‘काम की राजनीती’ काम करेगी?

भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मुख्य लक्ष्य केले आहे. कॅगच्या अहवालावरून भाजपने राजकीय गदारोळ केला. कॅग अहवालात अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थान नूतनीकरणाच्या कामावर रु. ३३ कोटी खर्च केल्याचा उल्लेख असल्यामुळे कॅगचा अहवाल सादर करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा आग्रह भाजपने धरला होता. यासाठी भाजपने न्यायालयातदेखील धाव घेतली. मात्र, न्यायालयाने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचे आदेश देण्यासंदर्भात न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

भाजपच्या राजकीय विजयाच्या घौडदौडीतून जी राज्ये निसटली आहेत, त्यांत दिल्लीचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. विशेषतः :२०१४ मध्ये सत्तापालट होऊन दिल्लीत नरेंद मोदी यांचे सरकार सत्तेत आले, पण त्याच दिल्लीत त्यांच्या पक्षाला मात्र सत्तेपासून दूर राहावे लागले. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या रूपाने आम आदमी पक्षाचे सरकार जवळपास १० वर्षांपासून सत्तेत आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील मतदान अवघ्या काही दिवसांवर आले आहे, दिल्ली विधानसभा निवडणूक ही प्रामुख्याने आम आदमी पक्ष (येथून पुढे ‘आप’), भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांमध्ये आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत (२०२०) कॉंग्रेस पक्षाला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत एकाही जागेवर विजय संपादित करता आला नाही, तर भाजपला केवळ ८ जागांवर समाधान मानावे लागले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठे राजकीय यश देशभर मिळाले असतानादेखील भाजपला दिल्लीतील पराभवास सामोरे जावे लागले, यंदाच्या २०२५ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत हाच कल दिसतो की, त्यात बदल होईल हे ८ फेब्रुवारीच्या निकालातून अधिक स्पष्ट होईल. दिल्ली विधानसभा निवडणूक ही आप आणि भाजप यांच्यात थेट होत आहे. कॉंग्रेस पक्ष अजून तरी राजकीय स्पर्धेच्या परीघावर आहे.

कल्याणकारी योजना आणि निवडणूक
अलीकडच्या काळात निवडणुका समोर ठेवून कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्याची राजकीय प्रथा अधिक मजबूत झाली आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणूकदेखील त्यापासून दूर राहिलेली नाही. याची प्रचीती राजकीय पक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यातून येते. दिल्लीतील आप, भाजप आणि कॉंग्रेस या तीनही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात वैयक्तिक लाभाच्या योजना प्रामुख्याने केंद्रस्थानी राहिलेल्या आहेत. यात स्त्रियांना थेट आर्थिक साहाय्य देणाऱ्या योजना, मोफत वीज, सिलेंडर, बेरोजगार तरुणांना बेरोजगार भत्ता, मोफत अन्नधान्य, विद्यार्थ्यांना मोफत बस-मेट्रो प्रवास इ. घोषणा केल्या. विशेषत: ‘आप’ने जाहीर केलेल्या दिल्लीतील ऑटोरिक्षाचालकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी एक लाख रुपये मदत, १० लाख रुपयांचा मोफत विमा काढणे, ५ लाखांचा अपघात विमा इ. घोषणा अधिक आकर्षक ठरत आहेत. ‘आप’ने ‘केजरीवाल की गारंटी’ या नावाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.

दिल्लीत मागील एका दशकापासून सत्तेत असलेल्या ‘आप’ने ज्या कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली त्यातील अनेक घोषणा अंमलात आणल्या आहेत, हे ‘आप’च्या राजकीय यशामागचे प्रमुख सूत्र राहिलेले आहे. यामुळे पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘काम की राजनीती’ यावर अधिक भर दिलेला आहे. विशेषत: त्यांनी उभ्या केलेल्या शाळा, ‘मोहल्ला क्लिनिक’ प्रभावीपणे काम करण्याच्या मुद्द्यावर पक्षाने त्याचे राजकीय भांडवल उभे केले आहे. याच जोरावर ‘आप’ने मागील १५ वर्षांपासून भाजपची सत्ता असलेल्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या २०२२ सालच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने मोठा विजय मिळवला.

भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आप
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून ज्या पक्षाचा जन्म झाला, त्याच पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लागले आणि पक्षाच्या बड्या नेत्यांना, खुद दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनाही तुरुंगात जावे लागले. मद्य घोटाळ्यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर काही मंत्र्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागले. पक्षाच्या काही मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. एकीकडे पक्षाच्या बड्या नेत्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागत होते, तर दुसरीकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे आतीशी यांना देण्यात आली. पक्षातील हे बदल ‘आप’ला आव्हानात्मक ठरणारे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या प्रचार सभेतून आपवर भ्रटाचाराचे आरोप करत आप हा पक्ष ‘आपदा पक्ष’ आहे असा उल्लेख केला आहे. तर अमित शहा यांनी ‘आप’ला ‘अवैध आमदनीवाली पार्टी’ असेही म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घराला शीशमहल असेही संबोधले आहे. शीशमहल म्हणताना त्यास मोगल साम्राज्याचा संदर्भदेखील येतो. मोदी यांच्या या आरोपास प्रत्युत्तर देतांना ‘आप’ने मोदींच्या पंतप्रधान निवासस्थानावर रु. २७०० कोटी इतका पैसा खर्च केल्याचा आरोपदेखील केला आहे.

दिल्ली विरुद्ध केंद्र सरकार
दिल्लीतील सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयास राजकीय विरोध करण्यात किंवा एखादा निर्णय थोपवून धरण्यात तेथील नायब राज्यपालांची महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे. त्यामुळे आप आणि केंद्रातील भाजप यांच्यात सातत्याने संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्ली या राज्याची शासनव्यवस्था ही इतर राज्यांपेक्षा वेगळ्या स्वरुपाची असणे हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. केंद्रशासित प्रदेश असणाऱ्या दिल्लीला ६९ व्या घटना दुरुस्तीने राज्यघटनेच्या ‘कलम २३९ एए’ नुसार National Capital Territory of Delhi (दिल्लीचा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश) म्हणून घोषित करण्यात आले व स्वतंत्र विधिमंडळाची तरतूद करण्यात आली. यात पोलीस प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था, जमीन याबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारकडे बहाल करण्यात आले.

२०१४ पर्यंत दिल्लीत सत्तेत असणारे पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष जवळपास एकच असल्यामुळे दिल्लीच्या शासनव्यवहाराचे प्रश्न तेवढे उपस्थित झाले नव्हते. पण केंद्रात भाजपचे सरकार आणि राज्यात आम आदमी पक्षाचे सरकार यामुळे दोन्ही पक्षांत राजकीय संघर्ष निर्माण झाले. हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे तीन विषयांच्या बाबतीतील अधिकार निर्विवाद ठेवून दैनंदिन प्रशासनाच्या बाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली सरकारला असल्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. पण केंद्र सरकारने सन २०२१ व २०२३ मध्ये कायदा पारित करून दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या संमतीशिवाय दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाला निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय घेतला गेला.

यातून केंद्रातील भाजप आणि दिल्लीतील आप असा राजकीय संघर्ष मागील १० वर्षांपासून दिल्लीतील जनता पाहते आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्याची बदली करण्याचा अधिकार उरत नाही, हे करण्यापूर्वी नायब राज्यपालांचा अर्थात केंद्र सरकरचा होकार असेल तर निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकते. भाजप आपल्या प्रचारातून एक महत्त्वाचा संदेश देण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे, जर आप हा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला तर, केंद्रातील सरकार पक्षाला काम करू देणार नाही. या राजकीय संदेशाचा परिणाम हा भाजपच्या बाजूने जनमत जाते की भाजपच्या विरोधात जाते हे निकालातून दिसून येईल.

दिल्लीच्या राजकारणातील पूर्वांचली
(पूर्वांचलचा मुद्दा निवडणुकीतील प्रमुख केंद्रबिंदू)

दिल्लीच्या राजकारणात पूर्वांचली लोकांचे महत्त्व अधिक आहे. पूर्वांचल म्हणजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहार या राज्यांतून दिल्लीत स्थलांतरित झालेल्या लोकांना एकत्रितपणे पूपूर्वांचली म्हटले जाते. दिल्लीत साधारपणे पूर्वांचली लोकांची लोकसंख्या जवळपास ३० टक्के असल्याचा अंदाज आहे. यामुळे दिल्लीतील राजकीय पक्षांनी पूर्वांचली लोकांची स्वतंत्र अशी आघाडी, संघटन यंत्रणा उभी केली आहे. यातून मतदार आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करीत असतात. विधानसभा निवडणुकीत पूर्वांचलींचे राजकीय महत्त्व असल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात पूर्वांचली लोकांच्या प्रश्नासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. ‘आप’ने १० पूर्वांचली उमेदवारांना निवडणुकीत उभे केले तर भाजपने ११ उमेदवारांना उमेदवारी घोषित केली.

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या पूर्वांचली आघाडीने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरावर मोर्चा काढून केजरीवाल यांनी पूर्वांचली लोकांचा ‘बाहेरचे’ असा उल्लेख केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून दिल्लीच्या राजकारणात पुर्वांचलींपूर्वांचली लोकांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. या मुद्द्याचा ‘आप’ला फटका बसण्याची दाट शक्यता दिसून येते.

एकंदरीत, आम आदमी पक्ष विरुद्ध इतर पक्ष असा राजकीय रंग निवडणुकीला आला आहे. ‘आप’ कॉंग्रेस पक्षासोबत आघाडी करण्याच्या विरोधात आहे, त्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाने ‘आप’च्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, लोकसभा निवडणुकीत असलेली ‘इंडिया’ आघाडी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत टिकलेली नाही. कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना भाजपकडून राजकीय रसद मिळत असल्याचा आरोप ‘आप’ करीत आहे, तर कॉंग्रेस पक्ष ‘आप’ला भाजपची ‘बी’ टीम म्हणून हिणवत आहे. या राजकीय दावे-प्रतिदाव्यांमध्ये भाजपचे राजकीय पारडे वरचढ ठरू शकते.

‘आप’ची राजनीती जरी कामाची असली तरी राजकीय संघटनाच्या पातळीवर पक्ष मागील १० वर्षांमध्ये संरचनात्मक पद्धतीने मजबूत झालेला नाही. पक्ष राजकीय प्रतीकांचा अधिक वापर करून आपली वैचारिक भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असतो, पण त्यात अनेक अंतर्विरोध आहेत. २०२० सालच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी केजारीवालांनी स्वत:ला हनुमानभक्त म्हणून घेणे असेल, किंवा भारतीय चलनावर लक्ष्मी व गणपतीचे चित्र छापण्याची केलेली मागणी असेल, तुरुंगवासात भगवद्गीता वाचली असे सांगणे असेल, आपचे राजकारण हे भाजपच्याच राजकीय व्यवहाराच्या चौकटीत वावरत आहे. एकंदरीत, आम आदमी पक्ष सोयीचे राजकारण करत आहे. एकीकडे राज्यात भाजपचा विरोध करायचा तर संसदेत भाजपच्या विरोधात उघड भूमिका घेण्यापासून पळ काढायचा आणि दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भागतसिंग यांच्या तसबिरी आपल्या कार्यालयात लावून त्यांच्या विचारांचे वारसदार आहोत, असे सांगायचे, पण पक्षाचा व्यवहार मात्र यापेक्षा विसंगत दिसून येतो.

दिल्ली मंत्रीमंडळात असलेले राजेंद्र पाल गौतम यांनी हजारोंच्या संख्येने बौध्द धर्म स्वीकारला आणि त्यानंतर त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, दिल्लीत दलित व मुस्लिमांच्या विरोधात घडलेल्या हिंसक घटनेच्या बाबतीत ‘आप’ने कोणतीच कठोर भूमिका घेतली नाही. बिलकीस बानोच्या बाबतीतही ‘आप’ने भूमिका घेतलेली नाही.

अशा अस्थिर भूमिकेमुळे हेच दिसत राहते की, आम आदमी पक्ष हा डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारातील सामाजिक न्याय व समतेचे मूल्य असेल किंवा भगतसिंगांना अभिप्रेत असलेला ऐहिक राष्ट्रवाद असेल, या विचारांपासून कोसों दूर आहे. वैचारिक भूमिका ठाम नसलेल्या आम आदमी पक्षाने मागील १० वर्षांपासून केलेल्या ‘कामाचे राजकारण’ निवडणुकीत काम करेल का, हे आठवडाभरात कळेलच.

दिल्ली विधानसभा निवडणूक पक्षनिहाय मतविभागणी