नैसर्गिक आपत्ती व इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांना उचलावी लागणारी उत्पादनाची जोखीम कमी करून त्यांना दिलासा देण्याच्या हेतूने केंद्रातील भाजप सरकारने 2016 मध्ये ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ सुरु केली. या योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाली असून योजनेचा देशपातळीवरील आणि महाराष्ट्र राज्य पातळीवरील अनुभव शेतकऱ्यांसाठी अजिबातच समाधानकारक ठरलेला नाही. किंबहुना या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच कितीतरी अधिक प्रमाणात लाभ मिळत असल्याचे दिसून येते.

2016, 2017, 2018 या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात विमा कंपन्यांना 5,418.84 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचे दिसते. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊनदेखील खरीप 2020 या केवळ एकाच हंगामात राज्यातील सहा विमा कंपन्यांना 3,685 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचे दिसते. (संदर्भ: द युनिक फाउंडेशन डेटा युनिटने संकलित केलेली माहिती) राष्ट्रीय पातळीवर 2016-2020 या पाच वर्षांच्या काळात विमा कंपन्यांना एकूण 39,203 कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याचे दिसते. (संदर्भ: लोकसभेच्या कृषीविषयक स्थायी समितीचा 29 वा अहवाल, 2020) त्यामुळेच सुरुवातीला मोठ्या उत्साहाने यात सहभागी झालेला शेतकरी वर्ग या योजनेपासून दूर जाताना दिसत आहे. गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, झारखंड ही राज्ये या योजनेतून बाहेर पडली आहेत व त्यांनी पर्यायी योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

केंद्र पुरस्कृत योजना असल्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर येणाऱ्या मर्यादा, लवचिकतेचा अभाव, पीक विमा कंपन्यांनी राज्य शासनांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणे व मनमानी कारभार करणे, तसेच या योजनेसाठी राज्यशासनांना केंद्राच्या बरोबरीने उचलावा लागणारा आर्थिक भार यांसारख्या कारणांमुळे काही राज्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसते.

महाराष्ट्रातील या योजनेची निराशाजनक कामगिरी पाहता, राज्यातदेखील या योजनेतून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना सुरु करण्याची मागणी जोर धरताना दिसत आहे. विशेषत: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागातून या योजनेला शेतकऱ्यांचा खूप मोठा प्रतिसाद मिळूनदेखील नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातत्याने आंदोलने करावी लागतात; रस्त्यावर उतरावे लागते; विमा कंपन्यांच्या पुणे, मुंबईतील कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी संघटनादेखील केंद्राच्या या योजनेतून बाहेर पडून राज्याने आपली स्वतंत्र पीक विमा योजना सुरु करावी, अशी मागणी करीत आहेत. मात्र त्यामुळे केंद्राकडून या योजनेसाठी मिळणाऱ्या निधीस मुकावे लागेल. राज्यापुढील निधीची चणचण लक्षात घेता, या केंद्रपुरस्कृत योजनेत सहभागी राहूनदेखील या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणे शक्य आहे. त्यादृष्टीने द युनिक फाउंडेशनने या योजनेच्या केलेल्या अभ्यासाआधारे पुढील उपाययोजना सुचविल्या आहेत.

1. मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधी खर्च केला जाणाऱ्या या सार्वजनिक योजनेचे अंतिम दायित्व खासगी विमा कंपन्यांकडे ठेवणे उचित नाही. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आपली स्वतंत्र विमा कंपनी उभारून ही योजना राबविण्याची परवानगी केंद्र शासनाकडून मिळवावी व योजनेचे नियंत्रण व दायित्व स्वत:कडे राखावे.

2. खासगी कंपन्यांचा सहभाग कायम ठेवायचा असल्यास बीड मॉडेलप्रमाणे 80%-110% फॉर्म्युला सर्व राज्यभर लागू करावा. त्यासाठी केंद्रशासनावर दबाव आणून मध्यप्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही बीड मॉडेल राज्यभर लागू करण्याची परवानगी मिळवावी. किंबहुना हे मॉडेल पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अंगभूत गाभा बनवून सर्वच राज्यांना ते राबविण्याची परवानगी मिळावी यासाठी या योजनेत सहभागी असणाऱ्या राज्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा. त्यामुळे कंपन्यांच्या अतिरिक्त नुकसानीला तसेच अतिरिक्त नफेखोरीलादेखील आळा घालता येईल व कंपन्यांकडून परत येणारी रक्कम पुढील हंगामासाठी राखीव ठेवता येईल अथवा शेतकरी कल्याणाच्या अन्य बाबींसाठी खर्च करता येईल.

3. राज्याच्या पातळीवर पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन मालकी निहाय व सामाजिक वर्गवारी निहाय डेटाबेस, गाव, तालुका, महसूल मंडळ व जिल्हा पातळीवर तयार केला जावा. यासाठी राज्यशासनाचे स्वतंत्र पोर्टल तयार करून त्यावर या सर्व बाबी अपडेटेड स्वरुपात उपलब्ध करून द्याव्यात. यात किती शेतकरी योजनेत सहभागी झाले, किती जणांना विमा मिळाला, किती जणांना नाकारला गेला, नाकारण्याची कारणे कोणती या बाबी अपडेट केल्या जाव्यात. यामुळे योजनेत पारदर्शकता येण्यास व तिच्या लाभाचे मूल्यमापन करण्यास मदत होईल. तसेच अल्पभूधारक, मध्यम व मोठे शेतकरी यांच्या सहभागाचे प्रमाण व कोणत्या गटाला लाभ मिळत आहे याची माहिती मिळण्यास मदत होईल. तसेच विशेषत: अनुसूचित जाती-जमातींच्या योजनेतील सहभागाबाबत, शिवाय त्यांना लाभ मिळत आहे अथवा नाही याचीही माहिती मिळेल. ती योजनेच्या स्वरुपात सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

4. योजनेच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी पुरेसे, कार्यक्षम व प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास शासनाने प्राधान्य द्यावे. योग्य त्या संख्येने व बिनचूकपणे पीक कापणी प्रयोग करण्यासाठी, संरक्षित रक्कम व पीक विमा दर निश्चितीसाठी, शेतकऱ्यांना योजनेची तपशीलवार माहिती देण्यासाठी, त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पुरेशी, प्रशिक्षित व प्रशासकीय यंत्रणा आवश्यक आहे.

5. संबंधित प्रशसकीय विभागांमध्ये, (उदा: पीक कापणीबाबत कृषी व महसूल विभाग) तसेच हे दोन्ही विभाग व पीक विमा कंपन्या यांच्यामध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे.

6. वि.म. दांडेकर यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पीक विमा योजनेची आखणी केली होती. मात्र प्रस्तुत योजनेत अल्पभूधारकांकरिता कोणत्याच विशेष तरतुदी नाहीत. कृषी जनगणना (2015-16) नुसार देशात अल्पभूधारकांचे प्रमाण 86.21 टक्के इतके आहे. कृषी क्षेत्रातील सर्वाधिक जोखीम हाच वर्ग उचलत असतो. मात्र द युनिक फाउंडेशनच्या अभ्यासानुसार योजनेचा लाभ प्रामुख्याने मोठ्या व मध्यम शेतकऱ्यांना होत असून अल्पभूधारकांना पुरेसा लाभ मिळत नाही. म्हणून योजनेत अत्यल्प व अल्पभूधारकांना प्राधान्य देणाऱ्या तरतुदी केल्या जाव्यात. उदा.: अत्यल्प व अल्पभूधारकांच्या विम्याचा 100% हप्ता शासनाने भरणे, त्यांना 100% नुकसान भरपाई देणे, इ.

हेही वाचा : ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक-राजकीय व्यवस्थेतील पेच मांडणारे पुस्तक - केदार देशमुख

7. नुकसानभरपाईसंबंधी अडचणींवर उपाययोजना
शेतकऱ्यांना रास्त नुकसानभरपाई वेळेवर देणे आवश्यक आहे, त्यासाठी :

(अ) नुकसान निश्चितीसाठी महसूल मंडळाऐवजी ‘गाव’ हे एकक असावे. महसूल मंडळाची व्याप्ती मोठी असते व त्याअंतर्गत येणाऱ्या गावांतील हवामान, भौगोलिक परिस्थिती, पीक पद्धती इ. मध्ये तफावत असते. त्यामुळे एका गावातील उत्पादकता संपूर्ण महसूल मंडळास लागू होऊ शकत नाही. तुलनेने गाव हे लहान व एकजिनसी एकक आहे, ज्याच्या आधारे नुकसानीचे योग्य मोजमाप करणे शक्य होईल. त्यामुळे ओडिशाप्रमाणे महाराष्ट्रानेही गाव हे एकक करावे.

(ब) पीक कापणी प्रयोग योग्य त्या संख्येने, अचूकपणे, वेळेवर आणि पारदर्शकपणे करावे. गावात, मंडळात, जिल्हा स्तरावर कोणत्या शेतात कापणी प्रयोग केले, कोणत्या पिकासाठी केले, किती उत्पादकता आली, त्याआधारे किती नुकसानभरपाई अपेक्षित आहे, या संदर्भातील माहिती कृषी विभागाने प्रसिद्ध करावी.

(क) सरासरी उंबरठा पद्धतीला पर्यायी पद्धत द्यावी. सलग दुष्काळ असणाऱ्या भागात ही पद्धत शेकऱ्यांच्या फायद्याची ठरत नाही. त्याऐवजी स्थानिक कृषी विद्यापीठांद्वारे गावनिहाय माती परीक्षण व हवामानाचा अंदाज यांसारख्या अन्य काही निकषांआधारे त्या जमिनीत विशिष्ट पिकांची किती उत्पादकता असू शकेल हे ठरवून त्यात प्रत्यक्षात येणाऱ्या घटींप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचाही पर्याय सुचविता येईल.

(ड) नुकसानभरपाई देताना स्थानिक प्रमुख पिकांना प्राधान्य द्यावे. फाउंडेशनच्या अभ्यासावरून असे लक्षात आले आहे की, जिल्ह्यात ज्या पिकांचे संरक्षित क्षेत्र कमी आहे किंवा ज्या पिकांची संरक्षित रक्कम कमी आहे अशा पिकांचे नुकसानभरपाईचे वितरण पीक विमा कंपन्यांनी प्राधान्याने केलेले दिसते. तर संरक्षित रक्कम अधिक असणाऱ्या (उदा: सोयाबीन, कापूस, कांदा, भुईमूग, भात इ.) पिकांच्या नुकसानभरपाईत विलंब केला जातो. त्यामुळे नुकसानभरपाई देताना प्रमुख पिकांना प्राधान्य दिले जावे.

(इ) तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करावी. जिल्हा व तालुका पातळीवरील तक्रार निवारण समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सक्षम भूमिका बजवावी. सर्व पातळीवरील तक्रार निवारण समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींची नेमणूक करावी, ज्यात किमान एक तरी अल्पभूधारक शेतकरी असावा.

(उ) पावसाअभावी पेरणी न झाल्यास वा स्थानिक आपत्तींपासून संरक्षण या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. मागील दोन वर्षे अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होऊनही त्यांना पीक विमा कंपन्यांकडून पुरेशी भरपाई मिळाली नाही. त्याउलट शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना SDRF आणि NDRF मधून अधिक मदत दिली गेली. अशा आपत्तींच्या वेळी शासनाने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरून त्याआधारे कंपन्यांना नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक करावे.

पर्यायी धोरण/ योजना:

केंद्र शासनाच्या योजनेअधीन राहून अपेक्षित लवचिकता मिळत नसल्यास योजनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र राज्याची स्वतंत्र पीक विमा योजना सुरु करणे हादेखील पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र त्यासाठी बिहार व गुजरात प्रमाणे विमा संकल्पनेला फाटा देऊन थेट पीक साहाय्य द्यावयाचे की पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश या राज्यांप्रमाणे स्वत:ची पीक विमा योजना सुरु करावयाची; अथवा महाराष्ट्राची भौगोलिक, पीक पद्धतीविषयक आणि आर्थिक वैशिष्ट्यपूर्णता लक्षात घेऊन आणखी वेगळा पर्याय निवडण्याचा निर्णय काही अभ्यासाअंती घेणे उचित ठरेल. त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल राज्याला टाकता येईल, ते म्हणजे ज्याप्रमाणे रोजगार हमी देणारा कायदा करून रोजगाराला कायदेशीर हक्क म्हणून मान्यता देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आणि त्याबाबत राष्ट्रीय पातळीवरील धोरणासाठी मार्गदर्शक ठरले, त्याचप्रमाणे पीक विम्यालादेखील कायदेशीर हक्क म्हणून मान्यता देण्यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा व त्यादृष्टीने राज्याच्या पीक विमा योजनेची आखणी करावी. असे केल्यास पुरोगामी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण पुढाकार ठरेलच, शिवाय देशातील पीक विमा धोरणासाठीदेखील ते मार्गदर्शक ठरेल.

- मुक्ता कुलकर्णी
(संचालिका, द युनिक फाउंडेशन, पुणे)
muktakul@gmail.com  

- केदार देशमुख
(वरिष्ठ संशोधक, द युनिक फाउंडेशन, पुणे)
kedarunipune@gmail.com 

Tags: पीक विमा शेती शेतकरी दुष्काळ Load More Tags