2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या मतविभाजनामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे नुकसान झाले अगदी तसेच छत्तीसगडमध्ये गोंडवाणा गणतंत्र पार्टी आणि बसपच्या आघाडीमुळे अनेक मतदारसंघांत काँग्रेसचे नुकसान झाले. मतांचे अधिकाधिक विभाजन झाल्याने भाजपचा विजय नक्की होतो असे समीकरण बनले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणातील पक्षीय स्पर्धेत राजकीय पक्ष म्हणून टिकून राहायचे की पक्षाचे अस्तित्वच नष्ट होऊ द्यायचे याचा विचार करून इंडिया आघाडीतील राजकीय पक्षांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली पाहिजे.

छत्तीसगडमध्ये भाजपचे रमणसिंह यांची 15 वर्षांची सत्ता घालवून 2018 मध्ये काँग्रेसने बहुमत प्राप्त केले होते आणि भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन केली होती. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार टिकवून ठेवण्यात अपयश आले. खरे तर हा निकाल अनेकांना आश्चर्यचकित करणारा ठरला. याचे कारण म्हणजे भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चांगले काम करीत होते. या सरकारच्या अनेक योजना गरीब वर्गाला लाभदायक ठरत होत्या. पण काँग्रेस नेत्यांमधील अतिआत्मविश्वास, कर्नाटकच्या धर्तीवर सहजपणे सत्ता मिळेल याची खात्री, अनेक मंत्री आणि आमदारांचा नाकर्तेपणा, सर्वोच्च पदासाठी पक्षांतर्गत स्पर्धा यामुळे काँग्रेसच्या थेट 33 जागा कमी झाल्या. तर भाजपने राज्यात सुप्त पद्धतीने केलेली निवडणुकीची तयारी, ‘मोदीज् गॅरंटी’, कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप, आदिवासींचे धर्मांतर, भाजपचे प्रचार धोरण, स्थानिक नेतृत्वाऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व पुढे करणे ही भाजपच्या यशाची काही कारणे सांगता येतील. भूपेश बघेलांविषयी मतदारांत नाराजी नसली तरी महादेव ॲप मुद्द्यांमुळे त्यांची प्रतिमा मलीन करण्यात भाजप यशस्वी ठरला. शिवाय आदिवासी समाजाचा बदलता कौलही निर्णायक ठरला.

निवडणूक निकाल आणि पक्षीय स्पर्धा

*2023 च्या निवडणुकीत बसपा आणि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) यांची युती होती.

छत्तीसगड राज्याची निर्मितीच मुळात मागासलेपणाच्या आधारावर 2000 साली झाली. राज्याच्या निर्मितीपासून सलग (2003, 2008 आणि 2013) तीन टर्म्स भाजपने सत्ता स्थापन केली होती. राज्यनिर्मितीनंतर पहिल्यांदाच, 2018 मध्ये काँग्रेसने निर्विवाद बहुमत प्राप्त केले होते. भाजपच्या मागील तीन टर्म्सच्या सत्ताकाळाच्या तुलनेत सर्वाधिक जागा आणि मते काँग्रेसला प्राप्त झाली होती. 2018 मध्ये काँग्रेसला 68 जागा आणि 43 टक्के मते मिळाली होती. तर 2023 च्या निवडणुकीत 35 जागा आणि 42.23 टक्के मते मिळाली. 2018 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसची केवळ 0.77 टक्के मते कमी झाली असली तरी त्यांच्या जागांमध्ये खूप फरक पडला. याचा अर्थ पाँईट मतांच्या तुलनेत 33 जागा काँग्रेसला गमवाव्या लागल्या. अर्थात निवडणुकीच्या राजकारणात काँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. तर भाजपला 2018 मध्ये 15 जागा आणि 33 टक्के मते मिळाली होती. 2018 च्या तुलनेत 2023 मध्ये भाजपला 54 जागा आणि 46.27 टक्के मते मिळाली. थोडक्यात, 2018 च्या तुलनेत भाजपच्या साधारणतः 13 टक्के मते आणि 39 जागा वाढल्या आहेत. मागील तीन निवडणुकांचे निकाल पाहता असे दिसून येते की, भाजपच्या मतांची टक्केवारी आणि जागा एकदम कमी होतात आणि अचानक पुढच्या निवडणुकीत वाढतात. छत्तीसगडचा निकाल पाहता राज्यात जणुकाही द्विपक्षीय स्पर्धा निर्माण झाल्याचे दिसून येते. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात सतत सरकारविरोधी लाट (ॲन्टीइनकमबन्सी) निर्माण होऊन सत्ताबदल घडण्याची परंपरा तमिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांत दिसून येते. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणजे छत्तीसगड असे समीकरण आता तयार होऊ शकते. तसे झाल्यास ॲन्टीइनकमबन्सीच्या फॉर्म्युल्यानुसार छत्तीसगड हे उत्तर भारतातील दुसरे राज्य ठरेल.

पक्षीय स्पर्धा

मध्यप्रदेशातून वेगळे झालेल्या या राज्यात सुरुवातीपासूनच काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी द्विपक्षीय स्पर्धा असल्याची दिसते. 2023 च्या निवडणुकीतही राज्यात मुख्यतः काँग्रेस आणि भाजप अशी दुरंगी स्पर्धा दिसून आली. या दोन पक्षांशिवाय राज्यात बहुजन समाज पक्ष आणि आम आदमी पक्ष यांनी निवडणुकीत रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना फारसे यश आले नाही. याशिवाय भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनाही फारसे यश मिळवता आले नाही. राज्यात दलित, आदिवासी समाजाची मते कृतिप्रवण करण्यासाठी तुलेश्वर सिंह मरकाम यांच्या गोंडवाना गणतंत्र पक्षासोबत बहुजन समाज पक्षाने (बसप) आघाडी केली. राज्यातील तिसरा पक्ष म्हणून ही आघाडी समोर आली पण त्यांना जागा निवडून आणण्यात अपयश आले. केवळ गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचा एक उमेदवार निवडून आला. मात्र राज्यातील अनेक मतदारसंघांत बसप व जीपीपी आघाडीची मते निर्णायक ठरली. शिवाय काँग्रेसच्या दलित आणि आदिवासींच्या व्होटबँकला सुरुंग लावण्याचे कामही आघाडीने केले. 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या मतविभाजनामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे नुकसान झाले अगदी तसेच छत्तीसगडमध्ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आणि बसपच्या आघाडीमुळे अनेक मतदारसंघांत काँग्रेसचे नुकसान झाले. मतांचे अधिकाधिक विभाजन झाल्याने भाजपचा विजय नक्की होतो असे समीकरण बनले आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणातील पक्षीय स्पर्धेत राजकीय पक्ष म्हणून टिकून राहायचे की पक्षाचे अस्तित्वच नष्ट होऊ द्यायचे याचा विचार करून इंडिया आघाडीतील राजकीय पक्षांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली पाहिजे.

विभागनिहाय निकालाचे विश्लेषण 

छत्तीसगडचे 1. सुरगुजा विभाग, 2. बिलासपूर विभाग, 3. दुर्ग विभाग, 4. रायपूर विभाग आणि 5. बस्तर विभाग या पाच प्रशासकीय भागांत विभाजन करण्यात आले असले तरी त्याचे राजकीयदृष्ट्या तीन भागांत विभाजन केले जाते.

दक्षिण छत्तीसगड - या भागातील आदिवासी मतांची विभागणी काँग्रेस आणि बसप व जीजीपी आघाडी यांच्यात झाली. त्यामुळे या भागात भाजपला 2018 च्या निवडणुकीतील एका जागेवरून थेट 8 जागा मिळवण्यात यश आले. तर काँग्रेसच्या मताचे विभाजन झाले.

उत्तर छत्तीसगड – 2018 च्या निवडणुकीत या भागातील 14 जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला होता. अर्थात या भागात काँग्रेसला एकगठ्ठा मते आणि जागा प्राप्त झाल्या होत्या. त्या पूर्णतः भाजपकडे वळती झाल्या. या भागातील 14 आमदारांपैकी एकाही आमदाराला पुन्हा संधी देण्यात आली नाही. या भागातील अंबिकापूर मतदारसंघाची जागा खूप महत्त्वाची होती. तिथे उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव (बाबा) यांचा भाजपच्या राजेश अगरवाल यांच्याकडून केवळ 94 मतांनी पराभव झाला. ‘मंदिर बांधण्यापेक्षा हिंदूंचे रक्षण करणे अधिक पवित्र आहे’ अशी भूमिका घेणारे भाजपचे दिवंगत नेते दिलीप सिंह जुदेव यांचा पुतळा जशपूर येथे उभारण्यात आला. जुदेव यांची जशपूर जिल्ह्यातील आणि आसपासच्या आदिवासी भागात ‘राजाजी’, ‘कुमारसाहेब’, ‘बाबा’ आणि ‘मामा’ अशी ओळख होती. त्यांनी राज्यातील आदिवासी धर्मांतराच्या मुद्यांवर अधिक काम केले. त्यांचे राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी राज्यात भाजपची सत्ता येणे महत्त्वाचे आहे अशी भूमिका भाजप सतत मांडू लागला, त्यामुळेच या भागात हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपने पुनरागमन केले.

मध्य छत्तीसगड - हा शहरी भाग म्हणून ओळखला जातो. येथील मतदारसंघांतील प्रचारात सतत हिंदू- मुस्लीम, ब्राह्मण आणि गैरब्राह्मण असे जातीय तेढ निर्माण करणारे मुद्दे अधिक प्रचारात आणल्यामुळे मतांचे प्रमाण कमी झाले. त्यामुळे येथील कमी मतदानाचा फटका काँग्रेसला बसल्याचे दिसून येते. कारण या भागात एकूण 64 जागा आहेत. त्यापैकी 31 जागावर काँग्रेसला यश मिळाले. परंतु 2018च्या निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेसच्या 12 जागा कमी झाल्या. तर भाजपला या भागात 33 जागा प्राप्त झाल्या. 2018 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपच्या 19 जागांची वाढ झाली. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत, बहुजन समाज पार्टीने अजित जोगी यांच्या नेतृत्वाखालील जनता काँग्रेस छत्तीसगड (जेसीसी) आणि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआय) सोबत युती केली होती, त्यामुळे त्यांनी 11.8 टक्के मतांसह सात जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय राज्यात अनुसूचित जातीचे मतदार राज्याच्या मध्यवर्ती पट्ट्यातील बिलासपूर, दुर्ग आणि रायपूर या प्रशासकीय झोनमध्ये सर्वाधिक आहेत. 2018 मध्ये या भागातून बसपचे दोन आमदार निवडून आले होते. परंतु या निकालात त्यांना त्या जागा टिकवून ठेवण्यात यश आले नाही. मतांचे विभाजन केल्यामुळे त्याचा तोटा काँग्रेसला झालेला दिसून येतो. एकंदरीत तीन प्रांतांत भाजपच्या जागा वाढत गेल्या तर काँग्रेसच्या जागांमध्ये घट झाली.

एकंदरीत या भागाचा विचार करता असे दिसून येते की उत्तर आणि दक्षिण छत्तीसगडमध्ये भाजपने काँग्रेसपेक्षा चांगली कामगिरी केली. तर मध्य छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला 2018 मध्ये 43 जागा मिळाल्या होत्या. 2023 मध्ये त्या जागा टिकवून ठेवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. याचे कारण मध्य छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने जिंकलेल्या जागांवर भाजपने कडवी झुंज दिली.

सामाजिक समीकरणे 

दलित राजकारण - राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 13 टक्के आहे. दलित समाजामध्ये भूमीहीन, शेतमजूर, आणि अल्पभूधारक या वर्गांचे प्रमाण मोठे आहे. राज्यात अनुसूचित जातींसाठी (एससी) 10 जागा राखीव आहेत. पण मुख्यतः इथे दलित राजकारण फारसे सक्रिय असलेले दिसून येत नाही. पण दलितांची मते घेण्यात बहुजन समाज पक्ष सक्रिय असतो. मात्र त्याचे जागांमध्ये रूपांतर होताना दिसून येत नाही. म्हणून त्या जागा काँग्रेस व भाजप या राष्ट्रीय पक्षाकडे जाताना दिसून येतात. 2018 मध्ये अनुसूचित जातींच्या एकूण जागांपैकी 7 जागा काँग्रेसकडे तर 2 जागा भाजपकडे आणि एक इतरांकडे होती. यावेळी भाजपने काँग्रेसची एक आणि इतरांची एक अशा दोन जागा मिळवल्या. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या 6 जागा ह्या काँग्रेसकडे आणि भाजपकडे 4 जागा आल्या. काँग्रेसची एक जागा कमी झाली असली तरी त्यांच्या मतांची टक्केवारी मात्र थोडीशी वाढली आहे. याउलट भाजपला 2018 च्या निवडणुकीत 30 टक्के मते मिळाली होती त्यात मोठी वाढ झाली. अर्थात दलितांची 30 वरून थेट 42 टक्के मते भाजपला मिळाली. राज्यात बहुजन समाज पक्षाने (बसप) राज्यात गोंडवना गणतंत्र पक्षाशी आघाडी केली होती. यावेळी त्यांच्या आघाडीला केवळ एक जागा मिळाली. मात्र बसपला प्रथमच राज्यात एकही जागा मिळावता आली नाही. कारण दलितांची मते ही भाजपकडे मोठ्या प्रमाणात गेली.

आदिवासींचे राजकारण - राज्यात आदिवासी समाजाची लोकसंख्या एक तृतीयांश (32 टक्के) आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी राज्यात एक तृतीयांश जागा (29 जागा) विधानसभेत राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आदिवासींची ही मते नेहमीच निर्णायक ठरतात. या समाजाच्या जल-जंगल आणि जमिनीशी संबंधित मुद्यांवर सर्वच राजकीय पक्षांकडून भर देण्यात आला. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला आदिवासी समाजाच्या 25 जागा आणि 45.1 टक्के मते मिळाली होती. त्या जागा टिकवून ठेवण्यात काँग्रेसला अपयश आले. त्यामुळे त्यांच्या 25 जागांवरून 11 जागा आणि 41.7 टक्के मते अशी अधोगती झाली. काँग्रेसची ही अधोगती केवळ जागांपुरती मर्यादित दिसून येत नाही तर त्यांच्या मतांची टक्केवारीही 4 टक्क्यांनी घसरली आहे. याचे कारण बघेल सरकार आदिवासी लोकांना त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेली कामे पटवून देण्यात अपयशी ठरले. दुसरे अधोगतीचे कारण म्हणजे कोंडागाव, चित्रकोट, जगदलपूर, अंतागढ, देवगुडी आणि नारायणपूर या मतदारसंघांत आदिवासी समाजाचे मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर होत होते. आदिवासी गावातील अनेक ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेऊन धर्मातरांच्या विरोधात ठराव मंजूर करून विरोध दर्शविला होता. हे धर्मांतर थांबविण्यात भूपेश बघेल सरकार कदाचित कमी पडले असावे किंवा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे सांगता येईल. 2018 मध्ये मिळालेला जनाधार टिकवून ठेवण्यात काँग्रेस अयशस्वी ठरला. भाजपला 2018 च्या निवडणुकीत केवळ तीन जागा आणि 32.3 टक्के मते मिळाली होती. तर 2023 च्या निवडणुकीत तीन जागांवरून 17 जागा आणि 43.3 टक्के मते मिळाली. अर्थात, भाजपच्या थेट 14 जागा आणि 10 टक्के मते वाढली.

आदिवासी समाजाची मते भाजपकडे एकवटण्याची काही कारणे - 1) काँग्रेसकडून ज्या ज्या चुका होत होत्या त्या नागरिकांच्या निदर्शनास आणून दिले जात होते. त्यातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे धर्मांतर. 2) धर्मांतरांचा मुद्दा मध्यवर्ती करत परिवर्तन यात्रा आणि आदिवासी समाजाला हिंदू धर्मात आणण्यासाठी ‘घर वापसी अभियान’ राबविल्यामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळाला. 3) याच भागात केंद्रीय नेत्यांच्या अधिकाधिक प्रचारसभा लावून मतदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरले. 4) आदिवासीबहुल भागात संघटनात्मक बांधणीवर अधिक भर देण्यात आले होते. त्यामुळेच कदाचित आदिवासी समाजाच्या मतात परिवर्तन होऊन भाजपला मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊन जागा वाढल्याचे दिसून येते.

*राज्यात 51 जागा ह्या सर्वसाधारण गटासाठी आहेत. राज्यात ठाकूर समाज 3 टक्के आहे. तर साहू, यादव, तेली, कुर्मी आदी ओबीसी जातीगटाची लोकसंख्या 38 टक्के आहे. त्यातील बहुतांश समाज हा शेतकरी वर्गातील आहे. आणि हा ओबीसी वर्ग मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या पाठीशी राहिलेला दिसून येतो. लोकनीती आणि सीएसडीएस संस्थेच्या अभ्यासानुसार राज्यातील दलित आणि मुस्लीम मते वगळता उच्च जाती, ओबीसी जाती आणि आदिवासींची मते काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपला अधिक मिळाली आहेत. याचा अर्थ राज्यात दलित आणि मुस्लीम समाजाची अधिकची मते काँग्रेसला मिळाली आहेत.

काँग्रेसने जातीय समीकरणे सांभाळत ठाकूर समाजाला उममुख्यमंत्रीपद दिले होते तर पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपद आदिवासी समाजाला बहाल केले होते. याउलट नरेंद्र मोदी यांनी जातीय समीकरणांची कास न धरता गरीब, युवक, महिला आणि शेतकरी या वर्गाला प्राधान्य दिले. त्यामुळे राज्यात भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली.

शहरी मतदारसंघनिहाय निकाल

छत्तीसगडमध्ये 90 मतदारसंघापैकी 12 जागा या शहरी मतदारसंघात येतात. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला 9 जागा आणि 46.1 टक्के मते मिळाली होती. शहरी मतदारसंघात काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात पराभव झाला. कारण पक्षाला केवळ एक जागा टिकवून ठेवण्यात यश आले. तर साधारणतः 10 टक्के मतांची घसरण झाली. याउलट भाजपने ग्रामीण भागासह शहरी भागात भरघोस मते आणि जागा मिळवली. 2018 मध्ये भाजपला शहरी भागात 3 जागा आणि 40.2 टक्के मते मिळाली होती. 2023 च्या निवडणुकीत 11 जागा आणि 57.6 टक्के मते अधिकची मिळाली. अर्थात 8 जागा आणि 17.4 टक्के अधिकची मिळाली आहेत.

राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा

भाजपची मोदींची गॅरंटी (मोदींची हमी)

भाजपने राज्यातील जनतेसाठी ‘मोदींज गॅरंटी 2023’ (छत्तीसगडसाठी मोदीची हमी) हा पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या जाहीरनाम्यात राज्यातील 60 टक्के शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी कृषी उन्नती योजना सुरु करून त्याअंतर्गत धानाला प्रतिक्विंटल 3100 रुपये भाव देणे, तेंदूपत्ता संकलनासाठी 4500 बोनस, महतरी वंदन योजनेअंतर्गत प्रत्येक विवाहित महिलेला वार्षिक 12 हजारांची आर्थिक मदत, 450 रुपयांमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडर, दहा लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा कवच, गरिबांसाठी 500 नवीन जनऔषधी केंद्रे उभारणे, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 18 लाख घरे, दिल्लीच्या धर्तीवर राज्यात पाच एम्स, सर्व सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण व बससुविधा, हिंदू समाजाला आकर्षित करण्यासाठी राज्यातील पाच शक्तिपीठांचा विकास आणि गरिबांसाठी रामलल्ला दर्शन इ. योजना घोषित केले होते.

भाजपच्या विजयाची कारणे 

भाजपने भूपेश बघेल सरकारच्या भ्रष्टाचाराला (राज्यात भूपेश बघेल हे काँग्रेसचे एटीएम आहे. महादेव बेटींग ॲप घोटाळा आणि तरुणांची मनं जिंकण्यासाठी राज्यात पीएससी भरती घोटाळा केला.) निवडणुकीत मोठा मुद्दा बनवण्यासोबतच, भाजपने काँग्रेसवर बस्तर विभागातील आदिवासीबहुल भागात ‘जबरदस्ती धर्मांतर’ आणि काँग्रेस सरकारच्या काळात माओवादी हल्ले वाढवल्याचा आरोप केला. त्यामुळे येथील नक्षलवादच संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला. राज्यातील पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या तीन दिवस आधी नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराच्या काळात पुढील पाच वर्षे धान्य वाटप कायम ठेवण्याची घोषणा केली त्यामुळे राज्यात पंतप्रधानांना विरोध दर्शवला गेला नाही.

भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे राज्याच्या निवडणुकीतील उमेदवाराची निवड, निवडणूक प्रचार, निवडणूक नियोजन यावर नियंत्रण होते. भाजपने राज्यात युवा शाखा स्थापन केल्या. भारतीय जनता युवा मोर्चाने ‘मोदी युवा शक्ती’ नावाची मोहीम सुरू केली. भाजप राज्यात मुख्यमंत्रीपदाच्या कोणत्याही चेहऱ्याशिवाय निवडणुकीत उतरला होता. भाजप हा केवळ ‘सामूहिक नेतृत्व या तत्त्वावर काम करतो अशी प्रतिमा तयार करण्यात यशस्वी झाला. राज्याच्या निवडणुकीत प्रादेशिक चेहरा पुढे न करता केवळ नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा अधिक लोकप्रिय केला. निवडणूक काळात भाजपने महादेव ॲप पुढे करून भ्रष्टाचार दाखवून दिला. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मतांचे ध्रुवीकरण केले. आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर कसे केले जाते हे दाखवून तेथील आदिवासी समाजाला हिंदुत्वाच्या झेंड्याखाली आणण्यात हिंदुत्ववादी संघटना यशस्वी ठरल्या. गरीब कुटुंबांच्या मागे भाजप आहे अशी प्रतिमा उभी करण्यासाठी ईश्वर साहू यांना उमेदवारी दिली. 

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द करताना माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

राज्यात तीन टर्म्स मुख्यमंत्री राहिलेले रमण सिंह हे फारसे सक्रिय नव्हते. त्यामुळे यावेळी खासदार अरुण साव या ओबीसी चेहऱ्याकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद देऊन वर्षभर मतदारांना कृतिप्रवण करण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविली होती. पक्षात राहून काम करताना मृत्यू झालेल्या कुटुंबाचे संघटन करणे, खेळाडू, कलाकार, उद्योगपती आणि समाजातील प्रभावशाली व्यक्ती यांना भेटून पक्षाची भूमिका समजावून सांगणे, त्यांचा विश्वास संपादन करणे इत्यादी कामे साव यांनी वर्षभर यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यामुळे त्यांना या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची पूर्ण जबाबदारी देण्यात आली होती. निवडणुकीसाठी वर्षभरापासून केलेले संघटन, प्रत्येक मतदारसंघातील सभांचे नियोजन, समाजमाध्यमातील प्रभावी व्यक्ती, प्रमुख कार्यकर्ते यांच्यासोबत विचारमंथन करणे, व्यापारी मेळावे आयोजित करणे. केंद्र सरकारच्या योजना थेट जनतेपर्यंत पोचवणे, अन्य उपक्रम राबवून मतदारांना जोडून घेणे अशी जबाबदारी पार पाडत संघटनात्मक बांधणीवर साव यांनी अधिक भर दिला.

निवडणूक काळात पक्षातंर्गत कलह दूर करण्यात भाजप यशस्वी ठरली. त्यामुळे राज्यातील भाजपचे नेते रमणसिंह, अरुण कुमार साव (भाजप प्रदेशाध्यक्ष), धरमलाल कौशिक, खासदार विजय बघेल, सरोज पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह आणि ओ.पी. चौधरी या आणि अशा जुन्या आणि नव्या नेत्यांनी निवडणूक काळात प्रचारावर अधिक भर दिला. या निवडणुकीत पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केलेला नसल्यामुळे सर्वच नेते प्रचारात सक्रिय झाले होते. कारण राज्याच्या निवडणुकीत केवळ नरेंद्र मोदी हाच चेहरा समोर होता.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई

या निवडणूक प्रचारात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून सतत सोशल इंजिनिरिंगचा मुद्दा समोर करत काँग्रेसने तीन ओबीसी मुख्यमंत्री केले असा दावा करत होते. तीच रणनीती भाजप सध्या छत्तीसगडमध्ये वापरत असल्याचे दिसून येते. स्वच्छ चेहरा आणि आदिवासी नेता म्हणून ओळख असलेल्या विष्णुदेव साई (कुनकुरी विधानसभा मतदारसंघ) यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यातून ते दिसून येते. उत्तर छत्तीसगडमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने 14 पैकी 14 जागांवर विजय मिळवला. विष्णुदेव साई यांना 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी देण्यात आली नव्हती. परंतु तत्पूर्वी त्यांनी लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले. 1990 आणि 1993 मध्ये ते तापकरा (पूर्वीचे मध्यप्रदेश) मतदारसंघात आमदार म्हणून विजयी झाले. तर 1999 मध्ये सर्वप्रथम खासदार म्हणून निवडून आले. यानंतर 2004, 2009 आणि 2014 (2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात पोलाद, खाण, कामगार आणि रोजगार मंत्री होते) अशा एकूण चार टर्म्स खासदार राहिले. २०१८ मध्ये राज्यातील सत्ता गेल्यामुळे चालू खासदारांपैकी विष्णुदेव साई यांच्यासह बहुतांश खासदारांना तिकीट नाकारण्यात आले होते. त्यामुळे साई यांच्याकडे जून 2020 ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद (यापूर्वी 2006 आणि 2011 मध्ये काही काळात ते भाजप प्रदेशाध्यक्ष होते.) सोपविण्यात आले होते. साई यांनी राजकीय कारकिर्दीमध्ये गावचे सरपंच, आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री ते राज्याचे मुख्यमंत्री असा प्रवास केला. त्यानंतर दीर्घकाळ आदिवासी समाजाचे नेतृत्व केले. शेतकरी नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांची निवड करून आदिवासी समाजाचा चेहरा (अजित जोगी यांच्यानंतर आदिवासी समाजाचा दुसरा मुख्यमंत्री), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा चेहरा (आजोबा आणि चुलते यापूर्वी राज्यात आमदार म्हणून कारकीर्द पूर्ण केली.) दीर्घकाळ स्वच्छ प्रतिमा असलेले नेतृत्व, शेतकरी वर्गाला प्राधान्य अशा सर्व गोष्टींचा विचार भाजपने केला आहे हे लक्षात येते.

काँग्रेसचा जाहीरनामा

राज्यात काँग्रेसचे पाच वर्षे स्थिर सरकार होते. या पाच वर्षांत काँग्रेस सरकारने विविध कल्याणकारी योजना राबवून 1.75 लाख कोटी रूपये खर्च केले. त्याच आधारावर या निवडणुकीत स्वतंत्र जाहीरनामा काढून त्यात अनेक नवीन आश्वासने दिली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या धानाला 3200 रुपये प्रतिक्विंटल दर, धान खरेदी ही 15 क्विंटलवरून 20 क्विंटल करणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांना प्रत्येक वर्षी 15000 हजार रुपये आर्थिक मानधन, भूमिहीन मजुरांना 10 हजार रुपये, 200 युनिट मोफत वीज, गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान, केजी ते पीजी मोफत शिक्षण, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करणे, तेंदूपत्ता खरेदी करताना प्रति पोती सहा हजार रुपये दर देताना चार हजारांचा वार्षिक बोनसही दिला जाईल आणि जातनिहाय जनगणना करून त्यांना इतर सुविधा देण्याची घोषणा या जाहिरनाम्यात केली होती. याशिवाय काँग्रेस सत्तेत परत येण्यासाठी न्याय (शेतकरी, भूमिहीन मजूर आणि वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना), गोधन योजना, ग्रामीण औद्योगिक उद्यान इत्यादी लोककेंद्रित योजनाही अंमलात आणण्याचे आश्वासन दिले होते. बघेल सरकारने ‘छत्तीसगढ़ीवाद’, राम वन गमन पथ (अर्थात रामाच्या वनवास मार्गातील 75 ठिकाणी विकासकामे करणे.) आणि विविध मंदिरे आणि देवगुडींच्या उभारणीतून प्रादेशिक अभिमान निर्माण केला जाईल. अशा आश्वासनांमुळे काँग्रेसने राज्यात सौम्य हिंदुत्वाचा मुद्दा घेत भाजपच्या हातातून धर्माचा मुद्दा काढून घेण्याची योजना आखली होती.

काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे

काँग्रेस पक्ष आणि भूपेश बघेल यांना त्यांचा अतिआत्मविश्वास आणि भरोसा नडला आहे. दुसरे कारण मागील पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदासाठी भूपेश बघेल आणि टीएस सिंहदेव यांच्यातील भांडण महागात पडले. कारण त्यांच्या दोघांतील भांडण हे उमेदवारी देण्यात परावर्तित झाले. तिसरे कारण, पक्षाने आधी ‘भूपेश है तो भरोसा है (आम्हाला भूपेशवर विश्वास आहे)’, त्यानंतर ‘सरकार है तो भरोसा है (आम्हाला सरकारवर विश्वास आहे)’ अशी घोषणा केली होती परंतु अनेक मंत्र्यांवर मतदारांची नाराजगी असल्यामुळे मतदार गोंधळले होते. चौथे कारण, नेमकेपणा आणि पक्षाची भूमिका असलेला जाहीरनामा पक्षाने तयार केला होता. तो नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मतदारांपर्यंत पोहचवण्यात कमी पडले. पाचवे कारण, बिगर शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे. सहावे कारण, उत्तर छत्तीसगड भागातील हसदेव येथील खाणकामाच्या विरोधात झालेली निदर्शने यांनी आदिवासींमध्ये असंतोष निर्माण केला. त्यामुळे या भागात काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. काँग्रेस सरकार हे तुष्टीकरणाच्या राजकारणात गुंतल्याचा आरोप भाजपने केला. त्याचे स्पष्टीकरण देण्यात काँग्रेसला अधिक ऊर्जा खर्च करावी लागली.

पक्षांतंर्गत कलह

स्वतंत्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री काँग्रेसचे नेते अजित जोगी होते. काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी आणि त्यांच्या मुलावरील पोटनिवडणुकीत गोंधळ केल्याच्या आरोपातून अजित जोगींनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता काँग्रेस छत्तीसगड (जे) या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली. जोगी यांच्यानंतर राज्यात काँग्रेस पक्षाची पुर्नबांधणी करण्याची जबाबदारी भूपेश बघेल यांनी पार पाडली. त्यामुळे 2018 मध्ये राज्याची पूर्ण जबाबदारी बघेल यांच्यावर सोपवत त्यांना मुख्यमंत्री केले. परंतु मागील पाच वर्षांत राज्यात काँग्रेस पक्षांतर्गत कलह अधिक तीव्र होत गेला. त्यामध्ये भूपेश बघेल (मुख्यमंत्री) विरुद्ध टी. एस. सिंह देव (उपमुख्यमंत्री), बघेल विरुद्ध मोहन मरकम वाद, भूपेश बघेल विरुद्ध रवींद्र चौबे, बृहस्पत सिंग विरुद्ध टी.एस. सिंह देव चरण दास महंत (विधानसभा अध्यक्ष), दिपक बैज, ताम्रध्वज साहू (गृहमंत्री) किंवा अन्य मंत्र्यांमधील वाद हा निवडणुकीच्या काळात समोर आला नाही मात्र त्यांच्यात अंतर्गत धुसफूस असल्यामुळे अनेक नेते आणि मंत्र्यांचा पराभव झाला. पक्षांतर्गत कलह, नेत्यांची नाराजी दूर करण्यात भाजप यशस्वी ठरला तर काँग्रेसचा अंतर्गत कलह निवडणूक काळात उफाळून आल्याचे दिसून येते.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेलची भूमिका

छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पाच वर्षे केलेल्या कल्याणकारी कामांमुळे ‘काका’ अशी त्यांची राज्यात ओळख तयार झाली. त्यांची लोकप्रियता पाहून त्यांना टार्गेट करणे हेच भाजपचे मुख्य उद्दिष्ट्य राहिले. यासाठी भाजपने त्यांना ऐन निवडणुकीच्या प्रचारात महादेव ॲपवरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर 508 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कारवाई केली. त्यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल झालेला नसतानाही भाजपने कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप करून कल्याणकारी योजनांना छेद दिला. अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या स्टार प्रचारकांनी बघेल सरकारवर आरोप केले. तर दुसरीकडे छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस कमांडिग पोझिशनमध्ये आहे असे वाटत असल्यामुळे पक्षाने बघेल यांना सर्वाधिकार दिले. बघेल यांनी चालू आमदारांपैकी 22 आमदारांची उमेदवारी कमी करून नाराजी ओढवून घेतली.   

कल्याणकारी योजना

राज्यात भूपेश बघेल यांनी राज्यातील शेतकरी, कामगार आणि आदिवासी यांच्यासाठी न्याय योजना राबविली. त्यामध्ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना या योजनेमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात आले. तसेच राजीव गांधी भूमिहीन कृषी मजदूर न्याय योजना, राजीव युवा मितन क्लब, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री परब सन्मान निधी योजना आदी योजना राबविण्यात आल्या. पुन्हा राज्यात बघेल यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नारवा, गारवा, घुर्वा, बारी या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या. या योजनांना स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पाठिंबा दिला होता. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत असून इतर अनेक फायदेही होत होते. त्याचबरोबर गावागावांतून शेणखत खरेदीचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत होता. भूपेश बघेल यांनी गोधन न्याय योजना राबवून सौम्य हिंदुत्ववादाची भूमिका घेत प्रादेशिकतावादाला अधिक प्राधान्य दिले. पण या योजना जनतेपर्यंत पोहचवण्यात पक्ष कमी पडला असे दिसून येते. 

हेही वाचा : रामविलास पासवान :राजकीय बदलाचा अचूक अंदाज बांधणारे मुरब्बी राजकारणी - राजेंद्र भोईवार

राजघराण्याचा पराभव

भारतीय राजकारणात राजघराण्यांना खूप महत्त्व आहे. शक्यतो राजघराण्यातील उमेदवारांच्या विरोधात फारसे उमेदवार विरोधात जाऊन कोणतीही कृती करत नाहीत. पण राजघराण्यातील व्यक्तीची राजकीय भूमिका बदलत असेल तर वेळीच सावरणे गरजेचे असते हाच संदेश जणूकाही राज्यातील जनतेने दिला आहे. छत्तीसगडमध्ये राष्ट्रीय पक्षांनी राजघराण्यातील नेत्यांना उमेदवारी देऊन वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. पण तेथील मतदारांनी कोणत्याही पक्षाची ही भूमिका स्वीकारली नाही. यामध्ये काँग्रेसने सुरगुजा राजघराण्याचे वंशज अंबिकापूरमधून टी.एस. सिंहदेव, कोरिया राजघराण्यातील अंबिका सिंह देव (बैकंठपूर), गोंड राजघराण्याचे वंशज देवेंद्र बहादूर सिंह (बसना) तर भाजपने जुदेव राजघराण्याच्या दोघांना उमेदवारी दिली यामध्ये संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव (चंद्रपूर) आणि प्रबलप्रतापसिंह जुदेव (कोटा) या दोघांचाही पराभव झाला. याशिवाय नागवंशी गोंड राजघराण्याचे वंशज संजीव शहा (मोहल्ला मानपूर) आणि आम आदमी पक्षाने सहसपूर लोहारा राजघराण्याचे खडगराज सिंह (कवर्धा) यांना उमेदवारी दिली होती. कवर्धा मतदारसंघात 271047 मतदानापैकी त्यांना केवळ 6334 मते मिळाली. या राजघराण्यातील नेत्यांना उमेदवारी दिली होती. यातील काँग्रेस आणि आप उमेदवारांच्या विरोधात भाजपचे उमेदवार विजयी झाले तर भाजप उमेदवारांच्या विरोधात काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. थोडक्यात विजयी झालेले सर्व उमेदवार सामान्य कार्यकर्ता अशी ओळख असलेली आहेत. प्रबल प्रताब सिंह जुवेद यांच्या वडिलांचा पुतळा उभारून हिंदू मतांचे संघटन करण्यात आले मात्र त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. लोकशाहीमध्ये राजेशाही आणि राजघराणी ही जनमतापुढे फारशी चालली नाही म्हणून त्यांचा पराभव झाला. यातील काँग्रेसचे टी. एस. सिंहदेव हे राज्यात उपमुख्यमंत्रीपदावर होते. तरीही त्यांचा केवळ 94 मतांनी पराभव झाला. राज्यस्थापनेपासून प्रथमच राजघराण्यातील एकही उमेदवार विधिमंडळामध्ये नसेल.

जय किंवा पराजयातील महत्त्वपूर्ण घटक

सीएसडीएस संस्थेच्या अभ्यासानुसार बघेल यांचे सरकार जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नोकऱ्यांचा अभाव, महागाई आणि भ्रष्टाचार आहे.  केंद्र (नरेंद्र मोदी) सरकारच्या योजना आणि राज्य (भूपेश बघेल) सरकारच्या कामगिरीची तुलना केली तर केंद्र सरकारचा मतदारांवर अधिक प्रभाव पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता वाढल्यामुळेही राज्यातील मते भाजपच्या बाजूने झुकली.

शेवटी नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारकाळात मतदारांना अशी साद घातली होती की, ‘भाजपनेच राज्याची निर्मिती केली आहे आणि त्याची सुधारणाही भाजपच करेल’ या भूमिकेला मतदारांनी मतदान करून भरभरून प्रतिसाद दिला.

मतदानपूर्व काळात भूपेश बघेल यांनी ज्या घोषणा जाहीरनाम्यात केलेल्या होत्या त्या खरेच अंमलात आणल्या गेल्या तर राज्यावर किती कर्ज होईल याची अनेक अभ्यासकांनी मांडणी केली होती, अशा घोषणांमुळे राज्य खाईत जाईल असे म्हटले होते. आता ‘मोदीज् गॅरंटी’मुळे राज्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वाढणार नाही अशी आशा व्यक्त करुया!

- राजेंद्र भोईवार
brantapur09@gmail.com 
(लेखक, राज्यशास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे संशोधक आहेत.)

Tags: निवडणूक विधानसभा अमित शहा नरेंद्र मोदी raman singh bjp amit shaha elections 2023 Load More Tags