आयआयटी खरगपूर ही प्रगत अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाचे गुणवत्तापूर्ण उच्चशिक्षण देणारी भारतातील सर्वात जुनी आणि केंद्र सरकारची स्वायत्त संस्था मानली जाते. आणि तशी ती आहेही. जागतिक पातळीवरील दर्जेदार शिक्षणसंस्थांशी स्पर्धा करू शकेल इतपत गुणवत्ता नसली तरी आशियातील एक अत्यंत नामांकित संस्था म्हणून तिचा नावलौकिक आहे. या संस्थेत प्रवेश मिळावा म्हणून रात्रंदिवस अभ्यास करून जिवाचे रान करणाऱ्या मुलामुलींची संख्या लाखोंच्या घरात असते. दरवर्षी त्यातील फक्त 1342 उच्च गुणवत्तेच्या मुलामुलींना आयआयटी खरगपूरमध्ये प्रवेश मिळतो. त्यानंतर मग आयआयटी पवई, चेन्नई, रुरकी असा उतरता क्रम लागतो.

या पहिल्या पाच आयआयटींतून पदवी मिळालेल्या मुलांना देशात आणि परदेशात भल्यामोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळतात आणि त्यांचे आयुष्यभराचे कल्याण होते. त्यामुळे साहजिकच अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत हुशार असलेली लाखो मुलेमुली अत्यंत अवघड अशी प्रवेशपरीक्षा देऊन इथे प्रवेश घेण्याचे स्वप्न बघतात. 1951मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थांना पर्याय देऊ शकतील अशा शासकीय किंवा खासगी संस्था अजूनही या देशात निर्माण झालेल्या नाहीत. यावरूनच या संस्थांचा दर्जा आणि महत्त्व लक्षात येते.

सुरुवातीला या संस्थांमध्ये आरक्षण नव्हते. तोपर्यंत या संस्थांचा कारभार सुरळीत चालू होता. म्हणजे तशा तक्रारी तरी कधी ऐकिवात नव्हत्या. पण 1973मध्ये राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार अनुसूचित जातीजमातींतील मुलांसाठी 22.5 टक्के आरक्षण लागू झाले आणि या संस्थांमधील जातीयवाद आणि मागासवर्गीयविरोधी मानसिकता असलेल्यांचा कारभार चव्हाट्यावर येऊ लागला. अधूनमधून मागासवर्गीय मुलामुलींच्या जात आणि वर्ण यांच्या आधारावर होणाऱ्या रॅगिंगच्या, शिक्षण सोडल्याच्या आणि आत्महत्यांच्या घटना आणि तक्रारी कानांवर येऊ लागल्या.

राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्था असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी या तक्रारी एकतर किरकोळ कारवाई करून निकाली काढल्या जायच्या किंवा राजकारण करून दाबून टाकल्या जायच्या. 2005मध्ये या संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजासाठीच्या 27 टक्के आरक्षणाचीही तरतूद करण्यात आली. त्याविरुद्ध सवर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य) जातींनी आंदोलन छेडले आणि आरक्षणाला थेट विरोध करूनही आपली डाळ शिजत नाही हे लक्षात आल्यावर 'आरक्षणामुळे आमच्या जागा घटता कामा नयेत', अशी भूमिका या मंडळींनी घेतली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मनमोहनसिंग सरकारने  2009पर्यंत आणखी सहा आयआयटी स्थापन केल्या.

...पण मागासवर्गीय मुलामुलींचा आयआयटी/आयआयएममधील प्रवेश, वावर आणि सहवास सवर्ण मुलामुलींच्या, प्रशासनाच्या आणि शिक्षकांच्याही डोळ्यांत खुपू लागला. त्यांना वेगळे जेवायला बसवणे, त्यांच्यासाठी वसतिगृहात वेगळ्या खोल्या आणि इतर सुविधासुद्धा वेगळ्या इत्यादींमुळे सवर्ण आणि मागासवर्गीय मुलामुलींमध्ये एक अदृश्य भिंतच उभी राहिली आणि दिवसेंदिवस ती अधिक भक्कम होत गेली. बहुतांश वेळा त्या संस्थेतील प्रशासन, कर्मचारी आणि ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणारे शिक्षकही भेदभावाची वागणूक देणाऱ्या या सवर्ण मुलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे समोर येऊ लागले.

केंद्र सरकारने वेळोवेळी नेमलेल्या विविध समित्यांच्या अहवालांतून हे भयाण वास्तव समोर आले. डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने याबाबत भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत भयाण जातवास्तव मांडले आहे. तत्कालीन सरकारने ते मान्य करून काही उपाययोजनाही केल्या. मात्र या उपाययोजनांमुळे फारसा फरक पडला नसल्याचे आयआयटी खरगपूरमधील ताज्या घटनेवरून दिसून येते.

कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशातील शिक्षण ठप्प झाले आहे. जे काही सुरू आहे ते झूम, गुगलमीट यांसारख्या ऑनलाईन माध्यमातून सुरु आहे. मानविकी आणि सामाजिक विज्ञान विभागातल्या सीमा सिंग या अत्यंत अनुभवी आणि बुद्धिमान प्राध्यापिका आहेत याबाबत दुमत असायचे काही कारण नाही शिवाय त्या पडल्या सवर्ण! अर्थात बुद्धिमत्तेचा, सदसद्‌विवेकबुद्धीचा आणि जातिधर्माचा काही संबंध नसतो असे विज्ञान आणि मानसशास्त्र सांगते! तर सीमा सिंग आयआयटीतील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिकवत होत्या आणि त्यासाठी 128 विद्यार्थी हजर होते. असे वर्ग अनुसूचित जाती-जमातीच्या आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पूर्वतयारी वर्ग (Preparatory class) म्हणून चालवले जातात. या वर्गात शिकवताना सीमा सिंग यांची भाषा अत्यंत हीन तर होतीच पण त्या मुलांच्या पालकांनाही दूषणे देत होत्या... (यात त्यांनी 'ब्लडी बास्टर्ड' ही शिवी वापरली होती.)  'तुमचे प्रात्यक्षिक परीक्षेचे 20 गुण माझ्या हातात आहेत हेही विसरू नका नाहीतर तुम्हांला शून्य गुण दिले जातील!' अशी धमकीही द्यायला त्या विसरल्या नाहीत. 

यासंदर्भातील चित्रफीत पाहिली तर विद्यार्थी कोठेही त्यांच्याशी गैरवर्तन करताना किंवा त्यांचा अनादर करताना दिसत नाहीत. उलट ते सिंग यांच्या 'हो'ला हो करताना दिसतात... तरीही त्या अजिबात नरमाईची भूमिका घेताना दिसत नाहीत. 'तुम्ही अनुसूचित जातीजमाती आयोगाकडे जा, सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे जा नाहीतर मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांकडे जा... माझे कोणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही', अशी वल्गनाही त्या करताना दिसतात.  क्लास सुरू होण्याअगोदर विद्यार्थी राष्ट्रगीताला उभे राहिले नाहीत आणि राष्ट्रगीत संपल्यावर 'भारत माता की जय!' असा जयघोष त्यांनी केला नाही म्हणून सिंग प्रथमदर्शनी संतापलेल्या दिसतात. देशप्रेमाची भूमिका म्हणून त्यांचा राग एक वेळ समजून घेता येईल पण म्हणून त्यांना मुलांचे आणि त्यांच्या आयांचे चारित्र्यहनन करण्याचा आणि जात काढण्याचा अधिकार दिला कोणी? 

मुळात देशाबद्दल आणि व्यवस्थेबद्दल प्रेम आणि आदर निर्माण होण्यासाठी तो देश आणि ती व्यवस्था आपली आहे असे देशातील प्रत्येक नागरिकाला वाटावे लागते आणि  ही भावना तयार व्हावी म्हणून सत्ताधारी वर्गाला कठोर परिश्रम करावे लागतात. प्रसंगी त्यागही करावे लागतात. ज्यांना आजही आपण उठताबसता जातीची आणि धर्माची जाणीव करून देतो; तुमच्या पायरीने राहा असे सुनावतो; ज्यांचे आपण सहज चारित्र्यहनन करतो; शारीरिक, मानसिक त्रास देतो; संपत्तीचे नुकसान करतो; योग्य न्याय मिळू देत नाही, अशा शोषित वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि जातधर्म व्यवस्थेच्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या लोकांना देशप्रेमाचे डोस पाजून काय हाशील होणार आहे? भले कोणी स्वयंघोषित देशभक्त त्यांना देशद्रोही म्हणो अथवा आणखी काही. जगाच्या पाठीवर चुकून आणखी एखादा दलितांचा देश असता तर मुस्लिमांना ऊठसूट पाकिस्तानात जायचे सल्ले देतात तसे सल्ले यांनी दलितांना दिले नसते काय?

सीमा सिंग यांची ही चित्रफीत प्रसारमाध्यमातून जगभर पोहोचल्यावर नेहमीप्रमाणे सरकार दरबारी सूत्रे हलली आणि त्याची चौकशी सुरू झाली. त्यानंतर सीमा सिंगना उपरती झाली आणि त्यांनी माफीही मागितली. त्यात माफी मागताना त्या म्हणतात की, ‘काही दिवसांपूर्वी मला कोरोना संसर्ग झाला होता आणि त्यामुळे मी प्रचंड मानसिक तणावात होते... त्यामुळे माझी चिडचिड झाली आणि माझ्या तोंडातून हे अपशब्द निघाले. मी माझ्या पेशाशी अत्यंत एकनिष्ठ असून गेली 17 वर्षे मी अध्यापनाचे काम चोख पार पाडले आहे. सगळे विद्यार्थी मला सारखेच असून कोणाच्या भावना दुखवण्याचा माझा हेतू नव्हता.’ त्यांच्या या खुलाशानंतर  त्यांना पाठीशी घालायचे म्हणून सरकार, मनुष्यबळ विकास खाते, प्रसारमाध्यमे आणि कदाचित न्यायव्यवस्थाही त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून त्यावर पडदा टाकतीलही पण त्यामुळे अशा घटना थांबणार आहेत का? तर याचे उत्तर ठामपणे नाही असेच आहे... कारण यामागील मानसिकता विचारात घेणे आवश्यक आहे. त्यात प्रामुख्याने पुढील बाबी  समोर येतात. त्यात एक सुप्त भीती दडलेली दिसते.

1. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना संधीचे आकाशच उपलब्ध करून द्यायचे नाही कारण तसे झाले तर ते सवर्ण विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करून त्यांच्या संधी हिरावून घेतील.
2. मागासवर्गीय शिकून मोठे झाले तर आपले महत्त्व कमी होईल आणि आपल्याला त्यांच्यावर सत्ता गाजवता येणार नाही.
3. मागासवर्गीय मुलामुलींकडे बौद्धिक गुणवत्ता आणि दर्जा नसतो असा गाजावाजा करून त्यांची महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त्या होणार नाहीत याची काळजी घ्यायची.
4. मागासवर्गीय मुलामुलींना चारित्र्य नसते असे व्यवस्थेला हाताशी धरून समाजमनावर विशेषतः सवर्णांतील नवीन पिढीला सांगत-शिकवत राहायचे.
5. मागासवर्गीय सामाजिक-आर्थिक आणि बौद्धिक सक्षमीकरण झाले तर आपल्या पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय सत्ता यांना आव्हान देतील.
6. इतकी वर्षे ज्यांच्या वाडवडिलांनी आपल्याकडे चाकरी किंवा गुलामी केली. त्यांच्या पुढच्या पिढ्या आपल्या कह्यातून निसटल्या तर सत्ता कुणावर गाजवणार!

वरील मुद्दे अनेकांना अतिशयोक्तीही वाटू शकतात पण अनेक प्रातिनिधिक उदाहरणांतून हे आपल्याला लक्षात घेता येते. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील होतकरू अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतने आत्महत्या केल्यानंतर प्रसारमाध्यमे, वृत्तवाहिन्या आणि राजकीय नेते हळहळत होते पण रोहित वेमुलासारख्या पीएचडी करणाऱ्या गरीब मुलाला विद्यापीठाने वसतिगृहातून काढून टाकल्याने त्याने आत्महत्या केली तेव्हा कोणीही पुढे आले नाही. त्यावर नेमलेल्या चौकशी समितीत भाजप सरकारमधील तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, हैद्राबाद विद्यापीठाचे कुलपती, कुलगुरू, विद्यापीठातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा विद्यार्थी कार्यकर्ता सुशील कुमार यांच्याकडे संशयाची सुई वळली आणि या प्रकरणी पहिल्यांदाच सरकारमधील कॅबिनेट मंत्र्यांचे, राज्याच्या राज्यपालांचे आणि कुलगुरूंचेही नाव समोर आले. काँगेसच्या सत्ताकाळातही या उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या होतच होत्या... मात्र त्यात सरकारचा थेट सहभाग असल्याचे कधीही समोर आले नव्हते.

या सगळ्यांवर  ॲट्रॉसिटी दाखल होण्याची शक्यता आणि धोका समोर आल्यावर रोहित वेमुला अनुसूचित जातीचा नसून ओबीसी असल्याचा शोध सरकारने लावला आणि त्या कामी पुढाकार घेतला तो अजित डोवाल यांनी. एके काळी पाकिस्तानला सळो की पळो करून सोडणारा हा गुप्तहेर माणूस सगळी कामे सोडून दोन महिने एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्याची जात शोधत बसला होता. हे म्हणजे जंगलाच्या राजाने गवत खाल्ल्यासारखे. अनुसूचित जातीऐवजी रोहित वेमुला ओबीसी झाला म्हणून त्याला आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्यांचे अपराध क्षम्य ठरतात का? असाच प्रश्न नुकत्याच घडलेल्या पायल तडवी या आदिवासी समुदायातील वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या होतकरू मुलीने सवर्ण मुलींच्या छळाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्येमुळे निर्माण होतो. शिक्षण क्षेत्रातील हा जातीयवाद आणि भेदभाव पुढे नोकरी आणि सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक जीवनात कमी न होता वाढतच जातो. 

'जातिव्यवस्था हे ब्राह्मणांचे कारस्थान आहे', असे म्हणणारे प्रांतिक क्षत्रिय समाज अशा अत्याचारांमध्ये नेहमी आघाडीवर राहिलेले आहेत. ब्राह्मणांना जातिव्यवस्थेसाठी सतत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे क्षत्रिय आणि वैश्य जातिव्यवस्था सुरु ठेवण्यासाठी आणि ती भक्कम करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. क्षत्रिय समाज संपूर्ण देशभर गावपातळीवर एकवटलेला असल्याने त्यांचा मागासवर्गीय समाजाशी रोजच संबंध येतो आणि बऱ्याच वेळा तो मालक-नोकर, मालक-गुलाम असाच असतो आणि त्यांना तो टिकवायचा असतो... कारण त्यातून वर्तमानातील आणि भविष्यातील सत्तेची पायाभरणी होत असते. त्यामुळे जातिव्यवस्थेचे निर्माते ब्राह्मण असले तरी तिची पाळेमुळे भक्कम करण्यात आणि ती जिवंत ठेवण्यात क्षत्रियांचा समान वाटा आहे हे विसरून चालणार नाही!

पहिल्या सात आयआयटी नेहरू पंतप्रधान असताना तर नंतरच्या सहा आयआयटी मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आयआयटी स्थापन केल्याच नसत्या तर हा जातिभेदाचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता, असे ज्यांना वाटेल ते रिवाजाप्रमाणे नेहरू आणि मनमोहन सिंग यांना दूषणे देऊ शकतात. 

- डॉ. के. राहुल  
srass229@gmail.com

(लेखक बारामती येथील महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: आयआयटी खरगपूर सीमा सिंग के. राहुल रोहित वेमुला पायाल तडवी जातीवाचक iit kharagpur IIT seema singh K. rahul atrocity rohit vemula payal tadvi Load More Tags