देशाचे नेतृत्व आता राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरही वृद्ध व बरेचसे प्रौढ न राहता नव्या पिढ्यांकडे आल्याचे या वेळी दिसले आहे. राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश, उद्धव, तेजस्वी ही नावे मोठी झाली तर पूर्वीचे नेतृत्व आता जुने व तेच ते वाटू लागले आहे. या स्थितीत ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार यांसारखे जुने आणि केजरीवालांसारखे तुलनेने कमी जुने नेते टिकले आहेत. भाजपाने उमेदवार बदलले पण नेते तेच ठेवले आहेत. गेली दहा वर्षे त्यांचे तेच चेहरे पाहून जुने मतदारही कंटाळल्यागत दिसले आहेत. देशाचे नेतृत्व नव्या पिढ्यांच्या हाती जाताना पाहता येणे ही बाब आनंदाची आहे.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल 4 जूनला जाहीर होतील. मोदींच्या नेतृत्वातील ‘एनडीए’ आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वातील ‘इंडिया’ या दोन आघाड्यांत ही निवडणूक होईल. कम्युनिस्ट, तृणमूल इत्यादींची एकेका राज्यातच काहीशी हजेरी लागेल. या निवडणुकीत कोण विजयी होईल याविषयीचे अंदाज अनेक जण वर्तवित आहेत. पण, आजवरचे असे अंदाज बहुदा चुकीचे निघाले आहेत. मी ज्योतिषी, भविष्यवेत्ता वा आकडेशास्त्री नाही. त्यामुळे असा अंदाज मी व्यक्त करणार नाही. 

मात्र हा निकाल कसा असावा याविषयीचे मत येथे नक्कीच सांगता येईल. 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशात व्यक्ती महत्त्वाच्या नसतात, तसे नेतेही महत्त्वाचे नसतात. अशा प्रचंड लोकशाहीत फक्त मूल्यांना महत्त्व असते. ही मूल्ये दोन प्रकारची असतात. एक, जन्मदत्त व दुसरी विवेकनिष्ठ. यांना जन्मदत्तनिष्ठा आणि मूल्यनिष्ठा अशी नावेही देता येतील. कूळ, जात, धर्म, भाषा वा प्रदेश यांविषयीच्या निष्ठा जन्मदत्तच आहेत. त्या मिळवाव्या लागत नाहीत. त्या जन्मासोबतच आपल्याला मिळत वा चिकटत असतात. दुसरीकडे न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही आणि मनुष्यधर्म या मूल्यनिष्ठा असतात. त्या प्रयत्नपूर्वक आत्मसात कराव्या लागतात. त्यासाठी मन, बुद्धी, अध्ययन व विवेक यांची आणि समाजाविषयीची निष्ठा आत्मसात करावी लागते. यातील जन्मदत्त निष्ठा स्थितिशील तर मूल्यनिष्ठा गतिशील असतात. पहिली निष्ठा संकुचित, प्रादेशिक तर दुसरी व्यापक व वैश्विक असते. यांपैकी कोणत्या निष्ठेसोबत आपण जावे वा जायचे हे आपण ठरवायचे असते. जात, धर्म, भाषा यांसारख्या निष्ठांचे प्रादेशिक क्षेत्रही ठरलेले असते. मूल्यांना तशा मर्यादा नसतात. गांधीजी म्हणायचे, 'भारताच्या स्वातंत्र्याचा लढा हा जगाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा एक भाग आहे.' यासारखे वचन जाती व धर्म यांबाबत वापरता वा उच्चारता येत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी झालेला संग्राम त्याचमुळे मूल्यांचा तर त्यानंतरचे सगळे लढे मोर्चे आणि संघटनाही प्रामुख्याने जन्मनिष्ठांखातरच निर्माण झाल्या. मूल्यांनी माणसे जुळतात. जातिधर्मांसारख्या व्यवस्थांनी ती तुटतात. माणुसकीत मैत्री तर धर्मात वैर असते, हा इतिहास अशाच वेळी ध्यानात घ्यायचा असतो. 

आताची निवडणूक धर्मग्रस्तता विरुद्ध सर्वधर्मसमभाव या दोन बाजूंत झाली. आमचा धर्म श्रेष्ठ, आमची दैवते श्रेष्ठ आणि हा देशही त्यांचाच असे म्हणणारी एक बाजू तीत दिसली. तर हा देश साऱ्यांचा, त्यातल्या जनतेचे प्रश्न सारखे आणि त्यांच्यात उपासनेचे वेगळेपण असले तरी साऱ्यांची देशनिष्ठा व नागरिकत्व एकच असते असे मानणारी दुसरी बाजू आढळली. पहिलीचे नेतृत्व मोदींनी तर दुसरीचे राहुल गांधींनी केले. या नेत्यांचा प्रामाणिकपणा गृहीत धरून केलेले हे विवेचन आहे. अनुभवावाचून कोणाचा अप्रामाणिकपणा गृहीत धरणे हे येथे लक्षात घ्यायचे. 
 

आपल्या समाजात व्यक्तिनिष्ठेचे स्तोम मोठे असल्याने या निवडणुकीला अधूनमधून मोदी विरुद्ध राहुल असे स्वरूप आलेले दिसले, तरी ही निवडणूक त्या दोघांच्या, त्यांच्या पक्षांच्या आघाड्यांच्या हातात राहिली नाही. जनतेने ती ओढून आपल्या हाती घेतल्याचीच लक्षणे तीत अधिक दिसली. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल जनतेच्या मनातला कौल सांगणारा असल्याचीच शक्यता मोठी आहे. आणि ती तशी असली तर ते एक स्वागतार्ह चिन्ह राहणार आहे. 

जनता जेव्हा निवडणूक हातात घेते तेव्हा तिला आपले प्रश्न इतरांच्या, म्हणजे देवाधर्मांच्या प्रश्नांहून मोठे व महत्त्वाचे वाटू लागतात. मग तिला महागाई भेडसावते, बेरोजगारी दिसू लागते, सभोवतीचे दारिद्र्य आणि काही थोड्या माणसांचे वाढलेले वैभवही समजू लागते. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न मोठे असल्याचे जनतेच्या लक्षात येते. दुसरीकडे तिला मंदिर-मस्जिद, देव-धर्म, आरत्या-धुपारत्या किंवा राम-रावण मग दूरचे वाटू लागतात. तरीही एका मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने ही निवडणूक रामभक्त आणि रामद्रोही यांच्यातील आहे असे म्हणून टाकले. तर प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी आपल्या कोणा शत्रूला रावण म्हटल्याचेही या वेळी दिसले. मात्र स्वतःच्या प्रश्नात अडकलेला माणूस पोथ्या-पुराणांकडे सजगपणे, म्हणजे निराशा वाट्याला येईपर्यंत वळत नाही. अशा वेळी ही लढाई खरेतर वर्तमान व भूतकाळ यांच्यातील होते. माणसांचे प्रश्न आणि ज्यांना प्रश्न पडतच नाहीत ते ईश्वर यांच्यातच ती जुंपण्याचा प्रयत्न जनतेला दिसू लागतो. या निवडणूक काळात जो प्रचार झाला त्याचे स्वरूप या संदर्भात तपासून पाहावे असे आहे. तीत एक बाजू समाजाचे प्रश्न सांगत नव्हती आणि दुसरी ईश्वराचे प्रश्न हाती घेत नव्हती. 

मूल्यांनी धर्मांधतेवर विजय मिळविल्याचे उदाहरण आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या पूर्वार्धात म्हणजे 1937 पर्यंतच्या अवस्थेत दिसते. तर धर्मांधता बलशाली होऊन ती मूल्यांना पराभूत करीत असल्याचे चित्र नंतरच्या काळात आढळते. या दुसऱ्या चित्राचीच परिणती अखेर देशाच्या फाळणीत झाली. काही जाणकारांच्या मते, मूल्यनिष्ठा आणि अंधश्रद्धा यांच्यातील हे अंतर पूर्वीही होते, ते त्यांच्या हिंस्र स्वरूपात त्या वेळी प्रगट झाले एवढेच. हा इतिहास ताजा असल्याने तो वर्तमानाच्या स्मरणात आहे आणि त्यावर काही संस्कार घडविणाराही आहे. तो ध्यानात ठेवून जनतेने मतदान केले असेल, तर तो तिचा कौल समजणारा आहे. तसे झाले नसेल तर तो समजावून घेण्याची गरजही लक्षात येणारी आहे.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर साक्षरता वाढली, समाजाचे मागासलेपण कमी झाले आणि जीवनमानही काहीसे सुधारले किंवा तशा शक्यता निर्माण झाल्या. मात्र याच वेळी साक्षरतेने जातीयतेचा पराभव केल्याचे दिसले नाही आणि विकासाला धर्मांधताही पराभूत करता आली नाही. अनेक जागी साक्षरतेने व विकासाने जात्यंधता व धर्मांधता यांनाच जास्तीची धार आणलेलीही दिसली. धर्मांचे पक्ष पूर्वी होते. मधल्या काळात जातीच्या पक्षांनी उठाव केलेला दिसला. आता जातींचे व धर्मांचे नाव कधी उघडपणे तर कधी मूकपणे घेत मते मागणारे पक्ष एकाच वेळी कार्यरत असल्याचे दिसले. शिक्षणाने अक्षरओळख झाली, पण माणसांची ओळख झाली नाही. आजही एखाद्याची ओळख 'तो कोण' असे विचारून घेतली जाते, तेव्हा विचारणाऱ्याला 'तो कोण' हे नको असते. 'तो कोणत्या जातीचा' हेच समजून घ्यायचे असते.  एके काळी जातिनिर्मूलन हे समाजासमोरचे ध्येय होते. आता जातींना कायद्याचाच नव्हे, तर थेट संविधानाचा दर्जा प्राप्त करून देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ते उघडपणे करणारे कोण व मूकपणे करणारे कोण हे ओळखणे साऱ्यांना जमते. हा प्रवास सरळमार्गाचा आहे की उफराटा या प्रश्नाची चर्चाही आता होताना दिसत नाही. 

मात्र यातली एकच गोष्ट चांगली. ती म्हणजे पूर्वी सर्वच पक्षांचे पुढारी उच्चवर्णीयांमधून आलेले दिसत. या गोष्टीला कम्युनिस्टांचाही अपवाद नव्हता. आज हे नेते बहुजनांमधून येताना दिसत आहेत, मात्र त्यातही समाजाऐवजी जातीचे प्राबल्यच ते बळकट करताना दिसत आहेत. अशा स्थितीत देश आणि समाजाची चिंता कोणी वाहायची... जो तो आपल्या रक्ताच्या किंवा ज्ञातीसंबंधाच्या बेड्यांत अडकलेला असेल आणि त्या संबंधांनाच सामाजिक मानत असेल, तर मग आपण विस्तारलो असलो तरी उंच झालो नाही, असेच म्हणावे लागते. या स्थितीत आपल्यात मौलाना आझाद वा बादशाह खान कसे येतील? त्यात गांधी मारले जातील आणि त्यांना मारणारेच साऱ्यांच्या शिरावर विराजमान होतील. 

या निवडणुकीत समाजाच्या या स्वरूपाची समाप्ती पाहायला मिळते की त्याच्या याच स्वरूपात जास्तीचे रंग भरलेले दिसतात हे पाहणेही महत्त्वाचे व उद्बोधक ठरणार आहे. 

देशाचे नेतृत्व आता राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरही वृद्ध व बरेचसे प्रौढ न राहता नव्या पिढ्यांकडे आल्याचे या वेळी दिसले आहे. राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश, उद्धव, तेजस्वी ही नावे मोठी झाली तर पूर्वीचे नेतृत्व आता जुने व तेच ते वाटू लागले आहे. या स्थितीत ममता बॅनर्जी किंवा शरद पवार यांसारखे जुने आणि केजरीवालांसारखे तुलनेने कमी जुने नेते टिकले आहेत. भाजपाने उमेदवार बदलले पण नेते तेच ठेवले आहेत. गेली दहा वर्षे त्यांचे तेच चेहरे पाहून जुने मतदारही कंटाळल्यागत दिसले आहेत. देशाचे नेतृत्व नव्या पिढ्यांच्या हाती जाताना पाहता येणे ही बाब आनंदाची आहे. जुन्यांचा आदर राखून ज्या पक्षात ते घडले, त्यांची परंपरा कायम असली तरी ती पुढे नेणारी ठरणारी आहे. जेथे नेते आणि पक्ष हे दोन्ही जुने ते सुस्तावल्यागत झालेलेही देशाने पाहिले आहे. .

हेही वाचा : शांतिपर्वातील कथा - स. मा. गर्गे

या निवडणुकीचा सर्वात अनिष्ट परिणाम देशातील प्रस्थापित माध्यमांवर झालेला दिसला. त्यात वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांचा पूर्वीचा वाचक वर्ग जेवढा कमी झाला, तेवढीच त्यांची परिणामकारकताही कमी झाली. त्यांचे मालकच सत्ताधाऱ्यांचे मिंधे झाल्याने त्यात काम करणाऱ्यांचेही हात बांधल्यागत झाले. परिणामी, त्यात दर दिवशी छापून येणारी सत्ताधाऱ्यांची छायाचित्रे व तीत ती भाषणे वाचकांनी तरी किती काळ पाहायची... हीच गोष्ट दूरचित्रवाहिन्यांबाबतही झाली. बहुतेक वाहिन्या सरकारधार्जिण्या उद्योगपतींनीच विकत घेतल्याने त्यावर एकाच पक्षाच्या एकतर्फी बातम्या व वार्तापत्रे येताना दिसली. त्यावरचे नामांकित पत्रकारही सत्तारुढ पक्षाच्या प्रवक्त्यांसारखेच बोलताना दिसले. परिणामी, वर्षानुवर्षे राममंदिराच्या गोष्टी ऐकून कंटाळल्यागत झालेल्या फैजाबादच्या (अयोध्या) मतदारांसारखीच त्यांच्या प्रेक्षकवर्गाची संख्या रोडावली. 'आम्ही या वाहिन्या पाहणे बंद केले' असे सांगणारी अनेक कुटुंबे या काळात आपल्यातल्या अनेकांनी पाहिली. काहींनी त्यांच्या घरचे दूरदर्शनचे संचही अनेक दिवस बंद ठेवलेले दिसले. 

या काळात समाजमाध्यमांनी मात्र लोकमानसाची चांगली पकड घेतली. त्यातल्या काहींच्या श्रोत्यांची संख्या कोटींच्या घरात गेलेली व ती दर दिवशी कित्येक हजारांनी वाढतानाही दिसली. निवडणुकीच्या निकालानंतर ही स्थिती कायम राहील काय याची चिंता त्यावरच्या लोकांना भेडसावतही असावी. पण हा काळ त्यांनी गाजविला हे अमान्य करता येणार नाही. 

जाता जाता सांगायचे एवढेच की, जनतेचा आताचा कौल सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने गेला तर गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी जे केले, तेच ते अधिक जोमाने करतील. तो विरोधकांना मिळाला तर त्यांनी तेलंगणात, कर्नाटकात आणि हिमाचलमध्ये जे केले, ते देशातही त्यांना करता येईल. 

काळजी एवढीच की, 1977 मध्ये सत्तेवर आलेल्या जनता आघाडीच्या नेत्यांनी आपसातील लाथाळ्यांपायी ती सत्ता जशी गमावली, तसे या वेळी घडू नये. 

-  सुरेश द्वादशीवार
sdwadashiwar@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक आहेत.)

साधना प्रकाशनाने प्रकाशित केलेली सुरेश द्वादशीवार यांची सर्व पुस्तके खरेदी करण्यासाठी वेबसाईटला भेट द्या... 

Tags: assembly loksabha polling booth political economy india analysis suresh dwadashiwar Load More Tags