प्रादेशिक पक्षाला जनादेश

झारखंड मुक्ती मोर्चाला मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत पाच टक्के अधिक मते मिळालेली आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे मित्रपक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या जागांमध्ये वाढ झाली नसली तरी मतांच्या संख्येत मात्र दोन टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाला चार जागांवर विजय प्राप्त करता आला. भाजपला मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतांचे प्रमाण तेवढेच राहिले असले तरी चार जागांचे नुकसान झालेले आहे. झारखंड सारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या राज्यात प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता येणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असलेले झारखंड हे देशातील एक महत्त्वाचे राज्य आहे. झारखंड राज्यातील जनतेने राज्यातील सत्तेवर असणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या बाजूने जनादेश दिलेला आहे. अर्थात ‘इंडिया’ आघाडीने राज्यातील सत्ता कायम ठेवण्यात यश मिळविले आहे. 81 मतदारसंघ असलेल्या या विधानसभेत सर्वाधिक 34 जागा झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाला मिळाल्या.

झारखंड राज्याची विधानसभा निवडणूक ही इंडिया आघाडी (यात राज्यातला प्रमुख असलेला पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चा, कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (एमएल गट) इ.) आणि भाजप पुरुस्कृत एनडीए आघाडी (भारतीय जनता पक्ष, जनता दल (संयुक्त), लोक जनशक्ती पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडन्ट युनिअन- एजेएसयु) या दोन आघाड्यांमध्ये प्रमुख लढत झाली.

झारखंड मुक्ती मोर्चाला सर्वाधिक 34 जागांवर विजय प्राप्त झाला आहे. तर राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय जनता पक्षाला 21 जागा मिळाल्या आहेत. इंडिया आघाडीतील कॉंग्रेस पक्षाला 16, राष्ट्रीय जनता दलास 4 तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला 2 जागांवर विजय संपादित करता आला. तर भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीतील जनता दल (संयुक्त), लोक जनशक्ती पार्टी, एजेएसयु या घटक पक्षांना प्रत्येकी एका जागे यश मिळवता आले.

भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीने केंद्र सरकारने राबविलेल्या योजना व केंद्र शासनाचा कारभार तर राज्यातील सत्ताधारी असणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चाने व सहकारी पक्षांनी (इंडिया आघाडीने) सत्तेत असतांना राबविलेल्या योजना व धोरणांवर ही विधानसभेची निवडणूक लढवली असली तरी, राज्यातील सत्तेची समीकरणे जुळवतांना केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या देशात प्रबळ असा राजकीय पक्ष म्हणून प्रस्थापित झालेल्या भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील सत्ता समीकरणे जुळविण्यासाठी राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी करण्याच्या राजकीय खेळींची सुरवात विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वीच केली होती. यात जमीन गैरव्यवहारात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा हात असल्याच्या संशयावरून अटक होणे असेल किंवा झारखंड मुक्ती मोर्चा मधील चम्पाई सोरेन यांचा भाजपात प्रवेश असेल ह्या राजकीय घडामोडींना विधानसभेच्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी होती.

हेमंत सोरेन यांची अटक आणि राज्याचे राजकारण
राज्याची विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असतांना जानेवारी 2024 च्या शेवटी हेमंत सोरेन यांना ईडीने एका जमीन गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली अटक केली. यानंतर राज्यातील सूत्रे अचानक बदलली. अटक होण्यापूर्वी हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देऊन पक्षातील ज्येष्ठ व्यक्ती चम्पाई सोरेन यांना मुख्यमंत्री पदी नेमले. राज्याच्या राजकारणात हेमंत सोरेन यांचे नसणे हे भाजपला लाभदायक ठरले. एप्रिल-मे मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला आठ जागांवर विजय मिळाला. तर झारखंड मुक्ती मोर्चाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागले. चम्पाई सोरेन यांच्याकडे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेतृत्व आल्यानंतर पक्षाला अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन ह्या राज्याच्या राजकारणात अधिक सक्रीय झाल्या. पक्षाचेपण राज्यातील मोठे निर्णय व पक्षाचा दैनंदिन व्यवहार, धोरणे हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन ह्या घेत होत्या. कल्पना सोरेन यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी यात्रा काढून स्त्रियांमध्ये लोकप्रियता मिळवली होती आणि त्यांच्याविषयी लोकांमध्ये आदर वाढत होता.

जमीन गैरव्यवहाराच्या खटल्यातून हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने जून 2024 मध्ये जमीन मंजूर करताच हेमंत सोरेन यांनी जुलै महिन्यात पुन्हा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळला. चम्पाई सोरेन यांना पदाचा त्याग करावा लागला. यानंतर चम्पाई सोरेन यांनी पक्षात बंडाळी करून भाजपसोबत हातमिळवणी केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेसोबत जे राजकीय नाट्य घडले तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षात होऊन पक्ष दोन गटात विभागला गेला आणि त्याचा फायदा केंद्रातल्या सत्ताधारी असणाऱ्या भाजपला मिळेल अशी राजकीय समीकरणे आखण्यात आली पण पक्ष व संघटनेवरील हेमंत सोरेन यांच्या पकडीमुळे तसे घडले नाही.

चम्पाई सोरेन यांच्या बंडाळीला आज जरी फारसे यश प्राप्त झाले नसले तरी भाजपला चम्पाई सोरेन यांच्या रूपाने मोठे नेतृत्व मिळाले आहे. 2024 ची विधानसभा निवडणूक ही चम्पाई सोरेन यांची सातवी विधानसभा निवडणूक आहे. त्यांना ‘Tiger of Kolhan’ (कोल्हानचा वाघ) असेही म्हटले जाते. कारण राज्याच्या कोल्हान प्रदेशात चम्पाई सोरेन यांचा प्रचंड प्रभाव आहे. त्यांच्या माध्यमातून भाजपला या भागात राजकीय प्रभाव निर्माण करता आला. भविष्यात राज्याच्या राजकारणात चम्पाई सोरेन यांना मोठा अवकाश उपलब्ध होऊ शकतो.

‘रोटी, बेटी आणि माटी’ आणि धार्मिक ध्रुवीकरण
झारखंडमध्ये निवडणुकीच्या राजकारणातून आदिवासींमध्ये धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण घडवून आणण्याचा प्रयत्न विधानसभा निवडणुकीतून झाला आहे. एकीकडे आदिवासी आणि ज्या आदिवासींनी ख्रिस्ती धर्मात प्रवेश केलेला आहे, अशांमध्ये ध्रुवीकरण घडवून आणणे. तर दुसरीकडे हिंदू आणि मुस्लीम हा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पारंपरिक राजकारण उभे करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झालेला आहे.

जनजाती सुरक्षा मंच ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न संस्था आहे. या संस्थेने डिसेंबर 2023 मध्ये रांचीमध्ये एक भव्य मोर्चा काढला होता. या मोर्च्यातली प्रमुख मागणी “ज्या आदिवासींनी इस्लाम किंवा ख्रिस्ती धर्मात प्रवेश केला आहे, त्या आदिवासी जमातींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून बेदखल करण्यात यावे अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी म्हणजे राज्यातील आदिवासींना संवैधानिक अधिकारापासून बेदखल करण्याचा हा प्रयत्न होता.

या मोर्च्याला उत्तर देण्यासाठी राज्यातील आदिवासी एकता महारॅली फेब्रुवारी 2024 मध्ये काढली होती.या मोर्च्यात राज्यातील अनेक आदिवासी संघटनांनी सहभाग नोंदवला होता. यात त्यांनी आदिवासींचे कोणत्या धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करण्यास विरोध दर्शविला होता आणि याचा परिणाम म्हणून मे 2024 मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत आदिवासी बहुल प्रदेशातील पाच लोकसभा मतदारसंघांत (खुन्ति, लोहारडागा, चैबासा, राजमहाल आणि दुमका) भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला होता.

राज्यातील सरना (आदिवासी प्रथा परंपरा जपणारा पण धर्माने हिंदू नसणारा समाज) आणि ख्रिस्ती आदिवासी यांच्यातील सामाजिक सलोखा कोलमडावा आणि राजकीय ध्रुवीकरण करता यावे अशी रणनीती आखली जात होती. पण राज्यातील आदिवासींनी या राजकीय धोरणाला हद्दपार केले.

राज्यातील भाजपच्या ‘रोटी, बेटी आणि माटी’ या प्रचाराच्या विरोधात झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि कॉंग्रेस आघाडीने ‘जल, जमीन आणि जंगल’ हा नारा देऊन भाजपच्या राजकीय धोरणाचा बिमोड केल्याचे दिसून येते आणि याच मुद्द्याला राज्यातील आदिवसी समूहांनी पाठिंबा दर्शवला.

लोकसभा 2024 च्या निवडणुकीपासून झारखंडमध्ये भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण अधिक आक्रमकपणे पुढे आणले. लोकसभा निवडणुकीपासून आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी अधिकाधिक प्रचारसभा झारखंडमध्ये घेतल्या आहेत. हेमंत बिस्वा सरमा यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभेतून भाजपच्या नेत्यांनी राज्यातील मुस्लीम हे बांगलादेशी घुसखोर आहेत, राज्यातला संथाल प्रदेश हा लवकरच छोटा बांगलादेश बनेल अशा घोषणा दिल्या. लोकसभेत झारखंड राज्यातून प्रतिनिधित्व करणारे खासदार निशिकांत दुबे यांनी लोकसभेत भाषण करतांना असे म्हटले होते की, पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद, मालदा तर बिहारच्या कटिहार, किशनगंज या जिल्ह्यांना लागून असलेला राज्यातील भागात घुसखोर बांगलादेशी मुस्लिमांची संख्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण घटत आहे. यामुळे केंद्र सरकारने झारखंड राज्याच्या या प्रदेशाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी लावून धरली होती.

एकीकडे राज्यात धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण उभे केले होते. पण मुळातच राज्यात वास्तव्य करणाऱ्या मुस्लिमांचा सामाजिक-राजकीय इतिहास प्रदीर्घ मोठा आहे. काही अभ्यासकांनी आपल्या संशोधनातून ही तथ्ये पुढे आणलेली आहेत. डी. डी. दिवाकर यांनी आपल्या Bihar Through the Ages (1958) या पुस्तकात छोटा नागपूर प्रांतात आदिवासी समूहांसोबत याभागातील मुस्लिमांचा अधिवास 800 वर्षांपासून असल्याचा दाखला त्यांनी आपल्या पुस्तकात दिलेला आहे. झारखंड स्वतंत्र राज्याच्या आंदोलनात राज्यातील मुस्लिमांनी देखील सहभाग घेतलेला होता. अभिक भट्टाचार्य यांनी The Jharkhand Andolan: A Silencing of Muslim Voice(s) या आपल्या संशोधनातून हे दाखवून दिले आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पक्षाच्या प्रचाराचे ब्रीदवाक्य असलेल्या ‘रोटी, बेटी आणि माटी’ मधील बेटीच्या संरक्षणासाठीचे आव्हान प्रचार सभेतून केलेले आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी आपल्या प्रचार सभांतून “आदिवासींच्या मुलींचे आंतरधर्मीय विवाह मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. आदिवासी मुलींसोबत विवाह करून आदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचे षड्यंत्र राज्यात घुसखोरी केलेले बांगलादेशी मुस्लीम रचत आहेत. असा कांगावादेखील भाजपने केला.

कल्याणकारी योजना
भाजपने केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे भांडवल प्रचाराच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला. पण यात हेमंत सोरेन यांच्या सरकारने अंमलात आनलेली ‘मुख्यमंत्री मैय्या सन्मान योजना’ अधिक लोकप्रिय ठरली. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 18 ते 50 वयोगटातील स्त्रियांना दरमहा रु. एक हजार इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाते. यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत स्त्रियांच्या मतदानाचे प्रमाण वाढले आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार राज्यातून 91.16 लाख स्त्रियांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे, तर 85.64 लाख पुरुषांनी मतदान केले. एकूणच स्त्री मतदानाचे प्रमाण 70.46 टक्केपुरुषांच्या मतदानाचे प्रमाण 65 टक्के इतके आहे. पाच महिन्यापूर्वी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्त्री मतदानाचे प्रमाण 68 टक्के, तर पुरुष मतदानाचे प्रमाण 63 टक्के होते.

राज्यात हेमंत सोरेन यांना पुन्हा जनादेश मिळाल्यामुळे डिसेंबर 2024 पासून मुख्यमंत्री मैय्या सन्मान योजनेत वाढ करून प्रति महिना रु. 2500 इतके करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

एकंदरीत, झारखंड मुक्ती मोर्चाला मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत पाच टक्के अधिक मते मिळालेली आहेत. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे मित्रपक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला मिळालेल्या जागांमध्ये वाढ झाली नसली तरी मतांच्या संख्येत मात्र दोन टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. राष्ट्रीय जनता दलाला चार जागांवर विजय प्राप्त करता आला. भाजपला मागील विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतांचे प्रमाण तेवढेच राहिले असले तरी चार जागांचे नुकसान झालेले आहे. झारखंड सारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्ती असलेल्या राज्यात प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता येणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. या निकालातून असे दिसून येते की, राज्यातील आदिवासींचा पाठिंबा अजूनही राज्यातील प्रादेशिक पक्षास विशेषत: झारखंड मुक्ती मोर्चाला मिळालेला आहे.