दलित महिलेवरच्या बलात्काराची केस या देशात किती असंवेदनशीलतेनं हाताळली जाते याचा पुन्हा एकदा अनुभव हाथरस घटनेमुळं आला. माध्यमांची आणि व्यवस्थेची जातिआधारित चारित्र्यहीनता पावलापावलावर समोर येत होती. दलित महिलेवरच्या बलात्काराच्या केसविरोधात सत्तेचा पुरेपूर वापर कसा केला जाऊ शकतो याचा नवा विक्रम उत्तर प्रदेश सरकारनं प्रस्थापित केला. 

...पण हे सगळं हाथरसपुरतं मर्यादित आहे का? दलित आणि अल्पसंख्याक समुदायांमधल्या महिलांवर झालेले बलात्कार हाताळण्याची जातीयवादी आणि पुरुषी वृत्ती या देशात रुजलेली आहेच. त्याचा एक पॅटर्न आहे. तोच कमीअधिक तीव्रतेनं हाथरसच्या केसमध्येही दिसून आला एवढंच. तो भूतकाळातल्या अनेक केसेसमध्येही दिसलेला आहे आणि भविष्यातही दिसत राहण्याची दाट शक्यता आहे. 

नॉट रिचेबल माध्यमं 

'हाथरसमधील बलात्कार पीडितेचा दिल्लीतील रुग्णालयात मृत्यू' अशा ब्रेकिंग न्यूजचा फ्लॅश 28 सप्टेंबरला अनेक प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर झळकायला सुरुवात झाली. तोपर्यंत हाथरस काय, कुणावर बलात्कार झाला, कधी झाला याचे तपशील वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यालयात बसलेल्या अनेक पत्रकारांकडंही कदाचित नसतील. बलात्कारपीडितेचं शरीर दिल्लीतल्या रुग्णालयापर्यंत पोहचेतोवर ही घटना दाबण्याचा पूर्ण प्रयत्न प्रशासनाकडून केला गेला असं म्हणायला जागा आहे. स्थानिक माध्यमंही मूग गिळून गप्प होती. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात स्थानिक पत्रकारांच्या आणि माध्यमांच्या या अवस्थेचं  नवल वाटायचं कारण नाही.

हाथरस घटना स्थानिक पातळीवर मात्र सोशल मिडियावरून लोकांसमोर यायला लागली होती... पण ती व्हायरल होण्याआधीच स्थानिक प्रशासनानं प्रचंड कार्यक्षमता दाखवत ती फेक न्यूज असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं. फेक न्यूजबद्दल कधी नव्हे ते इतकी जागरूकता दाखवत नागरिकांनीही घटनेबद्दलच्या पोस्ट शेअर करणं थांबवलं असण्याची शक्यता आहे.

कधीकधी एखाद्या घटनेची बातमीच आली नाही हे बरं झालं असं म्हणण्याची वेळ येते... कारण दलित मुलींवर किंवा महिलांवर झालेल्या बलात्काराच्या केसमध्ये पीडितेबद्दल सहानुभूतीच उरणार नाही या दृष्टीकोनातूनच वार्तांकन केलेलं असतं. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे खैरलांजीसंदर्भात आलेली पहिली बातमी. त्यामध्ये विदर्भातील एका स्थानिक वर्तमानपत्रानं 'चारित्र्याच्या संशयातून गावकऱ्यांनी महिलेची हत्या केली' अशा आशयाची बातमी केली होती. सत्य काय होतं ते नंतर समोर आलंच... पण न्याय झालाय असं म्हणण्याची ताकद अजूनही कुणातही नाही.

हाथरससारख्या केसमध्ये तर बातमीच आली नाही... म्हणजे ती घटना घडली आहे की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. आजकाल टीव्हीवर किंवा वर्तमानपत्रात एखादी घटना दिसली नाही आणि फक्त सोशल मिडियावर फिरली तर ती फेक न्यूज तर नाही ना... अशी शंका उपस्थित होते.

दलित बलात्काराच्या केसमध्ये माध्यमं तुमच्याकडं कशी पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात आणि सोशल मिडियामुळे उजेडात आलेली बातमीसुद्धा फेक न्यूजच्या गराड्यात कशी दाबता येऊ शकते ही हाथरस केसच्या निमित्तानं समोर आलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणता येईल. फेक न्यूज संदर्भात होणाऱ्या जागरूकता मोहिमेचा पुरेपूर वापर स्थानिक प्रशासनानं हाथरसची घटना काही काळ लोकांपासून लपवून ठेवण्यासाठी वापरला हे विशेष. पुढच्या काळासाठीचा हा नवा पॅटर्न असू शकतो.

हाथरस पीडितेचा दिल्लीतल्या रुग्णालयात मृत्यू झाला तेव्हा मात्र राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वृत्तवाहिन्यांना खडबडून जाग आली. तिचा मृत्यू हाथरसमधल्या स्थानिक रुग्णालयात झाला असता तर माध्यमांना त्याचा पत्ताही लागला नसता हेही इथं लक्षात घेतलं पाहिजे.

समाज म्हणून हे नाकारण्याचा कितीही प्रयत्न आपण केला तरी बलात्कार कुठं होतो, कुणावर होतो, कुणाकडून होतो यावर त्या बलात्काराला बातमीमूल्य आहे की नाही हे ठरतं हे सत्य आहे. अनेक वेळा स्थानिक पत्रकार आणि वर्तमानपत्रं दलित, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी महिलांवरच्या बलात्काराच्या घटना लोकांसमोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. फक्त बलात्काराच्या घटनाच नाहीत तर हिंसाचाराच्या घटना समोर आणण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते.

पीडितेचा मृत्यू झाल्यानंतर दिल्लीस्थित माध्यमांचे पत्रकार थेट हाथरसवरून वार्तांकन करत असल्याचं आपण सगळ्यांनी पाहिलं असेल. काहींना पीपली लाईव्ह सिनेमाची आठवणही झाली असेल.

पीडितेवर लपवून केलेले अंत्यसंस्कार आणि त्यासंबंधीचं वार्ताकन करताना आलेल्या अडचणी  पाहता ही केस 14 दिवस बाहेर का आली नसेल याचा अंदाज येऊ शकतो. पीडितेच्या चितेचे फोटो आणि व्हिडिओ जसजसे व्हायरल व्हायला लागले तसतशी सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली.

मग दुसऱ्या दिवशी ती लाट एबीपी वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराबद्दल तयार झाली. मग त्याच्या पुढचे काही दिवस ती सहानुभूतीची लाट राहुल गांधी यांच्यासाठी होती. माध्यमांच्या 24X7 वार्तांकनातून ज्या सहानुभूतीच्या लाटा तयार केल्या जात होत्या त्यांमध्ये शेवटी दलित महिला आणि त्यांच्यावर सवर्णांकडून होणारे बलात्कार, त्यात सरकारची भूमिका हे विषय किनाऱ्यावरच राहिले... हे  नेहमीचंच झालेलं आहे.

या सगळ्यामध्ये अंत्यसंस्काराची बातमी समोर आणणाऱ्या इंडिया टुडे वृत्तवाहिनीच्या पत्रकार महिलेचा फोन बेकायदेशीररीत्या टॅप करण्यात आला. त्या ऑडिओ रेकॉर्डिंग्ज सरकारशी जवळीक असणाऱ्या संकेतस्थळांना पुरवण्यात आल्या. कुटुंबीयांच्या संमतीशिवाय अंत्यविधी करण्यात आल्याचा अजेंडा माध्यमांत रुजण्याआधीच हा सरकारविरोधात कट आहे हे सांगण्यासाठी जाणीवपूर्वक सर्व घडवून आणलं जात होतं.

दलितांना न्याय मिळूच नये अशी जेव्हा सरकारची इच्छा असते तेव्हा प्रशासन त्याची पूर्ण शक्ती पणाला लावतं. त्यात सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी माध्यमांचा डावपेचात्मक वापर केला जातो... म्हणजे 14 दिवसांनंतर जाग आलेल्या कोणत्याही वृत्तवाहिनीला खरंतर आमच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येतीय म्हणून गांधीजींचं भजन लावून सत्याग्रह करण्याचा नैतिक अधिकार शिल्लक राहिला नव्हता... पण ते घडवलं गेलं. 

...त्यामुळं अशा पद्धतीच्या घटना घडत असताना किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा अशी भूमिका मांडली जात असताना नक्की कुणाचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रश्न जाणीवपूर्वक विचारला गेला पाहिजे म्हणजे बलात्काराची बातमी समोर येऊ न देणाऱ्या माध्यमव्यवस्थेला अभिव्यक्तीच्या कोणत्या कक्षेत आपण उभं करायचं हा मुद्दा आहे.

सोशल मिडिया नेहमीप्रमाणे हाथरसच्या केसमध्ये अग्रणी राहिल्याचं दिसलं... पण जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर हा विषय ट्रेडिंग झाला तेव्हा मात्र ठाकुरांचा संयम संपत चालल्याचं दिसायला लागलं.

समाजमाध्यमांवर वर्चस्व कुणाचं आहे हे सांगण्याची नव्यानं गरज नाही. दलितांवर बलात्कार झाला आणि त्यांनी तो निमूटपणे सहन केला नाही, न्यायासाठी आवाज उठवला तर मात्र आम्ही तुम्हाला संपवूनही टाकू शकतो हा जो काही मेसेज जाणीवपूर्वक समाजमाध्यमांचा वापर करून ठाकुरांनी दिला तो नीट उलगडून पाहिला पाहिजे.

न्यायाची मागणी करण्यासाठी दलित जेव्हा सातत्यानं एकत्र येतात तेव्हा सरकारांना तो कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न वाटतो... पण अशा पद्धतीचे बलात्कार जेव्हा घडतात तेव्हा तिथं आधीपासूनच कायदाव्यवस्था नाहीये हे दुर्दैवी सत्य स्वीकारण्याची तयारी मात्र नसते.

...त्यामुळंच तर  माध्यमांना आणि विरोधकांना गावात येण्यापासून रोखण्याची गरज उत्तर प्रदेश सरकारला वाटते. दलित एकत्र येतील म्हणजे आता फूलनदेवीच्या अवतारातच येतील आणि गावातल्या ठाकुरांच्या हत्या करतील की काय असंच मिथक प्रशासनाच्या डोक्यात रुजलेलं सातत्यानं जाणवतं. हे फक्त भाजपशासित उत्तर प्रदाशमध्येच होतं असं नाही तर ते इतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतही सातत्यानं घडतं. अर्थात महाराष्ट्रही त्याला अवपाद नाही. हाथरसमधल्या पीडितेच्या घरापासून सहासात किलोमीटर अंतरावर आरोपींच्या समर्थनार्थ ठाकूर एकत्र जमतात. पीडितेच्या घरच्यांना अप्रत्यक्षपणे धमकावलं जातं तेव्हा तो कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसतो... कारण या देशाच्या कायद्याच्या आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीतली वृत्तीच मुळात सवर्ण आहे.

आरोपींच्या समर्थनार्थ फक्त ठाकूरच एकत्र येतात का? तर नाही. तत्कालीन परिस्थितीमध्ये असं वाटण्याची शक्यता असू शकते... पण असं नाही. बलात्काराच्या बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी सवर्ण असतील तर सवर्ण समुदाय एकवटण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत आणि दलितांची न्यायाची मागणी सरकारांविरोधातला कट वाटू शकतो. खैरलांजीच्या वेळी न्यायाची मागणी हा नक्षलवाद्यांचा कट आहे असं तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारला वाटलं होतंच.

हे फक्त आत्ताच घडतंय या भ्रमात न राहता मूळ मुद्द्यांवर बोलण्याची, सरकारांना जबाब विचारण्याची आणि माध्यमांना वार्तांकन करायला लावायची निकड लक्षात घेतली तरच जातीय अत्याचाराच्या आणि बलात्काराच्या घटना किमान पद्धतीशीरपणे न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकतील. नाहीतर मुळात बलात्कार झालाच आहे किंवा नाही या भोवऱ्यातच त्या अडकून राहतील. 

- अभिषेक भोसले 
 bhosaleabhi90@gmail.com

(लेखक मुक्त पत्रकार आणि माध्यमांचे अभ्यासक आहेत.)

Tags: अभिषेक भोसले हाथरस उत्तर प्रदेश बलात्कार दलित अत्याचार खैरलांजी माध्यमे अल्पसंख्यक वृत्तवाहिन्या Hathras Abhishek Bhosale Uttar Pradesh Balatkar Dalit Atrocities Khairlanji Media Minorities TV News Load More Tags