मिती झाली. त्या वेळेस आसाममध्ये लाखो लोक स्थलांतरित झाले. यात बंगाली मुस्लिमांची व बंगाली हिंदूंची संख्या अधिक होती. हेच राजकीय वास्तव राज्याच्या राजकीय चौकटीत खोल रुतून बसले आहे. या मुद्द्याभोवती असमिया अस्मितेचे राजकारण उभे राहिले. 

राज्याच्या राजकारणात आसामच्या प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा 1980च्या दशकात तीव्रतेने पुढे आला. 1978पासून राज्याच्या मागासलेपणाची चर्चा सुरू झाली. त्याच काळात आसाम गण संग्राम परिषदेने बांग्लादेशातून येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. राज्यात 1978-1985 या काळात राज्यात आंदोलन झाले. या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा बांग्लादेशातून आलेले लोक हा होता. हे बाहेरून आलेले लोक आसाममध्ये राहतात. त्यांनी आसामची संस्कृती, जमीन यांबरोबरच नोकऱ्याही बळकावल्या आहेत त्यामुळे ते लोक राज्याचे आसामी नागरिक नाहीत असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे होते.

या आंदोलनातून राज्याच्या राजकारणात अनेक बदल झाले. 1978पासून आसाममधील विद्यार्थी संघटनांनी राज्याच्या मागासलेपणाचे मुद्दे राजकारणाच्या पटलावर आणले. यातून ‘बाहेरच्यांचा’ मुद्दा पुढे आला. ऑल आसाम स्टुडंट्स युनिअन (आसू) या संघटनेने आणि आसोम साहित्य सभा या सांस्कृतिक संघटनांनी मतदारयादीतील राज्याबाहेरील, देशाबाहेरील स्थलांतरित मतदारांचा प्रश्न उचलून धरला. यास राज्यातील एका मतदारसंघातील पोटनिवडणूक कारणीभूत ठरली. मंगलदोई विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या मतदारयादीत पंचेचाळीस हजार नावे ही घुसखोरी केलेल्या नागरिकांची सापडली होती. तेव्हापासून बेकायदेशीर घुसखोरीचा, स्थलांतरितांचा मुद्दा राज्याच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरला. 

हाच मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून आसाम गण संग्राम परिषदेने राज्यात आंदोलने केली. आसाम आंदोलनातून 1985मध्ये असोम गण परिषद या पक्षाची निर्मिती झाली. या पक्षाने सातत्याने असमिया अस्मितेचे राजकारण केले. बाहेरच्या नागरिकांचा शोध घेणे, मताधिकारहनन आणि त्यांची हद्दपारी करणे हे मुद्दे घेऊन विद्यार्थी संघटनांनी आसाममध्ये आंदोलन उभे केले. हे आंदोलन सलग सहा वर्षे चालले. या काळात शासनसंस्थेने आंदोलकांशी कोणताच संवाद ठेवला नव्हता. पुढे या आंदोलनाला हिंसक स्वरूप लागले आणि 1985मध्ये राजीव गांधी यांनी या आंदोलनाच्या नेत्यांसोबत आसाम शांतता करार (Assam Accord) करून आसामचे अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याचे मान्य केले. 

...मात्र त्यापूर्वी 1983च्या विधानसभा निवडणुकीत आंदोलकांनी उग्र भूमिका घेतली होती त्यामुळं 1983मध्ये केंद्रसरकारने Illegal Migrants (Determination by Tribunals), Act 1983 हा कायदा संमत केला. तेव्हापासूनच हा कायदा आणि परकीय नागरिक हे विषय आसामच्या राजकारणातील संवेदनशील विषय झाले आहेत. या कायद्यानुसार 25 मार्च 1971च्या आधीपासून आसाममध्ये राहणारे लोक आसामचे नागरिक असतील असे मान्य करण्यात आले. पुढे याच कायद्याच्या विरोधात आसोम (असोम?) गण परिषदेचे नेते सर्बानंद सोनोवाल (आसामचे विद्यमान मुख्यमंत्री) यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या कायद्याने आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा मुद्दा मार्गी लागला नाही मात्र राज्यातील राजकीय पक्षाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ‘व्होटर बँक’ करून राजकीय लाभ घेतात. असे याचिकेत म्हटले होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने देशात 1948चा कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे दुसऱ्या कायद्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करून 1983चा कायदा 2005 साली रद्दबातल केला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सोनोवाल यांना राज्यात ‘जातीय नायक’ म्हणजे ‘राज्याचा नेता’ म्हणून गौरवण्यात आले. पुढे 2011मध्ये सोनोवाल यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. सोनोवाल यांची प्रतिमा भाजपसाठी राजकीय लाभाची ठरली. राज्यात भाजपने असमिया अस्मितेला गोंजारून आपले राजकीय हित साधण्याचा प्रयत्न केला.

आसाम करारातील ‘कलम 6’ हे अधिक महत्त्वाचे कलम आहे. यात आसामच्या संस्कृतीचे, समाजाचे संवैधानिक संरक्षण करण्यात येईल असे म्हटले आहे. या कलमाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी हा असमिया अस्मितेच्या आविष्काराचा एक पैलू राहिला आहे. हाच मुद्दा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात  काँग्रेस, एआययूडीएफ, सीपीआय यांच्या महाजुट आघाडीने उचलला आहे तर भाजपने या कलमाची अंमलबजावणी करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगितले आहे. असमिया अस्मिता आणि स्थलांतरितांचा मुद्दा हे दोन्ही एकमेकांशी एवढे घट्ट आहेत की, आसाममधील राजकारण सातत्याने या मुद्द्यांभोवती फिरत राहते. 

राज्याच्या राजकारणात विस्थापित व घुसखोर या शब्दप्रयोगांमुळे स्थलांतरितांचा मुद्दा अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे... म्हणूनच त्यामागचा राजकीय प्रवास पाहणे क्रमप्राप्त ठरेल. आजच्या असमिया अस्मितेचा मुद्दा हा आसामी भाषा बोलणारे व बिगरआसामी भाषा बोलणारे एवढ्यांपुरता मर्यादित नाही तर त्यात हिंदू व मुस्लीम असा भेद निर्माण झाला आहे... त्यामुळे यामागचे हिंदुत्ववादी राजकारणदेखील समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 

आसाममधील हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राजकारणाचा शिरकाव 1945पासूनच झाला होता. संघाचे प्रचारक एकनाथ रानडे यांनी 1950 मध्ये ‘हिंदूंसाठी विस्थापित’ तर मुस्लिमांसाठी ‘घुसखोर’ असा शब्दप्रयोग केला होता. हीच राजकीय वर्गवारी आजच्या भाजपच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र राहिले आहे. याच आधारावर केंद्रशासनाने (मोदी सरकारने) सप्टेंबर 2015मध्ये असा निर्णय घेतला की, बांग्लादेशातून आणि पाकिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्याक विस्थापित (यात हिंदू) लोकांचे व्हिसा किंवा रीतसर राहण्याच्या परवानगीचा काळ संपुष्टात आला आला असला तरी त्यांना भारत सरकार आश्रय देईल... तर घुसखोरांना (मुस्लीम) त्यांच्या देशात परत पाठवले जाईल. अशा लोकांची मतदारयादीतील नावे त्वरित वगळली जातील. हा निर्णय 2016ची विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या आधारावर 2015मध्ये सुरू झालेले नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) अर्थात नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदपटीचे काम 31 ऑगस्ट 2019च्या अखेरीस संपले. 

या प्रक्रियेतून आसाममधील एकोणीस लाख लोकांना D-Voters (Doubtful Voters) म्हणून घोषित केले गेले पण यात हिंदू बंगाली भाषकांची बारा लाख नावे आहेत. यामुळे राज्यातले निवडणुकीचे समीकरण बिघडेल म्हणून भाजपने एनआरसीमधील चुका दुरुस्तीचे वचन 2021च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिले आहे. यामुळेच निवडणूक आयोगाने एनआरसीमध्ये घोषित झालेल्या लोकांना मतदान करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्णय दिला. शेवटी निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांमध्ये ज्यांची नावे आहेत त्यांना मतदानाचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा द्यावा लागला. एवढ्यापुरता एनआरसीचा मुद्दा स्थगित झाला असला तरी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यावर भाजपचा मुख्य रोख पुढील काळात असणार आहे.

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com

(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 आसाम केदार देशमुख कॉंग्रेस भाजप हिंदुत्ववाद नागरिकत्व विधेयक मुस्लीम Series Election Assam Kedar Deshmukh Congress BJP Hindutva Muslim CAA NRC Load More Tags