आव्हान : ‘आप’चे आणि ‘आप’समोरचे

दिल्लीचे विद्यमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणूक 2024 च्या चौथ्या टप्प्याच्या प्रचारादरम्यान अर्थात 10 मे ते 1 जून या 21 दिवसांसाठीचा अंतरिम जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला. 2 जूनला त्यांना पुन्हा आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. त्यांची ही अटक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला प्रश्न केला की, त्यांनी दिल्ली मद्य घोटाळ्यात भ्रष्टाचार केला आहे तर त्यांना आधीच अटक का करण्यात आली नाही? यावर ईडीकडून समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाच्या स्टार प्रचारकांना अटक केली तर ‘आप’चा प्रभाव असलेल्या राज्यांत आपसमोर आव्हान निर्माण होऊन ‘भाजप’ला त्याचा फायदा होऊ शकतो, असा अंदाज भाजपने बांधला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पाठीशी सत्ताधारी पक्ष कर्ता-करविता आहे का आणि त्यांनी या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ही अटकसत्रे घडवून आणली आहेत का, याचा आढावा घेऊन आम आदमी पक्षाची लोकसभा निवडणुकीतील भूमिका प्रस्तुत लेखात मांडण्यात आली आहे. शिवाय अरविंद केजरीवाल यांना अटक नेमकी का आणि कोणत्या गुन्ह्यासाठी करण्यात आली याची कारणमीमांसा या लेखात केली आहे.

अठराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्थापन झालेली इंडिया आघाडी अधिक चर्चेला आली; याची कारणे - 1. विरोधी पक्षाच्या अनेक नेत्यांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश झाला. तर काही नेत्यांचा ‘एनडीए’शी संबंधित इतर घटक पक्षांत प्रवेश झाला. (त्यांच्या पुढे पर्याय दोनच होते - पक्षांतर किंवा जेल) 2. इंडिया आघाडीतील काही नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. 3. इंडिया आघाडीतून तृणमूल काँग्रेस आणि संयुक्त जनता दल या पक्षांना बाहेर केले. 4. दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जेलमध्ये टाकले. 5. तरीही इंडिया आघाडी मजबुतीने उभी राहिली. या कारणांमुळे इंडिया आघाडीच्या पक्षांना आणि नेत्यांना निवडणूक प्रचारात टार्गेट करण्यात आले. अर्थात या सर्व घटनाक्रमामुळे सत्ताधारी पक्षाला ही निवडणूक एकांगी होईल असे वाटत होते. आणि तीच परिस्थिती साधारणतः लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत होती. परंतु तिसरा टप्पा जवळ येऊ लागला तशी निवडणूक प्रचाराला गती आली. इंडिया आघाडीतील पक्ष आपल्या पक्षाचा जाहीरनामा लोकांपर्यंत पोहचवण्यात यशस्वी ठरू लागले. त्यात बेरोजगारी, महागाई आणि विविध कल्याणकारी योजनाची हमी देणाऱ्या प्रभावशाली जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्या. विशेषतः काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्रा’मुळे निवडणूक प्रचारात आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो.

‘आप’चा राष्ट्रीय पक्षापर्यंतचा प्रवास

2011 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून 26 नोव्हेंबर 2012 रोजी आम आदमी पक्षाची स्थापना झाली. 2013 मध्ये पक्षाने दिल्लीत पहिली विधानसभा निवडणूक लढवली. त्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला 70 पैकी 28 जागा मिळाल्या. तर भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. मात्र त्यांना स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले नव्हते. दोन नंबरचा पक्ष आप होता. आपचे नेते अरविंद केजरीवाल यांना त्यावेळी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दर्शवला होता. तेव्हा दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. काँग्रेसशी मतभेद झाल्याने केजरीवाल यांनी आपला कालावधी पूर्ण न करता मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर दिल्लीत एक वर्षभर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. मे 2014 मध्ये केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा वाढला होता. त्यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत घेता येईल असे भाजपला वाटत होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने 2015 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात निवडणूक निकाल वेगळाच लागला. आपने 70 पैकी 67 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. त्यानंतर 2020 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आपला 70 पैकी 62 जागा आणि 53.57 टक्के मते मिळाली. सलग दोन वेळा दिल्ली मतदारांचा भरघोस पाठिंबा आपला मिळाला होता. त्यामुळे आपने दिल्लीव्यतिरिक्त अन्य राज्यांमध्ये विस्तार करण्यावर भर दिला. त्यात त्यांना पंजाबमध्ये स्वबळावर सत्ता मिळाली. पंजाबमध्ये आपला 92 जागा व 42 टक्के मते मिळाली, तर गोव्यामध्ये 2 जागा आणि 6.77 टक्के मते व गुजरातमध्ये 5 जागा आणि 13 टक्के मते मिळाली. अशाप्रकारे राष्ट्रीय पक्षाचा निकष आपने पूर्ण केल्यामुळे 2022 मध्ये त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा प्राप्त झाला.

2024 लोकसभा निवडणूक आणि कथित दिल्ली अबकारी कर धोरण

दिल्ली सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवीन मद्य धोरण लागू केले आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे सप्टेंबर 2022 च्या शेवटी ते रद्द केले. या धोरणानुसार दिल्लीतील दारूची सर्व दुकाने खासगी करण्यात आली. तत्पूर्वी 60 टक्के दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के दुकाने खासगी होती. नवीन धोरणानुसार 100 टक्के दुकाने खासगी झाली. या धोरणामुळे सरकारच्या उत्पन्नात अधिकची घट होऊ लागल्याची बाब लक्षात आली. भारतात मद्य विक्रीकर म्हणून व्हॅट लागतो, जीएसटी लावला जात नाही. हेच धोरण दिल्लीमध्येही होते. उदा. 100 रुपयांची दारू विकली गेली तर 25 रूपये व्हॅट लावला जात होता. एखाद्या दुकानदाराने 1000 बाटल्या विकल्या तर सरकारला केवळ 400-450 बाटल्यांची विक्री झाली, असे सांगून तो तेवढाच व्हॅट भरत होता. उर्वरित बाटल्यांचा हिशोब दिला जात नव्हता. यातून सरकारचे नुकसान होत होते. म्हणून सरकारने नवीन मद्य विक्री धोरणांची अंमलबजावणी केली.

दिल्लीमध्ये 2021 मध्ये या नवीन मद्य धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची तीन कारणे सांगितली जातात. 1. मद्य व्यवसायावरील सरकारचे नियंत्रण काढून घेऊन त्याचे खासगीकरण करणे. 2. उत्पादन शुल्क वाढवून त्यातून महसूलात वाढ करणे आणि 3. ग्राहक सेवेत सुधारणा करणे. हे ‘उत्पादन शुल्क धोरण’ लागू करण्यापूर्वी दिल्लीत सरकार आणि खासगी व्यावसायिक दोघेही मद्य विक्री करत होते. तेव्हा सरकारला 4500 कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. त्यात या नव्या धोरणामुळे वाढ होऊन ते 10,000 कोटी रूपये इतके मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला. लागू झाल्यानंतर साधारणतः आठ – नऊ महिने हे धोरण सुरळीत सुरु होते. नवीन धोरण लागू केल्यापासून अनेक मद्य विक्रेत्यांनी मद्य विक्रीचा परवाना दिल्ली सरकारकडे परत करत दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजूने या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध होऊ लागला. तर दुसऱ्या बाजूने दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांनी सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर सीबीआयची चौकशी समिती बसवली. ही समिती मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केली होती. प्राप्त परिस्थितीचा आढावा घेऊन समितीने आपला अहवाल नायब राज्यपाल यांच्याकडे सुपूर्त केला. समितीचा निष्कर्ष असा होता की, या धोरणामुळे दिल्लीतील दारूची दुकाने कमी झाली. त्यामुळे उत्पन्नात घट झाली. या धोरणात सरकारकडून अनियमितता दिसून येते, इत्यादी. याचे कारण या मद्य धोरणात धोरण अंमलबजावणीनंतर ज्या किरकोळ सुधारणा करण्यात आल्या त्या लागू करताना उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया यांनी राज्यपाल व कॅबिनेटची कोणतीही परवानगी घेतलेली नव्हती. त्याचप्रमाणे, धोरणातील काही नियमांची दुरुस्ती परस्पर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली असा आरोप विनय कुमार सक्सेना यांनी केला. त्यावर नायब राज्यपाल यांनी अशी भूमिका मांडली की, मद्य विक्री परवानाधारकाच्या नावाखाली होणारा व्यवहार हा सरकारच्या महसूलात घट करणारा आहे. आणि या व्यवहारातील पैसा आपने पंजाब आणि गोव्याच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात वापरला आहे.

अखेर सरकारकडून 31 जुलै 2022 रोजी नवीन मद्य धोरण रद्द करण्यात आले. परंतु तोपर्यंत दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडून गेल्या. त्यात काँग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांकडून तक्रारी दाखल झाल्या. या सर्व घडामोडींचा आधार घेत ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित एकूण 16 लोकांवर 16 ऑगस्ट 2022 रोजी एफआयआर दाखल केला.

साऊथ ग्रुप आणि दिल्ली सरकार व्यवहार संबंध

दिल्ली सरकारने ‘साऊथ ग्रुप’ या एका ग्रुपला दिल्लीमध्ये मद्य विक्रीची परवानगी दिली. या साऊथ ग्रुपमध्ये दक्षिणेतील काही राजकीय नेते आणि व्यापार-उद्योजक यांचा समावेश होतो. त्या ग्रुपचे प्रमुख के. कविता आहेत. तर सरथ रेड्डी हे या ग्रुपचे असोसिएट आहेत. माजी खासदार मगुंटा रेड्डी, अरूण रामचंद्र पिल्ला, अभिषेक मोईन पल्ली, बुच्ची बाबू (के. कविता यांचे सीए) इत्यादी लोकांचा समावेश या साऊथ ग्रुपमध्ये होतो. केवळ या एका ग्रुपला मद्य विक्रीची परवानगी का देण्यात आली, यावर संशय व्यक्त केला जाऊ लागला. दिल्ली सरकारने या ग्रुपकडून निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पैसे घेतले आहेत आणि या धोरणामुळे सरकारचा कर बुडाला आहे; हे प्रकरण मनी लॉड्रींगचे आहे असा आरोप करत ईडीने या धोरणाशी संबंधित सरकारमधील नेते आणि उद्योजक यांना अटक करण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणातील अन्य नेते आणि उद्योजक / व्यापारी यांना अटक केल्यानंतर फारशी चर्चा झाली नाही, परंतु या मद्य धोरण कथित लाचेचा स्वीकार आम आदमी पक्षाने केला म्हणून या प्रकरणाशी संबंधित आपच्या अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली. या ग्रुपमधील राघव मगुंटा यांनी असा आरोप केला की, अरविंद केजरीवाल यांनी मगुंटा रेड्डी यांना दिल्ली येथे बोलावून पंजाब आणि गोवा निवडणूक प्रचारासाठी 100 कोटीची फंडींग मागितली. तर सरथ रेड्डी यांनीही आम आदमी पक्षाला 100 कोटी रूपये दिले असा आरोप त्यांनी केला. मात्र याचे पुरावे त्यांनी दिले नाहीत. तरीही या आरोपांच्या आधारावर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना नऊ वेळा चौकशीसाठी बोलावले. ते आले नाहीत म्हणून त्यांना अटक करण्यात आली. अरविंद केजरीवाल यांनी आपचे संयोजक या नात्याने व इतरांसोबत सहभागी होऊन, मद्य धोरणाचे कारस्थान रचून लाचेची मागणी केली असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. केजरीवाल यांना अटक म्हणजे त्यांना लोकसभा निवडणूक प्रचारापासून दूर ठेवणे होय असा आरोप आम आदमी पक्षाकडून करण्यात आला. दिल्लीत कथित मद्य धोरणाची चौकशी सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही संस्था करीत आहेत. कारण एक वर्षाची चौकशी आणि साधारणतः 200 वेळा छापे टाकूनही त्यांना पुरावा मिळत नव्हता. धोरण निश्चितीमध्ये काही गडबड झाली आहे का किंवा पैशाचा व्यवहार झाला का, यासाठी केजरीवालांची चौकशी त्यांना करायची होती. पण केवळ या संशयावरूनच त्यांना अटक करण्यात आली. दुसरे कारण म्हणजे सरथ चंद्र रेड्डी, मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी आणि त्यांचा मुलगा राघव मगुंटा रेड्डी हे आरोप करत सरकारी साक्षीदार बनले. यातील एक साक्षीदार सरथ रेड्डी यांची ‘अरबिंदो फार्मा’ ही औषधी कंपनी आहे. या कंपनीने 52 कोटी रूपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले. त्यातील 34.5 कोटी रूपये भाजपला दिले, 15 कोटी रुपये भारत राष्ट्र समितीला दिले. आणि 2.5 कोटी रूपये तेलगू देशम पक्षाला दिले. परंतु या घोटाळ्यामुळे हे सर्व बाजूला पडले. आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अडकले असे काहीसे झाले.

केजरीवाल यांच्या अटकेबद्दल अभ्यासक झोया हसन असे म्हणतात की, ‘केजरीवाल यांना अटक करणे म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या नैतिकतेला बदलणारा क्षण आहे. कारण इथे ईडीने केलेल्या आरोपाला महत्त्व नाही तर ईडीने केजरीवाल यांना केलेल्या अटकेला महत्त्व आहे. या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केंद्रातील भाजप सरकार विरोधी पक्षाला कमकुवत करण्यासाठी किती उतावीळ झाले आहे. अशा घटनांमुळे विरोधक संघटित होऊ शकणार नाहीत हा त्यांचा मानस बनला आहे.’

लोकसभा निवडणूक आणि आम आदमी पक्ष

आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपासून अर्थात 2012 ते 2022 या दहा वर्षांत पक्षाने दिल्लीत (2015 व 2020 ची विधानसभा निवडणूक) स्पष्ट बहुमतातील स्थिर सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पंजाबमध्ये स्वबळावर सत्ता प्राप्त केली. याशिवाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि गोवा या राज्यांमध्ये निवडणूक लढवून चांगली लढत दिली तर काही राज्यांत काही जागांवर विजय मिळवला. आपचा हा आलेख सतत वाढताना दिसून येतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, नरेंद्र मोदी यांचे वर्चस्व असलेल्या आणि त्यातही लोकप्रियतेची लाट निर्माण झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आपला 5 जागा आणि 12 टक्के मते मिळाली. तिथे आप हा भाजप व काँग्रेसला पर्यायी पक्ष म्हणून उभा राहताना दिसून येतो. केजरीवाल यांची वाढती लोकप्रियता आणि विजयी उमेदवारांचे प्रमाण पाहता त्यांना लोकसभा निवडणूक काळात जेलमध्ये ठेवणे सत्ताधारी पक्षाला सोयीचे वाटत होते. म्हणून या कथित मद्य धोरणाच्या निमित्ताने ईडीने त्यांना अटक केली. ईडी आणि निवडणुकांचा काय संबंध असा प्रश्न इथे उपस्थित करू नये. कारण सद्यस्थितीत निवडणूक आयोग, ईडी, सीबीआय अशा निष्पक्ष व तटस्थ संस्थाबद्दल आणि त्यांच्या भूमिकांबद्दल सतत प्रश्न उपस्थित केले जातात.

या लोकसभेच्या निवडणुकीत आपने पंजाब राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन केल्यामुळे तिथे इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी न होता स्वबळावर निवडणुका लढवण्याचा निर्णय घेतला. इंडिया आघाडीच्या जागा वाटपात काँग्रेस 328 जागांवर निवडणूक लढवत आहे तर आम आदमी पक्ष (आप) 8 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. आप दिल्लीतील 7 पैकी 4 (पूर्व दिल्ली, नवी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली) जागांवर निवडणूक लढवत आहे. तर गुजरातमध्ये 26 पैकी 2 (भावनगर, भरूचा) जागांवर निवडणूक लढवत आहे. हरियाणामध्ये दहापैकी एका (कुरुक्षेत्र) जागेवर तर आसाममध्ये एका (सोनीतपूर) जागेवर आप इंडिया आघाडीसोबत निवडणूक लढवत आहे. याशिवाय पंजाबमधील सर्व 13 जागांवर स्वतंत्रपणे जागा लढवत आहे. पंजाब वगळता देशभर आपचा पाठिंबा इंडिया आघाडीला आहे. या लोकसभा निवडणुकीत आपने इंडिया आघाडीसोबत पंजाब सोडून काही राज्यांत आघाडी केली. केजरीवालांचा जेलच्या बाहेर राहण्याचा आणि प्रचाराचा फायदा इंडिया आघाडीला होईल असा अंदाज बांधून त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी ईडी सतत प्रयत्न करत होती.

पक्षाच्या प्रचारासाठी 'aapkaramrajya.com'ही वेबसाइट प्रकाशित करताना 'आप'चेनेते संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह आणि जस्मिन शाह | एप्रिल 2024

जाहीरनामा ‘गॅरंटी’चा

भाजपने त्यांचा जाहीरनामा ‘संकल्प पत्र - मोदींची गॅरंटी 2024’ नावाने प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी गॅरंटीवाले जाहीरनामे प्रसिद्ध करू लागले. इंडिया आघाडीचा प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेसने 5 न्याय गॅरंटीचा (न्यायपत्र 2024) जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. तर देशात इंडिया आघाडीचे सरकार आल्यास 10 गॅरंटी पूर्ण करतील असा विश्वास केजरीवालांनी दिला. या गॅरंटीचे प्रमुख मुद्दे - 1. सर्वांना 24 तास वीज देण्यात येईल, शिवाय गरिबांना 200 युनिट वीज मोफत देण्यात येईल. ही केवळ घोषणा नव्हे तर आपने दिल्ली आणि पंजाबमध्ये 200 युनिट वीज मोफत दिल्याची हमी दिली. 2. सरकारी शाळांमधून खासगी शाळांपेक्षा उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यात येईल. 3. देशातील रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारली जाईल. प्रत्येक शहरात व गावात मोहल्ला क्लिनिक सुरू करण्यात येईल. 4. चीनने भारताच्या जमिनीवर ताबा घेतला आहे, तो परत मिळवला जाईल. 5. अग्निवीर योजना बंद करुन सैन्य दलातील पूर्वीची भरती योजना कायम केली जाईल. अग्निवीर भरती करण्यात आलेल्या सैन्य दलातील जवानांना नोकरीत कायम केले जाईल आणि सैन्य दलास स्वातंत्र्य देण्यात येईल. 6. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यात येईल, त्यांच्या पिकांना योग्य दर देण्यात येईल. 7. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. 8. देशातील बेरोजगारीचा दर कमी करण्यासाठी दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याची हमी. 9. भाजपाची वॉशिंग मशिन तोडण्यात येईल. कारण प्रामाणिक लोकांना तुरुंगात टाकण्याचे आणि भ्रष्टाचारी लोकांना संरक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची ही वॉशिंग मशिन तोडण्यात येईल. 10. देशातील व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरणे आखण्यात येतील. गेल्या 10 वर्षांत अनेक व्यापारी आपले व्यापार-उद्योग बंद करुन विदेशात गेले. त्यामुळे अशा उद्योगांना जीएसटी कक्षेच्या बाहेर करण्यात येईल आणि जीएसटी सुरळीत केली जाईल.

निवडणूक प्रचारयंत्रणा

दिल्लीमध्ये 7 जागांवर 25 मे रोजी सहाव्या टप्प्यात मतदान होत आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला दिल्लीतील सातही जागांवर विजय मिळाला होता. त्या जागा टिकवून ठेवण्यासाठी कथित मद्य धोरण प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. निवडणूक प्रचाराच्या अगदी सुरुवातीलाच आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही जेलमध्ये टाकण्यात आले. त्यामुळे दिल्लीतील मार्ग सुकर होईल अशी चर्चा केली जात होती. परंतु आपच्या निवडणूक प्रचार प्रमुखाने निवडणूक प्रचारासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीमध्ये यात्रा काढून लोकांना सांगितले की, ‘जेल का जवाब, वोट से देंगे’. ही घोषणा अगदी काही दिवसांतच लोकप्रिय ठरली. अनेक नेते आणि नागरिक यांनी व्हॉट्सअप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स या समाजमाध्यमांवर अरविंद केजरीवाल यांचा जेलमध्ये असलेला फोटो डीपी म्हणून ठेवत त्यांचे समर्थन केले. तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल तरुंगात असताना त्यांच्या पत्नी सुनिता केजरीवाल या आपच्या स्टार प्रचारक बनून सभा, रोड शोमध्ये सहभागी होत प्रचाराची धुरा सांभाळत होत्या. त्यांच्यासोबत आतिश्री सिंग, राघव चड्डा, कैलास गेहलोत इ. नेतेही सहभागी झाले होते.

अरविंद केजरीवाल आणि संजय सिंह यांना जामीन मिळाल्यानंतर ते पक्षाचे स्टार प्रचारक म्हणून आपच्या आणि इंडिया आघाडीच्या प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत. निवडणूक प्रचारातील गॅरंटी व्यतिरिक्त ‘लोकसभा निवडणुकीनंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला केले जाईल’ असा मुद्दा केजरीवाल मांडतात; तसेच, 17 सप्टेंबर 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वयाची 75 वर्षे पूर्ण होतील, 75 वर्षे पूर्ण झालेल्या नेत्यांना निवृत्त करण्याची परंपरा भाजपने अलिकडेच तयार केली आहे, त्या (अलिखित) नियमानुसार पुढील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवृत्त होतील, मग त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान अमित शहा यांना करायचे आहे का, असा प्रश्न केजरीवाल त्यांच्या सभा, रोड शो, कोपरा सभांमध्ये उपस्थित करतात तेव्हा ते मतदारांना अपील होताना दिसून येते. केजरीवालांची लोकप्रियता आणि दिल्ली विकासाचे मॉडेल लोकांना अपील होते की मद्य धोरणाचे आरोप अपील होतात हे आता लवकरच समजून येईल.

- राजेंद्र भोईवार, पुणे
brantapur09@gmail.com
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)

साधना प्रकाशनाचे नवे पुस्तक : प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा....