उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मुस्लीम मतदारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आली आहे. त्याचे एक प्रमुख कारण त्यांच्या 20 टक्के असलेल्या लोकसंख्येत सापडते. भाजपने राज्यात नव्वदीच्या दशकापासून हिंदू-मुस्लीम मतदारांत ध्रुवीकरण करून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. तर बाबरी पाडावानंतर मुस्लीम मतदार काँग्रेसकडून सपकडे सरकलेला दिसतो. परंतु 2007 मध्ये बसपमागेही राहिलेला दिसतो. 2012 मध्ये पुन्हा तो सपामागे आला. तर 2017 मध्ये तो सप, बसप, कॉंग्रेसमध्ये विभाजित झाल्याने भाजपला फायदा झाला. 2022 मध्येही भाजपकडून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे जोरदार प्रयत्न होत आहेत. अशा परिस्थितीत मुस्लीम मतदार सप, बसप, काँग्रेस, एम.आय.एम., पीस पार्टीमध्ये विभाजित होणार की सपमागे एकवटणार यावर भाजप आणि सपचे यशापयश बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे.

मुस्लीम लोकसंख्येचा मतदारसंघातील प्रभाव 

2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशची एकूण लोकसंख्या सुमारे 20 कोटी इतकी होती. उत्तर प्रदेश राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 79.73 टक्के म्हणजे 15.95 कोटी हिंदू आहेत तर मुस्लिमांची लोकसंख्या 3.85 कोटी आहे, जी एकूण लोकसंख्येच्या 19.28 टक्के आहे. म्हणजेच लोकसंख्येच्या 80 टक्के हिंदू आणि 20 टक्के मुस्लीम आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या 403 जागांपैकी एक तृतीयांश, म्हणजे 143 विधानसभेच्या जागा अशा आहेत जिथे मुस्लिम मतदारांचा प्रभाव आहे. यापैकी 36 जागा अशा आहेत की जिथे मुस्लिम उमेदवार स्वबळावर जिंकू शकतात. राज्यात 107 जागा अशा आहेत की, जिथे अल्पसंख्याक मतदार निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकतात. पूर्व उत्तर प्रदेशातील काही भागांव्यतिरिक्त, पश्चिम उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या आहे. एकट्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात 26.21 टक्के मुस्लिम आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेशात 26 जिल्हे आहेत, जिथे विधानसभेच्या 136 जागा आहेत. मुस्लिमांचा प्रभाव असलेल्या 143 जागांपैकी 70 जागांवर मुस्लीम लोकसंख्या 20 ते 30 टक्के आहे. 73 जागा अशा आहेत जिथे मुस्लीम 30 टक्क्यांहून अधिक आहेत. रामपूरमध्ये 57.57 टक्के, मुरादाबादमध्ये 47.12 टक्के, संभलमध्ये 45 टक्के, बिजनौरमध्ये 43.03 टक्के, सहारनपूरमध्ये 41.95 टक्के, शामलीमध्ये 41.73 टक्के, मुझफ्फरनगरमध्ये 41.11 टक्के आणि अमरोहामध्ये 38 टक्के मुस्लीम मतदार आहेत. समाजवादी पक्षाचा मुस्लीम जनाधार सर्वाधिक आहे, त्यानंतर मायावतींचा बसप आणि काँग्रेस यांचा क्रमांक लागतो. ओवेसी हे मुस्लिमांचे स्वतंत्र राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत परंतु अद्याप त्यांना यश मिळालेले दिसत नाही.

स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व

स्वातंत्र्यानंतर ते ऐंशीच्या दशकापर्यंत मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसमागे होता. राममंदिर - बाबरी मशीद प्रश्नात कॉंग्रेसच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसपासून दुरावला आणि तो जनता दल आणि नंतर मुलायम सिंग यांच्या सपमागे उभा राहिला. मुस्लीम प्रतिनिधित्वदेखील ‘कॉंग्रेस ते सप’ असे राहिले. 2007 मध्ये मायावतींच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम समाज बसपकडेही वळाला. पण 2012 मध्ये तो मोठ्या संख्येने सपमागे आला. स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेश विधानसभेत मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वात चढउतार होत गेले आहेत. पहिल्या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी झपाट्याने घसरली. 1951-52 मध्ये झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश विधानसभेत 9.5 टक्के म्हणजेच 41 मुस्लीम उमेदवार विजयी झाले होते. 1957 मध्ये झालेल्या दुसऱ्या निवडणुकीत 37 मुस्लीम उमेदवार निवडून आल्याने ही टक्केवारी 8.6 पर्यंत खाली आली आणि 1962 च्या तिसऱ्या निवडणुकीत 30 आमदारांच्या विजयाने केवळ सात टक्क्यांवर आली. 1967 मध्ये चौथ्या विधानसभेत 23 मुस्लीम आमदारांच्या विजयाने त्यांची टक्केवारी 5.9 इतकी कमी झाली. मात्र 1969 मध्ये 29 आमदारांच्या विजयाने ते 6.8 टक्के झाले. पण 1974 च्या निवडणुकीत 25 आमदारांच्या विजयाने ते पुन्हा 5.9 टक्क्यांवर घसरली. देशात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये 49 मुस्लीम आमदारांचे प्रतिनिधित्व 11.5 टक्के झाले. 1979 मध्ये मुस्लीम आमदारांची संख्या 47 झाली होती, प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 11.1 झाली होती, पण 1985 मध्ये पुन्हा 49 मुस्लीम उमेदवार विजयी झाल्याने मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची टक्केवारी 11.5 टक्के इतकी झाली. 1989 मध्ये जेव्हा केवळ 38 मुस्लीम उमेदवार जिंकू शकले, तेव्हा प्रतिनिधित्व 8.9 टक्के झाले.

हेही वाचा : सपाचे 'नेताजी' आणि उत्तर प्रदेशचे राजकारण - विवेक घोटाळे

रामजन्मभूमी आंदोलनाचा परिणाम होऊन 1991 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप प्रथमच उत्तरप्रदेशात पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आला. कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले तेव्हा विधानसभेतील मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी केवळ 4.1 टक्के होती. ती तोपर्यंतची सर्वाधिक कमी टक्केवारी होती. 1993 मध्ये 25 मुस्लीम आमदार जिंकू शकले तेव्हा विधिमंडळातील मुस्लीम प्रतिनिधित्व 5.9 टक्यांपर्यंत पोहचले. 1996 मध्ये बसपा आणि काँग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत 33 मुस्लीम आमदार विजयी झाले, त्यानंतर प्रतिनिधित्व 7.8 टक्के झाले. 2002 मध्ये 47 मुस्लीम आमदारांच्या विजयामुळे लोकप्रतिनिधी 11.7 टक्के झाले. 2007 मध्ये राज्यात प्रथमच बसपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेत 48 मुस्लीम आमदार विजयी झाले. त्यावेळी प्रतिनिधित्व 13.9 टक्के एवढे झाले होते. 2012 मध्ये जेव्हा सपा सरकार स्थापन झाले तेव्हा विधानसभेत 69 मुस्लीम आमदार विजयी झाल्याने मुस्लीम प्रतिनिधित्व पहिल्यांदाच 17.1 वर पोहोचले.  2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्यांदा राज्यात भाजपचे राजकीय बळ वाढल्याने विधानसभेतील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ 24 मुस्लीम आमदार निवडून आले. अशा प्रकारे विधानसभेतील मुस्लीम आमदारांची टक्केवारी 5.9 टक्क्यांवर घसरली. ही आकडेवारी राज्याच्या राजकारणात मुस्लिमांच्या राजकीय अस्तित्वाचा पुरावा आहे. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले की मुस्लीम प्रतिनिधित्व कमी होते आणि समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षाच्या राजवटीच्या काळात मुस्लीम प्रतिनिधीत्वाला अधिक वाव मिळतो असे आतापर्यंत दिसून आले आहे. 

शेतकरी आंदोलनाचा प्रभाव

शेतकरी आंदोलनाने उत्तर प्रदेशात बऱ्याच राजकीय उलथापालथ झाल्या. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आंदोलने आकारास आली आहेत. मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील लाखो हिंदु-मुस्लीम शेतकरी जमले होते. हिंदु-मुस्लीम शेतकरी आपले धर्म, जाती विसरून वादग्रस्त शेती कायद्याच्या विरोधात उभे राहताना दिसले. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होत असून त्या पार्श्वभूमीवर जमीन, शेती समस्या व नवे कृषी कायदे याने उत्तर प्रदेशमधील राजकीय, सामाजिक वातावरण ढवळून जाणार हे निश्चित आहे. वादग्रस्त शेती कायद्यामुळे त्याच भाजपच्या विरोधात हिंदु-मुस्लीम समुदाय एकत्र आलेले दिसून येत आहेत. पश्चिम उत्तर प्रदेश हे राज्यातील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्रदेखील आहे. अशा परिस्थितीत हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा काय परिणाम होईल हे पाहण्यासारखे असेल. भारतीय जनता पक्षाच्या धृवीकरणाच्या आणि हिंदू-मुस्लीम द्वेषाच्या राजकारणाला शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेला धार्मिक सलोखा हा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो.

धार्मिक दुही आणि राजकारण

राममंदिरनिर्माण कारसेवा - रथयात्रा ते बाबरी मशीद पाडाव या घटनाक्रमातून नव्वदच्या दशकात भाजपने हिंदू-मुस्लीम धर्मांत ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू केले. प्रत्येक विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीतून राममंदिर बांधण्याचा मुद्दा प्रचारात आणला. यावेळच्या प्रचारात राममंदिर प्रश्न सोडवून बांधकाम सुरू केल्याचा मुद्दा आणला. शिवाय मुझफ्फरनगर दंगलीचा मुद्दाही वारंवार येतोच. 2013 मध्ये मुझफ्फरनगरमध्ये दंगल उसळली. या दंगलीत मुख्यत्वेकरून शेतकरी जाट समुदाय व अन्य जाती मुस्लिमांविरोधात एकवटल्या आणि मुझफ्फरनगरच्या हिंदु-मुस्लीम एकोप्याला तडा गेला. या दंगलीत अल्पसंख्याक मुस्लीम समुदायातील अनेक कुटुंबांनी पलायन केले. या घटनांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला धर्मांध वळण लागले. प्रदेशातील हिंदु-मुस्लीम संघर्ष असा नवा प्रश्न राजकीय पटलावर आकार घेऊ लागला. मुझफ्फरनगरमधल्या धार्मिक दंगलीचा फायदा भाजपने 2014 च्या लोकसभा व त्यानंतर झालेल्या 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत उठवला होता. 2013 च्या मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील राजकीय चित्र बदलले. पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये, 17 टक्के जाट लोकसंख्या आहे, ज्या जाटांनी एकेकाळी सपा आणि आरएलडीला मतदान केले होते, ते दंगलीनंतर भाजपसोबत राहीले. ध्रुवीकरणामुळे  हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पडली. 2017 च्या आधी, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील कैराना येथे हिंदू स्थलांतराचा मुद्दा तापला, ज्याने निवडणुकीला पुन्हा हिंदू-मुस्लीम असा रंग दिला आणि परिणामी हिंदुत्वाच्या राजकारणामुळे भाजपने 91 जागा जिंकल्या. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ने (सीएसडीएस) दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात भाजपला 41 टक्के मते मिळाली होती. पण पश्चिम उत्तर प्रदेशात सरासरीपेक्षा जास्त भाजपला 43-44 टक्के मते मिळाली. 

हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचे मुद्दे

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक प्रचारात राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित झाला‌. मुस्लिमांच्या हक्कांचा आणि त्यांच्यासाठी चालणाऱ्या योजनांचा उल्लेख झाला. एम.आय.एम. पक्षाचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी राज्य व केंद्र सरकार शासकीय योजनांचा लाभ मुस्लिमांना देत नसल्याचा आरोप केला आहे. विविध पक्षांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठीचा प्रस्तावित कायदा हिंदू-मुस्लिमांच्या चष्म्यातून पाहिला आणि जनतेला दाखवला. उत्तर प्रदेशात झालेल्या प्रचारसभेत अमित शहा कैरानाची आठवण करून देण्यास विसरले नाहीत. यावेळीही कैराना हा मुद्दा बनवून त्याचे भांडवल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. येथून स्थलांतराचा मुद्दा तापवून अमित शहा विरोधकांना घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष, बसप आणि काँग्रेससोबतच ओवेसीही मुस्लीम मतांसाठी जोर लावत आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात 80 टक्के विरुद्ध 20 टक्के अशा स्पर्धेतून निवडणुका होतील आणि भाजप राज्यात सत्ता कायम ठेवेल, असे सांगितले आहे. या विधानानंतर विरोधकांनी आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्याक मुस्लीम लोकांमध्ये ध्रुवीकरण निर्माण करायचे आहे. मॉब लींचीग, लव जिहाद, नागरिकता कायदा (सी.ए.ए.), हिजाबचा मुद्दा, शहरांचे नाव बदलणे इत्यादी मुद्यांचा आधार घेऊन भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हिंदू मतांचे एकत्रिकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे हे वास्तव आहे. भाजपने आपल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेत सुधारणा केल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे निवडणुकीपूर्वी पाकिस्तान, दहशतवाद आणि तालिबानचे नाव घेऊन बरेच राजकारण केले जात होते. सहारनपुरमध्ये दहशतवादविरोधी पथकाचीही घोषणा करण्यात आली. त्याच वेळी भाजपने मुस्लीम महिलांवर प्रभाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. तिहेरी तलाक विरोधातील कायद्याबाबत भाजप सरकारने मुस्लीम महिलांना न्याय दिला आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अशा स्थितीत मुस्लीम मतांमध्ये फूट पडण्याची अपेक्षा भाजपला आहे.

मुस्लीम उमेदवार : 2022

पहिल्या टप्प्यात 11 जिल्ह्यांतील 58 जागांसाठी प्रमुख पक्षांचे 50 मुस्लीम उमेदवार रिंगणात आहेत. सप-आरएलडी युतीचे 13, बसपचे 17, काँग्रेसचे 11 आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे नऊ मुस्लीम उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. त्याचवेळी भाजपने एकाही मुस्लिमाला तिकीट दिलेले नाही. दुसऱ्या टप्प्यात नऊ जिल्ह्यांतील 55 जागांसाठी एकूण 586 उमेदवार रिंगणात आहेत, त्यापैकी 78 मुस्लीम उमेदवार चार वेगवेगळ्या प्रमुख पक्षांकडून रिंगणात आहेत. या 55 जागांवर सप आघाडीचे 18, बसपचे 23, काँग्रेसचे 21 आणि ओवेसी यांच्या पक्षाचे 15 मुस्लीम उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. त्याच वेळी, भाजप कोणत्याही मुस्लिमाला तिकीट देणार नाही, परंतु त्यांचा मित्रपक्ष अपना दल (एस) स्वार तांडा जागेवर मुस्लीम उमेदवार दिला आहे.

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत, पहिल्या टप्प्यात, फक्त दोन मुस्लीम विधानसभेत पोहोचले होते. ज्यामध्ये एक होता, मेरठ शहरातील रफिक अन्सारी आणि दुसरा, धौलाना येथून अस्लम चौधरी. पहिल्या टप्प्यात या 58 जागांपैकी सात जागांवर दोन्ही प्रमुख पक्षांचे मुस्लीम उमेदवार भिडले. या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या. 2017 च्या निवडणुकीत दुसऱ्या टप्प्यातील 55 जागांपैकी 12 जागांवर मुस्लीम उमेदवारांमध्ये लढत झाली होती. या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीतही तेच होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील 55 जागांपैकी 38 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या, तर 15 जागा सप आणि दोन जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. बसपला येथे एकही जागा जिंकता आली नाही. गेल्या निवडणुकीत सप आणि काँग्रेसमध्ये या टप्प्यात विजयी झालेल्या 17 आमदारांपैकी 11 मुस्लीम होते. सपाचे 10 आणि काँग्रेसचा एक मुस्लीम आमदार होता. मात्र, यावेळी राजकीय समीकरणे बदलली असून सप, बसप, काँग्रेस आणि एआयएमआयएम स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत.

हेही वाचा : तरुणाईत भिनत चाललेला मुस्लिमद्वेष - अलका धुपकर

सपची सत्तेत पुनरागमन की भाजपची जुन्या निकालाची पुनरावृत्ती

पहिल्या टप्प्यात सप-आरएलडी युती आणि बसपचे मुस्लीम उमेदवार आठ जागांवर रिंगणात आहेत. याशिवाय अनेक जागांवर काँग्रेस आणि ओवेसी यांच्या पक्षाचे मुस्लीम उमेदवार सप-आरएलडी आघाडी आणि बसपाचे उमेदवार समोर आल्याने अनेक ठिकाणी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अलिगड आणि मेरठ दक्षिण मतदारसंघात सप आघाडी आणि बसप आणि काँग्रेसच्या मुस्लीम उमेदवारांमध्ये तिरंगी लढत आहे. मेरठ शहर आणि धौलाना मतदारसंघात ओवेसींच्या पक्षाच्या मुस्लीम उमेदवाराने सप-आरएलडी युती आणि बसपच्या मुस्लीम उमेदवारांसोबत समतोल राखला आहे. गाझियाबादमधील लोणी आणि मुझफ्फरनगरमधील चारथावल येथे बसप, काँग्रेस आणि मजलिसचे मुस्लिम उमेदवार एकमेकांशी लढत आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात भाजपला सोडचिठ्ठी देत ​​उर्वरित चार प्रमुख पक्षांमधून बाहेर पडलेले 78 मुस्लीम उमेदवार अनेक जागांवर एकमेकांच्या विरोधात आमनेसामने आहेत. चार प्रमुख पक्षांचे मुस्लीम उमेदवार एकमेकांशी लढले आणि मुस्लीम मते विखुरली तरच गेल्यावेळेप्रमाणे भाजपला आपले जुने निवडणुकीचे आकडे परत मिळू शकतील. मुस्लीम मते एकसंध राहिल्यास भाजपपुढे आव्हान निर्माण होईल. अखिलेश यादव यांचे सत्तेतील पुनरागमन हे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील कामगिरीवर अवलंबून आहे, जेथे मुस्लीम मतदान महत्त्वपूर्ण आहे. मुस्लीम मतदार युतीच्या बाजूने एकजूट राहिला तर भाजपला जुन्या निकालांची पुनरावृत्ती करणे कठीण होणार आहे. त्याच वेळी, मुस्लीम मतांचे विभाजन किंवा विघटन झाल्यानंतर भाजपच्या पुनरागमनाची आशा आहे. अशा स्थितीत मुस्लीम काय राजकीय भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल.

मुस्लिमांना वगळण्याचे भाजपचे राजकारण 

लोकशाहीमध्ये प्रामुख्याने सामावून (Inclusion) घेण्याची अपेक्षा असते. परंतु भाजपने लोकशाही समाज म्हणून मुस्लिमांना सामावून घेण्याऐवजी वगळण्याचे (Exclusion) राजकारण केले आहे. या निवडणुकीतही भाजपची मुस्लिमांना वगळण्याची भूमिका कायम असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद, पण या पदावरील व्यक्ती प्रचारातून उत्तर प्रदेशातील लढाई ही 80 विरुद्ध 20 टक्क्यांची असल्याचे सांगत आहे. म्हणजे 20 टक्के मुस्लीमांना ते मते मागत नाहीत. एकाच धर्माकडून मुख्यमंत्री मते मागतात हे लोकशाही समोरील आव्हानच आहे. शिवाय भाजपने या निवडणुकीत अद्याप एकाही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट दिलेले नाही. उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपने आतापर्यंत 403 उमेदवारांची तिकिटे निश्चित केली आहेत. यामध्ये एकाही मुस्लीम उमेदवाराचा समावेश नाही. मुस्लिमबहुल पश्चिम उत्तर प्रदेशातही भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केलेला नाही. भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी म्हटले आहे की, ‘पक्ष उमेदवारांना निवडणूक जिंकण्याच्या क्षमतेच्या आधारे तिकीट देतो. गेल्या वेळी 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने एकाही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट दिले नव्हते, परंतु सरकार स्थापनेनंतर मोहसीन रझा यांना पक्षात आणले आणि उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री केले. एनडीए कॅम्पच्या अपना दल (एस) पक्षाकडून हैदर अली खान यांना प्रथमच मुस्लीम उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. 2014 नंतर ते यूपीमधील एनडीए कॅम्पचे पहिले मुस्लीम उमेदवार आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए कॅम्पमधील अपना दल (एस) ने रामपूर जिल्ह्यातील स्वार मतदारसंघातून हैदर अली खान यांना उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसचे उमेदवार घोषित झाल्यानंतर हैदर अली खान यांनी पक्ष सोडला आणि अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल (एस) मध्ये सामील झाले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत, 2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नव्हता. तेच चित्र या निवडणुकीतही कायम आहे.

विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांवर कोणकोणत्या मुद्द्यांचा प्रभाव पडतो यावर मुस्लीम प्रतिनिधीत्वामधील वाढ अवलंबून असेल. कोणत्याही निवडणुकीत धार्मिक-जातीय ध्रुवीकरण ही भाजपच्या विजयाची हमी मानली जाते. मागील निवडणुकांप्रमाणेच मतदान झाले तर भाजप प्रचंड बहुमताने विजयी होईल. या स्थितीत विधानसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व वाढण्याची संधी नगण्य आहे, पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशच्या जनतेने गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, सरकारी दुर्लक्ष अशा मुद्द्यांवर मतदान केले तर भाजपपुढे आव्हान निर्माण होईल. सत्ताविरोधी लाट येऊ शकते. असे झाल्यास विधानसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व नक्कीच वाढेल. निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरू आहे, सर्वच पक्ष आपापल्या परीने मुद्दे मांडत आहेत, नवनवीन घोषणा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

कोणत्याही राज्यात धार्मिक किंवा वांशिक गट राजकीयदृष्ट्या किती शक्तिशाली किंवा दुर्बल आहे, हे विधानसभेतील त्या जातीय किंवा धार्मिक गटाच्या प्रतिनिधीत्वावरून म्हणजे संख्यात्मक ताकदीवर कळते. उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांच्या गेल्या निवडणुकीतील प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की विधानसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व किती मजबूत किंवा कमकुवत आहे.

अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष मुस्लीम मतदारांची पहिली पसंती ठरणार का? भाजपचा पराभव करण्यासाठी सप पाठोपाठ मुस्लीम मतदार बहुजन समाज पक्षाकडे वळणार का? असदुद्दीन ओवेसी यांनी बिहारच्या सीमांचलमध्ये जे यश मिळवलं, तेच यश ते उत्तर प्रदेशच्या पूर्वांचल व पश्चिमी उत्तर प्रदेशामध्ये मिळवू शकतील का? भारतीय जनता पक्षाच्या द्वेषाच्या राजकारणातून धार्मिक ध्रुवीकरण होईल का? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक निकालावर अवलंबून आहेत, आणि खरा प्रश्न भाजप सत्तेवर आला तर 20 टक्क्यांना वगळून राजकारण करणार का हाही आहे.

- मो. अलीसाब निझामोद्दिन माळेगावकर
malegaonkarali@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधन करीत आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: मुस्लीम मतदान ओवेसी उत्तरप्रदेश विधानसभा विधानसभा 2022 Load More Tags