निवडणुका होत असलेल्या पाच राज्यांपैकी गोवा हे सर्वांत लहान राज्य आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत छोटे राज्य असले तरी गोव्याचे राजकारण हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. मागील काही दिवसांपासून या राज्यात ज्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत त्यावरून स्पष्ट होते की, गोव्याचे राजकारण किती अस्थिर आहे. आपल्याला भारतातील कोणत्याही मोठ्या राज्याच्या राजकीय घडामोडीचा अंदाज बांधता येऊ शकतो; परंतु गोवा हे असे राज्य आहे जिथे प्रत्यक्ष सरकार स्थापन होईपर्यंत आपण राजकीय अंदाज बांधू शकत नाही. आणि हे 2017 साली गोव्याने दाखवून दिले आहे. तरीदेखील गोव्यात ज्या काही राजकीय घडामोडी घडत आहेत, त्याआधारे काही राजकीय अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
गोव्याची या वेळची निवडणूक थोडी वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण, यापूर्वी ज्या व्यक्ती गोव्यातील निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असायच्या, त्यामधले भाजपचे दिवंगत नेते मनोहर पर्रीकर हे या निवडणुकीमध्ये नसणार आहेत. भाजप यावेळी त्यांच्याशिवाय निवडणुकीला सामोरे जात आहे. त्याचप्रमाणे मागील 50 वर्षांपासून विधानसभेचे सदस्य असलेले, कॉंग्रेसचे नेते प्रतापसिंग राणे यांनी यावेळी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कॉंग्रेसही नवख्या नेतृत्वावर आपला डाव खेळत आहे. गोवा विधानसभेच्या यंदाच्या निवडणुकीचे आणखी वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे, मागील निवडणुकीत निवडून आलेल्या 40 आमदारांपैकी 24 आमदारांनी यावेळी पक्षांतर केले आहे. तर सहा कुटुंबांतील 12 सदस्य निवडणूक लढवत आहेत. हे 12 सदस्य निवडून आले तर एकूण 40 सदस्यांच्या विधानसभेत, या कुटुंबांचे 30 टक्के सदस्य होतील. ही संख्या एक चतुर्थांशापेक्षा अधिक असेल. एकाच दाम्पत्याला सर्वाधिक तिकीटे देण्यामध्ये भाजप सर्वांत पुढे आहे. राष्ट्रीय पातळीवर ‘एक कुटुंब एक तिकीट’ हे तत्त्व पाळणारा भाजप गोव्यात मात्र ‘जो जिंकेल त्याला तिकीट’ हे तत्त्व पाळताना दिसत आहे. यावेळी चाळीस विधानसभेच्या जागेसाठी नऊ पक्ष व अपक्ष मिळून 301 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. या 301 उमेदवारांपैकी 77 उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये कॉंग्रेसच्या 37 उमेदवारांपैकी 13 उमेदवारांवर, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या 13 पैकी तीन उमेदवारांवर, भाजपच्या 40 पैकी सात उमेदवारांवर, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या 13 पैकी दोन उमेदवारांवर, तृणमूल कॉंग्रेसच्या 26 पैकी चार उमेदवारांवर आणि आपच्या 39 पैकी चार उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
भाजप, कॉंग्रेस व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष या जुन्या पक्षांव्यक्तिरिक्त 2017च्या निवडणुकीपासून सक्रिय झालेले आम आदमी व गोवा फॉरवर्ड हे पक्ष निवडणूक रिंगणात आहेत. तसेच, पश्चिम बंगालमध्ये यश संपादन करणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसने ‘मगोप’सोबत युती करून प्रथमच गोव्याच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत निवडणूक लढवणारे, परंतु गोव्याच्या राजकारणात फारसा प्रभाव पाडू न शकणारे शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्रित लढत आहेत. तर नव्याने स्थापन झालेला रेवल्युशनरी गोवन्स पक्ष पहिल्यांदा आपले नशिब आजमावत आहे. या सर्व पक्षांच्या सहभागामुळे आणि अपक्ष उमेदवारांमुळे प्रत्येक मतदारसंघात बहुरंगी लढत होत आहे.
2017च्या निवडणुकीतील पक्षीय बल :
गोव्याचा प्रादेशिक दृष्टीने विचार केला तर उत्तर गोवा व दक्षिण गोवा हे दोन भाग पडतात. उत्तर गोव्यात 23 मतदारसंघ आहेत. बहुतांशी राजकीय नेत्यांचे मतदारसंघ या प्रदेशात असल्यामुळे हा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. उत्तर गोवा हे भाजपचे शक्तिस्थान मानले जाते, तर दक्षिण गोव्यात एकूण 17 मतदारसंघ असून तिथे कॉंग्रेसचा प्रभाव आहे.
निवडणुक निकाल: 2017
वरील तक्त्यातून हे स्पष्ट होते की, 2017च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला भाजपपेक्षा मताची टक्केवारी कमी मिळाली असली तरी दक्षिण व उत्तर गोव्यात जागा मात्र भाजपपेक्षा अधिक मिळाल्या होत्या. प्रभावक्षेत्र नसताना उत्तर गोव्यात कॉंग्रेसने सर्वाधिक जागांवर विजय प्राप्त केला. निवडणुकीनंतर कॉंग्रेसच्या विश्वजित राणे यांनी दहा आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याशिवाय इतर चार आमदारांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे भाजपचे संख्याबळ 27 झाले होते. सत्ता स्थापन करताना राज्यपालांची भूमिका येथे वादग्रस्त ठरली होती.
वरील टक्केवारी व जागा यांचा विचार केला तर हे स्पष्ट होते की, भाजप व कॉंग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष सोडून जनतेने इतर पक्ष व उमेदवार यांना 40 टक्के मते दिली आहेत. याचा अर्थ गोव्याच्या जनतेने या दोन पक्षांशिवाय इतर पक्षांना सर्वाधिक मते दिली. जनता 2017 सालीच तिसऱ्या पर्यायाच्या शोधात होती, ती उणीव यावेळी कोणता पक्ष भरून काढेल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
भाजपचा विजयाचा मार्ग खडतर
भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2022 मध्ये 22 जागा मिळवणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे गोवा भाजपनिरीक्षक देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे त्यादृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. गोव्यात विजय मिळवण्यासाठी भाजप आपल्या आतापर्यंतच्या काही तत्त्वांना मुरड घालून व्यापक भूमिका घेत आहे. ‘भाजप अल्पसंख्य समुदायांचे रक्षण करत नाही’ असा प्रचार विरोधक करत असताना याला प्रतिउत्तर म्हणून भाजपने यावेळी प्रथमच 12 ख्रिश्चन उमेदवार निवडणुकीत उभे केले आहेत. यामुळे हिंदू व ख्रिश्चन या दोन्ही धर्मांच्या मतदारांचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न भाजपने केला आहे.
पर्ये मतदारसंघ हा मागील 50 वर्षांपासून कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. तिथे भाजपने कॉंग्रेसचे उमेदवार प्रतापसिंग राणे यांच्या सूनबाई दिव्या राणे यांना उमेदवारी देऊन कॉंग्रेसच्या अडचणीत वाढ केली आहे. यामुळे प्रतापसिंग राणे यांना ऐनवेळी निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागली आहे.
गोव्यात भाजपने काही धार्मिक समीकरणे जुळवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी या पक्षाला विजयासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. पक्षाचे बडे नेते उत्पल पर्रीकर व माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पक्षातून बाहेर पडून अपक्ष निवडणूक लढवण्याचे ठरवले आहे. मनोहर पर्रीकर यांचे ‘गोल्डन गोव्या’चे ध्येय घेऊन भाजप निवडणुकीला सामोरा जातो आहे; परंतु त्याच मनोहर पर्रीकर यांच्या मुलाला पणजीतून उमेदवारी नाकारल्यामुळे पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते पक्षनेतृत्वावर नाराज आहेत. त्याचप्रमाणे, पक्षाचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांचा मुलगा सिद्धेश नाईक यांची कुंभारजुवे मतदारसंघातील उमेदवारी नाकारली गेल्यामुळे ते काय भूमिका घेतात यावर पक्षाच्या विजयाचे भवितव्य काही अंशी अवलंबून आहे.
मागील निवडणुकीत मनोहर पर्रीकरांसारखे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते असतानादेखील पक्षाला 13 जागांवर विजय मिळाला होता. नंतर कॉंग्रेसचे आमदार फोडून भाजपने सत्ता स्थापन केली हे वेगळे! परंतु आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष निवडणूक लढवत आहे. सावंत यांच्यावर 1686 कोटीचा खाण घोटाळा केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. यामुळे ‘स्वच्छ प्रतिमेचे नेतृत्व’ असा जो प्रचार भाजप नेहमी करतो, त्याला काही मर्यादा येत आहेत.
उत्तर गोव्यातील आपले मतविभाजन टाळण्यासाठी भाजप मागील काही निवडणुकांपासून मगोपसोबत युती करत होता. यावेळी मगोपचे तृणमूल कॉंग्रेससोबत जाणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरू शकते. या आव्हानाचा सामना करून भाजप विजयी झाला तरी मुख्यमंत्रीपदासाठी प्रमोद सावंत यांना पणजीचे उमेदवार बाबुश मोन्सेरोत व विश्वजित राणे यांचे आव्हान असणार आहे. 2017 साली भाजपचे सरकार स्थापन करण्यासाठी या दोघांनी विशेष प्रयत्न केले होते. यावेळी त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही तर ते वेगळा पर्याय निवडू शकतात.
हेही वाचा : (हक्क आणि) नागरिकांची कर्तव्ये - सुहास पळशीकर
नवख्या उमेदवारांवर कॉंग्रेसचा डाव
भाजप सरकारचे अपयश दाखवून कॉंग्रेस पक्ष निवडणुकीला सामोरे जात असला तरी मागील पाच वर्षांपासून सर्वाधिक खच्चीकरण याच पक्षाचे झाले आहे. सतरा आमदारांपैकी आज या पक्षाजवळ केवळ दोन आमदार उरले आहेत. आमदारांचे सर्वाधिक पक्षांतर कॉंग्रेस पक्षातूनच झाले आहे. तसेच पक्षातून जे नेते गेले, त्यांची परत पक्षात येण्याची इच्छा असताना त्यांना पुन्हा पक्षात घेतले गेलेले नाही. या भूमिकेमुळे आज कॉंग्रेस पक्षाच्या 34 उमेदवारांपैकी 30 उमेदवार नवीन असून यापैकी 18 उमेदवार पहिल्यांदा निवडणूक लढवत आहेत. कॉंग्रेसने 30 नवे उमेदवार उभे करून, तरुणांना संधी न देण्याची वेळोवेळी जी टीका पक्षावर होते त्याला उत्तर दिले आहे, असे कॉंग्रेसचे नेते म्हणतात.
मागील निवडणुकीशी तुलना करता कॉंग्रेससाठी हे मोठे आव्हान आहे. 2017मध्ये कॉंग्रेसने 17 जागा जिंकल्या होत्या, परंतु त्यांच्या 12 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. कॉंग्रेसच्या 17 विजयी उमेदवारांचे बारकाईने निरीक्षण केले तर असे दिसून येते की, ते सर्व प्रस्थापित होते. अनामत रक्कम जप्त झालेले 12 उमेदवार हे नवे चेहरे होते. त्या 17 प्रस्थापित नेत्यांपैकी आज कॉंग्रेसकडे एकमेव दिगंबर कामत उरले आहेत. बाकी सर्व पक्ष सोडून गेले आहेत. कॉंग्रेसच्या नवीन चेहऱ्यांना जनतेने नाकारलेले असतानादेखील यावेळी 30 नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. त्यामुळे जनता यावेळी नवीन चेहऱ्यांना स्वीकारते की पुन्हा प्रस्थापितांना संधी देते हे निवडणूक निकालानंतर पाहावे लागेल.
गोवा फॉरवर्ड पक्षाची विजयी घोडदौड
मागील निवडणुकीत पक्षनेते विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा फॉरवर्ड पक्षाने प्रथम प्रवेश करून चार पैकी तीन जागेवर विजय मिळवला, आणि सर्वांना धक्का दिला होता. या पक्षाची ‘आप’पेक्षाही सरस कामगिरी होती. यावेळी कॉंग्रेससोबत युती करून हा पक्ष तीन जागांवर निवडणूक लढवत आहे. कॉंग्रेससोबत गेल्यानंतर या पक्षाची विजयी घौडदौड कायम राहणार की तिला लगाम लागणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
‘आप’चे भंडारी कार्ड
मागील काही दिवसांपासून भ्रष्टाचार व इतर प्रश्नांवर आंदोलन करून आम आदमी पक्षाने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी आपली स्थिती मजबूत केली आहे. 2017मध्ये आपने गोव्याच्या राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यावेळी 39 मतदारसंघात पक्षाला सहा टक्के मते मिळाली होती. परंतु आपच्या बहुसंख्य उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. त्याचे मुख्य कारण, आपने सुरुवातीपासून सालसेत व परिसरातील ख्रिश्चन मतदारांवर आपले लक्ष केंद्रित केले होते. पक्षसंघटनेत ख्रिश्चनांचा भरणा असायचा व पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहराही ख्रिस्तीच होता. याचा परिणाम म्हणून मागील निवडणुकीत त्यांना केवळ दोन टक्के हिंदूची मते मिळाली. स्थानिक नेत्यांची ही चूक दिल्लीतील आपच्या नेत्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ख्रिस्ती नेते एल्विस गोम्स यांना नाकारून हिंदू भंडारी नेते अमित पालेकर यांना मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केले. एल्विस यांना दूर केल्यामुळे अनेक ख्रिस्ती एल्विस यांच्यासोबत पक्ष सोडून गेले.
गोव्यात भंडारी समाजाची संख्या अधिक असूनही आतापर्यंत एक अपवाद वगळता भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री तिथे झालेला नाही. यावेळी आपने भंडारी समाजाच्या अमित पालेकर यांच्या रूपाने मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा घोषित करून हिंदू भंडारी समाजाला आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेक जाणकारांच्या मते, आपने मागील निवडणुकीत एकच एक सामाजिक आधार निश्चित करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची जी चूक केली तीच तो याहीवेळी करत आहे. फरक एवढाच आहे की, मागील निवडणुकीत ख्रिश्चन होते यावेळी भंडारी आहेत. केवळ भंडारी कार्ड चालवण्याच्या आपच्या या चुकीमुळे इतर बहुजन समाज आपपासून दूर जाऊ शकतो. एकीकडे भाजपसारखा पक्ष 12 ख्रिश्चन उमेदवार उभे करून निवडणुकीत हिंदू – ख्रिश्चन समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर आप आपली ख्रिश्चन वोटबँक दूर करून हिंदू भंडारी समाजाच्या आधारावर निवडणुकीला सामोरा जात आहे. आपच्या या खेळीला जनता किती साथ देईल, हे निकालानंतर स्पष्ट होईल.
तृणमूल - मगोप आघाडी
या निवडणुकीत नव्याने उतरलेल्या तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाने गोव्यातील जुना जाणता पक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासोबत युती करून शास्त्रशुद्धपणे गोव्याच्या राजकारणात प्रवेश केला आहे. त्यांनी भाजपच्या शक्तिस्थानाचा विचार करून मगोपचे नेते दिपक ढवळीकर यांना आपल्या बाजूला ओढले. यापूर्वी मगोप व भाजप युतीचा सर्वाधिक फायदा भाजपला होत आलेला आहे. मगोपला भाजपपासून दूर ठेवण्यातच शहाणपण आहे, याचा अभ्यास करून तृणमूल कॉंग्रसने मगोपसोबत युती केली आहे. गोव्यात त्यांची युती झाली असली तरी त्यांना अनेक आव्हाने आहेत. सुरुवातीला अनेक नेत्यांनी तृणमूल कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला, परंतु अल्पवधीतच या नेत्यांनी तो पक्ष सोडून इतर पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे पक्षावर या घटनेचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
शिवसेना – राष्ट्रवादी युती
भाजपचा पराभव करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या धर्तीवर गोव्यात महाविकास आघाडी स्थापन करावी असे शिवसेना व राष्ट्रवादी या दोन पक्षांना वाटत होते. कॉंग्रेसने या दोन पक्षांचा गोव्यातील प्रभाव बघता हा प्रस्ताव फेटाळून स्वतंत्र लढण्याचे ठरवले. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी यावेळी एक तरी आमदार गोवा विधानसभेत पाठवणार अशी घोषणा करून निवडणुकीतील रंगत वाढवली असली तरी शिवसेनेचा हा मार्ग राष्ट्रवादीपेक्षा खडतर आहे. मागील 25 वर्षांपासून शिवसेना गोव्यात कार्यरत आहे. तरीदेखील, आतापर्यंत त्यांचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. शिवसेनेने भाजपचे बंडखोर उमेदवार उत्पल पर्रीकर यांना पाठिंबा देऊन भाजपला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न जरूर केला आहे. राष्ट्रवादीची स्थिती शिवसेनेपेक्षा बरी आहे. त्यांचा आतापर्यंत एखादा – दुसरा आमदार विधानसभेत गेला आहे.
रेवल्यूशनरी गोवन्स पक्षाचे भूमिपुत्रांना आवाहन
रेवल्यूशनरी गोवन्स पक्ष पहिल्यांदा आपले नशीब आजमावत आहे. हा पक्ष पहिल्यांदा निवडणूक लढत असला तरी या पक्षाला कमी लेखून चालणार नाही, असे स्थानिक लोक म्हणतात. या पक्षाचे नेते मनोज परब यांनी भूमिपुत्रांसाठी नोकऱ्या, आर्थिक विकास, परराज्यातील लोंढ्यांचा प्रश्न या मुद्द्यांवर भर देऊन मतदारांना आकर्षित केले आहे.
मुद्दा नसलेली निवडणूक
भाजप वगळता इतर पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात रोजगार, महागाई, जीएसटीचे दुष्परिणाम, भ्रष्टाचार, स्त्रियांना विशेष भत्ता, बेरोजगार युवकांना बेरोजगार भत्ता यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. तर भाजप ‘गोल्डन गोव्या’चे स्वप्न दाखवून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्यक्ष प्रचाराचा विचार केला तर कोणत्याही मुद्यापेक्षा विरोधी पक्षांवर टीका करण्यातच राष्ट्रीय पातळीपासून स्थानिक पातळीवरील नेते धन्यता मानत आहेत.
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी निवडणुकीनंतर खाणी सुरू केल्या जातील असे म्हटले असले तरी मागील दहा वर्षांपासून भाजप फक्त निवडणुकीतच हा मुद्दा उपस्थित करतो, प्रत्यक्षात मात्र यावर कोणतीही कार्यवाही करत नाही. खाणव्यवसाय व पर्यटन हे गोव्याच्या अर्थकारणाचे प्रमुख आधार आहेत. गोव्यातील खाणींतून देशाच्या एकूण खनिजाच्या 60% निर्यात होते. त्यामुळे खाणींवर अवलंबून असलेली असंख्य कुटुंबे बिकट परिस्थितीत आपले जीवन जगत आहेत. खाणी बंद असल्यामुळे ही कुटुंबे इतर क्षेत्रांकडे वळली आहेत. इतर पक्षांनादेखील हा मुद्दा अडचणीचा वाटत असल्यामुळे त्यावर फारसे कोणी बोलत नाही. पर्यटनव्यवसाय गुन्हेगारी व व्यसनाधिनतेमुळे बदनाम होतो आहे. शहरीकरणाच्या नावाखाली ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेतल्या जात आहेत. असे महत्त्वाचे मुद्दे असताना या मुद्द्यांवर कोणताही पक्ष प्रकाश टाकताना दिसत नाही. खऱ्या मुद्द्यांपेक्षा वैयक्तिक टीका करण्यातच नेते मश्गूल आहेत.
वरील विश्लेषणातून हे स्पष्ट होते की, विजयासाठी प्रत्येक पक्षाने आपापल्या परीने व्यूहरचना आखली आहे. निवडणुकीत कोणता पक्ष बाजी मारणार व कोण कोणाची मते खाणार, मतदार कोणत्या घोषणांना बळी पडणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. येत्या 10 मार्चलाच ते कळणार आहे.
- श्रीकृष्ण परिहार
shrisparihar@gmail.com
(लेखक, संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, सोयगाव, जि. औरंगाबाद येथे राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक असून विकास प्रकल्प व विस्थापन या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
हेही वाचा :
Add Comment