मणिपूर : काँग्रेस - भाजप अटीतटीची लढत

मणिपूर राज्यात सध्या काँग्रेस व भाजप यांच्यात द्विध्रुवीय स्पर्धा दिसून येत असली तरी या द्विध्रुवीय स्पर्धेत नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि डोंगराळ भागात नागा पीपल्स पार्टीने स्पर्धा निर्माण केली आहे. राज्यात तृणमूल काँग्रेस पक्षाचाही मोठा जनाधार आहे. राज्यातील काही मतदारसंघांत दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष व एखादा प्रादेशिक पक्ष यांच्यामुळे स्पर्धा तिरंगी होऊ शकते. राज्यात काँग्रेसने या निवडणुकीत अनेक नवीन तरुण चेहऱ्यांना संधी देऊन निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे, तर भाजपने स्वबळावर 60 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर राज्यांप्रमाणेच मणिपूरमध्येही भाजप जातीय व धार्मिक कार्ड वापरताना दिसून येत आहे. हिंदू धर्मातील मेईथेई समाजासह अन्य हिंदू जमातींना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न भाजप करताना दिसून येत आहे. राज्यातील ‘आफ्स्पा’ हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे, तसेच तो संवेदनशील बनला आहे. त्यावर दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका भिन्न दिसून येते.

मणिपूरची ओळख

भारतातील पूर्व सीमेवरील (ईशान्येकडील) एक महत्त्वाचे राज्य म्हणून मणिपूरची ओळख आहे. मणिपूरचा उल्लेख ‘रत्नभूमी’ असा केला जातो. राज्याची भौगोलिक विभागणी डोंगर, खोरे, टेकड्यांमध्ये झालेली आहे. राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राचा नऊ-दशांश भाग टेकड्यांचा आहे, तेथील लोकसंख्या विरळ आहे. राज्याची बहुतांश लोकसंख्या खोऱ्यांत वास्तव्य करते. मणिपूर हे एक निसर्गसौंदर्य लाभलेले छोटे राज्य असून त्याची तुलना स्वित्झर्लंड देशाशी केली जाते. मणिपूरच्या याच नैसर्गिक सुंदरतेकडे पाहून पं. जवाहरलाल नेहरू मणिपूरचा उल्लेख ‘भारताचा दागिना’ असे करत. मणिपूर खोऱ्याच्या मध्यभागात वसलेले इंफाळ हे राजधानीचे शहर सांस्कृतिक, व्यापारी व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.

मणिपूर हे राज्य 15 ऑक्टोबर 1949 रोजी विलिनीकरणाचा करार करून भारतात सामील झाले. 1949 ते 1972 पर्यंत मणिपूरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बहाल करण्यात आला होता. 21 जानेवारी 1972 रोजी मणिपूरला स्वतंत्र स्वायत्त राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यात 60 सदस्यांची विधानसभा स्थापन करण्यात आली. त्यापैकी 20 मतदारसंघ राखीव आहेत. राज्यातील सर्व राजकीय क्षेत्रे ही मैदानी आणि पर्वतीय स्वरूपाची आहेत. स्वायत्त राज्यांच्या स्थापनेनंतरची 12वी विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत (28 फेब्रुवारी आणि 5 मार्च) पार पडणार आहे. राज्यातील सर्वच विधानसभा मतदारसंघात सरासरी 45,000 ते 50,000 हजार मतदार आहेत. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत येथील राजकीय परिस्थिती व इतर मुद्दे पूर्णतः वेगळे दिसून येतात.

मणिपूर राज्याने नुकतेच सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे. या काळात राज्याने अनेक चढ-उतार पाहिले. राज्यात अनेक रंजक घडामोडी आजपावेतो घडल्या आहेत. त्यातील एक घटना म्हणजे, इरोम शर्मिला यांना सशस्त्र दल विशेष अधिकार (आफ्स्पा) कायद्याविरोधात 2000 पासून सलग 16 वर्षे करावा लागलेला संघर्ष. त्यानंतर त्यांनी 2017 साली विधानसभेची निवडणूक लढवताना आपले उपोषण मागे घेतले होते. त्यावेळी त्यांना आणि त्यांच्या कोणत्याही उमेदवाराला यश मिळवता आले नाही. ‘पोलादी महिला’ म्हणून ओळख निर्माण केलेल्या शर्मिला यंदाच्या निवडणुकीत मात्र कुठेही दिसून येत नाहीत. एकेकाळी त्यांना ‘आफ्स्पा कायदा’ हा रोजीरोटीच्या प्रश्नांपेक्षा खूप महत्त्वाचा वाटत होता.

सामाजिक स्थिती

मणिपूरची लोकसंख्या साधारणतः 30 लाख इतकी आहे. तिथे एकूण मतदार 20,34,758 इतके आहेत. त्यापैकी 9, 85, 119 पुरुष मतदार आहेत, तर 10,49,639 इतकी महिला मतदारांची संख्या आहे. यापैकी 41.39 टक्के हिंदू आहेत, 41.29 टक्के ख्रिश्चन आहेत आणि मुस्लीम समुदाय 8.40 टक्के आहे; तर इतर धर्मीय 8.92 टक्के आहेत. राज्यातील मणिपुरी लोक कमाल, लुआंग, मोइरंग व मेईथेई या चार जुन्या जमातींचे वंशज होत. राज्यात राजकुमार, क्षेत्रीय, मेईथेई, मुस्लीम, नाग, कुकी, ब्राह्मण, नेपाळी समुदायाचे लोक राहतात. त्यापैकी मेईथेई, नागा आणि कुकी या प्रमुख जमाती आहेत. इम्फाळ खोऱ्यातील 40 मतदारसंघात मेईथेई समुदाय बहुसंख्य आहे. मेईथेई समुदाय डोंगराळ आणि खोऱ्यातील अशा दोन्ही भागात निर्णायक भूमिका बजावतो. तर अन्य डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये नागा व कुकी समुदायाचे वर्चस्व आहे. राज्यांतील जवळपास 20 मतदारसंघांत या दोन समुदायांचे वर्चस्व आहे. राज्याचे दीर्घकाळ चाललेले राजकीय विभाजन तेथील भौगोलिक आणि वांशिक विभाजनांना प्रतिबिंबित करतात. राज्यातील जातीय विभाजनाचे वैशिष्ट्य सखोलपणे समजून घेतल्यास आपल्या देशात शांततापूर्ण सहअस्तित्व आणि सुसंवाद साधून तेथे संघर्ष सोडवण्याची रणनीती तयार करण्यास सरकार सक्षम होणे गरजेचे वाटते.

हेही वाचा : 'स्थानिकवादाचे राजकारण' म्हणजे काय? - सुहास पळशीकर

पक्षीय बलाबल

2017च्या निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेस होता. काँग्रेसने 60 पैकी 28 जागा आणि 35.1 टक्के मते मिळवली होती. तर भाजप 21 जागा आणि 36.3 टक्के मते मिळवत दुसऱ्या स्थानी आला होता. नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ)ला 4 जागा आणि 7.2 टक्के मते मिळाली होती, तर नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी)ला 4 जागा आणि 5.1 टक्के मते मिळाली होती. इतरांना 3 जागा मिळाल्या होत्या. 2012च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 19 जागांवर निवडणूक लढवली होती. त्यापैकी 17 जागांवरील उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. त्यावेळी पक्षाला केवळ 2.12 टक्के मते मिळाली होती. तरीही भाजप 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्या स्थानावर झेप घेतली. 2017मध्ये भाजपने इतर प्रादेशिक पक्ष आणि अपक्ष यांच्यासोबतीने सरकार स्थापन करून राज्यात पाच वर्षे स्थिर सरकार चालवले. सत्तेतील प्रमुख पक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) आणि अन्य काही प्रमुख प्रादेशिक पक्षही होते. राज्यात सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवूनही काँग्रेसला सत्ताप्राप्तीसाठीचा बहुमताचा जादुई आकडा गाठता आला नाही.

2022च्या निवडणुकीत मणिपूरमध्ये प्रोग्रेसिव्ह सेक्युलर फ्रंटमध्ये एकूण काँग्रेससह सहा पक्षांनी आघाडी केली. यापूर्वी काँग्रेसने अशी आघाडी आसाममध्ये केली होती. अर्थात आसाम मॉडेलनुसार डाव्यांसह अन्य पाच पक्षांशी आघाडी करून (मणिपूर पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष आघाडी) निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय), सीपीआय (मार्क्सवादी), रिव्होल्यूशनरी सोशालिस्ट पार्टी (आरएसपी), जनता दल (सेक्युलर) व ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआयएफबी) असे पक्ष आहेत. आसाममध्ये मात्र या आघाडीला फार यश मिळवता आले नव्हते. मणिपूरमध्ये त्याची पुनरावृत्ती होणार की सत्ता स्थापन करण्यासाठी मदत हे पाहणे आता उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.

भाजपने या निवडणुकीत 60 जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. भाजपचे पूर्वीचे मित्रपक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) आणि नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) यांनी आफ्स्पा कायदा रद्द करण्याच्या मुद्दावर स्वबळाचा नारा देत स्वतंत्रपणे निवडणुका लढण्याचा निर्णय घेतला. एनपीपी 42 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. जनमत चाचण्या करणार्‍यांच्या मते राज्यात एनपीपी ‘डार्क हॉर्स’ म्हणून उदयास येईल.

काँग्रेसची धोरणात्मक भूमिका

मणिपूर पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष आघाडीने राज्याची प्रादेशिक अखंडता आणि ऐतिहासिक सीमा सुरक्षित ठेवण्याचा दृढनिश्चय केला. तसेच मणिपूरमध्ये वार्षिक दशलक्ष पर्यटकांना आकर्षित करणे, मणिपूरला तांदूळ उत्पादनात स्वावलंबी बनवणे, मणिपूरची एकता आणि अस्मिता जपणे, जमिनीच्या आणि लोकांच्या एकात्मिक विकासासाठी पर्वतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, डोंगरी जिल्ह्यात डिझेल आणि पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर दर सुव्यवस्थित करणे, अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी धोरणात्मक भूमिका घेत, देशाची संघराज्यव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी काँग्रेस सतत प्रयत्नशील असेल.

आघाडीने राज्यातील निवडणुकीसाठी 18 कलमी जाहीरनामा राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांना आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, आघाडीने या जाहीरनाम्यामध्ये सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षणाची घोषणा केली आहे. तसेच नोकरदार महिला, मुली आणि शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरवणे, राज्यातील सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा 1958 रद्द करणे, आरोग्य व्यवस्था मोफत पुरवणे, तरूणांसाठी दरवर्षी 50000 नवीन नोकर भरती, तरुणांना बेरोजगार भत्ता इत्यादी आश्वासनेही दिली आहेत. आघाडीचा हा जाहीरनामा राज्याचे अस्तित्व आणि पुनरुज्जीवन टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आला आहे.

तसेच मणिपूर रेजिमेंट, स्टेट फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मणिपूर ट्रेड सेंटर, मणिपूर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, लोकतक लेक रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटर, मणिपूर कल्चरल डायव्हर्सिटी पॉलिसी आणि पूर व सिंचन मास्टर प्लॅनची निर्मिती अशा आश्वासनांचाही समावेश आघाडीच्या जाहीरनाम्यामध्ये आहे.

ओक्रम इबोबी सिंह राजवट (2002-2017)

राज्यस्थापनेनंतरच्या 1972च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते 2012पर्यंतच्या निवडणुकीत काँग्रेसची लढत प्रत्येक वेळी राज्यातील वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षासोबत असायची. 1972 ते 2002 पर्यंतच्या काळात राजकीय अस्थिरतेमुळे जवळपास 18 सरकारे बदलली. 2002 साली राज्याचे नेतृत्व ओक्रम इबोबी सिंह यांच्याकडे आले. त्यांनी राज्यात पाच वर्षे स्थिर सरकार चालवले. त्यामुळे त्यांना 2007च्या व 2012च्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले. अशाप्रकारे इबोबी सिंह यांनी राज्याच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवत सत्तेची हॅट्रीक साधली.

इबोबी सिंह यांच्या राजवटीत वारंवार अशांतता आणि आर्थिक नाकेबंदी तसेच टेकड्या आणि दरी यांच्यामध्ये नाकाबंदी यांसारख्या घटना घडायच्या. त्यावेळी पक्षांतर्गत असंतोष, भांडणे आणि पक्षांतराने काँग्रेस ग्रासलेला होता. तरीही मागील निवडणुकीत 28 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून तो उदयास आला होता. इबोबी सिंह यांच्या राजवटीला कंटाळून पाच वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी इतर प्रादेशिक पक्ष भाजपला पाठिंबा देत सत्तेत सहभागी झाले. मात्र निवडणुकीच्या पूर्वी त्यांनी भाजपपासून दूर होत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. तरीही काँग्रेसने या निवडणुकीत इबोबी सिंह यांच्यावर विश्वास टाकून त्यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष एन. लोकेश सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एन. बिरेन सिंह राजवट (2017-2022)

मुख्यमंत्री एन. (नोंगथोम्बम) बिरेन सिंह यांच्या कामगिरीमुळे पुन्हा एकदा भाजपने त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण राज्यातील 2017 पूर्वीच्या निवडणुका ‘काँग्रेस विरूद्ध प्रादेशिक पक्ष’ अशी होत असत. परंतु 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली ‘काँग्रेस विरुद्ध भाजप’ अशी थेट लढत झाली. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या कामाला अनुसरून राज्यात रस्ते, आरोग्य, हॉस्पिटल, शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा, विकास कौशल्य, स्टार्ट-अप आणि इतर प्रशिक्षणासाठी ईशान्येकडे अनेक संस्थांची बांधणी करणे; स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटी आणि जागतिक दर्जाचे स्टेडियम स्थापन करणे; राज्यात शांतता प्रस्थापित करणे; देशातील एक महत्त्वाचे क्रीडा केंद्र राज्यात उभे करणे इत्यादी विकासात्मक आश्वासनांचा समावेश भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये केला आहे. तसेच मणिपूरची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मणिपूरमधील पायाभूत सुविधांचा विकास यांवर लक्ष केंद्रीत करणे हे भाजपचे मुख्य ध्येय असल्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. पायाभूत सुविधा, घरकुल योजना, पाणीपुरवठा, विद्युतीकरण आणि इतर योजनांवर लक्ष केंद्रित करून भाजप ही निवडणूक लढवत आहे.

एन. बिरेन सिंह यांचा प्रवास पत्रकार, फुटबॉलपटू आणि नंतर 2002 साली राजकारणात प्रवेश ते सध्या मणिपूरचे भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री असा राहिला आहे. एन. बिरेन सिंह यांची ओळख ‘ईशान्येच्या राजकारणातील अनुभवी राजकीय खेळाडू’ अशी बनली आहे. आपली राजकीय इनिंग त्यांनी डेमोक्रॅटिक रिव्होल्युशनरी पीपल्स पार्टीपासून सुरू केली. नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 2017च्या निवडणुकांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश आणि नंतर मुख्यमंत्रीपदी ते विराजमान झाले. एन. बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाविषयी पक्षातील काही नेते नाराज असलेले दिसून येतात. तसेच काही सहकारी पक्षांचेही नेते नाराज झालेले दिसून येत आहे. एन. बिरेन सिंह यांना ‘सत्तेचे भुकेले’ म्हणत मागील पाच वर्षे सत्तेत सहकारी असलेले एनपीपी व एनपीएफ पक्ष भाजपपासून दूर झाले. परंतु सिंह सरकारच्या काळात केंद्राच्या पुढाकाराने गुवाहाटीनंतरचे ईशान्येकडील दुसऱ्या क्रमांकांचे विमानतळ इम्फाळला विकसित केल्याचे श्रेय, नवीन रस्ते व रेल्वेमार्ग विकसित केल्याचे श्रेय भाजप घेत आहे. शिवाय पाच वर्षांत राज्यात शांतता निर्माण केल्याचा प्रचारही करण्यात येतो आहे. भाजपसाठी या जमेच्या बाजू दिसत आहेत.

या निवडणुकीत भाजप राज्यात मजबूत स्थितीत दिसून येत असला तरीही त्याला पक्षांतर्गत गटबाजीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण एन. बिरेन सिंह यांनी केवळ निष्ठावंतानाच उमेदवारी दिली आहे. एन. बिरेन सिंह यांच्या कालखंडात बंडखोरी, हिंसाचार, रस्ते अडवण्याच्या घटना खूप कमी घडल्या आहेत, राज्यात 2020मध्ये UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act ) अंतर्गत सर्वाधिक अटकेची नोंदही झाली आहे.

महिला प्रतिनिधीत्व

मणिपूरमध्ये निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे. एकूण मतदारांपैकी 51.58 टक्के महिला मतदार आहेत. राज्यातील लोकसंख्येच्या आणि मतदारांच्या तुलनेत त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली जात नाही. 2017च्या निवडणुकीत केवळ अकरा महिलांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यापैकी दोन महिला उमेदवार निवडून आल्या होत्या. त्यातही काँग्रेस आणि भाजप यांचे प्रत्येकी एक-एक महिला उमेदवार निवडून आले होते. 2017 सालच्या निवडणुकीत 89 टक्के महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला, तर 84 टक्के पुरुषांनी मतदान केले होते.

2022च्या निवडणुकीत भाजपने केवळ तीन महिलांना उमेदवारी दिली आहे. हे प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे. राज्यात काँग्रेस 54 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. उत्तर प्रदेशात ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ असा नारा देत 40 टक्के महिलांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या काँग्रेसकडून तिथे तीन महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत मणिपूरमध्ये केवळ पाच टक्के महिलांनाच उमेदवारी देण्यात आली. नॅशनल पीपल्स पार्टीनेही आतापर्यंत जाहीर केलेल्या 44 उमेदवारांमध्ये केवळ तीन महिलांना उमेदवारी दिली आहे. राज्याच्या राजकारणात सक्रियपणे सहभागी होणाऱ्या महिला मोठ्या संख्येने असूनही कोणत्याही पक्षाकडून त्यांना पाठबळ दिले जात नाही, असे चित्र आहे.

हेही वाचा : स्त्री चळवळीचे पुरुषांना जाणवणारे (स्त्रियांवरील) दुष्परिणाम - करुणा गोखले

वांशिक संघर्षाचे राजकारण

राज्यातील कुकी आणि नागा वांशिक गटांमधील संघर्ष जमिनीच्या विवादांमुळे आणि राज्याच्या संदिग्ध प्रतिसादांमुळे वाढला आहे. 1997मध्ये शत्रुत्वाची औपचारिक समाप्ती होऊनही दोन वांशिक गटांमध्ये तणाव कायम दिसून येतो. या दोन समुदायांतील जमिनीचे सततचे वाद, कुकी समाजाच्या परंपरांचे पालन न करण्याची नागा समुदायाची इच्छा दर्शवणे या समस्येबद्दल सरकारची उदासीनता या दोन गटांना शाश्वत समाधानापर्यंत पोहोचण्यापासून थांबवत असते. याचा विपरीत परिणाम निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता असते. मणिपूरचा निवडणूक इतिहास हा मुळातच राजकीय अस्थिरता, गोंधळ, असुरक्षितता, अविकसित संसाधने आणि पक्षांतर यांसाठी परिचित आहे. असमान विकासाचा परिणाम म्हणूनही ‘मेईथेई विरुद्ध नागा’ आणि ‘नागा विरुद्ध कुकी’ यांच्यात संघर्ष दिसून येतो. या मुद्यातूनच येथील मतदार हे राष्ट्रीय पक्ष आणि छोट्या जमातीच्या, प्रादेशिक पक्षांत विभाजित झालेले दिसतात.

महत्त्वाचे म्हणजे, 1958पासून लागू असलेल्या आफ्स्पा कायद्यासंदर्भात प्रचारातून सर्वच पक्ष बोलत आहेत. येथील स्थानिक पक्षांचा सुरुवातीपासूनच सशस्त्र दलाला विशेष हक्क देणाऱ्या या कायद्याला विरोध आहेच. अनेक मानवी हक्क संघटनाही त्याविरूद्ध सतत आंदोलन करत आल्या आहेत. राज्यातील विविध हिंसक गट, शेजारील म्यानमार व बांगलादेशातील काही गट येथे अशांतता निर्माण करतात म्हणून हा कायदा अद्याप लागू आहे. काहीप्रमाणात हे जरी खरे असले तरी शासन-प्रशासनाने त्याचा गैरफायदा घेऊन सर्वसामान्यांना त्रास दिल्याचीही असंख्य उदाहरणे आहेत. काँग्रेसनेच लागू केलेला हा कायदा आहे आणि ‘आता आम्ही तो रद्द करू’ असे काँग्रेसच म्हणतो आहे. तर भाजप राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या नावाखाली सध्यातरी या कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादित करताना दिसून येत आहे. काँग्रेसने आफ्स्पासंदर्भात आता जी भूमिका घेतली आहे ती पाहता या कायद्याला विरोध असणारे लहान पक्ष निकालानंतर काँग्रेससोबत आले तर ते आश्चर्य ठरणार नाही.

- राजेंद्र भोईवार
brantapur09@gmail.com
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापाठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)

हेही वाचा :

Tags: विधानसभा निवडणूक राजकारण Manipur Assembly Elections 2022 Elections Load More Tags