‘भारत जोडो यात्रे’ची सुरवात झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी यात्रेने महाराष्ट्रात प्रवेश केला. महाराष्ट्रात यात्रेची वाटचाल सुरु असताना  हिंगोली ते बुलडाणा या दरम्यान (हिंगोली - वाशीम - अकोला - बुलडाणा या चार जिल्ह्यांमध्ये) भारत जोडो यात्रेची निरीक्षणे टिपण्यासाठी द युनिक फाउंडेशन, पुणे या संशोधन संस्थेच्या वतीने तीन संशोधकांची टीम गेली होती. यात्रेचे स्वरूप काय आहे, यात्रेत कोण सहभागी होत आहे, यात्रेत कोणते प्रश्न उपस्थित केले जातात, यात्रेबद्दल लोकांना काय वाटते असे अनेक प्रश्न घेऊन आम्ही या यात्रेत सहभागी झालो. यात्रेचे समर्थन करणारा किंवा यात्रेचा प्रचारक म्हणून नाही तर एखाद्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन त्याचे निरीक्षण करणारा अशी माझी भूमिका होती. प्रस्तुत निरीक्षणाच्या आधारावर हा लेख आहे.

‘भारत आता सुजलाम् सुफलाम् झाला आहे. जागतिक पातळीवर भारताने मोठी प्रतिष्ठा प्राप्त केली आहे. कोविडसारख्या महामारीतही भारतात आर्थिक मंदीने प्रवेश केला नाही. अमेरिका, रशियासारख्या देशांचे प्रमुख भारताच्या जोडीला बसतात. भारत रशियाला खडे बोल सुनावतो. अशा या ‘नव्या’ भारतात तुम्ही आहात. तुम्ही एका सुवर्णक्षणाचे साक्षीदार आहात.’ असे बृहत कथन अलीकडे उभे केले जात आहे. पण यामुळे आपण देशातल्या मुलभूत प्रश्नांकडे कसे काय डोळेझाक करणार? लोकांना त्या प्रश्नांची जाण आहे मात्र वारंवार ‘मनातल्या गोष्टी’ सांगून त्यावर फुंकर मारली जाते. या दबलेल्या प्रश्नांना मार्ग करून देण्याचा प्रयत्न भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून होतो आहे.

ही यात्रा कोणाची आहे, यात्रेत कोण सहभागी झालं आहे, आणि या यात्रेचं स्वरूप काय आहे हे प्राथमिक प्रश्न यात्रेत सहभागी होतानाच माझ्या मनात आले. या यात्रेचं नेतृत्व राहुल गांधी करीत आहेत, पण ही यात्रा केवळ कॉंग्रेस पक्षापुरती मर्यादित राहिली नाही. या यात्रेत कॉंग्रेस पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते तर सहभागी होतेच; पण कॉंग्रेस पक्षात नसलेले, कॉंग्रेस पक्षाचे टीकाकार, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा वारसा नसलेल्या व्यक्ती देखील यात सहभागी होत्या. या पदयात्रेचं स्वरूप असं पक्षनिरपेक्ष व सकारात्मक राजकरण करणारं दिसत आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, महागाई, शेतीची अर्थव्यवस्था अशा अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करून ही पदयात्रा पुढे पुढे जात होती. बेरोजगारी, पीक विमा योजना, महागाई, जीएसटी यावर या यात्रेत अधिक भर देण्यात आला. या सार्वत्रिक मुद्द्यांना स्थानिक संदर्भ देऊन राहुल गांधी प्रत्येक दिवसाच्या शेवटी होणाऱ्या कोपरा सभेत त्यावर भाष्य करीत असत. यामुळे, ही यात्रा आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारी आहे, या जाणिवेतून लोक राज्यातील कानाकोपऱ्यातून यात्रेत सहभागी होत होते. वर्ध्यातून आलेला अक्षय वाघमारे हिंगोलीतून पदयात्रेत सहभागी झाला. आदल्याच दिवशी त्याने एमएसडब्ल्यूची परीक्षा दिली होती. त्याचा यात्रेत सहभागी होण्यामागचा उद्देश जाणून घेतला. “ही यात्रा लोकांच्या प्रश्नांशी जोडलेली आहे, माझ्या रोजगाराचा मुद्दा यातून पुढे येतो आहे. ‘अग्निवीर’सारख्या कंत्राटी सैन्याचा व त्यातून निर्माण होणाऱ्या अस्थायी रोजगाराचा मुद्दा न पटल्यामुळे मी यात सहभागी झालो आहे.” असं त्याने सांगितलं. राहुल गांधी प्रत्येक दिवसाच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या कोपरा सभेत, त्यांना भेटलेल्या तरुणांचे प्रश्न उपस्थित करून भाषणाची सुरवात करीत असत. ‘अग्निपथ योजना’, सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण व त्यामुळे कमी होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी यावर प्रखर भाष्य त्यात असे. जीएसटी, टाळेबंदीमुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांना सहन करावा लागलेला तोटा, त्यांचे प्रश्न मांडले जात होते. टाळेबंदीच्या काळात झालेल्या उलट्या स्थलांतरामुळे बेरोजगार झालेल्या असंघटीत कामगारांचा, शेतमजुरांचा प्रश्न मांडला जात होता. हे सर्व प्रश्न या यात्रेच्या सर्वसमावेशक स्वरुपाची वैशिष्ट्ये होती. 

यात्रेत स्त्रियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर होता. कष्टकरी, आदिवासी, दलित स्त्रियांनी या यात्रेचे आपल्या गावात स्वागत केले. आपले प्रश्न त्यांनी राहुल गांधींना सांगितले. 

ग्रामीण अर्थव्यस्था आणि बेरोजगारी

देशात, राज्यात विविध प्रश्नांविषयी असंतोष, अस्वस्थता लोकांच्या मनात होती तिला मोकळी वाट करून देण्याचा प्रयत्न या यात्रेने केला. वाशीम शहरात एक छोटे हॉटेल चालविणारे हिंमतराव ठाकरे म्हणतात की, टाळेबंदी, जीएसटीमुळे आमच्यासारख्या छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय दहाएक वर्षे मागे गेला आहे. माझ्या हॉटेलवर अवलंबून असणाऱ्या चार कुटुंबांना त्याची झळ सोसावी लागली होती, यामुळे आम्ही यात्रेचे स्वागत करीत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा : भारत जोडो पदयात्रेतून मांडण्यात आलेले कृषी प्रश्न - सोमिनाथ घोळवे

बुलडाणा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळेत काम करणाऱ्या काही शिक्षकांनी यात्रेचे स्वागत केले. त्यांना मी विचारले, “तुम्ही यात्रेत का सहभागी झाला आहात?” त्यांनी “राहुल गांधींना पाहण्यासाठी आलो आहोत” असे वरकरणी उत्तर दिले. पण थोडं अधिक तपशिलात विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, यात्रेत आमच्यासोबत आलेले अन्य सर्व स्वतः शिक्षक असले तरी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य हे शेती व इतर व्यवसायांत आहे, घरात कोणी ना कोणी तरुण बेरोजगार आहेत. यामुळे या यात्रेने आमचेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत असे आम्हाला वाटते. एका शिक्षकाच्या दोघा भावांनी वयाची पस्तीशी ओलांडली, दोघांचेही पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाले पण त्यांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळत नाही. एक भाऊ नागपूरला एका कंपनीत कामगार होता, टाळेबंदी झाली आणि तो कायमस्वरूपी गावात घरी आला. त्यातील एक भाऊ अकोल्यात रिक्षा चालविण्याचे काम करतो. कुटुंबाला आर्थिक विवंचनेत टाकणाऱ्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी यात्रेत सहभागी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

या यात्रेच्या निमित्ताने मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांच्या रोजगाराचा मुद्दा किती गंभीर बनला आहे याचे विदारक वास्तव पुढे आले. ज्या विदर्भातील, स्टार्टअपच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणाऱ्या जोडप्याची यशोगाथा ‘फोर्ब्स’ मासिकात छापून येते; त्याच विदर्भातील अनेक तरुण रोजगारासाठी मुंबई-दिल्ली-नागपूर-भोपाळ मध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. मराठवाडा-विदर्भातील तरुणांना शाश्वत स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे अविवाहित तरुणांचे प्रमाण ग्रामीण भागात वाढत आहे. शेती करणाऱ्या तरुणांच्या अविवाहित असण्याचा प्रश्नदेखील या भागात महत्त्वाचा आहे. या मागचे मोठे कारण म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील श्रमशक्ती कृषी अर्थव्यवस्थेतून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडत आहे. 2015-16च्या कृषी जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मराठवाड्यात सीमान्त शेतकऱ्यांचे प्रमाण 24 टक्के, तर विदर्भातील हेच प्रमाण 16 टक्के इतके राहिले आहे. याचा अर्थ या दोन्ही विभागांतील 40 टक्के शेतकऱ्यांकडे 2.10 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे. या बदलत्या जमीन धारणेमुळे ग्रामीण भागातील श्रमशक्तीपुढे रोजगाराचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. याला प्रतिसाद म्हणून शासकीय पातळीवरून राबवले गेलेले कंत्राटी स्वरूपाचे नोकरभरतीचे उपाय हे म्हणजे तरुणांचा आजचा असंतोष उद्यावर थोपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. हेच सर्व प्रश्न घेऊन तरुणांची शक्ती या पदयात्रेत मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झालेली दिसत होती.

महागाई

या पदयात्रेत सातत्याने एक मुद्दा पुढे येतो, तो म्हणजे महागाईचा. गॅस, पेट्रोल, डिझेल, कृषिविषयक बी-बियाणे, अवजारे यांच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे याचा थेट परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. नव्या व चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीची त्यात भर पडली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च आणि मिळणारे मूल्य यात अंतरच राहत नसेल तर गावातील शेती असो, गावातला एखाददुसरा व्यवसाय असो, केवळ एका उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर किमान एका कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवणे कठीण होऊन बसले आहे. हा मुद्दा राहुल गांधींनी यात्रेत लावून धरला होता. युपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांच्या कार्यकाळात पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचे दर किती होते ही तुलनात्मक आकडेवारी भारत जोडो यात्रेत सांगितली जाते आणि या मुद्द्याला राहुल गांधींना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे.

भारत जोडो यात्रा आणि पंतप्रधान पीक विमा योजना

भारत जोडो यात्रेत पीक विमा योजनेच्या कामगिरीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करण्यात येत होता. त्यामागचे एक मोठे कारण आहे. महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा उतरवणारे सर्वाधिक शेतकरी मराठवाडा व विदर्भातील आहेत. खरीप 2021 ची आकडेवारी पाहिली तर राज्यातील एकूण पीक विमा उतरवणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी 87 टक्के शेतकरी हे विदर्भ व मराठवाडा या विभागांतील आहेत. या विभागातील 24 टक्के पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित आहेत. तर या दोन विभागांतील केवळ एका हंगामातील पीक विमा कंपनीला झालेला निव्वळ नफा हा रु. 949 कोटी इतका राहिला आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई प्राप्त न होण्याचा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. 

यावर्षीच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीने मराठवाडा व विदर्भातील सोयाबीन व कापूस या प्रमुख पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. तरीदेखील शासनाने महसूल मंडळनिहाय नुकसानीची पाहणी केली नव्हती. झालेल्या नुकसानीच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे नोंदवल्याही होत्या; मात्र कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी स्वीकारल्या नसल्याची माहिती हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकरी सांगत होते. अशीच परिस्थिती वाशीम, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची होती. कान्हेरगावातील तरुण शेतकरी विजय जाधव सांगत होते की, आमचे कुटुंब पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. आमच्या जेमतेम चार एकर शेतजमिनीपैकी तीन एकर शेतजमिनीवर सोयाबीन पेरले, अतिवृष्टीने हातचे आलेले 70-80 टक्के पीक वाया गेले. कुटुंबाचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधनच हिरावून गेल्यामुळे वर्षभर कुटुंबाने जगायचे कसे अशी विदारक स्थिती मराठवाडा-विदर्भातील शेतकऱ्यांची राहिली आहे. त्यांचा आवाज भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून देशभर पोहोचावा म्हणून पीक विमा न मिळालेले शेतकरी यात्रेत सहभागी झाले होते.  

एकंदरीत असे म्हणता येईल की, राहुल गांधींनी सुरु केलेल्या पदयात्रेला एका संवाद यात्रेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यात दोन्ही बाजूंनी संवाद सुरु राहिला आहे. राहुल गांधी चालताना, दुपारच्या व रात्रीच्या मुक्कामाच्या वेळीही स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या अनेक लोकांशी संवाद साधत होते. त्यांच्याकडून प्रश्नांची व्याप्ती समजून घेत होते. हे केवळ ‘फोटोसेशन’साठी आहे असे दिसत नव्हते. ही प्रक्रिया एकतर्फी नव्हती; त्यातली संवादाची-सहकार्याची भावना जाणवत होती. 

राहुल गांधींकडे सरकारमधील कोणतेही महत्त्वाचे पद नसतानाही ‘आपले प्रश्न त्यांना सांगावेत, आपल्या समाजाचे प्रश्न त्यांच्यासमोर ठेवावेत’ ही भावना जनतेमध्ये असल्याचे दिसत होते. “आमच्या गावात वारी आली आहे” असे म्हणत गावातील लोकांनी रांगोळी काढून, यात्रेतील लोकांना चहा-पाणी देऊन यात्रेचे स्वागत तर केलेच; पण तेवढ्याच हक्काने यात्रेत आपली गाऱ्हाणीदेखील मांडली. यामुळे आता या यात्रेची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आणि हीच या यात्रेची फलश्रुती आहे असे म्हणता येईल. या यात्रेने कॉंग्रेस पक्षाची प्रतिमा चांगली होईल का, निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती जागा मिळतील हे प्रश्न या पुढे निश्चितच गौण ठरतात.

- केदार देशमुख, पुणे.
kedarunipune@gmail.com
(लेखक, द युनिक फाउंडेशन येथे वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: rahul gandhi bharat jodo congress narendra modi rashtriya swayansevak sangh agrarian crisis bharat jodo maharashtra bharat jodo in maharashtra the unique foundation Load More Tags