दोन वर्षांपासून ‘तीन तलाक’ हा चर्चेचा आणि उत्सुकतेचा विषय ठरलाय. या निमित्ताने का होईना, पण आजवर अनेक वर्षे अडगळीत पडलेल्या मुस्लिम धार्मिक सुधारणांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय व्यासपीठ मिळाले आहे. आज भारतीय मुस्लिमांच्या शरियतचा डोलारा उभा आहे, तो इंग्रजांनी केलेल्या १९३७च्या मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यावर. मात्र या कायद्याविषयी, त्याच्या पार्श्वभूमीविषयी आणि उपयुक्ततेविषयी अभावानेच चर्चा झाली आहे. तीन तलाकचा मुद्दा सध्या निकाली निघाला असला, तरी ‘मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणा’ हा मुख्य प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच राहिला आहे. 

मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा १९३७

सर्वसामान्य भारतीय मुस्लिम ज्याला शरिया म्हणतो, तो कायदा मुळात तयार झाला मुस्लिम धर्मगुरू आणि इंग्रज न्यायपंडितांमधील चर्चेतून. रशियन क्रांतीनंतर लेनिनने समरकंद येथील मुस्लिमांना उद्देशून केलेल्या भाषणाचा मोठा प्रभाव भारतातील पुरोगामी विचारांच्या मुस्लिमांवर झाला. त्यानंतर काही वर्षांतच खिलाफत संपुष्टात आणण्याच्या केमाल अतातुर्कच्या घोषणेमुळे येथील पुराणमतवाद्यांना धक्का बसला. दुसरीकडे मुस्लिमांची नवीन पिढी अतातुर्कच्या ‘केमालिस्ट’ चळवळीने भारावून गेली होती. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा अस्तित्वात आला होता. साहजिकच धर्मशास्त्रात असणारी, मात्र तत्कालीन आधुनिक समाजाने (इंग्रजी न्यायशास्त्राने) निकाली काढलेली गुलामगिरीसारखी संकल्पना नव्या मुस्लिम कायद्यातून वगळण्यात आली. दारू आणि डुकराचे मांस यांचे सेवन करणारा मुस्लिम धर्मशास्त्रानुसार शिक्षेस पात्र असला तरी नव्या कायद्यानुसार ही शिक्षेची तरतूद काढण्यात आली. अशाच पद्धतीने शरियाच्या कक्षेत येणारे जवळपास सर्वच गुन्हेगारी कायदे गुंडाळून टाकण्यात आले.

तत्कालीन इंग्रज आणि मुस्लिम कायदेपंडितांच्या चर्चेतून हा मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा अस्तित्वात आला होता.    हा कायदा तयार करण्यामागची भूमिका, त्याची पार्श्वभूमी दुर्दैवाने अलक्षित राहिली आहे. त्यामुळे तो जणू ईश्वरी आणि अपरिवर्तनीय आहे, असा समज सर्वत्र रूढ झाला आहे. तत्कालीन समाजाच्या न्याय आणि आधुनिकतेच्या संकल्पनांचे प्रतिनिधित्व करणारा मानवनिर्मित व परिवर्तनीय स्वरूपाचा हा आधुनिक कायदा होता.

या कायद्याच्या उद्देशिकेत (Statement of Objects and Reasons)  स्पष्टपणे लिहिले आहे-

‘सध्याच्या तथाकथित पारंपारिक कायद्यामुळे मुस्लिम स्त्रियांची स्थिती अतिशय दयनीय झाली आहे. महिलांच्या  हक्कांवर गदा येत असल्यामुळे मुस्लिम महिला संघटनांनी या पारंपरिक कायद्याचा निषेध करत ‘मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा’ तयार करून तो लागू करण्याची मागणी केली.’

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणा

अशा या इंग्रजनिर्मित कायद्याला ईश्वरी आणि अपरिवर्तनीय समजून त्यात कालानुरूप सुधारणेला विरोध करण्याची फार मोठी परंपरा काही धर्मगुरू आणि विचारवंतांच्या (?) बुद्धिभेदामुळे तहहयात सुरू आहे. इतर धर्मीयांच्या व्यक्तिगत कायद्यात जर कालपरत्वे बदल होत असतील, तर या कायद्यात आजवर बदल का झाले नाहीत- यावर विचार केला जायला हवा. याचा अर्थ या तथाकथित ईश्वरी कायद्यात बदल व्हावेत अशी मागणी झालीच नाही, असे नाही. मुळात या कायद्यातील आधुनिक तरतुदींविषयी समाजात जनजागृतीच नसल्याची खंत काही मुस्लिम महिला आणि संघटना स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून व्यक्त करत होत्या. मात्र या कायद्याचे नीट ‘कोडिफिकेशन’ झाले नसल्यामुळे कुणीही व्यक्ती धर्मग्रंथांचा अर्थ लावतो त्याप्रमाणे या कायद्याचाही मनमर्जीने अर्थ लावू लागले आणि या कायद्याच्या उद्देशिकेत मुस्लिम महिलांनी व्यक्त केलेली इच्छा केवळ स्वप्नरंजन ठरली.

स्वतंत्र भारतात मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणेसाठी काहीच पावले उचलण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे आधुनिक विचारांचे मुस्लिम विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नाला सर्वप्रथम वाचा फोडली ती हमीद दलवाई यांनी. १९६६ मध्ये ७ मुस्लिम महिलांसमवेत त्यांनी काढलेला मोर्चा केवळ तीन तलाकपुरता मर्यादित नव्हता, त्यात बहुपत्नीत्वबंदीसारख्या इतरही अनेक मागण्या होत्या. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणेची गरज आणि त्यांविषयी समाजात आणि राज्यकर्त्यांमध्ये असलेल्या कमालीच्या अनास्थेवर हल्ला चढवत दलवाई यांनी दिल्लीतील परिषदेत केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. दलवाई म्हणतात :

“व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा अत्यावश्यक आहे. या युगात बहुपत्नीत्वही कालबाह्यच ठरायला हवे. पण केवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या विकृतीकरणामुळे ही प्रथा भारतीय मुसलमानांत अजूनही सुरू असल्याचे चित्र आहे. अतिशय सहजपणे एक मुस्लिम पुरुष स्त्रीला तलाक देऊ शकतो आणि त्यानंतर त्या स्त्रीला असंख्य अडचणींतून जावे लागते. राजकीयदृष्ट्या सोईचे नसल्यामुळे मुस्लिम पुरुषांना मिळालेल्या या आणखी एका विशेषाधिकाराबद्दलही बोलले जात नाही.

हिंदू कोड बिलामुळे हिंदू समाजाचे पुनरुत्थान होऊ शकले, परंतु अनेक क्रूर आणि सरंजामी कायदे मुस्लिम समाजावर अजूनही अधिराज्य गाजवताना दिसतात. हे कायदे त्यांच्या जीवनमानावर मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव टाकतात. या अशा क्रूर कायद्यांचे समर्थन करणाऱ्या लोकांचे आणि हे कायदे असेच राहू देणाऱ्या, त्यांमध्ये हस्तक्षेप न करणाऱ्या सरकारांचे अभिनंदन वा समर्थन करण्याऐवजी आधुनिकतेची फळे चाखण्यापासून मुस्लिम समाजाला रोखणाऱ्या या शक्तींविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण व्हायला हवा..”

मेरी कहानी-मेरी जुबानी, जिहाद-ए-तलाक यासारख्या मुस्लिम महिलांच्या चळवळी उभ्या करून दलवाई यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणेच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. हा विषय देशभर चर्चिला जाऊ लागला. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधी यांनी १९७२ मध्ये अहमदाबाद येथे केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे होते. त्या म्हणाल्या, “भारतीय मुस्लिमांनी व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणेसाठी खुल्या मनाने तयार व्हावे. त्यांना विश्वासात घेऊनच आम्ही हे बदल करू.”

शाहबानो आणि धर्मग्रंथांचा अर्थ

व्यक्तिगत कायदा सुधारणेचा योग इंदिराजींच्या वाट्याला कधी आला नाही. त्यांच्यानंतर अनवधानाने पंतप्रधानपदी आलेल्या त्यांच्या चिरंजीवांनी शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम परंपरावाद्यांसमोर घातलेले लोटांगण आणि त्यानंतर देशाच्या राजकारणाने घेतलेली कलाटणी यांवर पुष्कळ भाष्य झाले आहे. धर्मग्रंथांचा अर्थ लावण्यात व्यक्तिपरत्वे किती प्रचंड बदल होतात, याचे शाहबानो प्रकरण हे एक रंजक उदाहरण आहे. सुप्रीम कोर्टात शाहबानोची बाजू मांडणारे वकील दानियाल लतिफी यांनी कुराणाच्या दुसऱ्या अध्यायातील २४१व्या ओवीचा आधार घेत तलाकशुदा मुस्लिम महिलेला पोटगी मिळायला हवी, असा दावा केला होता. न्यायालयाने शाहबानोला पोटगी देऊ केल्यानंतर मुस्लिम धर्मगुरूंनी त्याच धर्मग्रंथाचा दाखला देत, देऊ केलेली पोटगी धर्ममान्य नसल्याचे सांगत मोठे आंदोलन उभारले आणि सरकारला झुकवले. आधुनिक काळात आधुनिक कायद्यांच्या आधारे न्यायनिवाडा करणे का आवश्यक आहे, हे या उदाहरणावरून लक्षात येऊ शकते.      

जिहाद-ए तीन तलाक

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील सुधारणेचा प्रश्न त्यानंतर तब्बल तीस-पस्तीस वर्षांत राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा बनू शकला नाही. हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला तो २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक बेकायदा ठरवल्यामुळे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अशा पद्धतीने तलाक देण्याचे प्रकार थांबले नाहीत. सरकारी आकडेवारीनुसार  न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही तीन तलाकची ४५० हून प्रकरणे समोर आली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल तलाक़’ (तलाक़-ए-बिद्द्त) बेकायदा ठरवले त्याला जवळपास २ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या कालावधीत लोकसभेत मंजूर झालेले विधेयक राज्यसभेत संख्येअभावी बारगळले. दरम्यान, या वेळी हे विधेयक पुन्हा नव्याने संसदीय पटलावर ठेवण्याआधी सरकारने त्यात काही सुधारणा केल्या. न्यायालयाच्या निकालानंतर तब्बल दोन वर्षांनी हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करवून घेण्यात आता सरकारला यश आले आहे.

या कायद्यातील ३ वर्षे शिक्षेच्या तरतुदीकडे आजही शंकेने पाहिले जात आहे. ती काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी अनेक विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. मात्र येथे हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, शिक्षेची तरतूद काढण्यात आली तर कायद्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. पुरुषांना मिळालेल्या या विशेषाधिकारावर आणि त्याच्या मनमानी वापरावर अंकुश बसविण्यासाठी विशेष तरतुदी आवश्यक होत्या. ज्या मंडळींना धर्मशास्त्राचाच आधार हवा आहे, त्यांना तोही येथे देता येऊ शकेल.

मुळात तीन तलाकचे शास्त्रीय नाव आहे ‘तलाक-ए-बिद्द्त’. बिद्द्त म्हणजे ‘नवीन तलाक’. कुराणात तो नाही, पैगंबरांच्या काळात तलाकची ही पद्धत अस्तित्वात नव्हती. दुसरा खलिफा उमरने अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीसाठी विशिष्ट परिस्थितीत आणि कमी वेळेत तलाक देता यावा म्हणून या तलाकची सोय केली. मात्र याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून त्याने शिक्षेची, सोयही ठेवली. कुण्या पुरुषाने साधारण परिस्थितीत मनमानीपद्धतीने तलाक दिल्यास त्याला चाबकांच्या ४० फटक्यांची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे तीन तलाकचा मनमानी वापर केल्यास दिलेली शिक्षेची तरतूददेखील ‘इस्लामी’च आहे. म्हणजे आजवर खलिफा उमरच्या अर्ध्याच आदेशाचे पालन केले जात होते. 

देर आयद.. नादुरुस्त आयद

मुस्लिम महिलांचे सर्व प्रश्न आता या ‘रामबाण’ उपायामुळे संपुष्टात आले असल्याचे रंगवण्यात येत असलेले चित्र फसवे आहे. व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा न झाल्यामुळे तयार झालेल्या अनेक प्रश्नांपैकी एका प्रश्नाला स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनी (आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे) निकालात काढण्यात आले आहे. मात्र दुसरीकडे मुस्लिम पुरुषाला न्यायालयीन मार्गाने तलाक घेण्याची कुठलीच सोय सध्या नाही. त्यामुळे कुणाची इच्छा असली, तरी त्याला न्यायालयात न जाताच तलाक घ्यावा लागतो. 

न्यायालयाच्या आदेशानंतर तीन तलाकचा कायदा बनविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा संसदेत प्रधानमंत्र्यांना भेटून असे एक-एक कायदे करण्याऐवजी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करत नवीन मुस्लिम कौटुंबिक कायदा तयार करावा, तलाकच्या इतर ‘कुरआनसंमत’ पद्धतीही न्यायालयीन कक्षेत आणाव्यात, (तीन तलाकचा मार्ग बंद होणार असला तरी बहुपत्नीत्वाचा मार्ग मोकळा असल्यामुळे स्त्रीला तलाक न देता नवी सवत आणण्याची मुभा पुरुषाला असल्यामुळे)  बहुपत्नीत्वावर बंदी आणावी- अशा काही मागण्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने केल्या होत्या. “तुमच्या मागण्या क्रांतिकारी आहेत, माझी प्रतिमा हिंदूवादी असली तरी आमच्या सरकारला हे करता येणार नाही. यासाठी समाजातून मागणी यायला हवी.” असे सूचक वक्तव्य पंतप्रधान मोदी यांनी केले होते.

मुस्लिम समाजात ख्रिश्चन समुदायासारखी पुरोहितशाहीची उतरंड नाही. गेला बाजार बोहरा समाजात असणारा सर्वोच्च धर्मगुरू आणि त्यांचा आदेश शिरसावंद्य अशी सोयही नाही. त्यामुळे ‘समाजातून मागणी’ येणे म्हणजे नक्की काय आणि ती कुणी करायची, हे न उलगडणारे कोडे आहे. स्वतःला मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी म्हणण्याचा दावा करणारे (आणि त्यात यश मिळवलेले) मुस्लिम पर्सनल लॉं बोर्ड आपल्या प्रतिगामी आणि परंपरावादी मानसिकतेतून बाहेर येण्याची शक्यता नाही. धर्मसुधारणा केवळ धर्मपंडितांनी करावी, असा एकच मध्ययुगीन सूर आजही या समाजातून एकू येतो. दुसरीकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये मुस्लिम समाजाच्या राक्षसीकरणाचे देशभर सुरू असलेले संघटित प्रयत्न या समाजाला सामाजिक दृष्ट्या असुरक्षित करू लागले आहेत. त्यामुळे भावनिक आधार आणि आत्मशांतीसाठी समाज आणखी रूढीबद्ध-परंपरावादी होईल की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.

मुस्लिम समाजात सुधारणेचे कार्य करणाऱ्या मंडळींवर त्यामुळे आता दुहेरी जबाबदारी येऊन पडली आहे. एका बाजूला समाजाला असुरक्षितेतून आणि कोशातून बाहेर काढत त्यांना व्यक्तिगत कायदा मानवनिर्मित आणि परिवर्तनीय असल्याचे पटवून द्यावे लागणार आहे; तर दुसऱ्या बाजूला तीन तलाकचा कायदा मुस्लिम महिलांच्या समस्यांवरील रामबाण उपाय नसून त्याकडे टाकलेले केवळ पहिले पाऊल आहे, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात आणखी सुधारणा आवश्यक आहे, हे राज्यकर्त्यांना पटवून द्यावे लागणार आहे.  

-समीर शेख 

sameershaikh7989@gmail.com

('देर आयद.. दुरुस्त आयद' ही पर्शियन भाषेतील म्हण आहे. या म्हणीचा अपभ्रंश हिंदीत 'देर आये.. दुरुस्त आये' असा झाला आहे.)  

Tags: तीन तलाक हमीद दलवाई समीर शेख मुस्लीम मुस्लिम इस्लाम शरियत tiheri talaq tin talaq hamid dalwai samir shaikh muslim islam shariyat लेख Load More Tags