विस्मरणशक्ती ही मानवाला प्राप्त झालेली फार मोठी देणगी आहे. जगाचा रहाटगाडा पुढे पुढेच जात राहतो, याचे फार मोठे श्रेय या शक्तीला द्यावे लागते. ही शक्ती आहे म्हणून,  कालचे मित्र आज शत्रू झाले तर ते सहन करून आणि काल जे शत्रू होते त्यांना मित्र मानून पुढे जाता येते. आणि राजकारणात तर ही शक्ती भलतीच कामी येते, किंबहुना ही शक्ती पुरेशी नसेल तर पुढे जाणे तर दूर, गोलगोल फिरून मागेच जावे लागते. म्हणून तर म्हटले जाते राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो. नसो.

तर राजकारणात जास्तीच्या विस्मरणशक्तीचा महिमा आहे खरा, पण जनतेने मात्र त्या विस्मरणशक्तीचा अतिरेक होऊ देऊ नये. सामाजिक आरोग्यासाठी ते भलतेच घातक असते. अतिविस्मरणामुळे नेहमीच्याच नेत्यांकडून  भलत्याच अपेक्षा बाळगल्या जातात आणि पुन्हा पुन्हा  अपेक्षाभंग पदरात पडतात. मग मनात राजकारणाविषयी तुच्छता किंवा उदासीनता घर करून राहते, अंतिमतः लोकशाही व निवडणूक प्रक्रिया यांच्याविषयी मोठेच गैरसमज निर्माण करून दिले / घेतले जातात. 

विस्मरणशक्तीबाबतचे स्मरण आता करून देण्याचे कारण, कालपरवा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर भाजप विरोधकांनी तोडलेले  विविध शक्यतांचे तारे आणि भलत्याच अपेक्षांचे फुगवलेले फुगे. म्हणजे अनेकांना आता शरद पवार यांच्या शक्तीचा नव्याने साक्षात्कार झाला आहे, अनेकांना शिवसेना विनाकारण जवळची वाटू लागली आहे, अनेकांना भाजपचे वस्त्रहरण झाल्याचा भास होऊ लागला आहे आणि काँग्रेसवाल्यांचे तर (आपण कोणाचे समर्थन करायला निघालोय याचे) भानच सुटले आहे.

फार जुना कालखंड नाही,  2014 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधीचा एक व नंतरचा एक महिना आठवून पहा. म्हणजे ऑक्टोबर - नोव्हेंबर 2014 चा काळ. केंद्रीय सत्तेवर भाजपप्रणित नरेंद्र मोदी राजवट सत्तेवर येऊन तेव्हा चार महिने झाले होते, काँग्रेसची देशभरात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाराष्ट्रात अभूतपूर्व पीछेहाट झाली होती.. आणि तरीही विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जागावाटपावरून राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी असलेली युती तोडली होती, दोन-चार जागांचे निमित्त करून. एवढेच नाही तर,  पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमधून बाहेर पडून (तब्बल पंधरा वर्षांचे काँग्रेस -राष्ट्रवादी संयुक्त सरकार घालवून) राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणली होती आणि ती निवडणूक स्वतंत्र लढवली होती. भाजपनेही त्याच दिवशी शिवसेनेबरोबरची तीस वर्षांपासून असलेली युती तोडून, स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

या दोन्ही ठिकाणच्या मोडतोडीमागे शरद पवार आहेत, हे तेव्हा उघड बोलले जात होते. आणि त्या निवडणुकीत भाजपला 122 जागा मिळाल्या (बहुमतापेक्षा फक्त 23 कमी) तेव्हा,  शिवसेना आपल्या अटी लादायला सुरुवात करणार त्याच्या आधीच,  शरद पवार यांनी भाजपला सरकार बनवण्यासाठी बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. राज्यात अस्थिरता निर्माण होऊ नये म्हणून, असे 'सात्विक' कारण त्यासाठी दिले होते. तेही कमी म्हणून की काय, त्यानंतर भाजपने सेनेला वगळून  राज्य सरकार बनवले आणि विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहून राष्ट्रवादीने  भाजप सरकारला तो ठराव जिंकू दिला होता. 

शरद पवार यांच्या त्या दोन महिन्यांतील वर्तनाचा अर्थ आजही नीट कोणी लावणार आहे की नाही? काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीचे नाते जन्माआधीपासून आहे आणि पवार साहेबांच्या पक्षाला कधीही राज्यात विधानसभेला 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक आणि लोकसभेत 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा मिळालेल्या नाहीत. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे भाजपशी असलेले घनिष्ठ नाते पस्तीस वर्षांपासूनचे आणि वृत्तीचे वा विचाराचे नाते तर जन्मापासूनचे म्हणता येईल.  शिवसेनेला राज्यात विधानसभेला 25 टक्के आणि लोकसभेला 35 टक्के इथपर्यंतच्या जागा मिळालेल्या आहेत. थोडक्यात,  काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे जसे नैसर्गिक मित्र आहेत तसेच सेना-भाजपही नैसर्गिक मित्र आहेत. मग पवार साहेबांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या 'त्या' वर्तनाचा अर्थ काय? त्यांनी तसे का 
केले? त्या वर्तनाचे परिणाम काय झाले?

एक मोठी शक्यता अशी आहे की, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी  मुख्यमंत्री असताना  राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांचे जे काही खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून पवारांनी तसे वर्तन केले असावे. दुसरी शक्यता अशी की, केंद्रात नव्याने आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारबरोबर चांगले संबंध ठेवणे किंवा त्यांचे उपद्रवमूल्य टाळणे यासाठी ते वर्तन झाले असावे. तिसरी शक्यता अशी की, सेना व भाजप यांच्यात दुही निर्माण व्हावी, त्यांच्यातील दरी वाढावी जेणेकरून ती युती व ते सरकार कमजोर राहतील.

वरीलपैकी कोणत्याही एक वा दोन किंवा तिन्ही शक्यता खऱ्या असतील तर , चोवीस तास राजकारण करणाऱ्या नेत्याच्या व त्याच्या पक्षाच्या आरोग्यासाठी त्या योग्यच ठरल्या असतील. पण मग त्यात राज्याचे , जनतेचे वा लोकशाहीचे हित कुठे येते,  हा संशोधनाचा भाग मानावा लागेल. कारण व्यवहार्यतेच्या नावाखाली कितीही कोलांटउड्या क्षम्य मानायचे ठरवले  तरी,  राजकारण हे अंतिमतः जनतेच्या हितसंबंधांसाठी असते याचे विस्मरण होऊन कसे चालेल? राष्ट्रपिता व महात्मा संबोधले जाते त्याने सांगितलेल्या  सात सामाजिक पापकर्मापैकी एक आहे 'तत्वविहिन राजकारण', ते पापकर्म जबाबदार राजकीय पक्षांनी किती करावे याला काही मर्यादा असाव्यात की नाही?

आताच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी (54 व 44 ) यांना मिळून 98 जागा आहेत, तर शिवसेनेला 56 आणि भाजपला 105 जागा आहेत. बहुमतासाठी 145 हा आकडा गाठणे आवश्यक आहे. सर्व व्यावहारिक व तात्विक शक्यता तपासल्या तरी  भाजप व सेना यांचे सरकार येणार हे उघड आहे आणि तोच जनादेश आहे. मागील पाच वर्षात भाजपने सेनेची जी अवहेलना वेळोवेळी केली, त्याचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न सेनेने करणे साहजिक आहे. पण त्याआधीच्या अनेक वर्षात सेनेने भाजपच्या राज्य व केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांची अवहेलना कमी केलेली नाही, आणि मागील पाच वर्षांतही सेनेने युती व सरकार अंतर्गत विरोधकाचीच भूमिका निभावली आहे. 

अशा वेळी 'सेना भाजपला सोडून पुढे आली तर आम्ही पाठिंबा देऊ', असे काँग्रेसने म्हणणे याला आगीत तेल ओतणे किंवा आपले अकर्तृत्व  झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न,  यापेक्षा वेगळे महत्व नाही. कारण  ठोकशाहीचा आणि ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार मागील पन्नास वर्षे करत आलेल्या सेनेला ( त्यांनी मागितलेला नसताना ) पाठिंबा देण्याची तयारी,  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात दाखवतात तेव्हा काँग्रेसवाल्यांची बुद्धी किती भ्रष्ट झाली आहे , याचा मोठा पुरावा तेवढा मिळतो. राहिला प्रश्न सेनेने उसने अवसान आणून  चारदोन दिवस ताणून धरण्याचा आणि उपमुख्यमंत्रीपद व महत्वाची खाती पदरात पाडून घेण्याचा. पण सेनेने जर जास्तच बढाया मारायला सुरुवात केली आणि नको तितके ताणले तर  'राज्यात अस्थिरता निर्माण होऊ नये म्हणून जबाबदार  राजकीय पक्ष या नात्याने भाजप सरकारला  राष्ट्रवादी काँग्रेस बाहेरून पाठिंबा देत आहे' अशी घोषणा शरद पवार यांच्याकडून होऊ शकते. मग सेनेची अवस्था ना घर का ना घाट का, अशीच होऊ शकते. 

नरेंद्र मोदी व शरद पवार यांच्यातील स्नेहबंधाविषयी यापूर्वी अनेकांकडून व खुद्द मोदींकडूनही बऱ्यापैकी बोलले गेले आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्या दोघांची गुप्त भेट झाल्याची बातमी आली होती आणि नंतर त्यावर गदारोळही झाला होता. 2014 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधी व नंतरच्या दोन महिन्यांत जे काही घडले तेव्हाही त्या दोघांचे ते बंध चांगलेच असणार... अलीकडच्या काही महिन्यांत ते संबंध जरा बिघडलेले असू शकतात. कारण 'मी तुरुंगात जाऊन आलेलो नाही' असे वक्तव्य  शरद पवारांनी अमित शाह यांना उद्देशून करणे आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शरद पवारांची चौकशी होऊ शकते अशी बातमी येणे, प्रफुल्ल पटेल यांची चौकशी चालू होणे, मोदींनी प्रचारसभेत पवारांना भ्रष्टाचाराचा मेरूमणी संबोधणे,  इत्यादी प्रकार ते बंध ढिले झालेले असू शकतात याचे पुरावे म्हणून पाहता येतील. पण त्यावर फार विश्वास ठेवून चालणार नाही, मोदी-शहा ही जोडी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आता सत्तेच्या हव्यासासाठी (ग्रीड हा इंग्रजी शब्द नेमका अर्थ सांगू शकेल)  कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, त्यांनी पार्टी विथ डिफरन्स हे भाजपचे घोषवाक्य मोडून-तोडून फेकून दिलेले आहे. मग पवारांशी जुळवून घेण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्यासाठी ते तयार होणार नाहीत असे कशावरून? 

सारांश, उत्साहाच्या भरात भाजप विरोधकांनी अवास्तव अपेक्षा बाळगू नयेत, भाबडी स्वप्ने पाहू नयेत. भाजपचा पराभव करण्यासाठी, त्यांचे घातक राजकारण काबूत आणण्यासाठी अधिक गांभीर्याने व अनेकानेक आघाड्यांवर  सातत्यपूर्ण  प्रयत्न करावे लागतील..!

- संपादक, कर्तव्य साधना 
 editor@kartavyasadhana.in

Tags: नरेंद्र मोदी शरद पवार कॉंग्रेस शिवसेना भाजप Narendra Modi Sharad Pawar Shivsena BJP Congress Editorial Load More Tags