कोरोनाकाळातील सांप्रदायिकरण

'बेबाक कलेक्टिव्ह' या संघटनेचा ताजा अहवाल

फोटो सौजन्य : Associated Press

मार्च 2020 अखेरीस भारतात कोरोना विषाणूमुळे लॉकडाऊन जाहीर झाले. कोरोनाचे हे संकट काही केवळ भारतातच नाही तर जगभर पसरले होते. जागतिक आरोग्य संस्थांनी कोविड-19 हा महासाथीचा रोग असल्याचे म्हंटले. जगभरातच रस्ते ओस पडण्याची, कामधंदे ठप्प होण्याची आणि घरात अडकून राहण्याची स्थिती निर्माण झाली. 

भारतातली परिस्थितीही वेगळी नव्हती. मृत्यूपेक्षाही कोरोनाच्या मृत्यूचे भय वाढू लागले होते. लॉकडाऊननंतरच्या आठवड्याभरातच एक बातमी बाहेर आली. दिल्ली इथे पार पडलेल्या तबलिगी जमातच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची. या परिषदेला उपस्थित असलेल्या देशीविदेशी मुस्लीम नागरिकांपैकी काहींना कोरोनाची बाधा झाल्याची बातमी येताच भारतातील कोरोना आणि लॉकडाऊन स्थितीचा सगळा चेहरामोहराच बदलला. कोरोना हा जागतिक महासाथीचा प्रश्‍न न उरता भारतात प्रारंभी तरी तो धार्मिक प्रश्‍न म्हणून रंगवण्यात आला. 

भारतातल्या कोरोना फैलावाला तबलिगी जमात आणि पर्यायाने मुस्लीम जबाबदार आहेत अशा स्वरूपातल्या बातम्या आणि व्हिडिओ व्हायरल झाले. त्या माहितीचा प्रचार-प्रसार मुस्लीम अल्पसंख्याकांकडे दोषी म्हणून पाहण्यासाठी केला गेला. सोशल मिडियाबरोबरच जनमानसावर छाप टाकणार्‍या राष्ट्रीय वाहिन्यांनी दिवसरात्र चुकीच्या, खोट्या व जुन्या माहितीचा, व्हिडिओंचा वापर करून वार्तांकन केले. 

अशा वार्तांकनाचा आणि त्यातून तयार होत गेलेल्या नॅरेटिव्हचा मुस्लीम समुदायावर काय परिणाम झाला हे शोधण्याचा प्रयत्न विविध महिला संघटनांची एकछत्री संस्था असणार्‍या बेबाक कलेक्टिव्हने केला आहे. ‘Communalization of covid-19: Experiences From the Frontline’ या विषयावरचा बेबाक कलेक्टिव्हचा अभ्यास त्यांनी नुकताच प्रकाशित केला आहे. 

या अभ्यासात महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि दिल्ली या सात राज्यांचा अंतर्भाव आहे. या सात राज्यांतील प्रत्यक्ष फिल्डवर विविध स्तरांवर काम करणार्‍या व्यक्तींचे अनुभव डोक्युमेंट करण्यात आले आहे. हसीना खान, ख्वाला जैनब आणि उम्रा जैनब यांनी हा अभ्यास केला आहे. 

या चाळीस पानी अहवालाचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. पहिल्या भागात मार्च 2020मध्ये दिल्ली येथे पार पडलेल्या तबलिगी जमातच्या परिषदेनंतरच्या घटनाक्रमांचा आढावा घेण्यात आला आहे. दुसर्‍या विभागात हा अहवाल तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मेथडॉलॉजीचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. त्यात मुलाखतींचे व गटचर्चांचे तपशील आहेत. या मुलाखतींमध्ये प्रत्यक्ष रिलीफ मदत पुरवणारे, अन्नधान्याचे वाटप करणारे, स्थलांतरित नागरिकांना मदत करणारे, प्रत्यक्ष वस्त्यांवर लोकांच्या हक्कासाठी नागरिकांमध्ये आणि प्रशासनामध्ये काम करणारे, विद्यार्थी कार्यकर्ते, मानवहक्कासाठी लढणारे वकील अशा व्यक्तींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मुस्लीम वस्त्यांमध्ये गटचर्चा, तिथे कार्यरत कार्यकर्त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव यांचा तपशीलवार अभ्यास या अहवालात मांडण्यात आला आहे. 

तिसर्‍या विभागात मुलाखतींतून हाती आलेले निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणार्‍या लोकांच्या मुलाखतींतून निष्कर्ष काढण्यात आलेच... शिवाय त्याचबरोबर या सांप्रदायिक महासाथीच्या आजारातून रिलीफ मिळवण्यावर, लोकांच्या प्रतिक्रियांवर आणि एकूणच धारणांवर नेमका काय परिणाम झाला हे समजून घेण्यासाठी वाहिन्यांच्या रिपोर्टिंगचेही परीक्षण केलेले आढळते.

तबिलिगी जमातची परिषद या एकमेव घटनेनं देशात कोविड-19च्या महासाथीचं रूपांतर जातिवादात करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर केवळ याच एका घटनेचा आधार घेऊन देशात धार्मिक ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यांतूनच द्वेष, हेट क्राइम्स आणि भेदाभेद वाढवणार्‍या घटना घडल्या. यासंदर्भातील विविध ठिकाणची उदाहरणं या अहवालात देण्यात आली आहेत. 

मुस्लिमांनी विषाणूचा फैलाव केल्याचा ठपका ठेवण्यासाठी आणि नागरिक म्हणून त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली करण्यासाठी या घटनेचे कसे निमित्त करण्यात आले तसेच राज्याने व समाजाने या घटनेचा आधार घेऊन अल्पसंख्याक समाजाला कसे दोषी ठरवले त्याची सोदाहरण चर्चा या अहवालात केली आहे. इतकेच नव्हे तर 2019पासून भारताच्या राजकीय-सामाजिक घटनांच्या फ्रेमवर्कमध्येच मोठ्या प्रमाणात सांप्रदायिकरणास बळकटी देण्याचे काम झाले आहे... त्यामुळे कायदेविषयक आणि पोलिसिंगच्या साधनांवरही अभ्यासात भर देण्यात आला आहे. 

या अभ्यासात महत्त्वाचे म्हणजे वाहिन्यांवरच्या आणि सोशल माध्यमांवरच्या रिपोर्टिंगचे परीक्षण करण्यात आले आहे. माध्यमांवर कुठलाही वचक नसला तरी अभ्यासकांनी माध्यमांचा केलेला अभ्यास आणि त्याची तपशीलवार दिलेली माहिती मुस्लिमांविषयीचे पूर्वग्रह बळकट करण्यास कशी कारणीभूत ठरली हे हा अहवाल स्पष्ट करतो. 

सोशल मिडिया आणि राष्ट्रीय वाहिन्या यांद्वारे कोविड-19चे मुख्य प्रचारक मुस्लीम आहेत, जाणीवपूर्वक कोरोना विषाणू फैलावा म्हणून ते प्रयत्नशील आहेत अशा बातम्यांचे प्रमाण किती होते, जनमानसावर त्यांचा काय परिणाम झाला आणि त्यातून पुढे कुठल्या स्तराचे प्रश्‍न आणि भेदभावाच्या घटनांना बळकटी मिळाली याची मांडणी केलेली आहे.

या साथीच्या आजाराचे जातीयकरण करण्यासाठी माध्यमांनी शाब्दिक खेळी केल्याचेही नमूद केले आहे. कोरोना जिहाद, कोरोना टेररिझम असे हॅशटॅग निर्माण करण्यात आले. एका दिवसाच्या आकडेवारीतूनही आपल्याला या शब्दांची परिणामकारकता स्पष्ट होते. केवळ 28 मार्च 2020 या एका दिवशी ट्विटरवर कोरोना जिहाद हा हॅशटॅगखाली तीन लाख ट्वीट्स करण्यात आले आणि तब्बल एक कोटी पासष्ट लाख लोक या हॅशटॅगवर रेंगाळले अशी आकडेवारी डिजिटल ह्युमन राइट्‌स इक्वॅलिटी ग्रुपच्या अभ्यासात मांडण्यात आले आहे. 

अशा स्वरूपाच्या हॅशटॅग्जचा लोकांच्या दृष्टीकोनावर मोठा परिणाम होतो. त्यांतून नॅरेटिव्ह तयार होतात. त्यातून विद्वेषाला खतपाणी मिळत जाते. अभ्यासात विशिष्ट कालखंडातल्या तबलिगी जमातीसंबंधीच्या बातम्यांचा आकडा सांगण्यात आला आहे. तो पाहता ‘कोरोना स्प्रेडर’ हा नॅरेटिव्ह कसा तयार झाला हे स्पष्ट होऊ लागते. 20 मार्च ते 27 एप्रिल 2020 या कालखंडात 271 इंग्लीश आणि प्रादेशिक वाहिन्यांनी तबलिगी जमातसंबंधी 11074 इतक्या बातम्या/स्टोरीज्‌ झाल्या... त्यात तथ्यमांडणी नव्हती... मात्र विद्वेष जरूर होता.

उदाहरणार्थ, तबलिग जमातची मंडळी हॉस्पिटल स्टाफशी कशी गैरव्यवहार करत आहेत, बिर्याणीची मागणी करत आहेत, ताटात थुंकत आहेत, तबलिगी जमातच्या परिषदेला उपस्थित असलेल्यांनी हिंदू व्यक्तींच्या नावे सिमकार्ड खरेदी केले आहेत या स्वरूपाच्या बातम्या पसरू लागल्या होत्या. तसेच इंडिया टुडेसारख्या वाहिन्यांवर कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्याच्या ग्राफिक्स दाखवण्यासाठी दाढीटोपी घातलेली व्यक्ती दाखवली जात होती. अशा स्वरूपाच्या वार्तांकनामुळे धार्मिक तेढ आणि द्वेषाची भावना वाढीस लागल्याचे अभ्यासकांना मुलाखतींमधून व गटचर्चांतून आढळले. त्यासाठी अभ्यासकांनी काही अनुभवही दिले आहेत. 

लखनौमधील वस्त्यांवर काम करणार्‍या जोहरा या कार्यकर्तीने सांगितले की, अकरा वर्षांच्या मुस्लीम मुलाकडे पाहून त्यांचे हिंदू शेजारी ‘देखो कोरोना जा रहा है।’ अशी टिप्पणी करत. या प्रकारच्या टिप्पणीने मुलगा घाबरला. यावरून शेजार्‍यांमध्ये भांडण उद्भवले... मात्र परिसरातील लोकांनी मुस्लीम कुटुंबाला हटकले आणि त्यांना एकटे पाडले.

मालेगावमधील मेडिकल स्टोअर्सचे विक्रेते मुस्लीम आहे म्हणून औषध न घेणे, मुस्लीम कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यास आनंदोत्सव करणे, मुस्लीम वस्त्यांत दोन-दोन महिने एकही रुग्ण आढळला नाही तरी त्या परिसराला कन्टामिनेटेड म्हणून घोषित करणे, लॉकडाऊनच्या शिथिलीकरणानंतर मुस्लिमेतर दुकाने उघडली जाणे... मात्र मुस्लीम दुकानदारांना दुकाने बंद ठेवण्याची तंबी भरणे, मुस्लीम वस्त्यांमध्ये पोलिसांचा कडक पहारा राखणे अशा स्वरूपाचे अनुभव लोकांनी शेअर केले. 

द्वेष पसरवणार्‍यांविरुद्ध कायदेशीर मार्गानेच लगाम लावण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍यांचा अनुभव या  अहवालात नोंदवला आहे. अहमदाबाद येथील काही मुस्लीम वकिलांनी एकत्र येऊन टीव्ही, प्रिंट आणि सोशल मिडीयावरून द्वेषजन्य वा फेक न्यूज पसरवणार्‍यांविरुद्ध पोलीस तक्रार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी तबलिगी जमातच्या परिषदेला आंतकवादी कृती म्हणत खोटी माहिती पसवणार्‍या आठशे जणांविरूद्ध तक्रार केली. त्यांतील सात जणांना पोलिसांनी अटकही केली. या वकिलांच्या मते पोलीस तक्रारीनंतर तत्काळ अटक केली जात नाही... मात्र तक्रार केल्यानंतर ती मंडळी सोशल मिडियावरचे अकाउंट डिअ‍ॅक्टिव्हेट करतात हा सकारात्मक बदल आहे. 

बेंगलोरच्या कॅम्पेन अगेन्स्ट हेट स्पीच या संस्थेने आरोग्य मंत्रालयाकडे माहिती अधिकार कायद्याखाली विचारणा केली आहे की, तबलिग जमात परिषदेनंतर कोरोना रुग्णात वाढ झाली हा शोध लावण्यासाठी कुठली मेथडॉलॉजी वापरण्यात आली. चार महिन्यांनंतरही अद्याप त्यांना कुठलेही उत्तर मिळालेले नाही. अशा अनुभवांचेही संकलन अभ्यासकांनी केले आहे.

कोरोना महामारीमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जनजीवन विसकळीत झालेच होते... शिवाय आर्थिकदृष्ट्याही फटका बसलेला होता. अशा काळात जनजीवन सुरळीत करण्याबरोबरच मुस्लीम समुदायाला खोटी व चुकीती माहिती रोखण्यासाठी आणि स्वतःला सिद्ध करण्यासाठीही ऊर्जा खर्चावी लागली. कुठल्याही तर्‍हेची मदत स्वीकारताना काहींना हिंसेलाही सामोरे जावे लागले आणि त्याचा कुठलाही अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही. या काळात  शासन-पोलिसांकडून संरक्षण मिळण्याऐवजी पिडीत मुस्लीम समुदाया गुन्हेगारीकरण करण्यात आले किंवा त्यांची बदनामी करण्यात आली असेही काही अनुभव अभ्यासकांनी नोंदवले आहेत.

या आजाराच्या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिमांविरोधीच्या हिंसाचाराच्या घटना पाहता इशान्य दिल्लीतील मुस्लिमांमध्ये केंद्र शासन, पोलीस आणि आरोग्य अधिकारी यांच्याविषयी अविश्‍वास निर्माण झाला आहे. माध्यमे, पोलीस यंत्रणा आणि शासन हे एकत्रितरीत्या  मुस्लिमांविरूद्ध भेदभाव, हिंसाचार आणि त्यांना बहिष्कृत वाटावे यासारखी परिस्थिती निर्माण करण्यास जबाबदार आहेत. या तिन्ही यंत्रणा प्राथमिक स्तरावर कुठेही हस्तक्षेप न करता अशा हिंसा, भेद घडवून आणतात असा निष्कर्ष अभ्यासातून निघत आहे असे अभ्यासकर्त्यांनी नमूद केले आहे. 

या अभ्यासातून अभ्यासकांनी काही अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर योग्य ती पावले उचलण्यात आली तर भविष्यात सांप्रदायिकरणाच्या घटनांना काही प्रमाणात का होईना आळा बसेल अशी आशा निर्माण होते. त्याबाबत बेबाकच्या अहवालात खालील शिफारशी करण्यात आल्या आहेत :

- टीव्ही, वर्तमानपत्रे, सोशल मिडिया यांवरच्या खोट्या, चुकीच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी. 

- अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे धर्म आधारित भेदभावाविरोधी कायदा लागू करणे. 

- ज्या मुस्लीम व्यक्तींना द्वेष, स्टिग्मा आणि भेदभावाला सामोरे जावे लागते त्यांना मानसिक आरोग्य सपोर्ट यंत्रणा उभारण्यात यावी. 

- समान संधी आयोग आणि विविधतेचा निर्देशांक यांसंदर्भातील सच्चर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे. 

- द्वेषमुलक प्रचारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल घेतली जाणे.

खोट्या व चुकीच्या वार्तांकनाचा कुणाही विशिष्ट समुदायावर किती विपरीत आणि दूरगामी परिणाम होतो हे तपासायचे असेल तर बेबाक कलेक्टीव्हचा हा अहवाल एक महत्त्वाचा दस्ताऐवज आहे. 

- हिनाकौसर खान-पिंजार  
greenheena@gmail.com

Tags: लेख अहवाल बेबाक कलेक्टिव्ह हिनाकौसर खान-पिंजार मुस्लीम सांप्रदायिकरण कोरोना Bebaq Collective Report Corona Covid-19 Heena Kausar Khan Communalisation Load More Tags

Comments:

Ishan sangamnerkar

भाजपाला या देशात जातीय विद्वेश पसरवून आपली व्होट बॅंक पक्की करायची आहे. मुसलमान म्हणजे देशद्रोही,अतिरेकी,पाकिस्तान धार्जिणे हेच अधोरेखित करायचे आहे,परंतू सर्वसाधारण भारतीय हे सर्व बारकाईने पहातोय, विचार करतोय संघिय चक्रव्यूहाचे खेळ. संघियांना जनमताचा जनाधारच नसल्यामुळे आणि सेक्युलर विचारांच्या संघटनांचा अभाव असल्यामुळे आजचे चित्र असे दिसतेय.

Add Comment