दोन दशके उच्च न्यायालयात वकिली आणि जवळपास तितकाच काळ उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशी कारकीर्द राहिलेले शरद बोबडे आता भारताचे सरन्यायाधीश झाले आहेत. 18 नोव्हेंबरला ते सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतील आणि त्यानंतर 17 महिने त्या पदावर राहतील. मराठी माणूस व महाराष्ट्रातील व्यक्ती म्हणून त्यांच्याविषयी अनेकांना कुतूहल आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या (आजोबा व वडील अशा) मागील दोन पिढ्याही कायद्याच्या क्षेत्रातील उच्चपदस्थ राहिलेल्या असल्याने, त्यांच्याविषयी वेगळा दबदबा न्यायिक वर्तुळात पूर्वीपासून आहे. शिवाय, गेल्या काही वर्षांत न्यायसंस्था विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाकडे ओपिनियन मेकर वर्गाकडून मोठ्या अपेक्षेने व आशेने पाहिले जात आहे. आणि मागील तीनचार वर्षांत तर असे अनेक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून आले आहेत, ज्यामुळे सर्व घटकांच्या मूलभूत धारणांना वेगळी कलाटणी मिळाली आहे किंवा नवे आयाम मिळाले आहेत. त्यामुळे न्या. बोबडे यांच्या वक्तव्यांकडे व भूमिकांकडे आणि मग अर्थातच निर्णयांकडेआता अधिक लक्ष राहणार आहे. 

अशा पार्श्वभूमीवर, त्यांची एक छोटी मुलाखत द टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वृत्तपत्रात काल (29 ऑक्टोबर) प्रसिद्ध झाली आहे. त्यातील तीन  विधाने विशेष महत्वपूर्ण आहेत. त्यांचा भावार्थ नीट समजून घेतला तर या नव्या सरन्यायाधीशांचे मानस काही अंशी समजू शकेल आणि आपला देश न्याय-अन्यायाच्या बाबतीत नेमका  कुठे आहे, याचा काहीएक अंदाज बांधण्यासाठीही ते उपयुक्त ठरू शकेल.   

तर न्या. बोबडे यांच्या  पाहिल्या विधानाचा विचार प्रथम करू. "भारतात महिला न्यायमूर्तींचे प्रमाण कमी आहे, ते वाढले पाहिजे, पण उपलब्धता हीच मोठी अडचण आहे", असे एक विधान त्यांनी  केले आहे. याचा अर्थ काय ? 1857 च्या उठावानंतर भारतात कलकत्ता, मद्रास, मुंबई ही तीन विद्यापीठे स्थापन झाली. इ. स. 1858 मध्ये स्थापन झालेल्या मुंबई विद्यापीठामधून पुढील 25 वर्षांत म्हणजे 1883 पर्यंत मुलींना पदवीधर होण्यासाठी प्रवेशच मिळत नव्हता. त्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजे 1887 मध्ये कॉर्नेलिया सोराबजी ही मुंबई विद्यापीठातून पहिली महिला पदवीधर झाली, ती लॉयर होती. आता आपण 2019 या वर्षात आहोत, दरम्यानच्या 132 वर्षांत आपल्या देशातील मुलींनी शिक्षण क्षेत्रांत लक्षणीय म्हणावी अशी प्रगती केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 25 न्यायमूर्तींमध्ये ते प्रमाण एक किंवा दोन (क्वचित तीन)असेच राहिले आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये ते प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त कधीच नव्हते.

न्या. बोबडे यांनी पुढे असेही म्हटले आहे की, "उच्चपदस्थ महिलांना ज्या प्रकारच्या आक्षेपांना वा आरोपांना तोंड द्यावे लागते, त्यामुळे या क्षेत्राकडे म्हणजे न्यायदानाकडे महिला वळत नसाव्यात."  शिवाय "उच्च न्यायालयात वयाच्या 45 वर्षानंतर न्यायमूर्ती होता येते आणि त्यामुळे या क्षेत्रात महिला कमी येत असाव्यात", असेही एक कारण त्यांनी सांगितले आहे. म्हणजे घरच्या जबाबदाऱ्यांमुळे वाढत्या वयाबरोबर उच्चपदस्थ होण्याच्या आकांक्षा न्यायक्षेत्रातील महिलांनाही सोडून द्याव्या लागतात. याचा एकूण अर्थ असा की, 'आपल्या देशात स्री पुरुष  समानतेची कितीही पावली पुढे पडली असली तरी, बराच न्याय होणे अद्याप बाकी आहे', असा पुरावा न्या. बोबडे यांच्या या विधानातून मिळतो आहे. 

न्या. बोबडे यांचे दुसरे विधानही असेच महत्त्वाचे आहे. 'दोन दशके वकील आणि दोन दशके न्यायमूर्ती अशा चार दशकांच्या तुमच्या न्यायिक कारकिर्दीतील संस्मरणीय प्रसंग कोणता', असा प्रश्न या मुलाखतीत न्या बोबडे यांना विचारला होता. त्यावर त्यांनी असे उत्तर दिले की, '1989 मध्ये महाराष्ट्रातील तीन लाख नव्वद हजार शेतकऱ्यांची कर्जे वसूल करण्यासाठी सहकारी बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या दारोदारी त्यांच्या वस्तू जप्त करण्यासाठी जाणार होते. त्यावेळी शेतकरी संघटनेच्या शरद जोशी यांनी आंदोलन सुरू केले होते, तेव्हा त्यांना मी वकील असताना असा सल्ला दिला होता की, हा प्रश्न घेऊन तुम्ही न्यायालयात जा. त्यानंतर ते प्रकरण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. आणि ज्या पिकांसाठी कर्ज घेतले होते ते पीक पूर्णतः लयाला गेले असताना ती कर्जवसुली चुकीची आहे, असा निर्णय दोन्ही ठिकाणाहून आला होता.' या निर्णयासाठी आपण काही अंशी कारणीभूत ठरलो, याचे समाधान न्या बोबडे यांना आहे. 

याचा अर्थ काय? ज्या व्यक्तीने घरातील मागील दोन पिढ्यांना न्यायिक वर्तुळात उच्च स्थानावर वावरताना पाहिले आहे आणि स्वतः चाळीस वर्षे न्यायिक वर्तुळातच घालवली आहेत, त्या व्यक्तीला शेतकरी वर्गाची ती व्यथा वेदना जास्त त्रास देणारी वाटली. हे असे घडते त्यामागे केवळ तो प्रसंग नसतो. शेतकरी वर्गावर वर्षानुवर्षे अन्यायच होत आला आहे, हे पाहत आले असल्यानेच कदाचित, त्या कर्जवसुलीचा त्रास न्या. बोबडे यांना नेहमीपेक्षा जास्त झाला असावा आणि म्हणून त्यात जे यश मिळाले त्याचे समाधान कारकीर्द संपत असताना जास्त वाटत असावे. यातून त्यांची  संवेदनशीलता प्रामुख्याने दिसते हे खरे, पण 'लाखांचा पोशिंदा व बळीराजा संबोधले जाते त्या शेतकरी वर्गावर राज्यसंस्थेकडून वर्षानुवर्षे अन्याय होत आला आहे', याचा पुरावा न्या. बोबडे यांच्या या विधानातून मिळतो आहे. 

न्या. बोबडे यांचे तिसरे विधान आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात. "सध्या काही लोक बोलण्याचे अतिरिक्त स्वातंत्र्य घेत आहेत आणि काही लोकांना मात्र तोंडातून जरा विरोधी सूर किंवा नाराजी व्यक्त झाली तरी मोठ्या रोषाचा सामना करावा लागतो आहे." या विधानाचे स्पष्टीकरण त्या मुलाखतीत आले नाही. पण हे उघड आहे की, प्रामुख्याने राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण आणि प्रसारमाध्यमे या चार क्षेत्रांतील लोकांना उद्देशून हे विधान केले गेले असावे. सत्ताधारी पक्षातील लोक व त्यांच्याशी संबंधित संघटना बोलण्याचे अतिरिक्त स्वातंत्र्य घेत आहेत, हे तर सध्या उघड दिसते आहे. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमातील व साहित्य संस्कृतीच्या क्षेत्रातील काही लोकही जास्त बोलण्याचे स्वातंत्र्य घेत आहेत, असा आरोप सतत होत आला आहे. आणि जातीच्या व धर्माच्या नावाखाली गुंडपुंड व्यक्ती व संघटना हे स्वातंत्र्य स्वैराचार म्हणावे इतके घेत आहेत, हे रोजच्या बातम्या सांगत आहेत. आणि न्या बोबडे यांनी तर स्पष्ट उल्लेख केला आहे तो सोशल मीडियाचा. सोशल मीडियावर वावरणारी  सर्वसामान्य म्हणवली जाणारी एकारलेली माणसेही ते स्वातंत्र्य नको तितके उपभोगत आहेत. 

दुसऱ्या बाजूला असे कोण आहेत, ज्यांचा आवाज दडपला जात आहे? तर यात प्रामुख्याने येतात साहित्य व कलेच्या क्षेत्रातील असे लोक जे शासन सत्तेच्या व मूलतत्ववादी शक्तींच्या विरोधात सौम्य पण ठाम विधाने करतात. त्या लोकांना देशद्रोही संबोधून दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे, त्यांच्यावर न्यायालयात खटले दाखल करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. शिवाय, काही समाजघटक वर्षानुवर्षे दडपलेले आहेत, त्याचा आवाज व नाराजीचा सुर आणखी दडपला जातो आहे. 

तर न्या. बोबडे यांच्या या निरीक्षणामुळे किंवा भाष्यात्मक विधानामुळे जॉर्ज ओरवेल यांच्या Animal Farm मधील विधानाची पुन्हा आठवण येते. All animals are equal but some are more equal. त्यामुळे लोकशाहीची वाटचाल प्रगल्भतेच्या व सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने चालू असताना, काहीशी पिछेहाट होत आहे की काय अशी शंका येऊ लागते. त्यात न्या. बोबडे यांनी असेही उपविधान केले आहे की, 'अलीकडच्या काळात हे जास्त घडते आहे.' अर्थात, अलीकडचा म्हणजे नेमका कधीपासूनचा हे न्या. बोबडे यांनी सूचित केलेले नाही, त्यामुळे ज्याला त्याला सोयीचा अर्थ काढायला वाव आहे. त्यामुळे कोणी म्हणेल केंद्रात नवी राजवट आली तेव्हापासून, तर कोणी म्हणेल 2011 नंतर देशपातळीवर असे जास्तीचे स्वतंत्र उपभोगायला सुरुवात झाली म्हणून तर नवे सत्ताधारी आलेत.  ते काहीही असो, काहीजण अमर्याद स्वातंत्र्य उपभोगत आहेत आणि काहींची कुचंबणा होत आहे, हे  न्या. बोबडे यांचे विधान 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच या देशात होतो आहे', याचा पुरावा म्हणून पाहता येईल. त्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत असतील तरी त्याच्या दुरुस्तीची अंतिम जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवरच येईल. त्याचबरोबर अन्य घटकांनी हे भान ठेवले पाहिजे की, स्वातंत्र्य म्हणजे संधी आणि स्वातंत्र्य म्हणजे जबाबदारी, स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे. मात्र ओपिनियन मेकर वर्गाने हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, कोणत्याही स्वातंत्र्याचा पुरेसा उपभोग घेतला नाही तर त्याचा संकोच होत जातो, आणि त्याचवेळी भलतेसलते घटक त्याचा दुरुपयोग करीत असतात, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत तर हे जास्तच खरे आहे. 

सारांश, न्या. शरद बोबडे यांनी केलेल्या तीन विधानांमधून सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत देशाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी तीन मोठे पुरावे मिळतात. त्यांनी आणखी अशी काही विधाने केली तर अधिक पुरावे मिळतील. पण न्यायदानाच्या क्षेत्रात, सर्वच आशय फोडून सांगता येत नाही, तसे करणे योग्य नसते.  तिथे सूचकतेला महत्त्व असते, जसे लेखनाच्या क्षेत्रात बिट्विन द लाइन्स अर्थ शोधण्याला...!

संपादक, कर्तव्य साधना
editor@kartavyasadhana.in

Tags:Load More Tags