हेट स्पीच आणि हिंसा

देशाच्या राजधानीत गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या दंगलींमुळे समाजमन पुरते ढवळून निघाले आहे. दिल्लीतील या दंगलींविषयी विविध मतप्रवाह असले तरी तिच्या मुळाशी ‘हेट स्पीच’ म्हणजे ‘द्वेषमुलक वक्तव्ये’ आहेत, याविषयी कुणाचेच दुमत असणार नाही. त्यामुळे हेट स्पीचचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आलाय, आणि त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी पाऊले उचलणे आता अत्यावश्यक बनले आहे.

हेट स्पीच या संकल्पनेची सर्वमान्य आणि कायदेशीर व्याख्या आजवर तयार झाली नसली केम्ब्रिज शब्दकोशाने केलेली व्याख्या ही संकल्पना समजवून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे. या शब्दकोशाच्या मते, 'एखादी व्यक्ती किंवा समूह यांच्यावर धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा लैंगिक आवड इत्यादींच्या आधारे केलेली जाहीर द्वेषमुलक वक्तव्ये किंवा हिंसेला दिलेली चिथावणी म्हणजे हेट स्पीच.'

द्वेषमुलक आणि उजव्या विचारसरणीला पोषक असणारे वातावरण जगभर तयार होत आहे. आपल्यापेक्षा वेगळे समूह, संस्कृती यांच्याविषयी घृणाही वाढीस लागलीये. इंग्रजीत याला झेनोफोबिया म्हणतात. याच्या जोडीला वंशवाद, असहिष्णुता, ज्यू-मुस्लीम विरोधी वातावरण वाढत असल्याचे निरीक्षण संयुक्त राष्ट्र संघाने गेल्या वर्षी नोंदवले. या सर्व घटनांमुळे हेट स्पीच ला चालना मिळत असून त्याविरुद्ध सयुंक्त राष्ट्र संघाचे अध्यक्ष अँतोनियो गुतेरेस यांनी 19 मे 2019 रोजी ‘United Nations Strategy and Plan of Action on Hate Speech’ ची घोषणा केली. याद्वारे हेट स्पीच जगभर जनजागृती केली जाणार असून त्याला कायदेशीर चौकटीत बसवण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान नाझी जर्मनीकडून लाखो ज्यु नागरिकांचे वांशिक हत्याकांड झाले, त्याला होलोकॉस्ट म्हटले जाते. तर या होलोकॉस्टविषयी बोलताना संयुक्त राष्ट्र संघाच्या नरसंहार विरोधी समितीचे अध्यक्ष अदामा दियेंग हेट स्पीचची भयानकता स्पष्ट करताना डिसेंबर 2019 मध्ये म्हणाले की, 'होलोकॉस्टची सुरुवात गॅस चेंबर्सपासून झाली नव्हती, त्याची सुरुवात झाली होती हेट स्पीच पासून. रवांडामधील तुती वंशांच्या नागरिकांचा नरसंहार असो वा म्यानमारमधील रोहिंग्यांच्या कत्तली असोत, सर्वांच्या मुळाशी हेट स्पीचच आहे.'

हेट स्पीचचे गांभीर्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या खूप आधी लक्षात आले होते. मे 2014 मध्ये भारतात सत्तांतर झाल्यानंतर येथे हेट स्पीचच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असली तरी या विषयी अभ्यास करून कायदा करण्याची सुचना न्यायालाने केंद्राला मार्च 2014 मध्येच केली होती. हेट स्पीचचे भूत बाटलीत बंद करण्यासाठी तत्काळ कायदा करण्यात यावा असे निर्देशही दिले. त्यानुसार विधी आयोगाने आपली निरीक्षणे आणि सूचना मार्च 2017 मध्ये केंद्राकडे पाठवल्या. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या भारतीय दंड विधान कायद्यात सुधारणा करून हेट स्पीच संबंधी कायदा करण्याची सूचना या अहवालात करण्यात आली होती. हेट स्पीचचे गांभीर्य पटवून देण्यासाठी या अहवालात नाझी जर्मनी, हिटलर आणि त्याचा सूचना मंत्री गोबेल्स यांच्या प्रचारतंत्राचा उल्लेख करण्यात आलाय. हेट स्पीचद्वारे एका विशीष्ट समाजाचे राक्षसीकरण करून त्यांच्याविरुद्ध हिंसेला कसे प्रवृत्त कसे केले जाते याचे दाखलेही या अहवालात आहेत.

भारताचे संविधान तयार होत असताना संविधान सभेत हेट स्पीचवरही जोरदार चर्चा झाली होती. के एम पन्नीकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, के. एम. मुन्शी, जे. बी. कृपलानी, राजगोपालचारी इत्यादी मंडळींनी या चर्चेत भाग घेतला होता. विविधता आणि लोकशाही असणाऱ्या देशांत विविध मतप्रवाह आणि विचारधारा असणार हे साहजिक होते. घटनेच्या 19 व्या कलमात अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले. पण पहिल्या आणि सहाव्या घटनादुरुस्तीने या स्वातंत्र्यावर काही मर्यादाही घालण्यात आल्या. 19 व्या कलमाच्या मर्यादा इथवरच ही प्रगती झाली, म्हणजेच हेट स्पीचची व्याख्या करून त्याविषयी कायदा करण्याकडे आजवर लक्ष गेले नव्हते, ते गेले 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर.

सर्वसामान्य व्यक्तीने दिलेल्या हेट स्पीचपेक्षा राजकीय किंवा धार्मिक नेत्यांच्या हेट स्पीचची परिणामकारकता अधिक मारक असते. त्यांचे अनुयायी आपल्या नेत्याच्या द्वेषमुलक वक्तव्यांना शिरसावंद्य मानून त्यानुसार वागू लागतात. एका संशोधनानुसार देशातील महत्वाच्या राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या हेट स्पीचमध्ये गेल्या चार वर्षांत तब्बल 500 टक्क्यांनी वाढ झालीये.

2009 ते 2014 म्हणजेच युपीए 2 च्या काळात राजकारण्यांनी दिलेल्या हेट स्पीचची संख्या 21 इतकी होती. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर म्हणजे 2014 ते 2018 या काळात ही संख्या 124 पर्यंत गेली. ही द्वेषमुलक वक्तव्य करणाऱ्या 45 राजकारण्यांपैकी 78 टक्के म्हणजे 35 राजकारणी हे सत्ताधारी भाजपचे होते. सर्वांत दुर्दैवाची बाब म्हणजे या घटनांनंतर सरकारकडून जाब विचारण्यात आला किंवा राजकारण्यांनी माफी मागितली अशा घटना केवळ 6 आहेत, म्हणजे 95 टक्के घटनांमध्ये दोषींवर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. या सर्व हेट स्पीचमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला, विशेषतः मुस्लीम समुदायाला लक्ष करण्यात आले हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अशी वक्तव्य करणाऱ्यांमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांपासून देशातील सर्वांत मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे अशी वक्तव्ये या मंडळींकडून वारंवार करण्यात आलेली आहेत.

महत्वाच्या राजकीय नेत्यांनी केलेली वक्तव्य हवेत विरून जात नाहीत. विशीष्ट धार्मिक समूहांच्या विरोधातील ही वक्तव्य अनुयायांना हिंसेसाठी उद्युक्त करतात. गेल्या काही वर्षांत हेट स्पीचमध्ये शेकडो पटींनी झालेली वाढ आणि दुसरीकडे झुंड हत्या; वांशिक, जातीय, धार्मिक हल्ले यांचा थेट संबंध लावता येतो. हिंसाराच्या हजारांहून अधिक घटनांचा अभ्यास केल्यावर बहुतांश पिडीत हे मुस्लीम समुदायाचे असल्याचे निदर्शनास आले. हल्लेखोरांच्या राजकीय विचारधारेचा विचार करता सर्वाधिक हल्ले हे हिंदुत्ववादी विचारांच्या मंडळींनी केल्याचे दिसते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2014 मध्ये विधी आयोगाने हेट स्पीचवरील आपला अहवाल केंद्राकडे पाठवला त्याला काही दिवसांत तीन वर्षे पूर्ण होतील. गेल्या तीन वर्षांत हेट स्पीच विषयी कायदा अस्तित्वात आला असता तर अनेक राजकारण्यांच्या द्वेषमुलक वक्तव्यांना चाप बसला असता. कदाचित दिल्लीत काही दिवसांपासून सुरु असलेला हिंसाचारही झाला नसता आणि चाळीसहून अधिक निष्पापांना आपल्या प्राणाला मुकावे लागले नसते.