उत्तर प्रदेश : प्रियंका गांधींचे ‘महिलाराज’

महिलांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण; महिलांची सुरक्षितता, डिजिटल साक्षरता, राजकीय जागृती असे प्रश्न अजेंड्यावर घेऊन महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रयोग यशस्वी करण्याच्या भूमिकेतून प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत.

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची पडझड साधारणतः 1970च्या दशकापासून सुरू झाली, ती आजतागायत सुरूच आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसचे संघटन बळकट करण्यासाठीचा आणि पक्षाची नवउभारणी करण्यासाठीचा प्रयत्न पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी करताना दिसून येत आहेत. त्यासाठीचे महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे, एक - काँग्रेस कोणत्याही प्रमुख पक्षाशी आघाडी न करता स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवत आहे. दोन - या निवडणुकीत महिलांना केंद्रबिंदू मानून 40 टक्के महिलांना निवडणूक लढवण्यासाठीची संधी देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तीन - बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, महिला अत्याचार इत्यादी मुद्दे निवडणुकीत प्रामुख्याने आहेत. चार - सत्तेच्या केंद्रस्थानी सलग पाच-पाच वर्षे असलेल्या बसपा-सपा-भाजप या पक्षत्रिकूटासमोर निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस स्वतंत्रपणे उभा राहिला आहे. पाच - प्रियंका गांधींचे राजकारण यानिमित्ताने समोर आणले जात आहे. या सगळ्या मुद्यांना अनुसरून राजकारणाची रूपरेषा आखली जाईल असा अजेंडा या निवडणुकीच्या निमित्ताने तयार केला आहे.

मागील तीन निवडणुकांचा आढावा

2007 मध्ये एकूण महिला मतदारांच्या तुलनेत 41.92 टक्के महिला मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. हे प्रमाण पुरुष मतदानाच्या तुलनेत 7.43 टक्के कमी होते. (पुरुष मतांचे प्रमाण 49.35 टक्के होते.) 2007 मध्ये केवळ 23 (5.71 टक्के प्रतिनिधित्व) महिला निवडून आल्या होत्या. 2012 मध्ये महिला मतांचे प्रमाण 60.28 टक्के (58.68 टक्के पुरुष मतांचे) होते. त्यावर्षी महिला मतदारांच्या मतांमध्ये पुरुष मतदारांच्या तुलनेत दीड टक्क्याने वाढ झाली. या निवडणुकीत 35 महिला (8.68 टक्के) प्रतिनिधी निवडून आले होते. 2017 मध्ये महिला मतांचे प्रमाण 63.31 टक्के होते, आणि पुरुष मतांचे प्रमाण 59.15 टक्के होते. त्यावर्षी महिला मतदारांच्या मतांमध्ये पुरुष मतदारांच्या तुलनेत 4.16 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2017 च्या निवडणुकीत 403 सदस्यांपैकी विविध पक्षांकडून 42 (10.42 टक्के) महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये महिलांच्या मतांमध्ये जशी वाढ झाली त्या प्रमाणात प्रतिनिधी निवडून येण्याची संख्याही वाढली आहे. विद्यमान परिस्थितीत लोकसभेमध्ये 543 पैकी 78 महिला प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. त्यांचे प्रमाण 14.36 टक्के आहे, तर राज्यसभेत 245 पैकी 25 महिला प्रतिनिधी आहेत. त्यांचे प्रमाण 10.20 टक्के आहे. राज्याच्या मागील दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुरुषांपेक्षा जास्त महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. राज्यात पुरुषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसून येते.

महिला उमेदवारांचे प्रमाण

राज्यात 15.05 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी महिला मतदारांचे प्रमाण 46 टक्के आहे. महिला मतदारांच्या प्रमाणात महिलांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी अत्यल्प दिसून येते. मात्र संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी महिलांना कोणत्याही राजकीय पक्षांकडून दिली जात नाही असा भावनिक मुद्दा बनवत, राज्यातील केवळ महिलांच्या साथीने निवडणुका लढवण्याचा निर्णय प्रियंका गांधींनी घेतला. अर्थात या निवडणुकीत जागांच्या प्रमाणात स्त्री-पुरुष उमेदवारांपैकी महिलांना स्वतंत्रपणे 40 टक्के जागा देण्याचा निर्णय प्रियंका गांधींनी घेतला. याच तत्त्वानुसार त्यांनी पहिल्या उमेदवार निवड-यादीत 125 जागांपैकी 50 महिलांना उमेदवारी देऊ केली, दुसऱ्या निवड-यादीत 41 पैकी 16 महिलांना उमेदवारी दिली, तिसऱ्या निवड-यादीत 89 पैकी 37 महिलांना उमेदवारी दिली आणि चौथ्या निवड-यादीत 61 नावांची घोषणा करताना 24 महिलांना उमेदवारी देण्यात आली. याशिवाय उर्वरित निवड-यादीसह एकूण 403 पैकी 161 महिलांना प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या दृष्टीने उमेदवारी देऊ केली.

बिगर काँग्रेस पक्षातील महिला उमेदवारांचे प्रमाण

2014च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वप्रथम महिला मतदारांची लोकप्रियता वाढवली. महिला केंद्रित कार्यक्रम/धोरण आखण्यावर आणि राबवण्यावर भाजपने भर दिला. पण ही रणनीती राज्याच्या निवडणुकीत काँग्रेसने आखण्यावर भर दिली आहे. यावेळी राज्यात जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या आधारावर भाजप निवडणूक लढवत आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळात महिलांसाठी उज्ज्वला गॅस योजना, बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, पंतप्रधान आवास योजना इत्यादी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. या योजना समोर करत महिला मते मिळवण्यावर भर दिला गेला. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने ‘कमल किटी क्लब’ सुरू केले आहेत. महिलांचे सामाजिक मेळावे भरवून त्यांना आकर्षित करण्यावर क्लबने भर दिला. मात्र महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत भाजप फार आग्रही दिसून येत नाही. भाजपने आतापर्यंत घोषित केलेल्या 370 उमेदवारांपैकी 42 महिलांना उमेदवारी दिली. 2017च्या निवडणुकीत भाजपच्या 36 महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या, तर समाजवादी पक्षाने आतापर्यंत घोषित केलेल्या 346 उमेदवारांपैकी केवळ 13 महिलांना उमेदवारी दिली. 2012 साली सपाच्या 20 महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या. राज्याच्या पहिल्या दलित महिला मुख्यमंत्री अशी ओळख असलेल्या, बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी या निवडणुकीत केवळ 21 महिलांनाच उमेदवारी दिली आहे. 2007 मध्ये बसपाच्या 10 महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या.

प्रादेशिक निवडणुकांमध्ये इतर कोणत्याही राजकीय पक्षांनी महिलांना वोट बँक म्हणून कधीही पाहिले नाही. (अपवाद, तमिळनाडूमध्ये जयललिता आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी.) प्रियंका गांधींनी उत्तर प्रदेशातील महिलांकडे या दोन नेतृत्वाने जसे पाहिले तसे पाहत आहेत.

प्रियंका गांधीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन

प्रियंका गांधी यांची राजकीय शैली, पेहराव आणि देहबोली इंदिरा गांधींच्या शैलीशी मिळतीजुळती असल्याचे मानले जाते. पं. जवाहरलाल नेहरू यांची उदारता, इंदिरा गांधी यांची धाडसी निर्णय घेण्याची क्षमता आणि राजीव गांधी यांच्यासारखे आधुनिक भारत बनवण्याचे विचार प्रियंका गांधी यांच्यामध्ये दिसून येतात. प्रियंका गांधीच्या रूपाने पुन्हा एकदा देशाला इंदिरा गांधीसारख्या एक कणखर नेत्या लाभतील, असा आशावाद सर्वसामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे. तसे नेतृत्व करण्यासाठी प्रियंका गांधींनी मागील काही वर्षे उत्तर प्रदेशातील राजकीय परिस्थिती ग्रामीण स्तरापासून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. याचे कारण 1991च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राजीव गांधी यांनी तरुणांना संधी देण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्याच धर्तीवर प्रियंका गांधींनी या निवडणुकीत 40 टक्के महिलांना आणि 40 टक्के तरुण उमेदवारांना संधी देऊन राजकारणात नवे समीकरण प्रस्थापित करण्याचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीत महिला व तरुण उमेदवारांमध्ये पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अत्याचारपीडित महिलांना संधी देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. अशा उमेदवार निवडीमुळे राज्यात नवीन राजकारणाचे पर्व सुरू होत असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत. अर्थात अशा संघर्षशील महिलांना उमेदवारी देऊन या निवडणुकीच्या निमित्ताने लोकशाहीची आदर्श चौकट आखून देण्याचा प्रयत्न प्रियंका गांधी करताना दिसून येत आहेत.

निवडणुकीच्या राजकारणात केव्हा काय होईल हे निश्चित सांगता येत नाही. अगदी त्याप्रमाणेच 2004च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी देशातील काँग्रेस पक्ष रसातळाला गेलेला होता आणि 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने भरारी घेतली. 2004 नंतर देशाच्या राजकारणात जणू सोनिया गांधी पर्व सुरू झाले असे म्हटले जायचे. 17 वर्षांनंतर आता त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तर प्रदेशच्या राजकारणापासून प्रियंका गांधीच्या निमित्ताने वा निवडणुकीच्या निमित्ताने होणार का? कारण, उत्तर प्रदेशात 2004 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जशी परिस्थिती होती, तशीच परिस्थिती इथे यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत निर्माण झाली आहे. मागील काही वर्षांपासून राज्यात पक्षाला उभे करण्याचा प्रयत्न प्रियंका गांधीकडून होताना दिसून येत आहे. प्रियंका गांधी या निवडणुकांच्या राजकारणात तशा नवख्या आहेत, मात्र त्यांना निवडणूक म्हणजे काय आणि निवडणुकीतील आव्हाने कोणती असतात हे नीटपणे उमजताना दिसून येते. अर्थात प्रियंका यांना राजकारणाची ओळख 1999 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी झाली. मात्र त्या राजकारणात तीन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील विविध घटना पाहून सक्रिय झाल्या. मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अशी एक दीर्घकाळ भारतीय राजकारणात टिकलेली पहिली घराणेशाही काँग्रेस पक्षात आणि देशात दिसून येते. ही परंपरा आता प्रियंका गांधी पुढे घेऊन जात आहेत.

प्रचारशैली

सर्वांत मोठ्या राज्यात काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घ्यायला लावून त्यांनी पक्षाला नवी उमेद दिली आहे. त्यातून अर्धी लढाई जिंकल्याचे धाडसाने दाखवून दिले आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसला आपली पडझड थांबवायची असेल तर 1999 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी रायबरेली मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार सतीश शर्मा यांच्यासाठी जशी प्रचारयंत्रणा वयाच्या 27 व्या वर्षी प्रियंका गांधींनी उभी केली होती, तशीच प्रचारयंत्रणा आताच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उभी करावी लागेल. तेव्हा कुठे काँग्रेसची पडझड थांबवण्यात त्यांना यश येईल. 1999 मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले होते. त्यावेळी भाजपचे स्टार प्रचारक अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुकांचा प्रचार चालू होता. त्यावेळी रायबरेली मतदारसंघाचे उमेदवार राजीव गांधी यांचे चुलत भाऊ अरुण नेहरू होते. तरीही प्रियंका गांधींच्या प्रभावी प्रचारयंत्रणेमुळे नेहरूंचा पराभव होऊन काँग्रेसचे कॅप्टन सतीश शर्मा 12.86 टक्के मतांनी विजयी झाले.

1999 च्या लोकसभा निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघात प्रचार करताना प्रियंका गांधींनी, ‘माझ्या वडिलांच्या पाठीत वार करणाऱ्याला मत देणार का?’ अशी टॅगलाईन (नारा) देऊन प्रचार केला होता. त्याच धर्तीवर आताच्या निवडणुकीत ‘लडकी हूँ, लड सकती हूँ’ (मुलगी आहे, लढू शकते) अशी टॅगलाईन (नारा) देऊन निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक महिला उमेदवारांना त्यांनी उतरवले आहे.

काँग्रेसचा जाहीरनामा

काँग्रेस पक्षाने ‘काँग्रेस प्रतिज्ञा संमेलन- लक्ष्य 2022’ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने निवडणूकपूर्व काळात विविध घोषणा जाहीर केल्या. काँग्रेसने राज्यात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेऊन तीन जाहीरनामे (घोषणापत्र) प्रसिद्ध केले. यामध्ये युवकांसाठी ‘भर्ती विधान घोषणापत्र’ जाहीर केले तर महिलांसाठी ‘शक्ती विधान घोषणापत्रा’ची घोषणा केली. याव्यतिरिक्त सर्वांसाठी ‘उन्नती विधान जन घोषणापत्र – 2022’ जाहीर केले. त्यात मुख्यतः महिला, युवक, पत्रकार, शेतकरी, उपेक्षित समुदाय यांच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अनेक कल्याणकारी योजनांचा समावेश केला आहे. काँग्रेसने महिला व तरुणांसाठी स्वतंत्र घोषणापत्र प्रकाशित करून त्यांना रोजगाराच्या संधींची हमी दिली आहे आणि सत्तेवर आल्यास नोकऱ्या कशा उपलब्ध होतील याचा रोडमॅप तयार केला आहे.

यापूर्वी राज्यातील महिला प्रतिनिधी कोणतेही ठोस निर्णय घेऊ शकत नव्हत्या. तीच परिस्थिती पुन्हा राज्यात निर्माण होऊ नये यासाठी निवडून येणाऱ्या महिला प्रतिनिधींमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता यावी, याकरिता प्रियंका गांधींनी या निवडणुकीत अधिकाधिक महिलांना उमेदवारी देऊन सक्षम करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. तसेच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काही नवी आश्वासने दिली. ती पुढीलप्रमाणे– सरकारी नोकऱ्यांत महिलांना 40 टक्के आरक्षण, पोलीस भरतीत महिलांना 25 टक्के आरक्षण, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस कर्मचारी नियुक्ती, पोलिस ठाण्यांमध्ये महिलांसाठी 25 टक्के शुल्क निश्चिती, महाविद्यालयीन मुलींना इलेक्ट्रिक बाईक तर 12 वी उत्तीर्ण मुलींना स्मार्टफोन, अनुसूचित जाती, जमाती व अन्य मागासवर्गीय वर्गातील मुलींना बालवाडी ते पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास, अंगणवाडी सेविकांना व आशा वर्कर यांना किमान दहा हजार रुपये वेतन, वर्षभरात तीन गॅस सिलिंडर मोफत, महिलांना साक्षर करण्यासाठी रात्रशाळा, सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून विशेष अधिकारांसह सहा सदस्यीय आयोगाची स्थापना, राज्यात मुलींसाठी 25 शहरांमध्ये अत्याधुनिक वसतिगृह बांधण्यात येतील, राज्यभरात नृत्यांगनांच्या नावाने 75 कौशल्यशाळा, गावोगावी महिला चावडी बांधणे, कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींच्या नावे एफडी करणे किंवा निश्चित शुल्क ठेव, ‘मनरेगा’मध्ये महिलांना प्राधान्य देणे, महिलांना मोफत कायदेशीर मदतीसाठी किंवा सल्ल्यासाठी तीन सदस्यीय समिती प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध करून देणे, राज्यात नवीन प्राथमिक व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, तसेच सर्व सार्वजनिक आरोग्य केंद्रामध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र केंद्रे उघडणे, महिलांच्या आजारासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत उपचारांची व्यवस्था, 50 टक्के महिलांना रोजगार देणार्‍या उद्योगांना करात सूट आदी घोषणांचा समावेश शक्ती विधान घोषणापत्रात केला आहे.

प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेशात बदल घडवून आणण्यासाठी महिलांना भावनिक साद घालत संबोधतात की, ज्यांना राज्यात बदल हवा आहे, ज्यांना राज्याची प्रगती बघायची आहे, त्यांनी राजकारणात पूर्णपणे सहभागी झाले पाहिजे. त्या महिलांचा काँग्रेस पक्ष सन्मान आणि सत्कार करेल. पक्षात महिलांना उमेदवारी जातीच्या आधारावर न देता त्यांच्या क्षमतेच्या आधारावर दिली जाईल. यातून जातीय राजकारणाला बगल देण्याचा प्रयत्न यावेळी काँग्रेसने केला आहे. महिलांना या निवडणुकीत यश मिळाले नाही तरी चालेल मात्र पुढील निवडणुकांसाठी महिला सक्षम बनतील. त्यासाठी महिलांनी एकजुटीने निवडणुकीला सामोरे गेले पाहिजे. आतापर्यंत महिलांना खूश करण्यासाठी केवळ एक गॅस सिलिंडर वा स्वच्छतागृह बांधून देण्यात आले आहे. मात्र यावेळी प्रियंका गांधींनी महिलांनी या निवडणुकीत त्यांच्या शक्तीचा वापर केला पाहिजे. अधिकाधिक महिलांना विजयी करून विधिमंडळात निर्णय प्रक्रियेत पाठवले जावे. आताची सुरुवात हळूवार झाली तरी चालेल. कधीतरी विधिमंडळात महिलांचे वादळ येईल. महिला जागरूक होतील. आपल्या शक्तीची जाणीव त्यांना होईल.

नवीन समीकरण

निवडणुकांच्या राजकारणातील हिंदुत्व, मंडल राजकारण, हिंदु-दलित-मुस्लीम या पारंपरिक वोट बँकेच्या बेड्या तोडून महिलांना स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर करण्याचा त्यांचा मानस बनला आहे. त्यासाठी त्यांनी ग्रामीण व शहरी महिलांमध्ये दरी निर्माण न करता, सर्व महिलांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र जाहीरनामा तयार केला आहे. ज्या ज्या भागात महिलांवर अन्याय-अत्याचार झाले आहेत, त्या त्या मतदारसंघात काँग्रेसने महिलांना उमेदवारी दिली आहे. जसे की, 2019 साली लखनौमध्ये नागरिकत्व कायदा विरोधी आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या अभिनेत्री-कार्यकर्त्या सदफ जाफर आणि उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या आईला या निवडणुकीत उमेदवारी देऊन प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली आहे. अधिकाधिक महिला निवडणूक लढवून विजयी झाल्या तर राज्याच्या विधिमंडळात महिलाराज प्रस्थापित करता येईल. महिलांनी एकजूट करून स्वतःचे संरक्षण स्वतःच करायला शिकले पाहिजे यासाठीचा लढा निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेस देत आहे.

राज्यात 30 वर्षांहून अधिक काळ काँग्रेस सत्तेबाहेर आहे. काँग्रेसकडून एन.डी. तिवारी हे अखेरचे मुख्यमंत्री ठरले. या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला जरी स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तरी जो पक्ष सर्वाधिक जागांवर विजय प्राप्त करेल त्याला सत्ता स्थापन करता येईल. कदाचित, राज्यात भाजपला बहुमत प्राप्त न होता सर्वाधिक जागा मिळाल्या तर तो बसपसोबत सत्ता स्थापन करू शकतो. आणि जर सपाला बहुमत प्राप्त न होता सर्वाधिक जागा मिळाल्या तर सप काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करू शकतो. अशा नव्या समीकरणामुळे काँग्रेसला सत्तेत सहभागी होता येईल.

या निवडणुकीत प्रियंका गांधी यांची राजकीय हुशारी, कल्पकता, विचारशक्ती, निर्णयशक्ती, सरकारला थेट प्रश्न विचारण्याची निडरता यांचा कस पणाला लागेल. राजकारणातील त्यांचा प्रवेश कसा असेल, उत्तर प्रदेशातील जनता त्यांच्या नेतृत्वाला किती प्रमाणात स्वीकारेल, त्यांच्या महिला (कार्ड) केंद्रित राजकारणाला कितपत यश मिळेल, त्यातून कॉंग्रेस पक्षाचे संघटन बळकट होऊ शकेल का इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे 10 मार्चच्या निकालानंतरच मिळतील.

- राजेंद्र भोईवार
brantapur09@gmail.com
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात संशोधन करीत आहेत.)

Tags: स्त्री कॉंग्रेस विधानसभा निवडणूक राजकारण स्त्री राजकारणी Load More Tags