सामाजिक विषमता शिक्षणामुळे जाईल असे अनेकांनी म्हटले. मात्र शिक्षणाने आर्थिक विषमता काहीशी घालविली पण सामाजिक दुरावे तसेच राहिले. त्यातून पदव्या मिळाल्या पण त्याने मनांचा विस्तार अजून तरी केलेला दिसला नाही. काहींबाबत तर या पदव्यांनी जाती व पोटजाती यांच्या कडा आणखी धारदार केलेल्याही दिसल्या.
मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष निवडणुकीत उतरला नसता आणि त्याने इंडिया आघाडीशी समझोता केला असता तर उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या आणखी 17 जागा पडल्या असत्या. त्या राज्यातील 80 लोकसभा क्षेत्रांपैकी त्या पक्षाला आता फक्त 37 जागा मिळाल्या आहेत. त्या 20 वर आल्या असत्या. 2019 मध्ये त्या राज्यात भाजपला 60 हून अधिक जागा जिंकता आल्या हे लक्षात घेतले की मायावतींचा आताचा पवित्रा मोदी आणि भाजप यांना मदत करणारा ठरला आहे असेच म्हणावे लागते.
हीच गोष्ट महाराष्ट्राबाबतचीही. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीने आपले उमेदवार उभे न करता इंडिया आघाडीशी समझोता केला असता तर येथेही भाजपच्या किमान 4 जागा पडल्या असत्या आणि महाराष्ट्रातील 48 पैकी भाजपच्या वाट्याला फक्त 14 जागा आल्या असत्या. या समझोत्यात आंबेडकरांना आपले काही सहकारी राज्यसभेवर आणता आले असते आणि येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीतही त्यांना बऱ्याच जागा मिळविता आल्या असत्या. आपल्या समाजात जातीयवाद आहे आणि तो एखाद्या दलित उमेदवाराला मते मिळू न देण्याएवढा दुष्ट व धारदार आहे ही गोष्ट कुणी अमान्य करीत नाही. पण या दुराव्याचे वास्तव लक्षात घेणे आणि त्यानुसार आपल्या चाली आखणे हे आवश्यक आहे की नाही? पराभवानंतर मग कोणीच कोणाला मोजत नाही आणि कालांतराने ते दुर्लक्षितच राहतात हे वास्तव आपल्या राजकारणाने लक्षात घ्यायचे की नाही? शेवटी संसद साऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी यंत्रणा आहे. मात्र ती निवडणारा मतदारच जातींच्या गटात विभागला गेला असेल तर ती प्रातिनिधिक कशी होईल? शिवाय समाजाला जातींचा विसर कधी पडेल हे कोण सांगू शकेल? त्याचवेळी इतरांप्रमाणेच मायावती आणि प्रकाश आंबेडकर हे तरी त्या कुठे विसरले आहेत?
बहुजन म्हणा वा वंचित, शेवटी आपल्यातील व्यक्तीस्तोम एवढे मोठे आहे की ते लोकांच्या पक्षाच्या नावाकडे लक्ष न देता नेतृत्वावरच केंद्रित करायला लावणारे आहे. पक्ष लक्षात नसतो, त्याचा जाहीरनामा कोणी वाचत नाही, त्याने पुढे केलेले मुद्देही फारसे कोणी लक्षात घेत नाही. त्याचा नेताच तेवढा पाहिला जातो आणि तो निवडणुकीत पडणारच अशी खात्री झाली की मग इतरांचा विचार करणाऱ्यांचा वर्गही आपल्यात मोठा आहे. काँग्रेस हा पक्ष त्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील नेतृत्वामुळे जातींच्या वर उठला तर आताचा भाजप त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या संघामुळे ते करू शकला. काँग्रेसला सारेच चालतात तर संघाला स्त्रिया व अहिंदू सोडून बाकीचे जवळ करता येतात. राष्ट्रीय ठरलेल्या या बहुजातीय वा बहुधर्मीय पक्षांना समाजाच्या जातीय फुटीरतेवर उठणे जमले आहे. मोदींनी त्यांच्या 72 जणांच्या नव्या मंत्रिमंडळात एकाही अल्पसंख्याकाला घेतले नाही हे यासंदर्भातही पाहता येण्याजोगे आहे.
1960 च्या दशकात तेव्हाच्या नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष व प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. धनंजयराव गाडगीळ म्हणाले होते, 'यापुढची किंवा काही दशके ब्राह्मणांनी निवडणुकांना उभे राहू नये.' त्यांचे ते विधान यासंदर्भात लक्षात घेतले की धनंजयरावांच्या दूरदृष्टीएवढीच आपल्या अल्पदृष्टीचीही ओळख आपल्याला पटते. जातींचे निर्मूलन करण्याची भाषा आता मागे पडली आहे. त्याऐवजी जातींना कायदेशीरच नव्हे तर संवैधानिक दर्जा देण्याचे राजकारण देशात सुरू झाले आहे. जुना काळ तेव्हाचे सामाजिक वास्तव सांगणारा असेल तर आताची वेळ आजची राजकीय गरज सांगणारी आहे.
या वाटचालीत दलित व आदिवासींनाच दोष देण्याचे कारण नाही. साक्षर व सुसंस्कृत म्हणविणाऱ्या उच्चभ्रूंचा वर्गही यात दोषी ठरणारा आहे. कोणताही नेता, पक्ष वा संघटना कोणत्या मूल्यांसाठी उभी राहते हे फारसे कुणी लक्षात घेत नाही. त्या नेत्याची जात, त्या पक्षातील वर्चस्व असणाऱ्यांचे वर्गच एवढेच तेही लक्षात घेतात. आम्हा लोकांना देशातील सर्वच नेत्यांच्या जाती प्रथम व अखेरपर्यंत लक्षात राहतात. त्यांचे मोठेपणही मग आमच्या लक्षात येत नाही. आमच्या या अधिक्षेपापासून जोतिबा सुटले नाहीत, आगरकर वा टिळक दूर राहिले नाहीत, अपवाद आहे तो एकट्या गांधींचा. त्यांची जात कोणी विचारली नाही आणि विचारतही घेतली नाही. मात्र हा अपवाद नियम सिद्ध करणारा आहे, हेही येथेच लक्षात घेतले पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना व तिचे नेते शरद जोशी यांचा दबदबा मोठा होता. त्यांच्या सभांना लाखोंच्या संख्येने शेतकरी स्त्री-पुरुष एकत्र येत. आरंभी ती त्यांनी संघटना राजकारणापासून दूर ठेवली होती. त्यांच्या नागपुरात घेतलेल्या एका जाहीर मुलाखतीत मी त्यांना विचारले, 'इंग्लंडमधील कामगारांच्या संघटनांनी एकत्र येऊन जसा मजूर पक्ष स्थापन केला, तसा शेतकऱ्यांचा पक्ष स्थापन करावा असे तुम्हाला वाटत नाही काय' त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, 'मी त्यांना उचित आर्थिक न्याय मिळावा यासाठी लढतो, याखेरीज माझ्यासमोर दुसरा विचार आता नाही.' मात्र त्याहीवेळी त्यांना माझ्या प्रश्नाचे खरे उत्तर ठाऊक होते, तेवढे ज्ञान व विद्वत्ता त्यांच्याजवळ होतीच. नंतरच्या काळात शरद जोशींना मिळणाऱ्या पाठिंब्याविषयी महाराष्ट्राच्या एका 'जाणत्या राजा'ला मी विचारले, तेव्हा ते मिस्किलपणे हसून म्हणाले, 'त्यांना राजकारणात येऊ द्या. त्यांची आताची सूज उतरलेली तुम्हालाही पाहता येईल.' आणि हो, त्या राजाचे म्हणणेच नंतरच्या काळात खरे ठरले. जोशींनी ‘स्वतंत्र भारत पक्ष’ स्थापन करून निवडणूक लढविली तेव्हा साऱ्या महाराष्ट्रात त्यांचे फक्त दोन आमदार निवडून आले. त्यांच्या संघटनेलाही उतरती कळा लागून ती संपली. येथे शेतकऱ्यांच्या मालाला न्याय्य भाव मिळवून देणाऱ्या जोशींहून त्यांची जातच महत्त्वाची ठरली ही गोष्ट त्या संघटनेच्या नंतर झालेल्या झालेल्या एका नेत्याने मला जाहीरपणेच सांगितली. शेतमालाला भाव मिळवून देणारा शेतकरी चालतो, तो राजकारणातला नेता म्हणून चालत नाही. अशावेळी नेमके काय आडवे येते?
हीच गोष्ट त्या जाणत्या राजाबद्दलही सांगता येईल. यशवंतरावांच्या पश्चात महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले 70 टक्क्यांहून अधिक मंत्री, खासदार, सहकारी संस्था, साखर कारखाने, विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्था कोणाच्या ताब्यात होत्या? या साऱ्यांवर प्रामुख्याने एकाच ज्ञातीवर्गाची मालकी वा संचालकी होतीच की नाही? एखादा परजातीचा माणूस कायद्याची गरज म्हणून घ्यायचा. मात्र त्याला तसेच वागवायचे ही स्थिती तेव्हा होती व आजही बऱ्याच अंशी तशीच राहिली आहे की नाही?
बाबासाहेब आज साऱ्यांना आपले वाटतात. मात्र जेव्हा ते लढत होते तेव्हा आम्ही त्यांच्याशी कसे वागलो? मात्र हे आपले दुर्दैव सांगणारे वास्तव आहे. मूल्यांसाठी लढणारा व त्या बाजूने राहणारा गांधी नेता होतो. फार कशाला दादासाहेब कन्नमवारांसारखा - ज्याची जात कुणाला ठाऊक नाही असा - नेताही महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो. पण त्याच मूल्यांसाठी जातीधर्मांचा उद्धार करू पाहणाऱ्या नेत्याचे मोठेपण आम्ही का स्वीकारले नाही? त्यांची नावेच मग तेवढी लक्षात राहिली. मायावती चार वेळा उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्री होत्या. आज त्यांचा एकही उमेदवार त्या राज्यातून लोकसभेत गेलेला दिसला नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या वाट्याला आलेले अपयशही याच संदर्भात पाहावे असे आहे. मात्र याचा दोष त्या दोघांचाच नाही. तो आपलाही आहे.
जातीव्यवस्थेचे विक्राळ व सर्वव्यापी स्वरूप आपणही फारसे कधी समजून घेतले नाही. ही व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अशी केवळ उतरंडवजाच नाही तर ती समांतर व प्रादेशिक स्तरावरही विभागली गेली आहे. ब्राह्मण, चर्मकार व तशाच एक-दोन जाती अखिल भारतीय म्हणाव्या अशा आहेत. तर जाट उत्तरेत, यादव बिहारात, कम्मा व रेड्डी आंध्रात, मराठे व पूर्वाश्रमीचे महार महाराष्ट्रात असे हे विभाजन प्रादेशिकही आहे. यातल्या काही जाती तर केवळ एक वा दोन जिल्ह्यांत तर काही केवळ तालुक्यात आहेत. महाराष्ट्रातील कोहळी ही जात फक्त चंद्रपूर व भंडारा या दोन जिल्ह्यांतील दोन तालुक्यातच तेवढी आहे.
शिवाय यात आता पोटजातींच्या विभागणीचीही भर पडली आहे. ब्राह्मणांत कोकणस्थ, देशस्थ, कऱ्हाडे, ऋग्वेदी व माध्यंदीन असे अनेक गट आहेत. (इतिहासाचार्य राजवाडे आणि शेजवलकर यांच्यातील संशोधनविषयक वाद यातलाच असल्याची नोंद कुरुंदकरांनी केली आहे.) दलित म्हणवले जाणारेही एक नाहीत. चर्मकार, बांग, ढोर, सफाई करणारे अशी विभागणी त्यांच्यातही आहे. बाबासाहेबांसोबत बुद्ध धर्मात यातले कोण गेले हे पाहिले तरी यातील विभाजन समजणारे आहे. मायावती आणि प्रकाश आंबेडकर एकत्र का येत नाहीत आणि देशातील दलितांचे वर्गही त्यांच्याशी का जुळत नाहीत या प्रश्नांची उत्तरे या वास्तवात सापडणारी आहेत. रिपब्लिकन पक्षात पडलेली खोब्रागडे व गवई यांच्यातील फूटही अशीच अभ्यासण्याजोगी आहे. मराठ्यांमध्येही शहाण्णव कुळी तर इतर कनिष्ठ आहेत. शिवाय त्यांनी कुणबी समाजालाही राजकारणाखेरीज आपले मानलेले नाही. आदिवासींचीही स्थिती अशीच आहे. एकट्या महाराष्ट्रात गोंड, कोरकू, भिल्ल, माडिया व बडा माडिया या काही जाती आहेत. त्यातही सातदेवे, आठदेवे इ.सारखे पोटविभाग आहेत. तिकडे मेघालयापासून मणिपूरपर्यंत गॅरो, जयंतिया, मैती, कुकी, मिझो आणि नागा हे आदिवासींचे गट वा जाती आहेत. मंडल आयोगानंतर त्यातल्या प्रत्येकच गटाला आपली राजकीय अस्मिता गवसली असल्याने त्या सहजासहजी एकत्र येत नाहीत आणि एखादे उच्च मूल्यविषयक वा राष्ट्रीय कारण असल्याखेरीज त्यांना आपल्यातील भेदांवर उठताही येत नाही.
हेही वाचा : जात या घटकाची निवडणुकीतील प्रासंगिकता - शिवाजी मोटेगावकर
असे ध्येय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत प्रथम व जयप्रकाशांच्या आंदोलनात दुसऱ्यांदा दिसले. पण दरवेळी गांधी वा जयप्रकाश कसे येतील? त्यासाठी या ज्ञातीवर्गांच्या नेत्यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मात्र हे नेते आपापले तंबू घेऊन त्यातच त्यांचे नेतृत्व राखत असतील तर त्यांना जवळ कसे येता येईल? आणि राष्ट्रीय होणे तरी कसे जमेल? वर्षानुवर्षे केंद्रात राहूनही प्रादेशिकच राहिलेले पुढारी पाहिले की या वास्तवाची ओळख साऱ्यांनाच पटावी अशी आहे. देशातले कित्येक पक्ष एकाच धर्माचे वा जातीचेही आहेत. अकाली दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष, राजद, रालोआ, द्रमुक, अण्णाद्रमुक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या सारखी आणखीही अनेक उदाहरणे येथे सांगता येतील. शिवाय त्यांचे देशातील लहानमोठे प्रादेशिक असणेही समजून घेता येईल. त्याचमुळे आता होताना दिसणारी आंदोलने जातींच्या आरक्षणासाठी वा जातींच्या मागण्यांसाठी होतात. गरीबीखातर, बेरोजगारीसाठी किंवा महागाईच्या विरोधात होत नाहीत. खरेतर ती माणसांसाठी न होता ज्ञातीसमुहांसाठी होतात. मूल्य, विचार वा कार्यक्रम यांच्या बळावर पक्ष वा संघटना उभ्या करण्याहून त्या जाती व धर्माच्या नावावर उभारणे सोपे असते त्यामुळेही हे होत असावे. खरे तर राजकारणाने देश एक व्हावा. पण राजकारणावर जातीयता आणि धर्मांधता उठत असेल तर ते कसे व्हायचे?
ही सामाजिक विषमता शिक्षणामुळे जाईल असे अनेकांनी म्हटले. मात्र शिक्षणाने आर्थिक विषमता काहीशी घालविली पण सामाजिक दुरावे तसेच राहिले. त्यातून पदव्या मिळाल्या पण त्याने मनांचा विस्तार अजून तरी केलेला दिसला नाही. काहींबाबत तर या पदव्यांनी जाती व पोटजाती यांच्या कडा आणखी धारदार केलेल्याही दिसल्या.
यावरचे दोन मार्ग जगापुढे आले. त्यातला एक मार्क्सचा व दुसरा गांधींचा. गांधीजींनीच त्यातले वेगळेपण सांगितले आहे. 'मार्क्स समाजापाशी सुरू होतो आणि व्यक्तीपर्यंत येण्याचा प्रयत्न करतो. पण तो तिथवर फारसा पोहचलेला क्वचितच दिसला आहे. मी व्यक्तीपाशी सुरू होतो आणि व्यक्तीपाशीच थांबत असतो.' गांधींमुळे किती व्यक्ती मोठ्या झाल्या तेही पाहता येण्याजोगे आहे. 'आपण एकेकच पणती उजळू या. त्यातून हे सारे जगच एक दिवस प्रकाशमान होईल' हे अरविंदांचे म्हणणेही याचसंदर्भात लक्षात घ्यावे असे आहे.
असो, मार्ग कोणताही असो. त्याची दिशा प्रकाशाची असावी एवढेच येथे म्हणायचे. तसे होऊ शकले तर आपल्याला आज होताना दिसणारी मायावती व प्रकाश आंबेडकरांवरची टीकाही यापुढे दिसणार नाही. त्या दिशेवरचा आपला प्रवास गतिमान व्हावा एवढीच प्रार्थना अशावेळी करायची.
- सुरेश द्वादशीवार
sdwadashiwar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक आहेत.)
Tags: mayavati prakash ambedkar caste politics suresh dwadashiwar राजकारण जातीयवाद सुरेश द्वादशीवार Load More Tags
Add Comment