कल्याणकारी योजनांचा वापर भाजपने निवडणूक काळात करून घेतला व नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. एन. बिरेन सिंग यांच्या आधी ओक्रम इबोबी सिंह यांनी तीन टर्म सत्ता चालवली. पण त्या काळात त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना त्यांना जनतेपर्यंत पोचवता आल्या नाहीत. याचा विपरित परिणाम या निवडणुकीच्या निकालातून जाणवतो. केवळ योजना राबविण्याऐवजी, त्या लोकांपर्यंत पोचवणे हे लोकशाही सक्षमीकरणासाठी जसे महत्त्वाचे असते तसेच निवडणूक जिंकण्यासाठीही! याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला चांगलीच असल्याने भाजपने नेमका यावरच भर दिला आणि पुन्हा एकदा विजयश्री खेचून आणली.

ईशान्येकडील मणिपूर राज्यात 2017 साली प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करून सत्तेत आलेला भाजप यावेळी स्वबळावर बहुमत प्राप्त करून सत्तेवर आला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात डबल इंजिन सरकारने सत्ता आणि संसाधनांचा पहिल्यांदाच नेटकेपणाने वापर करून घेतला. या निवडणुकीत मणिपूरच्या विजयाचा गाभा जातीय राजकारणाऐवजी कल्याणकारी योजनांच्या आधारावर विकासात्मक राजकारणाचा राहिला आहे. विकासात्मक राजकारणामुळे राज्यात शांतता ठेवण्यात भाजप यशस्वी ठरला. मणिपुरी जनतेने आफ्स्पा कायद्यापेक्षा कल्याणकारी योजना, विकास, शांतता आणि स्थिर सरकार देण्याची शाश्वती असणाऱ्या भाजपला प्राधान्य देणे पसंत केले आहे. सध्यातरी मणिपुरी जनता शांतता व रोजीरोटी यास प्राधान्य देत असताना दिसून येते. भाजपने राज्यात ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ अशी घोषणा देत प्रचारावर भर दिला होता. मणिपूर राज्याच्या स्थापनेपासून काँग्रेसला 2012 मध्ये (42 जागा मिळाल्या होत्या) आणि भाजपला 2022 मध्ये स्पष्ट बहुमत प्राप्त करता आले.

यंदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांमध्ये मुख्यत्वे लढत होईल अशी शक्यता वर्तवली होती. मात्र या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस फारशी दिसून आली नाही. कारण भाजपची खरी लढत प्रादेशिक पक्षांसोबत झाली. काही मतदारसंघांत भाजप विरूद्ध एनपीपी, काही मतदारसंघांत भाजप विरूद्ध एनपीएफ आणि काही मतदारसंघांत भाजप विरूद्ध जनता दल (संयुक्त) अशी लढत झाली. बिहारमध्ये भाजप व जनता दल (संयुक्त) आघाडीतील मित्रपक्ष आहेत. तरीही मणिपूरमध्ये या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. त्यात जनता दल (संयुक्त)ला काही जागांवर यशही प्राप्त झाले. या सर्वच प्रादेशिक पक्षांना राज्यात किंगमेकरची भूमिका निभावता येईल असे वाटत होते. पाच वर्षांसाठी सर्वच प्रादेशिक पक्षांची स्वप्ने या निकालाने विरून गेली.

पक्षीय बलाबल : शून्य जागा ते स्पष्ट बहुमत

2012 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला एकही जागा मिळाली नव्हती. मात्र मागील दहा वर्षांत भाजपने पक्षसंघटन,  2017-22 या शासनकाळात विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, शांततामय वातावरण आदी पातळ्यांवर चांगली कामगिरी केली. त्यामुळेच भाजपला या निवडणुकीत 32 जागा आणि 37.83 टक्के मते मिळाली आहेत. त्यांपैकी 21 जागांवर दुसरे आणि 4 जागांवर तिसरे स्थान भाजपला मिळाले. नॅशनल पीपल्स पार्टीला (एनपीपी) 7 जागा आणि 17.29 टक्के मते मिळाली. नितीश कुमार यांच्या जनता दल (युनायटेड)ला 6 जागा आणि 10.77 टक्के मते मिळाली. काँग्रेसला 5 जागा आणि 16.83 टक्के मते मिळाली आहेत. नागा पीपल्स फ्रंटला 5 जागा आणि 8.09 टक्के मते मिळाली आहे.  अपक्षांना 3 जागा तर कुकी पीपल्स आघाडीला 2 जागा मिळाल्या आहेत. अपक्ष आणि आघाडीला 9.19 टक्के मते मिळाली आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला मागे टाकून नॅशनल पीपल्स पार्टीने 7 आणि जनता दल (युनायटेड)ने 6 जागा मिळवत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरती स्थान प्राप्त केले.

2017 च्या निवडणुकीत भाजपला 21 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 च्या निवडणूक निकालानंतर राज्यात सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसला बाजूला करत भाजपने एनपीपी आणि एनपीएफ या दोन्ही पक्षांसोबत आघाडी करून सत्ता स्थापन केली. म्हणून 2022 च्या निवडणुकीत भाजपच्या 11 जागांची आणि दीड टक्के मतांची वाढ झाली आहे. भाजपच्या मतांमध्ये फारशी वाढ दिसून येत नसली तरी जागांमध्ये खूप मोठी वाढ झाली. तर एनपीपीच्या 3 जागा आणि 10 टक्के मतांची वाढ झाली.  

दरी - डोंगराळ क्षेत्रातील जागांचे प्रमाण पाहिले असता, भाजपला 2017 च्या निवडणुकीत दरी क्षेत्रात (खोऱ्यांत) 16 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात वाढ होऊन यंदा 26 जागा मिळाल्या आहेत. तर डोंगराळ भागात 5 जागा मिळाल्या होत्या त्यात वाढ होऊन त्या 6 पर्यंत पोचल्या आहेत. काँग्रेसला 2017 मध्ये खोऱ्यात 19 जागा मिळाल्या होत्या, त्यात घट होऊन यंदा केवळ 5 जागा मिळाल्या.  डोंगराळ भागात 9 जागा मिळाल्या होत्या, यावेळी मात्र डोंगराळ भागात काँग्रेसला एकही जागा टिकवून ठेवता आली नाही. उर्वरित जागा प्रादेशिक पक्षांना मिळाल्या आहेत.

हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्याणकारी योजनांचे यश (पूर्वार्ध)

काँग्रेसचे अपयश

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 28 जागा आणि 35 टक्के मते मिळाली होती. तरीही भाजपच्या कुरघोडीमुळे सत्ता स्थापन न केलेल्या काँग्रेसला विरोधी बाकांवर बसावे लागले. मागील निवडणुकीतील निकालांच्या तुलनेत काँग्रेसला 23 जागा आणि 18.27 टक्के मते कमी मिळाली. या निवडणुकीत काँग्रेसने एकूण जागांपैकी 14 जागांवर दुसरे किंवा तिसरे स्थान मिळवले. काँग्रेसची या निवडणुकीत घसरण का झाली याची काही कारणे सांगता येतील. या निवडणुकीत काँग्रेसने ‘प्रोग्रेसिव्ह सेक्युलर फ्रंट’ स्थापन करून एकूण सहा पक्षांशी आघाडी केली. यापूर्वी काँग्रेसने अशी आघाडी आसाममध्ये केली होती. अर्थात आसाम मॉडेलनुसार डाव्यांसह अन्य पाच पक्षांशी आघाडी करून (मणिपूर पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष आघाडी) निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. पण आसाम मॉडेलनुसार मणिपूरमध्येही ही आघाडी पूर्णतः अपयशी ठरली. या निवडणुकीत अधिकाधिक नवतरूणांना संधी देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला. कॉंग्रेस उमेदवारांना असलेला अनुभवाचा अभाव, गेली पाच वर्ष असलेला नेतृत्वाचा अभाव, डझनभरहून अधिक नेत्यांनी केलेली पक्षांतरे, पक्षाला असलेली निधीची कमतरता इत्यादी कारणे सांगता येतील. ओक्रम इबोबी सिंह हे विरोधीपक्ष नेता म्हणून भूमिका बजावण्यात अपयशी ठरले. किंवा सरकारचे अपयश दाखवून देण्यात काँग्रेस कमी पडल्याचे दिसून येते. ओक्रम इबोबी सिंह हे केवळ निवडणुकांच्या राजकारणात सक्रिय झाल्यामुळे मतदारांनी त्यांना नाकारल्याचे दिसून आले. मागील निवडणुकीत काँग्रेसकडे लोकप्रिय आणि नव्या पिढीचा नेता नसल्यामुळे काँग्रेसच्या सदस्यांनी राजीनामा सत्र चालू ठेवले. त्यामुळे 2022 च्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात काँग्रेसची सदस्य संख्या 28 होती ती घटून 13 झाली होती. ही काँग्रेसच्या पडझडीची कारणे सांगता येतील.

शांततामय पाच वर्षे

ओक्रम इबोबी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात (तीन टर्म) झालेला भ्रष्ट्राचार, बंद, आर्थिक नाकाबंदी, न्यायबाह्य हत्या, हिंसाचार (क्वचितच हिंसक निदर्शने, दगडफेक, अश्रुधूर, बंडखोरी, रास्ता रोको, कर्फ्यू लावणे, विकासात्मक कामात अडथळे इत्यादी घटना वारंवार घडत असायच्या. याशिवाय मणिपूर राज्याच्या स्थापनेपासूनच ‘स्थानिक विरूद्ध बाहेरचे’ यावरून राज्यात जमीन आणि वांशिक राजकारण वाढले होते. बंडखोरी आणि वांशिक संघर्षामुळे नेहमी हिंसाचार होत असायचा. वारंवार घडणारा संघर्ष तिथे विकासाला बाधा आणताना दिसून येत होता. अशा परिस्थितीत भाजप सरकारने डोंगराळ भागात अतिरेक्यांच्या विरोधात ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ लागू केले. अशा ऑपरेशनमुळे डोंगर-दऱ्यांमधला संघर्ष मिटवण्यात भाजपला यश आले. त्यामुळे राज्यात मागील पाच वर्षे शांतता, विकास, राजकीय स्थिरता आणि ‘बंद’मुक्त प्रशासन चालवण्यात आले. राज्य नेहमी शांततामय ठेवल्यामुळे राज्यात भाजपची प्रासंगिकता वाढली आणि पक्षाचे मजबुतीकरण झाले.

विकासात्मक कल्याणकारी योजना

मणिपूरसारख्या छोट्या राज्यांना केंद्रीय निधीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. या संधीचा फायदा घेत मागील पाच वर्षे भाजप सरकारने कल्याणकारी योजना राज्यात नियोजनबद्धपणे राबवल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने राबवलेल्या योजनांची माहिती राज्यातील नागरिकांना पटवून देण्यात भाजपला यश आले. तसेच केवळ प्रतिकात्मक विकासापेक्षा विकासात्मक राजकारण करण्यावर भाजपने भर दिला आहे. त्यामध्ये शिक्षण, गरिबी, आरोग्य, रोजगार, कायदा व सुव्यवस्था या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे आणि पारदर्शकपणे केली. याशिवाय कलाविष्कार संस्थेद्वारे मणिपुरी लोकांच्या संस्कृतीचे जतन करण्याचा प्रयत्न झाला. एरवी बंडखोरीकडे आकर्षित होणाऱ्या तरुणांना ‘स्टार्ट अप मणिपूर’ आणि ‘स्टँड अप इंडिया’ अशा योजनांमधून कर्ज देऊन, पक्ष राज्यातील तरुणांपर्यंत पोहोचला. तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन त्यांना शस्त्रे टाकून देण्यास भाग पाडले, तसेच राज्यातील तरूणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेतले. ‘सी ट्रिपल आयटी’मुळे तरुणांमध्ये सर्जनशीलता आणि नवोन्मेषाची भावना वाढीस लावली.

खोऱ्यांत आणि डोंगराळ भागांत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि शाळा बांधणी केली. इम्फाळ शहरात ईशान्येकडील सर्वात मोठे विमानतळ बांधले. मणिपूरमध्ये रेल्वे सुरु केली. ईशान्येकडील राज्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा दाखवण्यासाठी मणिपूरला ‘आंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य’ बनवले. राष्ट्रीय महामार्ग, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतर्गत गावागावांमध्ये नवीन रस्त्यांची बांधणी केली, 6 लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी दिला, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, स्वच्छतागृह, नदीवर पूल बांधणे, ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत पिण्याचे स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 80 हजार घरकुले, आयुष्यमान योजनेअंतर्गत मोफत उपचार, मोफत नैसर्गिक गॅस जोडणी, मोफत राशन, मोफत वीज जोडणी, आधुनिक क्रीडा विद्यापीठ, पर्यटनाला चालना देणे आदी विकासाच्या योजना आणि धोरणांमुळे मणिपूरमधील प्रत्येक तरूण-तरुणी, नागरिकांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. अर्थात वरील सर्व योजनांचे राजकीयीकरण करण्यात भाजप यशस्वी ठरला. मणिपुरी नागरिकांनी आफ्स्पा कायद्यापेक्षा दैनंदिन जीवन आणि उदरनिर्वाहासाठी उपजिविकेच्या साधनांना सर्वोच्च मानले.

संशोधक विवेक घोटाळे यांच्या मताप्रमाणे, ‘शासन तुमच्यासोबत आहे ही भावना निर्माण करणे व गरीब लोकांचे कल्याण साधणे हा कल्याणकारी योजनांमागील प्रमुख हेतू असतो.’ त्याचप्रमाणे कल्याणकारी योजनांचा वापर भाजपने निवडणूक काळात करून घेतला व नागरिकांचा विश्वास संपादन केला. एन. बिरेन सिंग यांच्या आधी ओक्रम इबोबी सिंह यांनी तीन टर्म सत्ता चालवली. पण त्या काळात त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना त्यांना जनतेपर्यंत पोचवता आल्या नाहीत. याचा विपरित परिणाम या निवडणुकीच्या निकालातून जाणवतो. केवळ योजना राबविण्याऐवजी, त्या लोकांपर्यंत पोचवणे हे लोकशाही सक्षमीकरणासाठी जसे महत्त्वाचे असते तसेच निवडणूक जिंकण्यासाठीही! याची जाणीव भाजप नेतृत्वाला चांगलीच असल्याने भाजपने नेमका यावरच भर दिला आणि पुन्हा एकदा विजयश्री खेचून आणली.

एन. बिरेन सिंह यांचा करिश्मा

एन. बिरेन सिंह यंदाच्या निवडणुकीसह एकूण पाच वेळा राज्यात विजयी झाले आहेत. 2003 साली काँग्रेसमध्ये जाऊन सलग तीन वेळा त्यांनी यश संपादन केले, भाजपकडून ते दोन वेळा विजयी झाले आणि पाच वर्षे ते राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले. मणिपूरमध्ये एन. बिरेन सिंह यांनी चालवलेला पाच वर्षांचा कारभार एकदम पारदर्शक, उत्तरदायित्वाचा आणि सुशासनाचा होता. त्यामुळे पक्षाने पुन्हा एकदा त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात निवडणुका लढवण्याचे ठरवले. बिरेन सिंह यांनी राज्यात भाजपची बूथ कमिटी ही इतर पक्षसंघटनांपेक्षा सक्षम ठेवली. आधुनिक युगातील नवीन प्रसार माध्यमांचा प्रभावी वापर करत मतदारांपर्यंत पोचण्यात भाजप यशस्वी ठरला. बिरेन सिंह यांनी खोऱ्यांतील आणि डोंगराळ भागांतील वाद कमी करत दोन्ही क्षेत्रांत प्रभावशाली प्रचार यंत्रणा उभी केली. सिंग यांचे उत्तम सुशासन, त्यांनी केलेली विकास कामे यांमुळे मणिपुरी जनतेने भाजपला भरघोस मतांनी विजयी करून स्पष्ट बहुमत दिले. बिरेन सिंह यांच्या प्रभावी प्रचार यंत्रणेतील ‘हन्ना हन्ना भाजपा, हेन्ना हेन्ना चौखटपा’ (पुन्हा पुन्हा भाजप; अधिकाधिक विकास) या प्रचाराच्या घोषणेने भाजप घरोघरी पोहोचला. अर्थात राज्यात काँग्रेस पारंपरिक जातीय राजकारण करण्यावर भर देत होता मात्र भाजपने ते मोडीत काढत कल्याणकारी योजना कॉर्पोरेट शैलीच्या दृष्टिकोनातून मांडत, तरुणाईला साद घालत, चकाकीपणाचे स्वप्न दाखवत निसर्गसौंदर्याने नटलेले, हिरवा शालू पांघरलेले मणिपूर राज्य भगवामय केले आहे.

जातीय समीकरण

राज्यात राजकुमार, क्षेत्रीय, मेईथेई, मुस्लीम, नाग, कुकी, ब्राह्मण, नेपाळी समुदायाचे लोक राहतात. त्यापैकी मेईथेई, नागा आणि कुकी या प्रमुख जमाती आहेत. मेईथेई समाजाची लोकसंख्या 53 टक्के आहे तर नागा समाजाची लोकसंख्या 24 टक्के आहे. आणि 16 टक्के लोकसंख्या कुकी समाजाची आहे. यापैकी कुकी जमातीच्या कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (केएनओ) या बंदी घातलेल्या संघटनेने या निवडणुकीत भाजपला जाहीर पाठिंबा दिला. त्यानंतर कुकी नेत्यांनी राज्यातील प्रत्येक गावागावांत जाऊन भाजपच्या समर्थनार्थ प्रचार केला. त्यामुळे त्याचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून येते. ख्रिश्चनबहुल मतदारसंघात मतांचे ध्रुवीकरण झाल्यामुळे आणि हिंदु मतांची कृतिप्रवणता झाल्यामुळे त्याही जागांवर भाजपला यश मिळावता आले.

राज्यातील डोंगराळ भागातील कुकी जमातीची 36.1 टक्के मते आणि डोंगराळ भागातील नागा जमातीची 28.9 टक्के मते भाजपला मिळाली तर खोऱ्यांमधल्या ग्रामीण भागातील 42.6 टक्के आणि खोऱ्यांमधल्या शहरी भागातून 36.4 टक्के इतक्या प्रमाणातील मतदान भाजपला मिळाले. डोंगराळ भागातील कुकी जमातीची 12.8 टक्के मते आणि डोंगराळ भागातील नागा जमातीची 11.6  टक्के मते काँग्रेसला मिळाली. 2017 च्या तुलनेत कुकी जमातीची 17.5 टक्के तर नागा जमातीची 7.9 टक्के मते काँग्रेसला कमी मिळाली. तर खोऱ्यांतील ग्रामीण भागातील 22.9 टक्के आणि खोऱ्यांतील शहरी भागातील केवळ 2.8 टक्के मतदान काँग्रेसला मिळाले. ग्रामीण भागातील काँग्रेसचे 20.8 टक्के आणि शहरी भागातील 36 टक्के मतदान कमी झाले आहे. डोंगराळ भागातील नागा जमातीचे 34.1 टक्के मतदान नागा पीपल्स फ्रंटला झाले. राज्यातील सर्वात मोठा प्रादेशिक पक्ष असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टीला डोंगराळ भागातील कुकी जमातीची 11.2 टक्के मते आणि डोंगराळ भागातील नागा जमातीची 13.7 टक्के मते मिळाली. खोऱ्यांमधील ग्रामीण भागातून 18.1 टक्के आणि खोऱ्यांमधील शहरी भागातील 31.1 टक्के मतदान मिळाले. 2017 च्या तुलनेत नॅशनल पीपल्स पक्षाला ग्रामीण 17.8 टक्के आणि शहरी 15.3 टक्के मते वाढून मिळाली आहेत. (आधार : द हिंदू – सीएसडीएस)

महिला प्रतिनिधित्व

राज्याच्या स्थापनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष नुकतेच साजरे झाले. मात्र मागील 50 वर्षांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात महिलांना कधीच राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देण्यात आली नाही. राज्यातील निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांना फारसे प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही नाही हे आताच्या निकालावरूनही दिसून येते. राज्यात केवळ 5 महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत. त्यापैकी भाजपच्या तीन, एनपीपीच्या एक आणि कुकी पीपल्स आघाडीच्या एक अशी महिला उमेदवारांची संख्या आहे. 2017 मध्ये केवळ दोन महिला निवडून आल्या होत्या. त्यांच्या तुलनेत यावेळी वाढ होऊन महिला प्रतिनिधित्वाची संख्या 5 झाली आहे.

जनता दल (युनायटेड) पक्षाची राष्ट्रीय पक्षाकडे वाटचाल?

दिल्ली पाठोपाठ पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षा(आप)ने स्वबळावर बहुमत मिळवले. आताच्या निवडणुकीत गोव्यामध्ये ‘आप’ला 2 जागा मिळाल्या आहेत. ‘आप’ला आता दिल्ली नंतर अन्य राज्यांमध्ये जागा आणि बहुमत प्राप्त होत आहे. अर्थात, पक्षाची राष्ट्रीय पक्षांकडे वाटचाल सुरु झाली. अगदी तसेच बिहारमध्ये महत्त्वाचा प्रादेशिक पक्ष म्हणून जनता दल युनायटेड (जेडीयू)ची ओळख आहे. बिहारमध्ये जेडीयू हा पक्ष संख्याबळाने कमी असूनही भारतीय जनता पक्षासोबत युती (एनडीए आघाडीचे मित्रपक्ष) करून त्यांनी सत्ता स्थापन केली आहे. परंतु मणिपूरच्या विधानसभा निवडणूक निकालामुळे बिहारच्या बाहेर पक्षाचा विस्तार करण्यात पक्ष यशस्वी ठरला आहे. मणिपूरमध्ये काँग्रेस व भाजपसारखे राष्ट्रीय पक्ष आणि एनपीपी, एनपीएफ सारख्या प्रादेशिक पक्षांचे मोठे आव्हान असताना जेडीयूने बिहारमध्ये मित्रपक्ष असणाऱ्या भाजपसोबत युती न करता स्वतंत्रपणे 39 जागांवर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. 39 जागांपैकी 6 जागांवर विजय मिळवला, तर 5 जागांवर दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली आहेत.

विजयी उमेदवारांपैकी बहुतांश उमेदवार असे आहेत ज्यांनी भाजप व काँग्रेस या पक्षांमधून बंडखोरी करून वा नाराजी व्यक्त करून जेडीयूमध्ये प्रवेश केला होता. 2000 साली मणिपूरमध्ये जेडीयूला केवळ एक जागा मिळाली होती. 2002, 2007 आणि 2012 च्या निवडणुकीत एकही जागा मिळवता आली नव्हती. तर 2017 ची विधानसभा निवडणूक पक्षाने लढवली नव्हती. तब्बल 22 वर्षानंतर जेडीयूला राज्यात 6 जागा मिळवण्यात यश आले. अरूणाचल प्रदेशमध्ये जेडीयूच्या 7 जागा आहेत. आता नितीश कुमार पूर्वेकडील राज्यांमध्ये जेडीयूचा विस्तार करताना दिसत आहेत. लोकसभेत पक्षाच्या 16 जागा आहेत. दिल्ली व बिहार व्यतिरिक्त अन्य राज्यांमध्ये विस्तार करण्यात अनुक्रमे आप आणि जेडीयूला यश आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांमध्ये राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवताना स्पर्धा दिसून येईल. किंवा या दोन्ही पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवता येऊ शकेल. कारण या निवडणुकीमुळे आप आणि जेडीयूच्या विजयाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

पुढील काळात भाजपने खोऱ्यांतील व डोंगराळ भागात विकासात्मक कामे करण्यासाठी काही आश्वासने दिली आहेत. त्यामध्ये मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिक्षण (राज्यात 8 विद्यापीठे, 2 मेडिकल कॉलेजेस, 3 तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था खोऱ्यांतील भागात आहेत तर डोंगराळ भागात केवळ एक विद्यापीठ आहे.) विस्तार, डोंगराळ भागात वीज पुरवठा करणे, डोंगराळ प्रदेशासाठी काही निधीची तरतूद करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे, ‘हर घर जल’ची उद्दिष्ट्ये राबवणे, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) रद्द करणे, राज्य बंडखोरीमुक्त करणे, खोऱ्यांतील आणि डोंगराळ भागात निधीसाठी पक्षपात न करणे, निष्पक्ष विकास, ‘गो टू हिल्स’ आणि ‘गो टू व्हिलेज’ या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी, डोंगरी जिल्ह्यांतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे तुष्टीकरण करण्याऐवजी राजकीय न्याय, शांतता व स्थिरता सुनिश्चित करणे, सहाव्या अनुसूचीची घटनात्मक तरतूद टेकड्यांमध्ये लागू करणे, डोंगराळ भागातील आणि खोऱ्यांतील अंतर्गत वाद कमी करणे इत्यादी काही आश्वासनांची पूर्तता राज्यसरकारला केंद्रसरकारच्या मदतीने करावी लागणार आहे.

अभ्यासक राहुल कर्माकर यांच्या मते, राज्यात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मणिपूर युवा मंच या संघटनेने बंदूक संस्कृतीचे ‘सामान्यीकरण’ केले. भाजपच्या दृष्टीने ही एक चिंतेची बाब आहे. कारण निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकीच्या दिवसांत मतदारांना धमकावण्यासाठी घातक शस्त्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला होता. बंदुकीचा धाक दाखवून स्वतंत्र राजकीय दृष्टिकोन बागळणाऱ्या नागरिकांवर मानसिक, शारीरिक आणि राजकीय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. या संघटनेने निवडणुकीच्या विजयाच्या समारंभामध्ये मोठ्या प्रमाणात बंदुकींची सलामी दिली. कुकी नॅशनल फ्रंट संघटनेच्या बळावर कुकी पीपल्स आघाडीच्या बूथ प्रतिनिधी (एजंट)कडून धमकावणे, ईव्हीएममध्ये फेरफार करणे, पुरावे नष्ट करणे, बोगस मतदान आणि बूथवर ताबा मिळवणे (कॅप्चरिंग) अशा अनुचित घटना घडवून आणल्या. (आधार : द हिंदू) पुढील काळात या दोन्ही संघटनांना शांत करणे हे भाजपपुढे मोठे आव्हान असेल.

प्रा. खाम खान सुआन हौसिंग यांच्या मते, ‘मागील विधानसभेत बिरेन सिंग यांच्यापुढे थोंगम बिस्वजित सिंग यांनी आधीच आव्हान उभे केल्यामुळे भाजपमध्ये नेतृत्व संघर्षाची किनार कायम धगधगताना दिसून येते आहे.’ याशिवाय तिसरा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणजे गोविंददास कोन्थोजम यांचा आहे. भाजपमध्ये नेतृत्वाच्या मुद्यांवर स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे. राज्यात पक्षाची स्थिती मजबूत असून राज्यात पक्षाच्या अंतर्गत एक प्रवाह तयार झाला आहे. येत्या काही दिवसांत पक्षांतर्गत बंडखोरी हा एक मनोरंजक पैलू पाहायला मिळेल. कारण वरील तिन्ही नेत्यांनी एकेकाळी काँग्रेसचे राज्यप्रमुख म्हणून भूमिका निभावली होती.

- राजेंद्र भोईवार
brantapur09@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापाठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: भाजप आप नितीशकुमार बिहार मणिपूर निवडणूक विधानसभा राजकारण लेखमाला Load More Tags