पक्षांतरे आणि भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हाने

अलीकडच्या देशातल्या राजकारणाचा - विशेषत: महाराष्ट्रातील राजकारणाचा - सगळा अवकाश पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडून होणाऱ्या राजकीय उपद्रवाने व्यापून टाकला आहे. विशेषत: राजकीय पक्षांचे होणारे पक्षांतर. राज्यात मागील एका वर्षात झालेल्या राजकीय घडामोडींचा ओझरता आढावा घेतल्यास, पक्षफुटीच्या घटना प्रामुख्याने दिसतात. आणि जे पक्ष अद्याप फुटलेले नाहीत तिथेही पक्षफुटीची धास्ती पक्षाच्या प्रमुख नेतृत्वाला लागलेली आहे. पक्षांतरबंदीचा कायदा आणि त्याच्या त्रुटी हा प्रस्तुत लेखाचा मुख्य रोख नाही. पण राज्यात बदलेल्या राजकीय परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या काही प्रश्नांचा विचार करणे इथे क्रमप्राप्त ठरते. पक्षांतर करणे हा आजच्या राजकीय व्यवहाराचा भाग बनू पाहत आहे का? पक्षातून बाहेर पडणे हाच राजकीय व्यवहार होत असेल तर, तो कोणत्या राजकीय परिस्थितीत घडून येत आहे? आणि या राजकीय व्यवहाराची परिणती कशात होणार आहे? या काही प्रश्नांचा विचार प्रस्तुत लेखात करायचा आहे.

पक्षांतर: पूर्वीचे आणि आत्ताचे...

भारतीय राजकारणात राजकीय पक्ष फुटणे किंवा पक्षांतर करणे ही काही नवी राजकीय घडामोड नाही. सन 1967च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अनेक राज्यांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाकडे बहुमत राहिले नाही, राज्यांमध्ये आघाड्यांचे सरकार अस्तित्वात आले. आघाड्यांचे सरकार अस्तित्वात येण्यासाठी व ते पाडण्यासाठी पक्षांतरे मोठ्या प्रमाणात झाली. हरियानातील गयालाल नावाच्या एका आमदाराने एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलण्याचा अभूतपूर्व पराक्रम केल्यामुळे त्याच्या नावाचा संदर्भ घेत ‘आया राम, गया राम’ हा वाक्प्रचार प्रचलित झाला. अलीकडच्या काळात होणारी पक्षांतरे ही ठोकळ पद्धतीने होत आहेत. याला काही प्रमाणात पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुददेखील कारणीभूत राहिली आहे. त्यामुळे बहुसंख्येने एकदाच बाहेर पडणे हे स्वरूप अलीकडे झालेल्या पक्षांतरांमध्ये दिसते. पक्षांतर हे एका व्यक्तीचे काम राहिलेले नाही. आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, बाहेर पडणाऱ्या गटाने मुख्य राजकीय पक्षावरच आपला दावा ठोकणे ही एक राजकीय रीत बनली आहे. अलीकडेच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतरच्या राजकीय परिस्थितीवरून हे लक्षात येईल. कालांतराने या दाव्याला शासकीय संस्थांकडून वैधानिक दर्जादेखील मिळवून दिला जातो आहे. चाणक्यालाही लाजवतील असे राजकीय डावपेच आखून हे पक्षांतराचे प्रयोग यशस्वी केले जात आहेत. यामुळेच महाचाणक्य म्हणून बिरुदावल्या लावून घेण्यात नेत्यांना धन्यता वाटते!

कायद्यातील पळवाट: पक्षांतरास संधी

पक्षांतर करण्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी 1985 मध्ये 10 वे परिशिष्ट अस्तित्वात येऊन देखील पक्षांतर होणे काही थांबले नाही. कायदा अधिक कडक करण्याच्या उद्देशाने सन 2003 मध्ये बदल करून पक्षांतर करण्यास विधिमंडळ पक्षातील दोन तृतीयांश इतके सदस्यांचे पाठबळ असेल तर त्यास पक्षांतर कायद्यापासून संरक्षण मिळेल अशी तरतूद समाविष्ट केली. या ‘दोन तृतीयांश’च्या बंधनामुळे अलीकडच्या काळात पक्षातून बाहेर पडणाऱ्यांचा आकडा मोठा राहिलेला दिसतो. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा आणि आता महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये झालेल्या पक्षांतराच्या उदाहरणावरून हे लक्षात येईल. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी राजकीय पक्षातील फुटीर गट फुटीचे योग्य व्यवस्थापन करून पक्षातून बाहेर पडत आहेत. पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या सदस्यांचा मोठा आकडा एकदा तयार झाला की, पुढचा मार्ग मोकळा होतो. हा अनुभव राज्यातल्या शिवसेनेला, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला चांगलाच आला आहे. राज्यातला आणखी एक प्रमुख पक्ष असणारा काँग्रेस यापासून बचावला असला तरी पुढील काही महिन्यांमध्ये तिथेही असा आकडा तयार झाला तर हा पक्षदेखील या नव्या ‘राजकीय संस्कृती’पासून अलिप्त राहू शकणार नाही. एकूणच पक्षातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय पद्धतीने राबविली जात आहे. या नेत्यांना दुसऱ्या देशात हेर म्हणून पाठवले तर आपल्या देशाची मोहीम फत्ते करून येतील एवढे चातुर्य यांच्याकडे आहे! देशात - पर्यायाने राज्यात - नव्याने उदयास आलेल्या या राजकीय व्यवहारामुळे खुद्द राजकीय पक्षांपुढेच पेच निर्माण झाले आहेत.

राजकीय पक्षांपुढील पेच

लोकशाही राजकीय व्यवस्थेत राजकीय पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. शासन व्यवस्था आणि जनता यांच्यात एक संवाद साधण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष करीत असतात. लोककल्याणकारी धोरणे त्यातून तयार होत असतात. ‘विचारप्रणाली, मूल्ये किंवा धोरणे मानणाऱ्या आणि राजकीय सत्ता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट असणाऱ्या व्यक्तींचा सुसंघटीत गट, जो घटनात्मक मार्गांनी सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करतो’ अशी राजकीय पक्षाची ढोबळ व्याख्या केली जाते. पण आजचा राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते राजकीय विचार, पक्षाची निष्ठा यांपासून दूर जात आहेत असे चित्र दिसते. पक्षांतर आणि एकूणच देशाच्या राजकारणात तयार झालेली परिस्थिती यातून राजकीय पक्षांपुढे पेच निर्माण झाले आहेत. आज भाजपव्यतिरिक्त इतर पक्षांच्यापुढील पेच अधिक ठळक दिसत असले तरी या पेचाचा सामना भाजपला भविष्यात नक्कीच करावा लागणार आहे.

बाहेर पडलेल्या गटांकडून आपल्या राजकीय कृतींना अधिमान्यता मिळवून देण्यासाठी काही कथने (narrations) उभी केली जातात. पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाकडून न होणारा संवाद, विकासाच्या कामांसाठी स्व:पक्षीय आमदारांना पुरेसा आर्थिक निधी प्राप्त न होणे, पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाचे वय, विकासाची कामे न होणे, विशिष्ट राजकीय पक्षाबद्दलची साशंकता, (विशिष्ट विचारसरणीच्या) एका पक्षासोबत जाणे गैर नाही तर मग (त्याच विचारसरणीच्या) दुसऱ्या पक्षासोबत जाण्यात काय गैर आहे अशी काही उथळ कथने उभी करून आपल्या राजकीय कृतींना नैतिक अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न फुटून बाहेर पडलेल्या गटांकडून होत आहेत. मात्र या गटाला सत्तेत सहभागी होताना कोणतेही तात्त्विक मुद्दे, विकासाची स्वतंत्र दृष्टी, विकासाची ध्येय-धोरणे सांगता आली नाहीत. यामुळे बाहेर पडलेल्या गटांच्या राजकीय अधिमान्यतेचा पेच कायम राहणार आहे. राजकीय पक्षांची अधिमान्यता त्यांना प्राप्त होणाऱ्या सामाजिक आधारातून निर्माण होते. राज्यपातळीवर पक्षातून बाहेर पडलेल्या दोन-तीन गटांना एकत्र करून समीकरणे जुळवणे व सत्तेत येणे सुकर वाटत असले तरी त्या राजकीय पक्षांना आपला सामाजिक आधार अधिक भक्कम करण्याचे आव्हान पुढे उभे राहणार आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय रणनीती आणि पक्षांतर

राज्याराज्यांमध्ये होणारे पक्षांतर हे व्यापक राजकीय डावपेचाचा एक भाग आहे. देशाच्या राजकारणात पक्षांतर हा राजकीय व्यवहार बनू पाहत असताना त्यामागे प्रबळ राजकीय पक्षाची व्यापक रणनीती आहे. ही रणनीती कोणती आहे, याबाबत काही मुद्दे पुढे येतात. एक म्हणजे, 2024 मध्ये येऊ घातलेली लोकसभा निवडणूक हे त्यामागचे तात्कालिक कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा निर्विवाद वर्चस्व मिळवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला राज्याराज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांना आपल्या सत्तेच्या समीकरणात सामावून घेणे क्रमप्राप्त आहे. ते पक्ष जर सामील होत नसतील तर त्यांना नेस्तनाबूत करण्याची रणनीती आखली जात आहे. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा आणि आता महाराष्ट्रात जे घडत आहे ते देखील या राजकीय रणनीतीचा एक भाग आहे. दुसरे म्हणजे, केंद्रातील भाजपच्या विरोधात बोलणारा पक्षच शिल्लक न ठेवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट दिसते. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व केवळ नाममात्र ठेवणे अशी राजकीय रणनीती राष्ट्रीय पातळीवरून आखली जात आहे. एखाद दुसरा विरोधी पक्ष जरी अस्तित्वात राहिला तरी त्याला त्या पक्षाचे नाममात्र अस्तित्व राहील या दृष्टीने प्रयत्न होताना दिसतो. ही व्यापक रणनीती अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांची कोंडी करण्यासाठी शासकीय संस्थांचा मुक्तपणे वापर करण्यावरदेखील भर देण्यात आला आहे. यात ईडी, सीबीआय यासारख्या चौकशी यंत्रणांपासून निवडणूक आयोगापर्यंतच्या यंत्रणांचा वापर होत असल्याचे दिसून येते. एकूणच या व्यापक राजकीय डावपेचाचा एक हिस्सा बनलेल्या शासकीय संस्था आणि त्यांचे होणारे अवमूल्यन लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याचे आहे.

शासकीय संस्थांचे अवमूल्यन

एकूणच देशपातळीवरील व्यापक राजकीय डावपेचाच्या बळी देशातल्या शासकीय संस्थादेखील पडल्या आहेत. शासकीय संस्थांचे राजकीयीकरण घडवून आणि त्यांच्या माध्यमातून पक्षांतराचा राजकीय प्रयोग यशस्वी करण्यामध्ये इथल्या सत्ताधारी वर्गाला यश मिळाले आहे. शासकीय संस्थांच्या या अवमूल्यनाकरता खुद्द शासकीय संस्थादेखील जबाबदार आहेत. या शासकीय यंत्रणांनी स्वतःचे राजकीयीकरण रोखले नाही; आणि आपले अधिकार आणि आपल्या जबाबदाऱ्या यांपासून परावृत्त झाल्यामुळेच या संस्थांचे अवमूल्यन झाले. याची काही उदाहरणे पाहू...

जनता दल (संयुक्त) पक्षाचे शरद यादव यांनी नितीशकुमार यांच्या भाजपसोबत जाण्याच्या निर्णयास विरोध दर्शविला होता, पक्षाच्या बैठकांना त्यांनी उपस्थिती लावली नव्हती. शरद यादव व अली अन्वर यांनी विरोधी पक्षांच्या मोर्चात सहभाग घेऊन जनता दल (संयुक्त) पक्षाच्या विरोधी भूमिका घेतली यामुळे नितीशकुमारांनी तातडीने राज्यसभा सभापतींना पत्र पाठवून पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना अपात्र करण्याची विनंती केली. या तक्रारीची तातडीने दाखल घेऊन राज्यसभेच्या सभापतींनी शरद यादव व अली अन्वर यांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेतला. या उलट तृणमूल काँग्रेस, वायएसआर पक्षाच्या खासदारांनी संसदेत त्यांच्या पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊनदेखील त्यांच्यावर अपात्रतेची कार्यवाही होत नाही.

दुसरीकडे राज्य विधिमंडळातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी राहिली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या एका आमदाराने मुकुल रॉय यांनी अप्रत्यक्षपणे तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा दिल्यामुळे भाजपने मुकुल रॉय यांना अपात्र करण्याची तक्रार विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. अध्यक्षांनी ही तक्रार करून वर्ष लोटले तरी यावर कारवाई केली नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून तीन महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले. शासकीय संस्थांच आपल्या जबाबदाऱ्या संविधानाच्या चौकटीत राहून पार पाडत नसल्यामुळे तिथे न्यायसंस्थेचा हस्तक्षेप अनिवार्य ठरतो. हा हस्तक्षेप विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात अतिक्रमण करून निर्णय देणारा ठरतो. यातून न्यायसंस्था-विधिमंडळ यांच्यात संघर्ष उद्भवतात. पण काही वेळेस न्यायालयाच्या निर्णयातून पक्षांतराचे पेच न सुटता अधिकच गुंतले जातात हे महाराष्ट्रातील पक्षांतराच्या घटनाक्रमातून दिसून येते.

एकंदरीत, देशाच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर जी काही आव्हाने निर्माण झाली आहेत, ती भारतीय राजकारणाने घेतलेल्या कलाटणीतून, तसेच इथल्या शासकीय व्यवस्थेच्या व्यवहारातून निर्माण झालेली आहेत. स्वीडनस्थित ‘Varieties of Democracy (V-Dem)’कडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सन 2021 च्या अहवालात भारताच्या लोकशाहीचे वर्गीकरण 'निर्वाचित अधिकारशाही' (Electoral Autocracy) असे केले गेले आहे. देशात आज जी काही राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती पाहता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांकडे मागे वळून पाहण्याची नितांत आवश्यकता वाटते. बाबासाहेबांच्या मते, लोकशाही म्हणजे केवळ मतांची गोळाबेरीज नाही; तर लोकशाहीत सांविधानिक मूल्यांचे जतन केले पाहिजे, लोकशाहीत सत्ताधारी वर्गाप्रमाणे विरोधात बसणाऱ्यांचा आवाजदेखील बुलंद असला पाहिजे. बाबासाहेबांनी घटना समितीत 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी केलेले भाषण आजच्या राजकीय परिस्थितीत अधिक प्रस्तुत ठरते. बाबासाहेबांना केवळ राजकीय लोकशाही अभिप्रेत नव्हती तर समाजात सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होणे आवश्यक वाटत होते. आणि ही सामाजिक लोकशाही सांविधानिक नैतिकतेवर आधारलेली असावी असे त्यांना अभिप्रेत होते. ते पुढे असे म्हणतात की, राजकारणातील व्यक्तिस्तोम लोकशाहीस घातक ठरते. धर्मातील भक्तीमार्ग आत्म्याच्या मुक्तीकडे नेणारा ठरत असेल; पण राजकारणातील भक्ती, व्यक्तिपूजा ही अधोगती आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.

- केदार देशमुख, पुणे
kedarunipune@gmail.com
(लेखक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)

Tags: लोकशाही राजकारण पक्षांतरबंदी भाजप केंद्रीय तपास यंत्रणा राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना शरद पवार अजित पवार उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस राजकीय रणनीती द युनिक अकॅडमी साधना साप्ताहिक Load More Tags