'अखिलेश की योगी' नाही, 'मंडल की कमंडल!'

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमुळे दोन-तीन महिन्यांपासून देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गोवा आणि उत्तराखंडमधील मतदानाचा टप्पा पार पडला आहे. पंजाबमध्ये एका टप्प्यात तर मणिपूरमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होईल. मात्र या टप्प्यातील निवडणुकांमध्ये सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे, ते उत्तर प्रदेशातील राजकीय रणसंग्रामावर. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो असे म्हणतात. त्यामुळेच लोकसभेच्या तब्बल 80 जागा असणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सत्ता राखण्यासाठी राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेतृत्वाकडून शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तर पाच वर्षांपूर्वी सत्तेतून पायउतार व्हावे लागलेल्या अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने राष्ट्रीय लोकदलासह अनेक छोट्या पक्षांची मोट बांधत आव्हान उभे केले आहे. काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष, एमआयएम यांसारख्या पक्षांनीही उमेदवार उभे केले आहेत. बहुजन समाज पक्ष वगळता, काँग्रेस आणि अन्य पक्षांचा प्रभाव मर्यादित आहे. मात्र चुरशीने होणाऱ्या या निवडणुकीत या पक्षांना किती मतदान होते आणि या पक्षांचे पारंपरिक मतदान अन्य कोणत्या पक्षाकडे वळते, यावर निकालाची समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.

उत्तर प्रदेशात आतापर्यंत दोन टप्प्यांतील मतदान पार पडले असून, पाच टप्प्यांतील मतदान बाकी आहे. गोवा, उत्तराखंड या राज्यांतील मतदान 14 फेब्रुवारी रोजीच पार पडले आहे. आता उत्तर प्रदेश निवडणुकीत आता खऱ्या अर्थाने रंगत येणार आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीचा विचार करताना, आतापर्यंत अनेक मुद्द्यांचा विचार होत होता. अयोध्येत बांधण्यात येणारे राममंदिर, वाराणसीमध्ये काशीविश्वनाथाच्या मंदिराचा जिर्णोद्धार, पाच वर्षांमधील सरकारची विकासकामे, दिल्लीला जोडणारे द्रुतगती मार्ग, करोना प्रादुर्भावाच्या काळातील सरकारकडून मिळालेले मोफत धान्य यांसह अनेक योजनांची यादी भाजपकडून वाचण्यात येत आहे. पाच वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशबाबतचा दावा बदलण्यात यश आले आहे, अनेक रोजगार निर्माण केले आहे, असे दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून करण्यात येत आहेत. याउलट अखिलेश यादव यांच्याकडून या सर्वच दाव्यांवर प्रखरपणे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. यातील काही योजनांना त्यांच्या कार्यकाळात म्हणजे 2017 पूर्वी सुरुवात झाल्याचा मुद्दा ते प्रचारात उपस्थित करत आहेत. तर अनेक योजनांमधील त्रुटीही ते भाषणांमधून मांडत आहेत.

दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या दाव्या-प्रतिदाव्यांबरोबरच निवडणुकीच्या समीकरणांचा विचार करता दिल्लीमध्ये झालेले शेतकरी आंदोलन, लखीमपूर खिरी येथील घटना यांचा परिणाम मतदानावर होणार का; याविषयी सर्वांच्या मनामध्ये साशंकता आहे. त्याचबरोबर करोना प्रादुर्भावाच्या काळामध्ये राज्य सरकारने सर्वोत्तम काम केल्याचे योगी आदित्यनाथ छातीठोकपणे सांगत आहेत. तर अखिलेश यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांकडून सरकार पूर्ण अपयशी ठरल्याचे प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे. गंगा नदीमधून वाहणाऱ्या पार्थिवांचे उदाहरण त्यामध्ये प्रामुख्याने सांगितले जाते आहे. एका बाजूला हे दोन मुद्दे किती प्रभावी ठरतील याची चर्चा आहे तर दुसऱ्या बाजूला या निवडणुकीतील मतांचे ध्रुवीकरण धार्मिक आधारांवर होणार की जातीय आधारांवर होणार हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. उत्तर प्रदेशातील 2017च्या विधानसभा निवडणुकीला मुझफ्फरनगर दंगलीची पार्श्वभूमी होती. मुझफ्फरनगरमध्ये 2013मध्ये झालेल्या दंगलीनंतर हिंदू-मुस्लीम तणाव वाढत गेला आणि एका वर्षानंतरच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप तब्बल 71 जागांपर्यंत पोहोचला. विधानसभा निवडणुकीपर्यंतही हा मुद्दा तापत राहिला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांत विकासाच्या मुद्द्यांवर प्रचार सुरू होता. त्यानंतर, चौथ्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रचार धर्मावर आणून ठेवला होता. 21 फेब्रुवारी 2017 रोजी फतेहपूर येथे आयोजित प्रचारसभेत, ‘प्रत्येक गावांमध्ये कब्रस्तान असेल तर स्मशानभूमीही असायला हव्यात.रमजानमध्ये वीजपुरवठा होत असेल तर दिवाळीतही व्हायला हवा’ असे वक्तव्य मोदींनी केले. त्यात त्यांनी थेट धर्माचा उल्लेख केला नसला तरी सांस्कृतिक वक्तव्यातून त्यांनी धार्मिक संदेश दिला असल्याचे मानले जाते.

राज्यातील एकूण 403 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 170 विधानसभा मतदारसंघ पूर्वांचलमध्ये असून, येथील राजकारण हे उघडपणे ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लीम’ असे आहे. त्यातूनच ‘स्मशान’ आणि ‘कब्रस्तान’ यांसारखे मुद्दे प्रचारात आले होते. त्यानंतर गाढव, गेंडे, गाय, गंगा, कसाब असे अनेक शब्द प्रचारात येत गेले; आणि खरेच उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर होऊ शकते का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला. शिवाय पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ‘जाट आणि मुस्लीम’ समीकरणावरही त्याचा मोठा परिणाम दिसून आला. या भागामध्ये राष्ट्रीय लोकदलाचा प्रभाव आहे. मात्र गेल्या निवडणुकीत या भागातील 80 टक्के जागांवर भाजपचा विजय झाला होता, तर राष्ट्रीय लोकदलाला एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते. या वेळी मात्र समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकदलाने आघाडी केली आणि वेळेवर जागांचे वाटप केले. त्याचबरोबर ‘जाट आणि मुस्लीम यांच्यातील तणाव कमी झाला आहे’ असा दावा समाजवादी पक्षाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या भागातील प्रचाराच्या वेळी भाजपकडून सुरक्षितता आणि कायदा-सुव्यवस्था या मुद्द्यांवर भर देण्यात येत होता. तर अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना हात घातला. यामध्ये शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा होताच. त्याचबरोबर ऊस उत्पादकांना मिळणारा दर हा मुद्दाही आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. ऊस उत्पादकांना पाच वर्षांत ‘एफआरपी’मध्ये केवळ 25 रुपये वाढ दिली. या काळातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीशीही त्याची तुलना होत नाही, अशी नाराजी काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. तर सरकारच्या धाकामुळे साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची बिले वेळेवर दिली, याकडे भाजपसमर्थक लक्ष वेधत आहेत.

गेल्या निवडणुकीत भाजपकडून गोरक्षा हा मुद्दाही मांडण्यात येत होता. त्यानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारने गोवंशहत्याबंदी केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांना मोकाट जनावरांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही जनावरे शेतामध्ये शिरत असल्यामुळे, शेतकऱ्यांना रात्रभर पिकांच्या रक्षणासाठी जावे लागत आहे. या जनावरांच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. अशा मृतांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आश्वासन अखिलेश यादव यांनी दिले आहे. त्यातून त्यांनी या मुद्द्यावरही लक्ष वळवून, नाराज शेतकऱ्यांना भाजपपासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा किती परिणाम होईल, हे प्रत्यक्षात मतपेटीतूनच लक्षात येईल.

योगी विरुद्ध अखिलेश

देशात 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपासून जितक्याही विधानसभा/महानगरपालिका निवडणुका पार पडल्या, त्या सर्वांमध्ये एक गोष्ट ठळकपणे दिसून आली; ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. 2014मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने मोदी प्रतिमेची ताकद ओळखली होती. किंबहुना ‘मोदी म्हणजेच भाजप’ आणि ‘भाजप म्हणजेच मोदी’ असे समीकरण तयार झाले. आज भाजपकडून ‘एका कुटुंबाची मालकी असलेला पक्ष’ म्हणून काँग्रेसची हेटाळणी करण्यात येत असली, तरी भाजपमध्येही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. कुटुंबाची नसली, तरी केवळ ‘मोदी’ या व्यक्तीवर सध्या भाजपची वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे मोदींची प्रतिमा प्रत्येकच निवडणुकीत झळकत राहिली. उत्तर प्रदेशातील 2017ची विधानसभा निवडणूकही त्याच मार्गाने झाली होती. भाजपकडून 2014ची लोकसभा, 2019ची लोकसभा आणि या दोन्हींमधली एक विधानसभा अशा तीनतरी निवडणुका देशातील प्रत्येक राज्यात मोदींच्या चेहऱ्यावर लढविल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे आता फक्त मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढविणे भाजपसाठी ‘रिस्क’ आहे. पक्ष विजयी झाल्यास त्याचे श्रेय मोदींना दिले जाणे शक्य आहे; परंतु पराभूत झाल्यास त्याचे खापर मोदींवर फोडणे भाजपला अशक्य आहे. म्हणूनच विधानसभेची निवडणूक ही केंद्राकडून राज्याकडे सरकताना दिसत आहे. वास्तविक ती तशाच पद्धतीने व्हायला हवी.

2017 नंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे एक ब्रँड बनले आहेत. केंद्रात मोदींनंतर पंतप्रधान म्हणून आदित्यनाथ यांच्या नावाची चर्चा होताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत ही निवडणूक आदित्यनाथ यांच्याच नेतृत्वाखाली लढविणे भाजपसाठी सोयीस्कर दिसत आहे. आणि आदित्यनाथ यांनाही पुन्हा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान व्हायचे असेल तर स्वत:ला सिद्ध करून दाखवावे लागणार आहे याची जाणीव आहे. त्यातून ते राज्याच्या मुद्द्यांवर, परिस्थितीवर आणि सरकारच्या कामगिरीवर बोलत आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणा करण्यापूर्वी, अखिलेशच विरोधी पक्षाचा चेहरा असणार आहेत हे स्पष्ट झाले होते. अखिलेश यांची स्पष्टता, त्यांच्या प्रचारसभांना होणारी गर्दी, इतर पक्षांतून समाजवादी पक्षात होणारे प्रवेश आणि छोट्या पक्षांशी सामंजस्याने आणि चतुराईने त्यांनी केलेली आघाडी यामुळे त्यांचे पारडे जड झाले आहे. त्यातूनच मनोबल उंचावल्याने त्यांनी आदित्यनाथ यांना आक्रमकपणे उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. एकेकाळी राज्यावर एकहाती वर्चस्व असलेला काँग्रेस निवडणूक रिंगणात आहे. परंतु काँग्रेसची तितकी चर्चाही होताना दिसत नाही आणि चर्चा होण्याजोगे कर्तृत्व दाखवावे, असेही काँग्रेस नेत्यांना वाटत नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसही पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसच्या भूमिकेतच असल्याचे दिसून येत आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला टक्कर देण्यासाठी ममता बॅनर्जी सक्षम आहेत हे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष एकप्रकारे ‘सरेंडर’च झाले होते. तशीच परिस्थिती उत्तर प्रदेशात दिसून येत आहे. खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एमआयएम’ रिंगणात असली तरी ‘एमआयएम'चा अधिक फायदा हा भाजपलाच होताना दिसत आहे हे जनता जाणून आहे. त्यातच ‘एमआयएम’ हा मुस्लीम चेहरा असलेला पक्ष असल्याने तो राज्यव्यापी प्रभाव टाकू शकणार नाही. राज्यात भाजप, समाजवादी पक्षानंतर तिसरा प्रभावशाली असलेला पक्ष म्हणजे, मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष. परंतु, सध्याचे विजयी उमेदवारांचे संख्याबळ पाहता ही निवडणूक बसपसाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. राज्यात भाजप प्रभावी बनण्यापूर्वी समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष एकमेकांचे कट्टर विरोधक होते. त्यानंतर भाजपला राज्यात रोखण्यासाठी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांशी हातमिळवणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. हा प्रयत्न यशस्वी झाला असता, तर आजच्या घडीला समाजवादी पक्ष व बसपच्या तुलनेत भाजप अधिक चिंतेत दिसला असता. परंतु, तसे झाले नाही. काही मोजक्या जागांवर का होईना विजय मिळवणे, आपले अस्तित्व टिकविणे आणि अखिलेश यांना सत्तास्थापनेसाठी गरज पडल्यास पाठिंबा देणे या भूमिकेतच बसप असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, प्रभाव आणि निवडणुकीबाबतची प्रतिष्ठा या दोन्हींचा विचार करता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीला ‘आदित्यनाथ विरुद्ध अखिलेश’ असेच स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

हेही वाचा : पर्यायांचे राजकारण म्हणजे काय? - सुहास पळशीकर

राहता राहिला मुद्दा, या पक्षांना किती मते मिळणार आणि त्यांच्या पारंपरिक मतांमध्ये कोणता प्रमुख पक्ष खिंडार पाडणार. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा अत्यल्प जनाधार आहे. मात्र प्रियांका गांधी यांनी काही महिन्यांपासून काही प्रमाणात प्रयत्न केले आहेत. हाथरससारख्या घटनांमध्ये त्या सरकारविरोधात आवाज उठवत होत्या. उमेदवारांच्या यादीमध्ये त्यांनी 40 टक्के महिला उमेदवार दिले आहेत. महिलांचा जनाधार मिळवण्यासाठीचा काँग्रेसचा प्रयत्न तिथे दिसून येतो. गेल्या निवडणुकीत महिला मतदार ‘उज्ज्वला’सारख्या योजनांमुळे मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या पाठिशी गेले होते, या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या या प्रयत्नांकडे पाहता येईल. बहुजन समाज पक्षाच्या, विशेषतः मायावती यांच्या पाठिशी असणारा जाटव समाज भाजपकडे वळू शकेल असा एक मतप्रवाह विश्लेषकांमध्ये दिसून येत आहे. अखिलेश यांच्या समीकरणांमुळे भाजपच्या ओबीसी मतपेढीतून होणाऱ्या गळतीतील काही भरपाई या मतदानातून होऊ शकते. एमआयएम रिंगणात आल्यामुळे म्हणजेच ओवेसी यांच्या भाषणांमुळे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण होऊ शकते, त्यातून मुस्लीम मतांमध्ये फूट पडेल असा भाजपचा होरा असू शकतो.

'सप विरुद्ध बसप'चा भाजपला फायदा

उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या दोन दशकांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय उलथापालथी झाल्या असल्या, तरी एक बाब प्रकर्षाने नोंदवावी वाटते. ती म्हणजे, जागांच्या बाबतीत मोठा फरक दिसून आलेला असला तरी पक्षांच्या जनाधारात फार फरक पडला आहे, असे दिसून आले नाही. उदाहरणार्थ, सध्या शर्यतीत असलेल्या भाजप, सपा व बसप या तीन पक्षांचा जनाधार पाहता, 2002 च्या निवडणुकीत भाजपला 20.08 टक्के मते (88 जागा), सपाला 25.37 टक्के मते (143 जागा), बसपला 23.05 टक्के मते (98) जागा मिळाल्या होत्या. 2007 मध्ये भाजपला 15.97 टक्के मते (51 जागा), सपाला 25.43 टक्के मते (97 जागा), बसपला 30.43 टक्के मते (205) जागा मिळाल्या होत्या. 2012 मध्ये भाजपला 15 टक्के मते (47 जागा), सपाला 29.13 टक्के मते (224 जागा), बसपला 25.91 टक्के मते (80) जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये भाजपला 39.57 टक्के मते (312 जागा), सपाला 21.82 टक्के मते (47 जागा), बसपला 22.23 टक्के मते (19) जागा मिळाल्या होत्या.

या मताधारावरून असे दिसून येते की, समाजवादी पक्ष आणि बसपच्या जागा मोठ्या प्रमाणावर घटल्या असल्या तरी त्या तुलनेत या दोन्ही पक्षांचा मताधार घटल्याचे दिसत नाही. 2017 च्या निवडणुकीदरम्यानच्या मोदी लाटेत समाजवादी पक्षाच्या जागांमध्ये 80 टक्क्यांनी तर बसपच्या जागांमध्ये 75 टक्क्यांनी घट झाली. परंतु, मतांचा विचार करता समाजवादी पक्षाची मते 7.31 टक्क्यांनी आणि बसपची मते फक्त 3.51 टक्क्यांनी घटली आहेत. काँग्रेसला 2012 मध्ये 11.55 टक्के मते होती, ती 2017 मध्ये 5.25 टक्के इतकी झाली. 2012च्या तुलनेत 2017मध्ये भाजपच्या मतांमध्ये 24.57 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मग भाजपला ही मते कुठून मिळाली? तर ती सर्वच पक्षांमधून थोडा थोडा वाटा वळाल्याने मिळाली. कोणत्याही एका पक्षाला भाजपने मोठी खिंडार पाडले, असे मतांच्या आधारे तर म्हणता येणार नाही. याचाच अर्थ जागांच्या तुलनेत रसातळाला गेले असले, तरी समाजवादी पक्ष आणि बसप अद्यापही आपापला जनाधार टिकवून आहेत. परंतु हे दोन्ही पक्ष एकमेकांचे कट्टर विरोधक असल्याचा फायदा भाजपला झाल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. विशेषत: या निवडणुकीत मायावती यांचा आक्रमकपणा तितका दिसून येत नाही. एकावेळी दोन-दोन विरोधकांसोबत लढण्याची क्षमता दिसून येत नाही. त्याचा परिणाम निकालात आणि मताधारात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे समजा बसपच्या मताधारात घट झाली, तर हा मताधार ज्या पक्षाकडे वळेल, त्या पक्षाचा मोठा फायदा होईल. मग ते पर्याय कदाचित भाजप किंवा सपा असतील. कारण, हेच दोन पक्ष पूर्ण ताकदीने निवडणूक रिंगणात उतरल्याचे दिसून येत आहे. तसे झाले तर मायावती आणि त्यांच्या बसपच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहील.

मतदार पुन्हा भाजपवर विश्वास ठेवणार का?

2014ची लोकसभा आणि 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशने भाजपला भरभरून मते दिली. त्यामुळेच भाजपचा दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला असे म्हणता येईल. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील एकहाती सत्तेनंतर तर देशभर भाजपशिवाय पर्याय नाही असा संदेश पोचला. अनेक राज्यांत भाजपने स्वबळावर कधीच सत्ता मिळवली नव्हती. त्या राज्यांमध्ये तर भाजपने विकासाच्या नावावर, मोदींच्या नावावर, सत्ताधारी पक्षांतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावर विश्वास निर्माण केला. मतदारांनी या विश्वासाला साद देत भरभरून मते दिली आणि भाजपला सत्तास्थानी पोचविले. म्हणजेच मतदारांनी भाजपच्या सत्तेचा अनुभव घेतला. परंतु विशेषत: 2014 नंतर भाजपने ज्या-ज्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली आहे, तिथे सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यात निश्चितच अडचण झाली आहे. मग ते कोणत्याही राज्यांचे उदाहरण घ्या. 2014 नंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जितक्या जागांवर विजय मिळवला होता, त्याहून अधिक जागा त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात 2014 मध्ये भाजपला 123 जागा मिळाल्या होत्या. त्या 2019 मध्ये 105वर आल्या. मध्य प्रदेशात 2013 मध्ये 155 जागा मिळविणारा भाजप 2018 मध्ये 109वर आला. ही काही उदाहरणे म्हणून पाहता येतील. म्हणजेच, ज्या राज्यांतील मतदारांनी भाजपच्या सत्तेचा अनुभव घेतला आहे, त्या राज्यांतील मतदारांनी पुन्हा तितकाच विश्वास दुसऱ्यांदा दाखविल्याचे दिसत नाही. त्यातच उत्तर प्रदेशात सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळण्याची परंपराही कधीच खंडित झाली आहे. अशा परिस्थितीत उत्तर प्रदेशातील मतदार पुन्हा भाजपला सत्ता देतील का? गेल्या निवडणुकीत 312 जागा मिळविणाऱ्या भाजपला यंदा किती जागा गमावल्याचे पाहावे लागेल, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

काँग्रेस धडा कधी घेणार?

2014च्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत, ‘देशातील सर्वदूर पसरलेला आणि सर्वांत मोठा पक्ष’ असे बिरूद असलेला काँग्रेस पक्ष 2014च्या निकालातून काही धडा घेतल्याचे अद्याप दिसून येत नाही. 2014च्या पराभवातून काहीही न शिकता 2019च्या निवडणुकीला सामोरे गेलेले काँग्रेस नेतृत्व आणि नेते या धक्क्यातून अद्याप सावरलेले दिसत नाहीत, तेच उत्तर प्रदेशातही दिसून येत आहे. निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाही नाराज कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नेत्यांचे राजीनामासत्र अद्याप सुरूच आहे. खरेतर ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची शपथ भाजपने घेतली असली, तरी ही शपथ पूर्ण होण्यासाठी काँग्रेसनेच ताकद पणाला लावल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसने गेल्या 30 वर्षांत पहिल्यांदाच सर्व म्हणजेच 403 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. एकीकडे काँग्रेसची ताकद घटलेली असताना, राज्यात ‘भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष’ असे चित्र असताना काँग्रेसने आघाडीविना ‘एकला चलो रे’चा नारा दिला आहे. या भूमिकेतून कदाचित काँग्रेसचा मताधार काही प्रमाणात वाढलेला दिसून येईल. परंतु ‘जागांचे काय?’ हा खरा प्रश्न आहे. ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष सत्तेत असल्याने निदान या पक्षाची, नेत्यांची चर्चा तरी होत आहे. कार्यकर्त्यांना – मर्यादित का होईना – बळ मिळत आहे.

2014 पूर्वी राज्यकारभारातील प्रत्येक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार बाळगून असलेल्या काँग्रेसची आज ही अवस्था आहे. उत्तर प्रदेशात तर तो सत्तेतून कधीच बेदखल झाला आहे. तरीही काँग्रेसने यातून काही धडा घेतलेला दिसत नाही. काँग्रेसनेत्या प्रियांका गांधी-वड्रा यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस उत्तर प्रदेशात निवडणुकीत उतरली आहे. प्रियांका गांधी यांच्यामुळे काही प्रमाणात काँग्रेसमध्ये हालचाल होताना दिसत आहे. परंतु ती तितकी दिसत नाही, जितकी निवडणुकीत असायला हवी. कायम ‘इलेक्शन मोड’मध्ये असलेल्या भाजपसोबत आपली लढाई आहे, हे काँग्रेसला कायम लक्षात ठेवावे लागणार आहे. परंतु गेल्या आठ वर्षांत तरी त्या दृष्टीने काही पावले पडत असल्याचे दिसून आले नाही. ही परिस्थिती बदलल्याशिवाय काँग्रेसची परिस्थिती बदलणारी नाही.

एकूणच, सात टप्प्यांमध्ये होत असलेली उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. या निवडणुकीच्या निकालातून पुढील अडीच वर्षांच्या राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. यामध्ये काही महिन्यांत होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपासून ते मंडल-कमंडलचे राजकारण, तरुणांचे रोजगार, विकास की धर्म, कायदा-सुव्यवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांवर कशा पद्धतीने राजकारण होऊ शकते, याचा अंदाज या निकालांतून येईल. त्यामुळेच सर्व देशाचे लक्ष उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीकडे लागले आहे.

- सुरेश इंगळे
sureshingale@gmail.com

(लेखक स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स या निवडणूक रणनीती व व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक आहेत.)

हेही वाचा :

Tags:Load More Tags