कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. पश्चिम बंगाल वगळता इतर चारही राज्यांत 6 एप्रिलला मतदान झाले. तर बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी 2 ते 29 एप्रिल या काळात सात टप्प्यांत. या सर्व राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल 2 मे रोजी लागणार आहेत.  या पार्श्‍वभूमीवर अकरा लेखांची मालिका कर्तव्य साधनावरून प्रसिद्ध करत आहोत.  दरम्यानच्या प्रत्येक आठवड्यात तीन ते चार लेख प्रसिद्ध होत राहतील. ‘द युनिक फाऊंडेशन’ची संशोधक टीम, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील (राज्यशास्त्र विभाग) प्राध्यापक व संशोधक, आणि काही पत्रकार प्रस्तुत लेखमालेसाठी योगदान देणार आहेत. या लेखमालेतील हा पहिला लेख आहे. केरळ विधानसभेच्या 140 जागांसाठी आज मतदान पार पडले. त्यानिमित्ताने केरळच्या राजकारणाचा धावता आढावा येथे घेतला आहे.

केरळ हे डाव्या पक्षांची सत्ता राखून असलेले आणि काँग्रेसचे अस्तित्व अजूनही टिकवून असलेले दक्षिण भारतातील एक महत्त्वाचे घटकराज्य आहे. 1977मधील अपवाद वगळता केरळमध्ये कोणत्याही सत्ताधारी राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला सलगपणे निवडणूक जिंकता आलेली नाही... त्यामुळे आलटून-पालटून दोन आघाड्यांमधील सत्ताबदल हे केरळच्या राजकारणाचे मुख्य वैशिष्ट्य राहिले आहे. 

...परंतु पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी डावी लोकशाही आघाडी ही गेल्या पाच वर्षांच्या काळातील विकास आणि प्रशासनाची कामगिरी या बळावर पुन्हा सत्तेत येण्याचा आशावाद बाळगून आहे... डाव्यांचा हा आशावाद 2020 मधील केरळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत डाव्या लोकशाही आघाडीला मिळालेल्या विजयातून आलेला आहे... तर राहूल गांधी यांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने त्यांच्यातही जिंकण्याचा आत्मविश्वास दिसून येत आहे. 

...त्यामुळे केरळमध्ये होत असलेल्या पंधराव्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणती आघाडी बाजी मारणार, भाजपची स्वविस्ताराची व्यूहनीती काय असणार आणि निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे कोणते ठरणार याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न...

केरळमधील राजकीय स्थिती
केरळच्या राजकारणात काँग्रेस, भाजप, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, केरला काँग्रेस, मुस्लीम लीग, जनता दल आणि इतर छोटे पक्ष सक्रिय आहेत... परंतु 140 जागा असलेल्या केरळ विधानसभेत 1982पासून कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळू शकलेले नाही... त्यामुळे केरळचे राजकारण हे कम्युनिस्ट पक्ष पुरस्कृत डावी लोकशाही आघाडी (LDF) आणि काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी (UDF) यांच्यात विभागले गेले आहे.आघाड्यांचा विचार केला तर 2016मधील निवडणुकीत डाव्या लोकशाही आघाडीला 44.3 टक्के मतांसह 91 जागा मिळाल्या होत्या तर संयुक्त लोकशाही आघाडीला 38.2 टक्के मते आणि 47 जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 15.1 टक्के मते आणि केवळ एक जागा जिंकता आली होती... परंतु मतांच्या टक्क्यात झालेल्या वाढीमुळे भाजपने केरळच्या डाव्या राजकारणाला काही अंशी उजवे वळण दिले होते.

भाजपची व्यूहनीती
भारतीय जनता पक्षाचा प्रचंड विस्तार संपूर्ण भारतात झाला असला तरीही त्यांना दक्षिण भारतात तितकासा प्रभाव पाडता आलेला नाही. कर्नाटक वगळता दक्षिण भारतातील इतर राज्यांत भाजपेतर पक्षांची सरकारे आहेत. दक्षिण भारतात लोकसभेच्या 131 जागा आहेत. 2019मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला त्यातील केवळ 29 जागा जिंकता आलेल्या आहेत. त्यातही 25 जागा एकट्या कर्नाटक राज्यातून मिळाल्या आहेत. उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपला म्हणावा असा प्रभाव दाखवता आलेला नाही. 

तामीळनाडू व केरळ राज्यांतील निवडणुकांद्वारे भाजप दक्षिणेत विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. त्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय नेतृत्व दक्षिणेत ठाण मांडून आहे. सत्ताधारी आघाडीच्या भ्रष्टाचाराचा आणि केरळच्या विकासाचा मुद्दा भाजपने मध्यवर्ती केला. केरळ भाजपकडे लोकप्रिय चेहरा नसल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच निवडणुकीचा चेहरा आहेत. तसेच मेट्रो मॅन म्हणून ओळखले गेलेले अठ्ठ्याऐंशीवर्षीय ई. श्रीधरन यांना भाजपमध्ये आणत निवडणुकीत उतरवले... परंतु भाजपने श्रीधरन यांना मुख्यमंत्री पदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून घोषित केले नाही... शिवाय भाजप लव्ह-जिहाद, सबरीमाला यांसारखे मुद्दे पुढे करत हिंदुत्वाचे राजकारण करत आहे.

धर्म आणि राजकारण
हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन या तीन समूहांमध्ये केरळचा समाज विभागला गेलेला आहे. यामध्ये हिंदू समाज हा बहुसंख्य असून त्यांचे प्रमाण 56 टक्के (1.8 कोटी) आहे तर मुस्लीम समाज 25 टक्के (89 लाख) आहे आणि ख्रिश्चन 19 टक्के (61 लाख) आहेत... त्यामुळे केरळच्या राजकारणात धर्म हा महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. केरळमधील हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धार्मिक संस्था या खुलेपणाने राजकीय भूमिका घेताना दिसतात. 

बहुसंख्य असलेला हिंदू समाज हा काँग्रेसचा व डाव्या पक्षांचा पाठीराखा राहिला आहे. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचा प्रमुख जनाधार हा मुख्यतः हिंदू आणि विशेषतः इळावा आणि दलित समाज राहिला आहे. ख्रिश्चन हे काँग्रेसला व डाव्या पक्षांना मतदान करतात... नायर समाजाने कम्युनिस्ट विरोधातून नेहमीच काँग्रेसला मतदान केले आहे... परंतु सबरीमाला प्रकरणानंतर तो भाजपसोबत जाऊ शकतो. 

मुस्लीम हे काँग्रेसला आणि डाव्या पक्षांना मते देतात... शिवाय मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण करणारा मुस्लीम लीग अस्तित्वात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर हिंदूंची आणि ख्रिश्चनांची मते मिळवणे हे भाजपसमोरचे आव्हान असणार आहे. लव्ह-जिहाद, सबरीमाला आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) यांसारखे मुद्दे पुढे करत हिंदूंना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. तसेच ख्रिश्चन समूहाला आपलेसे करण्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वाने चर्चमध्ये जाण्यावर आणि खिश्चन धर्मगुरूंच्या गाठीभेटींवर भर दिलेला आहे.

भाजपला केरळमध्ये हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात यश का आलेले नाही? याविषयी सुप्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांची मांडणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पळशीकरांच्या मते ‘राज्यातील कम्युनिस्ट पक्षाच्या अस्तित्वामुळे थेट हिंदू संघटन होण्यात अडथळे निर्माण होतात आणि त्यामुळेच केरळमधील हिंदुत्ववादी संघटनांचा पहिला रोख कम्युनिस्टांवर असतो. कम्युनिस्टांचा सामाजिक आधार हा गरीब मुस्लीम आणि इळावा व दलित हिंदू यांच्यामध्ये आहे... त्यामुळे धर्माच्या आधारावर राजकीय संघटन करू पाहणाऱ्या चर्च-संघटना, मुस्लिमांच्या संघटना आणि हिंदुत्ववादी संघटना या तिघांनाही कम्युनिस्ट पक्ष हा अडथळा वाटतो.’ 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे केरळमध्ये मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समूहांतून प्रभावी असा मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्ग आकाराला आला आहे... जो भाजपच्या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला आणि भूलथापांना सहजासहजी बळी पडत नाही.

सबरीमाला प्रकरण
सबरीमाला आयप्पा मंदिर हे केरळमधील 800 वर्षे पुरातन मंदिर असून इथे 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना प्रवेशबंदी होती. सर्व महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळावा यासाठी डाव्या पक्षांनी व संघटनांनी मंदिर प्रवेशाची चळवळ उभी केली. सबरीमाला मंदिरप्रवेशाच्या चळवळीला दीर्घ इतिहास राहिला आहे. केरळमधील डाव्या पक्षांनी मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा हा महिलांच्या समान हक्कांचा आणि सामाजिक सुधारणेचा ठरवत सांविधानिक चौकटीत सोडवण्याचा प्रयत्न चालवला आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्व वायोगटांतील महिलांना मंदिर खुले असल्याचा निर्णय दिला. 

या निर्णयावर संपूर्ण भारतात आणि केरळच्या समाजात मोठी चर्चा व आंदोलन घडून आले. या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 60 याचिका दाखल करण्यात आल्या. भारतीय जनता पक्षाने आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात केरळमध्ये आंदोलन उभे केले. राम मंदिर हा राजकीय मुद्दा बनवून उत्तर भारतात भाजपचा विस्तार घडून आला. त्या धर्तीवर सबरीमाला हा धार्मिक मुद्दा बनवत हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करणे आणि केरळमध्ये पक्षाचा विस्तार करणे हा भाजपचा मुख्य हेतू होता. 

काँग्रेस पक्षाची या प्रकरणातील भूमिका ही संशयास्पद होती. महिलांना समान अधिकार मिळाला पाहिजे अशी भूमिका घेत दिल्ली काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले तर केरळ काँग्रेसने हा मुद्दा लोकभावनेचा ठरवत निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यामागे मतांचे राजकारण होते... कारण राज्यातील नायर समाज सबरीमाला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश देण्याच्या विरोधात होता. नायर सर्व्हिस सोसायटीने त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. 

नायर हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार राहिला आहे. नायर समाज आणि हिंदूंच्या मतांवर डोळा ठेवून काँग्रेसने मवाळ हिंदुत्वाची भूमिका घेतल्याचे दिसते. सबरीमाला मंदिर प्रवेश हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. नायर आणि हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करत कम्युनिस्ट पक्षांना शह देण्याच्या काँग्रेसच्या व भाजपच्या डावपेचाचा तो भाग आहे. 

महिला प्रतिनिधित्व, सामाजिक विकास व साक्षरता यांमध्ये अग्रेसर असलेल्या केरळ राज्याच्या कायदेमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व हे नेहमीच अत्यल्प राहिले आहे. केरळच्या सध्याच्या चौदाव्या विधानसभेत केवळ आठ महिला प्रतिनिधी आहेत. केरळ विधानमंडळात महिला प्रतिनिधींचा टक्का वाढायला हवा यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष फारसे प्रयत्न करताना दिसत नाही. 

काँग्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या 93 उमेदवारांच्या यादीत केवळ दहा महिलांना उमेदवारी दिली आहे. महिला उमेदवारांना दिलेली भेदभावाची वागणूक आणि अत्यल्प प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पुढे करत केरळ काँग्रेस राज्य महिला शाखेच्या प्रमुख लतिका सुभाष यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी काँग्रेस मुख्यालयासमोर बसून मुंडण करत निषेध केला. 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने 86 उमेदवारांच्या यादीत केवळ 12 महिलांना तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने 25 उमेदवारांच्या यादीत केवळ 02 महिलांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या 115 उमेदवारांत केवळ एक महिला निवडणूक लढवत आहे. 

इंडिअन युनिअन मुस्लीम लीग महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याबाबत प्रचंड उदासीन आहे. गेल्या 25 वर्षांच्या मुस्लीम लीगच्या राजकारणात केवळ दोन वेळा महिलांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. या वेळी नूरबिना रशीद या कोझीकोड दक्षिण मतदार संघातून निवडणूक लढवत आहेत. नाव्या हरिदास या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार त्यांच्या प्रतिस्पर्धी आहेत. एकंदरीत सबरीमाला आयप्पा मंदिरप्रवेशाच्या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर आलेल्या महिला राजकारणातील व विधानमंडळातील प्रतिनिधित्वाबद्दल मात्र उदासीन असलेल्या दिसतात.

केरळ विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे
भ्रष्टाचार हा केरळ विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा  मानला जात आहे... परंतु एलडीएफ सरकारने वादळ, पूर, निपाह वायरस आणि करोनासारख्या आपत्तींचा यशस्वी सामना केला आहे. सोन्याची तस्करी आणि त्या संदर्भातील भ्रष्टाचाराचे आरोप पिनराई विजयन सरकारवर आहेत. या सर्व आरोपांचा सामना करत मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सरकारने गेल्या पाच वर्षांच्या काळातील प्रशासन, सुशासन आणि जनहितासाठी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना जनतेसमोर मांडल्या आहेत. 

निवडणुकीत डाव्या लोकशाही आघाडीचा भर विकासाच्या राजकारणावर आहे. आघाडीचा जाहीरनामा हे त्याचे द्योतक आहे. जाहीरनाम्यात विविध कल्याणकारी योजना, केरळमधील तरुणांना नोकरीच्या व रोजगाराच्या संधी, टाळेबंदीच्या काळात भारतात परतलेल्या अनिवासी भारतीयांचे पुनर्वसन, राज्यातील गृहिणींना पेन्शन, दहा हजार कोटींचे प्रस्तावित वीजप्रकल्प यांसारख्या विकासात्मक व कल्याणकारी बाबींवर भर दिलेला आहे. 

टाळेबंदीच्या काळात अनेक राज्यसरकारांची स्थलांतरित कामगारांविषयी असंवेदनशीलता दिसून आली. केरळ हे एकमेव राज्य होते ज्यांनी स्थलांतरित कामगारांच्या आरोग्याची, जेवणा-राहण्याची आणि त्यांना आपापल्या घरी पोहोचवण्याची सर्वोत्तम व्यवस्था केली. राज्य सरकारने त्यासाठी 21,566 लेबर कॅम्प उभारले आणि 4,16,917 कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था केली. टाळेबंदीचा काळ संपताच श्रमिकांसाठी विशेष रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली. याचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि त्यांच्या सरकारमधील कामगार मंत्री असलेले टी. पी. रामकृष्णन यांना जाते.

भाजप मात्र सांप्रदायिक राजकारण करत आहे. सबरीमाला मंदिरप्रवेश हा निवडणुकीतील मुद्दा बनवून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मध्य आणि दक्षिण केरळात त्याचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. याच उद्देशाने केरळ भाजप प्रदेश अध्यक्ष पीएस श्रीधरन पिल्लई यांच्या नेतृत्वाखाली कासरगोड ते सबरीमाला यांदरम्यान सबरीमाला संरक्षण रथयात्रा काढण्यात आली... शिवाय भाजपच्या जाहीरनाम्यात उच्च माध्यमिक शाळातील विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, सबरीमाला मंदिर सरंक्षणासाठी नवा कायदा, लव्ह-जिहादविषयक कायदा आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करणे या बाबींना महत्त्व देण्यात आले आहे. 

काँग्रेस पक्षानेही संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या जाहीरनाम्यात गरिबांसाठी पाच लाख घरे, घरकर्त्यांना दोन हजार रुपये पेन्शन, सर्व पांढऱ्या कार्डधारकांना पाच किलो मोफत तांदूळ यांसारख्या कल्याणकारी योजनांवर भर दिला आहे... परंतु सबरीमाला मंदिर संरक्षणासाठी विशेष कायदा करण्याचे आश्वासन हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे वेगळेपण आहे. काँग्रेस पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांसोबत निवडणूक लढवत आहे... तर केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या विरोधात आहे. काँग्रेसची ही विरोधाभासी भूमिका भाजपच्या टीकेचा मुद्दा ठरत आहे.

एकंदरीत केरळमधील विधानसभा निवडणूक निकालाने तीन बाबी सिद्ध होतील. एक... पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी सत्तेत आल्यास एलडीएफ आणि यूडीएफ या दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये आलटून-पालटून सत्ताबदल होण्याची परंपरा खंडित होऊन केरळच्या राजकारणात इतिहास घडेल... दोन, सबरीमाला मंदिर प्रवेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केरळच्या समाजात आणि राजकारणात जी वैचारिक घुसळण झाली आहे तिचा परिणाम विविध राजकीय पक्षांचे सामाजिक जनाधार बदलण्यात होणार का, हे स्पष्ट होईल. आणि भारतातील विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा यशस्वी होऊन केरळमध्ये तिसरा पर्याय उभा राहील का, हे सिद्ध होईल.

- शिवाजी मोटेगावकर
shivajiunipune@gmail.com

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात संशोधक आहेत)

संदर्भ :-

पळशीकर सुहास, 2014, देश-प्रदेश प्रादेशिक राजकारणाच्या बदलत्या दिशा, पुणे, दि युनिक अकॅडमी

www.eci.gov.in

Jecob Jeemon, 2020, How Kerala Kept its migrants happy, India Today, May 26

Nair A. Balakrishnan, 1994, The Dynamics of Kerala Politics, Indian Journal of Political Science, Vol. 55, No. 3, July-Sep., pp. 252-260

Roopesh O. B., 2018, Sabarimala Protest Politics of Standardising Religious Pluralism, Economic and Political Weekly, Vol LIII No 49, December pp. 12-16

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 केरळ शिवाजी मोटेगावकर कॉंग्रेस भाजप डावे पिनराई विजयन राहुल गांधी सबरीमाला इ. श्रीधरन Series Election Kerala Shivaji Motegaokar Congress BJP Left Pinarayi Viajayan Rahul Gandhi Sabarimala E. Shridharan Load More Tags