कोविड-19च्या महामारीने देशच नव्हे तर अख्ख्या जगाला कवेत घेतले आहे. राज्यसंस्थेने या महामारीवर जालीम उपाय म्हणून 'लॉकडाऊन' हा एकमेव पर्याय अमलात आणला पण या जालीम उपायाचे मानवी जीवनमानावर कसे परिणाम झाले आहेत याचे अनेक पैलू पुढे येत आहेत. साहित्य, संशोधन, मौखिक कथने या माध्यमातून समाजापुढे मांडले जात आहेत. त्याचप्रमाणे लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थजीवनावर कोणते परिणाम झाले याची मीमांसा करणारे पुस्तक नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे - 'लॉकडाऊन काळातील ग्रामीण महाराष्ट्र - ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोरील पेच' हे सोमिनाथ घोळवे यांनी लिहिलेले पुस्तक. घोळवे यांनी प्रत्यक्ष फिरून, अनुभव घेऊन लिहिलेल्या या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा हा लेख.

लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रात उलट्या स्थलांतराच्या दोन प्रक्रिया एकाच वेळेस घडत होत्या. एका महाराष्ट्रातून बाहेरच्या राज्यात मूळ गावी स्थलांतर करणारे लोक आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रातील लोक आपल्याच राज्यात आपल्या गावी परतणारे. प्रस्तुत पुस्तकात लेखकाने स्थलांतराच्या दुसऱ्या प्रक्रियेवर नेमके बोट ठेवत एकूणच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थ-राजकीय व्यवस्थेचा पट मांडला आहे. लेखकाने ग्रामीण महाराष्ट्रातील सामाजिक-अर्थव्यवस्थेतील अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न उदाहरणांसह मार्मिक शब्दांत प्रभावीपणे मांडले आहेत. पुस्तकात ग्रामीण महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेतील पेच मांडताना या पुस्तकाने अनेक सूक्ष्म मुद्द्यांना स्पर्श केला आणि काही लेखांमध्ये अशा पेचप्रसंगांवर कशी मात करता येऊ शकते याचेदेखील विवेचन केले आहे.

प्रस्तुत पुस्तकात एकूण 14 प्रकरणे आहेत. हे पुस्तक पूर्णपणे फिल्डवर्कच्या निरीक्षणांवर आधारित आहेत. लेखकाने टाळेबंदी सुरु झाल्यांनतर एप्रिल 2020 ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत महाराष्ट्रातील शेतकरी, पत्रकार, अभ्यासक, शेतमजूर, श्रमिक, भटक्या जाती-जमाती अशा विविध उपेक्षित व वंचित घटकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला आणि त्यावर आधारित हे पुस्तक आहे. 

सामाजिक असुरक्षितता

लॉकडाऊनचा दूरगामी परिणाम म्हणजे सामाजिक असुरक्षितता. अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे असंघटित कामगारांना कामाची शाश्वती, स्थिरता अशा कुठल्याही बाबतीत सुरक्षितता नसते. ते सतत सामाजिक  असुरक्षिततेच्या दबावाखाली असतात. राज्यसंस्थेने  लॉकडाऊन केल्यामुळे या क्षेत्रातील श्रमशक्तीवर असुरक्षिततेची छाया अधिक गडद झाली. लॉकडाऊनमुळे शहरी भागातील कामगारांचे रोजगार गेले.  शहरातील हे लोक गावाकडे गेले आणि दुसरीकडे गावतल्या लोकांचे उपलब्ध असलेले किमान उपजीविकेचे साधनदेखील हिरावले गेले. आजची ग्रामीण अर्थव्यवस्था रोजगारवाटणीच्या या पेचात अडकली आहे. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना अधिक बसला आहे. अशाच प्रकारे वंचित समूह, असंघटित कामगार, ऊसतोड मजूर, भटक्या जातिजमाती, मुस्लीम समाजाची सामाजिक सुरक्षितता हे मुद्दे या पुस्तकात लेखकाने उपस्थित केले आहेत. उदाहरणादाखल अशोक मुंडे, शेख कौसर यांच्या जगण्याच्या अनुभवांतून लेखकाने सामाजिक असुरक्षिततेची भावना तीव्रपणे मांडली आहे. टाळेबंदीचा श्रमशक्तीवर झालेला दुसरा दूरगामी परिणाम म्हणजे स्वस्त झालेले श्रममूल्य होय. टाळेबंदीचा हा दूरगामी परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पुढील काही वर्षे दिसत राहणार आहेत.

कल्याणकारी राज्याचे महत्त्व

लॉकडाऊनच्या काळात कल्याणकारी राज्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. या काळात रस्त्यावरून पायपीट करत आपल्या गावी परतणाऱ्या मजुरांना जेवणाची पाकिटे वाटण्याचा कार्यक्रम करणे किंवा एखाद्या सन्माननिधीतून पैसा देणे म्हणजे कल्याणकारी राज्य नव्हे तर प्रत्येक व्यक्तीला शाश्वत स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध करून देणे, उपजीविकेची साधने पुरवणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी सिंचन क्षेत्राचा विकास करणे, दुष्काळी भागात उपाययोजना आखणे यांत तातडीने व दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्याचे भान राज्यसंस्थेला असावे लागते तरच ते राज्य कल्याणकारी राज्य होईल अशा काही सूचनाही लेखकाने ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्माननिधी’, ‘दुष्काळ निर्मूलनाच्या फसलेल्या प्रयोगातून बाहेर कधी पडणार?’ या लेखांत नमूद केल्या आहेत.

कृषिक्षेत्राचे अरिष्ट

लेखकाने प्रस्तुत पुस्तकाच्या सहा लेखांतून कृषिक्षेत्राच्या अरिष्टाचे विस्तृत विवेचन केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यसंस्थेच्या कुचकामी भूमिकेमुळे व काही प्रमाणात अस्पष्ट निर्णयांमुळे अरिष्टात सापडलेल्या कृषिक्षेत्राला कसा फटका बसला याचे विवेचन  उदाहरणासह आणि काही अनुभवांसह केले आहे. बोगस बियाणांमुळे दुबार पेरणी, वाढणारा खर्च, कर्जबाजारी होणे यांची वास्तववादी मांडणी लेखकाने केली आहे. विशेषतः कृषी संलग्न व्यवसाय असणारे दुग्धव्यवसायाचे, खवा व्यवसायाचे प्रश्न लॉकडाऊनमुळे अधिक गंभीर झाले आहेत. हे व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे दुधाची, खव्याची नासाडी कशी झाली; नाशीक, सांगली या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना खड्डे खोदून द्राक्षे कशी पुरावी लागली, शेतकऱ्यांना फळे-भाजीपाला बांधावर कसा फेकून द्यावा लागला त्या विदारक परिस्थितीची लेखकाने मांडणी केली आहे. एकंदरीत या अरिष्टात नव्या कृषी कायद्यांनी कशी भर घातली आहे याचा आढावा ‘कृषी क्षेत्रावर कायदेशीर आघात’ या लेखात घेतला आहे.

आठवडी बाजार

‘आठवडी बाजार’ या प्रकरणात लेखकाने काही सूक्ष्म निरीक्षणे नोंदवली आहेत. बांगडीविक्रीचा व्यवसाय करणारे धनंजय कोकीळ असतील, कपडे शिवण्याचे काम करणारे बंडू पिसे असतील, भाजीपालाविक्री करणारे प्रभाकर मुंडे असतील यांची मौखिक कथने सांगितली आहेत, विशेषत: आठवडी बाजारात उत्पादित वस्तूंचे विक्रेते, शेतीमाल विक्रेते, हस्तकला, कारागिरी करणारे छोटे विक्रेते, सांस्कृतिक मनोरंजन करणारे कलाकार इ. घटकांचा विक्रीचा व्यवसाय हे मुळातच कर्जावर उभे असतात त्यात टाळेबंदी झाल्यामुळे त्यांचा व्यवसायदेखील बुडाला त्यामुळे त्यांच्यावर कर्जाचे नव्याने डोंगर उभे राहिले. समाजातील भटक्या-विभुक्त जातीमधील काही समाज हे मनोरंजन करून, कारागिरीच्या वस्तू विकून आपली गुजरान करतात पण आठवडी बाजारच भरत नसल्यामुळे त्यांच्यापुढे उभे राहिलेल्या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर लेखकाने लक्ष वेधले आहे. आठवडी बाजारव्यवस्थेचे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व सांगितले आहे. आठवडी बाजार आणि त्याचे प्रकार आणि त्यास असणारे भौगोलिक महत्त्व देखील लेखकाने यात विशद केले आहे.  पण असे बाजार गावोगावी बंद पडल्यामुळे यावर अवलंबून असणारे शेतकरी, विक्रेते, भटक्या जातिजमातींच्या उपजीविकेवरही परिणाम झाले... त्याची मांडणीही यात केली आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पेचप्रसंग

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया शेती अर्थव्यवस्था आहे, शेती क्षेत्रावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असणारे अनेक घटक आहेत पण मुळात शेती क्षेत्रच अडचणीत आल्यामुळे त्याचे परिणाम गावात राहणाऱ्या शेतमजुरीवर, इतर संबंधित व्यवसायावर झाले आहेत. त्यात लॉकडाऊनमुळे या पेचात अधिक भर पडली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर मजूर गावात परतले. या स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांना सामावून घेण्याची ताकद ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नाही... त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत असणाऱ्या बिगर कृषिक्षेत्र व्यावसायिक छोटे दुकानदार, सलूनवाले, हॉटेलवाले, सुतार इत्यादी सेवाक्षेत्र तसेच मजुरांच्या, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला.

मोदींचा पैसा की विकास?

हा प्रश्न लेखकाने ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्माननिधी’ या लेखात उपस्थित केला आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्माननिधी ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये ‘मोदींचा पैसा’ या नावाने अधिक लोकप्रिय आहे. योजना आणि राजकारण यांचा अन्योन्य संबंध कसा आहे याचे विवेचन लेखकाने यात केले आहे. योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना मिळणारे थेट अनुदान हे राजकीय असंतोषाला शमवण्याचा पर्याय कसा ठरतो किंवा लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विसर पाडण्यास योजनेचे अनुदान कसे कामी येत आहे याची उदाहरणे वाचायला मिळतात... शिवाय यातून विकासाचा मुद्दा कसा बाजूला पडत आहे हेही या लेखात वाचायला मिळतं.

एकंदरीत लॉकडाऊन काळातील ग्रामीण महाराष्ट्राच्या परिस्थितीचा वेध घेताना शहरातून ग्रामीण भागात झालेल्या स्थलांतरामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर पडलेला ताण आणि मुळात ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या, ज्यांचा उदरनिर्वाह ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आहे अशा लोकांचे प्रश्न या सर्वांचे तथ्यांसह विश्लेषण करणारे व एकूणच महाराष्ट्राच्या ग्रामीण सामाजिक-राजकीय-अर्थव्यवस्थेचा धांडोळा घेणारे हे एक महत्त्वाचे पुस्तक  आहे.

तात्पर्य, लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकारने, विविध घटक राज्यांनी आर्थिक पॅकेज घोषित केले. यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपासून ते वाहतूक व्यवस्थेच्या सोयीसुविधा देण्यापर्यंतच्या योजना घोषित करण्यात आल्या. टाळेबंदीच्या एकूणच प्रक्रियेत ज्या घटकांवर तीव्र परिणाम झाले आहेत अशा असंघटित कामगारांना या घोषित केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा कितपत लाभ मिळाला हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. देशात असंघटित कामगारांची संख्या किती आहे आणि त्यातील किती कामगार स्थलांतरित झाले आहेत याची आकडेवारी आजही राज्यसंस्थेकडे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जून 2021 रोजी दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात असंघटित कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या संदर्भात अनेक मुद्द्यांचा विचार केला आहे. यात त्यांना थेट आर्थिक साहाय्य मिळवून देणे, रेशन उपलब्ध करून देणे व देशातील असंघटित कामागारांची संख्या निश्चित करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2021मध्ये असंघटित कामगारांची नोंद करण्यासाठी ‘श्रम पोर्टल’ सुरू केले. राज्यसंस्थेकडून होणाऱ्या या उपाययोजनेच्या पाठीमागे जनचळवळींचा रेटा कारणीभूत आहे आणि अशा जनचळवळी उभ्या राहण्यात अशा लेखनाचा, संधोधनाचा महत्त्वाचा वाटा असतो... त्यामुळे सोमिनाथ घोळवे यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते.

- केदार देशमुख
kedarunipune@gmail.com

लॉकडाऊन काळातील ग्रामीण महाराष्ट्र - ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोरील पेच
लेखक - सोमिनाथ घोळवे
प्रकाशक- द युनिक फाउंडेशन, पुणे
पृष्ठे-122, किंमत- 100 रुपये

Tags: परिचय लॉकडाऊन काळातील ग्रामीण महाराष्ट्र सोमिनाथ घोळवे केदार देशमुख द युनिक फाउंडेशन book review lockdown kalatil gramin maharashtra sominath gholwe kedar deshmukh the unique foundation Load More Tags