नुकत्याच पार पडलेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांत भाजपला एका राज्यात नव्याने सत्ता मिळवता आली तर एका राज्यात हाती असलेली सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळाले आहे. आसाम राज्यातला भाजपचा विजय हा अपेक्षित असला तरी भाजपसमोर आसाममधील सत्ता हाती कायम राखण्याचे मोठे आव्हान होते. 

यातले पहिले आणि मोठे आव्हान होते नागरिक सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील (Citizen Amendment Act-CAA) वातावरण बदलणे तर दुसरे म्हणजे राज्यातील भाजपची प्रतिमा मलीन होऊ नये यासाठी सत्तेत असताना पक्षाने राज्यात केलेल्या विकासकामांचे, शासकीय योजनांचे भांडवल करणे. या रणनीतीचा भाग म्हणून भाजपने राज्यात स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे तयार केली आणि ही विधानसभा निवडणूक त्या समीकरणांचा राजकीय लाभांश मिळवून देणारी ठरली. 

राज्यात भाजपला मिळालेल्या विजयात राज्याचे नेतृत्व करणारे सर्वानंद सोनोवाल, राज्याचे शिक्षण व आरोग्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा या दोघांचे मोठे योगदान आहे. पक्षाला स्थानिक ओळख मिळवून देण्यात आणि स्थानिक पातळीवर सत्तेची समीकरणे आखण्यात या दोन नेतृत्वांनी राजकीय कसब दाखवले. 

राज्यात भाजपला विजय मिळाला असला तरी मुख्यमंत्रिपदी कोण विराजमान होईल हा पेच पक्षापुढे आहे. हेमंत बिस्व सरमा हे पक्षातील केंद्रीय पातळीवरच्या नेतृत्वाशी घनिष्ठ संबंध राखून आहेत. केंद्र सरकारच्या ईशान्य भारताच्या स्वतंत्र विभागाच्या कामाचा अनुभवही सरमा यांच्या पाठीशी आहे तर मुख्यमंत्री म्हणून सोनोवाल यांची राजकीय कारकिर्दही भक्कम रहिली आहे. 

तक्ता क्रमांक 01 - आसाम विधानसभा निवडणूक निकाल 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे विरोधक नामोहरम 
आसाममध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात उभे राहिलेले आंदोलनाचे भाजपने चिरडले. हे करण्यासाठी भाजपने स्थानिक पातळीवर सत्ता समीकरणे उभी केली. राज्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात झालेल्या उग्र आंदोलनांची मुख्य केंद्रे अप्पर आसाम, तळ आसाममधील बोडोलँड ही होती. भाजपने याच भागात लक्ष केंद्रित करून आंदोलनाची तीव्रता बोथट केली आणि हे आंदोलन पूर्णपणे नामशेष केले. 

या भागातील अहोम, मोटोक, मोरान्स, चुटिया या चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या जमातींनी या आंदोलनामध्ये कायद्याच्या विरोधात प्रमुख भूमिका घेतली होती. या समुदायांना शांत करण्यासाठी राजकीय लाभ देणारा निर्णय सत्ताधारी भाजपने डिसेंबर 2019मध्ये घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार मोरान, मोटाक आणि कोछ-रोजबोन्गिश या समुदायांना स्वायत्त काउन्सिल देण्याची घोषणा केली गेली. या निर्णयानुसार प्रत्येक समुदायाच्या स्वायत्त काउन्सिलला आपल्या समुदायाचा विकास करण्यासाठी सव्वाशे कोटी रुपयांच्या तरतुदीची घोषणादेखील करण्यात आली त्यामुळे या जमातींचे पाठबळ पक्षाच्या बाजूने राहिले. 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात ज्या-ज्या संघटनांनी आंदोलन उभे केले होते त्यांना भाजपने आपल्या पक्षात सामील करून घेतले. ऑल मोरान स्टुडन्ट्‌स युनिअन या संघटनेचे प्रमुख अरुणज्योती मोरान यांनी जानेवारी 2021मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला तर चुटियास समुदायाचे देवरिकी चुटिया यांची मोटोक स्वायत्त काउन्सिलवर नियुक्ती करण्यात आली. 

काही ठिकाणी भाजपने सांस्कृतिक प्रतीकांचा वापर केला. गोलाघाट येथील राज्याच्या विद्यापीठाला मध्ययुगीन काळात होऊन गेलेल्या चुटिया समाजातील महाराणी सती साधानी यांचे नाव दिले. अशा विविध पातळ्यांबरोबरच भाजपने स्थानिक पातळीवरही राजकीय समीकरणे आखली. 

विशेषतः भाजपच्या निवडणुकीच्या प्रचारातून सातत्याने एक मुद्दा पुढे येत होता. तो म्हणजे एनसीआरमधील चुका दुरुस्त करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यातील अनुसूची सहामधील निर्धारित क्षेत्रांमध्ये करण्यात येणार नाही. अनुसूची सहामध्ये राज्यातील बोडोलँडचा, अप्पर आसामचा भाग येतो. अर्थात ज्या भागात कायद्याच्या विरोधातील उग्र आंदोलने झाली तोच भाग कायद्याच्या प्रभावातून वगळण्याचा निर्णय सत्ताधारी पक्षाने घेतल्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील सूर मावळला आणि हे आंदोलन नामशेष झाले. 

...यामुळेच राज्यात कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनातून जन्माला आलेल्या ‘आसाम जातीय परिषद’ आणि ‘रैजोर दल’ या दोन नव्या राजकीय पक्षांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. रैजोर दलाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. रैजोर दलाचे प्रमुख अखिल गोगोई यांनी आंदोलनात सक्रिय भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना कारावास झाला. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात अखिल गोगोई यांनी कारागृहातूनच विधानसभा निवडणूक लढवली आणि त्यांना सिबसागर मतदारसंघातून विजय प्राप्त झाला. यापलीकडे आंदोलनाची राजकीय फलश्रुती दिसून येत नाही.

चहाच्या मळ्यात भाजप 
वासाहतिक काळापासून चहाच्या मळ्यात काम करण्यासाठी बिहार, बंगाल, ओडिशा राज्यांतील अनेक जमाती आसाममध्ये स्थायिक झाल्या आहेत. आज राज्यातील हजारांहून अधिक चहाच्या मळ्यांत काम करणाऱ्या मजुरांचे प्रमाण राज्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत 20 टक्के इतके आहे. राज्यातील अप्पर आसाम-बोडोलँडमध्ये चहाचे मळे आहेत. राज्यातील 30 विधानसभा मतदारसंघांत चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांचा प्रभाव आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात चहा मजुरांना महत्त्व आहे. 

आसाममध्ये चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांच्या श्रममूल्याचा प्रश्न आजही अस्तित्वात आहे. आज चहा मजुरांना प्रतिदिन केवळ 167 रुपये इतके श्रममूल्य निर्धारित केले आहे आणि हाच मुद्दा राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात सातत्याने मांडतात पण त्यावर अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. 

चहा मजूर हे काँग्रेस पक्षाचे पारंपरिक पाठीराखे होते पण 2014पासून भाजपचा प्रवेश झाल्यापासून काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव कमी झाला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीपासूनच या भागात शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांत सामाजिक कामांची सुरुवात केली होती. विशेषतः चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा सुरू केल्या होत्या. संघाच्या संस्कृतिकरणाचे काम या भागात बऱ्याच काळापासून चालू आहे. 

अलीकडच्या काळात चहा मजुरांनी राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत. त्यांतून इथे चहा मजुरांचे राजकारण उभे राहिले आहे. याचाच भाग म्हणून चहा मजूर जमातींना आदिवासी जमातीचा दर्जा देणे, चहाच्या मळ्यात दैनंदिन मजुरीत वाढ करणे या दोन प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात चहा मजुरांच्या दैनंदिन मजुरीत वाढ करून ती 351 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले गेले तर भाजपने 2016मध्ये सत्तेत आल्यानंतर या मजुरीत 137वरून 167 इतकी वाढ केली. पुन्हा एकदा सत्तेत आल्यास प्रतिदिन मजुरी 351 रुपये करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिले. 

डिसेंबर 2019मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनात चहा मजुरांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्याच वेळेस चहा मजुरांसाठी काम करणाऱ्या संघटना यात ऑल आदिवासी स्टुडन्ट्‌स असोसिएशन ऑफ आसाम (एएएसएए) व आसाम टी ट्राइब्ज स्टुडन्ट्‌स असोसिएशन (एटीटीएसए)  यांनी सरकारपुढे काही मागण्या मांडल्या. त्यांत चहा मजुरांना आदिवासी जमातीचा दर्जा देण्यात यावा आणि चहा मजुरांच्या प्रतिदिन मजुरीत वाढ करण्यात यावी या प्रमुख मागण्या होत्या. 

जानेवारी 2021मध्ये निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला पुन्हा या मागणीचा जोर वाढला आणि फेब्रुवारी 2021मध्ये देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘चहा बगीचा धन पुरस्कार मेला’ योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली. या योजनेनुसार राज्यातील सात लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या चहा मजुरांच्या बँकेच्या खात्यांत थेट तीन हजार जमा होणार होते. या योजनेचा परिणाम राज्याच्या निवडणुकीवर झाला. राज्यात प्रभावी असणाऱ्या ‘आसाम चहा मजदूर संघ’ या संघटनेचे प्रमुख रुपेश गोवला यांनी भाजपला पाठिंबा दिला त्यामुळे चहाच्या मळ्यात पुन्हा एकदा कमळ उगवले.

विकासाचे राजकारण आणि शासकीय योजनांची लोकप्रियता 
राज्यातील भाजपच्या विजयात विकास योजनांची आणि शासकीय योजनांची लोकप्रियतादेखील महत्त्वाची राहिली आहे. भाजपने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या आंदोलनानंतर भाजपने आपली सगळी ऊर्जा ही ‘विकासकामे करणारा पक्ष’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्यात खर्ची केली. ‘रस्ते बनवा व मत मिळवा’ असे धोरण राज्य सरकारने जणू काही आखले होते. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळात राज्यात सतरा हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्यात आले आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भाजपने एकूण दहा हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले असल्याचा दावा आपल्या प्रचारात केला. ब्रह्मपुत्रा नदीवर दोन नवे पूल बांधणे, चहाच्या मळ्यांत रस्ते बांधणे हे मुद्देही प्रचारात आणले गेले. 

राज्य सरकारच्या काही योजनादेखील आसाममध्ये लोकप्रिय झाल्या आहेत. यात अरुणोदयी योजना महत्त्वाची आहे. ऑक्टोबर 2020मध्ये या योजनेची सुरुवात झाली. गरीब कुटुंबांना 830 रुपये प्रतिमहिना थेट लाभ देणारी ही योजना आहे. राज्यातील सतरा लाख कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा मिळाला. ‘प्रग्यान भारती’ ही दुसरी योजनाही लोकप्रिय ठरली. या योजनेद्वारे बारावी पास झालेल्या मुलींना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी दुचाक्या देण्यात आल्या. मुलींसाठीची ही योजना लोकप्रिय ठरल्यामुळे या निवडणुकीत भाजपने बारावी पास झालेल्या मुलांना बुलेट देण्याचे आश्वासन दिले. विकासकामांमुळे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे भाजपची प्रतिमा ही विकास करणारा पक्ष म्हणून झाली आणि त्यामुळेच पक्षाला राज्यात पुन्हा एकदा संधी मिळाली.

विभागनिहाय निकाल 
राज्यात भाजपला मिळालेल्या विजयाचे आकलन करून घेताना राज्यातील स्थानिक संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी राज्याचे विभाग विशेषतः बराक खोरे, तळ आसाम आणि अप्पर आसाम यांचे स्थानिक राजकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. बराक खोरे हे आसाम राज्याचा दक्षिण भाग. बराक खोरे आणि तळ आसाम या दोन विभागांत अनेक मुस्लीमबहुल जिल्हे आहेत. बोडोलँडचा भागही या विभागात येतो. बोडोलँड या प्रदेशावर आपली पकड बसवण्यासाठी भाजपने या भागात असणाऱ्या बोडोलँड पिपल्स फ्रंटचे (बीपीएफचे) वर्चस्व कमी करण्यासाठी डिसेंबर 2020मध्ये बोडोलँड टेरिटोरिअल रिजन या स्वायत्त काउन्सिलच्या झालेल्या निवडणुकीत युनायटेड पिपल्स पार्टी लिबरल (युपीपीएल) या पक्षाशी आघाडी करून या काउन्सिलवर आपला प्रभाव निर्माण केला आणि यूपीपीएलच्या प्रमोद बोरो यांना काउन्सिलचे अध्यक्षपद बहाल केले. त्याची परिणती म्हणून यूपीपीएलने विधानसभेत भाजपसोबत आघाडी केली. 

बोडोलँडच्या प्रदेशात यूपीपीएलला सहा विधानसभा जागांवर विजय प्राप्त झाला. याचा फटका काँग्रेस आघाडीत सामील झालेल्या बोडोलँड पिपल्स फ्रंटलाबसला आणि बीपीएफला केवळ चार जागांवर समाधान मानावे लागले. तळ आसाममध्ये भाजपपेक्षा काँग्रेस आघाडीला मिळालेल्या (46.16 टक्के) मतांचे प्रमाण अधिक आहे तर बराक खोऱ्यात भाजप आघाडीला 47.25 टक्के इतकी मते मिळाली तर 11 जागांवर विजय मिळाला. 

बराक खोऱ्यात एकूण 20 विधानसभा मतदारसंघ येतात. हे खोरे बंगाली व आसामी भाषिक लोक यांच्यात विभागले आहे. बराक खोऱ्याच्या दक्षिण भागात बहुसंख्याक बंगाली भाषिक आहेत आणि या भागातील तीन जिल्ह्यांत बद्रुद्दीन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंटचा प्रभाव आहे तर बराक खोऱ्याचा उत्तरेकडील भाग म्हणजे मध्यम आसाम या भागात आसामी व बंगाली हिंदू भाषिक लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. यात भाजपचा प्रभाव वाढत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा बंगाली भाषिक हिंदूंच्या बाजूने असल्यामुळे या भागात भाजप आघाडीला अधिक जागा मिळाल्या. 

अप्पर आसाम या भागात 56 विधानसभा मतदारसंघ येतात. हा भाग पूर्वीचा, काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व असणारा पारंपरिक भाग होता. या भागात चहाचे मळे, विविध आदिवासी जमाती आहेत. या भागात भाजपने काही जमातींना आदिवासींचा दर्जा बहाल करून त्यांना आपले पाठीराखे बनवले आहे. त्यांनी मोटोक, मोरान आणि कोछ-रोजबोन्गिश यांना आदिवासी जमातीचा दर्जा बहाल केला तर या समुदायांना स्वतंत्र, स्वायत्त काउन्सिल दिल्या. तसेच या भागातील चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांना थेट लाभ देणारी योजना आखली... त्यामुळे या भागात भाजपला राज्यातील सर्वाधिक म्हणजे 43 जागा मिळाल्या तर 46 टक्के मते मिळाली. काँग्रेस पक्षाला केवळ 12 जागांवर समाधान मानावे लागले.

तक्ता क्रमांक 02 - आसाम विधानसभा निवडणूक 2021 - विभागनिहाय निकाल 

असमिया अस्मितीचे सांप्रदायिक राजकारण 
आसाममधील भाजपचा सलग दुसरा विजय हा महत्त्वपूर्ण आहे. स्थानिक पातळीवरील समीकरणे आखून स्वतःला राज्यातील प्रादेशिक अस्मितेशी जोडत भाजप आपले सांप्रदायिक राजकारण करत आहे. याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदपट (एनसीआर) हे दोन कायदे. या माध्यमातून भाजपने राज्यात बंगाली मुस्लीमविरुद्ध असमिया अस्मिता अर्थात खिलोन्जीया असे राजकीय द्वंद्व निर्माण केले आहे. (याचे विश्लेषण 'असमिया अस्मितेचा हिंदुत्ववादी आविष्कार' पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध या दोन लेखांमधून केले आहे.) 

बंगाली मुस्लीम हे बाहेरचे आहेत आणि ते घुसखोर आहेत अशी स्पष्ट भूमिका भाजपने घेतली आहे. राज्यात काँग्रेस पक्षाने बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षासोबत आघाडी केल्यामुळे काँग्रेस पक्षाला मत म्हणजे आसामच्या दुश्मनाला मत असे चित्र निर्माण केले आणि यात भाजप यशस्वी होताना दिसत आहे. यातूनच भाजपने लँड जिहादची घोषणा केली. 

राज्यातल्या विशिष्ट भाषिक व धर्मीय लोकांना घुसखोर, बाहेरचे म्हटल्यावर आसाममधील जमिनीवर त्यांचा कोणताच अधिकार राहत नाही... त्यामुळे त्यांच्या जमिनी घेऊन राज्यातल्या मूलनिवासी लोकांना दिल्या पाहिजेत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. या भूमिकेचेच प्रतिबिंब राज्य सरकारच्या 2019च्या जमीन धोरणात पडले आहे. एकूणच आसामच्या विधानसभा निवडणुकीत हिंदू विशेषतः असमिया अस्मिताविरुद्ध बंगाली मुस्लीम असे स्पष्ट ध्रुवीकरण झालेले दिसून येते. 

एकंदरीत भाजपने आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या राजकीय मंचावरील स्थानिक मुद्द्यांना राष्ट्रीय चित्र जोडले असले तरी राज्यातील विविध भाषिक, वांशिक अस्मितेला नजरेआड करणारे राजकारण भाजपला भविष्यात पेचात आणणारे ठरू शकेल. 

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com

(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

'पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूका- 2021' या लेखमालेतील इतर लेखही वाचा

केरळ - द्विध्रुवी आघाड्यांमधील तीव्र सत्तास्पर्धा 

पुद्दुचेरी - दुर्लक्षित प्रदेशातील 'आभासी' निवडणूक

असमिया अस्मितेचा हिंदुत्ववादी आविष्कार : पूर्वार्ध

असमिया अस्मितेचा हिंदुत्ववादी आविष्कार : उत्तरार्ध 

तमीळनाडू - द्रविडिअन आघाड्यांमधील नवीन सत्ता संघर्ष

पश्चिम बंगाल – मोदीविरुद्ध ममतांचा संघर्ष 

सत्ताविरोधी भावना आणि स्टॅलिनच्या नेतृत्वाचा द्रमुक आघाडीस लाभ

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 आसाम केदार देशमुख Series Election Assam Kedar Deshmukh Load More Tags