(पंजाबीयत समजून घेतल्याशिवाय पंजाबचे राजकारण समजून घेता येणार नाही. हे पंजाबदौऱ्यात स्पष्टपणे जाणवले. सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण असलेले पंजाब राज्य सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. शिवाय तीन कृषी कायद्यांविरोधात यशाचे निशाण घेऊन गावागावात परतलेले शेतकरी आता नवे सरकार निवडणार आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथी होऊन नवी राजकीय समीकरणे आकारास आली आहेत. 2017च्या निवडणुकीत पंजाबची लढत तिहेरी झाली होती. 2022 मध्ये मात्र कधी नव्हे ते पाच प्रमुख राजकीय पक्ष आणि आघाड्यांच्या पर्यायासह 20 फेब्रुवारी रोजी पंजाब निवडणुकीला सामोरा जातो आहे.)
पंजाबमध्ये चार महिन्यांपूर्वी सत्ताधारी काँग्रेसने मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला. पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी पहिले दलित मुख्यमंत्री म्हणून चरणजितसिंग चन्नी यांना संधी देण्यात आली. नेतृत्वाच्या पक्षांतर्गत असलेल्या तीव्र स्पर्धेतून चन्नी यांची निवड ही काँग्रेससाठी खऱ्या अर्थाने ‘मास्टर स्ट्रोक’ ठरल्याचे दिसते. नवीन चेहरा देऊन काँग्रेसने पुन्हा सत्ता प्राप्त करण्याची, राजकीयदृष्ट्या प्रभावी रणनीती आखली आहे. पंजामध्ये दलित मतदारांचे प्रमाण तब्बल 32 टक्के आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशातील सर्वांत जुना प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने बहुजन समाज पक्षासोबत हातमिळवणी केली आहे. 2017च्या निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून पंजाबच्या राजकारणात मोठी मजल मारलेला आम आदमी पक्ष आता मात्र 'आपलेच सरकार येणार' अशा पद्धतीने निवडणूक रिंगणात उतरला आहे. मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर भाजपसोबत चर्चा आणि त्यानंतर पंजाब लोक काँग्रेसची स्थापना करून कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी भाजपसोबत तसेच सुखदेवसिंग धेंडसा यांच्या नेतृत्वातील अकाली दल (संयुक्त) सोबत आघाडी करून उमेदवार उतरविले आहेत. साडेचार वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात, वयोमानामुळ मंत्रीच काय आमदारांनादेखील कॅप्टन भेटत नव्हते ही त्यांच्याविरोधातील मुख्य तक्रार होती. मात्र आता उतारवयातदेखील निवडणूक मोहिमेत ते कमालीचा उत्साह दाखवत आहेत. पंजाब विधानसभेत 117 सदस्य आहेत. मालवा, माझा आणि दोअबा हे पंजाबातील तीन प्रादेशिक विभाग. पंजाब विधानसभेतील बहुमताचा मार्ग हा 69 आमदार निवडून पाठवणाऱ्या मालवामधून जातो. माझामध्ये 25 तर दोअबामध्ये 23 विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
हेही वाचा : मंडलनंतरचे बहुजनवादी राजकारण - विवेक घोटाळे
2017च्या निवडणुकीत कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने 77 जागा जिंकून आघाडी घेतली होती. अकाली दल व भाजप आघाडीच्या दहा वर्षांच्या शासनाविरूद्ध राज्यभर यात्रा काढून काँग्रेसमध्ये त्यांनी चैतन्य आणले होते. 2007 ते 2017 अशा दहा वर्षांच्या सत्ताकाळातील नाराजी आणि मतदारांचा भ्रमनिरास यामुळे शिरोमणी अकाली दलाला केवळ 15 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर आम आदमी पक्षाने 20 जागा जिंकत राज्यातील दुसरा मोठा पक्ष म्हणून स्थान बळकट केले होते. मोठ्या बहुमताने कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वात सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप होतो आहे. रोजगाराची समस्या, शेतीप्रश्न आणि ड्र्ग्जमुक्त पंजाब या बाबतीत कॅप्टन ठोस काही करू शकले नाहीत. अर्थात असे आरोप करणाऱ्यांमध्ये कॅप्टन यांच्या मंत्रीमंडळात काही काळ मंत्री राहिलेले काँग्रेस नेते आणि प्रदेशाध्यक्ष नवज्योतसिंह सिद्धू सुरूवातीपासूनच आघाडीवर आहेत. सुरूवातीपासूनच, सिद्धू हे कॅप्टन यांचे प्रमुख टीकाकार राहिले. निवडणूक जवळ दिसू लागताच दोघांमधील या लढाईला निर्णायक रूप मिळाले. सिद्धू यांच्यावर काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली. मुख्यमंत्रीपदावरून हटविल्यानंतर कॅप्टन अमरिंदर यांनी पंजाब लोक काँग्रेस नावाने नवा पक्ष स्थापन केला. कॅप्टन आणि सिद्धू या दोघांच्या भांडणात काँग्रेस पक्षात फूट पडल्याच्या व कार्यकर्त्यांमधील उत्साह कमी होत असल्याच्या परिस्थितीत केंद्रीय नेतृत्वाने मात्र चतुर खेळी खेळली. 32 टक्के एवढी दलितांची निर्णायक संख्या असलेल्या राज्याला प्रथमच चरणजित सिंग यांच्या माध्यमातून पहिला दलित मुख्यमंत्री काँग्रेसने दिला. काँग्रेसने चन्नी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ टाकून एकाच दगडात अनेक अचूक निशाणे साधले. दलितांची निर्णायक संख्या असूनही आजवर मुख्यमंत्रीपद मिळाले नसल्याने काँग्रेसचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने मास्टरस्ट्रोक ठरला आहे. राज्यात 117 पैकी 34 जागा या मागासवर्गियांसाठी राखीव आहेत. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसने 34 पैकी 21 आरक्षित जागांवर विजय मिळविला होता. आता तर खुद्द चन्नी मुख्यमंत्री असल्यामुळे आधीपेक्षा जास्त परिणामकारक यश मिळण्याची काँग्रेसची अपेक्षा आहे. सध्या पंजाबात सर्वत्र चरणजितसिंग चन्नी यांच्या जाहिरातींचे फलक झळकतांना दिसत आहेत. मात्र निवडणुकीच्या काहीच महिने आधी मिळालेली मुख्यमंत्रीपदाची संधी ही चन्नींसाठी अडथळयांच्या शर्यंतीपेक्षा निश्चितच कमी नाही.
2017च्या निवडणुकीत काँग्रेसने घर घर रोजगार योजनेअंतर्गत रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. तसेच बेरोजगार युवकांना महिना अडीच हजार रूपये बेरोजगार भत्ता देण्याचे आश्वासनदेखील निवडणूक जाहिरनाम्यात दिले होते. बेरोजगारीच्या समस्येने पंजाबात भीषण रूप धारण केले आहे. देशाच्या सरासरीपेक्षा पंजाबमधील रोजगाराची सरासरी घटली आहे. 2021च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार पंजाबमधील बेरोजगारीचा दर हा 7.4 टक्यांवर पोहोचला आहे. देशाच्या बेरोजगारीचा दर हा 5.8 टक्के आहे. बेरोजगारीच्या बाबतीत पंजाब हे देशातील शेवटच्या पाच राज्यांमध्ये पोहोचले आहे. कृषी उत्पन्नाच्या बाबतीत पंजाब हे देशातील आघाडीचे राज्य असले तरी नवीन रोजगारनिर्मिती करण्यात पंजाबला अपयश आले आहे. मागील निवडणुकीवेळी दिलेले रोजगाराचे अपूर्ण आश्वासन हे सत्ताधारी काँग्रेसविरूद्धच्या नाराजीचे मोठे कारण ठरले आहे. निवडणूक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने या आश्वासनांचा जरूर फायदा होतो; मात्र ती पूर्ण न केल्यास त्याची किंमतही मोजावी लागू शकते. चन्नी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासून चन्नी आणि प्रदेशाध्यक्ष सिद्धू या दोघांची तोंडं दोन दिशांना दिसत आहेत. दोघांमध्ये समन्वयाची अपेक्षा असली तरी चन्नी यांना मुख्यमंत्री म्हणून पचवणं सिद्धूंसाठी जरा जास्तच जड जात असल्याचे चित्र आहे. चन्नी यांनी निवडलेल्या डीजीपींना सिद्धूच्या विरोधामुळे पायउतार व्हावे लागले आहे. काँग्रेसचा चेहरा असलेले हे दोन्ही प्रमुख नेते प्रचारसभांमधून वेगवेगळी आणि परस्परविरोधी आश्वासने, घोषणा करताना दिसत आहेत.
अर्थात, आश्वासन देण्यात आम आदमी पार्टीदेखील मागे नाही. 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला महिना हजार रूपये देण्याचे प्रमुख आश्वासन अरविंद केजरीवालांनी दिले दिले आहे. 24 तास मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देखील आपने दिले आहे. दिल्लीतील लाखो लोकांचे शून्य रूपयांचे वीजबिल सभांमधून पंजाबी जनतेला दाखविण्यात येत आहेत. महिला, युवक शेतकरी आणि इतर सर्व घटकांसाठी स्वतंत्र आश्वासनांची खिरापत आपने दिली आहे. 2017ची निवडणूक आपने अरविंद केजरीवाल यांच्याच चेहऱ्यावर लढवली होती. यावेळीदेखील संपूर्ण पंजाबात अरविंद केजरीवालांचे मोठमोठे फ्लेक्स दिसत आहेत. मात्र मुख्यमंत्रीपदासाठी यावेळी पंजाबी चेहरा द्यावा लागेल याचे भान आपला आले आहे. त्यामुळे आपचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून मालवामधील संगरूरचे आपचे खासदार भगवंतसिंग मान यांच्या नावाची घोषणा आपने केली आहे. मान हे संगरूरमधील धुरी मतदारसंघातून आमदारकीची निवडणूक लढवत आहेत. पंजाबमध्ये सरकार बनवण्याचा विश्वास अकाली दलाचादेखील आहे. 2007 ते 2017 अशी सलग दहा वर्षे सरकारमध्ये राहिल्यानंतर मागील निवडणुकीत अकाली दलाला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला होता. तब्बल पाच वेळा पंजाबचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले, अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते प्रकाशसिंह बादल यांचं वय आता 94 वर्षे आहे. या वयातदेखील ते मुक्तसर जिल्ह्यातील लांबी मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. नुकतीच मोगामध्ये भव्य सभा घेऊन अकाली दलाने पक्षाची शंभरी साजरी करत, निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. शंभरीत पदार्पण केलेल्या अकाली दलाचा चालता बोलता इतिहास म्हणून प्रकाशसिंह बादल यांच्याकडे पाहिले जाते.
हेही वाचा : बदलाच्या उंबरठयावर बिहार? - भाऊसाहेब आजबे
विवादास्पद कृषी कायद्यांमुळे अकाली आणि भाजपची युती आता संपुष्टात आली आहे. तीन कृषी कायदे रद्द झाले असले तरी यामुळे अकाली दलासमोरचे संकट संपलेले दिसत नाही. शेतकरी आणि पंजाबचा ग्रामीण भाग हा अकाली दलाची वोटबँक राहिलेला आहे. त्यामुळे भाजपसोबत काडीमोड घेऊनही अकालींना त्यांचा पाठिंबा वाढवतांना मर्यादा येत आहेत. अकाली भाजपसोबत केंद्रात सत्तेचे भागिदार होते आणि संसदेत त्यांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला होता हे पंजाबी जनता विसरलेली नाही, ही त्यांच्यासमोरची मोठी अडचण आहे. बहुजन समाज पक्षासोबत आघाडी करून निवडणूक लढवणार असल्यामुळे अकाली दलाला काही अपेक्षा आहेत. मात्र भाजपसोबतची आघाडी तोडल्यामुळे हिंदू मतं त्यांच्यापासून दुरावण्याची भीतीदेखील अकाली दलाला सतावते आहे. त्यामुळे सुखबिंदर सिंग यांनी सत्तेत आल्यास एक दलित आणि एक हिंदू असे दोन उपमुख्यमंत्री देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
पंजाबमध्ये भाजपला आपला प्रभाव निर्माण करता आलेला नाही. 2019 सालच्या लोकसभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देखील भाजपला यश मिळू शकलेले नाही. अकाली दलाने भाजपसोबतची युती तोडल्याने भाजप कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या पंजाब लोक काँग्रेस या नवीन पक्षासोबत हातमिळवणी करत निवडणूक लढवत आहे. पंजाब लोक काँग्रेसला भरभक्कम पाठिंबा मिळेल अशी शक्यता जरी नसली तरी कॅप्टन कोणत्या पक्षाला नुकसान पोहोचवणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. खासकरून काँग्रेस व इतर पक्षांची उमेदवारी न मिळालेल्या तुल्यबळ उमेदवारांना जवळ करण्याची खेळी कॅप्टन खेळतील अशी शक्यता होती. मात्र योग्य रणनीती आखत काँग्रेस पक्ष कॅप्टन यांना पुरून उरल्याचे दिसत आहे.
काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ यशस्वी लढा दिलेल्या 32 शेतकरी संघटनांपैकी 22 संघटनांनी एकत्र येत संयुक्त समाज पक्षाची स्थापना केली आहे आहे. बलविरसिंग राजेवाल यांच्या नेतृत्वात संयुक्त समाज मोर्चाने सर्व जागा स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटनांना पंजाबातील ग्रामीण शीख शेतकऱ्यांचे मोठे समर्थन मिळाले होते. मात्र केवळ शेतकरी म्हणून एकत्र आलेल्या या पक्षाला संपूर्ण पंजाबात किती बळ मिळेल हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक आणि मर्यादित सेवा क्षेत्र असे सर्वसमावेशक स्वरूप मर्यादित वेळेत देण्याचं मोठं आव्हान पंजाबच्या निवडणूक आखाड्यात नव्याने दाखल झालेल्या संयुक्त समाज मोर्चासमोर असणार आहे. बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे दोन मुद्दे निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे ठरत आहेत. पंजाबमध्ये सद्यस्थितीत विविध सरकारी विभागांतील कर्मचारी पगारवाढ, नियमितता आणि प्रलंबित लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करीत आहेत. पवित्र धार्मिक स्थळांच्या अवमानाचा भावनिक मुद्दादेखील पंजाबमधील राजकारणात महत्त्वाचा बनला आहे. पंजाबमध्ये जुनी राजकीय समीकरणं बदलून नवीन समीकरण आकाराला येत आहेत. 2017ची पंजाब निवडणूक ही प्रामुख्याने काँग्रेस, अकाली आणि आप अशी तिरंगी लढत झाली होती. मात्र यावेळी, पाच नद्यांचा प्रदेश असलेल्या पंजाबात नव्या राजकीय समीकरणांमुळे ही निवडणूक पंचरंगी झालेली आहे. त्यामुळेच यावेळची पंजाब निवडणूक ही याआधी झालेल्या सर्वच निवडणुकांपेक्षा सर्वार्थाने वेगळी आणि नाविन्यपूर्ण होणार हे निश्चित.
- भारत पाटील
bharatua@gmail.com
(लेखक हे पत्रकार असून द युनिक फाऊंडेशन संस्थेत वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)
हेही वाचा :
Tags: बेरोजगारी निवडणूक निवडणूक 2022 बिहार पंजाब Load More Tags
Add Comment