केजरीवाल यांनी मोफत वीज, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या योजनांवर भर दिला. मात्र, २०२५ च्या निवडणुकीत भाजपनेही अनेक सबसिडी योजना जाहीर करून जनतेला आकर्षित केले. त्यामुळे AAP च्या ‘फ्रीबीज’ धोरणाचा प्रभाव कमी झाला.

साधारणतः एक दशकापूर्वी, अरविंद केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या राजकारणात पदार्पण केले. ‘आम आदमी पक्ष’ (AAP) हा त्यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय प्रयोग होता, जो पारंपरिक पक्षांना पर्याय म्हणून उभा राहिला. दिल्लीतील सुशासन, सेवा-सुविधा आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या आश्वासनांमुळे त्यांनी निवडणुकीत विजय मिळवला. मात्र, १२ वर्षांनंतर परिस्थिती वेगळी आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत AAPचा पराभव झाला आहे, आणि त्यामागची कारणे तपासून पाहण्यासारखी आहेत.

सत्ताकेंद्रापासून दूर झालेले केजरीवाल
केजरीवाल यांनी २०१३ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि नंतर २०१५ मध्ये प्रचंड बहुमताने पुनरागमन केले. आणि सहा महिन्यांपूर्वी पुन्हा राजीनामा दिला मात्र, हा राजकीय निर्णय चूक ठरला असे दिसते आहे कारण असे करूनही त्यांनी सांगितले की मुख्यमंत्री मीच होणार आणि मनीष उपमुख्यमंत्री!! मग अताच्या मुख्यमंत्री का आहेत पदावर ह्याचा उलगडा मतदार राजाला झालाच नाही !! त्यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने राज्यपाल आणि केंद्र सरकारसोबत वारंवार संघर्ष केला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी असहकाराचे वातावरण तयार झाले, ज्यामुळे अनेक धोरणांची अंमलबजावणी कठीण झाली ,वारंवार तीच कारणे आणि तेच संघर्ष ह्याला जनता वैतागली असावी. 

‘शीशमहाल’ आणि प्रतिमेला धक्का
केजरीवाल यांचे मुख्यमंत्री निवास पंचतारांकित सुविधा असल्याचे वृत्त झळकले, ज्यामुळे त्यांची ‘साधे आणि सरळ राजकारण’ करणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा धोक्यात आली. जनतेच्या करातून मोठ्या प्रमाणात खर्च करून निवासस्थान भव्य बनवण्याचा आरोप झाला, ज्यामुळे जनसामान्यांमध्ये नाराजी वाढली.

दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाचा अभाव आणि पक्षातील अडचणी
AAP मधील अनेक महत्त्वाचे नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे तुरुंगात गेले किंवा राजकीयदृष्ट्या निष्क्रिय झाले. मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाळ राय यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर पक्षाचे निर्णय घेणारे सक्षम नेते उरले नाहीत. आतिशी यांना कमकुवत नेतृत्व मानले गेले, आणि पक्षाच्या प्रचारातही त्यांचा प्रभाव कमी जाणवला. सौरभ भारद्वाज आणि राघव चढ्ढा यांवयतिरिक्त दुसरे मजबूत फळीतील लोक तयार केले नाहीत ह्याचा देखील फटका बसला असावा. 

दिल्लीतील २०२०-२१ दंगे आणि मुस्लिम समाजाचा विश्वास गमावणे
आजपर्यंत AAP ला मोठ्या प्रमाणत दलित-बहुजन आणि मुस्लिम समाजाचा पाठिंबा मिळायचा. मात्र, २०२०-२१ च्या दिल्ली दंग्यांमध्ये आप सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. मुस्लिम समाजाला जवळ घेण्याऐवजी हिंदू तुष्टीकरणाचा आरोप पक्षावर झाला, ज्यामुळे पारंपरिक समर्थक गट दुरावले आणि आम् आदमी पक्षाने अनेक उमेदवार हे असे निवडले ज्यांना केडर मधूनच विरोध झाला.

जनता दरबार बंद आणि विस्तार धोरणाचा फटका
AAP चा आणि केजरीवाल यांचा सुरुवातीला लोकांशी थेट संवाद ठेवणारा ‘जनता दरबार’ हा कार्यक्रम लोकप्रिय होता. मात्र, कोरोना २०२० नंतर तो जवळपास बंदच झाला. त्याच वेळी, पंजाब, गोवा आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये पक्ष विस्तारावर जास्त लक्ष दिले गेले. पंजाबमध्ये यश मिळाले, त्यावेळी चर्चा अशी होती की पंजाबात अरविंद केजरीवाल हेच मुख्यमंत्री होऊ शकतात आणि दिल्ली सिसोदिया सांभाळतील ह्याचा देखील फरक थोड्याबहुत प्रमाणात असेलच, त्यामुळे दिल्लीच्या मतदारांना दुर्लक्षित केल्याचा रोष निर्माण झाला.

रस्ते, पाणी, यमुना आणि शहरी सुविधांचा अभाव
दिल्लीच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि निम्न-मध्यमवर्गीय भागांमध्ये मूलभूत सुविधा सुधारण्यात सरकार कमी पडले. यमुना नदीच्या स्वच्छतेचा मुद्दा प्रलंबित राहिला. नुकत्याच झालेल्या छट पूजेच्या पार्श्वभूमीवर यमुना प्रदूषण ठळकपणे समोर आले, आणि सरकारच्या अपयशाची चर्चा झाली.

प्रदूषण आणि पर्यावरणीय समस्या
दिल्लीतील प्रदूषण हा मोठा प्रश्न आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या पराली जाळण्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाय करण्यात आप सरकार अपयशी ठरले. दिल्लीची हवेची गुणवत्ता सातत्याने ढासळत गेली, आणि यावर दीर्घकालीन योजना आखण्यात शासन कमी पडले. कचरा आणि त्याची अयोग्य विल्हेवाट सोबतच नवीन डंपिंग ग्राउंड यामुळे लोक नाराज असल्याचे देखील दिसते.

भाजपशी तुलना आणि ‘फ्रीबीज’ राजकारणाचा फटका
केजरीवाल यांनी मोफत वीज, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या योजनांवर भर दिला. मात्र, २०२५ च्या निवडणुकीत भाजपनेही अनेक सबसिडी योजना जाहीर करून जनतेला आकर्षित केले. त्यामुळे AAP च्या ‘फ्रीबीज’ धोरणाचा प्रभाव कमी झाला. सोबत भाजपचे भारतभर पसरले गेलेले network आणि दिल्लीत भाजपचे प्रचारात असलेले सर्व राज्यातले घटक आणि प्रभावशाली माध्यम यंत्रणा ह्यांचा देखील हा विजय आहे .

काँग्रेसशी युती आणि मतदारांतील संभ्रम
AAP आणि काँग्रेस यांच्यातील युतीने मतदार संभ्रमित झाले. २०१५ आणि २०२० मध्ये काँग्रेसला पूर्णतः संपवून टाकलेल्या AAP नेच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत INDIA आघाडीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पारंपरिक मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काँग्रेस आणि आप कधीही एकत्र येऊ शकतात ह्या शक्यतेने लोकांनी भाजपला प्रतिसाद दिला असावा असा मतदार देखील मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता आहे .

चांगल्या बाबी आणि तरीही अपयश
AAP सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या. सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारली, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले, मोहल्ला क्लिनिकची संकल्पना आणली. महिलांसाठी मोफत प्रवास योजना आणि CCTV नेटवर्कचा विस्तार यांसारख्या सुविधा दिल्या. मात्र, एकूणच आप सरकारकडून ज्या सुधारणा अपेक्षित होत्या, त्या दीर्घकालीन टिकून राहिल्या नाहीत.

आता पुढे...?
१२ वर्षांच्या कारभारानंतर आम आदमी पक्षाच्या पराभवामागे अँटी-इन्कंबन्सी (सध्याच्या सत्तेच्या विरोधाची लहर) फॅक्टर, कार्यक्षमतेचा अभाव, आक्रमक विस्तार धोरण आणि केंद्र सरकारसोबत सतत होणारा संघर्ष ही प्रमुख कारणे ठरली. AAP हा प्रस्थापित राजकीय पक्षांसारखाच एक पक्ष आहे, हे मतदारांनी ओळखले. केजरीवाल यांचे वैयक्तिक प्रभावी नेतृत्व असूनही पक्षातील इतर नेत्यांचे नेतृत्व उभारण्यात अपयश आले.

यापुढे AAP साठी आता  दोन मार्ग आहेत — एकतर केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहणे किंवा राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी पर्याय म्हणून उभे राहण्यासाठी धोरणात्मक पुनर्रचना करणे. आता सध्या तरी AAP सत्तेवरून खाली उतरले आहे, आणि त्यांच्या राजकीय भविष्याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे आहे.

- केतनकुमार पाटील
मोबाईल – 8275518681 
(लेखक राजकीय विश्लेषक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' या संस्थेत कार्यरत आहेत.)

Tags: साधना डिजिटल केजरीवाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आप AAP Load More Tags