राजस्थानमधील काँग्रेसचा पराभव प्रस्थापितविरोधी लाटेपेक्षा पक्षांतर्गत होणारी गटबाजी, भाजपची रणनीती विशेषत: स्थानिक पातळीवर पक्षाचे सुयोग्य नियोजन व काम, नरेंद्र मोदी, केंद्रसरकारच्या थेट आर्थिक लाभाच्या योजना इ. मुद्दे भाजपच्या विजयासाठी सहाय्यक ठरली आहेत. काँग्रेसने भाजपच्या रणनीतीला जातजनगणनेच्या मुद्द्यावरून हिंदुत्ववादी राजकारणाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. जातजनगणनेचा मुद्दा स्थानिक पातळीवर नेण्यात व त्याचे पुरेसे राजकीय भांडवल करण्यात काँग्रेसचे नेते कमी पडले. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आली असताना भाजपला मिळालेला हा विजय लोकसभा 2024 च्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर करणारा ठरू शकतो.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला राजस्थान राज्य काबीज करण्यात मोठे यश मिळाले आहे. राज्याच्या निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणतेही नाव पुढे न करता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले. पुन्हा एकदा मोदींची गॅरंटी हीच पक्षाच्या विजयाची हमी ठरली. राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 41 टक्के मते मिळवून राज्यातील 115 विधानसभा जागांवर विजय प्राप्त केला, तर सत्ताधारी असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला 39.53 टक्के मते मिळाली असून केवळ 69 जागांवर पक्षाला समाधान मानावे लागले आहे. 1993 नंतर राज्याच्या राजकारणाचे एक प्रबळ वैशिष्ट्य राहिले आहे, ते म्हणजे राज्यातील द्विपक्षीय स्पर्धा. ती प्रामुख्याने काँग्रेस आणि भाजप या पक्षात राहिली आहे. या द्विपक्षीय स्पर्धेतून प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत सत्ताबदलाचा रिवाज निर्माण झाला. राजस्थानची ही विधानसभा निवडणूक देखील यास अपवाद ठरली नाही. राजस्थानमधील भाजपचा विजय आणि काँग्रेसचा पराभव याबाबत वेगवेगळी कारणे आहेत, त्याचा आढावा प्रस्तुत लेखाच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताबदलाचा रिवाज पार पडला त्या सत्ताबदलाच्या मागे मुद्देदेखील कारणीभूत ठरतात. राज्यातील जनता अशोक गेहलोत यांच्या कामगिरीबाबत समाधानी असली तरी सरकारच्या कामगिरीबाबत मात्र जनता असमाधानी दिसून आली. याबाबत दिल्लीस्थित सीएसडीएस-लोकनीती या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून काही मुद्दे पुढे येतात. राज्यातील 57 टक्के लोकांनी राज्यातील भ्रष्टाचार तर 10 मतदारांमागे 7 मतदारांनी स्त्रियांच्या सुरक्षिततेला महत्त्व दिले, तर बहुतांश लोकांनी राज्यात झालेले पेपर लिक प्रकरण सत्ता बदलण्यासाठी महत्त्वाचे वाटते. इ. मुद्दे गेहलोत सरकारच्या विरोधात प्रबळ ठरली आहेत. याचबरोबर राज्याच्या निवडणूक प्रचाराच्या माध्यमातून दोन्ही पक्षांकडून कल्याणकारी योजनांवर भर दिला होता.

कल्याणकारी योजना : लाभार्थी विरुद्ध लाभार्थी

राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसने तर केंद्रातील भाजपने आपापल्या विविध कल्याणकारी योजना, प्रकल्पांना निवडणूक प्रचारात अधोरेखित केले होते. काँग्रेसने ‘जनघोषणापत्रा’त तर भाजपने आपल्या ‘संकल्प पत्रा’त विविध योजनांच्या बाबतीत आश्वासने दिली. दोन्ही प्रमुख पक्षांनी निवडणुकीच्या प्रचाराच्या माध्यमातून योजनांवर अधिक भर दिला होता. त्यामुळे ही निवडणूक लाभार्थी वि. लाभार्थी अशी झाली आहे. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या योजनेचा लाभार्थी व केंद्रातील भाजपच्या योजनांचा लाभार्थी हा पैलू निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्याच्या तुलनेत केंद्राच्या योजनांना मतदारांनी पसंती दिली. सत्ताधारी काँग्रेसने मागील पाच वर्षांत राबविलेल्या योजनांच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली तर भाजपने भविष्यात पूर्ण करण्याच्या आश्वासनांच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली आहे. दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत योजनांविषयी काय होते हे थोडक्यात पाहू. काँग्रेसकडून सात हमी दिल्या गेल्या तर भाजपने आपल्या संकल्पपत्रात 10 आश्वासने दिली होती.

काँग्रेसच्या सात हमी

सर्वांत स्वस्त गॅस सिलेंडर, मोफत आरोग्य सेवा, शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज, इंग्रजी माध्यमांच्या सरकारी शाळा, रोजगार हमी योजना 150 दिवसांची करणे, जुनी पेन्शन योजना, गोधन योजनेअंतर्गत रु. 2 प्रति किलो प्रमाणे शेण खरेदी करणे, जातवार जनगणना करणे, आधारभूत समर्थन मूल्य कायदा करणे, 4 लाख सरकारी नोकऱ्यांच्या उपलब्ध करणे आरोग्य हक्क याअंतर्गत चिरंजीवी आरोग्य विमा योजनेत 25 लाखांचे संरक्षण, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजना, चिरंजीवी विमा योजनेच्या माध्यमातून रु. 50 लाखांचा आरोग्य विमा तर रु. 10 लाखांचा अपघात विमा इ.

भाजपची दहा आश्वासने

गरीब स्त्रियांना रु.450 मध्ये गॅस सिलेंडर, वृद्ध व दिव्यांगांना रु. 1500 प्रति महिना पेन्शन, पाच वर्षांपर्यंत मोफत अन्नधान्य, विद्यार्थींनीना मोफत स्कुटी तर शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, गरिबांना पक्की घरे,  स्वच्छ पाणी, शेतकऱ्यांना वार्षिक रु. 12 हजार सन्मान निधी, प्रत्येक घरात 24 तास वीज, स्त्रियांच्या सुरक्षेसाठी अँन्टी रोमियो स्क्वॉड, गरीब कुटुंबातील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत स्कूलबॅग व पुस्तकांसाठी रु. 1200 इ.

दोन्ही पक्षांच्या योजना व आश्वासनांचा आढावा घेतला तर असे दिसून येते की, अशोक गेहलोत यांनी मागील पाच वर्षांत अनेक योजना अंमलात आणल्या आहेत. त्या योजनांचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या योजना थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या नव्हत्या तर सामाजिक सुरक्षितता, हमी यांची ग्वाही देणाऱ्या आहेत. जसे चिरंजीवी आरोग्य विमा, शहरी रोजगार हमी यांसारख्या योजना सुरु केल्या. गेहलोत यांनी राज्यात अंमलात आणलेल्या योजनांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत, जसे आरोग्याच्या हक्काच्या माध्यमातून राज्यात चिरंजीवी योजना सुरु केली तर ‘Minimum Guaranteed Income Act’ संमत केला होता. तर भाजपने केंद्रातील अनेक योजनांची पुष्टी देत राज्यात थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजना सुरु करण्याचे आश्वासन दिले होते. यात मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रात ज्या प्रमाणे शेतकरी सन्मान निधीत केंद्राचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार मिळून शेतकऱ्यांना वार्षिक रु. 12 हजार दिले जातात, त्याप्रमाणे राजस्थानमध्ये शेतकरी सन्मान निधी रु. 12 पर्यंत वाढविणे, मोफत बस प्रवास, मोफत अन्नधान्य इ. दोन्ही पक्षांच्या योजनांची तुलना केली तर असे दिसून येते की, गेहलोत सरकारच्या योजना ह्या प्रामुख्याने हक्काधारित, सामाजिक सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या राहिल्या आहेत. तर केंद्रातील भाजपच्या योजना व देऊ केलेल्या योजनांच्या माध्यमातून थेट आर्थिक लाभ मिळवून देण्यावर अधिक भर देण्यात आलेला आहे. याच कारणामुळे मोदी सरकारच्या योजना ह्या अधिक लोकप्रिय झालेल्या दिसून येतात.

हेही वाचा : 'मंडल'नंतर बदललेल्या राजकारणाचा पट मांडणारे पुस्तक - केदार देशमुख

सामाजिक सुरक्षा व हक्काधारित दृष्टीकोनातून पहिले तर गेहलोत सरकारच्या योजना ह्या अधिक सरस होत्या. ‘चिरंजीवी’सारख्या योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळत नव्हता, जर एखादी व्यक्ती आजारी पडली तरच योजनेचा लाभार्थी होऊ शकते. योजनेच्या अशा स्वरूपामुळे लोकांच्या हाती थेट पैसा येत नसतो, त्यामुळे अशा योजना कमी लोकप्रियतेत कमी पडल्या. यामुळे राज्यात राज्य सरकारचा लाभार्थी वि. केंद्र सरकारचा लाभार्थी अशी तुलना होऊ लागली. यातून मोदी सरकारच्या योजनांना लोकांनी अधिक प्राधान्य दिलेले दिसून येते आणि मोदी सरकारच्या योजना गेहलोत सरकारच्या योजनांपेक्षा अधिक वरचढ ठरल्या आहेत.

सांप्रदायिक राजकारण

बाबा बालकनाथ, बालमुकुंदाचार्य, महंत प्रताप पुरी, ओटाराम देवासी 

निवडणुकीच्या राजकारणात योजनांप्रमाणे राज्यातील सांप्रदायिक प्रचारदेखील महत्त्वाचा ठरला आहे. भाजपने आपल्या प्रचारातून उदयपुर येथील कन्हैया लाल यांच्या हत्येचा सांप्रदायिक मुद्दा बनविणे असेल, राजस्थानमधील काही मतदारसंघातून साधू-महंतांना उमेदवारी देऊन भारत-पाकिस्तानच्या युद्धाची कल्पना उभी करणे, तिजारा विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या इम्रान खान यांच्या विरोधात महंत बालकनाथ यांना तर पोखरण येथे काँग्रेसच्या सालेह महमद यांच्या विरोधात महंत प्रताप पुरी यांना उमेदवारी देऊन राज्यात सांप्रदायिक वातावरण तयार करणे यातून हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करण्याचा अतोनात प्रयत्न भाजपने केला आहे. राज्यातील तिजारा, पोखरण, सिरोही, हवा महल या चार विधानसभा मतदारसंघातून उभ्या राहिलेल्या संत-महंतांना भाजपच्या तिकिटावरून विजय प्राप्त झाला. काँग्रेसने राज्यात मुस्लीम समाजाच्या 15 उमेदवारांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरविले होते तर भाजपने एकाही मुस्लीम व्यक्तीस उमेदवारी दिली नाही. राज्याच्या 15 विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचा मुस्लीम उमेदवार विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत झाली, यात मकराना मतदारसंघाचा अपवाद सोडला तर सर्वच जागांवर भाजपला विजय प्राप्त झाला आहे. अशाच जागांवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदुत्ववादाचा प्रखर प्रचार केला.

नरेंद्र मोदींचे आकर्षण  

भाजपने राजस्थान विधानसभा निवडणुकीबरोबरच मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील कोणत्याही नेत्यास मुख्यमंत्रीपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले नाही. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठोड, राजेंद्रसिंग शेखावत, अर्जुनलाल मेघवाल, दिया कुमारी यांची नावे मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदार आहेत. पण भाजपने निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने प्रचार केला. राजस्थानमध्ये अशोक गेहलोत विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा राजकीय संघर्ष रंगला होता. मोदी नावाच्या गॅरंटीवर ही निवडणूक लढली गेली. सीएसडीएस-लोकनीती या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नानुसार राज्यात सर्वांत महत्त्वाची राजकीय व्यक्ती कोण वाटते, यास 37 टक्के लोकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नावाला पसंती दिली. तर दुसऱ्या क्रमांकावर अशोक गेहलोत यांचे नाव होते. मोदींच्या करिष्म्याच्या जोरावर भाजप राज्यात मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी राज्यातील कोणत्याही नेतृत्वावर सोपवू शकते. कर्नाटक विधानसभा निकालानंतर नरेंद्र मोदींचा करिष्मा कमी होत असल्याचे विश्लेषण अनेक अभ्यासकांनी केले होते, पण हिंदीपट्ट्यातील भाजपच्या विजयाने नरेंद्र मोदींचा करिष्मा अजूनही कायम आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. मोदींचा हा करिष्मा जात-प्रदेश यांच्यापलीकडे जाणारा ठरत आहे.

पूर्व राजस्थान आणि सचिन पायलट यांची भूमिका

पूर्व राजस्थानमध्ये काँग्रेस पक्षाची कामगिरी ही त्याच पक्षाच्या पराभवास कारणीभूत ठरली आहे. विशेषत: गुज्जर समाजाच्या नाराजीची परिणीती काँग्रेसचे संख्याबळ कमी होण्यात झाली आहे. पूर्व राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या एकूण 24 जागा आहेत. भरतपूर, दौसा, ढोलपूर, करौली, सवाई माधोपुर या भागात गुज्जर समाजाचा प्रभाव आहे आणि याच भागातून सचिन पायलट निवडून येतात. सन 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 23 तर भाजपला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. कारण काँग्रेसच्या वतीने सचिन पायलट यांना टोंक विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती, पायलट निवडून गेले तर राज्याचे मुख्यमंत्री होतील अशी राजकीय समीकरणे गृहीत धरण्यात आली होती, त्यामुळे काँग्रेसला या भागातून घवघवीत यश मिळाले होते, पण 2023 मध्ये काँग्रेसला पूर्व विभागातून केवळ 8 जागांवर समाधान मानावे लागले. तर याउलट भाजपने 13 जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसला गुज्जर प्रभावित भागातून कमी जागा मिळण्याचे मोठे कारण म्हणजे 2018 मध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष असणाऱ्या सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी नाकारणे, तसेच सचिन पायलट यांनी सन 2020 आणि 2022 मध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या विरोधात बंड करूनदेखील पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर न सोपवणे यामुळे गुज्जर समाज काँग्रेसवर नाराज होता.

अशोक गेहलोत, राहुल गांधी, सचिन पायलट

सचिन पायलट यांच्यातील बंडाचे रुपांतर शिवसेनेसारख्या बंडखोरीत होण्याआधीच राजस्थानमधील भाजपच्याच बड्या नेतृत्वाने पायलट यांचे बंड हाणून पाडण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. यामुळेच भाजपच्या पक्ष नेतृत्वाकडून राज्याच्या निवडणूक प्रक्रियेतून वसुंधरा राजे यांना सातत्याने डावलण्यात येत होते. पायलट यांच्या बंडानंतर पक्षश्रेष्ठींनी पायलट व गेहलोत यांच्यात हातमिळवणी करण्यात यश मिळाले असले तरी दोन्ही नेते मनाने एक झाले नव्हते. यामुळे राजस्थानच्या निवडणूक प्रचारापासून सचिन पायलट 16 नोव्हेंबरपर्यंत दूर राहिले. साहजिकच याचा परिणाम काँग्रेसच्या जागा कमी होण्यात झाला. गुज्जर समाजासोबतच राज्यातील ओबीसी आणि आदिवासी समाजही काँग्रेसपासून दुरावलेला दिसतो. विशेषत: काँग्रेसने राज्यात जातजनगणना करण्याचे आश्वासन दिले होते तरी हा मुद्दा राज्यातील स्थानिक पातळीवर पोहोचविण्यात पक्षसंघटना अपयशी ठरली.

राजस्थान हे राज्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषी व ग्रामीण आहे, राज्यातील ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास 75 टक्के इतके आहे, तर राज्यातील एकूण श्रमशक्तीपैकी 62 टक्के लोक कृषीक्षेत्रात गुंतलेले आहे. यामुळे राज्यात कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील मुद्यांना तेवढेच महत्त्व आहे. मोदी सरकारची ‘शेतकरी सन्मान निधी योजना’ भाजपसाठी लाभदायी ठरली तर दुसरीकडे राज्यातील गेहलोत सरकारला बोंड आळीमुळे संकटग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रागाला सामोरे जावे लागले. लाल डायरी व पेपर लीक प्रकरणामुळे गेहलोत सरकार अडचणीत आले. शिवाय मुख्यमंत्री म्हणून अशोक गेहलोतांवर लोकांची नाराजी नव्हती तर काही मंत्री आणि काही आमदारांवर लोक अधिक नाराज होते.

एकंदरीत, राजस्थानमधील काँग्रेसचा पराभव प्रस्थापितविरोधी लाटेपेक्षा पक्षांतर्गत होणारी गटबाजी, भाजपची रणनीती विशेषत: स्थानिक पातळीवर पक्षाचे सुयोग्य नियोजन व काम, नरेंद्र मोदी, केंद्रसरकारच्या थेट आर्थिक लाभाच्या योजना इ. मुद्दे भाजपच्या विजयासाठी सहाय्यक ठरली आहेत. काँग्रेसने भाजपच्या रणनीतीला जातजनगणनेच्या मुद्द्यावरून हिंदुत्ववादी राजकारणाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. जातजनगणनेचा मुद्दा स्थानिक पातळीवर नेण्यात व त्याचे पुरेसे राजकीय भांडवल करण्यात काँग्रेसचे नेते कमी पडले. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर आली असताना भाजपला मिळालेला हा विजय लोकसभा 2024 च्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर करणारा ठरू शकतो.

विधानसभा निकाल

टीप: राज्यात 200 विधानसभा मतदारसंघापैकी 199 विधानसभा मतदार संघात निवडणुका पार पडल्या होत्या. एका मतदारसंघात निवडणुकीतील उमेदवाराच्या मृत्युनंतर त्या मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती.

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com
(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: भाजप काँग्रेस विधानसभा निवडणूक अशोक गेहलोत नरेंद्र मोदी सचिन पायलट केदार देशमुख kedar deshmukh rajasthan assembly election rahul gandhi Load More Tags