चर्चेतून काही निष्पन्न होत नाही असे दिसल्यावर आणि भाजपाचा अंतःस्थ हेतू लक्षात आल्यावर लडाखवासीयांनी नाईलाजाने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. जमाव प्रक्षुब्ध झाला असेल,आंदोलन भडकले असेल पण त्यावर थेट जीव घेण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करणे हे जुलमी इंग्रज राजवटीची आठवण करून देणारे आहे. आणि आता या आंदोलनाला परदेशी कपटकारस्थान म्हणणे व आंदोलकांना देशद्रोही ठरवणे हा मोदी राजवटीचा अवगुण पुन्हा पुन्हा समोर येत आहे. 

लडाखमध्ये सप्टेंबरचा उत्तरार्ध म्हणजे शरद ऋतूच्या सुरुवातीचा काळ असतो. पर्यटनाचा हंगाम संपत आलेला असतो आणि गाठीशी आलेल्या चार पैशांतून जीवनावश्यक वस्तूंची तरतूद करून येऊ घातलेल्या हिमालयीन हिवाळ्याशी तोंड देण्यासाठी लडाखी सज्ज होत असतो. एरव्ही लगबगीचा तरीही आल्हाददायक असलेला यंदाचा शरदऋतू लडाखींसाठी दाहक ग्रीष्मऋतू ठरतो की काय अशी शंका निर्माण झालेली आहे. कारण या आल्हाददायक वातावरणाची जागा अविश्वास आणि असंतोषाने भरलेल्या सुतकी वातावरणाने घेतलेली आहे.

24 सप्टेंबर रोजी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणारा जमाव अनियंत्रित झाला व जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या गोळीबारात चार लोकांचा मृत्यू झाला, अनेक लोक जखमी झाले. मृतांपैकी ‘रीचेन डादुल’ हा घरच्या हालाखीच्या परिस्थितीमुळे अनाथालयात वाढलेला, केवळ 20 वर्षांचा नुकताच 12 वी झालेला कोवळा तरुण होता, त्याच्या कपाळात आरपार घुसलेल्या गोळीने त्याच्याबरोबरच त्याच्या स्वप्नांचादेखील अंत झाला. नंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार तो आंदोलनात सहभागी नसणारा केवळ बघ्या होता. सवांग थार्चीन हा कारगिल युद्द्धात शौर्य गाजवणारा माजी सैनिकसुद्धा या सरकारी गोळीबारात बळी पडला. सरकारने त्यांचे अंत्यसंस्कारदेखील गुपचूप उरकले. या गोष्टींचे दुःख आहेच. 

पण अधिक चीड याची आहे की वास्तविक जमावाचे नियंत्रण करण्याची कार्यपद्धती ठरेलेली असते आणि कार्यपद्धतीची तीव्रता अश्रुधूर, पाण्याचा फवारा, लाठीमार, पूर्वसूचना देऊन कमरेखाली गोळीबार करणे अशा चढत्या क्रमाने जात असते व अत्यंत प्रतीकूल परिथितीत मारण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करायचा असतो. सदर परिस्थितीत जमावाने भाजप च्या कार्यालयाला आग लावण्याखेरीज इतर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचे वा हिंसाचाराचे वृत्त नाही. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी टोकाचे पाउल उचलणे हे संताप जनक ठरते. त्यामुळेच या मृत्यूंची निष्पक्ष चौकशी झाल्याखेरीज केंद्र सरकार बरोबर चर्चा न करण्याचा स्थानिक पक्षांनी घेतलेला निर्णय समर्थनीय ठरतो.

लडाखमध्ये Apex Body Leh (ABL) व KARGIL DEMOCRATIC AALIANCE (KDL) हे दोन प्रमुख स्थानिक पक्ष आहेत. लेह विभाग बौद्धबहुल तर कारगिल विभाग मुस्लीमबहुल आहे. या दोन्ही पक्षांचे हितसंबंध वेगळे असले तरी लडाखच्या अस्मितेशी त्यांची बांधिलकी सामायिक व संशयातीत असल्याने लडाखच्या होणाऱ्या दमनाच्या निषेधार्थ हे दोन पक्ष एकत्र आलेले आहेत. त्यामुळे KARGIL DEMOCRATIC ALLIANCE नेदेखील चर्चेतून माघार घेतली आहे. त्यांनी तर आणखी पुढे जाऊन लडाखमध्ये शांतता व सुशासन प्रस्थापित झाल्याशिवाय चर्चा करणार नाही अशी भूमिका घेतलेली आहे. वास्तविक 6 ऑक्टोबर रोजी लडाखवासीयांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार असं नियोजित होतं. पण गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्र सरकार चर्चेचे केवळ गुऱ्हाळ चालवत आहे पण लडाख च्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा मानस दिसत नाही, हेतू शुद्ध नाही हे लक्षात आल्यामुळेच या पक्षांनी चर्चेतून माघार घेतलेली दिसते. 

लडाख हा प्रदेश पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान व चीन या दोन्ही देशांच्या सीमांलगत असल्याने युद्धाचा धोका असलेल्या मोक्याच्या जागी आहे. लडाखचा इतिहास हा राष्ट्रवादाचा आहे. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्दबातल केल्यानंतर केंद्र सरकारने लडाख केंद्रशासित केला. या घटनेचे लडाखवासीयांनी स्वागत केले कारण त्यांची अशी भावना झाली की जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय जोखडातून, आर्थिक पिळवणूकीतून आणि प्रशासकीय अनास्थेतून सुटका होईल. या अलगीकरणात त्यांना त्यांच्या विकासाच्या आकांशा दिसल्या आपल्या प्रगतीचा मार्ग सुकर झाला असे वाटले पण लवकरच त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला. 

कारण हा प्रदेश केंद्रशासित झाल्यानंतर सर्व सत्ता केंद्राच्या हाती एकवटली. त्याआधी Ladakh Autonomous Hill Development Counsil या जिल्हा परिषद सदृश प्राधिकरणाला स्थानिक प्रशासनाबाबत जी स्वायत्तता होती, निर्णयाचे अधिकार होते ते नष्ट झाले. आजमितीला या यंत्रणा केवळ कागदावर अस्तित्वात आहेत. केंद्र सरकारने सचिवालय उभारले पण त्यासाठी याच प्राधिकरणाचे कर्मचारी कामाला लावले. नवीन कर्मचारी नियुक्तीचे प्राधिकरणाचे सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले व गेल्या सहा वर्षांत एकही नवा कर्मचारी नियुक्त केला नाही. लडाखमध्ये सरकारी नोकर भरतीसाठी लोकसेवा आयोग अस्तित्वात नाही. जी काही भरती होते ती कंत्राटी तत्त्वावर होत आहे आणि त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे. Autonomous Hill Development Counsil ला जे काही थोडेफार आर्थिक, जमीनविषयक अधिकार होते ते देखील हिरावून घेतले गेले आहेत.

लडाखमधील प्रशासन नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून चालते. हे नायब राज्यपाल म्हणजे केंद्र सरकारच्या हातातील कळसूत्री बाहुले आहेत. आणि लोकांसाठी तर त्यांचे पद म्हणजे ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ ठरले आहे! वाचाळवीरतेच्या बाबतीत या सर्व नायब राज्यपालांमध्ये स्पर्धा लागलेली आहे काय अशी शंका येते.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रावर लडाख ला ‘लवकरात लवकर’ स्वतंत्र राज्याच्या दर्जा देण्याचे मान्य केलेले आहे पण त्याबाबत कोणतीही हालचाल केलेली नाही. जम्मू काश्मीर मध्ये कायदे मंडळ तरी अस्तित्वात आहे, लडाख मध्ये ते देखील नाही. 

लडाखचा समावेश सहाव्या सूचीमध्ये करण्याची मागणी जुनीच आहे. सध्या ईशान्येकडील राज्यात लागू असलेल्या सहाव्या सूचीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे अनुसूचित जमातींना स्वराज्य, स्वायत्तता प्रदान करणे व त्यांचे राजकीय, सामाजिक, न्यायिक व सांस्कृतिक हक्क जपणे हे आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेदेखील 2019 मध्ये लडाखचा समावेश  सहाव्या सूचीत करण्याची शिफारस केलेली आहे. संवैधानिक दर्जा असलेल्या आयोगाची शिफारस संसदेत केली गेलेली आहे पण त्यावर सरकारने आजतागायत निर्णय घेतलेला नाही. 

सहाव्या सूचीचा उपयोग भाजप ने लडाख मध्ये पाय रोवण्यासाठी केला.या मागणीला बळ दिले व Apex Body Leh (ABL) चा विश्वास संपादन केला. भाजप च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लडाख चा ६ व्या सूचित करण्याचे समावेश करण्याचे स्पष्टपणे आश्वासन दिलेले होते. पण त्याबाबतीत देखील लडाख वासियांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आता भाजपा असे घुमजाव करत आहे की सहाव्या सूचित समावेश केल्यामुळे जे अधिकार/फायदे मिळणार होते ते केंद्रशासित प्रदेश झाल्याने मिळत आहेत ! या विधानाचा गर्भित अर्थ लडाख चा सहाव्या सूचित समावेश होणार नाही असा होतो.

कलम 370 व 35 ए अस्तित्वात असताना जमिनीच्या खरेदी विक्रीवर निर्बंध होते ते पूर्णपणे शिथिल झालेले आहेत. लडाख मध्ये सध्या सुमारे 98 टक्के अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे. या क्षेत्राचा सहाव्या सूचित म्हणजेच अनुसूचित क्षेत्रात समावेश केल्याशिवाय लडाख वासीयांच्या संवैधानिक हक्काचे रक्षण होणार नाही तसेच त्यांच्या जमिनी गैर आदिवासींना हस्तांतरित करण्यापासूनदेखील संरक्षण मिळणार नाही सर्वात महत्वाचे म्हणजे लडाखची सांस्कृतिक ओळख लोप पावण्याचा धोका आहे.

ज्या वेगाने सौर उर्जा प्रकल्पांच्या नावाखाली, खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे कारण देऊन अनिर्बंध पणे काही निवडक उद्योगपतींना जमिनीचे हस्तांतरण होत आहे ते पाहता लडाखच्या नैसर्गिक परिसंस्थेला हानी पोहोचेल, अनियंत्रित कारखानदारी / खाणींमुळे जलसमस्या निर्माण होईल, लोकसंखेचे संतुलन ढासळत जाईल व लडाख ची सांस्कृतिक ओळख नाहीशी होईल ही लडाखवासीयांची भीती अनाठायी नाही. 

लडाखमध्ये काश्मीर खोऱ्या सारखी अशांत / कायदा-सुव्यवस्थाविषयक परिस्थिती कधीही नव्हती की ज्याचे कारण देऊन सरकारने चालढकल करावी.

चर्चेतून काही निष्पन्न होत नाही असे दिसल्यावर आणि भाजपाचा अंतःस्थ हेतू लक्षात आल्यावर लडाखवासीयांनी नाईलाजाने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. जमाव प्रक्षुब्ध झाला असेल,आंदोलन भडकले असेल पण त्यावर थेट जीव घेण्याच्या उद्देशाने गोळीबार करणे हे जुलमी इंग्रज राजवटीची आठवण करून देणारे आहे. आणि आता या आंदोलनाला परदेशी कपटकारस्थान म्हणणे व आंदोलकांना देशद्रोही ठरवणे हा मोदी राजवटीचा अवगुण पुन्हा पुन्हा समोर येत आहे. याआधी शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तानी चळवळ संबोधण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न त्यांच्याच अंगलटी आला होता यापासून त्यांनी बोध घेतलेला दिसत नाही. 

पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना या आंदोलनासाठी जबाबदार ठरवून राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा - 1980 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्ध केले आहे. हा कायदा अत्यंत कठोर आहे. देशविघातक कृतींना प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने बनलेल्या या कायद्यात सरकारला व्यापक अधिकार प्राप्त होतात. या कायद्याच्या तरतुदी - 
1. शासनयंत्रणा व्यक्तीस राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव देशभरात कुठेहीस्थानबद्ध करू शकते. स्थानबद्ध करताना कारणे देणे बंधनकारक नसते. (स्थानबद्ध केल्यानंतर 15 दिवसापर्यंत कारणे देता येऊ शकतात). 
2. स्थानबद्ध झालेली व्यक्ती सरकारकडे दाद मागू शकते (पण त्यात त्या व्यक्तीच्या बाजूने निर्णय होण्याची शक्यता नगण्य असते.) 
3. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे सल्लागार मंडळ स्थानबद्धतेच्या दिवसापासून तीन आठवड्याच्या आत सदर स्थानबद्धतेचे पुनर्विलोकन करते व स्थानबद्धतेसाठी पुरेशी कारणे आढळली नाहीत तर सुटकेचे आदेश देऊ शकते. पण या सल्लागार मंडळासमोर बाजू मांडण्याचा अधिकार स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला नसतो. 
4. शासन यंत्रणा 12 महिन्यांपर्यंत व्यक्तीस स्थानबद्ध करू शकते.

हेही वाचा : काश्मीर - भारताचे लाजीरवाणे सत्य (रामचंद्र गुहा)

सध्या जोधपुर कारागृहात असलेल्या सोनम वांगचुक यांची प्रशंसा करण्यात भाजपचे नेते आघाडीवर होते. सरकारच्या शिक्षण आणि पर्यावरणविषयक सल्लागार मंडळांचे ते सदस्य होते. महारष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांची आंतरराष्ट्रीय शिक्षणविषयक सल्लागार मंडळावर नियुक्ती केलेली होती. याच सोनम वांगचुक यांच्या राष्ट्रनिष्ठेविषयी संशय घेतला जात आहे आणि त्यासाठी त्यांच्या फेब्रुवारी महिन्यातील पाकिस्तान भेटीशी बादरायण संबंध जोडला जात आहे. वांगचुक यांनी इस्लामाबादमध्ये आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेला हजेरी लावली होती. त्या परिषदेला भारतातील इतर संस्थांचे प्रतिनिधी सुद्धा होते. तसेच जागतिक बँक,युनिसेफ सारख्या संस्थांचा देखील या परिषदेत सहभाग होता. ही परिषद काही गुप्त नव्हती. केंद्र सरकारच्या परवानगी शिवाय आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या शिवाय या परिषदेत सहभाग घेणे वांगचुक यांना शक्य नव्हते. 

सोनम वांगचुक यांना एकप्रकारे मोदी सरकारने दहशतवादी ठरवलेले आहे. त्यांच्या समोर सध्या सर्वोच्च न्यालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. अमित शहा गृहमंत्री झाल्यानंतरच्या काळाचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, शेतकरी आंदोलन, नागरिकत्व सुधारणा, मणिपूर आणि सद्यःस्थितीत अशांत लडाख अशा सर्व अंतर्गत समस्या नागरिकांचे बळी घेऊन, समूहांमध्ये तेढ निर्माण करून कोणताही शांतातमय तोडगा न काढता चिघळत राहीलेली आहे. त्यामुळे अमित शहांच्या गृह मंत्रालयाच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. काही काळापुरते सोनम वांगचुक यांच्यावरील आरोप खरे मानले तर ते परदेशी कटकारस्थानाला बळी पडून लडाखमध्ये हिंसाचार भडकावून देण्यास सहाय्यभूत ठरत असतील तर इतके होईपर्यंत गृहमंत्रालय/गुप्तचर यंत्रणा काय करत होत्या?

लडाखमध्ये मागण्या काय आहेत? तर रोजगार, विकासप्रक्रियेतील सहभाग, स्थानिक शासनातील स्वायत्तता, सांस्कृतिक ओळख / वारसा यांची संवैधानिक जपणूक, पर्यावरणाचे संरक्षण व राज्यघटनेने दिलेला स्वाभिमानपूर्ण आयुष्य जगण्याच्या अधिकार. या मागण्यांना उत्तर काय? वाटाण्याच्या अक्षता नाहीतर बंदुकीची गोळी! केंद्र सरकारचे वर्तन लडाखमधील असंतोषाला खतपाणी घालणारे ठरत आहे. लडाखसारखा परिसर अशांत असणे हे धोक्याचे आहे. याने युद्धाचा धोका संभवतो.

मोदी सरकारचे लडाखमध्ये जे काही चालले आहे, म्हणजे स्वायत्तता नष्ट करून सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण करणे, लोकांच्या इच्छा आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करणे, विकासाचे आपलेच प्रारूप बेदरकारपणे राबवणे, लोकांच्या समस्यांबाबत उदासीन राहणे, लोकांचा स्वाभिमान-सांस्कृतिक ओळख यांना तुच्छ लेखणे, विविधतेतील सौंदर्य लक्षात न घेता सर्वत्र एकजिनसीकरणाची कुरूपता आणणे, असंतोषाची कारणे लक्षात न घेता दमनकारी पद्धतीने चिरडणे व विरोधकांना देशद्रोही ठरवून त्यांचे चारित्र्यहनन करणे किंवा संपवणे भाजपच्या धोरणांशी सुसंगत आहे पण भारतीयत्वाच्या जाणिवेशी विसंगत आहे. त्यामुळे हा लढा केवळ लडाखपुरता मर्यादित राहत नाही तर आपल्या हक्कांविषयी जागृत असलेल्या, कर्तव्याची जाणीव असलेल्या, लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास असलेल्या प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचा लढा ठरतो.

हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्या व तुलनेने दुबळ्या देशांचा सहभाग असलेली क्रिकेट मालिका जिंकली म्हणून सूर्य कुमार यादवचे अभिनंदन करणारे ट्वीट मोदींनी केले, प्रस्तावना लिहिलेली असल्याने इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या पुस्तकाच्या भारतीय आवृत्तीचे स्वागत करणारे ट्वीटदेखील त्यांनी केले पण लडाखमधील घडामोडींबाबत व्यक्त व्हायला मोदींना एक तर अजून वेळ मिळालेला नाही किंवा त्यांना तशी गरज वाटलेली नाही. पण यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. हे वर्तन त्यांच्या असंवेदनशील स्वभावाशी सुसंगतच म्हणावे लागेल. 

आता शुद्ध हेतूचे, संवेदनशील मनाचे पण कणखर व्यक्तिमत्वाचे आणि काश्मिरियत जागवणारे वाजपेयी प्रधानमंत्री नाहीत, असते तर त्यांनी ‘लडाखियत’ ला साद घातली असती. चर्चा केली असती. चर्चा तेव्हाच यशस्वी होते जेव्हा चर्चेत सहभागी असणाऱ्यांना एकमेकांविषयी आदर व विश्वास असतो आणि चर्चेतून मार्ग काढण्याची प्रामाणिक इच्छा असते. पण मोदींना चर्चेचे वावडे असते. प्राप्तपरिस्थितीत चर्चा बंद झालेली आहे. हे एक प्रकारे मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडणार आहे. कारण त्यांना 

त्यामुळे लडाखमधील ग्रीष्मऋतू दीर्घकाळ टिकणार आणि भारताच्या मुकुटाची ही होरपळ देशाच्या आत्म्याला अस्वस्थ करणार  असेच सध्या खेदाने म्हणावे लागेल.

- मकरंद दीक्षित
meetmak23@gmail.com
(लेखक, संगणक अभियंता असून ‘स्पार्क फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी भागात शिक्षण, रोजगार व जलसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)

Tags: लडाख लडाख आंदोलन सोनम वांगचुक सहावी सूची राज्य दर्जा केंद्रशासित प्रदेश जोधपुर कारागृह मोदी अमिट शाह केंद्र सरकार साधना डिजिटल Load More Tags