अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, "जग हे वास्तव्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठिकाण आहे. त्याचे कारण जगात वाईट प्रवृत्तीचे लोक आहेत हे नसून स्वतःला चांगले म्हणवणारे लोक त्याविरुद्ध काहीच करत नाहीत हे आहे." आईन्स्टाईन यांनी सुमारे शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वी हे सामाजिक सत्य मांडले. ते मांडताना त्यांनी वाईट लोकांपेक्षा चांगुलपणा असणाऱ्यांच्या निष्क्रियतेला अधिक दोष दिलेला दिसतो. 

भारतात अनेक जाती, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक प्रांत आणि अनेक संस्कृती यांची शतकानुशतके सरमिसळ झाली आहे. त्यामुळे इथे भेदांचे अस्तित्व सापडणे यात नवल काही नाही. पण मानवी विकासाच्या निर्णायक टप्प्यावर असताना ‘आम्ही आता विकसित झालो आहोत आता कोठे जात, धर्म, पंथ राहिले आहेत?’ अशा बढाया मारल्या जात असताना, लिंगाधारित भेदभाव आणि अन्याय अत्याचारात होणारी वाढ ‘आम्ही सारे भारतीय एकमेकांचे बांधव आहोत...’ असे रोज एकसुरात म्हणणाऱ्या सर्वांच्या सुजाणपणावर आणि पर्यायाने माणूसपणावर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. तामीळनाडूतील 'एव्हीडान्स' या स्वयंसेवी संस्थेने त्या राज्यातील जातीय अत्याचाराबाबत पुराव्यानिशी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या माहितीवरून हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. 

या स्वयंसेवी संस्थेने सन 2016 ते 2020 या काळात दलित-आदिवासी यांच्यावर झालेल्या अत्याचारांची माहिती तामीळनाडू राज्यातील 38 जिल्ह्यांमधील पोलीस स्टेशन्सकडून माहिती अधिकारात मागवली होती. त्यांपैकी 33 जिल्ह्यांतील पोलीस स्टेशन्सनी ही माहिती दिली. या पाच वर्षांत 300 दलित-आदिवासींच्या हत्या किंवा निर्घृण खून झाल्याचे त्यातून समोर आले. त्यांपैकी केवळ 13 प्रकरणांमध्ये आरोपींना न्यायालयाने दोषी ठरवले. मात्र तब्बल 86 टक्के प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ज्या पाच जिल्हा पोलीस स्टेशन्सनी ही माहिती दिलेली नाही. त्यांनी माहिती नाकारताना कोणतेही सबळ कारण दिलेले नाही. ती माहिती समोर आली असती तर उपलब्ध आकडेवारीत आणखी वाढ झाली असती. त्यामुळे ही आकडेवारी निश्चितच धक्कादायक आहे. 

पेरियार रामसामी यांचा वारसा सांगणारे आणि ‘आर्यांच्या’ जातिवादी प्रचार-प्रसाराला दक्षिणेच्या सीमेबाहेर रोखून धरण्यात यशस्वी ठरलेले तामीळनाडू हे एकमेव राज्य आहे. शिक्षण व विकास यांमध्ये ते पुरोगामी महाराष्ट्रापेक्षा काकणभर सरसच आहे. तिथली ही आकडेवारी म्हणूनच धक्कादायक आहे. ‘द हिंदू’सारख्या वृत्तपत्राने याची दाखल घेतली असली तरी त्यात फक्त खून/हत्यांची आकडेवारी दिलेली आहे. दलित-आदिवासींवर झालेल्या अत्याचारांबाबत दाखल झालेल्या केसेसची माहिती त्या बातमीत नाही. 

ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही दिवसांतच राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्थेची (नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोची - एनसीआरबीची) 2020-21 या वर्षातील गुन्हेविषयक आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. त्यांतून देशभरातील दलित-आदिवासी यांच्यावरील अत्याचाराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यानुसार 2020-21 या वर्षामध्ये देशभरात अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या 50,291 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. 2019-20मध्ये हा आकडा 45,961 इतका होता. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेश ही राज्ये अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावर असून काँग्रेसशासित राजस्थानही तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही चारही राज्ये हिंदी पट्ट्यातील म्हणजेच ‘काऊबेल्ट’मधील असून ती आर्थिकदृष्ट्या बीमारू राज्ये समजली जातात. या चारही राज्यांत दलित अत्याचाराच्या नोंदल्या गेलेल्या प्रकरणांची संख्या अनुक्रमे 12,714, 7368, 7017 आणि 6890 इतकी आहे. 

अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारामध्ये आदिवासीबहुल राज्य म्हणून ओळख असलेलले मध्यप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2020-21 या वर्षातील देशभरातील ही आकडेवारी 8272 असून त्यांपैकी एकट्या मध्यप्रदेशचा वाटा 29 टक्के (2401) इतका आहे. त्या खालोखाल राजस्थानचा क्रमांक असून तिथे हे प्रमाण 23 टक्के इतके आहे. उत्तरेकडील राज्यांचा विचार करता देशातील इतर राज्यांची परिस्थिती बरी असली तरी फुले, शाहू आणि आंबेडकर यांच्या आणि पुरोगामी राज्य म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातली स्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. 2021 या वर्षात महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींवरील अत्याचाऱ्याच्या प्रकरणांचे प्रमाण 5.11 टक्के (2569) तर अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराचे प्रमाण 1.32 टक्के (663) इतके आहे. 

करोना काळात संचारबंदी आणि लॉकडाऊन असतानाही दलित आणि आदिवासी समूहांवरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. या वर्गात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रमाण अधिक आहे. दलित महिला आणि मुली यांच्यावरील अत्याचारांमध्ये विनयभंग, मारहाण, बलात्कार आणि खून अशा गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. 

गेल्या पाच वर्षांची ही आकडेवारी पाहता भाजपच्या सत्ताकाळात दलित आणि आदिवासी यांच्यावरील अत्याचारात वाढ झाल्याचे दिसते. ही आकडेवारी पुढीलप्रमाणे सांगता येईल...

अनुसूचित जातिजमाती अत्याचार आकडेवारी 2017-18 ते 2020-21

(स्रोत - राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्था [NCRB] अहवाल, 2017, 2018, 2019 आणि 2020)

वर नमूद केलेल्या पाच राज्यांतील अनुसूचित जाती समुदायातील लोकांवरील अत्याचारांची आकडेवारी (एखादा अपवाद वगळता) वाढली असून दर लाख लोकांमागील अत्याचाराचे प्रमाणही वाढलेले आहे. महाराष्ट्रातील आकडेवारी इतर चार राज्यांच्या तुलनेत कमी असली तरी या चार वर्षांमध्ये त्यात धिम्या गतीने का होईना पण वाढच होते आहे. 

वर्षनिहाय आकडेवारीचा विचार करता वरील पाच राज्यांतील अनुसूचित जातीच्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचारांची आकडेवारी आणि प्रमाण इतर 24 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश यांतील अत्याचारांच्या आकडेवारीपेक्षा तिप्पट आहे. तर अनुसूचित जमातींच्या बाबतीत ते दुपटीहून अधिक आहे.

मध्यप्रदेश वगळता इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी असल्याने अत्याचारांची प्रकरणे कमी दिसत असली तरी झारखंड, ओरिसा, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील अनुसूचित जमातींवरील अत्याचारांची आकडेवारी चिंताजनक आहे. सोबतच आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, ओरिसा या राज्यांतील अनुसूचित जातिजमातींवरील अत्याचारांची आकडेवारीही मोठी आहे. 

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो... पक्ष राष्ट्रीय असो, प्रादेशिक असो... प्रतिगामी अथवा पुरोगामी विचारधारेचा असो... दलित-आदिवासी यांच्यावरील अत्याचार रोखण्यात सर्वांनाच अपयश आले आहे. या शोषित वर्गांविषयी सरकारी पातळीवर असलेली अनास्था, सत्ताधारी वर्गात जात, धर्म आणि वंश यांवर आधारित असलेली श्रेष्ठत्वाची भावना आणि वर्चस्ववादी प्रवृत्ती अजूनही आपला प्रभाव राखून आहे. आर्थिकदृष्ट्या खालच्या पायरीवर असलेल्यांचे, स्पर्धा करू पाहणाऱ्यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना विकासाच्या संधी आणि अवकाश नाकारण्यासाठी मोठी यंत्रणा कार्यरत असते. हा अन्याय दूर व्हावा यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्यासाठी ती आग्रही नसते. 

न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे, उशिरा आणि अर्धवट मिळणारा न्याय यांबाबतची आकडेवारी पाहिली की या शोषित वर्गाच्या विकासाबाबत आणि न्यायाबाबत शासन, प्रशासन, माध्यमे आणि न्यायव्यवस्था या सर्वांमध्ये अनास्था असल्याचेच दिसून येते. ज्या महाराष्ट्राने देशाला फुले, शाहू आणि आंबेडकर दिले; छत्रपतींचे सक्षम व्यवस्थापन आणि न्यायव्यवस्था दिली; तुकोबांचा सर्वसमभाव आणि ज्ञानेश्वरांचे वैश्विक कल्याणाचे पसायदान दिले त्या महाराष्ट्रातील दलित-आदिवासी अत्याचारांची आकडेवारी तर लांच्छनास्पदच आहे त्यामुळे हे सगळे बदलायचे असेल तर मानसिकता बदलण्याशिवाय पर्याय नाही... नाहीतर दरवर्षी असेच अहवाल येत राहतील आणि सरकार दरबारी धूळ खात पडून राहतील.

- के. राहुल
srass229@gmail.com

(लेखक बारामती येथील महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: के राहुल के. राहुल दलित आदिवासी अत्याचार जातीवाद गुन्हे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी संस्था नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स बोर्ड K. Rahul Dalit Adivasi Atrocities Casteism Crimes National Crime Records Board NCRB नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो Load More Tags