विधिमंडळाच्या कामकाजाचा कमी होणारा कालावधी व त्यादरम्यान होणाऱ्या कामकाजाचा दर्जा हा सध्या चिंतेचा मुद्दा आहे आणि त्यात बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही कारण त्याबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. हिवाळी अधिवेशन,अर्थ संकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन, विशेष अधिवेशन अशी अधिवेशने होतात पण त्या अधिवेशनाचे प्रारूप संपूर्णपणे सत्ताधारी पक्षाचा हातात असते. सबब, प्रत्येक अधिवेशन किती दिवसांचे असावे, प्रत्येक अधिवेशनात किती तास कामकाज करावे याचे स्पष्ट नियम असावेत. उदा. हिवाळी व पावसाळी अधिवेशने प्रत्येकी चार आठवड्यांची असावी, साप्ताहिक सुट्टी वगळता 26 दिवस रोज 10 तास असे किमान 260 तास काम बंधनकारक करावे.

जंतर मंतर वरील Gen-Z आंदोलनानंतर देशात एक प्रकारचे चैतन्य निर्माण झाले आहे हे वास्तव नाकारणे अवघड आहे. या आंदोलनाने ‘उत्तरदायित्व’ ही (जवळपास हद्दपार झालेली) संकल्पना चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणली. परंतु सरकारची दडपशाही, हडेलहप्पी वृत्ती, घटनामक पदांवरील व्यक्तींचे कणाहीन व पक्षपाती वर्तन, प्रशासनाची निष्क्रियता किंवा सोयीस्कर व निवडक सक्रियता, माध्यमांचे राजकीय हितसंबंध यांत नजीकच्या काळात बदल होण्याची शक्यता नसल्यामुळे येणार काळ चळवळी व आंदोलनांचा असणार आहे. हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण असले तरी युवाशक्तीला फार काळ आंदोलनांत गुंतवून ठेवणे हा त्यांच्या क्रयशक्तीचा अपव्यव ठरू शकतो त्यामुळे आता संविधानामध्ये सुदृढ/सशक्त लोकशाहीसाठी कालसुसंगत बदल करणे अत्यावश्यक ठरते.

पंडित नेहरूंचे एक विधान आहे "We have to govern this country constitutionally and institutionally ". काँग्रेस च्या काळात सर्वच यंत्रणांचे वर्तन सर्वकाळ निष्पक्ष होते असे म्हणता येणार नाही. पण सध्याच्या काळात विशेषतः 2014 च्या सत्तांतरानंतर घटनात्मक यंत्रणांचे कणाहीन बनून कोलमडणे अभुतपूर्व आहे. या यंत्रणांच्या प्रमुख पदावर येणाऱ्या व्यक्तींचे विधिनिषेध शून्य बे लगाम वर्तन त्यास कारणीभूत आहे सबब त्यांच्या वर्तनाला कोणतीही पळवाट न ठेवता नियमांच्या चौकटीत बद्ध करणे क्रमप्राप्त ठरते. या संदर्भात काही बदल विचारार्थ ठेवावेसे वाटतात –

1.    घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचे विवेकाधीन अधिकार घटनादत्त कर्तव्यांमध्ये रुपांतरित करणे
1.1    आपल्या घटना समितीतील सदस्य प्रगल्भ व विवेकी होते. त्यांनी घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना काही स्वविवेकाधीन अधिकार बहाल केले कारण त्या पदांवरील व्यक्ती निष्पक्ष वर्तन करतील, विवेकाने निर्णय घेतील असा त्यांचा विश्वास होता, जो काही काळ सार्थ ठरला पण आता त्या विश्वासाला सार्वत्रिक तडा जात आहे त्यामुळे हे विवेकाधीन अधिकार पूर्णपणे निरस्त करून त्यांचे रूपांतर घटनादत्त कर्तव्यांमध्ये करावे. 

उदाहरण द्यायचे झाले तर महाभियोग तरतुदीचे देता येईल. घटनामक पदावरील व्यक्तींना पदावरून दूर करण्यासाठी महाभियोगाची तरतूद आहे.महाभियोग केवळ संसदेत सादर करता येतो व 2/3 बहुमताने पारित झाला तरच घटनामक पदावरील व्यक्तींना पदावरून दूर करण्यात येते. महाभियोग दाखल करण्यासाठी लोकसभेतील किमान 100 व राज्यसभेतील किमान 50 खासदारांचे समर्थन लागते. एक खासदार सरासरी 20 लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करतो असे मानले तर हा सुमारे 20 कोटी लोकांचा कौल आहे आपण मानू शकतो. पण यातील मेख अशी की, तो प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हे लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापती यांच्या विवेकाधीन अधिकारात असते. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरुद्ध दोन महाभियोग प्रस्ताव दाखल झाले होते जे लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापती यांनी विवेकाधीन अधिकारांतर्गत नाकारले.

या पद्धतीमुळे महाभियोग तरतुदीचा आत्माच नष्ट होतो कारण त्यामुळे महाभियोगाचे सुकाणू अप्रत्यक्षपणे संसदेकडून पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे आणि पीठासीन अधिकारी बहुतेक वेळा सत्ताधारी पक्षाने निवड केलेले असल्यामुळे, सत्ताधारी पक्षाकडे व पर्यायाने सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखाकडे जातात. त्यामुळे घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींची संविधान निष्ठा तसेच संसदीय उत्तरदायित्व पंतप्रधानांकडे केंद्रित होते.

यावरील उपाय म्हणजे लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापती यांचे सर्व विवेकाधीन अधिकार निरस्त करणे हा होय. त्यामुळे वरील उदाहरणात लोकसभेतील किमान 100 व राज्यसभेतील किमान 50 खासदारांनी महाभियोग दाखल केला तर तो स्वीकारणे लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापती यांना बंधनकारक ठरेल. 

विवेकाधीन अधिकार नष्ट केल्यामुळे निस्पृह वृत्ती, निष्पक्ष वर्तन, घटनात्मक नैतिकतेचे पालन हे ऐच्छिक किंवा व्यक्तीसापेक्ष न राहता घटनादत्त, न टाळता येणारे व सक्तीचे कर्तव्य म्हणून प्रस्थापित होईल व कोणतीही व्यक्ती त्या पदावर आल्यास पदाचे अवमूल्यन रोखले जाईल किंवा तुलनेने खूप कमी होईल.

न्या. वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे महाभियोग प्रस्तावित होता. राज्यसभेचे तत्कालीन सभापती जगदीप धनखड यांनी विरोधी पक्षाचा महाभियोग प्रस्ताव दाखल करून घेतला. त्यामुळे मोदींची खप्पा मर्जी झाली आणि म्हणूनच धनखड यांना राजीनामा द्यावा लागला असे दिल्लीच्या वर्तुळात बोलले जाते. या प्रस्तावित तरतुदीमुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांना दबावरहित कार्य करता येईल.

1.2    हीच बाब स्थगन प्रस्तावाबाबतही लागू होईल. स्थगन प्रस्ताव, अधिनियम 293 आणि अविश्वास प्रस्ताव ही विरोधी पक्षाकडे असलेली आयुधे आहेत. विवेकाधीन अधिकारांमुळे ती निष्प्रभ होतात. विद्यमान पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षाचा एकही स्थगन प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही, ही बाब लक्षात घेतली तर विवेकाधीन अधिकार नष्ट करण्याचे महत्व अधोरेखित होईल.

1.3    इथे एक आक्षेप असादेखील घेतला जाऊ शकतो की, विवेकाधीन अधिकार नष्ट करण्यामुळे घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना कारकुनी स्वरूप प्राप्त होईल. हा आक्षेप अस्थानी नसला तरी अतिशयोक्तीचा आहे. वाजवी नियंत्रण ठेवून त्यांच्याही अधिकारांचे रक्षण करता येईल. उदा. एका संसद अधिवेशनामध्ये किमान दोन स्थगन प्रस्ताव स्वीकारणे बंधनकारक करता येईल. त्यापुढील स्थगन प्रस्ताव स्वीकारणे/नाकारणे विवेकाधीन अधिकारांवर सोपवता येईल. त्यामुळे विरोधी पक्षाकडेदेखील अनियंत्रित आयुधे उपलब्ध राहणार नाहीत. 

1.4    हीच बाब सरसकटपणे राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीलाही लागू करता येईल. त्यामुळे राज्यपाल हे पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुले म्हणून न राहता राज्याचे वैधानिक प्रमुख म्हणून कार्य करू शकतील आणि ते ज्या राज्याचे वैधानिक प्रमुख आहेत त्या राज्याच्या जनतेला उत्तरदायी होतील.

1.5    विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायालये आणि प्रशासन यांच्यामार्फत घडणाऱ्या प्रत्येक प्रक्रियेला विशिष्ट कालमर्यादा घालून द्यावी. उदा. राज्यघटनेशी संबंधित खटले किमान तीन महिन्यांत निकाली काढण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना बंधनकारक करावे. घटनात्मक पेचांचा निवडा करण्यासाठी पाच सदस्यीय घटनापीठ सदैव अस्तित्वात राहील अशी तरतूद करावी. राज्यघटनेमधील ‘लवकरात लवकर’ (As soon as possible) सारखे मोजता न येणारे शब्दप्रयोग काढून टाकून त्याजागी निश्चित कालमर्यादा व्यक्त करणारे शब्द प्रयोग वापरावेत. कारण As soon as possible सारख्या मोघम शब्दांचा दुरुपयोगच जास्त होतो. त्याचा अर्थ ‘लवकरात लवकर’ ऐवजी ‘शक्य तितक्या उशिरा’ असा करून वैधानिक प्रक्रिया राजकीय हेतूने लांबवल्या गेल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही काळात घडलेली दिसतील. 

या व अशा बऱ्याच सुधारणा करता येतील पण महत्वाच्या सुधारणा करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील.

2.    विधिमंडळाची कार्यपद्धती व लोकप्रतिनिधींची कर्तव्ये
2.1.    विधिमंडळाच्या कामकाजाचा कमी होणारा कालावधी व त्यादरम्यान होणाऱ्या कामकाजाचा दर्जा हा सध्या चिंतेचा मुद्दा आहे आणि त्यात बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही कारण त्याबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. हिवाळी अधिवेशन,अर्थ संकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन, विशेष अधिवेशन अशी अधिवेशने होतात पण त्या अधिवेशनाचे प्रारूप संपूर्णपणे सत्ताधारी पक्षाचा हातात असते. सबब, प्रत्येक अधिवेशन किती दिवसांचे असावे, प्रत्येक अधिवेशनात किती तास कामकाज करावे याचे स्पष्ट नियम असावेत. उदा. हिवाळी व पावसाळी अधिवेशने प्रत्येकी चार आठवड्यांची असावी, साप्ताहिक सुट्टी वगळता 26 दिवस रोज 10 तास असे किमान 260 तास काम बंधनकारक करावे. तासांची मर्यादा दिवसागणिक न ठेवता अधिवेशन काळाला लागू करावी. त्यामुळे समजा एखाद्या दिवशी आठच तास काम होऊ शकले तर इतर दिवशी बारा तास काम करून तो अनुशेष भरून काढता येईल. नियोजित तास पूर्ण झाले नाहीत सर्व सदस्यांचे अधिवेशन काळातील भत्ते व वेतन आपोआप रद्द होतील अशी तरतूद करावी. कामकाजासाठी दिवसाचे दहा तास जाचक वाटण्याची शक्यता आहे. पण विधिमंडळ सद्यस्यांना सरासरी दोन लाख रुपये वेतन व भत्ते मिळतात. उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील कर्मचारी 12 ते 14 तास काम करूनदेखील इतके वेतन मिळवू शकत नाहीत. शेतकऱ्यांबाबत न बोललेलेच बरे.

2.2.    पंतप्रधानांसकट सर्व विधिमंडळ सदस्यांना अधिवेशन काळाच्या 90 टक्के उपस्थिती बंधनकारक करावी. 10 टक्के अनुपस्थिती केवळ वैद्यकीय कारण, नातेवाईकांचा मृत्यू अशा कारणांसाठी मान्य करावी. एखादा सदस्य आपल्या कार्यकाळात 50 टक्के किंवा त्या पेक्षा जास्त वेळा 90 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी उपस्थित राहिला असेल तर सदर सदस्याला त्याच सदनाच्या पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवावे. 2014 मध्ये संसदेत पहिल्यांदा प्रवेश करताना मोदी संसदेच्या पायरीवर नतमस्तक झाले व त्यांनी संसदेचा लोकशाहीचे मंदिर असा गौरव केला. पण हा भक्त 2014 ते 2026 या बारा वर्षांच्या काळात एकूण संसदीय कामकाजाच्या केवळ 12 टक्के वेळ संसदेत उपस्थित राहिला. (जिज्ञासू व्यक्तींनी ADR या संस्थेचे अहवाल वाचावे.)

2.3.    आवाजी मतदानाची पद्धत पूर्णपणे बंद करावी. व्यापक समाजहित, अर्थकारण,राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, पर्यावरण व राज्यघटनेशी संबंधित विधेयके यांवर सदनात व्यापक सहमती नसल्यास सहमती होईपर्यंत किंवा किमान ४० तास यापैकी जे लवकर साध्य होईल तोपर्यंत चर्चा बंधनकारक करावी. कोणतेही महत्वाचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्याच्या किमान ७ दिवस आधी विरोधी पक्षांना अवलोकनासाठी उपलब्ध करणे बंधनकारक करावे. 

2.4.    अभिनंदन प्रस्ताव, श्रद्धांजली वगैरेंसाठी अधिवेशन काळाच्या कमाल पाच टक्के कालावधी वापरण्याची तरतूद करावी. श्रद्धांजली देऊन सभागृह तहकूब करण्याची प्रथा पूर्णपणे बंद करावी. 

2.5.    एखादे विधेयक विधिमंडळ पटलावर आले आणि अधिवेशन काळात त्यावर निर्णय झाला नाही तर ते विधेयक पुढील अधिवेशनासाठी carry forward करावे. अशी विधेयके अधिवेशन काळ संपल्यामुळे निरस्त होण्याची जी तरतूद आहे ती रद्द करावी. 

2.6.    विरोधी पक्षांना गरज वाटल्यास विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे अधिकार द्यावे. उदा विरोधी पक्षाच्या 2/3 सदस्यांनी विशेष अधिवेशनाची मागणी केल्यास किमान दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावणे सरकारवर बंधनकारक करावे. त्यावर वर्षाला किमान एका विशेष अधिवेशनाची मर्यादा ठेवून त्यावर वाजवी नियंत्रण आणावे.

2.7.    न्यायालायने आरोप निश्चित केलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व आपोआप रद्द करण्याची तरतूद करावी. तसेच अशा व्यक्तींना दोषमुक्त होईपर्यंत निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र घोषित करावे. 

2.8.    विधेयकावर चर्चेसाठी मिळणारा कालावधी सरकार व विरोधी पक्षात 60 : 40 प्रमाणात वाटून द्यावा व त्याची जबाबदारी पीठासीन अधिकाऱ्यावर सोपवावी. आदर्श परिस्थितीत हे प्रमाण 50 : 50 असावे.

2.9 राज्यसभा किंवा विधानपरिषद सदस्यत्वाचा मुख्य उद्देश विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढावा हा आहे. परंतु सध्या या वरिष्ठ सभागृहाचा उपयोग राजकीय पुनर्वसनासाठी केला जातो. अगदी अलीकडील उदाहरण द्यायचे झाले तर लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवारांचा पराभव जिव्हारी लागल्याने त्यांना तत्काळ राज्यसभेची उमेदवारी दिली गेली व त्या काही काळ तालिका अध्यक्ष देखील झाल्या. अशी राष्ट्रीय स्तरावरील असंख्य उदाहरणे आहेत. वरिष्ठ सभागृह हे राजकीय वचपा काढण्याचे किंवा अहंगंड मिरवण्याचे साधन ठरणे अयोग्य आहे. अशा वर्तणुकीला पायबंद बसावा यासाठी ज्या विधिमंडळाच्या निवडणुकीत एखाद्या उमेदवाराचा पराभव झालेला असेल त्या विधिमंडळाचा कार्यकाळ संपेपर्यंत सदर विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्यत्व मिळण्यास टु उमेदवार अपात्र ठरवलं जावा.

अशा काही तरतुदींमुळे गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडणे, सभागृह तहकूब करणे, चर्चा न करताच विधेयके पारित करणे अशा हानिकारक प्रथांना पायबंद बसेल व विधिमंडळच्या कामकाजामध्ये संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ होईल.

3.    निवडणूक सुधारणा 
निष्पक्ष व पारदर्शी निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. पण निवडणूक म्हणजेच लोकशाही अशी गल्लत करणे घातक असते. घटना समितीत भाषण करताना डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘केवळ चारित्र्यवान लोक निवडून येतील अशी खात्री करणारी कोणतीही तरतूद आपण राज्यघटनेत करू शकलो नाही’ अशी खंत व्यक्त केली होती. राज्यघटनेमध्ये अशी तरतूद करणे अश्यक्य आहे हे वास्तव स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. पण निवडणूक सुधारणांच्या माध्यमातून या समस्येला उत्तर शोधता येईल. त्यासाठी काही सुधारणा विचारात घेता येईल 
3.1 मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती 
मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची सध्याची पद्धत थेट लोकशाही विरोधी असून ती त्वरित निरस्त करावी. ही बाब सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रविष्ट आहे. निष्पक्ष व पारदर्शक निवडणुकीसाठी सध्याच्या पंतप्रधान, पंतप्रधान निर्देशित मंत्री, विरोधीपक्षनेता या निवड समितीची पुनर्रचना करून पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेता, विद्यमान निवडणूक आयुक्त, सरन्यायाधीश व सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशी पाच सदस्यीय निवड समितीची रचना करावी. मुख्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी तीन नावे विचारात घ्यावी व त्यांना पसंती क्रमानुसार निवड समिती सदस्यांनी मतदान करावे व नियुक्ती करावी. बहुमताने निर्णय घ्यावयाचा झाल्यास सरन्यायाधीश यांचेकडे ‘कास्टिंग वोट’ ठेवावे. 
3.1.1.    घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना निवृत्तीनंतर पाच वर्षे कोणत्याही घटनात्मक, राजकीय लाभाच्या पदावर नियुक्ती, संसदीय उमेदवारी न देणे बंधनकारक करावे. 
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती जास्तीत जास्त निर्दोष पद्धतीने होण्यासाठी व जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित राहण्यासाठी शक्य तितक्या सर्व पर्यायांचा अवलंब करणे ही काळाची गरज आहे.

हेही वाचा : नरेंद्र मोदी हे इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक धोकादायक का ठरतील... (रामचंद्र गुहा)

3.2    ‘नोटा’ पर्यायाला मूल्य व शक्ती प्रदान करणे  
सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत जनतेच्या हाती कमीतकमी वाईट उमेदवार निवडणे हा पर्याय उरलेला असतो असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. सुदृढ लोकशाहीमध्ये जनतेकडे नकाराधिकार असणे आवश्यक आहे. विद्यमान अवस्थेतील ‘नोटा’ चा पर्याय निष्प्रभ आहे. मतदार संघात ‘नोटा’ ला सर्वात जास्त मते मिळाली तर त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करावी व तीन महिन्यांत पुन्हा निवडणूक घ्यावी. रद्द झालेल्या निवडणुकीतील कोणत्याही उमेदवाराला फेरनिवडणुकीत पुन्हा उमेदवारी मिळण्यासाठी अपात्र ठरवावे कारण जनतेने त्यांना सपशेल नाकारलेले आहे. त्यामुळे फेरनिवडणूक नवीन उमेदवारांसह घ्यावी. परत ‘नोटा’ ला सर्वात जास्त मते मिळण्याची शक्यता नगण्य आहे पण तसे झालेच त्या मतदारसंघातील शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील जाणकार लोकांची एक समिती नेमावी व त्या समितीच्या हाती कारभार सोपवावा. सदर नियुक्ती लॉटरी पद्धतीने करावी व सदर समितीवर येण्यासाठी इच्छुक व्यक्तीकडून जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे अर्ज स्वीकृत करावे. ही व्यवस्था निर्दोष असेल ठामपणे म्हणता येणार नाही पण प्रयोग करून बघायला हरकत नाही. लिच्छवी गणराज्याचा गौरवशाली इतिहास भारताला आहे. नोटाला शक्ती प्रदान केल्यामुळे नोटाला सर्वाधिक मते मिळून फेरनिवडणुका घेण्याचे प्रसंग एक-दोन वर्षे घडले तरी राजकीय पक्ष उमेदवार निवडीबाबत दक्ष होतील आणि नागरिकांना चांगल्यात चांगला उमेदवार निवडण्याची संधी मिळू शकेल. 

3.3    Right to Recall ‘सोडवणुकीचा’ अधिकार 
लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याच्या अधिकाराबाबत सातत्याने चर्चा होत राहते. युरोपातील काही देशात जनतेकडे असा अधिकार आहे. त्यावर एक युक्तिवाद सर्रास ऐकू येतो तो म्हणजे हे देश आकाराने छोटे आहेत त्यामुळे तेथे असा अधिकार वापरणे शक्य होते पण भारतासारख्या अवाढव्य देशात असा अधिकार वापरणे अशक्य आहे. असा अधिकार वापरण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असू शकते पण अशक्य मात्र नक्कीच नाही. बेजबाबदार लोकप्रतिनिधीला सहन करण्यापेक्षा जनता त्याला परत बोलावण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असली तरी पार पाडेल असे मानण्यास जागा आहे. या प्रक्रियेचे एक प्रारूप पुढीलप्रमाणे विचारार्थ ठेवता येईल त्यावर साधक बाधक चर्चा करून कमीतकमी क्लिष्ट प्रारूप बनवता येईल. आपल्या देशात लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ पाच वर्षे असतो. हा कार्यकाळ अर्धा झाल्यानंतर म्हणजे अडीच वर्षानंतर Right to Recall ची प्रक्रिया सुरु करता येईल. 
3.3.1    सदर प्रक्रिया संबंधित मतदार संघातील तहसीलदार कार्यालयात ७ दिवसाच्या कालावधी साठी सुरु करता येईल.

3.3.2    कोणत्या भागातील मतदारांनी कोणत्या तहसील कार्यालयात मतदान करावे हे प्रशासनाकडून मतदारांना कळवण्याची व्यवस्था करावी.

3.3.3    प्रत्यक्ष निवडणुकीवेळी बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी अवलंबलेली सर्व सुरक्षा,छाननी प्रक्रिया यावेळी देखील राबवली जाईल. फक्त निवडणुकीवेळी मतदान केल्यानंतर मतदाराला जी पोचपावती मिळते ती पोचपावती Right to Recall चा अधिकार बजावताना ओळखपत्रासोबत बंधनकारक असेल. या अधिकच्या छाननी चे कारण लोकशाहीप्रेमी नागरिकांच्या लगेच लक्षात येईल

3.3.4    सदर कार्यालयात स्वतंत्र कक्षात मतदान यंत्र असेल. त्यावर त्या उमेदवाराला परत बोलावावे हो/नाही असे दोनच पर्याय असतील.

3.3.5    नागरिकांचे अधिकार आणि लोकप्रतिनिधींची कर्तव्ये यांना समान न्याय देण्यासाठी मतदानोत्तर निकाल व व्यवस्था यांत न्यायपूर्ण सुवर्णमध्य काढावा लागेल. Right to recall सरसकट असणार नाही. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला प्रत्यक्ष निवडणुकीत जितकी मते पडली त्याच्या दहा टक्क्यांहून जास्त मते Right to recall च्या निवडणुकीत (सोडवणुकीत) पडली तरच त्याचे प्रतिनिधित्व रद्द होईल. हे प्रमाण चर्चा करून ठरवता येईल.

उदा. एखाद्या लोकप्रनिधीला निवडणुकीत एक लाख मते पडली व तो जिंकून आला. Right to recall च्या निवडणुकीत याच लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याच्या बाजूने 95,000 मते पडली आणि परत न बोलावण्याच्या बाजूने 90,000 मते पडली तर त्याला परत बोलावण्याच्या बाजूने जरी बहुमत असेल तरी हे आकडे मतदारांचा सुस्पष्ट कौल दर्शवत नाहीत. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकीत पडणाऱ्या मतांमधील फरक निर्णायक ठरवावा. या उदाहरणात जर Right to recall च्या निवडणुकीत याच लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याच्या बाजूने एक लाख दहा हजार मते पडली तर सदर लोकप्रतिनिधी जनतेचा विश्वास गमावून बसला आहे असे मानून त्याचे लोकप्रतिनिधधित्व रद्द केले जाईल 

3.3.6    उर्वरित अडीच वर्षे सदर मतदार संघाच्या व्यवस्थेबाबत पुढील पर्यायांचा अवलंब करण्यात येईल – 
A.    मतदार संघाचा कारभार पालकमंत्री यांना देणे (त्यासाठी आधी पालकमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांना घटनात्मक वैधता द्यावी. सध्या या पदांना घटनेमध्ये कोणतेही वैध स्थान नाही)
B.    बाजूच्या मतदार संघातील Right to recall मध्ये देखील जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीकडे कारभार सोपवणे. 
C.    मतदार संघातील सामाजिक,शैक्षणिक,आर्थिक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींच्या समितीकडे (नोटा प्रमाणे) कारभार सोपवणे. 

या प्रक्रियेबाबत मत मतांतरे/आक्षेप निश्चित असतील. पण प्रयत्न करूनच जास्तीत जास्त निर्दोष प्रक्रिया तयार करता येईल. अवघड/क्लिष्ट आहे म्हणून प्रक्रिया सुरूच न करणे हा जनतेच्या अधिकारांचा अपहार आहे. जनतेला जेव्हा निवडणुकीबरोबर सोडवणुकीचा अधिकार असेल तेव्हाच जनता (मतदार) राजा होईल. या अधिकाराचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकप्रतिनिधी आपल्या पक्षाला किंवा पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला उत्तरदायी राहण्या ऐवजी जनतेला उत्तरदायी होतील. जनता देखील जास्तीत जास्त जागृत,सजग आणि सक्रीय होतील. वरील सर्व विवेचानांचे सार म्हणजे प्रातिनिधिक लोकशाहीला नागरिकांची सहभागी लोकशाही बनवणे, संसदीय,प्रशासन व न्यायव्यवस्था जनतेला उत्तरदायी करणे. 

लोकशाही हा राज्यव्यवस्थेचा कमीत कमीत सदोष प्रकार मानला जातो त्यामुळे त्यातील प्रक्रिया व पद्धती जास्तीत जास्त निर्दोष करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त आहे.

सध्या स्कूल ठीक करो,इलेक्शन कमिशन ठीक करो अशी विविध आंदोलने चालू आहेत, ती औचित्यपूर्ण आहेत. पण आता एक सर्वसमावेशक अभियान हाती घ्यावे लागेल ‘लोकशाही ठीक करो’. 

जॉर्ज ऑर्वेलचे Animal Farm मधील एक प्रसिद्ध रूपक आहे - All Animals are equal, but some animals are more equal than others. हे वाक्य रूपकामधून सोडवून त्याला वस्तुनिष्ठ आयाम देऊन सहभागी लोकशाहीचे तत्व तयार करायचे असेल तर ते असेल - All citizens are equal, but few citizens are more accountable than others.

- मकरंद ग. दीक्षित
meetmak23@gmail.com
(लेखक, संगणक अभियंता असून ‘स्पार्क फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून आदिवासी भागात शिक्षण, रोजगार व जलसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)

Tags: लोकशाही संविधान निवडणूक आयुक्त सांविधानिक पद घटना घटनात्मक तरतूद घटनात्मक पद निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालय right to recall नोटा NOTA निवडणूक महाभियोग संसद अधिवेशन Load More Tags